शनिबार, वैशाख २०, २०७७, ११:१२
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध ‘निर्णायक लडाइँ’को नेतृत्व गरेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का निम्ति अहिले जित्नलाई केही पनि छैन तर हारे भने केही बाँकी पनि रहने छैन। यो परिस्थितिलाई बुझेका उनी निकटका नेताहरुले प्रचण्डलाई सचेत गराउने गरेका थिए- यो लडाइँमा हामी किन अघि सर्ने? आखिर जितियो भने माधव नेपालले जित्छन्। हारियो भने हाम्रो भविष्य सकिन्छ।
तर ओली विरुद्धको ‘लडाइँ’मा प्रचण्ड फर्कनै नसकिनेगरी होमिइसकेका छन्। त्यसको नेतृत्व नै गरिरहेका छन्। बुधबारको सचिवालय बैठकमा उनले आफूलाई पटकपटक अपमानित गरेको, पार्टी अध्यक्षको रुपमा अस्वीकार गरेको,पार्टी एकताको भावना विपरित गतिविधि गरेको, अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदाको उनको आक्रोशित प्रस्तुतिले उनी अब ओलीविरुद्ध सुरु भएको लडाइँ निश्तिच मोडमै पुर्याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ। यसअघिको कोठे बैठक वा स्वार्थ गठबन्धनका भेलामा राखिनेजस्तो छलछामयुक्त भाषामा होइन, उनले प्रष्ट रुपमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
प्रचण्डले ओलीसँग धेरैपटक चित्त दुखाएका छन्। तर त्यसरी आक्रोशित भएका थिएनन्। ओलीसँगै लेनदेन गरेर पार्टीमा आफ्नो हरहिसाब मिलाइरहेका थिए, उनले। यसपटक भने उनी वारपार नै गर्ने शैलीमा प्रकट भइरहेका छन्।
प्रचण्डको एउटा स्वभाव छ- उनी नरम र कठोर दुवै हुनसक्छन्। जुनसुकै बखत आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्छन्। कहिले नरम देखिएर, कहिले कडा सुनिएर, कहिले ओलीसँग मिलेर, कहिले अन्यसँग गठनबन्धन बनाएर अस्थिर जस्तो देखिए पनि नेकपामा प्रचण्डका लक्ष्य भने प्रष्ट छन् - यो विशाल पार्टीको अध्यक्ष बन्ने। अहिलेको लडाइँमा पनि उनको ध्येय त्यसकै सहयोगी हुन्। माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने, प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि तेजोबध भएका ओलीलाई किनारा लगाउँदै प्रधानमन्त्रीमा नेपाल रहेकै बेलामा महाधिवेशन गरेर पार्टी अध्यक्ष बन्ने उनको रणनीति प्रकट भइरहेका छन्।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको शब्दमा उनीसँग नदीको उल्टो दिशामा पनि पौडी खेल्न सक्ने स्वभाव छ। अहिले पार्टीभित्र उनले उल्टो दिशामा नै पौडी खेलिरहेका हुन्। उनी सुरक्षित रुपमा किनारामा पुग्छन् कि बग्छन्, त्यसका लागि पार्टीको अन्तर्संघर्षको परिणामसम्म कुर्नै पर्छ।
तीन दशकको विरासत
मोहन वैद्य नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन नेकपा मशालको 'सेक्टर काण्ड' असफल भएपछि उक्त काण्डमा गलत योजनाको दोषी भन्दै महामन्त्री र पोलिटब्युरोका सदस्यहरूलाई घटुवा गरियो। फलस्वरूप ०४६ सालमा वैद्यको ठाउँमा प्रचण्ड पार्टीको महामन्त्री बने।
