सरकारका सय दिनबारे विपक्षीको मूल्यांकन : हल्लै बढी !

किशोर दहाल

जेठ १०, २०७५| प्रकाशित ०६:१५

काठमाडौं– केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको शुक्रबार सय दिन पुग्दै छ। गत फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। त्यसपछि फागुन १४ र चैत २ मा भएको विस्तारबाट मन्त्रिपरिषद् अहिले २२ सदस्यीय पुगेको छ।

ओली नेतृत्वको यो सरकार संसदीय विश्वासको आधारमा मात्रै होइन, जनताको अपेक्षाको आधारमा पनि निकै बलियो सरकार हो। 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को नारा बोकेर आफू अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउने गरेका छन्। त्यसो त विकास, समृद्धि र सपनाको कसीमा चुनावी घोषणापत्र पनि कम आकर्षक थिएन। केही दिनअघि सार्वजनिक भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि उस्तै सपनाहरुले भरिएका छन्।

ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा बिताएको यो सय दिन उनको आगामी दिनका आँखीझ्याल हुनसक्छ। अघिल्लो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा ओलीले देखाएका सपना, चुनावी घोषणापत्र तथा त्यतिबेलाका भाषणहरुमा उनको प्रतिबद्धता र अहिले पनि उनले दैनिकजसो व्यक्त गरिरहेका सुखद भविष्यका संकेतहरु कति पूरा होलान्, कति गफमै सीमित होलान्, त्यसका लागि अझै केही समय कुर्नैपर्छ। तर, पूर्वानुमान भने गर्न सकिन्छ।

शुक्रबार सय दिन पूरा गर्दै गरेको यो सरकारबारे सरकारबाहिर रहेका दलका नेताहरु के प्रतिक्रिया दिन्छन् त? सरकारको कामप्रति उनीहरुको मूल्यांकन कस्तो छ? नेपाल लाइभले केही नेतासँग प्रतिक्रिया लिएको छ।


मानबहादुर विक, नेपाली कांग्रेस

यो सरकारले जनताको जुन खालको विश्वास लिएर आएको थियो, त्यो हिसाबले काम भने गर्न सकेको छैन। सबैभन्दा पहिलो त संविधानको पालनामै यो सरकार पछि पर्‍यो। जस्तो कि, अघिल्लो सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि मनोनीत गरेका तीन जनालाई फिर्ता बोलाएर राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा ल्यायो।

समग्रमा यो सरकार अहिलेसम्म भाषण र टुक्काबाट चलिरहेको छ। अब यसले ठोस काम पनि केही गर्छ कि भन्ने हेर्दै जाऔं।

मेरो सुझाव के छ भने, सुधारात्मक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ। जनप्रतिनिधिको संस्था प्रतिनिधिसभाबाट पनि हामीले यस्ता सुझावहरु दिइरहेका हुन्छौं। तर, उसलाई दुई तिहाइको दम्भ छ। उसले बुझ्नुपर्छ, दम्भबाट लोकतन्त्र चल्दैन। दुई तिहाइ स्थायित्वको लागि राम्रो कुरा हो। यसबाट फाइदा लिएर देश र जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्यो भने त्यो फाइदाजनक हुन्छ। तर, उसले त्योभन्दा पनि दम्भ देखाउने र भाषण टुक्काबाट मात्रै अघि बढेकाले यसले राष्ट्रलाई हानि गर्छ।

लक्ष्मणलाल कर्ण, राष्ट्रिय जनता पार्टी

सरकारले समग्रमा अहिलेसम्म आश्वासन बाँड्नुबाहेक केही गर्न सकेको छैन। यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो गल्ती नै के हो भने, यसले काम नगरी कुरा मात्रै गरिरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ सरकारले गरेको काम केही पनि देख्दिनँ। सरकारलाई मेरो सुझाव के छ भने, उसले भाषणभन्दा काम गर्नुपर्छ।

सरकारले अहिलेसम्म संघीयता कार्यान्वयन गरेको छैन। न कर्मचारी, न बजेटको व्यवस्था नै गरेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भएको यतिका समय भइसक्यो। तर, उसले सहयोग नगर्नाले काम हुन सकेको छैन। सरकार दैनिकजसो संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्छ। संघीयताले खोजेको जुन किसिमको ऐन कानुन हो, सरकारले बनाएको छैन।

मधेसी दलसँग संविधान संशोधनको कुरा गरेको थियो। तर, त्यो पनि उसले गर्ने चासो देखाएको छैन। उसले यसमा पनि लापरवाही देखाइरहेको छ।

