किशोर दहाल | २०७६ पौष ९ बुधबार | Wednesday, December 25, 2019 १०:४३:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- संविधान संशोधनको मुख्य अभिप्रायका साथ सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुँदै यात्रा टुंग्याएको छ।
मंगलबार पार्टीका दुवै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन्। सो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी अर्का मन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बाहिर राखेका थिए।
मंगलबार दिउँसो बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरिया र सांसद रेणुकुमारी यादवले आफूहरु दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको र त्यो लागू नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताए।
'हामी सरकारमा संविधान संशोधनको लागि गएका थियौं र संविधान संशोधनको ठोस कुरा सरकारको पक्षबाट गरिएन। त्यसैले राजीनामा गरेका छौं', अरगरियाले भने।
पछिल्लो सहमति मात्रै होइन, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालदेखि समाजवादी पार्टीसम्मका यात्रामा उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुन र सघाउन कैयौंपटक सम्झौता गरेका छन्। तर, तिनको कार्यान्वयन भने उत्साहजनक छैन।
के थियो २ बुँदेमा?
२०७५ जेठ २४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले दुई बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। ओलीले भने सहमति पत्रमा प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि उल्लेख गरेका थिए। यसर्थ सहमति पत्रमा नेकपा र सरकार दुवैको स्वामित्व थियो।
सहमति पत्रको पहिलो बुँदा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित थियो। भनिएको थियो- 'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी संबोधन गरिने छ। सरकारद्वारा गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ। उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिने छ।'
सहमतिको दोस्रो बुँदा भने 'उपरोक्त सहमतिका आधारमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल सरकारमा सामेल हुनेछ' भन्ने थियो।
दोस्रो बुँदा सहमति भएको चौथो दिनदेखि नै कार्यान्वयन भयो।
तर पहिलो बुँदाको मुख्य विषय अर्थात् संविधान संशोधन भने हुन सकेन।
२२ पुस २०७५ मा बालुवाटार पुगेर फोरमका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई ११ बुँदे स्मरणपत्र बुझाए। महासचिव रामसहाय प्रसाद यादवको हस्ताक्षर रहेको स्मरण पत्रमा संसदको जारी अधिवेशनबाटै संविधान संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। तर त्यो त्यतिकै थन्कियो।
२३ बैशाख २०७६ मा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता भई समाजवादी पार्टी गठन भयो। एकताको आधारपत्रमा संविधान संशोधनमा जोड दिइएको थियो।
४ मंसिर २०७६ मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भयो। उपेन्द्र यादवको मन्त्रालय परिवर्तन भयो। सुरेन्द्र यादव फालिए। तर पनि संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने भन्दै पार्टीले सरकार छाडेन।
७ मंसिर २०७६ मा समाजवादीको पदाधिकारी बैठकद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन संयुक्त सरकारको राजनीतिक मूल्य, मान्यता र संस्कृति प्रतिकूल भएको निष्कर्ष निकाल्यो। २ बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार र सरकारसम्बद्ध पार्टी नेकपासँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गर्यो। डा बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोककुमार राई र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ समितिमा रहे। तर त्यसबाट पनि ठोस पहल हुनसकेन।
अन्ततः ७ पुस २०७६ कानुनमन्त्री यादवले संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संशोधन मस्यौदा पेश गर्न एक विज्ञ टोली गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रयत्न गरे। प्रधानमन्त्रीले उनको प्रस्तावलाई सिधै अस्वीकार गरे। परिणामस्वरुप, ८ पुस २०७६ मा फोरका दुवै मन्त्रीले राजीनामा दिए।
मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा रेणुकुमारी यादवले केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गरुञ्जेल संविधान संशोधन नहुने आफूहरुको बुझाइ रहेको बताइन्।
प्रचण्डसँग सहयात्रा
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो, तत्कालीन नेकपा माओवादी। सो पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारमा फोरम पनि सहभागी भयो।
प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्रीमा तत्कालीन नेकपा एमाले तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लगाएका अधिकांश दलले सघाएका थिए। प्रधानमन्त्रीका लागि साउन ३१ गते निर्वाचन हुनुभन्दा अघिल्लो दिन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, एमाले महासचिव झलनाथ खनाल तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यस्तो छ, सहमतिपत्रको पूर्ण पाठः
आज मिति २०६५ साउन ३० गते नेकपा (एमाले) संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका शीर्ष नेताहरूको बैठकले निम्नलिखित निर्णय गरेको छ।
१) संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य राजनीतिक दलहरूलाई समेत समावेश गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को नेतृत्वमा सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने।
२) सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सहमतिको न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्ने र सोको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने।
३) सेना, प्रहरीलगायतका सुरक्षा अङ्गहरूको सञ्चालन सहमतिका आधारमा गर्ने गरी सरकार सञ्चालनको विधि तथा सरकारले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने।
४) राजनीतिक दलहरूका बीचमा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्धतापत्र बनाउने र नेकपा माओवादीका तर्फबाट सार्वजनिक गर्ने।
५) सहमति र पारस्परिक विश्वासका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने।
६) सात राजनीतिक दलका बीच सम्पन्न सातबुदे सहमतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने।
७) विभिन्न मन्त्रालयलगायतका जिम्मेवारीको बाडफाड पारस्परिक सहमतिमा गर्ने।
तर, सरकार नौ महिनामै ढल्यो। सुरुवातमा अलमल र पछि विवादमा परेपछि सो सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेन। प्रचण्डकै शब्दमा भन्ने हो भने झिलिमिलीमै नौं महिना बित्यो। तत्कालीन सेनापति रुक्मांगद कटवाललाई सरकारले बर्खास्त गरे पनि मध्यरातमा राष्ट्रपति रामवरण यादवले थमौती दिएपछि प्रचण्डले २०६६ वैशाख २१ गते राजीनामा दिएका थिए।
सरकारमा फोरमको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीसहित नेतृत्व गरेका थिए। सरकारमा फोरमका तर्फबाट यादवका अतरिक्त विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता तथा रेणु यादव मन्त्री भएका थिए।
सरकारमा सहभागी भइरहँदा माओवादी र फोरमबीच खासै विवाद भएन। तर सरकार नै असमयमा ढलेपछि त्यसले उल्लेखनीय सफलता पनि पाएन।
झलनाथ खनालसँगको सहयात्रा
प्रचण्डको सरकारपछि माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछि गठन भयो, झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार। २०६७ माघमा गठन भएको सो सरकारमा सहभागी हुन फोरमले चैत ९ गते सहमति गर्यो। सहमति पत्रमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरे।
यस्तो थियो सहमति–पत्र
आज मिति २०६७ साल चैत ९ गते हामी मुलुकमा तीन प्रमुख दलहरू शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको निर्माण, तराई मधेशका समस्याहरूको सम्बोधन र सत्ता साझेदारी अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरी अघि बढ्ने सम्बन्धमा निम्न विषहरूमा सहमत भएका छौं:
१) तराई/मधेशको सम्बन्धमा
–२०६४ भदौ १३ गते मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा र नेपाल सरकारबीच भएका सम्झौताको कार्यावन्यन गर्न बाँकी रहेका विषयहरू कार्यावन्यन गरिनेछ।
–नेपालको सर्वभौमसत्ता, एकता एवम् भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वायत्त मधेश प्रदेशलगायत सबै प्रदेशहरूको स्थापनासम्बन्धी निर्णय संविधानसभाबाट गरिनेछ।
–समानुपातिक–समावेशी विधेयकलाई यथाशीघ्र पारित गराइनेछ।
–तराई–मधेश क्षेत्रलाई मरूभूमिकरण हुनबाट रोक्न वन विनास रोकिनेछ। चुरे क्षेत्रमा वन लगाउने काम गरिनेछ तथा गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा, झिक्ने र निर्यात गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गरिनेछ।
–तराई–मधेश लगायत सबैतिरको वन जंगललगायतका प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, संबद्र्धन र उपयोग सबै जनतालपे गर्न पाउने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
–नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कामलाई सरल र सहज बनाउने व्यवस्था गरिनेछ।
–वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिलाई लागु गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
– मुस्लिम आयोग गठन गरिनेछ।
२) संविधान निर्माणको सम्बन्धमा
–समावेशी चरित्रको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपालको संविधान संविधानसभाबाटै समयमै निर्माण गरी जारी गरिसक्नु पर्दछ।
–संविधानमा विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप आधारभुत मानवअधिकार, जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता, सवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, पे्रस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र उत्तरदायी न्यायपालिका, समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको रक्षा तथा अग्रगामी परिवर्तनजस्ता लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताहरूलाई नयाँ संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा राखिनेछ।
३) शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा
–मधेशीलगायत सबै समुदायका जनतालाई समानुपातिक–समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नेपाली सेनामा भर्तीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।
–विस्तृत शान्ति सम्झौता र विगतमा भएका सहमतिहरूको आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र पूर्णता दिइनेछ।
–तराई÷मधेशलगायत देशमा विभिन्न भागमा संघर्षरत रहेका राजनीतिक समूहहरूसित वार्ता गरी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा ल्याउन प्रयत्न गरिनेछ।
–मुलुकमा बढिरहेको हिंसा, हत्या तथा अपराधीकरण र दण्डहीनताको स्थितिलाई अन्त्य गर्न ठोस योजना र कार्यक्रम तयार गरी कार्यावन्यन गरिनेछ।
–नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरी लागु गरिनेछ।
