संघीय प्रणालीप्रति ओलीका अनुदार अभिव्यक्ति निरन्तर, तर सबै मौन

किशोर दहाल

आइतबार, कात्तिक २, २०७७, १६:४०

काठमाडौं- शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही तथा कर्णालीका नेकपा पदाधिकारीका बीच छलफल थियो।

पार्टीका आन्तरिक विवाद, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध, मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली, विवादको निष्कर्ष लगायतका विवादमा प्रधानमन्त्रीले बोले नै। त्यसका अतिरिक्त संघ र प्रदेशको सम्बन्धका विषयमा पनि पाठ पढाए।

'म साथीहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। प्रदेश भनेको कुनै स्वतन्त्र निकाय होइन। केन्द्रकै एउटा युनिट हो', प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने।

ती नेताका अनुसार, महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा केन्द्रलाई जानकारी नदिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले आलोचना पनि गरे।

निरन्तर अनुदार अभिव्यक्ति

२०७६ जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबारकै जस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए। धादिङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए-

'प्रदेश सरकारहरुलाई अलिअलि केके लाग्छ भने, हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं। हामीलाई किन नियन्त्रण गर्‍या होला जस्तो पनि अलिअलि लाग्छ। त्यसकारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ। यो परिपाटी बस्दै जान्छ। नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अंग, अवयवहरु छन्। निकायहरु छन्। सात वटा प्रदेश छन्। त्यहाँ प्रदेश सरकार छन्। ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह छन्। त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन्। तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरु हुन्।'

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हटेको केही दिनपछि 'कान्तिपुर' टेलिभिजनको 'फायर साइड' कार्यक्रममा उनले अप्रत्यक्ष हिसाबले नेपालमा संघीयता आवश्यकता थिएन तर जोडबलमा मानिएको संकेत गरे। त्यसका लागि केही लोकप्रिय नेताको सहारा लिए। भने- 'पुष्पलालले, बिपी कोइरालाले, मदन भण्डारीले संघीयता नसुनेको, त्यसकारण नभनेको होइन। थाहा नपाएर नभनेको होइन। दुनियाँका शासन प्रणालीबारे जानकारी नभएको होइन। तर नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक छ भन्ने नलागेरै उहाँहरुले नउठाएको हो।'

त्यस्तै, एकपटक उनले नेपालको संघीय अभ्यास बाख्राको टाउकोमा भैंसीको सिङ हुनसक्ने बताए। पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु केही दिनअघि धुलिखेलमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा उनले ‘बाख्राको टाउकोमा भैसीको सिङ’ जस्तो संघीयता मुलुकले धान्न नसक्ने भन्दै धानिएन भने फेरि ‘विचार गर्ने’ बताएका थिए।

‘एउटा सरकार चलाउँदाको हबिगत त यो छ, अब ८/८ वटा सरकार चलाउनुपर्छ। एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा साइकलमा जाँदा पनि पसिना नआउने खालको संघीयता हुनुभएन’, उनले भनेका थिए।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको केही समयपछि नै उनले एउटा भेलामा संघीयताले देश टुक्रिनसक्ने र बाह्य आडमा संघीयताको कुरा उठाउनेहरुको सम्पर्क टुटाउन संघीयता स्वीकारेको बताएका थिए।

'००७ सालको आन्दोलनमा संघीयता माग थिएन। ०४६ कोपनि होइन। ०६२/०६३ मा पनि संघीयता माग थिएन। यो धेरै सुविचारित ढंगले आएन। राम्रैसँग छलफल गरेर आउन पाएको भए हुन्थ्यो', बाध्यतामा परेर संघीयता स्वीकारेको संकेत गर्दै उनले भनेका थिए, 'अलिकति, साथीहरुले भन्नुहुन्छ नि, समस्या समाधान हुन्छ भने….।'

सानो देशमा संघीयता कति उपयुक्त हुन्छ भन्ने हेर्नुपर्ने उनले भनेका थिए। उनले संघीयताले रुसलाई ध्वस्त बनाइदिएको त्यहाँ उदाहरण दिएका थिए। संघीयताकै कारण कुनै बेला रुसको राजधानी युक्रेन र रुसकै उद्गमस्थल रहेको बेलोरसिया अगल भएको उनले बताएका थिए। 'त्यो पनि संघीयताको एउटा अनुभव हो भनेर हामीले हेर्नुपर्छ', उनले भनेका थिए।

'देशलाई धेरै रुमलिन नदिने रुपमा बलिया-बलिया भित्ताका आड लागेर धकेल्नेहरुसँग यो भित्ताको आड पनि छुटाइदिउँ न त भनेर धेरै हिसाबले संघीयता स्वीकारेको कुरा हो। यो यथार्थ हो', ओलीको तर्क थियो।

प्रचण्डकै शंका

०७२ असोजमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ९ महिनापछि उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे।

अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता मन नपराएको आरोप लगाए।

उनले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।' त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।'

प्रचण्डले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए– 'संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दुरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।'

