वेदुराम भुसाललाई प्रश्न- ओलीको आह्वानमा के चाहिँ समस्या छ?

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, ०९:५४

काठमाडौं- पार्टी एकताका आह्वान लागि भन्दै केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावले माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्। उनीहरुले ओलीको प्रस्ताव पार्टी एकताको अभिप्रायले नआएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

ओलीले आफ्नो आह्वानमा ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन्। त्यहाँ उनले आफू जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको तर ‘एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर’ भन्ने सर्त तेर्स्याएका छन्। अर्कोतिर, पार्टी कमिटी र जनसंगठन पनि मूलभूत रुपमा मात्रै २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताएका छन्। साथै, प्रतिनिधि सभा विघटका विरुद्ध माधवकुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि राखेका छन्।

ओलीका सर्तहरु पार्टी एकता नगर्ने घोषणा भएको बताउँछन्, नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल। ‘कारबाहीलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधि सभा र संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर अनि जेठ २ मा नपुगिकन नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा यसबीचमा उहाँ जेठ २ मा फर्किन तयार भए भनेर भइरहेको चर्चालाई ‘म फर्किन तयार छैन’ भनेर गरिएको घोषणा हो,’ उनको भनाइ छ।

प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि भुसालसँग किशोर दहालले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको आह्वानमा के चाहिँ समस्या छ?

पहिलो, हिजोको वक्तव्य नेकपा एमालेको एकता नगर्ने घोषणा हो। उहाँले पहिलो बुँदामा नै भन्नुभयो- नेकपा हुँदाको केन्द्रीय समितिका एकता पक्षधर साथीहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्। त्यो भनेको एमाले पुगिएन नि। उहाँ नेकपाको कमिटीमा सीमित हुनुभयो। एकता हुनुभन्दा पहिलेको एमालेको कमिटीको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्‍यो नि। एकतामा आएका साथीहरुलाई के गर्ने भनेर निर्णय त त्यहाँ छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्‍यो नि।

दोस्रो, स्थानीय कमिटी र जनसंगठनको हकमा मूलभूत रुपमा जेठ ३ पूर्व फर्किने भन्नुभयो। ‘मूलभूत’ भनेको त कसैलाई जेठ ३ अघि फर्काउने, कसैलाई नफर्काउने भनिएको हो। ‘सम्पूर्ण रुपमा गर्ने’ भन्ने कुरा त त्यहाँ आएन। मूलभूत भनेको उहाँलाई अनुकूल हुनेलाई फर्काउने होला, अरुलाई नफर्काउने होला।

तेस्रो, उहाँले अदालतमा जुन हस्ताक्षर बुझाइएको छ, त्यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ। त्यो सम्भव छैन। हस्ताक्षर प्रतिनिधि सभालाई बचाएर संविधान बचाउने कुरासँग जोडिएको छ। त्यसैले हस्ताक्षर कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ? हामीले के भनेका थियौँ भने, तपाईं (ओली)ले पहिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ। त्यसलाई अदालतले असंवैधानिक भनिदिएर फैसला गरिसकेपछि पनि तपाईंले त्यही गल्ती दोहोर्‍याउनुभयो। त्यो तपाईंले सच्याउनुपर्छ। अदालती र कानुनी हिसाबले कस्तो परिणाम आउला, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर राजनीतिक हिसाबले तपाईंले त्यो विघटन गर्न हुन्थेन भनेर तपाईं (ओली) ले निर्णय गर्नुपर्छ। त्यसरी विघटन गरेर गल्ती गरेको महसुस गर्छु भनेर भनेर त कम्तीमा भन्नुपर्छ। तर उहाँले त उल्टै हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभयो। त्यो पनि पार्टी एकता गर्ने कुरा होइन।

उहाँले हस्ताक्षरकर्तासँग कुनै छलफल गर्नुभएको छ? त्यसै हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ भन्नुभएको छ। उहाँले हुने छ भनेर हुन्छ र? उहाँले गर्ने कुरा हो र त्यो? गर्ने मान्छेले भन्नुपर्‍यो नि। संयुक्त विज्ञप्ति भएको भए, हस्ताक्षर गर्नेहरुले पनि संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेको भए त्यो भाषा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो  होला।

चौथो, उहाँले विगतको कारबाही के हुने भन्नुभएको छैन। बरु अब आउनेलाई  चाहिँ नगर्ने भन्नुभएको छ। उहाँले त थप कारबाही नगर्ने मात्रै कुरा गर्नुभयो। विगतमा गरिएकका कारबाहीका बारेमा उहाँ बोल्दै बोल्नुभएको छैन। यसको मतलब उहाँले विगतमा भएको कारबाहीलाई यथावत् राख्नुभयो।

यसरी, कारबाहीलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधि सभा र संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर अनि जेठ २ मा नपुगिकन नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा यसबीचमा उहाँ जेठ २ मा फर्किन तयार भए भनेर भइरहेको चर्चालाई ‘म फर्किन तयार छैन’ भनेर गरिएको घोषणा हो।

उहाँले आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने, अरुले नै गर्नुपर्छ भन्ने आशय दोहोर्‍याउनुभयो, त्यसो भए?

उहाँले म सम्झौतामा जान तयार छैन नै भन्नुभयो।

उहाँलाई अहिले सत्ता संकट परेको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई टार्ने अभिप्रायले यो आह्वान आएको हो भन्न सकिन्छ?

त्यो त त्यही नै हो नि। यहाँ दुई तीनवटा कुरा छ। पहिलो, उहाँमा आफूले भन्यो, त्यही सही हो भन्ने ठान्नुहुन्छ। जे गर्छु, त्यही ठीक हो भन्ने देखाउनुभयो। दोस्रो, उहाँले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराएर आफू केही समय सत्तामा टिक्ने रणनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो सदर नहुँदा उहाँलाई सत्तामा टिक्न गाह्रो हुन्छ। सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका साथीहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गराउन पाए मुद्दालाई कमजोर बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको छ। तेस्रो, एमाले-एमाले भन्ने तर एमाले बनाउनका निम्ति उहाँलाई नै नेतृत्व गरेर योगदान गरेका नेताहरुलाई बाहिर धकेलेर नेकपा एमाले बनाएँ भन्ने नियत देखियो। यसबाट मैले कोसिस गरेको हुँ तर आएनन् भनेर प्रचार गर्ने उद्देश्य राखेर वक्तव्य सार्वजनिक गर्नुभयो।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/249087