सचिवालय र महाधिवेशनमा ओलीको जोड किन?

नेपाल लाइभ ब्रिफिङ

किशोर दहाल

बुधबार, साउन २१, २०७७, ०८:५२

काठमाडौं- दलभित्रको विवाद निरुपणका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत आइतबारदेखि निरन्तर संवादमा छन्। झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङको साथमा चलेको छलफलले विवाद निरुपणका विकल्पहरु पत्ता लगाउनुको सट्टा आफ्ना अडानलाई नै दोहोर्‍याइरहेका छन्।

संवादमा प्रचण्डले दुईमध्ये कम्तीमा एक पदबाट राजीनामा दिएर सहमतिको वातावरण बनाउन र स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।

ओलीले भने स्थगित स्थायी कमिटीको बैठकले तुरुन्तै निरन्तरता नपाउने र केन्द्रीय कमिटी पनि नबोलाउने स्पष्ट पारिसकेका छन्। बरु, विवादका विषयलाई सचिवालय बैठकबाट निरुपण गर्नुपर्ने उनको विकल्प छ।

प्रधानमन्त्री वा पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामाको विषयलाई ओलीले खारेज गर्दै आएका छन्। नेतृत्व परिवर्तनको कुरा महाधिवेशन गरी टुंग्याउन सकिने विकल्प उनले प्रस्तुत गरेका छन्। सबै विवादको टुंगो महाधिवेशनबाट लगाउनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले मंसिरमै ‘अर्ली’ महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गत साउन ३ गतेको सचिवालय बैठकमै राखिसकेका छन्। ‘अर्ली’ महाधिवेशन सम्भव नभए पनि नियमित महाधिवेशन चैतमा गर्ने टुंगो गत  माघमा बसेको केन्द्रीय कमिटीले लगाएको छ।

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको रुची देखिनुको पछिल्लो कारण हो- वामदेव गौतमको ‘यु-टर्न’।

नेकपा विवाद चर्किँदै गइरहेको र सहमतिको खास बिन्दु पत्ता नलागिरहेको अवस्थामा गत साउन १३ गते गौतमले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारे। ‘पार्टी विग्रह तत्काल रोक्नका लागि दुवै अध्यक्ष समक्ष राखेको प्रस्ताव’ भनिएको उनको प्रस्तावले मुलतः ओलीलाई फाइदा पुर्‍याउने देखिन्छ। आफूलाई भेट्न आउने नेताहरुलाई पनि गौतमले पार्टी नफुटोस् भनेर त्यस्तो प्रस्ताव राखिएको बताउने गरेका छन्।

प्रस्तावमा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने, प्रधानमन्त्रीको दैनन्दिनका कामहरुमा पार्टीले हस्तक्षप नगर्ने लगायतका विषय छन्, जसले ओलीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउँछ। ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो निरन्तरता होस् र त्यसमा पार्टीले हस्तक्षप नगरोस् भनेर उठाइरहेकै विषय हो।

गौतमको यही प्रस्तावका कारण ओलीले सचिवालय बैठकमा जोड दिएका हुन्। त्यसका दुई कारण छन्। पहिलो, गौतमकै प्रस्तावलाई नै केन्द्रमा राखेर सचिवालयमा सहमति खोज्ने प्रयास हुनसक्छ, जसबाट आफूलाई फाइदा पुग्ने ओलीले बुझेका छन्। दोस्रो, सचिवालयमा ओलीलाई गौतमको साथ। गौतम ओलीको कडा आलोचक हुन् तर जब उनको प्रस्ताव नै ओलीपक्षीय छ भने त्यसबाट सिर्जित अप्रत्यक्ष समीकरणले ओलीलाई बलियो बनाउने छ। आफू बलियो बनेकै बेलामा बैठक बसाउन र सहमति गराउन सकियोस् भन्ने ओलीले सोच्नु स्वभाविक हो।

ओलीको दुवै पदको निरन्तरतामा ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल यसअघि नै खुलिसकेका छन्। गौतम पनि यही लहरमा थपिएपछि सचिवालयमा ओली पक्ष बलियो बनेको देखिन्छ।