प्रचण्डले अन्य पार्टीसँग एकता/विभाजन मार्फत देशलाई जनयुद्धमा होमे। युद्धकै क्रममा पनि उनी पार्टीभित्र झन् शक्तिशाली बन्दै गए। हजारौं जनसेनाको प्रमुख बने। आफ्नै नाम जोडिएको प्रचण्डपथलाई स्थापित गराए।
पार्टी नेतृत्वको रुपमा उनले युद्धभर चुनौती व्यहोर्नुपरेन। पार्टीका तीन पक्षहरु (अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति रहेका डा बाबुराम भट्टराई लगायतका नेता, युद्धको दार्शनिक पक्षलाई महत्त्व दिने मोहन वैद्य, लगायत नेता तथा लडाकु स्वभावका जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन जस्ता नेताहरु) को नेतृत्व भएर रहे। पार्टी लाइनमा तलमाथि परे होलान् तर एकछत्र नेतृत्व तलमाथि परेन।
लामो भूमिगत जीवनबाट खुला राजनीतिमा आएका भए पनि उनको स्वीकारोक्ति ह्वात्तै बढ्यो। सशस्त्र युद्धबाट आएको नेता र पार्टीप्रति त्यस तहको विश्वास र अपेक्षा अस्वभाविक थियो।
शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि उनीमाथि प्रश्नहरु सुरु भए। आरोपहरु सुरु भए। चुनावमा पार्टीले जित्यो, हार्यो। तर, उनी नेतृत्वकै रुपमा रहिरहे।
वैद्य बाहिरिए, बाबुराम बाहिरिए, अन्य कैयौं नेता तथा कार्यकर्ता कहाँकहाँ पुगे, कति आवेग बनेर पोखिए, कोही थप्पड बोकेर फर्किए। तर, पार्टी नेतृत्वको रुपमा उनको कुर्सी डगमगाएन। आफू निकटका नेताको सहयोगमा उनले पार्टी चलाइरहे। शक्तिको अभ्यास गरे। पार्टी खुम्चियो, आभा सेलायो। तर, प्रचण्डको चर्चा भने सेलाएन। उनले पार्टीमा अपमान व्यहोर्नुपरेन। ठूलो पार्टी हुँदा कहिलेकाहिँ आउने सामान्य चुनौतीका अतिरिक्त उनले आफैंलाई बन्धक राख्नुपरेन। पार्टी निर्णयमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुपरेन।
समग्र राजनीति अन्यौलग्रस्त हुँदा पनि उनी गोजीमा निकासका विकल्प बोकेर हिँडिरहे।
प्रचण्डलाई पार्टीमा आफू अध्यक्ष नहुने र आफूले भनेको लागू नहुने पार्टी पनि हुनसक्छ भन्ने कल्पना नै नभएको हुनसक्छ। वा त्यसखालको परिस्थितिको भय हुनसक्छ। त्यसको लागि उनको यही तीन दशकको राजनीतिक विरासत जिम्मेवार छ। तर,पार्टी एकतासँगै उनले भोगेको सकसपूर्ण अध्यक्षता र महाधिवेशनपछि हुने नेतृत्व हेरफेरमा आफ्नो स्थान कहाँ हुने भन्ने कुराले उनलाई पक्कै सोचमग्न बनाउँछ।
नेकपामा सकस
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको प्रक्रिया सुरु भएदेखि मुख्य चासोमा थियो- एकतापछि प्रचण्डको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा चुनावअघि नै धेरैले स्वीकार गरिसकेका थिए। चुनावी नतिजा पनि त्यस्तै आइदियो। त्यसैले माओवादी केन्द्रको साथ लिएर उनी प्रधानमन्त्री बनिहाले। तर प्रचण्डको 'पोजिसन' पहिल्याउन दुवै पार्टीलाई कठिन भयो। ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष हुने चर्चा चल्यो। तर, पूर्व एमालेले स्वीकार गरेन। परिणामतः चुनावी विजय र सरकार गठनपछि पनि एकताको प्रक्रिया लम्बिरह्यो।
