किशोर दहाल
२o७५ मङ्सिर ४ मंगलबार| प्रकाशित १२:४३:१४
काठमाडौं- एकतापछि कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक र बाह्य चरित्र कस्तो बन्दैछ? सांगठनिक र नेतृत्वगत कोणबाट मात्र नभएर सरकार तथा पार्टीको सम्बन्ध कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने प्रश्न तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ।
त्यसका लागि एकता अघिको पृष्ठभूमि चर्चा हुनु बान्छनीय छ।
माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघि एमालेको संगठन अन्य पार्टीभन्दा निकै चुस्त मानिन्थ्यो। बेलाबेलामा बैठक बसिरहन्थ्यो, नेताहरु बढी अन्तर्क्रियात्मक थिए। निर्णयहरु सार्वजनिक भइरहन्थे। समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणाको अभाव हुँदैनथ्यो। प्राय नेताहरुले जिम्मेवारी पाएका थिए। ती व्यस्त रहन्थे।
अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रमा भने बैठक र बहस अपवाद जस्तो थियो। कमैमात्र बैठक बस्ने सो पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै हाबी थिए। उनको धारणा नै पार्टीको धारणा हुने गरेको थियो। एकप्रकारले नेतृत्व निर्देशितको अवस्था सो पार्टीमा थियो।
एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्व माओवादीको कार्यशैली पछ्यायो। बैठकमा विचार मन्थन भएर खोजी गरिएको बाटो भन्दा पनि अध्यक्षद्वयले आफ्नो सुविधा अनुसार देखाएको बाटोमा अहिले नेकपा हिँडिरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले बेलाबखतमा भन्ने गरेको ‘अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी यस विषयमा भइसकेको छ’ भन्ने वाक्यले पार्टी कुन पद्धतिबाट चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
पुराना कमिटी, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, छलफल पद्धति आदिजस्ता कुराहरु विघटित भइसकेको र नयाँ पद्धितको सुरुवात नभइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको नेकपाभित्र अनेक किसिमका भद्रगोल देखिन थालेका छन्।
दुर्लभ बन्दैछ बैठक
नेकपाको विधानमा स्थायी समिति बैठक तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, बैठक नबसेको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। अन्तिमपटक असार २१ मा छोटो समयका लागि स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। त्यसअघि असार २ मा बसेको थियो।
रोचक कुरा त के छ भने, पछिल्लो पटक पाँच पटक स्थायी समिति बैठक स्थगित भइसकेको छ। ४५ सदस्यीय यो समितिको बैठक भदौ ८ र ९, भदौ १९ र २०, भदौ २६ र २७, कात्तिक ४ र ५ तथा कात्तिक १२ र १३ का लागि बोलाइएको थियो। तर कुनै पनि बैठक बस्न सकेनन्। बरु पछिल्लो बैठक नै अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ।
४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक ६ महिनामा बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिको अघिल्लो बैठक गत जेठ १० गते बसेको थियो। सो बैठकमा एकीकरणको प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्न, छुटेकालाई सपथ खुवाउन बोलाइएको बैठमा अध्यक्षद्वयले सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी विशेष निर्देशनहरु पनि दिएका थिए। तर सदस्यहरुबीच छलफल हुन पाएन। सोही बैठकमा पार्टी एकता गर्न विधान अनुसारको नियमावली बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले आफनो प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यवस्थित रुपमा अर्को बैठक बस्ने अध्यक्षद्वयले प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर केन्द्रीय सदस्यहरु पुन एकसाथ जम्मा हुन अवसर जुरेको छैन। बैठक बस्नुपर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा कुनै सुरसार पनि देखिँदैन।
पोटिलब्युरो त गठन नै भएको छैन। विधानतः केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ सदस्य रहने र चार महिनामा एकपटक बैठक बस्नेगरी पोलिटब्युरोको परिकल्पना गरिएको छ। तर त्यसको गठनमा खासै चासो दिएको पाइदैन।
स्थायी समितिकै बैठक पनि नबस्दा पार्टी्भित्र फरकमतहरु गुम्सिएको स्थिति छ। पार्टी्भित्र छलफल भएर समस्याको निदान हुनसक्ने कतिपय सामान्य विषयहरु पनि मिडियामा छरपस्ट हुन थालेका छन्।
नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामामा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले हालै मात्र भनेका थिए, 'पार्टीमा आफ्नो कुरा सुनाउने ठाउँ नै छैन। ठाउँ नै बन्द भएपछि कहाँ भन्ने? मिडियालाई सुनाउँदा सुन्नुपर्नेले सुन्दिन्छन् कि भन्ने लागेको छ।’
