३० वर्ष शासन गरेका राजा वीरेन्द्रको व्यक्तित्व जति शालीन र साधारण थियो, उनको राजकाज त्यति नै अप्रजातान्त्रिक
प्रकाशित: पुस १०, २०७३
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
‘बाआमाका हामी तीन !’ यो स्ट्याटसका साथ २३ मंसिरमा नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृ बन्दना सुवेदीले फेसबुकमा दुई दाजुभाइका बीचमा आफू बसेको तस्बिर पोस्ट गरिन् । दाजुभाइसँगको तस्बिरसँगै थप दुई तस्बिर पनि पोस्ट गरेकी छन् उनले आफ्नो फेसबुक वालमा । तीमध्ये एउटा, आमा कल्पना सुवेदीको हो भने अर्काे उनका बाबु दुर्गा सुवेदीको । बाबु दुर्गाको श्यामश्वेत रंगको पुरानो तस्बिरमुनि लेखिएको छ : सहिद दुर्गा सुवेदी, जन्म : जेठ २००२, शहादत : कात्तिक २०३६ ।
विसं ०३६ को शरद याममा जनकपुर अञ्चल प्रशासनले सिन्धुलीमा कम्युनिस्ट विरोधी अपरेसन सुरु गर्यो । त्यसक्रममा वामपन्थी नेताहरू ऋषि देवकोटा ‘आजाद’, दुर्गा सुवेदी र दलबहादुर रञ्जन मगर गिरफ्तार गरिए । पक्राउ परेका सुवेदीको जिउँदै चार हातखुट्टा काटियो । दाउराको खलियोमा उनको बाँकी शरीर राखियो र मट्टीतेल छर्केर आगो लगाई हत्या गरियो । हाल नयाँ शक्ति नेपालको सचिवालय सदस्य तथा सिन्धुलीका पूर्वमाओवादी नेता गंगानारायण श्रेष्ठकी जीवनसंगिनी समेत रहेकी सुवेदी भन्छिन्, “माओवादी जनयुद्धप्रति राजा वीरेन्द्रले उदारता देखाएकै हुन् । तर, उनकै शासनकालमा बुबाको हत्या जसरी भयो, त्यो सम्झँदा वीरेन्द्रलाई कसरी प्रजातन्त्रवादी मान्ने भन्ने प्रश्न मनमा आइहाल्छ ।”
बन्दनाका बुबा दुर्गा सुवेदी मात्र होइन, राजा वीरेन्द्रको शासनकाल १७ माघ ०२८ देखि १९ जेठ ०५८ सम्ममा प्रजातन्त्रका लागि लडेका यज्ञबहादुर थापा, योगेन्द्रमान शेरचनजस्ता थुप्रै योद्धाहरू छानीछानी मारिए । सत्ता प्रायोजित राजनीतिक व्यक्ति हत्याको शृंखला नै चलाइयो उनको शासनकालमा तर पनि जनता पञ्चायत र दरबारविरुद्धको आन्दोलनबाट पछि हटेनन् (हेर्नूस्, हत्यै हत्या) । जनआन्दोलनका कारण जब गद्दीमाथि नै खतरा महसुस गरे, जनदबाब अनुभूत गरे, तब राजा वीरेन्द्रले कहिले जनमतसंग्रहको घोषणा गरे, कहिले पञ्चायतभित्रै वालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था ल्याए । ०४६ मा आन्दोलनकारीहरू एकत्रित भएर दरबारतिरै सोझिएपछि आत्तिएका राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्न बाध्य भए । खासमा आफ्नो झन्डै ३० वर्षको शासनकालमा ‘प्रजातन्त्र’का नाममा राजा वीरेन्द्रले गरेको यत्ति नै हो । तर, यो बेग्लै कुरा हो कि, राजनीतिक सन्दर्भमा अनुदारवादी भए पनि वीरेन्द्र शालीन, भलाद्मी र साधारण जीवनशैली रुचाउने राजा थिए ।
तर, संसारलाई अहिंसाको पाठ सिकाएका मूर्तिपूजाका विरोधी गौतम बुद्ध साकार भगवान्का रूपमा पुजिएजस्तै, कतिपयका आँखामा राजा वीरेन्द्र पनि ‘प्रजातान्त्रिक राजा’ हुन् । आगामी १४ पुसमा उनको ७१औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै छ । र, सम्भवत: त्यहाँ पनि उनलाई ‘प्रजातन्त्रवादी राजा’का रूपमा व्याख्या गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “नेपाली जनताको संघर्षका कारण मात्र बहुदलीय व्यवस्था पुन:वहाली गर्न बाध्य भएका थिए उनी । साँच्चिकै प्रजातन्त्रवादी भइदिएका भए बाबु राजा महेन्द्रका पालामा अपहृत प्रजातन्त्र ०२८ मा आफू राजा हुनासाथ जनतालाई फिर्ता गरिहाल्थे नि !”
बन्दनाका बुबा दुर्गा सुवेदी मात्र होइन, राजा वीरेन्द्रको शासनकाल १७ माघ ०२८ देखि १९ जेठ ०५८ सम्ममा प्रजातन्त्रका लागि लडेका यज्ञबहादुर थापा, योगेन्द्रमान शेरचनजस्ता थुप्रै योद्धाहरू छानीछानी मारिए । सत्ता प्रायोजित राजनीतिक व्यक्ति हत्याको शृंखला नै चलाइयो उनको शासनकालमा तर पनि जनता पञ्चायत र दरबारविरुद्धको आन्दोलनबाट पछि हटेनन् (हेर्नूस्, हत्यै हत्या) । जनआन्दोलनका कारण जब गद्दीमाथि नै खतरा महसुस गरे, जनदबाब अनुभूत गरे, तब राजा वीरेन्द्रले कहिले जनमतसंग्रहको घोषणा गरे, कहिले पञ्चायतभित्रै वालिग मताधिकारका आधारमा प्रतिनिधि चुन्ने व्यवस्था ल्याए । ०४६ मा आन्दोलनकारीहरू एकत्रित भएर दरबारतिरै सोझिएपछि आत्तिएका राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा गर्न बाध्य भए । खासमा आफ्नो झन्डै ३० वर्षको शासनकालमा ‘प्रजातन्त्र’का नाममा राजा वीरेन्द्रले गरेको यत्ति नै हो । तर, यो बेग्लै कुरा हो कि, राजनीतिक सन्दर्भमा अनुदारवादी भए पनि वीरेन्द्र शालीन, भलाद्मी र साधारण जीवनशैली रुचाउने राजा थिए ।
तर, संसारलाई अहिंसाको पाठ सिकाएका मूर्तिपूजाका विरोधी गौतम बुद्ध साकार भगवान्का रूपमा पुजिएजस्तै, कतिपयका आँखामा राजा वीरेन्द्र पनि ‘प्रजातान्त्रिक राजा’ हुन् । आगामी १४ पुसमा उनको ७१औँ जन्मजयन्ती मनाइँदै छ । र, सम्भवत: त्यहाँ पनि उनलाई ‘प्रजातन्त्रवादी राजा’का रूपमा व्याख्या गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, “नेपाली जनताको संघर्षका कारण मात्र बहुदलीय व्यवस्था पुन:वहाली गर्न बाध्य भएका थिए उनी । साँच्चिकै प्रजातन्त्रवादी भइदिएका भए बाबु राजा महेन्द्रका पालामा अपहृत प्रजातन्त्र ०२८ मा आफू राजा हुनासाथ जनतालाई फिर्ता गरिहाल्थे नि !”