एकतामा दुवै होमिइसकेका थिए। प्रचण्डको भाषामा दुवै पार्टी पुल भत्काएर अघि बढिसकेका थिए। तर एकताको सूत्र फेला परेको थिएन। पछि ओलीले नै पत्ता लगाए- ‘जुत्ता मिलेन भने खुट्टा ताछेर पनि मिलाउनुपर्छ।‘एकता प्रक्रियामा माओवादी केन्द्रको खुट्टा बढी नै ताछिएको छ। प्रचण्डलाई बेलाबेला त्यसले चहर्याइरहन्छ।
एकतापछि प्रचण्डले ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न नखोजेका होइनन्। तर, ओलीको स्वभाव मिलाएर लैजाने होइन, पेल्दै अघि बढ्ने थियो। एउटाको साथ लिएर अरुलाई पेल्दै अघि बढ्ने रणनीति ओलीले चलाइरहे। अरुको साथ लिने होइन, हेप्ने र अपमानित गर्ने रणनीति अपनाए। ओलीको सार्वजनिक छबि नै त्यस्तै बनिसक्यो। यसको महसुस प्रचण्डले पटकपटक गरेका छन्।
प्रचण्ड नेकपामा अध्यक्ष त भए तर बराबरी हैसियतको अध्यक्ष हुन पाएनन्। उनी नाम मात्रैको अध्यक्ष भइरहे। सबैतिर ओली हाबी भए। सरकारमा त ओलीको एकछत्र थियो नै, पार्टीमा पनि रह्यो। प्रचण्डले पहिलोपटक सचिवालयको अध्यक्षता गरेको समेत समाचार बन्ने स्थिति आयो। यसले नै उनको हैसियत प्रष्ट देखाउँछ।
एकताताकाको गोप्य सहमति अनुसार ओली र प्रचण्डले बराबरी समयका लागि सरकारको नेतृत्व गर्ने थियो। तर यो ओलीको शैलीले उनले यसमा विश्वास गर्न सकेनन्, ओलीले आश्वस्त बनाउने कुरै थिएन। न आफू अध्यक्ष जस्तो भएको, न सहमति कार्यान्वयन हुने अवस्था रहेको, न आफ्ना नेता कार्यकर्ताको सुरक्षा र मनोबल जोगाउन सकेको; यस्तो अवस्थामा प्रचण्डमा चिटचिटाहट बढ्नु स्वभाविक थियो।
मंसिरमा भएको सहमतिले प्रचण्डलाई केही राहत त दियो। उनी ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने अनि आफू पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हुने कुरामा सहमत भए। जबकि, त्यसअघि उनी विधानतः कार्यकारी अधिकारविहीन थिएनन्। त्यतिमै पनि उनी उत्साहित नै भए। पार्टी सञ्चालनमा आफू पहिलो स्थानमा रहेको सन्देश पनि दिए।
तर, ओलीले उनको उत्साह टिक्न दिएनन्। उनले पार्टीमा पनि आफू नै पहिलो र निर्णायक हो भन्दै प्रचण्डको मानमर्दन गरिदिए। सरकार र पार्टी दुवै आफैंले चलाए। सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण र दूरगामी निर्णयमा पार्टीसँग कुनै सल्लाह गरेनन्। कैयौं नियुक्ति आफैं अनुसार गरे। प्रचण्ड निकट भनिएका चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेललाई पार्टीमा कुनै सल्लाह नगरी कुबेलामा हटाइदिए।