बैठक नबसेका कारण सरकार सञ्चालनमा नेताहरुले आवश्यक पृष्ठपोषण समेत दिन पाएका छैनन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टीले नै सरकारको बचाउ नगरेको गुनासो गरिरहन्छन्।
‘बैठक नबस्दा पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन। नेताहरुले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। पार्टीले गतिशीलता पाएको छैन। सरकारको कामबारे छलफल हुन सकेको छैन’, नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन् ‘यसले त समग्र मुलुकलाई नै असर गरेको छ नि।’
भर्खरै एकीकरण भएको पार्टीमा फरक पार्टीबाट आएका नेता–कार्यकर्तासँग घुलमिल हुने, कार्यशैली सिक्ने, विचार विमर्श गर्ने, आत्मियता जगाउने प्रयोजनका लागि पनि जमघट हुने वातावरण मिल्नु अपेक्षित हुन्छ। तर नेकपाले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन। फलस्वरुप, पूर्व पार्टीकै कार्यकर्तासँग मात्रै भेटघाट भइरहने र छलफल हुने, असन्तुष्टि व्यक्त हुने र अन्ततः बलिया गुट वा समूहहरु निर्माण हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थाले फरक फरक दलबाट सिकेको र भोगेको राजनीतिक अनुभव, ज्ञान र सीपको विनिमय हुने अवस्था सृजना नभएको मात्र होइन एकिकरणको अन्तरघुनको मर्म व्यवहारमा अनुदित हुन सकिरहेको छैन।
सचिवालय नै सर्वोपरी
अन्य कमिटीको बैठक नबसेको हुनाले आवश्यक निर्णयहरु सचिवालयले नै गर्नु अस्वभाविक होइन। तर, अन्य कमिटीको बैठक बसाउन चासो नदिने तर आफू अनुकूल निर्णयहरु भने भटाभट गरिरहने विशेषता सचिवालयको छ।
अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने सचिवालय भित्र पनि अध्यक्षद्वय हाबी देखिन्छन्। अध्यक्षद्वयको मत मिलेपछि अन्य सदस्यको मत गौण हुन थालेका छन्। त्यसको उदाहरण हो, प्रदेशको पदाधिकारी चयन। माधव नेपालले लामो समयसम्म त्यसमा असन्तुष्टि जारी गरेका थिए। उनका अनुसार, घानाबाट फर्किएपछि पदाधिकारी चयन गर्ने अध्यक्षसँगको पूर्व समझदारी अनुसार उनी त्यता लागेका थिए। तर यता अध्यक्षको मत मिलेपछि नेता नेपालसँगको सहमति सम्झिनु आवश्यक ठानेनन्।
पार्टीको प्रकाशित विधानमा 'आफूले गरेका निर्णयहरु अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने' उल्लेख छ। तर प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय दुई महिनासम्म पनि स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। पोलिटब्युरो त बनेकै छैन।
त्यसो त सचिवालयले प्रयोग गरिरहेको विधानमै पनि पार्टी पंक्तिको असन्तुष्टि छ। केन्द्रीय समितिले पारित गरेकोर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा सचिवालयले आफ्ना अधिकार आफैंले थपेर प्रकाशित गरिदिएको थियो। जसमा उसले राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थपिएको छ। अर्थात्, सचिवालयले प्रकाशित गरेको र अहिले प्रयोगमा आइरहेको विधानको कतिपय प्रावधानलाई पार्टीले चिन्दैन।
'सचिवालयले प्रकाशित भएको विधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वभाविकै हो', भुसाल भन्छन्,'तर त्यो विधान प्रयोग गर्दा नैतिकताको प्रश्न भने छ।'
एकता भएको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तामा एकताको उत्साह हराउँदै जान थालेको छ। एकतापछि केहीले बाहेक धेरैले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। जसले गर्दा कार्यकर्तामा निराशा र निस्क्रियता बढ्न थालेको छ। 'हामीहरु बेरोजगारजस्ता भएका छौं। जिम्मेवारी नपाएर प्रताडना खेप्नुपरेको स्थिति छ', स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्।
तोकिएको समयमा कामै हुँदैनन्
कात्तिक पहिलो साता बसेको सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन र प्रादेशिक कमिटीको टुंगो लगाउनका लागि मापदण्ड तयार गर्न भन्दै रामबहादुर थापा 'बादल' र विष्णु पौडेल सम्मिलित कार्यदल बनायो। कार्यदललाई कात्तिक ११ र १२ मा बस्ने पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा खाका पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। तर त्यतिबेला न खाका तयार भयो, न स्थायी समिति बैठक नै बस्यो।
तोकिएको समयमा काम नभएको यो पहिलो पटक होइन। पार्टी एकता घोषणासभाका गरिएका कतिपय प्रतिवद्धता नै पूरा भएका छैनन्। जेठ ३ गते गरिएको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा आगामी ३ महिनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने भनिएको थियो। तर, त्यस्ता दुईवटा ३ महिना पूरा भइसकेको छ। काम भने सम्पन्न भएन। झन्डै दुई दर्जन जनवर्गीय संगठनमध्ये जम्मा दुई वटाको मात्रै एकता भएको छ।
