किशोर दहाल | २०७६ माघ १४ मंगलबार | Tuesday, January 28, 2020 २१:१३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- प्रहरीमा जाहेरी पनि परेको थिएन। सञ्चार माध्यममा बलात्कार प्रयासको आरोपसहितको समाचार मात्र आएको थियो तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराबारे।
आरोप लागेकै आधारमा उनको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखसँगै सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिन निर्देशन दियो।
राजीनामा दिन निर्देशन दिँदा आचरणलाई मूल आधार बनाइएको थियो।
'प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराको नैतिक आचरणका सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरुप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' असोज १४ गतेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए, 'केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले सभामुख महराले सभामुख तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेको छ।'
लगत्तै सभामुख पदबाट महराको राजीनामा आयो। सांसद पदबाट भने राजीनामा दिएनन्।
'हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु,' असोज १४ गतेको राजीनामापत्रमा भनिएको थियो।
महरालाई लागेको आरोपको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन। अदालती प्रक्रियामै छ।
महराको कुर्सीमा उनकै पार्टीका अर्का नेता अग्निप्रसाद सापकोटा आइपुगे, सोमबारबाट।
सोमबार सपथ खाएका उनले मंगलबारबाट सभामुखको जिम्मेवारी शुरु गरिसके।
सापकोटा पनि हत्या आरोप खेपिरहेका नेता हुन्। उनी विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चको सबैधानिक इजलासमा विचराधीन छ।
नेकपाले एउटा आरोप लागेको भनेर महरालाई राजीनामा गरायो। उनको राजीनामापछि रिक्त पदमा आरोप लागेकै व्यक्ति ल्यायो।
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी यस विषयमा सिंगो नेकपाको अडान के हो भनी प्रश्न गर्छन्। ‘जुन अवस्थामा कृष्णबहादुर महरालाई पार्टीले राजीनामा गर्न लगायो। अहिलेको सभामुखको विषयमा पनि मुद्दा छ। ज्यान अपराधको मुद्दा छ। त्यो पनि सामान्य त होइन, गम्भीर हो’, उनको प्रश्न छ, ‘सिंगो नेकपाको के अडान हो?’
सुवेदीको भनाइलाई ख्याल गर्ने हो भने नेकपाले परिस्थिति विशेषलाई हेर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पहिल्याउन नसकेको देखिन्छ।
सापकोटा सभामुख हुनुमा नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सहमति मुख्य हो। तर, जोडबल प्रचण्डको थियो। उनको हप्तौंको कसरतपछि सापकोटालाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउन ओली सहमति भएका थिए। अध्यक्षद्वयको सहमतिलाई नेकपा सचिवालयले अनुमोदन गरेको थियो।
सापकोटालाई सभामुख बनाउन प्रचण्डले किन यति साह्रो जोडबल गरे त?
अदालतमा अग्नि
द्वन्द्वकालको एउटा हत्या अभियोगमा सापकोटा जोडिएका छन्। २०६२ मा माओवादीले हत्या गरेको भनिएका काभ्रेका अर्जुन लामाको मुद्दामा सापकोटा समेत आरोपित हुन्।
लामाकी श्रीमती पुर्णिमायाले सापकोटा लगायत केही माओवादी कार्यकर्ता विरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्।
सुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको थियो। प्रहरीको निर्णयविरुद्ध पुर्णिमायाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०६४ फागुन २७ मा जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो।
आदेशपछि काभ्रे प्रहरीले २०६५ साउन २७ गते सापकोटा लयायत अन्य ६ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता विरुद्ध कर्तव्य ज्यानमुद्दाको उजुरी दर्ता गरेको थियो।
यो विवाद चलिरहँदा सापकोटा २०६८ बैशाखमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए। उनले सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै जेठ १३ मा सर्वोच्चमा कनमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेल लगायत ८ जनाले रिट दायर गरे। १६ गते खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्यो।
