किशोर दहाल | २०७६ श्रावण २१ मंगलबार | Tuesday, August 06, 2019 १२:१०:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्येका एक हुन्, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीसमेत छन्। पार्टी सञ्चालनमा दुवै अध्यक्षको हैसियत बराबरी नै भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुका कारण स्वभाविक रुपमा ओली बढी शक्तिशाली प्रतीत भइरहेका छन्।
दुवै नेताको विगत फरक छ। विगतमा दुवैबीच सम्बन्ध पनि राम्रो थिएन। एक-अर्कालाई गरेको कटु आलोचना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको थियो। पार्टी एकीकरणपछि सोही स्तरमा आलोचना नभए पनि एक-अर्कालाई चिढ्याउने व्यवहार भने प्रशस्तै भएका छन्।
नेपाल लाइभको 'नेकपा बहस' को यो शृंखलामा हामीले प्रचण्डको हैसियत र व्यवहारका कारण प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले बेहोरेका केही सकस र त्यसको दायरामाथि चर्चा गरेका छौं।
शक्तिशाली प्रचण्ड
एमालेसँग एकताअघि माओवादी निकै कमजोर भइसकेको थियो। गणितीय रुपमा मात्र नभई राजनीतिक एजेन्डाका हकमा पनि माओवादी प्रभावहीन बन्दै गइरहेको थियो। त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको शक्ति पनि कमजोर हुने नै भयो। एकताको लागि अन्य सबै कारण गौण र प्रचण्डको पुन: शक्तिशाली बन्ने चाहना नै मुख्य भएको बुझ्ने समूह ठूलो छ। नेकपा गठनपछि प्रचण्डले शक्ति आर्जेका छन्।
उनी इतिहासकै शक्तिशाली पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष भएका छन्। पूर्व माओवादीको कमजोर संगठनको अध्यक्ष हुनु र एउटा व्यवस्थित पार्टीको अध्यक्ष हुनुमा पक्कै फरक छ। पूर्व एमालेको स्कुलिङ र अभ्यासले पनि सम्भवतः यो पार्टी माओवादी जस्तो भद्रगोल हुनेछैन।
त्यसैले आगामी दिनमा पनि प्रचण्ड स्वतः प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षका वा दुवै पदका दाबेदार हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सधैं शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने माओवादीको नेतृत्वकर्ताको रुपमा उनले बेहोरेको सकस अब कम भएको छ। कालान्तरमा झनै कम हुँदै जानेछ। कम्तीमा उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नेछैन। त्यसैले उनी राजनीतिको चौडा राजमार्गको यात्री भएका छन्।
अहिलेकै संगठनमा पनि उनी बलिया छन्। सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश र जिल्लामा पनि उनले भागबण्डाका आधारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका छन्। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पनि उनी कमजोर छैनन्। पार्टी निर्णयमा उनको इच्छालाई नाघेर जान अर्का अध्यक्षलाई सम्भव छैन। भलै, प्रचण्ड पनि त्यसरी अघि बढ्न सक्दैनन्। पार्टीको आन्तरिक विषयमा उनका अभिव्यक्तिले अर्थ राख्छ। उनका समूहका भेलाहरु या कुनै पनि अभिव्यक्तिहरु चासो र चर्चाका विषय बनिरहेका छन्।
प्रचण्डको यही शक्ति र शक्तिको आडमा गर्ने अभ्यासले ओलीलाई बेलाबखतमा दुःख थप्ने गरेको छ। उनले पार्टीको नेतृत्व गरेयता प्रचण्डजति शक्तिशाली नेताको सामना गर्नुपरेको थिएन। सम्झौता पनि गर्नुपरेको थिएन। तर, नेतृत्व अधिनायकवादी नै हुन्छ र उसकै निर्णय सर्वोपरी हुन्छ भन्ने पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्डसँग उनको टकराव बढिरहेको छ। कतिपय बेला बित्थामा विवादमा फस्नुपरेको छ।
पूर्व एमालेको गुटमा चलखेल
विश्व आर्थिक मञ्च (डाभोस) बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्ड गएका प्रधानमन्त्री ओली उतै थिए। सोही बेला अर्थात् माघ १० गते प्रचण्डको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित झम्सिखेलमा बैठक बस्यो। बिहान करिब ८ बजे सुरु भएको बैठक १ घन्टा ५५ मिनेट चलेको थियो। बैठकमा अन्य विषयका साथै पार्टी एकता, सरकारको काम र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि मुख्यगरी छलफल भएको थियो।
सचिवालयका प्रमुख र आफ्नो पक्ष इतरका ५ सदस्यहरुको गोप्य भेटलाई ओलीले रुचाउने कुरै भएन। स्वदेश फर्किनेबित्तिकै उनले नेताहरुलाई सोधे, 'मलाई हटाउन खोजिएको हो?'
