डा शिवमाया तुम्बाहाङफे | २०७६ कार्तिक ६ बुधबार | Wednesday, October 23, 2019 १७:००:०० मा प्रकाशित
प्रतिनिधिसभा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा छन्। अन्य कतिपय सांसदहरु पनि विभिन्न अपराध आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुनेदेखि प्रहरी अनुसन्धानसम्म छन्। यसले एकसाथ, जनप्रतिनिधिहरुको आचरण, राजनीति र अपराधको सम्बन्ध र जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षित व्यवहारलाई बहसमा ल्याइदिएको छ।
सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अहिले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले गरिरहेकी छिन्। तर, दलीय स्वार्थका अनेक आयामले उनले पनि आफ्नो पदबाट बाहिरिनुपर्ने हो कि भन्ने शंका सघन भएको छ।
यी र यस्तै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र डिबी खड्काले तुम्बाहाङ्फेसँग गरेको कुराकानीः
तपाईं उपसभामुख हुनुभएको झन्डै २० महिना पुग्यो। आफ्नो कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ?
म आफैं आफ्नो मूल्यांकन गर्दिनँ। बरु कहिलेकाहीँ आफैंले गरेका कामको समीक्षा चाहिँ गर्छु। आफूले गरेका कामले के फाइदा भयो, के बेफाइदा भयो, त्यसलाई अगाडि बढाई रहनका निम्ति के गर्नुपर्ला जस्ता विषयमा समीक्षा गर्छु।
उपसभामुखको अनुभव संस्थागत र विषयगत रुपले अरुभन्दा फरक छ। म पहिलो पटक सांसद बनेको हुँ। उपसभामुख बनेको पनि पहिलो पटक नै भइहाल्यो। तर यसअघि नै यस्तो प्रकारका कामहरु मैले प्रशस्तै गरेको थिएँ। यही विषयवस्तु र क्षेत्र नै नभए त्यस्तै खालका अनुभवका कारण उपसभामुखको जिम्मेवारी मलाई सजिलो नै भयो। खासै अप्ठ्यारो परेन।
संसदलाई बाहिरबाट हेर्दा र त्यहीँ पुगेर नेतृत्व गर्दाको अनुभूति त पक्कै फरक होलान्!
संसदमा म पहिलो पटक आएँ। तर संसदीय अभ्यासको बारेमा मैल पहिल्यै पढेकी थिएँ। त्यसैले यसबारे म जानकार थिएँ। त्यसैले पनि मलाई सजिलो भयो। केहीकेही व्यवहारिक कुराहरु हुन्छन्, ती त गर्दै जाँदा सिकिन्छ। त्यसैले मलाई कुनै खालको अप्ठ्यारो अनुभूति भएको छैन।
उपसभामुखको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा तपाईंले 'काम कसैले दिने होइन, आफैंले लिने हो' भन्नुभएको थियो। यसबीचमा तपाईंले कति काम जिम्मेवारीमा भएका मात्रै लिनुभयो, कति आफैं लिनुभयो?
मलाई दलले उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने थाहा थिएन। तर उम्मेदवार बनायो, मैले उम्मेदवारी दर्ता गरें। त्यसैबेला मैले प्लान गरें कि उपसभामुख भएर मैले के काम गर्न सक्छु। संविधानले कति अधिकार दिएको छ, नियमावलीले कति अधिकार दिएको छ, त्यहाँभित्र रहेर मैले केके गर्न सक्छु भनेर प्लान गरेकी थिएँ। मैले त्यतिबेला 'काम कसैले दिने होइन, आफैंले लिने हो' भन्न सक्नुको कारण त्यही हो।
उपसभामुख भन्ने बित्तिकै चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था होइन। संविधान र ऐन कानुनको अधिनमा रहेर अनेक गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो मलाई, त्यतिबेला।
सातै प्रदेशका उपसभामुखको कुरा सुन्दा कताकता यो 'उप' भन्ने बित्तिकै चुप लागेर बसिरहने हो कि भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ कहिल्यै त्यस्तो लागेन। त्यस्तो अनुभूति नै भएन। चुप लागेर नबस्नका लागि आफूमा पनि भर पर्छ। किनकि, मैले केही गतिविधि गरिनँ भने म चुप लागेरै बस्नुपर्छ। तर मैले नयाँ केही गर्नुपर्छ, सिर्जनशील काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचें र त्यही आधारमा सो कुरा बताएकी थिएँ। मैले त्यस्तो काम गरेर पनि देखाएँ। मलाई लाग्छ, उपसभामुखको हैसियतले मैले पर्याप्त काम गरेको छु।
अहिले धेरैले प्रशंसा गरेको र तपाईंको काम पनि देखिएको भनेको सांसदहरुको भिडियो प्रोफाइल निर्माण हो। यो कसरी सम्भव भयो?
काम गर्दै जाँदा एक दिन मलाई केही समय फुर्सद मिल्यो। त्यतिबेला मलाई सांसदहरुको भिडियो प्रोफाइल बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मैले संसदीय अभ्यासमा यसअघि भएको छ कि छैन भन्ने हेरें। भएको रहेनछ। त्यसपछि यो काम गरियो। संसदीय अभ्यासमै पहिलो काम गर्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। तर त्यो काम मैले एक्लैले गरेको होइन। हामीसँग भएको टिमलाई चलाएर यो काम गरेको हो। सबैले सहयोग गरेको हुनाले थोरै बजेटमा पनि हामीले यो काम गर्न सक्यौं।
संघीय संसद सचिवालयले प्रविधिलाई पनि उपयोग गरौं भनेर रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको छ। त्यसमा सचिवालयलाई 'पेपरलेस' बनाउनुपर्छ भनेर एउटा बुँदा राखेका छौं। सोही अनुसार सबै सदस्यहरुको भिडियो प्रोफाइल तयार गरेर अपलोड गर्ने काम हुँदैछ। केहीको भयो, केहीको बाँकी छ।
तपाईंले नै भन्नुभयो, आफैं सक्रिय भएर अगाडि बढेर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो कुरालाई बिर्सेर, स्वाभाविक पद र परम्परा हेर्ने हो भने हाम्रा उपसभामुखहरु कति निर्णायक पाउनुहुन्छ?