रिट दायर गर्ने मध्येका एक प्याकुरेलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सल्लाहकारबाट केही दिनअघि राजीनामा दिए। राजीनामाको कारण पार्टीले हत्या आरोपीलाई सभामुखमा स्वीकार गर्नु नै देखिन्छ।
२०६८ असार ७ मा रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काभ्रे प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाई १५/१५ दिनमा प्रगति विवरण पेश गर्न भन्यो। तर काभ्रे प्रहरीले नियमित रुपमा प्रगति विवरण बुझाएन।
२०६८ असार ६ गते सापकोटा पनि कनकमणिलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालत पुगे। दीक्षितले हिमाल खबर पत्रिकामा लेखेर अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए।
लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै पुर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिन्।
२०७२ चैत २६ गते सुशील प्याकुरेल लगायत ८ जनाले सर्वोच्चमा अर्को रिट दर्ता गरे।
उक्त रिटमा अन्तिम फैसलाका लागि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। आगामी माघ २२ गतेका लागि पनि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ।
सापकोटाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएपछि पनि उनी विरुद्ध रिट परेको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सापकोटालाई सभामुख बन्नबाट रोक्न मागसहित शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले सरकारसँग मंगलवार कारण मागेको छ। त्यसको निरुपण बाँकी नै छ। सापकोटा भने संवैधानिक पदाधिकारी भइसके।
'संसद लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा हो। सभामुख अन्य नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सहभागी हुन्छन्', रिटकर्ता त्रिपाठीले भने, 'तर सभामुख आफैं आरोप लागेको व्यक्ति बन्दै थिए। यो कुरा लोकतन्त्रका लागि अशोभनीय हो। त्यसले संसदको गरिमालाई खत्तम गर्छ। त्यही कुरा ख्याल गरेर मैले रिट दायर गरेको हुँ।'
माहोल बुझ्ने प्रयत्न
अग्नि सापकोटाको नाम सभामुखका उम्मेदवारका रुपमा चर्चामा आएदेखि नै एउटा समूहले उनका विरुद्ध असन्तोष व्यक्त गरेको थियो। प्रचण्डले त्यो स्वरलाई निष्तेज गर्ने अभिप्रायले अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे। उनले जनयुद्धमा मारिएका १७ हजारमध्ये १२ हजार राजाले मारेको बताए।
'मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिन्छ। यो सत्य होइन', थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवको अवसरमा बुधबार टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, 'सामन्ती राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन्। ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु। तर राजाहरुले, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारकोचाहिँ कुरा नहुने तर राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने न्याय हुँदैन।'
प्रचण्डले त्यो सम्बोधनबाट अग्नि वा अग्निजस्ता नेतालाई लाग्ने एउटा विशेष आरोपमा होइन, समग्र परिस्थिति र युद्धको खास आकारको संकेत गर्न खोजे। जनयुद्धका घटनाहरुलाई समग्रतामा हेर्नुपर्ने भन्ने तर्क माओवादी र पूर्व माओवादी नेताहरुको साझा हो।
मंगलबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले त्यस्तै तर्क गरे। भने, 'अहिले सभामुखकै विषयलाई लिएर एउटा-एउटा मुद्दा उल्झाएर बल्झाउने जुन प्रयत्न भएको छ, यसले कसलाई फाइदा पुग्छ? के हामी फेरि त्यो द्वन्द्वको घाउ कोट्याएर त्यसलाई हामीले क्यान्सर बनाउन खोजेको हो? त्यसले हल गर्छ? एउटा एउटा व्यक्तिमा जाने हो भने १७ हजार मारिएका छन्। बेपत्ता भएका छन्। त्यसको हल कसरी गर्ने? समग्रमा हल गर्ने कि अंश अंशमा कोट्याएर जाने?'