यस्तै कतिपय भेला तथा भेटवार्तामार्फत प्रचण्डले पूर्व एमालेका समूहमा खेलेको बुझाइ छ ओली निकट नेताहरुको।
सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये ईश्वर पोखरेलबाहेक अरुलाई पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा ओली छैनन्। अन्य नेताको प्रचण्डसँग बढ्दो निकटताले उनलाई पिरोलेको छ। बामदेवले स्थायी समिति बैठकमा पेस गरेको फरक मतमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सन्दर्भ होस् वा 'जबज'लाई नेकपाको वैचारिक लाइन बनाउने प्रयासमा माधव नेपालको असहमति; यस्ता अनेक सन्दर्भले ओलीलाई पूर्व एमालेकै नेताहरु आफ्ना लाग्न छाडेका छन्। प्रचण्डलाई दिएको साथ एकोहोरो मात्रै छैन। उनले बामदेवलाई सांसद बनाउन गरेको प्रयास र जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउन माधव नेपालको मोडलमा दिएको साथले पनि सहयोग र विश्वास दोहोरो नै भएको बुझ्न ओलीलाई कठिनाइ छैन।
'प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष एकल छाड्नुपर्यो भनेर स्थायी समितिमा आएको फरक मत प्रचण्डको जानकारी बिना आयो भनेर कसैले पत्याउँछ?', पूर्व एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, 'आफू नदेखिने तर अरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रचण्ड शैली अनौठो छ। उनलाई एकल अध्यक्ष बन्न मन भए औपचारिक प्रस्ताव राखेको भए हुन्थ्यो। वा, पार्टी एकीकरणकै बेलामा बटम लाइन राखेको भए हुन्थ्यो। भन्ने बेलामा र ठाउँमा नभन्ने तर पूर्व एमालेमा छिद्र खोजेर हात छिराउने?'
स्कुल विभागकै कुरामा पनि पूर्व एमालेको एकमत हुन्थ्यो भने ईश्वर पोखरेललाई नेतृत्व दिन कठिनाइ हुँदैनथ्यो। तर बालुवाटारमै डाकेर अनुरोध गर्दा पनि नेताहरुले ओलीलाई सहयोग गरेनन्।
पूर्व माओवादीमा गुटहरु कमजोर थिए। त्यसले प्रचण्डको शक्तिमा खासै फरक पारिहाल्दैनथ्यो। प्रचण्डका हकमा अहिले पनि पूर्व माओवादी एकजुट छ भन्दा फरक पर्दैन। तर पूर्व एमालेको हिस्सामा अलिक अप्ठ्यारो छ। दुई वटा समूह त उत्तिकै जस्तो शक्तिशाली छन्। यस्तो अवस्थामा साना सबालमा पनि पूर्व माओवादी एक हुने र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बैठक बसेर एक मत बनाइहाल्ने तर सामान्य कुरामा पनि पूर्व एमाले विभाजित हुने अवस्थाले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला
यस्तै अवस्थामा प्रचण्डले बेलाबखत उछाल्ने गरेको विषय हो, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन। उनले धेरैपटक त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताइसकेका छन्।
जस्तो कि, असार ५ गते पोखरामा प्रेस संगठन कास्कीले गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा केही हेरफेर हुन्छ। तर, कहिले र को फेरिने भन्ने विषय नितान्त प्रधानमन्त्रीको हो। मोटामोटी नीति कार्यक्रम र बजेटपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ।’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ पनि भनिरहने तर प्रधानमन्त्रीको विषय पनि हो भनिरहने प्रचण्डको शैलीलाई ओलीले मन पराएका छैनन्। 'प्रधानमन्त्रीको विषय हो भनेपछि किन कार्यक्रमैपिच्छे चर्चा गरिरहनुपर्यो त,' ती नेता प्रश्न गर्छन्, 'मन्त्रीहरुलाई नैतिक रुपमा कमजोर बनाउने र सरकारले काम गर्न नसकेको पुष्टि गर्ने प्रयासभन्दा अरु केही होइन उहाँको अभिव्यक्ति।'
प्रचण्डको पुनर्गठनको रटान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई फिर्ता बोलाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएको बुझाइ छ, नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको। 'केही गरिरहेकालाई हटाउन खोज्नुभएको छ,' उनी भन्छन्, 'काम गर्न नसकिरहेका अरु पनि मन्त्री छन्। उनीहरुलाई पनि हटाउन तयार हो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ठूलो कुरा होइन।'