पिताभन्दा निरंकुश
विकासशील मुलुकमा प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् । यदि कुनै राजा प्रजातन्त्रवादी देखिन्छन् भने त्यो अपवाद हो, आश्चर्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि सयौँ वर्षदेखि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको मुलुक बेलायतमा अध्ययन गरेर आएका राजा वीरेन्द्रसँग साँच्चिकै अपवाद बन्ने र राजाहरू पनि प्रजातन्त्रवादी हुन्छन् भनेर सिद्ध गर्ने अवसर थियो । राजा महेन्द्रले ०१७ र त्यसपछि चालेको निरंकुश कदमलाई क्रमिक रूपमा सच्याएर, जनअधिकारहरू फिर्ता गरेर उनी आफूलाई प्रजातन्त्रवादी राजा सिद्ध गर्न सक्थे । तर, उनले त्यो बाटो रोज्न चाहेनन् ।
मृत्यु हुनुभन्दा केही महिनापूर्व राजा महेन्द्रले बनाएको एउटा योजनालाई कार्यान्वयन गरिदिएको भए मात्र पनि वीरेन्द्रको शासनारम्भसँगै मुलुकको पाइला प्रजातान्त्रिक बाटोतिर लम्कने थियो । महेन्द्रको मृत्यु हुँदा गृह पञ्चायत, कानुन र न्यायमन्त्री रहेका शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको संस्मरणात्मक पुस्तक व्यक्ति र विचारमा उल्लेख भए अनुसार राजा महेन्द्र आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक सुधारको निर्णयमा पुगिसकेका थिए । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अकस्मात् उनको निधन हुन पुग्यो । महेन्द्रको मृत्युपछि वीरेन्द्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै चाहेनन् । बरू कार्यान्वयनको सुझाव दिनेहरूलाई राजकीय जिम्मेवारीबाटै मुक्त गरिदिए ।
राजा महेन्द्रको काजकिरिया सकिएपछि मन्त्रीहरूसँग राजा वीरेन्द्रले छुट्टाछुट्टै भेट गरे, राजकाज चलाउन के गर्नुपर्ला भनेर सुझाव पनि मागे । पुस्तकमा ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘ जानेबुझेसम्म मौसुफ (राजा वीरेन्द्र) सरल र प्रजातान्त्रिक स्वभावको मलाई लागेको थियो । त्यसैले त्यस अवसरमा मैले संक्षेपमा यसरी बिन्ती गरेको थिएँ– सरकार † देशवासीले संवैधानिक सुधार चाहेका छन् । त्यसका लागि स्वर्गवासी श्री ५ महेन्द्र सरकारबाट केही कदम चालिबक्सेको पनि थियो । सरकारबाट त्यस दिशामा उपयुक्त कदम चालिबक्सनु समयानुकूल होला ।’ उपरोक्त सुझावका साथ ‘परिवर्तित परिस्थितिमा राजाले चाहेमा आफू राजीनामा गर्न तयार रहेको पनि बताएका रहेछन्, मन्त्री ज्ञवालीले ।
राजा वीरेन्द्रलाई भने बाबुको संवैधानिक सुधारको योजना नै मन परेको रहेनछ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को पुन:गठनमा उनलाई ‘ड्रप’ गरिदिने जानकारी पो दिएछन् । आफू राजा भएपछि पहिलो पटक ४ वैशाख ०२९ को मन्त्रिपरिषद्् गठनमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसहित अधिक मन्त्रीलाई निरन्तरता दिए पनि संवैधानिक सुधारका पक्षपाती ज्ञवालीलाई चाहिँ मन्त्रिपरिषद्बाट नै हटाइदिए । राजा महेन्द्रद्वारा संवैधानिक सुधारका लागि ल्याइएका थिए, ज्ञवाली । सहज अन्दाज गर्न सकिने विषय हो, राजा वीरेन्द्र सुधारको पक्षमा थिएनन् र त ज्ञवालीलाई निरन्तरता दिएनन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा, जनतालाई राजा महेन्द्रको १ पुस ०१७ को कदमको मूल मर्म थियो, ‘म तिमीलाई विकास र समृद्धि दिन्छु । तर, विकासका लागि तिमीले प्रजातन्त्र भन्ने कुराचाहिँ बिर्सनुपर्छ ।’ पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण थालेर आफ्नो अभीष्ट विकास नै हो भन्ने सन्देश दिन खोजे उनले । आफ्नो योजनामा सहयोग पुग्ने गरी हर्क गुरुङ, भेषबहादुर थापा, मोहनमान सैंजुजस्ता ‘ब्राइट–ब्रेन’हरूलाई विदेशबाट नेपाल झिकाए, उपयुक्त अवसर पनि दिए । तर, ०१७–०२७ को दसवर्षे अनुभवबाट महेन्द्रले पक्कै के बुझिसकेका थिए भने राजनीतिक समस्या बल्झाएर थालिएको विकासले मूर्तरूप पाउन सक्दैन ।
आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर राजा महेन्द्रले जे वास्तविकताको बोध गरेर संवैधानिक सुधारको योजना तय गरेका थिए, त्यो वास्तविकता युवा वयका राजा वीरेन्द्रले बुझेनन् वा बुझेर पनि कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । बरू, गद्दीमा बस्नासाथ तिनै व्यक्तिलाई शासनसत्तामा स्थान दिन थाले, जसले १ पुस ०१७ को कदमका लागि राजा महेन्द्रलाई उकासेका थिए, जस्तै : तुलसी गिरी । गद्दीमा बसेको एक वर्ष बित्दानबित्दै गिरीलाई २३ असोज ०२९ मा राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए, राजा वीरेन्द्रले । त्यसपछि गिरीले दुई पटक (१५ मंसिर ०३२ र १७ भदौ ०३३) प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि पाए । तिनै गिरीलाई ०२१ माघ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गरेपछि राजा महेन्द्रले कुनै जिम्मेवारी नै दिएका थिएनन् । पहिले राजनीतिक सल्लाहकार, त्यसपछि लगातार दुई पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरीको नियुक्ति आफू उदार प्रजातान्त्रिक बाटोमा होइन, बाबुको ०१७ तिरकै पदचापमा हिँड्छु भन्ने सन्देश थियो ।
आखिर भयो पनि त्यस्तै । ०३१ मा राज्याभिषेकपछि राजा वीरेन्द्रले एकपछि अर्काे गर्दै अप्रजातान्त्रिक कदमहरू चालिरहे । देखाउनकै लागि होस्, महेन्द्रकालीन पञ्चायती संविधानमा प्रजातान्त्रिकजस्ता लाग्ने निर्वाचनसम्बन्धी केही प्रावधान थिए । जस्तो : स्नातक निर्वाचन क्षेत्रका चार जना र स्थानीय निकायका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थे । तर, राजा भएपछि वीरेन्द्रले पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधन (२६ मंसिर ०३२) गरे, त्यो संशोधनमा उपर्युक्त दुवै प्रावधान हटाइयो । बरू, गाउँ फर्क अभियानलाई यति शक्तिशाली बनाइयो कि, पञ्चायती निकायमा को उठ्न पाउने, को नपाउने भन्ने निर्णय त्यही अभियानका हर्ताकर्ताहरूबाट हुने भयो । राजनीतिशास्त्रका अर्का प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, “राजनीतिक रूपमा यो नै राजा वीरेन्द्रको निरंकुशतातिरको प्रस्थानबिन्दु थियो ।”
यदि वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक थिए भने उनको सक्रिय शासनकालमा विरोधी विचारहरूको सुनुवाइ हुने थियो । स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित सदस्यहरूले विरोधी विचारको प्रतिनिधित्व गरेका थिए, राष्ट्रिय पञ्चायतमा । कम्तीमा राजा महेन्द्रले रामराजाप्रसाद सिंहजस्ता गणतन्त्रवादी नेता राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा विजयी भएपछि शपथ गराउनू भन्ने आदेश दिएका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै पक्राउ गरे पनि जेलबाट दरबारमा झिकाएर उनका कुरा सुनेका थिए । तर, बाबु महेन्द्रमा जत्ति पनि विरोधी विचार सुन्ने चरित्र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू भारत, बेलायत, जापान र अमेरिकामा पठित राजा वीरेन्द्रमा चाहिँ रहेनछ । आफ्नो आत्मकथामा गणतन्त्रवादी नेता सिंहले भनेका छन्, ‘कम्तीमा राजा महेन्द्रले मेरो कुरा धैर्यपूर्वक सुनेका थिए । तर, वीरेन्द्रले त राजा भएपछि मलाई राष्ट्रिय पञ्चायतबाट बर्खास्त मात्र गरेनन्, स्नातक क्षेत्र नै खारेज गरिदिए ।’
बाध्यताका निर्णय