सचिवालय बैठकमा सहमति नगरी स्थायी कमिटीमा गइयो भने त्यहाँ आफ्नो कडा आलोचना हुने ओलीलाई थाहा छ। उनको काम कारबाहीको आलोचक रहेकाहरुले पहिलेदेखि नै आलोचना गरिरहेकै छन्। असार १४ गते सरकार ढाल्न भारत सक्रिय छ र त्यसलाई पार्टीभित्रकै नेताहरुले सघाएका छन् भन्ने उनको अभिव्यक्तिले झन् चर्को बनेको आलोचना साउन १३ गतेको प्रकरणले ‘आगोमा घ्यू’ थपे जस्तो भएको छ।

गत साउन १३ गतेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक ओलीले एकतर्फी स्थगित गरिदिएका थिए। तर, प्रचण्ड, खनाल र माधव नेपाल पक्षका २९ सदस्य र दुई वैकल्पिक सदस्यसहित बालुवाटारमै बैठक बसेका थिए। ओलीले बैठक स्थगित गर्दा र बहुमत सदस्यले आफ्नो बैठक बस्दा पनि बैठकको अर्को मिति भने तोकेका थिएनन्। बहुमत सदस्यको बैठकले ओलीसँग सल्लाह गरी स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिएको थियो।

यस्तो पृष्ठभूमिका बीच, निश्चित सहमति नगरी स्थायी कमिटी बैठक बसियो भने आफ्नो आलोचनाका लागि कुनै कोण बाँकी नरहने ओलीलाई थाहा छ। त्यसैले उनी सचिवालयमै विवादको विषय टुंग्याउने पक्षमा छन्।

ओलीको अर्को प्रस्ताव ‘अर्ली’ महाधिवेशनमा पनि ओलीले फाइदैफाइदा देखेका छन्। मुख्य नेताहरु ‘अर्ली’ महाधिवेशनमा सहमत भए भने अहिले उठेका विवादका कैयौं विषयहरु बहसबाट बाहिरिन्छन्। तिनको जवाफ दिनुपर्ने र चित्त बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट ओली तत्काललाई मुक्त हुनेछन्। किनकि, सबै समस्याको समाधान खोज्ने अन्तिम बिन्दु नै महाधिवेशन हो भनिन्छ। जसअनुसार, नेकपाको मुख्य बहस नै महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन्छन्।

मुख्य कुरा त सबैभन्दा सकसपूर्ण बनेको राजीनामाको विषय ओझेल पर्छ। को नेतृत्वमा रहने भन्ने कुरा महाधिवेशनले नै निर्क्यौल गर्छ। त्यतिबेलासम्मको अवस्था आफू अनुकूल भयो भने ओलीले पुनः अध्यक्षमै दाबी गर्न सक्छन्। मुख्यतः अध्यक्षका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालबीच नेतृत्वको लागि संघर्ष हुनसक्ने सम्भावना भएकाले वैकल्पिक र स्वीकार्य पात्रका रुपमा ओलीले नै नेतृत्वमा निरन्तरता पाउनसक्छन्।

गौतमको ६ बुँदे प्रस्तावमा पार्टी महाधिवेशनसम्म ओलीको अध्यक्ष पद पनि निरन्तर रहने उल्लेख छ। यसले महाधिवेशनका बेला आन्तरिक समीकरण र नेतृत्व परिवर्तन हुने संकेत गर्छ। नेतृत्वमा निरन्तरताका लागि  ओलीलाई प्रतिकूल अवस्था निम्तियो भने उनले ‘एउटै कक्षा नदोहोर्‍याउने’ भनेर पूर्ववाचा पुष्टि गर्न पाउनेछन्।

नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद निरुपण महाधिवेशनकै विषयमा सहमति भएर हुनसक्ने कतिपयको बुझाई छ। त्यसका लागि शिर्ष नेताहरुबीच केही भद्र सहमति हुनसक्ने छ। तर, नेकपाको संगठनात्मक भद्रगोल र वैचारिक अन्योलताले महाधिवेशन अझै लामो समयसम्म नहुने सम्भावना भने प्रबल छ। त्यसो भयो भने ओलीको पदावधि झनै लम्बिन सक्छ। 

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/223631