प्रचण्ड पनि टुँडिखेलमा मात्रै रोकिएनन्। आफ्नै निवास खुमलटारमा गत माघ ८ गते पार्टी प्रवेश कार्यक्रमपश्चात माइतीघरमा नारा लगाउनेहरुप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले मानवअधिकारवादीहरुलाई माइतीघरमा दुःख नगर्न आग्रह गरे।
'साथीहरुले किन दुःख गरेका हुन् यो जाडोमा। उहाँमाथि केही पनि छैन। बेकारको कुरा हो त्यो', प्रचण्डले भने, 'हाम्रो पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय गरेर सभामुखमा अग्निलाई अगाडि सार्यौं। प्रतिपक्ष र अरु पार्टीले समेत उहाँलाई समर्थन गरिसकेपछि राष्ट्र नै एक ठाउँमा भएको बेलामा माइतीघर मण्डलामा साथीहरुले दुःख नगरे हुन्थ्यो।'
द्वन्द्वकालीन मुद्दा बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ। तर, विशेष समयमा यस्ता विषयले थप चर्चा पाउँछन्। अहिलेको सन्दर्भमा प्रचण्ड र उनीपक्षीय नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ- उनीहरु द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सन्दर्भमा सडक र सरोकारवालाहरुले उठाइरहेको आवाजलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न चाहन्छन्। तर त्यति सहज देखिन्न, त्यो बाटो।
सापकोटाको चयन दम्भको परिणाम मान्छन्, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारी। 'हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अभिप्रायले सापकोटालाई रोजियो', उनले भने, 'आरोपितलाई नै अवसर दिँदै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई केही होइन भन्ने र किनारा लगाउन खोजियो।'
'माओवादी' नेतृत्वलाई सधैंको डर
द्वन्द्वकालीन मुद्दाप्रति माओवादी नेताहरुमा रहेको त्रास नयाँ होइन। त्रास दुई किसिमको रहेको छ। पहिलो, प्रचण्ड लगायत शीर्ष नेताहरुमा आफ्नो हत्या गरिएला कि भन्ने आशंका छ। शान्ति प्रक्रिया सुरु भएलगत्तै प्रचण्डले आफ्नो हत्या आशंका गर्दै भनेका थिए- ‘मदन भण्डारी नबनाइदेलान् भन्ने के ग्यारेन्टी?’
संविधान जारी भएको भोलिपल्ट (पर्सिपल्ट प्रशारित) बिबिसी नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा पनि प्रचण्डले अब आफू मरे पनि फरक नपर्ने बताएका थिए।
'केही दिनदेखि सुरक्षाकर्मीहरुले मलाई सुरक्षा खतरा बढेको छ, बाहिर यतायता नजानुस भनेका थिए। मलाई यहाँ (लाजिम्पाट)बाट बालुवाटार, सिंहदरबार अनि बानेश्वर भन्दा यताउति नजान सुरक्षा प्रमुखदेखि लिएर मसँग बस्ने सुरक्षाकर्मीको पनि आग्रह थियो। संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको दिन जब म घर आउँदै थिएँ त्यतिखेर म धेरै भावुक पनि भएको थिएँ। मैले यहाँ आएर सबै सुरक्षाकर्मीलाई राखेर भनें कि अब म मरे पनि केही फरक पर्दैन', प्रचण्डले भनेका थिए।
फरक पर्ने वा नपर्ने भन्दा पनि आफ्नो हत्या होला भन्ने डर उनको रहेको स्पष्ट पार्छ। यसबीचमा, पनि उनले यसकिसिमको अभिव्यक्ति प्रशस्तै दिएका छन्।
दोस्रो, द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आफूहरुलाई फसाइने डर माओवादीमा झन् बढी छ। यस्तो डर मिश्रित अभिव्यक्ति माथिल्लो तहकाः प्राय नेताबाट आउने गरेका छन्। प्रचण्डले नै धेरैपटक बोलेका छन्।
शान्ति प्रक्रियामा आउँदा माओवादीका पक्षमा धेरै आशा र विश्वास देखिन्थ्यो। संविधानसभाको पहिलो चुनाव मार्फत बलियो शक्ति हुनु त्यसकै परिणाम थियो। त्यसबाट प्राप्त आत्म विश्वासले उनीहरुमा डरको न्युनिकरण गराइदिएको थियो। तसर्थ, द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएर डर प्रकट गर्दैनथे।
तर जबजब माओवादी कमजोर हुँदै गयो। सहयात्रीहरु छुट्टिँदै गए। डर पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। कतिपय देशको भ्रमणका लागि माओवादी नेताहरु हच्किने गरेको र निश्चित गरिएका भ्रमण पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुनु त्यही डरको परिणाम हो।