१० जेठ ०३६ मा गरेको जनमतसंग्रहको घोषणा, जनमतसंग्रहमा ‘सुधारिएको पञ्चायत’को विजयपछि संविधानमा तेस्रो संशोधन (१ पुस ०३७)मार्फत बालिग मताधिकारको व्यवस्था, त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको बहुमत सदस्यहरूबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र त्यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति जवाफदेही हुने प्रावधान अनि ०४६ मा ‘बहुदलीय व्यवस्था’को घोषणा आदि वीरेन्द्रकालमा भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना हुन् । यसबाट उनी प्रजातान्त्रिक चरित्रका राजा थिए भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, उपर्युक्त परिघटनाको पृष्ठभूमि केलाउने हो भनेचाहिँ प्रजातान्त्रिक भएकाले होइन, बाध्यतामा परेर उनले ती घोषणा गरेका थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो पर्दैन ।
खासमा पाकिस्तानका प्रजातन्त्रवादी नेता जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई सैनिक शासक जियाउल हकले दिएको फाँसीविरुद्ध काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन गएका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले दमन गरेपछि, जस्तो आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्यो, त्यसले आफ्नो गद्दी नै डगमगाउन सक्ने देखेपछि राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहको पासा फ्याँकेका थिए । जनमतसंग्रह घोषणाको अर्काे कारण पञ्चायतलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु पनि थियो । दरबारका मुख्यसचिव रेवतीरमण खनालले पञ्चायतले जित्ने विश्लेषण प्राप्त भएपछि वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहको घोषणा गरेको संकेत गरेका छन्, आफ्नो आत्मसंस्मरण अनुभूति र अभिव्यक्तिमा । खनालका अनुसार जनमतसंग्रहको घोषणाअघि रातीसम्म उनले दरबारमा उच्च अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ उनलाई भनिएछ, ‘७५ जिल्ला पञ्चायतका सदस्य, तीन हजारभन्दा बढी गाउँ पञ्चायतका सदस्य, ६ वटा वर्गीय संगठनका विभिन्न तहका सदस्य र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य गरी जनमतसंग्रह गर्यो भने पञ्चायतको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत आउँछ । अत: जनमतसंग्रहको घोषणा हुनुपर्छ ।’
‘सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल ?’ भन्ने छनोटका लागि जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यही मेसोमा सूर्यबहादुर थापाजस्ता अवसरवादी छविका पञ्चलाई प्रधानमन्त्री बनाए ताकि जुनसुकै हथकन्डा अपनाएर होस्, पञ्चायतलाई जिताउन सकियोस् । थापाले पञ्चायत जिताउन व्यापक वन फँडानी गरे, पैसाको खोलो बगाए, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरे । पूरा सत्ता नै पञ्चायतलाई जिताउन परिचालित भयो । थापालाई पञ्चायत जिताउने प्रपञ्चका साथ प्रधानमन्त्री बनाइएको र थापाले त्यो काम फत्ते गरिदिएको खुलासा स्वयं थापाकै सहयोगी पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीले आफ्नो आत्मकथा इतिहासको एक कालखण्डमा गरिसकेका छन् । वीरेन्द्रले कुन अभीष्ट र योजनासाथ जनमतसंग्रहको घोषणा गरे, बहुदल पक्षका नेता बीपी कोइरालाले त्यो बुझ्न सकेनन् । उनले सिर्फ जनमतसंग्रहको घोषणालाई नै उपलब्धिको रूपमा लिइदिए । प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन जे–जस्ता हर्कत गरियो, त्यसले पनि राजा वीरेन्द्रको उदारताको मुखुन्डो उतारिदियो ।”
पञ्चायतले जनमतसंग्रहअघि र पछि बीपी कोइरालामाथि जस्तो व्यवहार गर्यो, त्यसले पनि उनलाई प्रजातान्त्रिक र उदारवादी मतका राजा होइनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । भारतमा सिक्किमको विलय, अफगानिस्तानमा सोभियत संघको हस्तक्षेप आदिका आधारमा राष्ट्रियता खतरामा रहेको विश्लेषणका साथ बीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका थिए– वीरेन्द्रको ३१औँ जन्मोत्सवको ठीक दुई दिनपछि अर्थात् १६ पुस ०३३ मा । तर, पटनाबाट आएका बीपीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा झर्नासाथ पक्राउ गरियो र त्यहीँ पठाइयो, जहाँबाट आठ वर्षको कारावासपछि ०२५ मा उनी रिहा
भएका थिए ।
जनमतसंग्रहको परिणामलाई स्वीकारेका थिए बीपीले । तर, जनमतसंग्रहपछिको पञ्चायती निर्वाचनमा पञ्चायत विरोधीहरूले जित्ने भय राजा वीरेन्द्रलगायत दरबारियाहरूमा यति धेरै थियो कि कांग्रेसले कुनै तयारी गर्न नपाउँदै ०३८ मा राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावको घोषणा गरियो । ०४३ को चुनावमा पनि पञ्चायत इतरहरूले भाग लिन नपाऊन् भन्ने नियतसाथ पञ्चायतका वर्गीय संगठनको सदस्यता अनिवार्य गराइयो, उम्मेदवार मनोनयन फाराममा ‘राजाको सक्रिय नेतृत्व र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास रहेको’ भन्ने प्रावधानसहित । पञ्चायतविरोधीहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाऊन् भनेर यस्तो प्रावधान राख्न लगाइएको थियो ।
राम्रो नराम्रो जस्तो होस्– राजा महेन्द्रमा मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना र क्षमता थियो । तर, राजा वीरेन्द्रमा न दृष्टिकोण, न त योजना र क्षमता नै थियो प्राध्यापक पोखरेलका विश्लेषणमा, त्यसैले एकातिर रानी ऐश्वर्यलगायत भाइ–भारदारहरू हाबी हुन्थे । सामान्य अवस्थामा उनी अनुदार छविका रानी र भाइ–भारदारहरूको इच्छाबमोजिम निर्णय गर्थे, जसले उनलाई जनतालाई प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता दिने बेला भएको छैन भनेर टोकसो गरिरहन्थे । तर, जब जनता सडकमा आउँथे, त्यसपछि गद्दी र श्रीपेचमाथि नै खतरा महसुस गर्थे र थोरै प्रजातान्त्रिकजस्ता लाग्ने कदम चाल्थे ।
विकासशील मुलुकमा प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै जान सक्दैनन् । यदि कुनै राजा प्रजातन्त्रवादी देखिन्छन् भने त्यो अपवाद हो, आश्चर्य हो । यति हुँदाहुँदै पनि सयौँ वर्षदेखि संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरेको मुलुक बेलायतमा अध्ययन गरेर आएका राजा वीरेन्द्रसँग साँच्चिकै अपवाद बन्ने र राजाहरू पनि प्रजातन्त्रवादी हुन्छन् भनेर सिद्ध गर्ने अवसर थियो । राजा महेन्द्रले ०१७ र त्यसपछि चालेको निरंकुश कदमलाई क्रमिक रूपमा सच्याएर, जनअधिकारहरू फिर्ता गरेर उनी आफूलाई प्रजातन्त्रवादी राजा सिद्ध गर्न सक्थे । तर, उनले त्यो बाटो रोज्न चाहेनन् ।
मृत्यु हुनुभन्दा केही महिनापूर्व राजा महेन्द्रले बनाएको एउटा योजनालाई कार्यान्वयन गरिदिएको भए मात्र पनि वीरेन्द्रको शासनारम्भसँगै मुलुकको पाइला प्रजातान्त्रिक बाटोतिर लम्कने थियो । महेन्द्रको मृत्यु हुँदा गृह पञ्चायत, कानुन र न्यायमन्त्री रहेका शम्भुप्रसाद ज्ञवालीको संस्मरणात्मक पुस्तक व्यक्ति र विचारमा उल्लेख भए अनुसार राजा महेन्द्र आफ्नो जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक सुधारको निर्णयमा पुगिसकेका थिए । तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै अकस्मात् उनको निधन हुन पुग्यो । महेन्द्रको मृत्युपछि वीरेन्द्रले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नै चाहेनन् । बरू कार्यान्वयनको सुझाव दिनेहरूलाई राजकीय जिम्मेवारीबाटै मुक्त गरिदिए ।
राजा महेन्द्रको काजकिरिया सकिएपछि मन्त्रीहरूसँग राजा वीरेन्द्रले छुट्टाछुट्टै भेट गरे, राजकाज चलाउन के गर्नुपर्ला भनेर सुझाव पनि मागे । पुस्तकमा ज्ञवालीले लेखेका छन्, ‘ जानेबुझेसम्म मौसुफ (राजा वीरेन्द्र) सरल र प्रजातान्त्रिक स्वभावको मलाई लागेको थियो । त्यसैले त्यस अवसरमा मैले संक्षेपमा यसरी बिन्ती गरेको थिएँ– सरकार † देशवासीले संवैधानिक सुधार चाहेका छन् । त्यसका लागि स्वर्गवासी श्री ५ महेन्द्र सरकारबाट केही कदम चालिबक्सेको पनि थियो । सरकारबाट त्यस दिशामा उपयुक्त कदम चालिबक्सनु समयानुकूल होला ।’ उपरोक्त सुझावका साथ ‘परिवर्तित परिस्थितिमा राजाले चाहेमा आफू राजीनामा गर्न तयार रहेको पनि बताएका रहेछन्, मन्त्री ज्ञवालीले ।