पार्टी एकताले अन्तिम रुप नपाउँदा नेकपा कस्तो खालको पार्टी बन्छ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय कमिटीहरुको स्वरुप कस्तो हुन्छ, भन्ने जस्ता सामान्य कुरामा समेत अन्योल देखिएको छ।
त्यतिमात्रै होइन, पार्टीगत रुपमै तीन तहको कामहरु जोडिने, पार्टीका नीतिहरु तल्ला सरकारदेखि नै लागू गराउने तथा ती सरकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर पनि खेर गइरहेको छ।
जेठ ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन जेठ १५ भित्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो। विधान प्रकाशन भयो। तर, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएन। बरु, साउन २६ बसेको सचिवालय बैठकले साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसक्ने निर्णय गर्यो।त्योअहिलेसम्म पनि प्रकाशित नभएको भुसाल बताउँछन्।
जेठ ३ पछिकै कार्यशैलीलाई हेर्ने हो भने नेकपामा तोकिएको समयका विरलै मात्र काम हुने गरेका छन्। 'यस्तो शैलीले पार्टीको गतिशीलता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ', भुसाल भन्छन्।
निरन्तर असन्तुष्टि
एकता घोषणा भएदेखि पार्टीमा निरन्तर असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ। पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रमका समयमा उपचारका लागि चीन पुगेका कारण अनुपस्थित रहेका झलनाथ खनाल चीनबाट फर्केपछि आफूलाई बरियतामा तल राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा उनलाई तेस्रो बरियतामा राखियो। अर्थात्, दुई अध्यक्षपछिको बरियतामा वरिष्ठ नेताका रुपमा माधवकुमार नेपाललाई राखियो र त्यसपछि मात्र नेता खनाललाई राखियो। उनले सचिवालयको पहिलो बैठकमैआफ्नो असहमति दर्ज गराए।
डा केसीको १५औं अनसनका बेला पार्टीलाई थाहै नदिई उनलाई भेटेको भन्दै साउन ७ गतेको बैठकमा दुई अध्यक्षसँग विवाद बढेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ताबाटै राजीनामा दिए। लामो समय उनको राजीनामा कायमै रह्यो। बल्ल कात्तिक ५ गतेको सचिवालय बैठकले उनको राजीनामा अस्वीकार गर्यो।
असन्तुष्ट नेताको लहरमा उभिए, माधव नेपाल। एकतापछि नै आफू पक्षका नेताहरुलाई पेल्ने रणनीति अध्यक्षद्वयले अख्तियार गरिरहेको बुझाइमा नेता नेपाल छन्।
त्यसमाथि,सरकारको कामको आलोचना गर्दै संसदमा उनले आलोचना गरेपछि त्यसले पार्टीभित्र प्रतिवाद सिर्जना गरिदियो। र, त्यो सरकारको काममा मात्रै सिमित रहेन। उनी अफ्रिकी देश घानामा भएका बेला यता प्रदेशका पदाधिकारी टुंग्याइएको थियो। ५ असोजमा गरिएको सो निर्णयका विरुद्ध उनले १२ असोजमा आफ्नो असमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए।स्थायी समिति सदस्यको भेला पनि आयोजना गरे।
सचिवालयको सो निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरित भयो भन्दै नेपालका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि असहमति थियो। तर, कात्तिक ५ गतेको सचिवालय बैठकबाट सो निर्णयलाई पुन सदर गरियो। उनीहरुको असहमतिलाई थामथुम पारियो।
बैठकमा नेता नेपालको असमतिलाई स्वीकार गरियो र आगामी दिनमा विधि र प्रक्रिया पछ्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइयो।
तर, यसबीच पार्टी नै विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट चलेको भन्दै माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूह सामाजिक सञ्जालमै दुई पक्ष भई भिडे। तीतो पोखे।
पार्टी एकातिर, सरकार अर्कैतिर
स्थायी समिति बैठक नबसकेका कारण जिल्ला पुगिरहने र जनतासँग बढी अन्तर्क्रियामा रहने नेताहरुले सरकारको कामप्रति धारणा राख्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु सरकारको विरोध गर्न पनि नसक्ने र समर्थन पनि गर्न नसक्ने दोधारमा देखिएका छन्। पौडेल भन्छन्– 'आफ्नै सरकार भएकाले विरोध गर्ने मन कसैलाई पनि हुँदैन। जनताले सरकारको कामबारे प्रश्न गरेका छन्।'
त्यसमाथि गएको चुनावमा पार्टीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता अनुसार सरकारको कार्यशैली र नजितामुखी व्यवहार नदेखिएका कारण पनि नेताहरुलाई सरकारको बचाउ गर्नै समस्या परेको छ। पार्टीलाई पनि सरकारले केही भनेको छैन।'सरकारको कामबारे पार्टीभित्र छलफल भएको भए र त्यसबारे पार्टीको आधिकारिक लाइन तय गरेको भए पो सरकारले के गरिरहेको, किन गरिरहेको छ, त्यसको बचाउ कसरी गर्ने भन्नेमा सबैको एक मत हुन्थ्यो', भुसाल भन्छन्, 'त्यसो नभएपछि नेताले सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। के भइरहेको छ भन्ने थाहा भएको भए पो बचाउ गर्नु?'
