किशोर दहाल
चुनाव कि परिमार्जनसहित संविधान संशोधन भन्ने रस्साकसीका माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने झन् झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएका छन् । संविधानको बैधतालाई जोगाइराख्न तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने अन्तिम समय नजिकिदै छ । त्यस्तै, मधेसमा संविधानको स्वीकार्यता बढाउन त्यसको संशोधन नगरी पनि भएको छैन । यी दुवै बाध्यता उनी जेलिएका छन् । संविधानमा संशोधन गर्न दिन एमाले तयार छैन, संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुन दिन मधेस केन्द्रित दलहरु तयार छैन । यी दुवै समस्याको चेपमा परेका प्रचण्डलाई ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर आफूले सरकारको नेतृत्वको गर्नुको औचित्य पनि पुस्टि गर्नु पर्ने बाध्यता पनि छँदैछ ।
प्रचण्डलाई अहिलेको अवस्था ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ । त्यसैले त उनी चुनाव गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अपरिपक्व सुनिएका छन् । लटरपटर कुरा गरिरहन बाध्य छन् । त्यसैले पनि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव माथि शंका बढाएको छ ।
जुन बेला यो सरकार बन्यो त्यो बेला उसको प्राथमिकता थियो– संविधानमा मधेस केन्द्रित दलको पनि स्वीकार्यता बढ्ने किसिमले संशोधन गर्नु र सके तीनै तहको, नसके एक वा दुई तहको चुनाव सम्पन्न गर्नु । परिस्थित यसरी अगाडि बढिरहेको छ कि प्रचण्ड आफ्ना दुवै प्राथमिकताका काममा चुक्दैछन् । उनले सत्ता सारथी हुँदा देखेका सूत्रहरु र आन्तरिक र बाह्य रुपमा पाएका आश्वासनहरु अन्नतः उनलाई पङ्गु बनाउने औजार हुन् कि भन्ने मससुस गर्दै होलान् । सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै गर्दा प्रचण्डसँग मधेसलाई सहमतिमा ल्याउने केही सूत्रहरु मनमा फुरेको हुनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने र चुनाव मार्फत देशलाई नयाँ गतिमा अगाडि हिडाउने केही संकल्प उनीसँग हुनुपर्छ ।
तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रचण्ड रेसम किराजस्तो आफ्नै जालोमा बेरिँदै जान थालेका छन् । प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म उनले सहज ठानेको सूत्रहरुको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि उनी निकै शक्तिहिन प्रतीत भइरहेका छन् । त्यसैले त एमाले र मधेस केन्द्रित दुवै दलहरुसँग बिकाउ र टालटुले कुरा गर्न बाध्य भएका छन् । र, उनलाई एमालेको अवरोधले जति अप्ठ्यारो परेको छ, त्यति नै अप्प्ठ्यारो परेको छ, मधेस केन्द्रित दलहरुको अस्पष्टताले । त्यसैले मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयको परिणामलाई स्वीकार गरेर चुनावमा होमिन मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरिरहेका छन् । र, यसैमा प्रतिबद्धता पनि खोजिरहेका छन् ।
तर, चुनावी प्रतिबद्धता त परको कुरा, संविधान संशोधन बिना चुनाबको मिति घोषणा गरे सरकारसँगको सम्बन्ध बिच्छेद गरिदिने मोर्चाका नेताले धम्की दिनेगरेका छन् । यसले राजनीतिको अबको निकास कसरी निस्किएला भन्नेमा धेरैमा अन्योल देखिएको छ ।
...