अगाडि के भयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित पूर्व उपसभामुखहरुलाई सोध्दा सजिलो हुन्छ। उहाँहरुले आफ्नो अनुभूति भन्नु होला। तर मैले उपसभामुखको रुपमा काम सुरु गरेपछि संघीय संसद सचिवालयमा व्यवस्था समितिको बैठक बस्दा हामी चार पदाधिकारीहरु (प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष)का बीचमा मेरो पहिलो एजेन्डा नै हामी हरेक काम सल्लाह गरेर गर्छौं भन्ने थियो।
राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनको हकमा उहाँहरुको आफ्नो पाटो छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकको आफ्नै पाटो छ। त्यसभन्दा बाहेक हामी हरेक काम गर्दा एक अर्कामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
हामी सोही अनुसार अगाडि बढ्यौं। सोही अनुसार अगाडि बढ्दा सभामुखले मैले यसो गर्दैछु होइन कि हामी के गर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि एकले अर्कोलाई सोध्ने र समन्वय गरेर काम गर्ने गर्थ्यौं।
उपसभामुखको भूमिका वा अधिकार पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ?
संविधानको धारा ९१(४) मा लेखिएको छ- प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ।
तर प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनाउँदाखेरि एउटा वाक्य हालिएको छ- बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखले गर्नेछ।
संविधानले दिएको कुरालाई यहाँ ल्याएर अलिकति संकुचन गरियो। नियमावलीअनुसार, बैठकलाई प्रारम्भ र अन्त्य गर्न उपसभामुखले पाउँदैन। अहिलेसम्म मैले त्यो अभ्यास पनि गरिनँ।
उपसभामुखले पनि बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मैले कहिल्यै पनि दाबी गरिनँ। त्यसको कारण छ।
म धेरै लामो समयसम्म महिला आन्दोनलमा सक्रिय भएकी मान्छे हुँ। राजनीतिक क्षेत्रमा मैले ४० वर्ष बिताएँ। यो अवधिमा महिला आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, यसको दायरा के हो भन्ने मलाई थाहा छ। त्यही विषयमै मैले विद्यावारिधि गरेको हुँ।
पुरुषहरुको मान्यता र महिलाको विषयमा सोच्ने क्षमता कतिसम्म विकसित भएछ भन्ने नाप्नुपर्ने मेरो आवश्यता थियो। त्यही नाप्छु भनेर चुप लागेर बसेको थिएँ। तर त्यही विषयमा बेलाबेलामा छलफल भइरहन्थ्यो। संसद चल्नुअघि सभामुखको कार्यकक्षमा हामी बस्थ्यौं। त्यहाँ बहस र छलफल हुन्थ्यो। त्यतिबेला सांसदहरुले भन्नुहुन्थ्यो- तपाईंले बैठक प्रारम्भ गरेर अन्त्य गरे पनि हुन्छ नि!
म एउटै लाइनमा उत्तर दिन्थें- संविधानले दिएको कुरालाई नियमावलीमा संकुचित गर्ने, अहिले आएर तपाईंहरु बोल्नुहुन्छ? नियमावली परिवर्तन गरिदिनुस् न!
यतिबेला निवर्तमान सभामुखले जहिल्यै नियमावलीमा परिवर्तन गरेर बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य उपसभामुखले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरौं भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भनिरहनुभयो तर मैले कहिले पनि यो गरौं भनेर भनिनँ। किनभने, पुरुषको मानसिकता मापन गर्ने कहीँ न कहीँ ठाउँ त हामीले राख्नुपर्यो नि!
प्रतिनिधिसभाको हकमा अन्य सांसदहरुले पनि नियमावलीमा परिवर्तन गरौं भनेर बहसलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। राष्ट्रियसभामा एउटा घटनापछि नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको छ।
सात प्रदेशको हकमा जस्तो नियमावली हामीले केन्द्रमा बनायौं, सोही प्रकृतिको थियो। केही प्रदेशहरुले नियमावली परिवर्तन गरेर बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य उपसभामुखले पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी, संविधानले दिएको अधिकार नियमावलीले संकुचित गरेको मलाई महसुस भएको थियो। बाँकी त केहीले छेकेको छ जस्तो लाग्दैन।
केही समयअघि तपाईंले सातै प्रदेशका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्षसहितको बैठक राख्नुभएको थियो। त्यसपछि तपाईंले भन्नुभएको थियो, हामी अहिले जति पनि 'उप' छौं, त्यसबाट अनुभव हासिल गरेपछि 'पूर्ण' हुने योग्यता बनाउनुपर्छ। परिस्थितिले तपाईंको अनुभवलाई (सभामुखका रुपमा) पूर्ण रुपले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ। सो पदको लागि तपाईंको अपेक्षा के रहन्छ?
कुनै पदमा पुग्दा मेरो अवस्था त्यहीँ टुंगिन्छ भन्ने मैले कहिल्यै सोचिनँ। अर्को काम गर्छु भन्ने नै मेरो सोच रहन्छ।
हामी (उपसभामुखहरु र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षहरु)ले विगतमा पनि विभिन्न गतिविधिहरु गरेका थियौं। असोज ७ मा हामीले गरेको उपसभामुखहरुको भेलाले विगत र अहिलेमा के फरक पर्यो भनेर हामीले छलफल गर्यौं।
पहिलो पटक छलफल गर्दा हामीलाई यस्तो समस्या छ भन्ने अनुभूतिहरु उपसभामुखले सुनाउनुभएको थियो। केही गर्नै पाइनँ भन्ने अनुभूति उहाँहरुलाई थियो। तर मलाई त्यो अनुभूति थिएन। फरक पर्यो। फरकपनलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो। अधिकार नपाएको भन्ने जुन अनुभूति मैले गरिनँ, त्यहाँसम्म उहाँहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य थियो।
त्यसैले पनि उहाँहरुलाई बेलाबखत भेटिरहने, छलफल गरिरहने र अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमै छलफल गरेका थियौं, असोज ७ गते। उपसभामुखहरु, उपाध्यक्ष र देशभरका स्थानीय तहका 'उप'हरुलाई मैले यही पद नै अन्तिम होइन भनेको थिएँ। यो पद प्रारम्भिक चरणको मात्रै हो।
उपसभामुखहरुले अगाडि बढ्दा हुने भनेको सभामुख हो। तर त्यहाँ पुगेर काम गर्नका लागि क्षमता भने विकास गर्नुपर्छ। आफूलाई अपडेट गर्नुपर्यो। परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्यो। असोज ७ गतेको बैठकको निष्कर्ष त्यही थियो। त्यसबाट हामी उत्साहित भएर अगाडि बढेको अवस्था छ।
तपाईंहरुको जे निष्कर्ष थियो, परिस्थिति त्यहीँ पुगेको छ। तपाईंको स्वभाविक दाबी त होला नि?
दाबी त्यतिबेला गर्छु, जब दलले औपचारिक रुपले यस्तो छ, यस्तो हुँदैछ भन्छ। मैले भन्नुपर्ने कुराचाहिँ त्यतिबेला भन्छु। यो विषयमा अहिले मैले केही पनि भन्नेवाला छैन।
यो बीचमा तपाईंले केही भेटवार्ता पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा यस विषयमा पनि कुरा भयो होला। केही संकेत त बुझ्नुभयो होला नि!
