राजपाले गुमाएको अवसर

- किशोर दहाल

 

दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावमा उत्साहसाथ भएको उम्मेदवारीले दिएको एउटा सन्देश हो– मधेसकै परिस्थिति एकतर्फी रूपमा राजपापक्षीय छैन । झन् राजपाकै नेताहरू पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेको र अन्य चुनावपक्षीय दलमा प्रवेश गरेको समाचारले मधेसको चुनावी चाहनालाई थप प्रस्ट पारिदिएको छ । यसले राजपालाई आहत बनाएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले राजपाका नेताहरू सरकार र उपेन्द्र यादवप्रति कडा सुनिन थालेका छन् । जे होस्, पछिल्लो घटनाक्रमले मधेसमा चुनावको वैधता र सहज सम्पन्नतामाथि थोरै शंका र बढी हौसला प्रवाह गरेको छ ।

असन्तुष्टिको अर्थ
 
मधेसमा चलेको आन्दोलनको मुख्य माग संविधान संशोधन थियो । किनभने संविधानले दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका अन्य आन्दोलनका म्यान्डेटलाई सही रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न सकेन । र ‘नयाँ नेपाल’ले जुन खालको आशा र चित्र वितरण गरेको थियो, त्यसप्रति न्याय गर्न सकेन । अन्य मुद्दामा जस्तै मधेसको सवालमा पनि नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेको देखियो । अघिल्लो राज्यव्यवस्थामा जुन वर्ग सुरक्षित थिए, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्थे र जसको वरपर सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था घुम्थ्यो, नयाँ संविधान पनि रङ्गीचङ्गी भाषामा उस्तै भएर आयो । मधेसको असन्तुष्टिले नै संविधानका कमजोरीलाई सबैले बुझ्ने भाषामा सडकमा ल्याइदिएको हो । यो कमजोरीलाई स्वयं ठूला दलका ठूला नेताले पनि स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । र त्यसलाई आगामी दिनमा संशोधनमार्फत सच्याउन उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता गरेका हुन् । उनीहरूको त्यो प्रतिबद्धता आन्दोलनरत मोर्चा र आफ्नै दलभित्रका मधेसी नेताहरूप्रति लक्षित थियो । यसरी थामथुम नगरिएको भए अहिलेको नब्बे प्रतिशतवाला रटान पनि सम्भव हुने थिएन । त्यसैले संविधानप्रति असन्तुष्टि र असहमति खास सङ्ख्याको मात्रै सवाल नभएर एउटा क्षेत्र र समुदायको असन्तुष्टि हो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै पालामा दर्ता भएको र २०७२ माघ ९ गते पारित भएको पहिलो संविधान संशोधनले पनि मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सकेन । आन्दोलनरत दलहरूको असहमति रहेकै बखत केही संशोधन पारित गरियो । त्यसले मधेसी दललाई सन्तुष्ट पार्न सकेन । असन्तुष्ट दलहरूको माग छ, संविधान संशोधन र स्थानीय तहको सङ्ख्याबारे । तर दिएजस्तो गरिएको छ, घाइतेलाई क्षतिपूर्ति, सहिद घोषणा र मुद्दा फिर्ता । अनि बाहिर प्रचार गरिएको छ, जति दिए पनि नहुने रहेछ । संविधान संशोधन गर्न समय नभएको वा चुनावी चहलपहलको कुरा गरिएको छ । संविधान संशोधनको कुरा अस्ति वैशाखमा उठेको जस्तै गरिँदैछ । २० महिनादेखि यही विषयले राजनीति घुमाइरहेको सबैलाई थाहै छ । तर नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्दैछन्, ‘चुनावपछि संविधान जसरी पनि संशोधन गर्छु ।’ तर कसरी ? पत्याउने आधार के छ ? राजपाले अहिले देखाइरहेको अविश्वासको अन्तर्य यही छ ।

राजपाले नबुझेको परिस्थिति
 
जतिसुकै आक्रोशका बीचमा पनि एउटा तथ्य भने भुल्नु हुँदैन । त्यो हो, संसदको गणित । सामान्य बहुमत ल्याएपछि गठन हुने सरकारले दुई तिहाइको बोझ पुरा गर्न सक्दैन । राजपाले पुरानै तरिकाको आन्दोलन जति नै गरे पनि त्यसले संसदको दुई तिहाइमै विश्राम लिने हो । यो बाटो त पहिल्यै हिँडिसकिएको हो । सहमति अनुसार सरकारले दुई तिहाइका लागि कति प्रयास गर्‍यो त भन्ने प्रश्नचाहिँ उठाउन सकिन्छ । मुख्यत: संशोधनमा एमालेको समर्थन धेरै अर्थमा अनिवार्य छ । र संविधान संशोधन नहुनुको प्राविधिक कारण पनि यससँगै जोडिएको छ । उसले संविधान संशोधनमार्फत मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गरेपछि मात्रै देशका आगामी दिनहरू सहज हुनेछन् भन्ने बोध गरेको दिन एउटा गतिरोध अन्त्य हुनेछ ।