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अस्वभाविक होइन। विगतमा भएका पनि छन्। तर तिनको सन्दर्भ थियो। उपयुक्त र आम स्विकार्यताको परिस्थिति पनि थियो। तर अहिले प्रचण्डले यो विषयलाई यति चर्चा गरिसकेका छन् कि अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आवश्यकतासरह भइसक्यो। धेरैलाई लाग्छ, ढिलोचाँडो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन त हुन्छ।
यद्यपि, ओलीले यसको खण्डन गरिसकेका छन्। चैत ३ गते विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, 'एउटा मन्त्रालय खाली छ। त्यही अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो तर पुनर्गठन हुँदैन।' त्यसयता नै उनले योगेश भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए।
'भट्टराईको चाहना सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको उनी निकटस्थहरुबाट थाहा पाएको थिएँ,' थापा भन्छन्, 'गोकुल बाँस्कोटा पर्यटनमा सर्न मानेनन्। योगेश पनि पर्यटनमा जान नचाहँदा ढिला भएको हो।'
पुनर्गठनको चर्चाले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले काम गर्न नसकेको अर्थ दिन्छ। साथै, कतिपय मन्त्रीहरुमा अनावश्यक रुपमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिदिएको छ। 'यति सहज सरकार हुँदा पनि काम गर्न नसकेको भनेर निकालिदिएपछि मन्त्रीहरुको बाँकी राजनीति सकिन्छ,' एक मन्त्रीका सहयोगी भन्छन्, 'सरकारमा पुगेर पनि काम गर्न नसकेको दाग लागेपछि राजनीतिमा उसलाई कसले पत्याउँछ?'
सरकारको समर्थन गरेनन्
सरकारको विषयमा नेकपा नेताहरुको फरकफरक बुझाइ छ। ओलीका घेरा बाहिरका अधिकांश नेताहरु सरकार सञ्चालनमा ओलीले सल्लाह नगरेको तर सहयोगको अपेक्षा मात्रै राखेको बताउँछन्। प्रचण्डले सोही शैलीमा खुलेर केही बोलेका छैनन्। तर, सरकारप्रति उनको असन्तुष्टि भने बेलाबखतमा प्रकट हुने गरेका छन्। उनी निकटका नेताहरुले पनि सरकारको कामप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
संसदमा, संसदीय समितिहरुमा सरकारका कामकारबाही र विधेयकहरुमा सबैभन्दा कठोर प्रश्न उठाउने सांसदहरु पूर्व एमालेकै हुने गरेका छन्। उनीहरु प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदभन्दा पनि बढी आलोचक सुनिन्छन्। पूर्व माओवादी सांसदहरुको आलोचना प्रचण्डको चाहनाविपरीत छैन भन्ने ओली पक्षको बुझाइ छ। भन्छन्, 'प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत राम्रो देखेका चिज सत्तापक्षले नै नराम्रो देख्नुको औचित्य साधारण छैन।'
प्रचण्ड लगायतका नेताले सरकारको प्रतिरक्षा गरिदिऊन् भन्ने ओलीको बुझाइ छ। तर प्रचण्ड ठिकविपरीत सुनिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले पटकपटक 'मेरो सरकार' प्रस्तुत गरिन्। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सम्पादक तथा पत्रकार डाकेरै 'मेरो सरकार'को औचित्य प्रस्ट पार्न खोजे। तर प्रचण्डले भने आफूले पढ्दा त्यहाँ 'मेरो सरकार' नलेखिएको बताए। नीति तथा कार्यक्रम आएपछि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा उनले भने, 'प्रधानमन्त्री र मैले पढ्दासम्म हामीले 'मेरो सरकार' भन्ने थिएन। कहाँबाट थपियो, थाहा भएन।'
त्यस्तै, सरकारको कतिपय प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रचण्डले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा धेरैले प्रश्न उठाउँछन् तर स्वयं प्रचण्डको अभिव्यक्तिले थप अर्थ राख्छ। 'स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ त्यो (अधिकार) व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्,' गत वर्ष माघ २५ गते आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई सरकारको संघीय प्रणालीप्रतिको बुझाइमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