तल्ला कमिटीहरु त बनेका छैनन् नै, भएका माथिल्ला कमिटीहरुको पनि बैठक नबस्दा सरकारको कामहरु पनि प्रशारित हुन सकेका छैनन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा स्थायी समिति सदस्य भट्टराईले भनेका थिए- सरकारले के काम गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रम हेर्नुपर्ने स्थिति छ।
पार्टीले सरकारको समीक्षा गर्ने वा सरकारले पार्टीको सहयोग लिने पद्धति पनि विकास हुन सकेन। अन्तिम पटक बसेको स्थायी समिति बैठकमा सरकारको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारको समीक्षा गर्न अर्को बैठक बोलाइने भनिए पनि बसेको छैन।
बेलाबेलामा प्रचण्डले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने बताउने गरेका थिए। तिहार अघि पनि उनले वर्षायाम सकिएकाले अब सरकारको गियर चेन्ज हुने बताएका थिए। तर, न सरकारको कामको समीक्षा भएको छ, न सरकारको गियर चेन्ज नै भएको छ। पछिल्लो समय उनले सरकारकोसमीक्षाबारे बोल्नै छाडेका छन्।
तत्कालीन एमालेले पहिलेपहिले मन्त्री र सहयोगीहरु पार्टीबाट निर्णय गरेर पठाउँथ्यो। पछिल्ला केही सरकारको पालादेखि त्यो अभ्यास छाडेको छ। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि उनलाई नै आफ्ना टिम छान्ने जिम्मा दिइयो। त्यसैले मन्त्री तथा उनका सहयोगीहरु पार्टीप्रति कम जवाफदेही हुन थालेको भुसाल बताउँछन्।
यस्ता छन् अल्झनहरु
गएको चुनावमा बर्दियाबाट पराजित वामदेव गौतमले पुन उम्मेदवारी दिएर सांसद बन्न रहर गरेको कतैबाट लुकेको छैन। सचिवालय बैठकमा समेत उनले यो कुरा उठाइरहेका थिए। धेरै जिल्लाका सांसदहरुलाई राजीनामा दिएर आफ्नो लागि बाटो खाली गराउने प्रयास गरे पनि अन्ततः काठमाडौंबाट विजयी रामवीर मानन्धर उनका लागि ठाउँ छाड्न तयार भए। तर यसले पार्टीभित्र निकै विभाजित मतहरु आए।
पार्टी सदस्य त परको कुरा, स्वयं गौतमले समेत आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने गरी आलोचना भयो। सामाजिक सञ्जालमा नेकपालाई नै जोडेर आलोचना हुन थाल्यो। चुनाव हुनुअघि नै गौतम हारे। पछि हटे।
पार्टीका साधारण सदस्य मात्रै होइन, सचिवालय सदस्य र स्वयं प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई यो प्रयासले व्यस्त बनायो। वामदेवले चुनाव नलड्ने वातावरण बनाउन धेरै नेताहरुले उर्जा खर्च गरे।
पार्टीको कामहरु सहजै अघि बढ्न नसक्नुमा गौतम गन्तव्यका अल्झन जति छ, त्यति नै नेताहरुको विदेश भ्रमणले पनि थपेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली स्वयं भारत, चीन, अमेरिका तथा कोस्टारिका समेत पुगिसकेका छन्।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि भारत र चीन भ्रमण गरिसकेका छन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पनि बेलाबेलामा विदेश गइरहन्छन्। केही अमेरिका, चीन, लेबनान तथा ब्राजिलसम्म पुगिरहेका छन्।नेता नेपाल त अफ्रिकी मुलुक घाना पुगेको बेलामा यहाँ प्रदेश पदाधिकारी तोकिएपछि पार्टीमा निकै हलचल उत्पन्न भयो।
'प्राविधिक कारण, नेताहरुको विदेश भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा आएका समस्याका कारण पार्टी एकतामा ढिलाइ भएको हो', शनिबार दोलखामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए।
गुट यथावत
नेताहरुले पुरानो गुट भत्कियो भने पनि अवस्था त्यस्तो छैन।पूर्व पार्टीका आधारमै गुट बन्ने वा पूर्व पार्टीमा रहेको गुट यथावत् छन्।
अहिले पनि तल्ला कमिटिमा कसलाई अवसर दिने भन्ने विषयमा निकटता हेर्ने प्रयास भइरहेको नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्। प्रदेशका पदाधिकारी चयन गर्दा पनि शीर्ष नेताहरुले भागबण्डा नै गरेका थिए। नेताहरुको भागबण्डा मात्रै होइन, माधव नेपालको असन्तुष्टि समेत आफ्ना पक्षमा नेताले अवसर पाए कि पाएनन् भन्नेबाटै उब्जिएको थियो।
जिल्लाको नेतृत्वमा पनि त्यस्तै भएका कारण मिल्न सकेका छैनन्। कतिपय जिल्लाबाट दोहोरो प्रतिवेदन समेत आएका छन्। त्यहाँ कसले नेतृत्व लिने, कुन नेता निकटले जिम्मेवारी पाउने भन्ने रणनीतिले जिल्लाको विवाद टुंगिएको छैन।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा गुट हुनु अस्वभाविक होइन। लोकतान्त्रिक अभ्यासकै आधारमा विचार समूह निर्माण हुने र त्यसैलाई गुट भनिने भए पनि त्यो पार्टीभित्र भइरहने कुरा भएको भुसालको मत छ। 'गुटको आधारमा अवसर पाउने कुरा पार्टी एकतादेखि नै त्यसको अभ्यास हुँदै आएको हो। जब एकता प्रक्रिया तल्लो तहसम्मै हुनथाल्यो, फराकिलो हुँदैगयो। त्यसपछि यसलाई धेरैले देखेका हुन्', उनले भने।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://www.nepallive.com/story/36800