राजा वीरेन्द्रलाई भने बाबुको संवैधानिक सुधारको योजना नै मन परेको रहेनछ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को पुन:गठनमा उनलाई ‘ड्रप’ गरिदिने जानकारी पो दिएछन् । आफू राजा भएपछि पहिलो पटक ४ वैशाख ०२९ को मन्त्रिपरिषद्् गठनमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसहित अधिक मन्त्रीलाई निरन्तरता दिए पनि संवैधानिक सुधारका पक्षपाती ज्ञवालीलाई चाहिँ मन्त्रिपरिषद्बाट नै हटाइदिए । राजा महेन्द्रद्वारा संवैधानिक सुधारका लागि ल्याइएका थिए, ज्ञवाली । सहज अन्दाज गर्न सकिने विषय हो, राजा वीरेन्द्र सुधारको पक्षमा थिएनन् र त ज्ञवालीलाई निरन्तरता दिएनन् ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलका भनाइमा, जनतालाई राजा महेन्द्रको १ पुस ०१७ को कदमको मूल मर्म थियो, ‘म तिमीलाई विकास र समृद्धि दिन्छु । तर, विकासका लागि तिमीले प्रजातन्त्र भन्ने कुराचाहिँ बिर्सनुपर्छ ।’ पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुवातसँगै पूर्वपश्चिम राजमार्ग निर्माण थालेर आफ्नो अभीष्ट विकास नै हो भन्ने सन्देश दिन खोजे उनले । आफ्नो योजनामा सहयोग पुग्ने गरी हर्क गुरुङ, भेषबहादुर थापा, मोहनमान सैंजुजस्ता ‘ब्राइट–ब्रेन’हरूलाई विदेशबाट नेपाल झिकाए, उपयुक्त अवसर पनि दिए । तर, ०१७–०२७ को दसवर्षे अनुभवबाट महेन्द्रले पक्कै के बुझिसकेका थिए भने राजनीतिक समस्या बल्झाएर थालिएको विकासले मूर्तरूप पाउन सक्दैन ।
आफ्नो जीवनको अन्त्यतिर राजा महेन्द्रले जे वास्तविकताको बोध गरेर संवैधानिक सुधारको योजना तय गरेका थिए, त्यो वास्तविकता युवा वयका राजा वीरेन्द्रले बुझेनन् वा बुझेर पनि कार्यान्वयन गर्न चाहेनन् । बरू, गद्दीमा बस्नासाथ तिनै व्यक्तिलाई शासनसत्तामा स्थान दिन थाले, जसले १ पुस ०१७ को कदमका लागि राजा महेन्द्रलाई उकासेका थिए, जस्तै : तुलसी गिरी । गद्दीमा बसेको एक वर्ष बित्दानबित्दै गिरीलाई २३ असोज ०२९ मा राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गरेका थिए, राजा वीरेन्द्रले । त्यसपछि गिरीले दुई पटक (१५ मंसिर ०३२ र १७ भदौ ०३३) प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पनि पाए । तिनै गिरीलाई ०२१ माघ तेस्रो साता प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त गरेपछि राजा महेन्द्रले कुनै जिम्मेवारी नै दिएका थिएनन् । पहिले राजनीतिक सल्लाहकार, त्यसपछि लगातार दुई पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरीको नियुक्ति आफू उदार प्रजातान्त्रिक बाटोमा होइन, बाबुको ०१७ तिरकै पदचापमा हिँड्छु भन्ने सन्देश थियो ।
आखिर भयो पनि त्यस्तै । ०३१ मा राज्याभिषेकपछि राजा वीरेन्द्रले एकपछि अर्काे गर्दै अप्रजातान्त्रिक कदमहरू चालिरहे । देखाउनकै लागि होस्, महेन्द्रकालीन पञ्चायती संविधानमा प्रजातान्त्रिकजस्ता लाग्ने निर्वाचनसम्बन्धी केही प्रावधान थिए । जस्तो : स्नातक निर्वाचन क्षेत्रका चार जना र स्थानीय निकायका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्थे । तर, राजा भएपछि वीरेन्द्रले पञ्चायती संविधानमा दोस्रो संशोधन (२६ मंसिर ०३२) गरे, त्यो संशोधनमा उपर्युक्त दुवै प्रावधान हटाइयो । बरू, गाउँ फर्क अभियानलाई यति शक्तिशाली बनाइयो कि, पञ्चायती निकायमा को उठ्न पाउने, को नपाउने भन्ने निर्णय त्यही अभियानका हर्ताकर्ताहरूबाट हुने भयो । राजनीतिशास्त्रका अर्का प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु भन्छन्, “राजनीतिक रूपमा यो नै राजा वीरेन्द्रको निरंकुशतातिरको प्रस्थानबिन्दु थियो ।”
यदि वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक थिए भने उनको सक्रिय शासनकालमा विरोधी विचारहरूको सुनुवाइ हुने थियो । स्नातक क्षेत्रबाट निर्वाचित सदस्यहरूले विरोधी विचारको प्रतिनिधित्व गरेका थिए, राष्ट्रिय पञ्चायतमा । कम्तीमा राजा महेन्द्रले रामराजाप्रसाद सिंहजस्ता गणतन्त्रवादी नेता राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा विजयी भएपछि शपथ गराउनू भन्ने आदेश दिएका थिए । राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै पक्राउ गरे पनि जेलबाट दरबारमा झिकाएर उनका कुरा सुनेका थिए । तर, बाबु महेन्द्रमा जत्ति पनि विरोधी विचार सुन्ने चरित्र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू भारत, बेलायत, जापान र अमेरिकामा पठित राजा वीरेन्द्रमा चाहिँ रहेनछ । आफ्नो आत्मकथामा गणतन्त्रवादी नेता सिंहले भनेका छन्, ‘कम्तीमा राजा महेन्द्रले मेरो कुरा धैर्यपूर्वक सुनेका थिए । तर, वीरेन्द्रले त राजा भएपछि मलाई राष्ट्रिय पञ्चायतबाट बर्खास्त मात्र गरेनन्, स्नातक क्षेत्र नै खारेज गरिदिए ।’
बाध्यताका निर्णय
१० जेठ ०३६ मा गरेको जनमतसंग्रहको घोषणा, जनमतसंग्रहमा ‘सुधारिएको पञ्चायत’को विजयपछि संविधानमा तेस्रो संशोधन (१ पुस ०३७)मार्फत बालिग मताधिकारको व्यवस्था, त्यसपछि राष्ट्रिय पञ्चायतको बहुमत सदस्यहरूबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र त्यो प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति जवाफदेही हुने प्रावधान अनि ०४६ मा ‘बहुदलीय व्यवस्था’को घोषणा आदि वीरेन्द्रकालमा भएका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिघटना हुन् । यसबाट उनी प्रजातान्त्रिक चरित्रका राजा थिए भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, उपर्युक्त परिघटनाको पृष्ठभूमि केलाउने हो भनेचाहिँ प्रजातान्त्रिक भएकाले होइन, बाध्यतामा परेर उनले ती घोषणा गरेका थिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्न गाह्रो पर्दैन ।
खासमा पाकिस्तानका प्रजातन्त्रवादी नेता जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई सैनिक शासक जियाउल हकले दिएको फाँसीविरुद्ध काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी राजदूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन गएका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले दमन गरेपछि, जस्तो आन्दोलनको ज्वारभाटा उठ्यो, त्यसले आफ्नो गद्दी नै डगमगाउन सक्ने देखेपछि राजा वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहको पासा फ्याँकेका थिए । जनमतसंग्रह घोषणाको अर्काे कारण पञ्चायतलाई वैधानिकता प्रदान गर्नु पनि थियो । दरबारका मुख्यसचिव रेवतीरमण खनालले पञ्चायतले जित्ने विश्लेषण प्राप्त भएपछि वीरेन्द्रले जनमतसंग्रहको घोषणा गरेको संकेत गरेका छन्, आफ्नो आत्मसंस्मरण अनुभूति र अभिव्यक्तिमा । खनालका अनुसार जनमतसंग्रहको घोषणाअघि रातीसम्म उनले दरबारमा उच्च अधिकारीहरूको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ उनलाई भनिएछ, ‘७५ जिल्ला पञ्चायतका सदस्य, तीन हजारभन्दा बढी गाउँ पञ्चायतका सदस्य, ६ वटा वर्गीय संगठनका विभिन्न तहका सदस्य र राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य गरी जनमतसंग्रह गर्यो भने पञ्चायतको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत आउँछ । अत: जनमतसंग्रहको घोषणा हुनुपर्छ ।’