बुधबारकै सचिवालय बैठकमा पनि ओलीले आफूमात्रै अध्यक्ष हुँ भन्ने शैली देखाएको पूर्व माओवादी नेताको बुझाइ छ। ‘कुर्सीकै पोसिजनबाट ओलीजीको व्यवहार बुझिन्छ’, नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, ‘त्यत्रो संघर्ष र जनयुद्धबाट आएको, परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको नेताको अपमान गर्ने काम पटकपटक भइरहेको छ। त्यसले प्रचण्डको चित्त दुख्नु सामान्य हो।’
नेकपाभित्र लामो धैर्य गरेपछि प्रचण्ड निष्कर्षमा पुगेका हुन्- ओलीसँग मिलेर अघि बढ्न सकिँदैन। त्यसपछि आफूजस्तै पात्र सचिवालयमा खोजे, जुन पर्याप्त थिए। ओलीबाट बेलाबखत अपमानित भएकाहरुको गठजोड बनाएर अघि बढे। अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाएर त्यसले सुरुवाती सफलता दिलाइसकेको छ। अन्य उपलब्धिका लागि प्रयास जारी छ।
छुट्दै गएका अवसर
एकताका बेला प्रचण्ड र पूर्व माओवादीको हैसियत साह्रै कमजोर भने होइन। अध्यक्षको रुपमा उनको अधिकार बराबरी नै हो। कमिटीहरुमा ४०/४५ प्रतिशतसम्म पूर्व माओवादी पक्षका नेताहरु छन्। गोप्य सहमति अनुसार उनी अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हक उनीसँग थियो।
उनले पार्टीलाई कन्भिन्स गराएर अढाइ वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेको भए त्यसले उनलाई पार्टीमा थप बलियो बनाउन सक्ने थियो। तर त्यसो हुन सकेन। अहिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तथा पूर्वमाओवादीका कतिपय मन्त्रीहरु नै ओलीको पक्षमा लागेजस्तो देखिनुको कारण मन्त्री पद नै हो। अहिलेको विवादमा पनि उनीहरु मिल्न भनिरहेका छन्। त्यसको कारण केही तलमाथि भएर आफ्नो पद गुम्ला भन्ने चिन्ता नै हो। ओलीको स्थानमा अहिले प्रचण्ड भएका भए ओली पक्षका कतिपय नेताको अवस्था पनि यस्तै देखिने थियो।
सरकारको नेतृत्व गर्नुको अतिरिक्त अर्थ छ। विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिदेखि आफ्ना स्वार्थका कैयौं काम गर्न सक्ने अवसर उपलब्ध हुन्छ। ओलीले अख्तियारदेखि अदालतसम्मलाई आफ्नो अनुकूल बनाए भनेर हुने गरेको आलोचना एकातिर छ, त्यसले उनमा बढाएको हिम्मतको अर्थ अर्कोतिर छ।
सरकारको नेतृत्वको अवसर पाए भए प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दा आफू अनुकूल टुंग्याउने अवसर पनि हुनसक्थ्यो। पार्टी महाधिवेशन समय आएको छ। त्यसमा पनि सरकारी छायाको मद्दत पुग्ने थियो।
सरकार नेतृत्वको सहमती पालना नहुँदा उनले तर यी र यस्ता अवसर गुमाए। उनले आफू कार्यकारी अधिकार सहितको अध्यक्ष भन्दै सरकारको एकाधिकार ओलीलाई सुम्पिए। तर अहिले उनीसँग न पार्टीमा कार्यकारी अधिकार छ, न गोप्य सहमतिलाई बहसमा ल्याउने नैतिकता।
बराबरी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिलाई त्यतिकै छाड्नु प्रचण्डको गल्ती भएको भन्छन्, गजुरेल। ‘नछाडेको भए त्यसले ओलीजीलाई एउटा ठाउँसम्म दबाब गराइराख्थ्यो’, उनी भन्छन्, ‘छाड्नै परेको भए पनि पार्टी कमिटीहरुमा छलफल भएर छाडेको भए हुन्थ्यो। त्यसरी छाडेको भए पार्टी कमिटीले स्पष्ट अधिकार क्षेत्रको बाँडफाट गर्न सक्थ्यो। कार्यकर्तालाई थाहा हुन्थ्यो। अहिलेको अवस्था सिर्जना नै नहुन सक्थ्यो।’