२o७५ मङ्सिर ४ मंगलबार| प्रकाशित १२:४३:१४
त्यसका लागि एकता अघिको पृष्ठभूमि चर्चा हुनु बान्छनीय छ।
माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघि एमालेको संगठन अन्य पार्टीभन्दा निकै चुस्त मानिन्थ्यो। बेलाबेलामा बैठक बसिरहन्थ्यो, नेताहरु बढी अन्तर्क्रियात्मक थिए। निर्णयहरु सार्वजनिक भइरहन्थे। समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणाको अभाव हुँदैनथ्यो। प्राय नेताहरुले जिम्मेवारी पाएका थिए। ती व्यस्त रहन्थे।
अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रमा भने बैठक र बहस अपवाद जस्तो थियो। कमैमात्र बैठक बस्ने सो पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै हाबी थिए। उनको धारणा नै पार्टीको धारणा हुने गरेको थियो। एकप्रकारले नेतृत्व निर्देशितको अवस्था सो पार्टीमा थियो।
एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्व माओवादीको कार्यशैली पछ्यायो। बैठकमा विचार मन्थन भएर खोजी गरिएको बाटो भन्दा पनि अध्यक्षद्वयले आफ्नो सुविधा अनुसार देखाएको बाटोमा अहिले नेकपा हिँडिरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले बेलाबखतमा भन्ने गरेको ‘अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी यस विषयमा भइसकेको छ’ भन्ने वाक्यले पार्टी कुन पद्धतिबाट चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
पुराना कमिटी, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, छलफल पद्धति आदिजस्ता कुराहरु विघटित भइसकेको र नयाँ पद्धितको सुरुवात नभइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको नेकपाभित्र अनेक किसिमका भद्रगोल देखिन थालेका छन्।
दुर्लभ बन्दैछ बैठक
नेकपाको विधानमा स्थायी समिति बैठक तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, बैठक नबसेको चार महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। अन्तिमपटक असार २१ मा छोटो समयका लागि स्थायी समिति बैठक बसेको थियो। त्यसअघि असार २ मा बसेको थियो।
रोचक कुरा त के छ भने, पछिल्लो पटक पाँच पटक स्थायी समिति बैठक स्थगित भइसकेको छ। ४५ सदस्यीय यो समितिको बैठक भदौ ८ र ९, भदौ १९ र २०, भदौ २६ र २७, कात्तिक ४ र ५ तथा कात्तिक १२ र १३ का लागि बोलाइएको थियो। तर कुनै पनि बैठक बस्न सकेनन्। बरु पछिल्लो बैठक नै अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको छ।
४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको बैठक ६ महिनामा बस्ने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ। सो समितिको अघिल्लो बैठक गत जेठ १० गते बसेको थियो। सो बैठकमा एकीकरणको प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गर्न, छुटेकालाई सपथ खुवाउन बोलाइएको बैठमा अध्यक्षद्वयले सदस्यहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी विशेष निर्देशनहरु पनि दिएका थिए। तर सदस्यहरुबीच छलफल हुन पाएन। सोही बैठकमा पार्टी एकता गर्न विधान अनुसारको नियमावली बनाउन गठन गरिएको कार्यदलले आफनो प्रतिवेदन बुझाएपछि व्यवस्थित रुपमा अर्को बैठक बस्ने अध्यक्षद्वयले प्रतिवद्धता जनाएका थिए।
तर केन्द्रीय सदस्यहरु पुन एकसाथ जम्मा हुन अवसर जुरेको छैन। बैठक बस्नुपर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा कुनै सुरसार पनि देखिँदैन।
पोटिलब्युरो त गठन नै भएको छैन। विधानतः केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ सदस्य रहने र चार महिनामा एकपटक बैठक बस्नेगरी पोलिटब्युरोको परिकल्पना गरिएको छ। तर त्यसको गठनमा खासै चासो दिएको पाइदैन।
स्थायी समितिकै बैठक पनि नबस्दा पार्टी्भित्र फरकमतहरु गुम्सिएको स्थिति छ। पार्टी्भित्र छलफल भएर समस्याको निदान हुनसक्ने कतिपय सामान्य विषयहरु पनि मिडियामा छरपस्ट हुन थालेका छन्।
नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामामा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले हालै मात्र भनेका थिए, 'पार्टीमा आफ्नो कुरा सुनाउने ठाउँ नै छैन। ठाउँ नै बन्द भएपछि कहाँ भन्ने? मिडियालाई सुनाउँदा सुन्नुपर्नेले सुन्दिन्छन् कि भन्ने लागेको छ।’
बैठक नबसेका कारण सरकार सञ्चालनमा नेताहरुले आवश्यक पृष्ठपोषण समेत दिन पाएका छैनन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टीले नै सरकारको बचाउ नगरेको गुनासो गरिरहन्छन्।
