-
दोस्रो
चरणको स्थानीय चुनावमा उत्साहसाथ भएको उम्मेदवारीले दिएको एउटा सन्देश हो–
मधेसकै परिस्थिति एकतर्फी रूपमा राजपापक्षीय छैन । झन् राजपाकै नेताहरू
पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेको र अन्य
चुनावपक्षीय दलमा प्रवेश गरेको समाचारले मधेसको चुनावी चाहनालाई थप प्रस्ट
पारिदिएको छ । यसले राजपालाई आहत बनाएको बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले राजपाका
नेताहरू सरकार र उपेन्द्र यादवप्रति कडा सुनिन थालेका छन् । जे होस्,
पछिल्लो घटनाक्रमले मधेसमा चुनावको वैधता र सहज सम्पन्नतामाथि थोरै शंका र
बढी हौसला प्रवाह गरेको छ ।
असन्तुष्टिको अर्थ
मधेसमा चलेको आन्दोलनको मुख्य माग संविधान संशोधन थियो । किनभने संविधानले दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका अन्य आन्दोलनका म्यान्डेटलाई सही रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न सकेन । र ‘नयाँ नेपाल’ले जुन खालको आशा र चित्र वितरण गरेको थियो, त्यसप्रति न्याय गर्न सकेन । अन्य मुद्दामा जस्तै मधेसको सवालमा पनि नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेको देखियो । अघिल्लो राज्यव्यवस्थामा जुन वर्ग सुरक्षित थिए, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्थे र जसको वरपर सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था घुम्थ्यो, नयाँ संविधान पनि रङ्गीचङ्गी भाषामा उस्तै भएर आयो । मधेसको असन्तुष्टिले नै संविधानका कमजोरीलाई सबैले बुझ्ने भाषामा सडकमा ल्याइदिएको हो । यो कमजोरीलाई स्वयं ठूला दलका ठूला नेताले पनि स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । र त्यसलाई आगामी दिनमा संशोधनमार्फत सच्याउन उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता गरेका हुन् । उनीहरूको त्यो प्रतिबद्धता आन्दोलनरत मोर्चा र आफ्नै दलभित्रका मधेसी नेताहरूप्रति लक्षित थियो । यसरी थामथुम नगरिएको भए अहिलेको नब्बे प्रतिशतवाला रटान पनि सम्भव हुने थिएन । त्यसैले संविधानप्रति असन्तुष्टि र असहमति खास सङ्ख्याको मात्रै सवाल नभएर एउटा क्षेत्र र समुदायको असन्तुष्टि हो ।
मधेसमा चलेको आन्दोलनको मुख्य माग संविधान संशोधन थियो । किनभने संविधानले दोस्रो जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका अन्य आन्दोलनका म्यान्डेटलाई सही रूपमा दस्तावेजीकरण गर्न सकेन । र ‘नयाँ नेपाल’ले जुन खालको आशा र चित्र वितरण गरेको थियो, त्यसप्रति न्याय गर्न सकेन । अन्य मुद्दामा जस्तै मधेसको सवालमा पनि नयाँ संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा पछि हटेको देखियो । अघिल्लो राज्यव्यवस्थामा जुन वर्ग सुरक्षित थिए, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव राख्थे र जसको वरपर सम्पूर्ण राज्यव्यवस्था घुम्थ्यो, नयाँ संविधान पनि रङ्गीचङ्गी भाषामा उस्तै भएर आयो । मधेसको असन्तुष्टिले नै संविधानका कमजोरीलाई सबैले बुझ्ने भाषामा सडकमा ल्याइदिएको हो । यो कमजोरीलाई स्वयं ठूला दलका ठूला नेताले पनि स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । र त्यसलाई आगामी दिनमा संशोधनमार्फत सच्याउन उनीहरूले सार्वजनिक रूपमै प्रतिबद्धता गरेका हुन् । उनीहरूको त्यो प्रतिबद्धता आन्दोलनरत मोर्चा र आफ्नै दलभित्रका मधेसी नेताहरूप्रति लक्षित थियो । यसरी थामथुम नगरिएको भए अहिलेको नब्बे प्रतिशतवाला रटान पनि सम्भव हुने थिएन । त्यसैले संविधानप्रति असन्तुष्टि र असहमति खास सङ्ख्याको मात्रै सवाल नभएर एउटा क्षेत्र र समुदायको असन्तुष्टि हो ।