'अपरिपक्व' गतिविधि
डाभोस बैठकमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ माघ १२ गते स्वदेश फर्किँदै थिए। अघिल्लो दिन प्रचण्डले एक विज्ञप्ति निकाले, भेनेजुएला प्रकरणबारे। कुनै प्रत्यक्ष स्वार्थ नजोडिएको देशको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकालाई जोडेर निकालेको प्रचण्ड विज्ञप्तिले यहाँको राजनीति तरंगित गराइदियो।
प्रचण्डको विज्ञप्तिले सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्यो। अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग गर्यो। जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रायले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्यो। विषय पार्टीमा पनि प्रवेश गर्यो। सचिवालयको बैठकले वक्तव्य नै जारी गर्यो।
माघ २३ गतेको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले भने, ‘हिजो (अमेरिकन) राजदूतसँगको भेटमा स्वाभाविक रूपमा यो प्रसंग पनि चल्यो। त्यो वक्तव्यको प्रसंगबाट यति धेरै तरंग आएको छ वा ल्याइएको छ। यो त्यस्तो जरूरी छैन। अलिकति स्लिप (चिप्लिएको) भएको हो। म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ। अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिई नहुने केही कारण परेको थिएन।'
प्रचण्डको यस्तो व्यवहार अपरिपक्व रहेको ओली निकटका नेताहरुको बुझाइ छ। उनीहरु प्रचण्ड बस्ने घरदेखि उनका संगतहरुमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। तर प्रचण्डको त्यस्तो शैली भने निरन्तर छ।
आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धनमा ०७५ जेठ २ गते गरिएको सहमति प्रचण्डले अनुपयुक्त समयमा चर्चामा ल्याइदिएको भन्दै ओली पक्ष चिढिएका छन्। 'उपयुक्त समय र सन्दर्भमा त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिएको भए सहमति लागू हुन सक्थ्यो। अब नहुन सक्छ,' ओली निकट एक नेता भन्छन्, 'सहमति पनि कुनबेला सार्वजनिक गर्नपर्छ भन्ने हेक्का नभएको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर हुन्छ?'
केन्द्रीय सदस्य थापा भने जनमतको अघि गोप्य सहमति केही नभएको बताउँछन्। 'त्यो सहमति दुई वटा पार्टी हुँदाको कुरा हो। अब पार्टी नै एउटा भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो तमसुकको अर्थ हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'अहिलेको जनमत ओलीको पौरखले आएको हो। अन्य केही पृष्ठभूमिले काम गरेका छन् तर उहाँलाई मियो बनाएर आएको हो। उहाँलाई पाँच वर्ष चलाउन दिनुपर्छ।'
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका नेत्रविक्रम चन्दका नेताहरुलाई पनि प्रचण्डले भेट्ने गरेको बताउँछन्, थापा। 'विवादित ठेकेदारको घरमा बसेका छन्। विवादित व्यापारीसँग सम्बन्ध बनाएका छन्। प्रतिबन्धित गतिविधि गर्ने पार्टीका नेताहरु भेटेका छन्। तथ्यहीन रुपमा बोलेका छन्,' उनी भन्छन्, 'यो सबै छोड्नुपर्छ।'
केही हप्ताअघि नेपाल आएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका पुत्र निकोलस अर्नेस्टो मदुरो गुयरासँगको भेटलाई पनि ओली पक्षका नेताहरुले रुचाएका छैनन्। असार २८ गते एउटा टोलीको नेतृत्व गरेर आएका जुनियर मदुरोलाई असार ३० गते बिहान प्रचण्डले आफ्नै निवासमा भेट दिए। उनले आफूहरुको साथ भेनेजुएलाको पक्षमा रहेको पनि बताए। गुयरा प्रचण्डले प्राथमिकता दिनुपर्ने हैसियतका व्यक्ति नभएको उनीहरुको बुझाइ छ।
'प्रचण्डले म नै पार्टी अध्यक्ष हुँ भन्ने स्वभाव छाड्नुपर्छ,' थापा भन्छन्, 'उनी अन्तिम अध्यक्ष होइनन्।'
माधव नेपाल : 'तेस्रा अध्यक्ष' [नेकपा बहस-१]
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/123261