सात महिना लामो सडक आन्दोलन र साढें चार महिना लामो नाकाबन्दीपछि सरकारमा प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने मधेसी मोर्चाको निर्णय र बाटोको पाठ के थियो भने अबको निकासको बाटो संसदीय प्रक्रिया मार्फत नै हो । यो बाटो बढी स्वीकार्य र सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको पनि बुझाई हो । बिकाउको लागि संविधानको पुनर्लेखन वा पुनः सडकमै फर्किने भनिए पनि पुनः त्यहि बाटो हिँड्न र पहिलेजस्तै अन्य समुदायको सहानुभूति पाउन अब गाह्रै छ । यद्यपि आन्दोलनले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्छ । अहिले त्यता नजाउँ । अहिले के अनुमान गरौं भने, संसदमा मतदान भएरै संशोधन प्रस्तावको निर्णय हुनेछ र त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताहरुले एकअर्काको अप्ठ्यारो बुझ्नु जरुरी छ । प्रचण्डले मोर्चाको ‘फेस सेभिङ’को लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनसक्नु पर्छ । संविधान संशोधनको अनिश्चित परिणामबीच आगामी चुनावहरुमा मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसमा भोट माग्न सक्ने नैतिक साहसको जोहो गरिदिनुपर्छ । कारण, लामो आन्दोलनबाट चुनावमा जाँदा मधेस केन्द्रित दलहरुले आफ्ना मतदातासँग देखाउने केही त चाहियो । जुन अहिले देखाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको सुनिश्तिता खोजेका हुन् । संविधान संशोधनको सुनिश्चिताको विकल्प प्रधानमन्त्रीले के दिन सक्छन्, त्यसैले चुनावको बाटो खोल्ला । नत्र, चुनाव गर्ने भनेर भन्दैमा चुनाव हुन सक्दैन ।
मोर्चाले प्रचण्डको अप्ठ्यारो बुझिदिने भनेको उनको अङ्कगणितलाई बुझिदिने हो । प्रचण्डले बढीमा प्रयत्नशील भएर विधेयक पारित गर्नको लागि दुईतिहाई पु¥याउन खोज्ने हुन् । संसदमा तेस्रो दलको बाध्यता मधेस केन्द्रित दलहरुले बुझिदिनुपर्छ । कारण, देशको पछिल्लो समस्या समाधानको लागि पहिलो र दोस्रो दलले उनैलाई बलिको बोको बनाएका छन् । नभए यो जिम्मेवारी खासमा कांग्रेस एमालेको थियो । माओवादी त्यसका लागि सहयोगी मात्रै हुनुपथ्र्यो । तर, निकासकै निम्ति प्रचण्डले यति आँट गरेका छन् ।
मोर्चाले कि त संविधान संशोधनको विधयकको जस्तोसुकै परिणामलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, कि त यो बाटोप्रतिको मोह त्याग्नुपर्छ । किनकि, प्रचण्डले सदनमा दुईतिहाई पु¥याउन पहल गर्न सक्छन्, ग्यारेन्टी गर्न भने सक्दैनन् । संसदीय प्रक्रिया नै यस्तै हो ।
तर, मोर्चाले संविधान संशोधन हुनैपर्ने ग्यारेन्टी खोज्यो भने के हुन्छ त ? अर्थात्, सत्ताधारीसँग सम्बन्ध विच्छेद ग¥यो भने के होला त ? त्यस्तो भयो भने, मोर्चाको माग पुरा हुने सम्भावना झन् टाढा पुग्नेछ ।
आफ्ना राजनीति मुद्दाहरु जति सकिन्छ तत्काल पुरा गराउँदै जाने र पुरा नभएका मुद्दाका निम्ति संघर्ष गर्दै जाने हो । मोर्चाको अबको रणनीति पनि त्यही हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुद्दाका प्राथमिकता छुट्याउन सक्नुपर्छ । मोर्चाले बुझ्नुपर्छ, आफ्ना माग पुरा गराउन सबैभन्दा सजिला पात्र हुन्, प्रचण्ड । र, सजिलो बाटो भनेको संसदीय परिणाम नै हो । त्यसका लागि प्रचण्डलाई भरपर्दो साथ दिएर अघि बढ्ने बल प्रदान गर्नु जरुरी छ । तर, यदि प्रचण्डसँगै सम्बन्ध विच्छेद गरेर अगाडि बढियो भने, प्रचण्ड सरकार