पुष्पा भुसाल, नेपाली कांग्रेस

वाम गठबन्धन बनाएर अघि बढेपछि उहाँहरुमा दम्भ बढेको छ। त्यही अनुसार उहाँहरुको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। त्यसको निरन्तरता सरकार सञ्चालनमा समेत देखिन्छ। दुई तिहाइको निहुँमा सरकार अधिनायकवादको अभ्यास गरिरहेको छ। यस्तो व्यवहारले हाम्रो राजनीतिक उपलब्धिलाई रक्षा गर्न कुनै पनि सहयोग गर्दैन।

चुनावबाट बहुमत प्राप्त सरकार भएकाले त्यो बलियो भएर चलोस्, केही छैन। तर, त्यसको बहानामा संविधान, नियम, कानुनको उल्लंघन गर्दै असुरक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ। कतिपय आवश्यक काम भने गर्न सकेको छैन।

सरकार राज्यका अरु संयन्त्रप्रति उदासीन देखिएको छ। अरुलाई गतिशील नबनाउने, आफू शक्तिशाली हुने हिसाबले कामहरु गरिरहेको छ। त्यसलाई राम्रो भन्न मिल्दैन।

अहिलेसम्म काम कम र हल्ला बढी गरिरहेको छ। हुन त यो कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन नै हो। उनीहरु भ्रमपूर्ण कुरा बढी गर्छन्। त्यसमा पनि यस मामिलामा एमाले झन् अगाडि थियो नै।

समग्रमा, यो सरकार दुई तिहाइको दम्भमा राज्य शक्तिलाई आफ्नो हातमा लिने र जनतालाई भने भ्रम फैलाउने क्रियाकलाप गरिरहेको छ।

सुरेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरम

सरकारले आफ्नो काम गर्नुभन्दा पनि एमाले र माओवादी एकतामा बढी केन्द्रित रह्यो। पार्टी एकतामा ध्यान दिएकाले सरकारको सय दिनको कार्यकाल उपलब्धिमूलक हुन पाएन। सरकारले पार्टी एकतालाई छुट्याएर आफ्नो गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्थ्यो।

त्यस्तै, संघीयतालाई सफल बनाउने, प्रदेशहरुलाई कसरी स्थापित गराउने भन्नेमा उसको ध्यान जान सकेको छैन। यस किसिमको नीति सरकारले ल्याउन सकेको छैन। उसले प्रदेश र स्थानीय सरकारको काम समेत आफैं गर्न खोजे जस्तो देखिएको छ।

समग्रमा यो सरकारको सम्झनलायक ठूलो उपलब्धि मैले देखिरहेको छैन। उसले प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्नुपर्थ्यो।

महेन्द्र राय यादव, राष्ट्रिय जनता पार्टी

हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरे पनि यसले हाम्रो मुद्दालाई भने कुनै सम्बोधन नै गरेन। जुन विश्वासले हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिएका थियौं, त्यसबारे सरकार गम्भीर भएको छैन।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई केही दिन अगाडि भेट्यौं पनि, तर उहाँले संविधान संशोधन गर्दै जाने हो, संविधान कुनै संशोधन गर्ने वस्तु होइन भन्नुभयो। उहाँले हाम्रो मुद्दामा छलफल गर्दै अगाडि बढ्ने हो भन्नुभयो, तर संविधान संशोधन कहिले हुन्छ चाहिँ भन्नुभएन।

सरकारको अन्य कामकुराबारे म केही भन्दिनँ। मुख्य काम नै नभएपछि अरु कुरा के गरिराख्नु?

डिला संग्रौला, नेपाली कांग्रेस

सय दिनको लेखाजोखा गर्ने क्रममा विशेषगरी सरकारको कार्यदिशा, शैली र जनतालाई दिने प्रभावको आधारमा मूल्यांकन गर्दा उसले बोले जस्तो काम भने गर्न सकेको छैन। हल्ला पिटाउने, सपना ठूल्ठूला देखाउने तर जनताको जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याउनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन।

अहिले हामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गरिरहेका छौं। तर, मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि त्यहाँ 'संघीय गणतन्त्र' भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छैन। संघीयतामा गइसकेपछि सरकारको प्राथमिकता शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्नेमा हुनुपर्थ्यो। तर, ऊ शक्ति केन्द्रिकरणमा रमाइरहेको छ। जसले गर्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार अन्योलमा छन्।

जनताले जे सोचेर मत दिएका थिए, त्यसलाई पूरा गर्नेतिर यो सरकार हिँडेको छैन। उसका सपना ठूला छन्, तर साकार हुन भने गाह्रो छ।

यो सरकार बहुमतको भए पनि कतिपय कामहरुमा प्रतिपक्षीको समेत सरसल्लाह र सहयोग लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुने थियो। तर, सरकारले त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको छैन। एक्लै हिँड्न खोजेको छ।

नेपाल लाइभ / http://nepallive.com/story/24648