‘बैठक नबस्दा पार्टी एकताले गति लिन सकेको छैन। नेताहरुले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। पार्टीले गतिशीलता पाएको छैन। सरकारको कामबारे छलफल हुन सकेको छैन’, नेकपा स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल भन्छन् ‘यसले त समग्र मुलुकलाई नै असर गरेको छ नि।’
भर्खरै एकीकरण भएको पार्टीमा फरक पार्टीबाट आएका नेता–कार्यकर्तासँग घुलमिल हुने, कार्यशैली सिक्ने, विचार विमर्श गर्ने, आत्मियता जगाउने प्रयोजनका लागि पनि जमघट हुने वातावरण मिल्नु अपेक्षित हुन्छ। तर नेकपाले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको छैन। फलस्वरुप, पूर्व पार्टीकै कार्यकर्तासँग मात्रै भेटघाट भइरहने र छलफल हुने, असन्तुष्टि व्यक्त हुने र अन्ततः बलिया गुट वा समूहहरु निर्माण हुने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थाले फरक फरक दलबाट सिकेको र भोगेको राजनीतिक अनुभव, ज्ञान र सीपको विनिमय हुने अवस्था सृजना नभएको मात्र होइन एकिकरणको अन्तरघुनको मर्म व्यवहारमा अनुदित हुन सकिरहेको छैन।
सचिवालय नै सर्वोपरी
अन्य कमिटीको बैठक नबसेको हुनाले आवश्यक निर्णयहरु सचिवालयले नै गर्नु अस्वभाविक होइन। तर, अन्य कमिटीको बैठक बसाउन चासो नदिने तर आफू अनुकूल निर्णयहरु भने भटाभट गरिरहने विशेषता सचिवालयको छ।
अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने सचिवालय भित्र पनि अध्यक्षद्वय हाबी देखिन्छन्। अध्यक्षद्वयको मत मिलेपछि अन्य सदस्यको मत गौण हुन थालेका छन्। त्यसको उदाहरण हो, प्रदेशको पदाधिकारी चयन। माधव नेपालले लामो समयसम्म त्यसमा असन्तुष्टि जारी गरेका थिए। उनका अनुसार, घानाबाट फर्किएपछि पदाधिकारी चयन गर्ने अध्यक्षसँगको पूर्व समझदारी अनुसार उनी त्यता लागेका थिए। तर यता अध्यक्षको मत मिलेपछि नेता नेपालसँगको सहमति सम्झिनु आवश्यक ठानेनन्।
पार्टीको प्रकाशित विधानमा 'आफूले गरेका निर्णयहरु अनुमोदनका लागि केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गर्ने' उल्लेख छ। तर प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णय दुई महिनासम्म पनि स्थायी समिति वा केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन। पोलिटब्युरो त बनेकै छैन।
त्यसो त सचिवालयले प्रयोग गरिरहेको विधानमै पनि पार्टी पंक्तिको असन्तुष्टि छ। केन्द्रीय समितिले पारित गरेकोर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधानमा सचिवालयले आफ्ना अधिकार आफैंले थपेर प्रकाशित गरिदिएको थियो। जसमा उसले राजनीतिक र सांगठनिक निर्णय गर्न सक्ने अधिकार थपिएको छ। अर्थात्, सचिवालयले प्रकाशित गरेको र अहिले प्रयोगमा आइरहेको विधानको कतिपय प्रावधानलाई पार्टीले चिन्दैन।
'सचिवालयले प्रकाशित भएको विधान अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्नु स्वभाविकै हो', भुसाल भन्छन्,'तर त्यो विधान प्रयोग गर्दा नैतिकताको प्रश्न भने छ।'
एकता भएको पाँच महिना पुग्नै लाग्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तामा एकताको उत्साह हराउँदै जान थालेको छ। एकतापछि केहीले बाहेक धेरैले जिम्मेवारी पाएका छैनन्। जसले गर्दा कार्यकर्तामा निराशा र निस्क्रियता बढ्न थालेको छ। 'हामीहरु बेरोजगारजस्ता भएका छौं। जिम्मेवारी नपाएर प्रताडना खेप्नुपरेको स्थिति छ', स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल भन्छन्।
तोकिएको समयमा कामै हुँदैनन्
कात्तिक पहिलो साता बसेको सचिवालयको बैठकले केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन र प्रादेशिक कमिटीको टुंगो लगाउनका लागि मापदण्ड तयार गर्न भन्दै रामबहादुर थापा 'बादल' र विष्णु पौडेल सम्मिलित कार्यदल बनायो। कार्यदललाई कात्तिक ११ र १२ मा बस्ने पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा खाका पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो। तर त्यतिबेला न खाका तयार भयो, न स्थायी समिति बैठक नै बस्यो।
तोकिएको समयमा काम नभएको यो पहिलो पटक होइन। पार्टी एकता घोषणासभाका गरिएका कतिपय प्रतिवद्धता नै पूरा भएका छैनन्। जेठ ३ गते गरिएको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा आगामी ३ महिनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने भनिएको थियो। तर, त्यस्ता दुईवटा ३ महिना पूरा भइसकेको छ। काम भने सम्पन्न भएन। झन्डै दुई दर्जन जनवर्गीय संगठनमध्ये जम्मा दुई वटाको मात्रै एकता भएको छ।