प्रचण्डले बेलाबेलामा आफूलाई हेगमा उभ्याउने प्रयत्न भएको, आफूहरुलाई फसाउन खोजिएको गुनासो गर्ने गरेका छन्। यस्ता गुनासो आउनुको कारण, आफूहरुले अदालती प्रक्रियाबाट जुनसुकै बेला दोषी ठहरिन सकिन्छ भन्ने भय हो।
गत साउन १३ गते आफ्नै निवासमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले आफूहरुलाई हेग लैजाने र एक दिन भए पनि जेल हाल्ने भनेर गरिएको प्रचार डिजाइनअन्तर्गत भएको जिकिर गरे।
'परिवर्तन नचाहने तत्वहरु त्यसमा लागेका छन्,' उनले भने, 'मलाई हेग लगेर पनि केही फरक पर्दैन। त्यहाँ लगे भने विश्वकै हिरो भएर निस्किन्छु। संसारले मलाई एकैपटक चिन्छन्। संसारभरिका जनताले यो शान्ति र न्यायको पक्षमा रहेछ भन्ने ठाउँ हुन्छ। त्यो मेरो लागि गर्वको कुरा हुन्छ।'
समयसमयमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले उठान गर्ने यस्ता विषयले उनीहरुभित्र गडेर रहेको डर नै पुष्टि गर्छ।
सत्ता नै रक्षाकवच
०६९ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पार्टीको हेटौंडा महाधिवेशनको बन्द सत्रमा भनेका थिए– 'हामी सरकारमा नभएको भए हेग लानेसम्मको तयारी गरिएको थियो। सरकारमा रहेर प्रतिक्रान्तिलाई रोकेका छौं।'
भट्टराईको भनाइबाट बुझ्न सकिने कुरा हो- आफ्नो भयलाई न्युनिकरण गर्ने सुरक्षित स्थान सत्ता हो। यही बुझाइकै कारण ऊ सत्ताको दलदलमा फसेको हो।
शान्ति प्रक्रियापछिका अधिकांश सरकारमा माओवादी सहभागी छ। शान्ति सम्झौतापछिका १३ वर्षमा माओवादीले ३ वटा सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ। त्यस बाहेक अन्य पाँचवटा सरकारमा सहयात्री भएको छ।
त्यस अतिरिक्त उसले विभिन्न आयोगहरुमा आफ्नो हिस्साको खोजी गर्ने गरेको छ।
त्यसो त, माओवादीको एमालेसँगको मिलनलाई यो कोणबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। द्वन्द्वकालका अधिकांश समय सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसबाट माओवादीहरुले त्यति डर मान्ने गरेका छैनन्।
अहिले पनि प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाका बीचमा द्वन्द्वकालीन विषयलाई हेर्ने सन्दर्भमा 'केमेस्ट्री' मिल्ने बताइन्छ। तसर्थ, एमालेले नै संवेदना नबुझ्ने र ऊ निकटका अनेक संयन्त्रहरुले दुःख दिनसक्ने माओवादी बुझाइ थियो। एकताअघि पनि उसले एमालेप्रति आशंका व्यक्त गर्ने गरेको थियो।
केपी ओली नेतृत्वको पहिलो सरकार विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव राख्दै प्रचण्डले भनेका थिए– ‘सरकारलाई समर्थन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने हामी अनि द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने प्रयास पनि हामीमाथि नै भइरहेको छ। सरकारमा केपी ओलीजी बस्ने र बाहिरबाट मानव अधिकारवादी आफ्ना कार्यकर्ता लगाएर हामीलाई द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फसाउने दोहोरो खेल भइरहेकोप्रति हामी सचेत छौं।'
एमालेसँगको मिलनले माओवादीलाई 'एक तीर, दुई शिकार' को अवस्थामा पुर्याएको छ। पहिलो, एमाले निकट संयन्त्रबाट भय सिर्जना नहुने अवस्था। दोस्रो, सरकारको स्वभाविक हकदार।
प्रचण्डको अग्नि परीक्षणको नतिजा उनको मात्र हातमा छैन। नेकपाभित्रका फरक कित्ताका नेता, नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दल, छुटेका द्वन्द्वकालीन सहयात्रीसँगै द्वन्द्व पीडित परिवार र अन्तर्राष्ट्रिय मत समेत निर्णायक हुने छन् नै, उनको परीक्षणको सफलता/विफलतामा।
सम्बन्धित
No comments:
Post a Comment