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्येका एक हुन्, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीसमेत छन्। पार्टी सञ्चालनमा दुवै अध्यक्षको हैसियत बराबरी नै भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुका कारण स्वभाविक रुपमा ओली बढी शक्तिशाली प्रतीत भइरहेका छन्।
दुवै नेताको विगत फरक छ। विगतमा दुवैबीच सम्बन्ध पनि राम्रो थिएन। एक-अर्कालाई गरेको कटु आलोचना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको थियो। पार्टी एकीकरणपछि सोही स्तरमा आलोचना नभए पनि एक-अर्कालाई चिढ्याउने व्यवहार भने प्रशस्तै भएका छन्।
नेपाल लाइभको 'नेकपा बहस' को यो शृंखलामा हामीले प्रचण्डको हैसियत र व्यवहारका कारण प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले बेहोरेका केही सकस र त्यसको दायरामाथि चर्चा गरेका छौं।
शक्तिशाली प्रचण्ड
एमालेसँग एकताअघि माओवादी निकै कमजोर भइसकेको थियो। गणितीय रुपमा मात्र नभई राजनीतिक एजेन्डाका हकमा पनि माओवादी प्रभावहीन बन्दै गइरहेको थियो। त्यसका अध्यक्ष प्रचण्डको शक्ति पनि कमजोर हुने नै भयो। एकताको लागि अन्य सबै कारण गौण र प्रचण्डको पुन: शक्तिशाली बन्ने चाहना नै मुख्य भएको बुझ्ने समूह ठूलो छ। नेकपा गठनपछि प्रचण्डले शक्ति आर्जेका छन्।
उनी इतिहासकै शक्तिशाली पार्टीका दुईमध्ये एक अध्यक्ष भएका छन्। पूर्व माओवादीको कमजोर संगठनको अध्यक्ष हुनु र एउटा व्यवस्थित पार्टीको अध्यक्ष हुनुमा पक्कै फरक छ। पूर्व एमालेको स्कुलिङ र अभ्यासले पनि सम्भवतः यो पार्टी माओवादी जस्तो भद्रगोल हुनेछैन।
त्यसैले आगामी दिनमा पनि प्रचण्ड स्वतः प्रधानमन्त्री वा अध्यक्षका वा दुवै पदका दाबेदार हुन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सधैं शंकाको दृष्टिकोणले हेर्ने माओवादीको नेतृत्वकर्ताको रुपमा उनले बेहोरेको सकस अब कम भएको छ। कालान्तरमा झनै कम हुँदै जानेछ। कम्तीमा उनको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्नेछैन। त्यसैले उनी राजनीतिको चौडा राजमार्गको यात्री भएका छन्।
अहिलेकै संगठनमा पनि उनी बलिया छन्। सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिदेखि प्रदेश र जिल्लामा पनि उनले भागबण्डाका आधारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएका छन्। पार्टीको निर्णय प्रक्रियामा पनि उनी कमजोर छैनन्। पार्टी निर्णयमा उनको इच्छालाई नाघेर जान अर्का अध्यक्षलाई सम्भव छैन। भलै, प्रचण्ड पनि त्यसरी अघि बढ्न सक्दैनन्। पार्टीको आन्तरिक विषयमा उनका अभिव्यक्तिले अर्थ राख्छ। उनका समूहका भेलाहरु या कुनै पनि अभिव्यक्तिहरु चासो र चर्चाका विषय बनिरहेका छन्।
प्रचण्डको यही शक्ति र शक्तिको आडमा गर्ने अभ्यासले ओलीलाई बेलाबखतमा दुःख थप्ने गरेको छ। उनले पार्टीको नेतृत्व गरेयता प्रचण्डजति शक्तिशाली नेताको सामना गर्नुपरेको थिएन। सम्झौता पनि गर्नुपरेको थिएन। तर, नेतृत्व अधिनायकवादी नै हुन्छ र उसकै निर्णय सर्वोपरी हुन्छ भन्ने पृष्ठभूमिबाट आएका प्रचण्डसँग उनको टकराव बढिरहेको छ। कतिपय बेला बित्थामा विवादमा फस्नुपरेको छ।
पूर्व एमालेको गुटमा चलखेल
विश्व आर्थिक मञ्च (डाभोस) बैठकमा भाग लिन स्विट्जरल्यान्ड गएका प्रधानमन्त्री ओली उतै थिए। सोही बेला अर्थात् माघ १० गते प्रचण्डको नेतृत्वमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित झम्सिखेलमा बैठक बस्यो। बिहान करिब ८ बजे सुरु भएको बैठक १ घन्टा ५५ मिनेट चलेको थियो। बैठकमा अन्य विषयका साथै पार्टी एकता, सरकारको काम र प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि मुख्यगरी छलफल भएको थियो।
सचिवालयका प्रमुख र आफ्नो पक्ष इतरका ५ सदस्यहरुको गोप्य भेटलाई ओलीले रुचाउने कुरै भएन। स्वदेश फर्किनेबित्तिकै उनले नेताहरुलाई सोधे, 'मलाई हटाउन खोजिएको हो?'