यसबीचमा तीनवटा सरकार बनिसक्यो। स्वयं प्रचण्ड र ओली नै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसके। हिजोका कट्टर आलोचक यी दुवैले आफ्नो पार्टीलाई एकीकरण गरेर नेकपा गठन गरिसके। अहिले ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष छन्। प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष छन्। तर प्रचण्डको चिन्ता कम भएको देखिँदैन। उनले आफू निकटहरुको भेटमा पनि सरकारले संघीय प्रणालीलाई सहयोग नगरेको आरोप लगाउने गरेका छन्।

०७५ माघको अन्तिमतिर एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई सरकार संघीय प्रणाली सफल बनाउने दिशातिर अघि बढिरहेको छैन भन्दै आलोचना गरे।

'स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मको साथ त्यो (अधिकार) व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्? प्रदेशमा चाहे त्यो कानुनसम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था होस्, चाहे आर्थिक बजेटसँग सम्बन्धी कुरा होस् या सबै व्यवस्था। हामी त्यही रुपमा अगाडि बढाउँदै छौं त?', प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए।

'स्थानीय तहमा जेजस्तो अधिकारको कुरा संविधानले गरेको छ, त्यही अनुसार हामीले सिंहदरबारबाट अधिकारहरु प्रत्यायोजन गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्ने, अन्य आर्थिक व्यवस्थापनको कुरालाई समायोजन गर्ने दिशातिर ठीक ढंगले अगाडि बढेका छौं त भन्दा प्रश्नचाहिँ कहीँ न कहीँ त्यसलाई बिस्तारै फेजआउट गर्नेतिर त हामी गइरहेका छैनौं? निकै नै गम्भीर यो प्रश्न छ। र, बिस्तारै बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरु अगाडि बढेका त होइनन्? हामीचाहिँ यी विषयमा पनि सोच्नपर्ने ठाउँतिर अगाडि जाँदैछौं', प्रचण्डले थपेका थिए।

तर ओलीको अभिव्यक्तिलाई पार्टी कमिटीमा छलफल गर्ने वा पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वनिक गर्न भने उनले पनि पहल लिएको पाइँदैन।

सबै मौन

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलीमा मात्रै होइन, व्यवहारले पनि संघीय प्रणालीप्रति अनुदार रहेको छनक दिइरहन्छन्। संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार खुम्च्याउने गरी विधेयकहरु ल्याउने, बजेट ल्याउँदा पनि संंघलाई बलियो बनाउने गरी ल्याउने, सिडिओहरुलाई शक्तिशाली बनाउने लगायतका क्रियाकलाप गर्दा त्यसले संघीय प्रणालीको मर्ममा प्रहार गरेको भन्दै बेलाबखत आलोचना हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएका बेला सामाजिक सञ्जालतिर संघीयता पक्षधरले आलोचना गर्ने गरेको भए पनि राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरु भने मौन देखिन्छन्। न त ओलीको अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गर्छन्, न त विरोध गर्छन्।

‘प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्नु संघीयता अहिले चाहेको होइन रहेछ भन्ने संकेत हो’, प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, ‘तर कसैले प्रतिवाद गर्न सक्दैनन्। कहाँ गए संघीयता भनेर त्यत्रो कराएर हिँड्ने समाजवादी दलहरु? कहाँ गए जनजातिहरु? ट्विटरमा खालि एकदुई वाक्य लेखेर हुन्छ?’

खनालले भनेजस्तो ट्विटरमा एकदुई लाइन लेख्नेमा पर्छन्, जनता समाजवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराई। प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि उनले ट्विटरमा छोटो प्रतिवाद गरेका छन् र पूर्वमाओवादीप्रति लज्जा व्यक्त गरेका छन्।

‘ओली उवाच- ‘प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो’! अर्थात् अहिलेको प्रदेश पञ्चायतकालको अञ्चल जस्तो मात्रै हो! त्यसैले त बालुवाटार दरबारको आदेशमा बागतमती/गण्डकी/कर्णाली/लुम्बिनी प्रदेश बनिरहेछन्! तैपनि हिजोका हाम्रा माओवादी कणहरु झर्ला र खाउँला भन्दै ओलीका चरणमा लम्पसार! सेम’, उनले लेखेका छन्।

त्यस्तै डा भट्टराई थप भनाइ छ- संघीयताको मूल मर्म प्रदेशमा स्वायत्त-शासन र केन्द्रमा साझा-शासन हो!

भट्टराईको पार्टी जनता समाजवादीले यस्ता विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिने गरेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषक उद्धव प्याकुरेल प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उनी संघीय प्रणालीको अभ्यासको पक्षमा नभएको देखिएको प्रतिक्रिया दिए। तर अरुको मौनता पनि उचित नरहेको उनको भनाइ छ। ‘पहिले ओलीलाई मात्रै गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भनेर गाली गरिन्थ्यो। तर ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा अरु किन चुपचाप छन्? यो निकै संवेदनशील विषय हो। पहिलो पटक पनि होइन’, उनले भने।