ढाल्ने अवस्था निम्त्याउनु बाहेक अन्य उपलब्धी केही हासिल हुदैन । कारण प्रधानमन्त्रीका नयाँ पात्रहरु झन् बढी असजिला आउनेछन् । त्यतिबेला अहिले जति पनि बार्गेनिङ गर्न सकिने अवस्था रहन्न । र, मोर्चाका मुद्दाहरु झन् बढी ओझेलमा पर्नेछन् । जनस्तरमा प्रशस्तै सहानुभूति भएपनि, बौद्धिक वर्ग र अन्य सरोकारवालाहरुले मोर्चाको मुद्दाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएपनि संसदबाट भने बैधानिकता ग्रहण गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
मोर्चाले आफूलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने ठाउँ पनि यहीँ हो । उसले अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । संसदबाटै आफ्ना मुद्दाहरु संविधानमा लेखाउने हो भने त्यसका लागि संसदीय प्रक्रियामा जिम्मेबार बन्न सक्नुपर्छ । यसका निम्ति कसलाई कसरी उपयोग गर्ने, फकाउने, थर्काउने भन्ने बाटोतिर दिमाग लगाउनुपर्छ । यसको सफलता वा असफलतासँग आफ्नो पनि अपनन्व जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति सत्ता वा बहुमतका लागि कसको पक्ष लिने स्पष्ट पार्नुपर्छ । मुल कुरा, सडकको मोह त्याग्नुपर्छ ।
तर, आफ्ना सम्पूर्ण मुद्दाहरु तत्काल पूरा हुनुपर्छ र त्यसका लागि नै तयार हुने हो भने संसदीय भुलभुलैयाको बाटो त्याग गर्ने साहस र नैतिक बल देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आइपर्ने जोखिम र क्षति पनि बेहोर्न तयार हुनुपर्छ । र, त्यसले समुदायहरुबीच ल्याउने फाटो, देशले पाउने सकसलगायत सबैसबैको लागि तयार र जवाफदेही हुनुपर्छ । अबका निम्ति त्यो बाटो भनेको संविधानलाई असफलसिद्ध गरेर नयाँ बाटो समात्न बाध्य पार्ने अस्त्र हो । तर, यो बाटो तय गर्दैगर्दा मोर्चाले केचाहिँ भुल्नुहुँदैन भने यी सबै बाटो हिँडेर संसदमा फर्किएका हौं ।
twitter : @kishu_gb123
चुनाव कि परिमार्जनसहित संविधान संशोधन भन्ने रस्साकसीका माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने झन् झन् अप्ठ्यारोमा फस्दै गएका छन् । संविधानको बैधतालाई जोगाइराख्न तीनै तहको चुनाव गर्नैपर्ने अन्तिम समय नजिकिदै छ । त्यस्तै, मधेसमा संविधानको स्वीकार्यता बढाउन त्यसको संशोधन नगरी पनि भएको छैन । यी दुवै बाध्यता उनी जेलिएका छन् । संविधानमा संशोधन गर्न दिन एमाले तयार छैन, संविधान संशोधनबिना निर्वाचन हुन दिन मधेस केन्द्रित दलहरु तयार छैन । यी दुवै समस्याको चेपमा परेका प्रचण्डलाई ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर आफूले सरकारको नेतृत्वको गर्नुको औचित्य पनि पुस्टि गर्नु पर्ने बाध्यता पनि छँदैछ ।
प्रचण्डलाई अहिलेको अवस्था ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ जस्तै भएको छ । त्यसैले त उनी चुनाव गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने विषयमा अपरिपक्व सुनिएका छन् । लटरपटर कुरा गरिरहन बाध्य छन् । त्यसैले पनि जेठमा गर्ने भनिएको स्थानीय चुनाव माथि शंका बढाएको छ ।