हार्ने छुट छैन
यो विवादमा प्रचण्डको कुनै अतरिक्त भौतिक हिसाबकिताब छैन। उनलाई अध्यक्ष जस्तै अध्यक्ष हुनु छ, त्यति हो। त्यसमार्फत पार्टीमा निर्णायक भूमिका बढाउन चाहन्छन्। यो प्रकरण उनले सोचेकै दिशातिर गयो भने उनको चाहनाले मूर्तरुप पाउन सक्छ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका छन्। तर आफ्ना लागि होइन। अहिले उनमा प्रधानमन्त्री हुने बाटोतिर रुची देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री पद सहज रुपमा आउने अवस्था छैन। खोसेर लिनुपर्ने अवस्था छ। ओलीविरुद्ध पार्टीमा बनेको गठबन्धमा प्रधानमन्त्री पद उनीतिर आउने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले पनि उनी प्रधानमन्त्रीको रेसमा लागेका छैनन्। फेरि यसरी लिएको पद ओली निकटकाले आफूलाई चलाउन दिनेछैनन् भन्ने उनलाई थाहा छ।
यो प्रकरण सफल भयो भने प्रचण्डलाई के फाइदा? यसबारे उनी निकटका नेताहरु स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैनन्। पार्टीलाई विधि प्रक्रियामा हिँडाउन सहज हुने, गल्ती गर्नेले सजाय पाउने, सरकार पनि पार्टीले चलाउँछ भन्ने मान्यता पुनःस्थापित हुने, व्यक्तिभन्दा पार्टी ठूलो हो भन्ने प्रष्ट हुने लगायतका जवाफ उनीहरु दिन्छन्। बरु प्रश्न गर्छन्- कटवाल काण्डमा प्रचण्ड असफल भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुभयो। ओलीले किन दिनुनपर्ने?
अहिलेको अवस्थामा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु उनीमाथिको ‘कारबाही’ पनि हो। अहिले प्रचण्डले खोजेको त्यति हो। कारण, त्यति भयो भने प्रचण्डले नैतिक जित पाउने छन्। ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्दा त्यो पदमा उनीतिर नआए पनि उनलाई कालान्तरमा अन्य अप्रत्यक्ष लाभ भने हुनसक्छ। मुख्यगरीः पार्टी सञ्चालनको ओली शैलीमाथि गरिरहेको आलोचनाले पुष्टि हुने अवसर पाउँछ।
राजीनामाको सान्दर्भिकता/असान्दर्भिकता आफ्नो ठाउँमा भएको तर प्रधानमन्त्रीको रुपमा ओलीको साख जनतामाझ सकिएको गजुरेलको तर्क छ। ‘साख नै सकिएपछि कसरी सरकार चलाउनुहुन्छ?’, उनको प्रश्न छ।
ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भूत प्रभावी छ। उनको ठाउँमा माधव नेपाललाई लैजानु भने भविष्य लक्षित छ। प्रचण्डले सोचेजस्तै भयो भने ओलीले विगतको कामबाट कारबाही भोग्नेछन्, माधव नेपालले आगामी बाटो खुला गरिदिनेछन्। मुख्यतः उनले महाधिवेशनपछिको अध्यक्षको रुपमा आफूलाई एकल उम्मेदवारको रुपमा उभ्याउन पाउँछन्। कारण, एक व्यक्ति एक पदको वकालत गर्ने माधव नेपालले प्रधानमन्त्री छँदाछँदै पार्टी अध्यक्षको रुपमा जोड गर्ने सम्भावना कमै रहन्छ। अर्कोतिर, प्रचण्ड र नेपालबीच एकएक पद बाँडफाँट गरेर अघि बढ्ने सहज समझदारीको वातावरण पनि बन्न सक्छ।