यस्तै कतिपय भेला तथा भेटवार्तामार्फत प्रचण्डले पूर्व एमालेका समूहमा खेलेको बुझाइ छ ओली निकट नेताहरुको।
सचिवालयका ९ सदस्यमध्ये ईश्वर पोखरेलबाहेक अरुलाई पूर्ण विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा ओली छैनन्। अन्य नेताको प्रचण्डसँग बढ्दो निकटताले उनलाई पिरोलेको छ। बामदेवले स्थायी समिति बैठकमा पेस गरेको फरक मतमा प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष बनाउने सन्दर्भ होस् वा 'जबज'लाई नेकपाको वैचारिक लाइन बनाउने प्रयासमा माधव नेपालको असहमति; यस्ता अनेक सन्दर्भले ओलीलाई पूर्व एमालेकै नेताहरु आफ्ना लाग्न छाडेका छन्। प्रचण्डलाई दिएको साथ एकोहोरो मात्रै छैन। उनले बामदेवलाई सांसद बनाउन गरेको प्रयास र जिल्ला नेतृत्व टुंग्याउन माधव नेपालको मोडलमा दिएको साथले पनि सहयोग र विश्वास दोहोरो नै भएको बुझ्न ओलीलाई कठिनाइ छैन।
'प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष एकल छाड्नुपर्यो भनेर स्थायी समितिमा आएको फरक मत प्रचण्डको जानकारी बिना आयो भनेर कसैले पत्याउँछ?', पूर्व एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, 'आफू नदेखिने तर अरुलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रचण्ड शैली अनौठो छ। उनलाई एकल अध्यक्ष बन्न मन भए औपचारिक प्रस्ताव राखेको भए हुन्थ्यो। वा, पार्टी एकीकरणकै बेलामा बटम लाइन राखेको भए हुन्थ्यो। भन्ने बेलामा र ठाउँमा नभन्ने तर पूर्व एमालेमा छिद्र खोजेर हात छिराउने?'
स्कुल विभागकै कुरामा पनि पूर्व एमालेको एकमत हुन्थ्यो भने ईश्वर पोखरेललाई नेतृत्व दिन कठिनाइ हुँदैनथ्यो। तर बालुवाटारमै डाकेर अनुरोध गर्दा पनि नेताहरुले ओलीलाई सहयोग गरेनन्।
पूर्व माओवादीमा गुटहरु कमजोर थिए। त्यसले प्रचण्डको शक्तिमा खासै फरक पारिहाल्दैनथ्यो। प्रचण्डका हकमा अहिले पनि पूर्व माओवादी एकजुट छ भन्दा फरक पर्दैन। तर पूर्व एमालेको हिस्सामा अलिक अप्ठ्यारो छ। दुई वटा समूह त उत्तिकै जस्तो शक्तिशाली छन्। यस्तो अवस्थामा साना सबालमा पनि पूर्व माओवादी एक हुने र प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बैठक बसेर एक मत बनाइहाल्ने तर सामान्य कुरामा पनि पूर्व एमाले विभाजित हुने अवस्थाले ओलीलाई अप्ठ्यारोमा परेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला
यस्तै अवस्थामा प्रचण्डले बेलाबखत उछाल्ने गरेको विषय हो, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन। उनले धेरैपटक त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको बताइसकेका छन्।
जस्तो कि, असार ५ गते पोखरामा प्रेस संगठन कास्कीले गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा केही हेरफेर हुन्छ। तर, कहिले र को फेरिने भन्ने विषय नितान्त प्रधानमन्त्रीको हो। मोटामोटी नीति कार्यक्रम र बजेटपछि मन्त्रीहरू हेरफेर गर्नेबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको छ।’
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ पनि भनिरहने तर प्रधानमन्त्रीको विषय पनि हो भनिरहने प्रचण्डको शैलीलाई ओलीले मन पराएका छैनन्। 'प्रधानमन्त्रीको विषय हो भनेपछि किन कार्यक्रमैपिच्छे चर्चा गरिरहनुपर्यो त,' ती नेता प्रश्न गर्छन्, 'मन्त्रीहरुलाई नैतिक रुपमा कमजोर बनाउने र सरकारले काम गर्न नसकेको पुष्टि गर्ने प्रयासभन्दा अरु केही होइन उहाँको अभिव्यक्ति।'
प्रचण्डको पुनर्गठनको रटान गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'लाई फिर्ता बोलाउने उद्देश्यद्वारा प्रेरित भएको बुझाइ छ, नेकपा केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाको। 'केही गरिरहेकालाई हटाउन खोज्नुभएको छ,' उनी भन्छन्, 'काम गर्न नसकिरहेका अरु पनि मन्त्री छन्। उनीहरुलाई पनि हटाउन तयार हो भने मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन ठूलो कुरा होइन।'