‘सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल ?’ भन्ने छनोटका लागि जनमतसंग्रहको घोषणा गरेका राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । त्यही मेसोमा सूर्यबहादुर थापाजस्ता अवसरवादी छविका पञ्चलाई प्रधानमन्त्री बनाए ताकि जुनसुकै हथकन्डा अपनाएर होस्, पञ्चायतलाई जिताउन सकियोस् । थापाले पञ्चायत जिताउन व्यापक वन फँडानी गरे, पैसाको खोलो बगाए, सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरे । पूरा सत्ता नै पञ्चायतलाई जिताउन परिचालित भयो । थापालाई पञ्चायत जिताउने प्रपञ्चका साथ प्रधानमन्त्री बनाइएको र थापाले त्यो काम फत्ते गरिदिएको खुलासा स्वयं थापाकै सहयोगी पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीले आफ्नो आत्मकथा इतिहासको एक कालखण्डमा गरिसकेका छन् । वीरेन्द्रले कुन अभीष्ट र योजनासाथ जनमतसंग्रहको घोषणा गरे, बहुदल पक्षका नेता बीपी कोइरालाले त्यो बुझ्न सकेनन् । उनले सिर्फ जनमतसंग्रहको घोषणालाई नै उपलब्धिको रूपमा लिइदिए । प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “जनमतसंग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन जे–जस्ता हर्कत गरियो, त्यसले पनि राजा वीरेन्द्रको उदारताको मुखुन्डो उतारिदियो ।”
पञ्चायतले जनमतसंग्रहअघि र पछि बीपी कोइरालामाथि जस्तो व्यवहार गर्यो, त्यसले पनि उनलाई प्रजातान्त्रिक र उदारवादी मतका राजा होइनन् भन्ने पुष्टि गर्छ । भारतमा सिक्किमको विलय, अफगानिस्तानमा सोभियत संघको हस्तक्षेप आदिका आधारमा राष्ट्रियता खतरामा रहेको विश्लेषणका साथ बीपी राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका थिए– वीरेन्द्रको ३१औँ जन्मोत्सवको ठीक दुई दिनपछि अर्थात् १६ पुस ०३३ मा । तर, पटनाबाट आएका बीपीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा झर्नासाथ पक्राउ गरियो र त्यहीँ पठाइयो, जहाँबाट आठ वर्षको कारावासपछि ०२५ मा उनी रिहा
भएका थिए ।
जनमतसंग्रहको परिणामलाई स्वीकारेका थिए बीपीले । तर, जनमतसंग्रहपछिको पञ्चायती निर्वाचनमा पञ्चायत विरोधीहरूले जित्ने भय राजा वीरेन्द्रलगायत दरबारियाहरूमा यति धेरै थियो कि कांग्रेसले कुनै तयारी गर्न नपाउँदै ०३८ मा राष्ट्रिय पञ्चायत चुनावको घोषणा गरियो । ०४३ को चुनावमा पनि पञ्चायत इतरहरूले भाग लिन नपाऊन् भन्ने नियतसाथ पञ्चायतका वर्गीय संगठनको सदस्यता अनिवार्य गराइयो, उम्मेदवार मनोनयन फाराममा ‘राजाको सक्रिय नेतृत्व र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास रहेको’ भन्ने प्रावधानसहित । पञ्चायतविरोधीहरूले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाऊन् भनेर यस्तो प्रावधान राख्न लगाइएको थियो ।
राम्रो नराम्रो जस्तो होस्– राजा महेन्द्रमा मुलुकलाई कता लैजाने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण, योजना र क्षमता थियो । तर, राजा वीरेन्द्रमा न दृष्टिकोण, न त योजना र क्षमता नै थियो प्राध्यापक पोखरेलका विश्लेषणमा, त्यसैले एकातिर रानी ऐश्वर्यलगायत भाइ–भारदारहरू हाबी हुन्थे । सामान्य अवस्थामा उनी अनुदार छविका रानी र भाइ–भारदारहरूको इच्छाबमोजिम निर्णय गर्थे, जसले उनलाई जनतालाई प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता दिने बेला भएको छैन भनेर टोकसो गरिरहन्थे । तर, जब जनता सडकमा आउँथे, त्यसपछि गद्दी र श्रीपेचमाथि नै खतरा महसुस गर्थे र थोरै प्रजातान्त्रिकजस्ता लाग्ने कदम चाल्थे ।
०४२ को राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने परिस्थिति सिर्जना हुनुमा खासमा भाइ तथा तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र जिम्मेवार थिए । ०३८ को चुनावमा भाग नलिएको कांग्रेस ०४२ को चुनावमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने ‘मुड’मा थियो । वर्गीय संगठनको सदस्य नहुनुपर्ने र आफ्ना उम्मेदवारले देशभरि एउटै चुनाव चिह्न पाउनुपर्ने सर्त राखेको थियो उसले । यसमा राजा वीरेन्द्र लगभग सहमत भइसकेका थिए ।
उतिबेलाका सक्रिय पत्रकार हरिहर विरहीका भनाइमा, कांग्रेसले चुनाव लड्ने परिस्थिति बनाउन भित्री तहमा वार्ता हुँदै गर्दा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र झापास्थित आफ्नो स्वामित्वको हिमालयन टी गार्डेनमा थिए । तर, जब कांग्रेसले चुनावमा भाग लिने माहौल बनाउन दाजु वीरेन्द्र सहमत भएको उनले थाहा पाए, तब उनी काठमाडौँ आइपुगे । विरही भन्छन्, “एउटा भेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले मसँग गुनासो गर्दै भन्नुभयो– सहमति हुन लागेको भनेर किन कांग्रेसका नेताहरूले हल्ला गरेर बिगारेका होलान् † त्यही हल्लाका कारण मेचीमा सुतिरा’ख्या मान्छे (ज्ञानेन्द्र) रातारात काठमाडौँ आएर परिस्थिति नै बिगारिदिए ।”
उतिबेलाका सक्रिय पत्रकार हरिहर विरहीका भनाइमा, कांग्रेसले चुनाव लड्ने परिस्थिति बनाउन भित्री तहमा वार्ता हुँदै गर्दा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र झापास्थित आफ्नो स्वामित्वको हिमालयन टी गार्डेनमा थिए । तर, जब कांग्रेसले चुनावमा भाग लिने माहौल बनाउन दाजु वीरेन्द्र सहमत भएको उनले थाहा पाए, तब उनी काठमाडौँ आइपुगे । विरही भन्छन्, “एउटा भेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालले मसँग गुनासो गर्दै भन्नुभयो– सहमति हुन लागेको भनेर किन कांग्रेसका नेताहरूले हल्ला गरेर बिगारेका होलान् † त्यही हल्लाका कारण मेचीमा सुतिरा’ख्या मान्छे (ज्ञानेन्द्र) रातारात काठमाडौँ आएर परिस्थिति नै बिगारिदिए ।”
बहुदल कालका वीरेन्द्र
हुन त, राजा वीरेन्द्रकै शासनकालमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:बहाली भयो, ०४६ मा । तर, त्यो उनको विवेकको होइन, बाध्यताको उपज थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुन:बहालीका लागि नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलन दरबार घेर्ने तहमा पुगेपछि धर्मराएका हुन्, राजा वीरेन्द्र । नत्र, कांग्रेस र वाममोर्चाले ७ फागुनबाट आन्दोलन थाल्दा उनी पोखरामा थिए, पश्चिमाञ्चल क्षेत्र भ्रमणको बहानामा । आन्दोलन नचर्किंदासम्म आन्दोलनकारीका मागको सुनुवाइ गर्दै बहुदलीय व्यवस्था पुन:बहाली गर्ने सोचमै थिएनन् उनी ।
२४ चैत ०४६ मा जब आन्दोलनकारीको जनसागर नारायणहिटी दरबार घेर्न पुग्यो, उनी आत्तिए । उनले प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरे । खासमा श्रेष्ठलाई हटाएमा पञ्चायत जोगाउन सकिने उनको योजना थियो । त्यसैले आन्दोलनको माग सुनुवाइ गरेर होइन, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई गलहत्याएका थिए उनले । जस्तो कि, २४ चैतको शाही घोषणामा उनले भनेका थिए, ‘हामीबाट २०३६ सालमा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा के–कस्तो परिवर्तनको चाहना देशवासीले राखेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न जनमतसंग्रहको व्यवस्था गरिबक्सेका थियौँ । लोकसम्मतिको यही परम्परालाई बुझी देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम राख्नुपर्नेमा सो कुरा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गर्न नसकी जनधनको क्षति भएकाले नेपालको संविधानबमोजिम वर्तमान मन्त्रिपरिषद््लाई विघटन गरिबक्सेका छौँ ।’