जुन बेला यो सरकार बन्यो त्यो बेला उसको प्राथमिकता थियो– संविधानमा मधेस केन्द्रित दलको पनि स्वीकार्यता बढ्ने किसिमले संशोधन गर्नु र सके तीनै तहको, नसके एक वा दुई तहको चुनाव सम्पन्न गर्नु । परिस्थित यसरी अगाडि बढिरहेको छ कि प्रचण्ड आफ्ना दुवै प्राथमिकताका काममा चुक्दैछन् । उनले सत्ता सारथी हुँदा देखेका सूत्रहरु र आन्तरिक र बाह्य रुपमा पाएका आश्वासनहरु अन्नतः उनलाई पङ्गु बनाउने औजार हुन् कि भन्ने मससुस गर्दै होलान् । सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँदै गर्दा प्रचण्डसँग मधेसलाई सहमतिमा ल्याउने केही सूत्रहरु मनमा फुरेको हुनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने र चुनाव मार्फत देशलाई नयाँ गतिमा अगाडि हिडाउने केही संकल्प उनीसँग हुनुपर्छ ।
तर, नयाँ सरकारको नेतृत्व लिएपछि प्रचण्ड रेसम किराजस्तो आफ्नै जालोमा बेरिँदै जान थालेका छन् । प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म उनले सहज ठानेको सूत्रहरुको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको तहमा पनि उनी निकै शक्तिहिन प्रतीत भइरहेका छन् । त्यसैले त एमाले र मधेस केन्द्रित दुवै दलहरुसँग बिकाउ र टालटुले कुरा गर्न बाध्य भएका छन् । र, उनलाई एमालेको अवरोधले जति अप्ठ्यारो परेको छ, त्यति नै अप्प्ठ्यारो परेको छ, मधेस केन्द्रित दलहरुको अस्पष्टताले । त्यसैले मधेसी मोर्चासँगको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयको परिणामलाई स्वीकार गरेर चुनावमा होमिन मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरिरहेका छन् । र, यसैमा प्रतिबद्धता पनि खोजिरहेका छन् ।
तर, चुनावी प्रतिबद्धता त परको कुरा, संविधान संशोधन बिना चुनाबको मिति घोषणा गरे सरकारसँगको सम्बन्ध बिच्छेद गरिदिने मोर्चाका नेताले धम्की दिनेगरेका छन् । यसले राजनीतिको अबको निकास कसरी निस्किएला भन्नेमा धेरैमा अन्योल देखिएको छ ।
...
सात महिना लामो सडक आन्दोलन र साढें चार महिना लामो नाकाबन्दीपछि सरकारमा प्रचण्डलाई सहयोग गर्ने मधेसी मोर्चाको निर्णय र बाटोको पाठ के थियो भने अबको निकासको बाटो संसदीय प्रक्रिया मार्फत नै हो । यो बाटो बढी स्वीकार्य र सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको पनि बुझाई हो । बिकाउको लागि संविधानको पुनर्लेखन वा पुनः सडकमै फर्किने भनिए पनि पुनः त्यहि बाटो हिँड्न र पहिलेजस्तै अन्य समुदायको सहानुभूति पाउन अब गाह्रै छ । यद्यपि आन्दोलनले आफ्नो बाटो आफैं तय गर्छ । अहिले त्यता नजाउँ । अहिले के अनुमान गरौं भने, संसदमा मतदान भएरै संशोधन प्रस्तावको निर्णय हुनेछ र त्यसलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री र मोर्चाका नेताहरुले एकअर्काको अप्ठ्यारो बुझ्नु जरुरी छ । प्रचण्डले मोर्चाको ‘फेस सेभिङ’को लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनसक्नु पर्छ । संविधान संशोधनको अनिश्चित परिणामबीच आगामी चुनावहरुमा मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसमा भोट माग्न सक्ने नैतिक साहसको जोहो गरिदिनुपर्छ । कारण, लामो आन्दोलनबाट चुनावमा जाँदा मधेस केन्द्रित दलहरुले आफ्ना मतदातासँग देखाउने केही त चाहियो । जुन अहिले देखाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको सुनिश्तिता खोजेका हुन् । संविधान संशोधनको सुनिश्चिताको विकल्प प्रधानमन्त्रीले के दिन सक्छन्, त्यसैले चुनावको बाटो खोल्ला । नत्र, चुनाव गर्ने भनेर भन्दैमा चुनाव हुन सक्दैन ।