४) सत्ता साझेदारीको सम्बन्धमा
–वर्तमान सरकारमा सहभागी भई शान्ति र संविधानको कामलाई पूर्णता दिन व्यवस्थापिका–संसदमा रहेका सबै दलहरूलाई आह्वान गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइनेछ।
– सरकार संचालनका लागि साझा सहमतिको न्यूनतम कार्यक्रम (ऋmउ) र आचारसंहिता बनाई लागु गरिनेछ।
– सरकारको काममा समन्वय गर्न सरकारमा संलग्न राजनैतिक दलहरूको उच्चस्तरीय राजनैतिक संयन्त्र निर्माण गरिनेछ।
– मन्त्रालयहरूको बाँडफाँट पारस्परिक सहमतिका आधारमा गरिनेछ।
सहमतिपछि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बन्दै सरकारमा सहभागी भए। तर, विगतका सहमतिदेखि संविधानको ढाँचासम्मको सहमति गर्ने सो सरकार धेरै समय नै टिकेन। झलनाथ खनाल पुगनपुग सात महिना प्रधानमन्त्री भए। उनलाई २०६ भदौ सुरुवातमै बाबुराम भट्टराईले प्रतिस्थापन गरे। फोरमका मन्त्रीहरु पुगनपुग पाँच महिना मात्रै मन्त्रीको हैसियतमा रहे। बृहत विषयलाई सहमति पत्रमा अटाए पनि त्यसले निष्कर्ष पाउन सकेन।
अन्य सम्झौताको निराशाजनक कार्यान्वयन
२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जलाएर उदाएका उपेन्द्र यादवले सरकार र सरकार बनाउन आँटेको दलसँग पटकपटक सम्झौता गरेका छन्। २०६४ भदौ १३ को २२ बुँदे सहमति र २०६४ फागुन १६ को ८ बुँदे सहमति भएको थियो। २२ बुँदे सहमति फोरम र ८ बुँदे सहमति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसँग गरेको थियो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनअघि नै भएको यी दुवै सहमति कार्यान्वयन भएनन्। उनीहरुले यदाकदा यही सहमतिलाई बेवास्ता गरेर संविधान घोषणा गरिएको बताउने गरेका छन्।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि २०७३ साउन १९ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए। त्यसअघि उनले उपेन्द्र यादवसँग तीन बुँदे सहमति गरेका थिए।
'संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका मागहरु मध्ये संविधानसँग सम्बन्धित रहेका विषयहरुमा सहमतिका आधारमा सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका- संसदमा प्रस्तुत गर्ने', सहमतिको पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो।
दोस्रो बुँदामा झन् व्यापक कुरा राखिएको थियो।
'सरकार गठन भएको लगत्तै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनको आन्दोलनको क्रममा तराई मधेसमा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुबारे सत्य तथ्य छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने। उक्त आन्दोलनको क्रममा बलिदान भएकाहरुलाई उच्च सम्मान गर्दै सहिद घोषणा गर्ने र पीडित परिवारलाई ससम्मान आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने। अपांग भएकाहरुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र घाइते भएकाहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने। आन्दोलनका क्रममा लागेका मुद्दा खारेजी गर्ने, फिर्ता गर्ने र बन्दी रिहाइ गर्ने बारे आगामी सरकारले आवश्यक निर्णय गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने', दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो।
सहमतिमा उपेन्द्र यादव, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र प्रसाद यादव, शरतसिंह भण्डारी, भानुराम चौधरी, अनिलकुमार झा, राजकिशोर यादव र डा विजय सैजुले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो सहमतिको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने कुराको पुष्टि पछिल्ला दुई घटनाले पुष्टि गर्छ।
पहिलो, मोर्चाको एक मूख्य घटक संघीय समाजवादी फोरमले चैत २ गते सभामुख ओनसरी घर्ती समक्ष पत्र बुझाउदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। अन्य दलहरुले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै चैत ३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरे।
दोस्रो, प्रचण्डपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठनका बेलामा पनि सोही सहमतिको दोस्रो बुँदा पूर्ण कार्यान्यन नभएकाले गर्ने भनियो।
प्रचण्डको सरकारपछि गठन भएको शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई पनि संघीय समाजवादी फोरमले सघायो। २०७४ साउन २३ गते भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनअघि फोरमले तीन बुँदे सहमति गर्यो। सहमतिको पहिलो बुँदामा २०७३ साउन १९ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनबीच भएको सहमतिप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो।
'त्यस (२०७३ साउन १९ गतेको सहमति) तीन बुँदे सहमति मध्येका बुँदा नम्बर एक र दुई अन्तर्गत आयोगको गठन, संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, उपचार खर्च लगायतका विषयहरुमा केही कार्यहरु अगाडि बढेको र केही कार्यहरु बाँकी रहेका छन्। त्यस मध्येका संविधान संशोधनको विषय, मुद्दा फिर्ताका विषय, सहिद घोषणाका विषय, अपांगहरुको व्यवस्थापनका विषयहरुसँग सम्बन्धित बाँकी कार्यहरु प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं। साथै, स्थानीय तहको संख्या राजनीतिक सहमतिको आधारमा वृद्धि गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गर्दछौं', दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो।
दुवै सरकारका प्रति ऊ असन्तुष्टिबाट मुक्त हुन सकेन।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/197741
No comments:
Post a Comment