श्रेष्ठको बर्खास्तीका बाबजुद आन्दोलन रोकिएन । २६ चैतमा आन्दोलनकारी नेताहरूलाई वार्तामा बोलाउन उनी बाध्य भए । त्यसपछि बल्ल उनले संविधानमा रहेको ‘दलविहीन’ शब्द हटाएका हुन् । तर पनि, पञ्चायती व्यवस्था विघटन गर्नचाहिँ उनी अझै राजी थिएनन् । प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “मरीचमान सिंहको बर्खास्ती, संविधानमा रहेको दलविहीन शब्द हटाउने र दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउने निर्णयपछि पञ्चहरूको मनोबल कमजोर भयो, बहुदलवादीहरूको उच्च । त्यसपछि बदलिएको माहोलमा वीरेन्द्रले चाहँदा पनि पञ्चायत जोगाउने स्थिति नै रहेन । त्यही माहोलमा पञ्चायत विघटन, अन्तरिम सरकार निर्माण र ०४७ को संविधान निर्माण भएको हो । यी सबै कुरा वीरेन्द्रले दिएका होइनन् ।”
साँच्चिकै प्रजातन्त्रवादी बनेर राजाले पञ्चायती व्यवस्था विघटन गरेका थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ, उतिबेलाका घटनाक्रमबाट । खासमा वार्ता गरी पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बहुदलवादीलाई पनि सहमत गराउन चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए वीरेन्द्रले । २४ चैतको वक्तव्य हेरौँ, जहाँ उनले भनेका छन्, ‘यस (चन्द) मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्ने व्यक्तिहरूसँग वार्ता पनि गर्नेछ । राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन पनि बोलाइनेछ ।’ प्रधानमन्त्री बनेपछि चन्दले वार्ता सुरु पनि गरे । तर, ३ वैशाख ०४७ सम्म पनि राजा पञ्चायत विघटन गर्न तयार भएनन् ।
त्यसै दिन (३ वैशाख ०४७) मा बहुदलवादी नेताहरू र प्रधानमन्त्री चन्दबीच वार्ता हुँदाहुँदै आन्दोलनकारी पक्षले वार्तास्थल राष्ट्रिय सभागृहमा घेरा हाल्यो । आक्रोशितहरूको आक्रमणबाट प्रधानमन्त्री चन्दलाई सेनाले त जोगायो तर हतोत्साही बनिसकेका उनले तत्काल दरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिए । त्यसपछि बल्ल राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था विघटनको घोषणा गरे, ३ वैशाख ०४७ मा, ‘ प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन गर्ने सिफारिस गरी राजीनामा समेत चढाएको र देशको वर्तमान राजनीतिक स्थितिका विषयमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्देशक समिति र राजसभा स्थायी समितिसँग परामर्श गरिबक्सी हाल देशमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको महसुस भएकाले....यही घोषणाद्वारा राष्ट्रिय पञ्चायत, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र वर्गीय संगठनहरू समेत विघटन गरिबक्सेका छौँ ।’
त्यसपछि ५ वैशाखमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो, जसमा कांग्रेस–वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधि पनि सामेल भए । २३ कात्तिक ०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सारतत्त्वसहितको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो, जसको घोषणा राजा वीरेन्द्रले नै गरे । र, त्यही संविधानबमोजिम २८ वैशाख ०४८ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । मुलुक प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढ्यो । ०४६ सम्म सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका राजा वीरेन्द्र ०४७ को संविधानबाट संवैधानिक राजाको भूमिकामा सीमित भए ।
०४७ को संविधानले राजालाई संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षमा सीमित गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको थियो । तर, यसरी खुम्चनु परेकामा राजा वीरेन्द्र खुसी थिएनन् । त्यसैले शक्ति अभ्यासमा सक्रिय हुँदै गए । जस्तो: मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम नियुक्त हुने राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति उनी आफ्नै तजबिजमा गर्न थाले । राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यसै गरे । जस्तो : मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिनै उनले कल्याणविक्रम अधिकारीलाई फ्रान्सको राजदूत नियुक्त गरिदिए । यस्ता कदमका कारण निर्वाचित सरकारसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेन । प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, “आन्दोलनकारी शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको दुस्मनी र प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा उठाउँदै राजा वीरेन्द्रले बिस्तारै आफू र दरबारलाई बलियो बनाउँदै लगे ।”
प्राध्यापक पोखरेलका विश्लेषणमा, उनी पनि बाबु (राजा महेन्द्र) र भाइ ज्ञानेन्द्रजस्तै ‘गुम्दै गएको राजाको शक्ति खोसेर दरबारमा ल्याउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, शक्ति कसरी र कहिले लिने भन्ने विषयमा चाहिँ महेन्द्र–ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्रबीच मतान्तर देखिन्छ । महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र एकै पटकमा शक्ति हातमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षपाती थिए । महेन्द्रको १ पुस ०१७ को कू र ज्ञानेन्द्रको १९ माघ ०६१ को कूबाट त्यही पुष्टि हुन्छ । तर, महेन्द्र–ज्ञानेन्द्रका विपरीत राजा वीरेन्द्रचाहिँ किस्ताबन्दीमा शक्ति हातमा लिने मान्यताका पक्षपाती थिए । यही आधारमा सुरुमा उनले राष्ट्रियसभाका नियुक्तिमा एकलौटी गरे, त्यसपछि राजदूत नियुक्तिमा हात हाले । थप शक्ति हात पार्न उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गरेर बसिरहे, माहोल बनाउँदै पनि रहे ।
हुन त, राजा वीरेन्द्रकै शासनकालमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:बहाली भयो, ०४६ मा । तर, त्यो उनको विवेकको होइन, बाध्यताको उपज थियो । बहुदलीय व्यवस्था पुन:बहालीका लागि नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलन दरबार घेर्ने तहमा पुगेपछि धर्मराएका हुन्, राजा वीरेन्द्र । नत्र, कांग्रेस र वाममोर्चाले ७ फागुनबाट आन्दोलन थाल्दा उनी पोखरामा थिए, पश्चिमाञ्चल क्षेत्र भ्रमणको बहानामा । आन्दोलन नचर्किंदासम्म आन्दोलनकारीका मागको सुनुवाइ गर्दै बहुदलीय व्यवस्था पुन:बहाली गर्ने सोचमै थिएनन् उनी ।
२४ चैत ०४६ मा जब आन्दोलनकारीको जनसागर नारायणहिटी दरबार घेर्न पुग्यो, उनी आत्तिए । उनले प्रधानमन्त्री मरीचमानसिंह श्रेष्ठलाई बर्खास्त गरेर लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई नियुक्त गरे । खासमा श्रेष्ठलाई हटाएमा पञ्चायत जोगाउन सकिने उनको योजना थियो । त्यसैले आन्दोलनको माग सुनुवाइ गरेर होइन, शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न नसकेको आरोप लगाएर प्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई गलहत्याएका थिए उनले । जस्तो कि, २४ चैतको शाही घोषणामा उनले भनेका थिए, ‘हामीबाट २०३६ सालमा हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थामा के–कस्तो परिवर्तनको चाहना देशवासीले राखेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न जनमतसंग्रहको व्यवस्था गरिबक्सेका थियौँ । लोकसम्मतिको यही परम्परालाई बुझी देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचैन कायम राख्नुपर्नेमा सो कुरा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले गर्न नसकी जनधनको क्षति भएकाले नेपालको संविधानबमोजिम वर्तमान मन्त्रिपरिषद््लाई विघटन गरिबक्सेका छौँ ।’