म संकेत ग्रहण गर्न गएकै होइन। मैले औपचारिक रुपले हाम्रो संस्थाभित्र अथवा संघीय संसदभित्र हामीले केके काम गर्यौं, अहिले विकास भएको परिस्थिति के छ, भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गर्न गएको थिएँ। राष्ट्रपतिसँग औपचारिकरुपले हाम्रो संस्थाभित्र यस्तो भयो, सभामुखको घटना यस्तो भयो, हामीले सूचनापत्रमा जारी गर्यौं, यो ब्रिफिङ गर्न गएको थिएँ।
प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा पनि ब्रिफिङ गरें। अहिले हाम्रोमा सभामुख पद त रिक्त छ। त्यस अवस्थामा प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विशेष वा नियमित अधिवेशनमध्ये हामी केबाट अघि बढ्न सक्छौं? उहाँसँग यही विषयमा छलफल भयो। हामीसँग समस्या छ। सभामुख पद रिक्त छ। प्रधानमन्त्रीले नियमित अधिवेशनबाट अघि बढ्नुपर्ला भन्नुभएको छ।
हामीले सरकारसँग मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलसँग पनि छलफल र समन्वय गरेर कहिले अधिवेशन आह्वान गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी छ।
हाम्रो सचिवालय पनि चुस्त दुरुस्त बस्नुपर्छ। हाम्रो सबै कर्मचारी, शाखा महाशाखालाई संसदसँग जोडिएका सबै कामहरु तयार गरेर राख्नुस् भनेको छु। संसद आह्वान हुने बित्तिकै हामी एकदम तयारी छौं है भन्ने गरी कुनै काम बाँकी नराखी तयार गर्न भनेको छु। हामी अहिले तयार छौं। संसद आह्वान हुने बित्तिकै हामी चलाउन सक्छौं।
तपाईं पार्टीभित्र पनि राजनीतिमा महिला क्षमतावान् छन्, उनीहरुलाई अवसर दिइनुपर्छ भनेरै लडिराख्नुभएको छ। यसै विषयमा तपाईंको विद्यावारिधी पनि छ। परिस्थितिवश तपाईंलाई उपसभामुखबाटै फिर्ता बोलाइयो भने त्यसले सभामुखका लागि महिला योग्य रहेनछन् भन्ने सन्देश जानसक्छ। यसकारण पनि तपाईं लड्नु त पर्ला नि!
संविधानतः जनप्रतिनिधिहरुमध्ये संघीय संसदमा माननीय सदस्यहरु जुनसुकै पदका निम्ति उहाँहरु योग्य हो। अयोग्य भन्ने नै हुँदैन। सबै माननीय सदस्यहरु सभामुख बन्न योग्य हुनुहुन्छ। उपसभामुख बन्न पनि योग्य हुनुहुन्छ। उपसभामुख बन्ने बित्तिकै यो अयोग्य भन्ने हुन्न। सबै योग्य हुन्छ। अहिलेको उपसभामुख र अन्य माननीय सदस्यहरु सभामुखको दाबेदार बन्नसक्ने अवस्था छ। र सबै योग्य हुनुहुन्छ।
मेरो हकमा सोध्नुहुन्छ भने, म योग्य छु कि छैन भन्ने कुरा बाहिरबाट कसरी मूल्यांकन गरिन्छ, एउटा कुरा हो। मैले अघि पनि भनें, दलले औपचारिक रुपमा मलाई भनिसकेपछि मात्रै मेरो दाबी रहन्छ वा रहँदैन, त्यतिबेला मैले भन्ने कुरा हो।
दलले भन्ने कुरा हुँदै गर्ला। तर आम रुपमा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा आएका विचारहरु हेर्दा, तपाईंले विगतमा क्षमता देखाइसक्नुभएको हुँदा तपाईं नै सभामुखका लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने मत पाइन्छ। के भन्नुहुन्छ?
तपाईंले भनेजस्तै अनलाइनतिर हेर्दा, सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा, समाचारपत्रहरु हेर्दा सभामुखमा अबको उपयुक्त पात्र उपसभामुख नै भएको भन्ने धारणा मैले पाउँछु। मलाई प्रधानमन्त्रीले संकेत दिनुभएको छ भन्ने कुरा पनि मैले पढें। सकारात्मक रुपले कुरा अघि बढाउने सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। मेरो बारेमा मूल्यांकन सामाजिक सञ्जालका साथसाथै जनता र मिडियाले पनि राम्रै मूल्यांकन गरेको रहेछ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। यो अनुभूतिले पनि मलाई उपसभामुखमा मात्रै कुण्ठित भएर अगाडि बढ्ने होइन कि अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ।
मलाई कुण्ठित हुनु जरुरी छैन। मेरो लक्ष्य खालि यो उपसभामुखबाट सभामुखमा जाने मात्रै होइन। हामी हरेक नागरिकले अगाडि बढ्नेबारे सोच्नुपर्छ, मेरो अन्तिम बिन्दु कहाँ हो त भन्ने सोच्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, मलाई सानैमा पनि कति पढ्ने भन्ने थाहा थिएन तर नेपालमा पढाइ हुनेमध्ये धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। पढ्दै जाँदा त्यतिबेलाको लक्ष्य अहिले मैले पूरा गरिसकें। राजनीतिमा पनि मेरो लक्ष्य सबैभन्दा उपल्लो तहमा पुग्ने नै हो। त्यहाँसम्म म कुदिरहन्छु, कुदिरहन्छु। त्यसका लागि मैले आफूले आफैंलाई क्षमतावान बनाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले आफ्नो क्षमता विकसित गर्दै, प्रतिपर्धामा टिक्दै, अब्बल प्रतिस्पर्धी बन्ने छु। त्यही आधारमा अगाडि बढिरहेको छु।
तपाईंको क्षमता र लक्ष्यमाथि प्रश्न उठ्ने कुरै भएन। आम रुपमा भइरहेको जुन सकारात्मक मूल्यांकन छ। त्यसलाई दलले पनि त्यही रुपमा स्वामित्व ग्रहण गर्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ?
दलले कसरी लिन्छ भन्ने दलको कुरा हो। कहिल्यै पनि यसले मलाई यो दिन्छ र म काम गर्छु भनेर आशा गरेर बस्ने बानी छैन। म आशा गरेर यो ठाउँमा पुगेको पनि होइन। हरेक ठाउँमा मैले संघर्ष गरेर अगाडि बढिरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नत्र ४० वर्षसम्म एउटा पार्टीमा बसिराख्नुपर्ने जरुरी के थियो। अन्यत्र लागेको भए यो भन्दा राम्रो जीवन हुन्थ्यो होला नि। कम्तीमा पनि नेपाली महिलाको जीवन अवस्था छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्नुपर्छ भनेरै म यहाँ बसेको हो। नेपाली जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि केही न केही योगदान पुर्याऔं भनेर बसिराखेको हो नि त।
आम अपेक्षासँग डर कहाँ मिसिएको छ भने, अरु कोही जोडिएको प्रकरणको सजाय तपाईंले पाउनुहोला कि भन्ने छ नि? त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने आम शंका पनि होला। त्यसैले पनि कुरा उठेको होला!
