कांग्रेस बैठक : सभापतिको जोड राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा, सदस्य भन्छन्- चुनावी समीक्षा गरौं

नेतृत्व हरेक कुरामा स्वच्छेचारी भयो : चन्द्र भण्डारी

किशोर दहाल

२o७४ माघ ४ बिहीबार| प्रकाशित १७:५२:oo

काठमाडौं– कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सदस्यले चुनावी हारका विषयमा समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरुले चुनावी समीक्षा गरेर सभापतिले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग गरेका हुन्। साथै, विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्ने माग पनि उठिरहेको छ।

बालुवाटारमा जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने अर्को बैठक बसेर चुनावी हारको विषयमा लामो छलफल र बहस गरिने भएकाले यसपटक भने राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी चयन र तयारीमा केन्द्रित हुन सदस्यहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

तर, पार्टीका युवा नेताहरुले चुनावी समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैठकमा नवीन्द्रराज जोशीले चुनावका नाममा भएका तमाम कमजोरीलाई समीक्षा नगरी अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए। सडकबाट टिपेर ल्याएर भागबण्डा गरिएकाले अहिलेको अवस्था आएको उनले आरोप लगाए। 'अब पनि विधान विपरीत काम भए पार्टी टिकाउन सकिन्न,' जोशीले भने।

कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवाले भने- 'निर्वाचन समीक्षा अहिले होइन'

निर्वाचन नतिजालाई लिएर नेतृत्वप्रति आक्रोश

किशोर दहाल

२o७४ माघ ४ बिहीबार| प्रकाशित १३:४७:oo

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा भोगेको पराजयको विषयमा समीक्षा गर्न केन्द्रीय सदस्य र महासमिति बैठक बोलाउन आफू तयार रहेको बताएका छन्। बालुवाटारमा चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा आफ्नो धाराणा राख्दै देउवाले निर्वाचनको समीक्षा गर्न छिट्टै केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक बोलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

देउवाको नेतृत्वका कारण निर्वाचनमा निराशाजनक नजिता आएको भन्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र युवा नेताहरुले केन्द्रीय समिति र महासमिति बैठक माग गर्दै आएका थिए। पार्टी संघीय संरचना अनुसार विधान परिवर्तन गर्दै अघि बढ्ने भन्दै देउवाले आजको बैठकमा राष्ट्रियसभामा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा सुझाव दिन केन्द्रीय सदस्यहरुसँग आग्रह गरे।

प्रदेश प्रमुखको मासिक तलब ६४ हजार, अतिथि र भैपरी खर्च ४० हजार

अन्य सेवा र सुविधा कस्ता छन्?

किशोर दहाल

२o७४ माघ ३ बुधबार| प्रकाशित १७:३३:oo

काठमाडौं– नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखहरुले मासिक तलब ६४ हजार पाउने छन्। सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि शुद्ध तलबमा मात्रै ४ लाख ४८ हजार खर्च हुने छ।

उनीहरुका लागि तलब, पोशाक तथा अतिथि खर्चलाई एकीकृत गर्दा सात जना प्रदेश प्रमुखका लागि मात्रै ७ लाख ३८ हजार ५ सय खर्च हुनेछ। प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा प्रदेश प्रमुखको खर्च तथा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ।

गत असोज १० मा संसदमा पेश भएको 'प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिकतथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४'असोज २७ गते संसदले पारित गरेपछि कात्तिक १ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएको थियो।

ऐनमा भ्रमण खर्च, विमा लगायत सचिवालयको समेत व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तो हुनेछ प्रदेश प्रमुखको भूमिका

किशोर दहाल

२o७४ माघ ३ बुधबार| प्रकाशित १७:२६:oo

काठमाडौं– लामो समयको कसरतपछि सरकारले बुधबार प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरेको छ। प्रदेश प्रमुख प्रदेशमा सेरेमोनियल भूमिकामा नेपाल सरकारको कर्मचारीको रुपमा रहन्छन्। उनको मुख्य काम प्रदेश सरकारको कामलाई सदर गर्नुमात्रै हो।

कर्मचारी भएका कारण उसलाई नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्छ। अन्यथा पूरा कार्यकाल भने पाँच वर्षको हुनेछ। एउटै व्यक्ति एक पटकभन्दा बढी एउटै प्रदेशको प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरिएको छ।