पार्टी एकताले अन्तिम रुप नपाउँदा नेकपा कस्तो खालको पार्टी बन्छ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय कमिटीहरुको स्वरुप कस्तो हुन्छ, भन्ने जस्ता सामान्य कुरामा समेत अन्योल देखिएको छ।
त्यतिमात्रै होइन, पार्टीगत रुपमै तीन तहको कामहरु जोडिने, पार्टीका नीतिहरु तल्ला सरकारदेखि नै लागू गराउने तथा ती सरकारहरुलाई प्रभावकारी बनाउने अवसर पनि खेर गइरहेको छ।
जेठ ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक प्रतिवेदन जेठ १५ भित्रै प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो। विधान प्रकाशन भयो। तर, राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित भएन। बरु, साउन २६ बसेको सचिवालय बैठकले साउन मसान्तभित्रै प्रतिवेदन प्रकाशित गरिसक्ने निर्णय गर्यो।त्योअहिलेसम्म पनि प्रकाशित नभएको भुसाल बताउँछन्।
जेठ ३ पछिकै कार्यशैलीलाई हेर्ने हो भने नेकपामा तोकिएको समयका विरलै मात्र काम हुने गरेका छन्। 'यस्तो शैलीले पार्टीको गतिशीलता र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएको छ', भुसाल भन्छन्।
निरन्तर असन्तुष्टि
एकता घोषणा भएदेखि पार्टीमा निरन्तर असन्तुष्टि देखिँदै आएको छ। पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रमका समयमा उपचारका लागि चीन पुगेका कारण अनुपस्थित रहेका झलनाथ खनाल चीनबाट फर्केपछि आफूलाई बरियतामा तल राखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा उनलाई तेस्रो बरियतामा राखियो। अर्थात्, दुई अध्यक्षपछिको बरियतामा वरिष्ठ नेताका रुपमा माधवकुमार नेपाललाई राखियो र त्यसपछि मात्र नेता खनाललाई राखियो। उनले सचिवालयको पहिलो बैठकमैआफ्नो असहमति दर्ज गराए।
डा केसीको १५औं अनसनका बेला पार्टीलाई थाहै नदिई उनलाई भेटेको भन्दै साउन ७ गतेको बैठकमा दुई अध्यक्षसँग विवाद बढेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ताबाटै राजीनामा दिए। लामो समय उनको राजीनामा कायमै रह्यो। बल्ल कात्तिक ५ गतेको सचिवालय बैठकले उनको राजीनामा अस्वीकार गर्यो।
असन्तुष्ट नेताको लहरमा उभिए, माधव नेपाल। एकतापछि नै आफू पक्षका नेताहरुलाई पेल्ने रणनीति अध्यक्षद्वयले अख्तियार गरिरहेको बुझाइमा नेता नेपाल छन्।
त्यसमाथि,सरकारको कामको आलोचना गर्दै संसदमा उनले आलोचना गरेपछि त्यसले पार्टीभित्र प्रतिवाद सिर्जना गरिदियो। र, त्यो सरकारको काममा मात्रै सिमित रहेन। उनी अफ्रिकी देश घानामा भएका बेला यता प्रदेशका पदाधिकारी टुंग्याइएको थियो। ५ असोजमा गरिएको सो निर्णयका विरुद्ध उनले १२ असोजमा आफ्नो असमतिपत्र केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराए।स्थायी समिति सदस्यको भेला पनि आयोजना गरे।
सचिवालयको सो निर्णय विधि र प्रक्रिया विपरित भयो भन्दै नेपालका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि असहमति थियो। तर, कात्तिक ५ गतेको सचिवालय बैठकबाट सो निर्णयलाई पुन सदर गरियो। उनीहरुको असहमतिलाई थामथुम पारियो।
बैठकमा नेता नेपालको असमतिलाई स्वीकार गरियो र आगामी दिनमा विधि र प्रक्रिया पछ्याउने प्रतिबद्धता पनि जनाइयो।
तर, यसबीच पार्टी नै विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट चलेको भन्दै माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूह सामाजिक सञ्जालमै दुई पक्ष भई भिडे। तीतो पोखे।
पार्टी एकातिर, सरकार अर्कैतिर
स्थायी समिति बैठक नबसकेका कारण जिल्ला पुगिरहने र जनतासँग बढी अन्तर्क्रियामा रहने नेताहरुले सरकारको कामप्रति धारणा राख्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा उनीहरु सरकारको विरोध गर्न पनि नसक्ने र समर्थन पनि गर्न नसक्ने दोधारमा देखिएका छन्। पौडेल भन्छन्– 'आफ्नै सरकार भएकाले विरोध गर्ने मन कसैलाई पनि हुँदैन। जनताले सरकारको कामबारे प्रश्न गरेका छन्।'
त्यसमाथि गएको चुनावमा पार्टीले व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता अनुसार सरकारको कार्यशैली र नजितामुखी व्यवहार नदेखिएका कारण पनि नेताहरुलाई सरकारको बचाउ गर्नै समस्या परेको छ। पार्टीलाई पनि सरकारले केही भनेको छैन।'सरकारको कामबारे पार्टीभित्र छलफल भएको भए र त्यसबारे पार्टीको आधिकारिक लाइन तय गरेको भए पो सरकारले के गरिरहेको, किन गरिरहेको छ, त्यसको बचाउ कसरी गर्ने भन्नेमा सबैको एक मत हुन्थ्यो', भुसाल भन्छन्, 'त्यसो नभएपछि नेताले सरकारको बचाउ गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन। के भइरहेको छ भन्ने थाहा भएको भए पो बचाउ गर्नु?'