त्यो पनि हुनसक्छ। एउटाले गल्ती गर्छ, अर्कोले किन सजाय पाउने भन्ने आम जनताको टिप्पणीहरु मैले पनि पढेको छु। सारमा मेरो भनाई पनि, एउटाले गल्ती गर्छ, अर्कोले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने होइन। हुँदैन त्यो। न्याय संगत नै होइन त्यस्तो कुरा। न्याय संगत हुनको लागि जसले गल्ती गर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्यो। गल्ती नगर्नेलाई किन सजाय व्यहोर, तिमीले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने? कानुनी रुपले पनि त्यो मिल्दैन। कि कानुनले प्रमाणित गर्नुपर्यो कि तैंले फलानो फलानो काम गल्ती गरिस्, तलाईं म पक्राउ गरेर जेलमा हालिदिन्छु वा कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्छु भन्नुपर्यो। त्यस्तो अवस्था पनि होइन।
त्यसैले, जसले गल्ती गर्छ, कारबाहीको भागी बन्ने त्यो व्यक्ति हो। अरु किन कारबाहीको भागिदार बन्ने?
तपाईं ४० वर्षदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ। आम दृष्टिकोणले हेर्दा पनि राजनीतिमा अपराध मिसिएको वा अपराधमा राजनीति मिसिएको महसुस पछिल्ला प्रकरणहरुले गरिरहेको छु। यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ?
राजनीति फरक विषय हो। अपराध फरक विषय हो। यी दुइटा विषय कहिल्यै पनि एक ठाउँमा जोडिँदैनन्। जोड्नुहुँदैन। राजनीति एउटा ठाउँमा रहन्छ, अपराध अर्को ठाउँमा। राजनीति एकदम फेयर हुनुपर्छ। तर अपराध अपराध नै हो। त्यो कानुनी रुपले दण्डनीय हुन्छ। तर हामीले जुन घटनाक्रम देखेका छौं, अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति राजनीतिलाई उपयोग गरिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ।
अहिलेको प्रसंगमा मात्रै होइन, जतिबेला म महिला अधिकार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्थें, त्यतिबेला यस्ता घटनाहरु प्रशस्तै थियो। अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति राजनीतिलाई प्रयोग गरिनुहुन्न भन्ने अभियान नै चलाएका थियौं हामीले। अहिले पनि के कुरा दोहोर्याउँछु भने, अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति राजनीतिलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। यी फरक विषय हुन्।
राजनीतिलाई फेयर बनाउनुपर्छ। अपराधलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ। कानुनले पुष्टि हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ, अदालतले फैसला गर्छ भने त्यही अनुसारको कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ।
तर उच्च तहका व्यक्तिहरु जोडिएको प्रकरणले सही निष्कर्ष नपाउने भएकाले पनि त प्रश्न उठेका होला नि!
अपराध जसले गरे पनि, जनप्रतिनिधिहरु उपल्लो तहमा बस्ने भए पनि, तल स्थानीय तहमा बस्ने भए पनि, साधारण जनता भए पनि, सबैलाई कानुनले एउटै दृष्टिले हेर्छ। उपल्लो तहमा पुग्ने बित्तिकै उसलाई कानुन नलाग्ने भन्ने हुन्न। लाग्छ। कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। जसले जति गल्ती गर्छ, त्यही अनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
मैले अघि पनि भनें, गल्तीलाई राजनीतिक रुपले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ। तर राजनीति र अपराधलाई फरकफरक ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ। अब जनप्रतिनिधिहरुले त्यो गल्ती गरे भने त के गर्ने त? कानुनी कारबाहीको दायरामा त उभ्याउनुपर्यो नि।
यसैगरी सांसदहरु विभिन्न प्रकरणमा जोडिँदै जाँदाखेरि हाम्रो यो संसदीय प्रणाली वा समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
त्यस्तो हुँदैन। अहिले सांसदसँग जोडिएको केही घटनाक्रमहरु छन्। ती घटनाहरु आउने बित्तिकै सबै कुरा सकिन्छ भन्ने होइन। उहाँहरु कानुनी कारबाहीको दायरामा त जानुभयो नि। अनुसन्धानकर्ता र अदालतले त्यो कुरा त हेर्यो नि। अब अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो काम थालिसकेपछि, अदालतमा गइसकेपछि यसमा धेरै टिप्पणी गरिराख्नु जरुरी पर्दैन। किनकि, कानुनी दायराभित्र प्रवेश गरिसक्यो नि त।
अब संसदको नयाँ अधिवेशन कहिले सुरु हुनसक्छ?
मैले कुरा गर्दाखेरि नियमित अधिवेशनबाटै रिक्त रहेको सभामुखको पद पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छ। मैले अघि पनि भने राजनीतिक दलहरुसँग संसद अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। उपनिर्वाचन पनि हुँदैछ। त्यसका लागि दलहरुले आफ्नो तयारी गर्ने स्थिति पनि रहन्छ होला। कसरी मिलाएर जाने हो भन्ने सल्लाह भइसकेपछि संसद आह्वानको मिति तय हुन्छ। तर नियमित अधिवेशनबाट अघि बढेर हामीले रिक्त पद पूरा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
अनुमानित रुपमा मुलुकले नयाँ सभामुख कहिले पाइसक्ला?
नियमित अधिवेशन मंसिरको पहिलो वा दोस्रो हप्तातिर बोलाउने विषयमा सामान्य छलफल चल्दैछ। त्यसपछि हुनसक्छ।
प्रतिनिधिसभा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा छन्। अन्य कतिपय सांसदहरु पनि विभिन्न अपराध आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुनेदेखि प्रहरी अनुसन्धानसम्म छन्। यसले एकसाथ, जनप्रतिनिधिहरुको आचरण, राजनीति र अपराधको सम्बन्ध र जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षित व्यवहारलाई बहसमा ल्याइदिएको छ।
सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अहिले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले गरिरहेकी छिन्। तर, दलीय स्वार्थका अनेक आयामले उनले पनि आफ्नो पदबाट बाहिरिनुपर्ने हो कि भन्ने शंका सघन भएको छ।
यी र यस्तै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र डिबी खड्काले तुम्बाहाङ्फेसँग गरेको कुराकानीः
तपाईं उपसभामुख हुनुभएको झन्डै २० महिना पुग्यो। आफ्नो कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुभएको छ?