श्रेष्ठको बर्खास्तीका बाबजुद आन्दोलन रोकिएन । २६ चैतमा आन्दोलनकारी नेताहरूलाई वार्तामा बोलाउन उनी बाध्य भए । त्यसपछि बल्ल उनले संविधानमा रहेको ‘दलविहीन’ शब्द हटाएका हुन् । तर पनि, पञ्चायती व्यवस्था विघटन गर्नचाहिँ उनी अझै राजी थिएनन् । प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, “मरीचमान सिंहको बर्खास्ती, संविधानमा रहेको दलविहीन शब्द हटाउने र दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउने निर्णयपछि पञ्चहरूको मनोबल कमजोर भयो, बहुदलवादीहरूको उच्च । त्यसपछि बदलिएको माहोलमा वीरेन्द्रले चाहँदा पनि पञ्चायत जोगाउने स्थिति नै रहेन । त्यही माहोलमा पञ्चायत विघटन, अन्तरिम सरकार निर्माण र ०४७ को संविधान निर्माण भएको हो । यी सबै कुरा वीरेन्द्रले दिएका होइनन् ।”
साँच्चिकै प्रजातन्त्रवादी बनेर राजाले पञ्चायती व्यवस्था विघटन गरेका थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ, उतिबेलाका घटनाक्रमबाट । खासमा वार्ता गरी पञ्चायती व्यवस्थाप्रति बहुदलवादीलाई पनि सहमत गराउन चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए वीरेन्द्रले । २४ चैतको वक्तव्य हेरौँ, जहाँ उनले भनेका छन्, ‘यस (चन्द) मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न राजनीतिक विचारधारा राख्ने व्यक्तिहरूसँग वार्ता पनि गर्नेछ । राष्ट्रिय पञ्चायतको अधिवेशन पनि बोलाइनेछ ।’ प्रधानमन्त्री बनेपछि चन्दले वार्ता सुरु पनि गरे । तर, ३ वैशाख ०४७ सम्म पनि राजा पञ्चायत विघटन गर्न तयार भएनन् ।
त्यसै दिन (३ वैशाख ०४७) मा बहुदलवादी नेताहरू र प्रधानमन्त्री चन्दबीच वार्ता हुँदाहुँदै आन्दोलनकारी पक्षले वार्तास्थल राष्ट्रिय सभागृहमा घेरा हाल्यो । आक्रोशितहरूको आक्रमणबाट प्रधानमन्त्री चन्दलाई सेनाले त जोगायो तर हतोत्साही बनिसकेका उनले तत्काल दरबार पुगेर प्रधानमन्त्री पदबाटै राजीनामा दिए । त्यसपछि बल्ल राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था विघटनको घोषणा गरे, ३ वैशाख ०४७ मा, ‘ प्रधानमन्त्री श्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राष्ट्रिय पञ्चायत विघटन गर्ने सिफारिस गरी राजीनामा समेत चढाएको र देशको वर्तमान राजनीतिक स्थितिका विषयमा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्देशक समिति र राजसभा स्थायी समितिसँग परामर्श गरिबक्सी हाल देशमा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएको महसुस भएकाले....यही घोषणाद्वारा राष्ट्रिय पञ्चायत, पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति र वर्गीय संगठनहरू समेत विघटन गरिबक्सेका छौँ ।’
त्यसपछि ५ वैशाखमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो, जसमा कांग्रेस–वाममोर्चा र राजाका प्रतिनिधि पनि सामेल भए । २३ कात्तिक ०४७ मा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको सारतत्त्वसहितको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भयो, जसको घोषणा राजा वीरेन्द्रले नै गरे । र, त्यही संविधानबमोजिम २८ वैशाख ०४८ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । मुलुक प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अगाडि बढ्यो । ०४६ सम्म सक्रिय राजतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका राजा वीरेन्द्र ०४७ को संविधानबाट संवैधानिक राजाको भूमिकामा सीमित भए ।
०४७ को संविधानले राजालाई संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षमा सीमित गरेको थियो भने मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेको थियो । तर, यसरी खुम्चनु परेकामा राजा वीरेन्द्र खुसी थिएनन् । त्यसैले शक्ति अभ्यासमा सक्रिय हुँदै गए । जस्तो: मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम नियुक्त हुने राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रियसभामा नियुक्ति उनी आफ्नै तजबिजमा गर्न थाले । राजदूत नियुक्तिमा पनि त्यसै गरे । जस्तो : मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिनै उनले कल्याणविक्रम अधिकारीलाई फ्रान्सको राजदूत नियुक्त गरिदिए । यस्ता कदमका कारण निर्वाचित सरकारसँग उनको सम्बन्ध सुमधुर रहेन । प्राध्यापक हाछेथु भन्छन्, “आन्दोलनकारी शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको दुस्मनी र प्रतिद्वन्द्विताको फाइदा उठाउँदै राजा वीरेन्द्रले बिस्तारै आफू र दरबारलाई बलियो बनाउँदै लगे ।”
प्राध्यापक पोखरेलका विश्लेषणमा, उनी पनि बाबु (राजा महेन्द्र) र भाइ ज्ञानेन्द्रजस्तै ‘गुम्दै गएको राजाको शक्ति खोसेर दरबारमा ल्याउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता राख्थे । तर, शक्ति कसरी र कहिले लिने भन्ने विषयमा चाहिँ महेन्द्र–ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्रबीच मतान्तर देखिन्छ । महेन्द्र र ज्ञानेन्द्र एकै पटकमा शक्ति हातमा लिनुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षपाती थिए । महेन्द्रको १ पुस ०१७ को कू र ज्ञानेन्द्रको १९ माघ ०६१ को कूबाट त्यही पुष्टि हुन्छ । तर, महेन्द्र–ज्ञानेन्द्रका विपरीत राजा वीरेन्द्रचाहिँ किस्ताबन्दीमा शक्ति हातमा लिने मान्यताका पक्षपाती थिए । यही आधारमा सुरुमा उनले राष्ट्रियसभाका नियुक्तिमा एकलौटी गरे, त्यसपछि राजदूत नियुक्तिमा हात हाले । थप शक्ति हात पार्न उपयुक्त समयको प्रतीक्षा गरेर बसिरहे, माहोल बनाउँदै पनि रहे ।
०४७ को आन्दोलनपछि गुमेको शक्ति आर्जन गर्न भने नेपाली सेनाको साथ सहयोगी बन्यो उनलाई । ०४७ पछि पनि सेनाका सरुवा–बढुवासम्बन्धी निर्णयमा दरबार नै हाबी भयो । जस्तो : लेफ्टिनेन्ट कर्नेलसम्मको सरुवा–बढुवाका लागि दरबारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र रक्षा हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा जंगी अड्डाले फाइल अघि बढाउँथ्यो भने जनरलहरूको बढुवाका लागि चाहिँ दरबारको लिखित स्वीकृति नै चाहिन्थ्यो । सरुवा–बढुवाका लागि दरबारको स्वीकृति चाहिने भएकाले सैनिक अधिकारीहरू दरबार रिझाउनपट्टि लाग्थे । दरबारको स्वीकृति पाएपछि सरुवा–बढुवा हुने भएकाले उनीहरूको झुकाव दरबारतिर हुनु स्वाभाविकै हो । त्यसैले ०६२–०६३ को आन्दोलनअघिसम्म दरबारले सेनाको साथ पाइरह्यो । संविधानत: सेना सरकार मातहत भए पनि राजनीतिक दलहरूले सेनामाथि ध्यान नदिँदा ०६२–०६३ अघिसम्म सेना दरबारको नियन्त्रणमा रहेको बताउने पूर्वरथी कुलबहादुर खड्का भन्छन्, “बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि पनि राजा वीरेन्द्रले सेनालाई दरबारकै मातहतमा राख्न खोज्नुभयो । यो उहाँको पछिल्लो शासनकालको आलोचित पक्ष हो ।”
गुमेको शक्ति आर्जन गर्न वीरेन्द्रले माओवादी विद्रोहलाई पनि प्रयोग गर्न खोजे । यो कसैबाट लुकेको छैन कि हिंसात्मक माओवादी विद्रोह ०४६ मा प्राप्त प्रजातन्त्र मास्ने उद्देश्यले १ फागुन ०५२ बाट सुरु गरिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले दरबारको नियन्त्रणमा रहेको सेनालाई न माओवादीविरुद्ध परिचालन गर्न सरकारलाई स्वीकृति दिए, न त माओवादीविरुद्ध लडिरहेको नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक हतियार खरिदको स्वीकृति सेनाले दियो । माओवादी हिंसाको निसानामा तिनै संसद्वादी दलहरू पर्दै गए, जसले ०४६ मा राजा वीरेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध लडेका थिए र ०४७ को संविधानमार्फत उनलाई संवैधानिक राजामा खुम्च्याइदिएका थिए । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन संसद्वादी दलहरूलाई कमजोर बनाउने कारक बन्यो । राजा वीरेन्द्र खासमा यही चाहन्थे । ज्ञातव्य रहोस्, राजा वीरेन्द्रको शेषपछि गद्दी सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सेनामाथि आक्रमण नहोउन्जेल माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन हुन दिएका थिएनन् ।