राजपाले बुझ्नुपर्ने अर्को कुरा हो, केही सानो जमात बाहेक मधेसको मागप्रति समभाव राख्ने र ऐक्यबद्धता जनाउने समूह बढिरहेको छ । मधेसमा विगत १० वर्षमा भएका तीन ठूला आन्दोलनकै तापले हुनुपर्छ, पहाड र हिमालमा पनि गर्मी बढेकै छ । चासो बढेकै छ । मूलधारका पत्रिकाले समाचार र सम्पादकीय लेखेर मधेसको माग पुरा गराउन दबाब दिइरहेकै छन् । मधेसका आवाज काठमाडौंलाई सुनाइरहेका छन् । र मुख्यत: संविधान संशोधनमार्फत मात्रै मधेसको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ र संविधानप्रति सबै समुदायको अपनत्व बढाउन सकिन्छ भन्ने बोध गराइरहेका छन् ।

धेरै कमजोरीका बाबजुद संविधानमा केही उपलब्धि छन्, जसले विगतभन्दा केही अगाडि भने पुर्‍याएकै छ । यद्यपि जति गर्नुपर्ने थियो, त्यति भएन । त्यसमा त राजपाका नेताहरूको विगतको कार्यशैली र संविधानसभाको गणित पनि जिम्मेवार छ । पहिलो संविधानसभामा पनि भुइँको टिप्न खोज्दा हातको गुमेकै हो । यो चुनावमा भाग लिँदा पनि राजपाको सम्पूर्ण क्रान्तिकारिता सकिने थिएनन् । उसका मागहरू असान्दर्भिक हुने थिएनन् । चुनावले त उसकै राजनीतिक परिपक्वतालाई पुष्टि गर्ने थियो ।

गुमेको अवसर
 
राजपाले अन्तिम अवस्थामा सकेसम्म बढी प्रदेशको चुनाव सार्ने र आफ्नो उपस्थिति नहुनेगरी विरोध गर्ने घातक रणनीति लियो । उसले त चुनाव तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने तर चुनावपछि तत्काल संविधान संशोधन गर्नका लागि मुख्य दलहरूको प्रतिबद्धता खोज्ने बाटो तय गर्नुपथ्र्यो । यसले एमाले लगायतका दलहरूलाई पनि दबाब पर्ने थियो । र कदाचित् दलहरूले पुन: धोका दिए आगामी निर्वाचनमा राजपाकै पक्षमा जनदबाब सिर्जना हुने थियो । इमानदारीको प्रश्न पनि प्रमुख दलहरूतिरै तेर्सिने थिए । तर उसले त्यतातिर सोचेन । २ नम्बर प्रदेशको चुनाव सरेपछि १४ गतेको चुनावलाई बहिस्कार गर्ने र बिथोल्ने दाउमा अल्झियो । यो चुनाव अब जसरी पनि सफल हुने दिशातिर गएको छ । चुनाव बिथोल्ने रणनीति केही ठाउँमा सफल हुनसक्ने भए पनि त्यसले आममूल्यांकनमा कुनै असर पार्ने छैन । कारण झडप, बुथ क्याप्चर वा सामान्य दुर्घटना अब असामान्य किसिमले सामान्य भइरहेका छन् । त्यसले चुनावको ‘वैधता’मा खास असर पार्ने देखिँदैन ।

राजनीतिमा जडता सबैभन्दा ठूलो घाटाको कारण हो । यसले राजनीतिका सानातिना कर्तव्य पुरा गर्न र अवसर छोप्न हिचकिचाहट उत्पन्न गरिदिन्छ । त्यसका गतिला उदाहरण कम्युनिष्ट नेता मोहन वैद्य हुन् । उनले आफ्नै चेला र नेता प्रचण्डलाई लगाउने गरेको आरोप जडताले ग्रस्त हुन्थे । वैद्यको कम्युनिष्ट दर्शनजस्तै अवस्था महन्थ ठाकुरको मधेस दर्शन भयो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।

बाँकी प्रदेश नं. २ मा पनि चुनाव त हुन्छ नै । संविधान संशोधनसहित र राजपाकै सहभागितामा होला । तर राजपा त्यतिबेला मुख्यत: प्रदेश नम्बर २ को मात्रै दलको रूपमा खुम्चिसकेको हुनेछ । बाँकी प्रदेशका स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसरबाट बञ्चित भइसकेको हुनेछ । केन्द्रीय स्तरमा बार्गेनिङ शक्ति पनि घट्नेछ । केही कार्यकर्ता र स्वतन्त्र अभियन्तालाई मधेसको मुद्दाप्रति झन् बढी दृढ बनाउने बाहेक यसले अरु केही गर्ने छैन ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित । प्रकाशित मितिः असार ८, २०७४