म आफैं आफ्नो मूल्यांकन गर्दिनँ। बरु कहिलेकाहीँ आफैंले गरेका कामको समीक्षा चाहिँ गर्छु। आफूले गरेका कामले के फाइदा भयो, के बेफाइदा भयो, त्यसलाई अगाडि बढाई रहनका निम्ति के गर्नुपर्ला जस्ता विषयमा समीक्षा गर्छु।
उपसभामुखको अनुभव संस्थागत र विषयगत रुपले अरुभन्दा फरक छ। म पहिलो पटक सांसद बनेको हुँ। उपसभामुख बनेको पनि पहिलो पटक नै भइहाल्यो। तर यसअघि नै यस्तो प्रकारका कामहरु मैले प्रशस्तै गरेको थिएँ। यही विषयवस्तु र क्षेत्र नै नभए त्यस्तै खालका अनुभवका कारण उपसभामुखको जिम्मेवारी मलाई सजिलो नै भयो। खासै अप्ठ्यारो परेन।
संसदलाई बाहिरबाट हेर्दा र त्यहीँ पुगेर नेतृत्व गर्दाको अनुभूति त पक्कै फरक होलान्!
संसदमा म पहिलो पटक आएँ। तर संसदीय अभ्यासको बारेमा मैल पहिल्यै पढेकी थिएँ। त्यसैले यसबारे म जानकार थिएँ। त्यसैले पनि मलाई सजिलो भयो। केहीकेही व्यवहारिक कुराहरु हुन्छन्, ती त गर्दै जाँदा सिकिन्छ। त्यसैले मलाई कुनै खालको अप्ठ्यारो अनुभूति भएको छैन।
उपसभामुखको जिम्मेवारी लिँदै गर्दा तपाईंले 'काम कसैले दिने होइन, आफैंले लिने हो' भन्नुभएको थियो। यसबीचमा तपाईंले कति काम जिम्मेवारीमा भएका मात्रै लिनुभयो, कति आफैं लिनुभयो?
मलाई दलले उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउँछ भन्ने थाहा थिएन। तर उम्मेदवार बनायो, मैले उम्मेदवारी दर्ता गरें। त्यसैबेला मैले प्लान गरें कि उपसभामुख भएर मैले के काम गर्न सक्छु। संविधानले कति अधिकार दिएको छ, नियमावलीले कति अधिकार दिएको छ, त्यहाँभित्र रहेर मैले केके गर्न सक्छु भनेर प्लान गरेकी थिएँ। मैले त्यतिबेला 'काम कसैले दिने होइन, आफैंले लिने हो' भन्न सक्नुको कारण त्यही हो।
उपसभामुख भन्ने बित्तिकै चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने अवस्था होइन। संविधान र ऐन कानुनको अधिनमा रहेर अनेक गर्न सकिन्छ भन्ने नै थियो मलाई, त्यतिबेला।
सातै प्रदेशका उपसभामुखको कुरा सुन्दा कताकता यो 'उप' भन्ने बित्तिकै चुप लागेर बसिरहने हो कि भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो। तर मलाई चाहिँ कहिल्यै त्यस्तो लागेन। त्यस्तो अनुभूति नै भएन। चुप लागेर नबस्नका लागि आफूमा पनि भर पर्छ। किनकि, मैले केही गतिविधि गरिनँ भने म चुप लागेरै बस्नुपर्छ। तर मैले नयाँ केही गर्नुपर्छ, सिर्जनशील काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचें र त्यही आधारमा सो कुरा बताएकी थिएँ। मैले त्यस्तो काम गरेर पनि देखाएँ। मलाई लाग्छ, उपसभामुखको हैसियतले मैले पर्याप्त काम गरेको छु।
अहिले धेरैले प्रशंसा गरेको र तपाईंको काम पनि देखिएको भनेको सांसदहरुको भिडियो प्रोफाइल निर्माण हो। यो कसरी सम्भव भयो?
काम गर्दै जाँदा एक दिन मलाई केही समय फुर्सद मिल्यो। त्यतिबेला मलाई सांसदहरुको भिडियो प्रोफाइल बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि मैले संसदीय अभ्यासमा यसअघि भएको छ कि छैन भन्ने हेरें। भएको रहेनछ। त्यसपछि यो काम गरियो। संसदीय अभ्यासमै पहिलो काम गर्न पाउँदा मलाई खुसी लाग्यो। तर त्यो काम मैले एक्लैले गरेको होइन। हामीसँग भएको टिमलाई चलाएर यो काम गरेको हो। सबैले सहयोग गरेको हुनाले थोरै बजेटमा पनि हामीले यो काम गर्न सक्यौं।
संघीय संसद सचिवालयले प्रविधिलाई पनि उपयोग गरौं भनेर रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरेको छ। त्यसमा सचिवालयलाई 'पेपरलेस' बनाउनुपर्छ भनेर एउटा बुँदा राखेका छौं। सोही अनुसार सबै सदस्यहरुको भिडियो प्रोफाइल तयार गरेर अपलोड गर्ने काम हुँदैछ। केहीको भयो, केहीको बाँकी छ।
तपाईंले नै भन्नुभयो, आफैं सक्रिय भएर अगाडि बढेर जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यो कुरालाई बिर्सेर, स्वाभाविक पद र परम्परा हेर्ने हो भने हाम्रा उपसभामुखहरु कति निर्णायक पाउनुहुन्छ?
अगाडि के भयो भन्ने विषयमा सम्बन्धित पूर्व उपसभामुखहरुलाई सोध्दा सजिलो हुन्छ। उहाँहरुले आफ्नो अनुभूति भन्नु होला। तर मैले उपसभामुखको रुपमा काम सुरु गरेपछि संघीय संसद सचिवालयमा व्यवस्था समितिको बैठक बस्दा हामी चार पदाधिकारीहरु (प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष)का बीचमा मेरो पहिलो एजेन्डा नै हामी हरेक काम सल्लाह गरेर गर्छौं भन्ने थियो।
राष्ट्रियसभाको बैठक सञ्चालनको हकमा उहाँहरुको आफ्नो पाटो छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकको आफ्नै पाटो छ। त्यसभन्दा बाहेक हामी हरेक काम गर्दा एक अर्कामा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर मात्रै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ।
हामी सोही अनुसार अगाडि बढ्यौं। सोही अनुसार अगाडि बढ्दा सभामुखले मैले यसो गर्दैछु होइन कि हामी के गर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि एकले अर्कोलाई सोध्ने र समन्वय गरेर काम गर्ने गर्थ्यौं।
उपसभामुखको भूमिका वा अधिकार पनि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ?
संविधानको धारा ९१(४) मा लेखिएको छ- प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्नेछ।
तर प्रतिनिधिसभाको नियमावली बनाउँदाखेरि एउटा वाक्य हालिएको छ- बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य सभामुखले गर्नेछ।
संविधानले दिएको कुरालाई यहाँ ल्याएर अलिकति संकुचन गरियो। नियमावलीअनुसार, बैठकलाई प्रारम्भ र अन्त्य गर्न उपसभामुखले पाउँदैन। अहिलेसम्म मैले त्यो अभ्यास पनि गरिनँ।
उपसभामुखले पनि बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मैले कहिल्यै पनि दाबी गरिनँ। त्यसको कारण छ।
म धेरै लामो समयसम्म महिला आन्दोनलमा सक्रिय भएकी मान्छे हुँ। राजनीतिक क्षेत्रमा मैले ४० वर्ष बिताएँ। यो अवधिमा महिला आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, यसको दायरा के हो भन्ने मलाई थाहा छ। त्यही विषयमै मैले विद्यावारिधि गरेको हुँ।
पुरुषहरुको मान्यता र महिलाको विषयमा सोच्ने क्षमता कतिसम्म विकसित भएछ भन्ने नाप्नुपर्ने मेरो आवश्यता थियो। त्यही नाप्छु भनेर चुप लागेर बसेको थिएँ। तर त्यही विषयमा बेलाबेलामा छलफल भइरहन्थ्यो। संसद चल्नुअघि सभामुखको कार्यकक्षमा हामी बस्थ्यौं। त्यहाँ बहस र छलफल हुन्थ्यो। त्यतिबेला सांसदहरुले भन्नुहुन्थ्यो- तपाईंले बैठक प्रारम्भ गरेर अन्त्य गरे पनि हुन्छ नि!
म एउटै लाइनमा उत्तर दिन्थें- संविधानले दिएको कुरालाई नियमावलीमा संकुचित गर्ने, अहिले आएर तपाईंहरु बोल्नुहुन्छ? नियमावली परिवर्तन गरिदिनुस् न!
यतिबेला निवर्तमान सभामुखले जहिल्यै नियमावलीमा परिवर्तन गरेर बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य उपसभामुखले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरौं भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले भनिरहनुभयो तर मैले कहिले पनि यो गरौं भनेर भनिनँ। किनभने, पुरुषको मानसिकता मापन गर्ने कहीँ न कहीँ ठाउँ त हामीले राख्नुपर्यो नि!
प्रतिनिधिसभाको हकमा अन्य सांसदहरुले पनि नियमावलीमा परिवर्तन गरौं भनेर बहसलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ। राष्ट्रियसभामा एउटा घटनापछि नियमावलीमा परिवर्तन गरिएको छ।
सात प्रदेशको हकमा जस्तो नियमावली हामीले केन्द्रमा बनायौं, सोही प्रकृतिको थियो। केही प्रदेशहरुले नियमावली परिवर्तन गरेर बैठकको प्रारम्भ र अन्त्य उपसभामुखले पनि गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी, संविधानले दिएको अधिकार नियमावलीले संकुचित गरेको मलाई महसुस भएको थियो। बाँकी त केहीले छेकेको छ जस्तो लाग्दैन।
केही समयअघि तपाईंले सातै प्रदेशका उपसभामुख र राष्ट्रियसभाकी उपाध्यक्षसहितको बैठक राख्नुभएको थियो। त्यसपछि तपाईंले भन्नुभएको थियो, हामी अहिले जति पनि 'उप' छौं, त्यसबाट अनुभव हासिल गरेपछि 'पूर्ण' हुने योग्यता बनाउनुपर्छ। परिस्थितिले तपाईंको अनुभवलाई (सभामुखका रुपमा) पूर्ण रुपले जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ। सो पदको लागि तपाईंको अपेक्षा के रहन्छ?
कुनै पदमा पुग्दा मेरो अवस्था त्यहीँ टुंगिन्छ भन्ने मैले कहिल्यै सोचिनँ। अर्को काम गर्छु भन्ने नै मेरो सोच रहन्छ।
हामी (उपसभामुखहरु र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षहरु)ले विगतमा पनि विभिन्न गतिविधिहरु गरेका थियौं। असोज ७ मा हामीले गरेको उपसभामुखहरुको भेलाले विगत र अहिलेमा के फरक पर्यो भनेर हामीले छलफल गर्यौं।
पहिलो पटक छलफल गर्दा हामीलाई यस्तो समस्या छ भन्ने अनुभूतिहरु उपसभामुखले सुनाउनुभएको थियो। केही गर्नै पाइनँ भन्ने अनुभूति उहाँहरुलाई थियो। तर मलाई त्यो अनुभूति थिएन। फरक पर्यो। फरकपनलाई कसरी एकै ठाउँमा ल्याउने भन्ने नै मेरो उद्देश्य हो। अधिकार नपाएको भन्ने जुन अनुभूति मैले गरिनँ, त्यहाँसम्म उहाँहरुलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो लक्ष्य थियो।
त्यसैले पनि उहाँहरुलाई बेलाबखत भेटिरहने, छलफल गरिरहने र अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमै छलफल गरेका थियौं, असोज ७ गते। उपसभामुखहरु, उपाध्यक्ष र देशभरका स्थानीय तहका 'उप'हरुलाई मैले यही पद नै अन्तिम होइन भनेको थिएँ। यो पद प्रारम्भिक चरणको मात्रै हो।
उपसभामुखहरुले अगाडि बढ्दा हुने भनेको सभामुख हो। तर त्यहाँ पुगेर काम गर्नका लागि क्षमता भने विकास गर्नुपर्छ। आफूलाई अपडेट गर्नुपर्यो। परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्यो। असोज ७ गतेको बैठकको निष्कर्ष त्यही थियो। त्यसबाट हामी उत्साहित भएर अगाडि बढेको अवस्था छ।
तपाईंहरुको जे निष्कर्ष थियो, परिस्थिति त्यहीँ पुगेको छ। तपाईंको स्वभाविक दाबी त होला नि?
दाबी त्यतिबेला गर्छु, जब दलले औपचारिक रुपले यस्तो छ, यस्तो हुँदैछ भन्छ। मैले भन्नुपर्ने कुराचाहिँ त्यतिबेला भन्छु। यो विषयमा अहिले मैले केही पनि भन्नेवाला छैन।
यो बीचमा तपाईंले केही भेटवार्ता पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तामा यस विषयमा पनि कुरा भयो होला। केही संकेत त बुझ्नुभयो होला नि!
