अमेरिकामा ‘इलेक्ट्रोनिक्स साइन्टिस्ट’का रुपमा कार्यरत रहँदै ‘अलाएन्स फर राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ मधेस’ गठन गरेर आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेका राउत ०६८ सालमा नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन सघाउने खालका पुस्तकहरु लेखे। भाषणहरु गरे। नेपाललाई शब्दमा लेख्नै नसकिने गालीहरु गरे।
२०६९ जेठ ८ गते उनले काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए।
राज्यको तर्फबाट मधेसलाई उपेक्षा र भेदभाव गरिएको भाष्य बलियो रहँदा राउतले फरक बाटोबाट उपभोग गरिरहेका थिए। एकथरि दलहरु तिनै भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका थिए भने राउतचाहिँ देश नै टुक्र्याएपछि समस्या समाधान हुने बुझाइमा थिए। उनका समर्थकहरु बढ्दै गएको अनुमान भइरहेको थियो।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पहलमा २०७१ भदौ ५ मा राज्य व्यवस्था समितिमा निम्त्याइएपछि चर्चामा आए। त्यसअघि उनलाई कसैले वास्ता गरिरहेको थिएन। त्यसपछिका चार वर्षमा राउतले जति गाली खाए, बाबुरामले पनि खाए। केही न केहीको मान्छेलाई बाबुरामले चर्चामा पुर्यायो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो।
त्यसपछि, सोही महिनाको २९ गते राउत मोरङको रंगेलीबाट समातिए। मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बयान गराइ उनलाई काठमाडौं विशेष अदालत ल्याइएको थियो। गृह प्रशासनले उनलाई राज्य विप्लवको मुद्दा दायर गर्दै कम्तिमा जन्मकैदको माग गरेको थियो। तर, विशेष अदालतले उनलाई ५० हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो। तर उनले छुट्न अस्विकार गरे। बरु, त्यही मुद्दा सर्वोच्चमा दायर गरियो। उनलाई डिल्लीबजार जेल चलान गरियो।
त्यहाँ उनले अनसन सुरु (०७१ असोज ५ देखि) गरे। ११ दिनपछि मन्त्रीहरु मीनेन्द्र रिजाल र हरि पराजुलीले लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि उनको अनसन तोडियो।
राउतको धरौटीका लागि भन्दै मधेसमा एक रुपैयाँ संकलन अभियान नै चल्यो। उनी धरौटीमा रिहा भए।
तर, सोही वर्ष मंसिर १० गते पुन पक्राउमा परे। दुई दिनपछि छाडिए।
त्यसपछि उनी पक्राउ पर्ने र छाडिने क्रम जारी छ।
पछिल्लो समय गत असोज २१ गते उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले पक्राउ गरेको थियो। जिल्ला अदालत गौरमा चल्दै गरेको मुद्दाको तारिख लिएर फर्कदै गर्दा प्रहरीले राउतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
केही महिना जेलमा बिताएर उनी बिहीबार (बिहीबार) मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा छाडिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले उनलाई तारेखमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनी राज्य विप्लवविरुद्धको मुद्दामा केन्द्रीय कारागारमा थिए। जिल्ला अदालत, रौतहटले राउतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो, उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेको थियो । तर, निवेदकविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको तथा अपराधसँग सम्बन्धित दशी प्रमाण फेला नपरेको भन्दै सर्वोच्चले साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको थियो।
यस्तो छ ११ बुँदे सहमति
१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधिन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न अभिवाज्य राष्ट्र हो। नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो।
२) राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक लगायतका उद्येश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नु पर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं। नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराइमधेश लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं।
३) लोकतन्त्रमा मतभेदहरु हुन सक्छन्। तर, तिनीहरुप्रति राज्य, राजनीतिक दल र आम नागरिक सहिष्णु हुनुपर्छ। त्यस्ता मतभेदहरुको समाधान पनि लोकतान्त्रिक विधिबाटै गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं।
४) सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव हाम्रो साझा उद्धेश्य हो। हामी तराइमधेश लगायत समग्र राष्ट्रका जनतालाई राजनीतिक आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले अधिकार सम्पन्न तुल्याएर तराइमधेश लगायत समग्र देशको विकासलाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन प्रतिबद्ध छौं। त्यसैगरी, संविधान प्रदत्त नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वसानको अधिकारलाई आत्मसात गर्न र तराइमधेश लगायत समग्र देशमा शुसासन कायम गर्दै समनता र समाजवाद कायम गर्न प्रतिबद्ध छौं।
५) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलगायतमाथि लगाइएका राज्य विरुद्धका अपराध लगायत सबै राजनीतिक मुद्धाहरु फिर्ता लिइनेछ। कारागारमा रहेका सम्पूर्ण नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निशर्त रिहा गरिने छ।
६) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन तथा यसका नेता कार्यकर्ताहरुद्वारा यसअघि तयार पारिएका र पहिले प्रचलनमा रहेका किताब, पर्चा, पम्पलेट, घोषणापत्र, गीत, नक्सा, नारा, झण्डा, अनलाईन सामग्री आदिलाई भविष्यमा कारबाहीको विषय बनाइने छैन। आगामी दिनमा संविधानको व्यवस्था र यस सहमति प्रतिकुलका प्रचार सामग्रीहरु उत्पादन र वितरण गरिने छैन।
७) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता, कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुलाई नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै किसिमको अवरोध खडा गरिने छैन। र, त्यस्ता अधिकार प्रयोग गरेबापत राज्यद्वारा कुनै किसिमको कारबाही गरिनेछैन।
८) २०७५ भदौ १५ गते नेपाल प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका बाँके जिल्ला संयोजक राममनोहर यादवको परिवारलाई राज्यद्वारा उचित क्षतिपूर्तिका साथै परिवारका एक सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गरिने छ।
९) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको आयोजनमा सञ्चालित आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचारको जिम्मा सरकारले लिने छ।
१०) स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता तथा कार्यकर्तामा रहेको ज्ञान, सीप र सामथ्र्यलाई तराइमधेश लगायत समग्र देशका जनता र राष्ट्रको शान्तिपूर्ण एवम लोकतान्त्रिक विकास र खुशहालीको लागि नयाँ उचाइका साथ सदुपयोग गर्न र सरकारका तर्फबाट स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिका रुपमा व्यवहार गर्न सहमत भएका छौं।
११) यो सहमति आजैका मितिबाट लागु हुनेछ।
नेपाल सरकारका प्रतिनिधि
रामबहादुर थापा, गृहमन्त्री
स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट
चन्द्रकान्त (सिके) राउत, संयोजक
स्वयंम राउतको प्रतिक्रियाः
No comments:
Post a Comment