खासमा संसद्वादी दललाई कमजोर हुने गरी माओवादीलाई अघि बढ्न दिने, त्यसपछि माओवादी समस्या समाधानको बहानामा शक्ति हातमा लिने राजा वीरेन्द्रको योजना थियो । हुन सक्छ, संसद्वादी दलहरू कमजोर बनेपछि दरबारको अगुवाइमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सके आफू बलियो बन्न सकिने विश्लेषण गरेका थिए उनले । तर, राजा वीरेन्द्रले चाहेजसरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआउन पनि सक्थ्यो । त्यो स्थितिमा माओवादीलाई देखाएर शक्ति हातमा लिने उनको योजना तुहिन सक्थ्यो । यसका लागि पनि योजना बनाइसकेका थिए उनले । राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन प्रमुख सैनिकसचिव विवेक शाह भन्छन्, “मैले आफ्नो पुस्तकमा त्यो योजनाको नाम बाज थियो भन्ने उल्लेख गरिसकेको छु । योजनामा थप के के थिए, त्यो चाहिँ अहिले बताउन मिल्दैन ।”
रथी शाह राजा वीरेन्द्रका योजनाबारे खुल्न नचाहे पनि उनको संस्मरणात्मक पुस्तक मैले देखेको दरबारका कतिपय सन्दर्भले राजा वीरेन्द्र ठूलै राजनीतिक ‘कू’को योजनामा थिए भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको संकेत गर्दै शाहले पुस्तकमा लेखेका पनि छन्, ‘सरकार (राजा वीरेन्द्र) पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई अतिरथी (फिल्डमार्सल) बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो । उहाँलाई ०५८ वैशाख १ गते अतिरथी बनाउने तय भएको थियो । यसै समयमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो । सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको भए त्यसै बेला माओवादी समस्या समाधान हुने थियो । यो कुरा बेग्लै हो, सरकारको योजनाले अर्कै मोड लिएर वा अन्य कुनै कारणबाट पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको भए राजसंस्था त्यसै समयमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना पनि हुन सक्दथ्यो ।’
अपूरो नै सही, सैनिक सचिव शाहले पुस्तकमार्फत गरेको उपर्युक्त खुलासाका आधारमा पनि राजा वीरेन्द्रलाई प्रजातान्त्रिक र उदार चरित्रका राजा मान्न नसकिने दाबी गर्छन् प्राध्यापक हाछेथु । उनी प्रश्न गर्छन्, “जसले राजीखुसीका साथ जनमतसंग्रह, प्रजातन्त्र र बहुदल दिएका होइनन्, जो ०४७ को संविधानले दिएका अधिकारप्रति कहिल्यै सन्तुष्ट रहेनन्, जो ०४६ पछि कसरी गुमेको शक्ति हासिल गर्न सकिन्छ भनेर सधैँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर बसिरहेका थिए, त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्छ ?”
राजा महेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्दा मात्र जनताले राजा वीरेन्द्रलाई ‘प्रजातान्त्रिक जस्तो’ देखेको बताउँछन् प्राध्यापक पोखरेल पनि । भन्छन्, “खालि कोठा एकातिर रित्तो हुन्छ, अर्काेतिर भित्तो । प्रजातान्त्रिक कोणबाट हेर्दा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीनै जना खालि कोठाजस्ता हुन् । रोज्नै पर्यो भने जनताले कामै नलागे पनि रित्तोभन्दा भित्तो नै खोज्छन् । वीरेन्द्र पनि त्यस्तै भित्तो हुन् ।”
गुमेको शक्ति आर्जन गर्न वीरेन्द्रले माओवादी विद्रोहलाई पनि प्रयोग गर्न खोजे । यो कसैबाट लुकेको छैन कि हिंसात्मक माओवादी विद्रोह ०४६ मा प्राप्त प्रजातन्त्र मास्ने उद्देश्यले १ फागुन ०५२ बाट सुरु गरिएको थियो । राजा वीरेन्द्रले दरबारको नियन्त्रणमा रहेको सेनालाई न माओवादीविरुद्ध परिचालन गर्न सरकारलाई स्वीकृति दिए, न त माओवादीविरुद्ध लडिरहेको नेपाल प्रहरीलाई आधुनिक हतियार खरिदको स्वीकृति सेनाले दियो । माओवादी हिंसाको निसानामा तिनै संसद्वादी दलहरू पर्दै गए, जसले ०४६ मा राजा वीरेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध लडेका थिए र ०४७ को संविधानमार्फत उनलाई संवैधानिक राजामा खुम्च्याइदिएका थिए । माओवादीको सशस्त्र आन्दोलन संसद्वादी दलहरूलाई कमजोर बनाउने कारक बन्यो । राजा वीरेन्द्र खासमा यही चाहन्थे । ज्ञातव्य रहोस्, राजा वीरेन्द्रको शेषपछि गद्दी सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सेनामाथि आक्रमण नहोउन्जेल माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन हुन दिएका थिएनन् ।
खासमा संसद्वादी दललाई कमजोर हुने गरी माओवादीलाई अघि बढ्न दिने, त्यसपछि माओवादी समस्या समाधानको बहानामा शक्ति हातमा लिने राजा वीरेन्द्रको योजना थियो । हुन सक्छ, संसद्वादी दलहरू कमजोर बनेपछि दरबारको अगुवाइमा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सके आफू बलियो बन्न सकिने विश्लेषण गरेका थिए उनले । तर, राजा वीरेन्द्रले चाहेजसरी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआउन पनि सक्थ्यो । त्यो स्थितिमा माओवादीलाई देखाएर शक्ति हातमा लिने उनको योजना तुहिन सक्थ्यो । यसका लागि पनि योजना बनाइसकेका थिए उनले । राजा वीरेन्द्रका तत्कालीन प्रमुख सैनिकसचिव विवेक शाह भन्छन्, “मैले आफ्नो पुस्तकमा त्यो योजनाको नाम बाज थियो भन्ने उल्लेख गरिसकेको छु । योजनामा थप के के थिए, त्यो चाहिँ अहिले बताउन मिल्दैन ।”
रथी शाह राजा वीरेन्द्रका योजनाबारे खुल्न नचाहे पनि उनको संस्मरणात्मक पुस्तक मैले देखेको दरबारका कतिपय सन्दर्भले राजा वीरेन्द्र ठूलै राजनीतिक ‘कू’को योजनामा थिए भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसको संकेत गर्दै शाहले पुस्तकमा लेखेका पनि छन्, ‘सरकार (राजा वीरेन्द्र) पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई अतिरथी (फिल्डमार्सल) बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो । उहाँलाई ०५८ वैशाख १ गते अतिरथी बनाउने तय भएको थियो । यसै समयमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो । सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको भए त्यसै बेला माओवादी समस्या समाधान हुने थियो । यो कुरा बेग्लै हो, सरकारको योजनाले अर्कै मोड लिएर वा अन्य कुनै कारणबाट पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको भए राजसंस्था त्यसै समयमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना पनि हुन सक्दथ्यो ।’
अपूरो नै सही, सैनिक सचिव शाहले पुस्तकमार्फत गरेको उपर्युक्त खुलासाका आधारमा पनि राजा वीरेन्द्रलाई प्रजातान्त्रिक र उदार चरित्रका राजा मान्न नसकिने दाबी गर्छन् प्राध्यापक हाछेथु । उनी प्रश्न गर्छन्, “जसले राजीखुसीका साथ जनमतसंग्रह, प्रजातन्त्र र बहुदल दिएका होइनन्, जो ०४७ को संविधानले दिएका अधिकारप्रति कहिल्यै सन्तुष्ट रहेनन्, जो ०४६ पछि कसरी गुमेको शक्ति हासिल गर्न सकिन्छ भनेर सधैँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुनेर बसिरहेका थिए, त्यस्ता व्यक्तिलाई कसरी प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्छ ?”
राजा महेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्दा मात्र जनताले राजा वीरेन्द्रलाई ‘प्रजातान्त्रिक जस्तो’ देखेको बताउँछन् प्राध्यापक पोखरेल पनि । भन्छन्, “खालि कोठा एकातिर रित्तो हुन्छ, अर्काेतिर भित्तो । प्रजातान्त्रिक कोणबाट हेर्दा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र तीनै जना खालि कोठाजस्ता हुन् । रोज्नै पर्यो भने जनताले कामै नलागे पनि रित्तोभन्दा भित्तो नै खोज्छन् । वीरेन्द्र पनि त्यस्तै भित्तो हुन् ।”
नेपाल साप्ताहिकमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment