राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक विधेयक फिर्ता

राष्ट्रपतिले कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीबाट जारी विज्ञप्ति–

प्रेस विज्ञप्ति
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १९:०४
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आज मिति २०७६ साल जेठ ८ गते बुधबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ ।

(छविन्द्र पराजुली)

प्रवक्ता

....
सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचार– 

राष्ट्रपतिद्वारा राहदानी विधेयक संसदमा फिर्ता, जारी गर्ने र प्रयोग गर्ने विषयमा स्पष्टता नभएको टिप्पणी

मनोज सत्याल
काठमाडौं, जेठ ८
 
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राहदानी विधेयक प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइदिएकी छन्। विधेयकमा विषयवस्तुको प्रष्टता अभाव रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरिदिएकी हुन्।

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि अब विधेयक पुन: संघीय संसदका दुवै बैठकबाट पारित गरेर पठाउनुपर्नेछ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले 'राहदानी जारी गर्ने विषयमा र प्रयोग गर्ने विषयमा विधेयकमा 'कन्फ्युजन' देखिएकाले' राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएको सेतोपाटीलाई बताए।

राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गर्नुको स्पष्ट दुई कारणसहित प्रतिनिधि सभामा पठाएको अधिकारीले बताए। फिर्ता गर्दा कारण दिनुपर्ने व्यवस्था समेत संविधानमा छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको राहदानीसम्बन्धी कानुनको एकीकरण तथा संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले टुङ्गो लगाएको थिएन।

तर संविधानले तोकेको दुई महिनाको समयमा विधेयक पारित नभएपछि सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पेश गरेका  थिए। राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले केही विषय संशोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 'सरकारले राष्ट्रिय सभामा केही विषय संशोधन गर्ने विषयमा स्वीकार गरेको थियो', सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, 'प्रतिनिधि सभाले दुई महिनाको संवैधानिक बाध्यता भन्दै विधेयक अगाडि बढाइदियो।’

उनले नेपालीले राहदानी प्राप्त गर्ने र राज्यले खोस्न सक्ने प्रावधानबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत केही प्रावधान राखिएकाले संशोधन आवश्यक देखिएको बताए।

'राहदानी चार प्रकारका हुने उल्लेख छ। जारी गर्ने विषयमा कतिपय कन्फ्युजन छ। त्यस्तै राहदानी प्रयोगमा पनि त्यस्तै देखिन्छ', अधिकारीले राष्ट्रपतिको तर्फबाट सेतोपाटीसँग भने, 'राष्ट्रपतिले विधेयक अध्ययन गर्ने गर्नुहुन्छ। त्यसपछि परामर्श गरेर नै यो कदम चालिएको हो।’

सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने विधेयक फिर्ताको कारण आफूले बुझ्न बाँकी रहेको बताए। 'भोली कार्यालय खुलेपछि म विधेयकको विषय हेर्छु', उनले सेतोपाटीसँग भने।

सरकारले २०७५ साल भदौ २३ गते प्रतिनिधि सभामा विधेयक दर्ता गराएको थियो भने असोज १० गेत प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो। विधेयक राष्ट्रिय सभामा गत बर्षको असोज ११ गते पेश भएको थियो। तर टुङ्गो लागेको थिएन।


प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ८, २०७६, ०९:०१:००

...

देशसञ्चारमा प्रकाशित समाचार– 

राष्ट्रपतिबाट किन फिर्ता भयो राहदानी विधेयक?

प्रकाश ढकाल

काठमाडौँ – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गरेकी छिन्।

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभाले मात्र स्वीकृत गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार पुनविचार गर्न फिर्ता पठाएकी हुन्।

झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारले पेश गरेर आफैंले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुँदा सत्तारुढ नेकपामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको दुई महिनाभित्र राष्ट्रियसभाले जस्ताको त्यस्तै वा सुझावसहित पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि राष्ट्रियसभाले कुनै निर्णय नगरेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए ।

गएको साउन २३ गते प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा सरकारले दर्ता भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाले केही संशोधनसहित असोज १० गते पारित गरेको थियो ।

विधेयक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै फिर्ता हुनुपर्ने लविङ गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेकी हुन् । कांग्रेसले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने लविङ गरेपछि भण्डारीले सरकार, कानुनविद् तथा सांसदहरुसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

सोमबार राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रोधश्याम अधिकारी र रामनारायण बिडारीसँग परामर्श गरेकी थिइन् ।

भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि पहिलोपटक विधेयक पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाएकी हुन् । पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले तत्कालीन शिक्षा सम्बन्धी संशोधन विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।

विवाद के मा ?

विधेयकको दफा १२ मा सरकारको कुनै निकायले कुनै व्यक्तिको राहदानी नबनाउन लेखी पठाएमा रोकिने भन्ने प्रावधानप्रति विपक्षी कांग्रेसको कडा आपत्तिका साथै कानुन विदहरुले असहमति जनाएका थिए ।

दफा १२ को छ मा भनिएको छ, ‘कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का वा जारी नगर्ने भनी लेखी आएको ।’ उक्त प्रावधानले नागरिकको राहादानी बनाएर स्वतन्त्रता पूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने मौलिक अधिकार कुण्डित हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रपतिसँगको अनौपचारिक छलफलमा सरकार विधेयकको यो प्रावधानलाई सच्याउन तयार भएको सांसद अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीले देश सञ्चारसँग भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्णय स्वागत योग्य छ । विवादित विषय सच्याउन सरकार तयार देखिएको छ ।’

जेष्ठ ८, २०७६ मा प्रकाशित

....

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित समाचार

राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक विधेयक फिर्ता, राहदानी विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने

जेष्ठ ८, २०७६राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित राहदानी विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संघीय संसद्‌मा फिर्ता पठाएकी छन् । गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसद्‌मा फिर्ता पठाएको यो पहिलो हो । यसअघि संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका थिए ।

दुई महिना समयसीमाभित्र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभा एक्लैले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव छविन्द्र पराजुलीले भने, 'संविधान र कानुनअनुसार नै फिर्ता गरिएको हो ।' राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ११३-२) बमोजिम विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ । संविधानको उक्त धारामा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्यमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै सदनले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दोस्रोपटक पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले वैशाख २५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पठाएका थिए । राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाइएको बुधबार १५ दिन पुगेको हो । प्रतिनिधिसभाले असोज १० गते पारित गरेको विधेयक असोज ११ गते राष्ट्रिय सभामा टेबल गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामै रहेको उक्त विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता नआएको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो ।

गत वर्ष बजेट अधिवेशन अन्त्य हुने दिन टेबल भएको उक्त विधेयकमाथि संसद् अधिवेशन नचलेका कारण तीन महिनासम्म राष्ट्रिय सभामा कुनै प्रक्रिया सुरु भएको थिएन । पुस दोस्रो साता सदनको तेस्रो अधिवेशन सुरु भएपछि सभाको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लाग विधायन समितिमा पठाएको थियो । विधायन समितिले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर आएका विधेयकमा थप संशोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन फागुन ६ मै राष्ट्रिय सभा बैठकमा पेस गरिसकेको थियो । विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले विधेयकमाथि प्रशस्तै छलफल र मेहनत गरिएको उल्लेख गरे । तर, सचिवालयबाट भएको 'मिस म्यानेज' का कारण दुई महिना समय सीमा गुज्रिएपछि प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उनले उल्लेख गरे ।

संविधानको धारा १११(५) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भनिएको छ । सोही धारामा थप भनिएको छ- 'त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।'

राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले राष्ट्रिय सभाको समितिले गरेको कामलाई पनि विधेयकमा समेट्ने बाटो खुलेको बताए । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकको दफा १२ मा रहेको राहदानी जारी नगरिने महलमा राष्ट्रिय सभाले व्यापक फेरबदल गरेको थियो । त्यस्तै, निर्देशिका बनाउन सकिने प्रावधान पनि झिकिएको थियो । 'प्रतिनिधिसभाले पठाएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै प्रमाणीकरण भएको भए आममानिसले राहदानी नपाउने धेरै अवस्था आउँथ्यो,' उनले भने, 'सरकारका मन्त्री र सचिवको समेत सहमतिमा राष्ट्रिय सभाबाट गरिएका संशोधन समेटिए राहदानीका लागि सहज हुनेछ ।' राष्ट्रिय सभाकै अर्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपतिको निर्णयले कार्यविधिगत त्रुटिलाई सच्याउने अवसर प्राप्त भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ २०:४६

....

अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार

राहदानी विधेयक फिर्ता

नरेन्द्र साउद

 ०९ जेठ २०७६ ०६:१३:००

संसदमा पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक फिर्ता

काठमाडौं : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राहदानी संशोधन विधेयक फिर्ता भएको छ। प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको उक्त विधेयकमा पुनर्विचार गर्न भन्दै प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भएको हो। संसद्ले पारित गरेको विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको यो पहिलोपटक हो।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको राहदानी संशोधन विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै निर्णय नगरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो। दुवै सदनले पारित गरेर पठाउनुपर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाले मात्र पारित गरेको भन्दै राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको हो। विगतमा रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदा नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश र अर्को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएका थिए।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन मिति २०७६ साल जेठ ८ गते बुधबार सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागे त्यस्तो विधेयक पेस भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

विधेयकबारे राष्ट्रपतिबाट मंगलबार संविधानका जानकार कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी र नेकपाका रामनारायण बिडारीसँग छलफल भएको थियो। दुवै सांसदले राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिले संशोधनसहित पारित गरिसकेपछि ६० दिनको म्याद कट्यो भनेर प्रतिनिधिसभाले मात्र विधेयक पारित गर्नु उचित नहुने सुझाव दिएको स्रोतले बतायो। सांसदले व्यक्तिगत प्रयोगमा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गरी विदेश जान पाउने व्यवस्थाका कारण विधेयकको आलोचना पनि भएको थियो।

०७५ साउन २३ मा संसद्मा दर्ता विधेयक ०७५ असोज १० गते प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको थियो। प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पारित गरी राष्ट्रियसभामा विधेयक पठाएको थियो। राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमा केही संशोधन गरेको थियो। समितिले राहदानी जारी नगरिने व्यवस्थामा कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चलिरहेकाको हकमा अदालतको आदेश र सरकारले राहदानी रोक्ने हकमा मनासिब कारण खुलाउनुपर्ने प्रावधान थप गरी संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा भने कुनै पनि कसुरमा मुद्दा चलिरहेको र कुनै पनि सरकारी निकायबाट जारी नगर्न लेखिआए राहदानी जारी नगर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर समितिले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा भने समयसीमाभित्र पठाएन। ६० दिनको समय कटेपछि प्रतिनिधिसभाले एकतर्फी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिमा पठाएको थियो।

राष्ट्रपतिबाट एक पटक फिर्ता विधेयकलाई दुवै सदनले पुनर्विचार गरी जस्ताको जस्तै वा संशोधनसहित पारित गरी फेरि पेस गरे राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएपछि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्ने विश्वास गर्नुपर्छ,’ कांग्रेस सांसद अधिकारीले भने।