मोर्चाले प्रचण्डको अप्ठ्यारो बुझिदिने भनेको उनको अङ्कगणितलाई बुझिदिने हो । प्रचण्डले बढीमा प्रयत्नशील भएर विधेयक पारित गर्नको लागि दुईतिहाई पु¥याउन खोज्ने हुन् । संसदमा तेस्रो दलको बाध्यता मधेस केन्द्रित दलहरुले बुझिदिनुपर्छ । कारण, देशको पछिल्लो समस्या समाधानको लागि पहिलो र दोस्रो दलले उनैलाई बलिको बोको बनाएका छन् । नभए यो जिम्मेवारी खासमा कांग्रेस एमालेको थियो । माओवादी त्यसका लागि सहयोगी मात्रै हुनुपथ्र्यो । तर, निकासकै निम्ति प्रचण्डले यति आँट गरेका छन् ।
मोर्चाले कि त संविधान संशोधनको विधयकको जस्तोसुकै परिणामलाई स्वीकार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ, कि त यो बाटोप्रतिको मोह त्याग्नुपर्छ । किनकि, प्रचण्डले सदनमा दुईतिहाई पु¥याउन पहल गर्न सक्छन्, ग्यारेन्टी गर्न भने सक्दैनन् । संसदीय प्रक्रिया नै यस्तै हो ।
तर, मोर्चाले संविधान संशोधन हुनैपर्ने ग्यारेन्टी खोज्यो भने के हुन्छ त ? अर्थात्, सत्ताधारीसँग सम्बन्ध विच्छेद ग¥यो भने के होला त ? त्यस्तो भयो भने, मोर्चाको माग पुरा हुने सम्भावना झन् टाढा पुग्नेछ ।
आफ्ना राजनीति मुद्दाहरु जति सकिन्छ तत्काल पुरा गराउँदै जाने र पुरा नभएका मुद्दाका निम्ति संघर्ष गर्दै जाने हो । मोर्चाको अबको रणनीति पनि त्यही हुनुपर्छ । त्यसका लागि मुद्दाका प्राथमिकता छुट्याउन सक्नुपर्छ । मोर्चाले बुझ्नुपर्छ, आफ्ना माग पुरा गराउन सबैभन्दा सजिला पात्र हुन्, प्रचण्ड । र, सजिलो बाटो भनेको संसदीय परिणाम नै हो । त्यसका लागि प्रचण्डलाई भरपर्दो साथ दिएर अघि बढ्ने बल प्रदान गर्नु जरुरी छ । तर, यदि प्रचण्डसँगै सम्बन्ध विच्छेद गरेर अगाडि बढियो भने, प्रचण्ड सरकार ढाल्ने अवस्था निम्त्याउनु बाहेक अन्य उपलब्धी केही हासिल हुदैन । कारण प्रधानमन्त्रीका नयाँ पात्रहरु झन् बढी असजिला आउनेछन् । त्यतिबेला अहिले जति पनि बार्गेनिङ गर्न सकिने अवस्था रहन्न । र, मोर्चाका मुद्दाहरु झन् बढी ओझेलमा पर्नेछन् । जनस्तरमा प्रशस्तै सहानुभूति भएपनि, बौद्धिक वर्ग र अन्य सरोकारवालाहरुले मोर्चाको मुद्दाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएपनि संसदबाट भने बैधानिकता ग्रहण गर्न गाह्रो पर्नेछ ।
मोर्चाले आफूलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने ठाउँ पनि यहीँ हो । उसले अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । संसदबाटै आफ्ना मुद्दाहरु संविधानमा लेखाउने हो भने त्यसका लागि संसदीय प्रक्रियामा जिम्मेबार बन्न सक्नुपर्छ । यसका निम्ति कसलाई कसरी उपयोग गर्ने, फकाउने, थर्काउने भन्ने बाटोतिर दिमाग लगाउनुपर्छ । यसको सफलता वा असफलतासँग आफ्नो पनि अपनन्व जोड्न सक्नुपर्छ । त्यसका निम्ति सत्ता वा बहुमतका लागि कसको पक्ष लिने स्पष्ट पार्नुपर्छ । मुल कुरा, सडकको मोह त्याग्नुपर्छ ।
तर, आफ्ना सम्पूर्ण मुद्दाहरु तत्काल पूरा हुनुपर्छ र त्यसका लागि नै तयार हुने हो भने संसदीय भुलभुलैयाको बाटो त्याग गर्ने साहस र नैतिक बल देखाउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आइपर्ने जोखिम र क्षति पनि बेहोर्न तयार हुनुपर्छ । र, त्यसले समुदायहरुबीच ल्याउने फाटो, देशले पाउने सकसलगायत सबैसबैको लागि तयार र जवाफदेही हुनुपर्छ । अबका निम्ति त्यो बाटो भनेको संविधानलाई असफलसिद्ध गरेर नयाँ बाटो समात्न बाध्य पार्ने अस्त्र हो । तर, यो बाटो तय गर्दैगर्दा मोर्चाले केचाहिँ भुल्नुहुँदैन भने यी सबै बाटो हिँडेर संसदमा फर्किएका हौं ।
twitter : @kishu_gb123
No comments:
Post a Comment