प्रमुख तीन दलले कुनै न कुनै रुपमा संविधान मिचेको उनको भनाइ छ। ‘मुख्य तीनवटै पार्टीले संविधानप्रति प्रतिबद्ध नभएपछि यो संविधानको अपनत्व कसले लिने? राजाले? तपाईं हामीले? अथवा, राप्रपाले?’, उनको प्रश्न छ।

० ० ०

प्रधानमन्त्रीको  अभिव्यक्ति दुर्भाग्यपूर्ण : उद्धव प्याकुरेल, राजनीतिक विश्लेषक

प्रधानमन्त्री किन बारम्बार बोलिरहनुहुन्छ भने उहाँ संघीय प्रणालीको अभ्यासको पक्षमा हुनुहुन्न।

अहिले तीन तहको सरकार भनिन्छ। पहिले विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार निकायहरु थिए, त्यहाँ अख्तियार दिएको मात्रै कुरा हुन्थ्यो। केन्द्रले चाहँदा झिक्न सक्थ्यो। तर अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको दिमागमा चाहिँ सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु मैले अख्तियारी दिएका सरकारहरु हुन् भन्ने शैलीबाट उहाँका वक्तव्यहरु आएका छन्। संविधान कार्यान्वयन हुँदै गर्दाको पहिलो दुई तिहाइको प्रधानमन्त्रीले जसरी बोलिरहनुभएको छ, त्योचाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो।

संविधान मान्दिनँ भन्ने पार्टीले चुनाव जितेर आएको भए र उनीहरुले यस्तो भनेको भए त्यसलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो। संविधान ल्याएको हुँ भनेर सबैभन्दा बढी श्रेय लिने नेकपा र त्यसभित्रको ओली नै हुनुहुन्छ। माओवादीले पनि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो गरी संविधान मानेको हो। मधेस केन्द्रित दलले पछि आएर माने। त्यतिबेला जनता पनि विभाजित थिए।

ओलीले अहिले जसरी बोलिरहनुभएको  छ, त्यसले उहाँ संविधानको भावना अनुसार जान चाहनुहुन्न भन्ने देखाउँछ। यो राम्रो लक्षण होइन, दुर्भाग्यपूर्ण हो।

पहिले ओलीलाई मात्रै गणतन्त्र र संघीयता विरोधी भनेर गाली गरिन्थ्यो। तर ओलीले यस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा अरु किन चुपचाप छन्? यो निकै संवेदनशील विषय हो। पहिलो पटक पनि होइन।

प्रदेश ३ लाई बागमती प्रदेश र प्रदेश ५ लाई लुम्बिनी प्रदेश बनाउँदा पनि उहाँहरुले संघीयताको खिल्ली उडाउनुभयो। यहाँबाट निर्णय गरेर पठाउनुभयो।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘केन्द्र’ भन्नुहुन्छ। हामीले प्रश्न गर्नुपर्ने छ- संविधानमा केन्द्र भनेर कहाँ लेखिएको छ?

केन्द्रको मानसिकता ओलीमा त छँदैछ। अरुमा पनि छ। मिडियाको रिपोर्टिङमा पनि त्यही शब्द प्रयोग गरिएको पाइन्छ। संघ भनिनुपर्ने हो। हाम्रो संविधान भारतको जस्तो होइन। त्यहाँ अर्ध संघीयता भनिन्छ। त्यहाँ केन्द्र शासित सरकारहरु, केन्द्र शासित प्रदेशहरु भन्थे। त्यसको सिको हामी गरिरहेका छौं। तर हाम्रो संविधानले त्यसो भन्दैन। त्यसैले लेखनमा, बोलाइमा र अभ्यासमा वृहत मोर्चाबन्दी आवश्यक छ।

संसदमा मुख्य तीन पार्टीले कुनै न कुनै रुपले संविधान मिचेको अवस्था छ। कांग्रेसकै हेर्न सकिन्छ, तीन वर्षमा पार्टीलाई संघीय संरचना अनुकूल बनाएको छैन। संघीय प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध हो भने आफ्नो पार्टीलाई संघीय संरचनामा लैजानुपर्‍यो नि।

अहिले जनता समाजवादीमा आवद्ध दलहरुले सुरुमा संविधानलाई विरोध गरेका हुन्। उनीहरु पछि मानेरै आउँदा पनि प्रदेशचाहिँ हुनुपर्छ, त्यो ‘अटोनोमस’ हुनुपर्छ तर स्थानीय सरकारहरु प्रदेशको मातहत हुनुपर्छ भनेका हुन्। स्थानीय सरकारलाई शक्ति दिएको कुरामा उनीहरुलाई अहिलेदेखि नै मन परेको छैन।

उनीहरु पनि संघीयताको नाममा शक्ति ‘ग्रास रुट’मा पुग्ने भन्दा पनि काठमाडौंको रजाइँ जनकपुरमा सार्नुपर्छ भन्नेमा मात्रै सिमित छन् कि जस्तो लाग्छ।

मुख्य तीनवटै पार्टीले संविधानप्रति प्रतिबद्ध नभएपछि यो संविधानको अपनत्व कसले लिने? राजाले? तपाईं हामीले? अथवा, राप्रपाले? 

नेपाल लाइभमा प्रकाशित/ https://nepallive.com/story/229960