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अस्वभाविक होइन। विगतमा भएका पनि छन्। तर तिनको सन्दर्भ थियो। उपयुक्त र आम स्विकार्यताको परिस्थिति पनि थियो। तर अहिले प्रचण्डले यो विषयलाई यति चर्चा गरिसकेका छन् कि अब मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आवश्यकतासरह भइसक्यो। धेरैलाई लाग्छ, ढिलोचाँडो मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन त हुन्छ।
यद्यपि, ओलीले यसको खण्डन गरिसकेका छन्। चैत ३ गते विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, 'एउटा मन्त्रालय खाली छ। त्यही अपूर्णलाई पूर्ण गर्ने हो तर पुनर्गठन हुँदैन।' त्यसयता नै उनले योगेश भट्टराईलाई पर्यटन मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए।
'भट्टराईको चाहना सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको उनी निकटस्थहरुबाट थाहा पाएको थिएँ,' थापा भन्छन्, 'गोकुल बाँस्कोटा पर्यटनमा सर्न मानेनन्। योगेश पनि पर्यटनमा जान नचाहँदा ढिला भएको हो।'
पुनर्गठनको चर्चाले अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारले काम गर्न नसकेको अर्थ दिन्छ। साथै, कतिपय मन्त्रीहरुमा अनावश्यक रुपमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरिदिएको छ। 'यति सहज सरकार हुँदा पनि काम गर्न नसकेको भनेर निकालिदिएपछि मन्त्रीहरुको बाँकी राजनीति सकिन्छ,' एक मन्त्रीका सहयोगी भन्छन्, 'सरकारमा पुगेर पनि काम गर्न नसकेको दाग लागेपछि राजनीतिमा उसलाई कसले पत्याउँछ?'
सरकारको समर्थन गरेनन्
सरकारको विषयमा नेकपा नेताहरुको फरकफरक बुझाइ छ। ओलीका घेरा बाहिरका अधिकांश नेताहरु सरकार सञ्चालनमा ओलीले सल्लाह नगरेको तर सहयोगको अपेक्षा मात्रै राखेको बताउँछन्। प्रचण्डले सोही शैलीमा खुलेर केही बोलेका छैनन्। तर, सरकारप्रति उनको असन्तुष्टि भने बेलाबखतमा प्रकट हुने गरेका छन्। उनी निकटका नेताहरुले पनि सरकारको कामप्रति निरन्तर प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
संसदमा, संसदीय समितिहरुमा सरकारका कामकारबाही र विधेयकहरुमा सबैभन्दा कठोर प्रश्न उठाउने सांसदहरु पूर्व एमालेकै हुने गरेका छन्। उनीहरु प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदभन्दा पनि बढी आलोचक सुनिन्छन्। पूर्व माओवादी सांसदहरुको आलोचना प्रचण्डको चाहनाविपरीत छैन भन्ने ओली पक्षको बुझाइ छ। भन्छन्, 'प्रमुख प्रतिपक्षीले समेत राम्रो देखेका चिज सत्तापक्षले नै नराम्रो देख्नुको औचित्य साधारण छैन।'
प्रचण्ड लगायतका नेताले सरकारको प्रतिरक्षा गरिदिऊन् भन्ने ओलीको बुझाइ छ। तर प्रचण्ड ठिकविपरीत सुनिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले पटकपटक 'मेरो सरकार' प्रस्तुत गरिन्। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा सम्पादक तथा पत्रकार डाकेरै 'मेरो सरकार'को औचित्य प्रस्ट पार्न खोजे। तर प्रचण्डले भने आफूले पढ्दा त्यहाँ 'मेरो सरकार' नलेखिएको बताए। नीति तथा कार्यक्रम आएपछि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा उनले भने, 'प्रधानमन्त्री र मैले पढ्दासम्म हामीले 'मेरो सरकार' भन्ने थिएन। कहाँबाट थपियो, थाहा भएन।'
त्यस्तै, सरकारको कतिपय प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रचण्डले प्रश्न उठाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको संघीयताप्रतिको प्रतिबद्धतामा धेरैले प्रश्न उठाउँछन् तर स्वयं प्रचण्डको अभिव्यक्तिले थप अर्थ राख्छ। 'स्थानीय तह र प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ त्यो (अधिकार) व्यवस्था गरेको हो, त्यो मर्मको साँच्चै कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त? या ती विस्तारै कमजोर पारिँदै त छैनन्,' गत वर्ष माघ २५ गते आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रचण्डले ओलीको नाम नलिई सरकारको संघीय प्रणालीप्रतिको बुझाइमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