तल्ला कमिटीहरु त बनेका छैनन् नै, भएका माथिल्ला कमिटीहरुको पनि बैठक नबस्दा सरकारको कामहरु पनि प्रशारित हुन सकेका छैनन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा स्थायी समिति सदस्य भट्टराईले भनेका थिए- सरकारले के काम गरिरहेको छ भनेर थाहा पाउन 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रम हेर्नुपर्ने स्थिति छ।
पार्टीले सरकारको समीक्षा गर्ने वा सरकारले पार्टीको सहयोग लिने पद्धति पनि विकास हुन सकेन। अन्तिम पटक बसेको स्थायी समिति बैठकमा सरकारको आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारको समीक्षा गर्न अर्को बैठक बोलाइने भनिए पनि बसेको छैन।
बेलाबेलामा प्रचण्डले सरकारको कामको समीक्षा गर्ने बताउने गरेका थिए। तिहार अघि पनि उनले वर्षायाम सकिएकाले अब सरकारको गियर चेन्ज हुने बताएका थिए। तर, न सरकारको कामको समीक्षा भएको छ, न सरकारको गियर चेन्ज नै भएको छ। पछिल्लो समय उनले सरकारकोसमीक्षाबारे बोल्नै छाडेका छन्।
तत्कालीन एमालेले पहिलेपहिले मन्त्री र सहयोगीहरु पार्टीबाट निर्णय गरेर पठाउँथ्यो। पछिल्ला केही सरकारको पालादेखि त्यो अभ्यास छाडेको छ। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि उनलाई नै आफ्ना टिम छान्ने जिम्मा दिइयो। त्यसैले मन्त्री तथा उनका सहयोगीहरु पार्टीप्रति कम जवाफदेही हुन थालेको भुसाल बताउँछन्।
यस्ता छन् अल्झनहरु
गएको चुनावमा बर्दियाबाट पराजित वामदेव गौतमले पुन उम्मेदवारी दिएर सांसद बन्न रहर गरेको कतैबाट लुकेको छैन। सचिवालय बैठकमा समेत उनले यो कुरा उठाइरहेका थिए। धेरै जिल्लाका सांसदहरुलाई राजीनामा दिएर आफ्नो लागि बाटो खाली गराउने प्रयास गरे पनि अन्ततः काठमाडौंबाट विजयी रामवीर मानन्धर उनका लागि ठाउँ छाड्न तयार भए। तर यसले पार्टीभित्र निकै विभाजित मतहरु आए।
पार्टी सदस्य त परको कुरा, स्वयं गौतमले समेत आफ्नो बचाउ गर्न नसक्ने गरी आलोचना भयो। सामाजिक सञ्जालमा नेकपालाई नै जोडेर आलोचना हुन थाल्यो। चुनाव हुनुअघि नै गौतम हारे। पछि हटे।
पार्टीका साधारण सदस्य मात्रै होइन, सचिवालय सदस्य र स्वयं प्रधानमन्त्री ओली समेतलाई यो प्रयासले व्यस्त बनायो। वामदेवले चुनाव नलड्ने वातावरण बनाउन धेरै नेताहरुले उर्जा खर्च गरे।
पार्टीको कामहरु सहजै अघि बढ्न नसक्नुमा गौतम गन्तव्यका अल्झन जति छ, त्यति नै नेताहरुको विदेश भ्रमणले पनि थपेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओली स्वयं भारत, चीन, अमेरिका तथा कोस्टारिका समेत पुगिसकेका छन्।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि भारत र चीन भ्रमण गरिसकेका छन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, ईश्वर पोखरेल तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरु पनि बेलाबेलामा विदेश गइरहन्छन्। केही अमेरिका, चीन, लेबनान तथा ब्राजिलसम्म पुगिरहेका छन्।नेता नेपाल त अफ्रिकी मुलुक घाना पुगेको बेलामा यहाँ प्रदेश पदाधिकारी तोकिएपछि पार्टीमा निकै हलचल उत्पन्न भयो।
'प्राविधिक कारण, नेताहरुको विदेश भ्रमण, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा आएका समस्याका कारण पार्टी एकतामा ढिलाइ भएको हो', शनिबार दोलखामा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए।
गुट यथावत
नेताहरुले पुरानो गुट भत्कियो भने पनि अवस्था त्यस्तो छैन।पूर्व पार्टीका आधारमै गुट बन्ने वा पूर्व पार्टीमा रहेको गुट यथावत् छन्।
अहिले पनि तल्ला कमिटिमा कसलाई अवसर दिने भन्ने विषयमा निकटता हेर्ने प्रयास भइरहेको नेताहरुले आरोप लगाउने गरेका छन्। प्रदेशका पदाधिकारी चयन गर्दा पनि शीर्ष नेताहरुले भागबण्डा नै गरेका थिए। नेताहरुको भागबण्डा मात्रै होइन, माधव नेपालको असन्तुष्टि समेत आफ्ना पक्षमा नेताले अवसर पाए कि पाएनन् भन्नेबाटै उब्जिएको थियो।
जिल्लाको नेतृत्वमा पनि त्यस्तै भएका कारण मिल्न सकेका छैनन्। कतिपय जिल्लाबाट दोहोरो प्रतिवेदन समेत आएका छन्। त्यहाँ कसले नेतृत्व लिने, कुन नेता निकटले जिम्मेवारी पाउने भन्ने रणनीतिले जिल्लाको विवाद टुंगिएको छैन।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा गुट हुनु अस्वभाविक होइन। लोकतान्त्रिक अभ्यासकै आधारमा विचार समूह निर्माण हुने र त्यसैलाई गुट भनिने भए पनि त्यो पार्टीभित्र भइरहने कुरा भएको भुसालको मत छ। 'गुटको आधारमा अवसर पाउने कुरा पार्टी एकतादेखि नै त्यसको अभ्यास हुँदै आएको हो। जब एकता प्रक्रिया तल्लो तहसम्मै हुनथाल्यो, फराकिलो हुँदैगयो। त्यसपछि यसलाई धेरैले देखेका हुन्', उनले भने।
यो पनि पढ्नुहोस्ः
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://www.nepallive.com/story/36800
No comments:
Post a Comment