म संकेत ग्रहण गर्न गएकै होइन। मैले औपचारिक रुपले हाम्रो संस्थाभित्र अथवा संघीय संसदभित्र हामीले केके काम गर्यौं, अहिले विकास भएको परिस्थिति के छ, भन्ने विषयमा ब्रिफिङ गर्न गएको थिएँ। राष्ट्रपतिसँग औपचारिकरुपले हाम्रो संस्थाभित्र यस्तो भयो, सभामुखको घटना यस्तो भयो, हामीले सूचनापत्रमा जारी गर्यौं, यो ब्रिफिङ गर्न गएको थिएँ।
प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा पनि ब्रिफिङ गरें। अहिले हाम्रोमा सभामुख पद त रिक्त छ। त्यस अवस्थामा प्रक्रियामा अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम विशेष वा नियमित अधिवेशनमध्ये हामी केबाट अघि बढ्न सक्छौं? उहाँसँग यही विषयमा छलफल भयो। हामीसँग समस्या छ। सभामुख पद रिक्त छ। प्रधानमन्त्रीले नियमित अधिवेशनबाट अघि बढ्नुपर्ला भन्नुभएको छ।
हामीले सरकारसँग मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य दलसँग पनि छलफल र समन्वय गरेर कहिले अधिवेशन आह्वान गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी छ।
हाम्रो सचिवालय पनि चुस्त दुरुस्त बस्नुपर्छ। हाम्रो सबै कर्मचारी, शाखा महाशाखालाई संसदसँग जोडिएका सबै कामहरु तयार गरेर राख्नुस् भनेको छु। संसद आह्वान हुने बित्तिकै हामी एकदम तयारी छौं है भन्ने गरी कुनै काम बाँकी नराखी तयार गर्न भनेको छु। हामी अहिले तयार छौं। संसद आह्वान हुने बित्तिकै हामी चलाउन सक्छौं।
तपाईं पार्टीभित्र पनि राजनीतिमा महिला क्षमतावान् छन्, उनीहरुलाई अवसर दिइनुपर्छ भनेरै लडिराख्नुभएको छ। यसै विषयमा तपाईंको विद्यावारिधी पनि छ। परिस्थितिवश तपाईंलाई उपसभामुखबाटै फिर्ता बोलाइयो भने त्यसले सभामुखका लागि महिला योग्य रहेनछन् भन्ने सन्देश जानसक्छ। यसकारण पनि तपाईं लड्नु त पर्ला नि!
संविधानतः जनप्रतिनिधिहरुमध्ये संघीय संसदमा माननीय सदस्यहरु जुनसुकै पदका निम्ति उहाँहरु योग्य हो। अयोग्य भन्ने नै हुँदैन। सबै माननीय सदस्यहरु सभामुख बन्न योग्य हुनुहुन्छ। उपसभामुख बन्न पनि योग्य हुनुहुन्छ। उपसभामुख बन्ने बित्तिकै यो अयोग्य भन्ने हुन्न। सबै योग्य हुन्छ। अहिलेको उपसभामुख र अन्य माननीय सदस्यहरु सभामुखको दाबेदार बन्नसक्ने अवस्था छ। र सबै योग्य हुनुहुन्छ।
मेरो हकमा सोध्नुहुन्छ भने, म योग्य छु कि छैन भन्ने कुरा बाहिरबाट कसरी मूल्यांकन गरिन्छ, एउटा कुरा हो। मैले अघि पनि भनें, दलले औपचारिक रुपमा मलाई भनिसकेपछि मात्रै मेरो दाबी रहन्छ वा रहँदैन, त्यतिबेला मैले भन्ने कुरा हो।
दलले भन्ने कुरा हुँदै गर्ला। तर आम रुपमा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियामा आएका विचारहरु हेर्दा, तपाईंले विगतमा क्षमता देखाइसक्नुभएको हुँदा तपाईं नै सभामुखका लागि योग्य हुनुहुन्छ भन्ने मत पाइन्छ। के भन्नुहुन्छ?
तपाईंले भनेजस्तै अनलाइनतिर हेर्दा, सामाजिक सञ्जालतिर हेर्दा, समाचारपत्रहरु हेर्दा सभामुखमा अबको उपयुक्त पात्र उपसभामुख नै भएको भन्ने धारणा मैले पाउँछु। मलाई प्रधानमन्त्रीले संकेत दिनुभएको छ भन्ने कुरा पनि मैले पढें। सकारात्मक रुपले कुरा अघि बढाउने सबैलाई म धन्यवाद दिन्छु। मेरो बारेमा मूल्यांकन सामाजिक सञ्जालका साथसाथै जनता र मिडियाले पनि राम्रै मूल्यांकन गरेको रहेछ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। यो अनुभूतिले पनि मलाई उपसभामुखमा मात्रै कुण्ठित भएर अगाडि बढ्ने होइन कि अगाडि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ।
मलाई कुण्ठित हुनु जरुरी छैन। मेरो लक्ष्य खालि यो उपसभामुखबाट सभामुखमा जाने मात्रै होइन। हामी हरेक नागरिकले अगाडि बढ्नेबारे सोच्नुपर्छ, मेरो अन्तिम बिन्दु कहाँ हो त भन्ने सोच्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, मलाई सानैमा पनि कति पढ्ने भन्ने थाहा थिएन तर नेपालमा पढाइ हुनेमध्ये धेरै पढ्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो। पढ्दै जाँदा त्यतिबेलाको लक्ष्य अहिले मैले पूरा गरिसकें। राजनीतिमा पनि मेरो लक्ष्य सबैभन्दा उपल्लो तहमा पुग्ने नै हो। त्यहाँसम्म म कुदिरहन्छु, कुदिरहन्छु। त्यसका लागि मैले आफूले आफैंलाई क्षमतावान बनाउनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले आफ्नो क्षमता विकसित गर्दै, प्रतिपर्धामा टिक्दै, अब्बल प्रतिस्पर्धी बन्ने छु। त्यही आधारमा अगाडि बढिरहेको छु।
तपाईंको क्षमता र लक्ष्यमाथि प्रश्न उठ्ने कुरै भएन। आम रुपमा भइरहेको जुन सकारात्मक मूल्यांकन छ। त्यसलाई दलले पनि त्यही रुपमा स्वामित्व ग्रहण गर्नेमा कतिको आशावादी हुनुहुन्छ?
दलले कसरी लिन्छ भन्ने दलको कुरा हो। कहिल्यै पनि यसले मलाई यो दिन्छ र म काम गर्छु भनेर आशा गरेर बस्ने बानी छैन। म आशा गरेर यो ठाउँमा पुगेको पनि होइन। हरेक ठाउँमा मैले संघर्ष गरेर अगाडि बढिरहनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नत्र ४० वर्षसम्म एउटा पार्टीमा बसिराख्नुपर्ने जरुरी के थियो। अन्यत्र लागेको भए यो भन्दा राम्रो जीवन हुन्थ्यो होला नि। कम्तीमा पनि नेपाली महिलाको जीवन अवस्था छ, त्यसमा परिवर्तन ल्याउन योगदान गर्नुपर्छ भनेरै म यहाँ बसेको हो। नेपाली जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका लागि केही न केही योगदान पुर्याऔं भनेर बसिराखेको हो नि त।
आम अपेक्षासँग डर कहाँ मिसिएको छ भने, अरु कोही जोडिएको प्रकरणको सजाय तपाईंले पाउनुहोला कि भन्ने छ नि? त्यो अन्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने आम शंका पनि होला। त्यसैले पनि कुरा उठेको होला!
त्यो पनि हुनसक्छ। एउटाले गल्ती गर्छ, अर्कोले किन सजाय पाउने भन्ने आम जनताको टिप्पणीहरु मैले पनि पढेको छु। सारमा मेरो भनाई पनि, एउटाले गल्ती गर्छ, अर्कोले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने होइन। हुँदैन त्यो। न्याय संगत नै होइन त्यस्तो कुरा। न्याय संगत हुनको लागि जसले गल्ती गर्छ, उसले सजाय पाउनुपर्यो। गल्ती नगर्नेलाई किन सजाय व्यहोर, तिमीले सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने? कानुनी रुपले पनि त्यो मिल्दैन। कि कानुनले प्रमाणित गर्नुपर्यो कि तैंले फलानो फलानो काम गल्ती गरिस्, तलाईं म पक्राउ गरेर जेलमा हालिदिन्छु वा कस्टडीमा राखेर अनुसन्धान गर्छु भन्नुपर्यो। त्यस्तो अवस्था पनि होइन।
त्यसैले, जसले गल्ती गर्छ, कारबाहीको भागी बन्ने त्यो व्यक्ति हो। अरु किन कारबाहीको भागिदार बन्ने?
तपाईं ४० वर्षदेखि राजनीतिमा हुनुहुन्छ। आम दृष्टिकोणले हेर्दा पनि राजनीतिमा अपराध मिसिएको वा अपराधमा राजनीति मिसिएको महसुस पछिल्ला प्रकरणहरुले गरिरहेको छु। यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ?
राजनीति फरक विषय हो। अपराध फरक विषय हो। यी दुइटा विषय कहिल्यै पनि एक ठाउँमा जोडिँदैनन्। जोड्नुहुँदैन। राजनीति एउटा ठाउँमा रहन्छ, अपराध अर्को ठाउँमा। राजनीति एकदम फेयर हुनुपर्छ। तर अपराध अपराध नै हो। त्यो कानुनी रुपले दण्डनीय हुन्छ। तर हामीले जुन घटनाक्रम देखेका छौं, अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति राजनीतिलाई उपयोग गरिएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ।
अहिलेको प्रसंगमा मात्रै होइन, जतिबेला म महिला अधिकार र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्थें, त्यतिबेला यस्ता घटनाहरु प्रशस्तै थियो। अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति राजनीतिलाई प्रयोग गरिनुहुन्न भन्ने अभियान नै चलाएका थियौं हामीले। अहिले पनि के कुरा दोहोर्याउँछु भने, अपराधलाई ढाकछोप गर्नका निम्ति राजनीतिलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। यी फरक विषय हुन्।
राजनीतिलाई फेयर बनाउनुपर्छ। अपराधलाई दण्डनीय बनाउनुपर्छ। कानुनले पुष्टि हुन्छ, प्रमाणित हुन्छ, अदालतले फैसला गर्छ भने त्यही अनुसारको कानुनी कारबाहीमा ल्याउनुपर्छ।
तर उच्च तहका व्यक्तिहरु जोडिएको प्रकरणले सही निष्कर्ष नपाउने भएकाले पनि त प्रश्न उठेका होला नि!
अपराध जसले गरे पनि, जनप्रतिनिधिहरु उपल्लो तहमा बस्ने भए पनि, तल स्थानीय तहमा बस्ने भए पनि, साधारण जनता भए पनि, सबैलाई कानुनले एउटै दृष्टिले हेर्छ। उपल्लो तहमा पुग्ने बित्तिकै उसलाई कानुन नलाग्ने भन्ने हुन्न। लाग्छ। कानुन अनुसार कारबाही हुन्छ। जसले जति गल्ती गर्छ, त्यही अनुसार कारबाही हुनुपर्छ।
मैले अघि पनि भनें, गल्तीलाई राजनीतिक रुपले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्ति छ। तर राजनीति र अपराधलाई फरकफरक ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्छ। अब जनप्रतिनिधिहरुले त्यो गल्ती गरे भने त के गर्ने त? कानुनी कारबाहीको दायरामा त उभ्याउनुपर्यो नि।
यसैगरी सांसदहरु विभिन्न प्रकरणमा जोडिँदै जाँदाखेरि हाम्रो यो संसदीय प्रणाली वा समग्र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
त्यस्तो हुँदैन। अहिले सांसदसँग जोडिएको केही घटनाक्रमहरु छन्। ती घटनाहरु आउने बित्तिकै सबै कुरा सकिन्छ भन्ने होइन। उहाँहरु कानुनी कारबाहीको दायरामा त जानुभयो नि। अनुसन्धानकर्ता र अदालतले त्यो कुरा त हेर्यो नि। अब अनुसन्धान गर्ने निकायले आफ्नो काम थालिसकेपछि, अदालतमा गइसकेपछि यसमा धेरै टिप्पणी गरिराख्नु जरुरी पर्दैन। किनकि, कानुनी दायराभित्र प्रवेश गरिसक्यो नि त।
अब संसदको नयाँ अधिवेशन कहिले सुरु हुनसक्छ?
मैले कुरा गर्दाखेरि नियमित अधिवेशनबाटै रिक्त रहेको सभामुखको पद पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छ। मैले अघि पनि भने राजनीतिक दलहरुसँग संसद अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। उपनिर्वाचन पनि हुँदैछ। त्यसका लागि दलहरुले आफ्नो तयारी गर्ने स्थिति पनि रहन्छ होला। कसरी मिलाएर जाने हो भन्ने सल्लाह भइसकेपछि संसद आह्वानको मिति तय हुन्छ। तर नियमित अधिवेशनबाट अघि बढेर हामीले रिक्त पद पूरा गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।
अनुमानित रुपमा मुलुकले नयाँ सभामुख कहिले पाइसक्ला?
नियमित अधिवेशन मंसिरको पहिलो वा दोस्रो हप्तातिर बोलाउने विषयमा सामान्य छलफल चल्दैछ। त्यसपछि हुनसक्छ।
No comments:
Post a Comment