‘दुई नेताबीच विश्वासको वातावरण बन्दै गयो भने त्यस्तो सम्भावना छ’, नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्।
त्यसभन्दा बाहेकका अन्य हेरफेरले प्रचण्डलाई खासै उपलब्धि दिने छैन। जस्तो कि, ओलीले अध्यक्ष छाडेर उनको ठाउँमा माधव नेपाल आए भने प्रचण्डको हैसियत झनै कमजोर हुनेछ। कारण, माधव नेपाल पहिलो अध्यक्ष र प्रचण्ड दोस्रो अध्यक्ष हुने प्रष्ट छ। त्यसो हुँदा उनले आफूमाथि शक्तिका हिसाबले ओली र माधव नेपाललाई पाउनेछन्।
माधव नेपाल निकट मानिने वेदुराम भुसाल भने अहिलेको विवादमा व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषण गर्नु जरुरी नरहेको ठान्छन्। ‘एकतादेखि हामीले पार्टीलाई विधि पद्धति र संस्थागत ढंगले चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका छौं। त्यसो भयो भने जो व्यक्ति जहाँ भए पनि केही फरक पर्दैन’, उनले भने, ‘पार्टीभित्र कसलाई कुन पद चाहियो भन्ने हिसाबले बहस भएको छैन। माधव नेपालले नै मलाई अध्यक्ष चाहिएन भनिसक्नुभएको छ।’
विवादका बीच पनि प्रचण्ड दुई मध्ये एक अध्यक्ष हुन्। ५० प्रतिशत हैसियत उनको हो। माधव नेपाल पनि अध्यक्ष भए भने प्रचण्डको हैसियत ३३ प्रतिशतमा खुम्चिन्छ। पदीय वर्चस्वमा पनि ध्यान दिने हो भने त्यसभन्दा तल पुग्छ।त्यसैले अध्यादेश प्रकरण पार्टी अध्यक्षको रुपमा सिर्जना भएको नभई प्रधानमन्त्रीको रुपमा सिर्जना भएकाले सोही पद त्याग्नुपर्ने प्रचण्ड निकटको तर्क छ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न हो- यो विवादमा विपक्षी समूहले हार्यो भने प्रचण्डको अवस्था के हुन्छ?
मुख्य त, अहिलेको शक्ति र स्वीकार्यता पनि प्रचण्डले गुमाउने छन्। पूर्व माओवादीका नेताहरु नै भन्छन्-ओलीबाट झनै पेलिने अवस्था बन्न सक्छ। त्यतिबेला प्रचण्डले देखाउने शक्ति वा अन्य प्रयोग औचित्यहीन हुनपुग्छ। उनी हारको मनस्थितिमा हुनपुग्छन्। त्यतिबेला न ओलीको उनीप्रति विश्वास रहन्छ, न अन्यको साथले कुनै सफलता दिलाउँछ। त्यसपछि ओलीले दिएको लिने हैसियत उनको हुनपुग्छ। पार्टीमा पूर्व माओवादीको अहिलेसम्म रहेको धेरथोर दबाब पनि सकिने छ।
अहिलेको विपक्षी गठबन्धन कायमै राखेर लैजान सके यो प्रकरणपछि पनि ओलीमाथि उनले दबाब बढाउन सक्लान्। तर, यसको निरन्तरतामाथि प्रशस्तै शंका गर्न सकिन्छ। किनकि, यो गठबन्धन स्वार्थमा आधारित छ। सबैका आ-आफ्ना लक्ष्य छन्। त्यो लक्ष्य असम्भव बोध भएको दिन गठबन्धन पनि रहने छैन। पूर्व एमालेलाई जोड्ने अनेक ‘ग्लु’हरु छन्। त्यसैले जतिसुकै विवाद भए पनि पूर्व एमालेको मिलन सहजै हुनसक्छ। त्यहाँ पूर्व माओवादी भेटिने छैनन्।
सम्बन्धितः
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/215834 
No comments:
Post a Comment