'अपरिपक्व' गतिविधि
डाभोस बैठकमा भाग लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७५ माघ १२ गते स्वदेश फर्किँदै थिए। अघिल्लो दिन प्रचण्डले एक विज्ञप्ति निकाले, भेनेजुएला प्रकरणबारे। कुनै प्रत्यक्ष स्वार्थ नजोडिएको देशको आन्तरिक राजनीतिमा अमेरिकालाई जोडेर निकालेको प्रचण्ड विज्ञप्तिले यहाँको राजनीति तरंगित गराइदियो।
प्रचण्डको विज्ञप्तिले सरकार र त्यसको नेतृत्वकर्ता ओलीलाई अप्ठ्यारो पार्यो। अमेरिकी राजदूतावासले सरकारको धारणा माग गर्यो। जसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रायले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्यो। विषय पार्टीमा पनि प्रवेश गर्यो। सचिवालयको बैठकले वक्तव्य नै जारी गर्यो।
माघ २३ गतेको जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा उनले भने, ‘हिजो (अमेरिकन) राजदूतसँगको भेटमा स्वाभाविक रूपमा यो प्रसंग पनि चल्यो। त्यो वक्तव्यको प्रसंगबाट यति धेरै तरंग आएको छ वा ल्याइएको छ। यो त्यस्तो जरूरी छैन। अलिकति स्लिप (चिप्लिएको) भएको हो। म भोलिपल्ट आउँदै थिएँ। अघिल्लै दिन वक्तव्य नदिई नहुने केही कारण परेको थिएन।'
प्रचण्डको यस्तो व्यवहार अपरिपक्व रहेको ओली निकटका नेताहरुको बुझाइ छ। उनीहरु प्रचण्ड बस्ने घरदेखि उनका संगतहरुमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। तर प्रचण्डको त्यस्तो शैली भने निरन्तर छ।
आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्बन्धनमा ०७५ जेठ २ गते गरिएको सहमति प्रचण्डले अनुपयुक्त समयमा चर्चामा ल्याइदिएको भन्दै ओली पक्ष चिढिएका छन्। 'उपयुक्त समय र सन्दर्भमा त्यसलाई सार्वजनिक गरिदिएको भए सहमति लागू हुन सक्थ्यो। अब नहुन सक्छ,' ओली निकट एक नेता भन्छन्, 'सहमति पनि कुनबेला सार्वजनिक गर्नपर्छ भन्ने हेक्का नभएको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएर हुन्छ?'
केन्द्रीय सदस्य थापा भने जनमतको अघि गोप्य सहमति केही नभएको बताउँछन्। 'त्यो सहमति दुई वटा पार्टी हुँदाको कुरा हो। अब पार्टी नै एउटा भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो तमसुकको अर्थ हुँदैन,' उनी भन्छन्, 'अहिलेको जनमत ओलीको पौरखले आएको हो। अन्य केही पृष्ठभूमिले काम गरेका छन् तर उहाँलाई मियो बनाएर आएको हो। उहाँलाई पाँच वर्ष चलाउन दिनुपर्छ।'
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका नेत्रविक्रम चन्दका नेताहरुलाई पनि प्रचण्डले भेट्ने गरेको बताउँछन्, थापा। 'विवादित ठेकेदारको घरमा बसेका छन्। विवादित व्यापारीसँग सम्बन्ध बनाएका छन्। प्रतिबन्धित गतिविधि गर्ने पार्टीका नेताहरु भेटेका छन्। तथ्यहीन रुपमा बोलेका छन्,' उनी भन्छन्, 'यो सबै छोड्नुपर्छ।'
केही हप्ताअघि नेपाल आएका भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोका पुत्र निकोलस अर्नेस्टो मदुरो गुयरासँगको भेटलाई पनि ओली पक्षका नेताहरुले रुचाएका छैनन्। असार २८ गते एउटा टोलीको नेतृत्व गरेर आएका जुनियर मदुरोलाई असार ३० गते बिहान प्रचण्डले आफ्नै निवासमा भेट दिए। उनले आफूहरुको साथ भेनेजुएलाको पक्षमा रहेको पनि बताए। गुयरा प्रचण्डले प्राथमिकता दिनुपर्ने हैसियतका व्यक्ति नभएको उनीहरुको बुझाइ छ।
'प्रचण्डले म नै पार्टी अध्यक्ष हुँ भन्ने स्वभाव छाड्नुपर्छ,' थापा भन्छन्, 'उनी अन्तिम अध्यक्ष होइनन्।'
माधव नेपाल : 'तेस्रा अध्यक्ष' [नेकपा बहस-१]
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/123261
No comments:
Post a Comment