सेरोमोनियल भएता पनि प्रदेश प्रमुखले केही भूमिका निभाउने छन्।

मकालु गाउँपालिका अध्यक्षको मृत्युले पुनः सम्झाइदियो संविधानको कमजोरी

कसरी पाउलान् मकालुका जनताले नयाँ अध्यक्ष?
किशोर दहाल

२o७४ माघ १ सोमबार| प्रकाशित १३:२२:oo

काठमाडौं– आइतबार संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको मृत्यु भएपछि नयाँ संवैधानिक कमजोरी फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। संविधानमा रहेको त्रुटिका कारण सो गाउँपालिकाले नयाँ अध्यक्ष पाउन सरोकालवालाहरुले पहिल्याउने विकल्पको व्यवस्थालाई कुर्नुपर्ने भएको छ।

संविधानमा धारा २१५ मा भएको कमजोरीले यस्तो अवस्था आएको हो।

केसी रिहा, छानबिनको घेराभित्र प्रधानन्यायाधीश : यस्ता रहे चार दिनका मुख्य घटनाक्रम

किशोर दहाल

२o७४ पौष २७ बिहीबार| प्रकाशित o७:३६:oo

काठमाडौं– चार वर्षअघि सरकाले बर्खास्त गरेका तत्कालीन त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन डा शशि शर्मालाई अदालतले पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएपछि डा गोविन्द केसी आक्रोशित भए। उनकै अनशनको बलमा डा शर्मा त्यतिबेला बर्खास्तीमा परेका थिए।

शर्माको पुनर्बहालीको विरुद्धमा उनले प्रधानन्याधीशको राजिनामा सहितको सर्त राखेर सोमबारदेखि अनसनमा छन्। तर यसबीच उनी अदालतको आदेशमा प्रहरीबाट पक्राउ परे। र अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश पनि दियो।

चार दिनमा घटनाक्रम निकै तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुले सडकमै नारा लगाए। केके भए त चार दिनमा?

राजनीतिक गोलचक्कर : राजपा किन चुप?

किशोर दहाल

२o७४ पौष २६ बुधबार| प्रकाशित o६:४o:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टी चौथो ठूलो शक्ति भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ कुल १ सय ६५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा उसले ११ सिट जितेको थियो। त्यस्तै, १ सय १० समानुपातिक सिटमध्ये उसको भागमा ६ वटा सिट पर्नेछ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकको अन्तिम सिट संख्या वितरण गरिसकेको छैन। कुल २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राजपाका १७ जना सदस्य हुनेछन्।

राजपा प्रतिनिधिसभाको पाँच वटा राष्ट्रिय पार्टीमध्ये चौथो ठूलो पार्टी हुनेछ। मधेसकेन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम भने पाँचौं राष्ट्रिय पार्टी हो। तर, यतिबेला यादवको जति चर्चा राजपाको कुनै नेताको पनि छैन। कतिसम्म भने वाम गठबन्धन भत्किएमा यादव प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनुमान र विश्लेषणका बीच राजपालाई कसैले सम्झेका पनि छैनन्।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका नेता अनिल झाले बेलाबेलामा मधेसका लागि ओलीभन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु उपयुक्त भन्नुबाहेक अन्य नेताको बोली खासै सुनिएका छैनन्। प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत राजपाका नेताहरुले राखेको धारणा खासै चर्चामा आएन।

तर, आफूहरुको बोल्ने काम नै नभएको राजपाका अर्का अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बताउँछन्।

‘सरकारले छलफलमा बोलाएका बेला हामी गएकै छौं’, उनले भने, ‘अरु बोल्नुपर्ने विषय नै के छ र?’

संवैधानिक–कानुनी दुश्चक्रमा सरकार गठन : निकट विगत र वर्तमान

किशोर दहाल

२o७४ पौष १७ सोमबार| प्रकाशित २o:२५:oo

काठमाडौं– चुनाव भएको झन्डै महिना दिन पुग्न लाग्दा सरकार गठनको लागि कुनै प्रक्रिया बढ्न सकेको छैन। नयाँ सरकार गठनका लागि अरु कति दिन लाग्ने भन्ने पनि निश्चित हुन सकेको छैन।

निर्वाचनबाट नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ उसले ८० सिट जितेको छ। समानुपातिकतर्फ भने उसले ४१ सिट पाउने सम्भावना छ। यद्यपि आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरिसकेको छैन। यही समानुपातिक परिणामको चक्करमा परेर नै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा पनि अन्योल थपिएको हो।

यसैबीच नेकपा एमालेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा नदिएकोमा सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। सरकारबाट राजीनामा नदिएर नयाँ सरकार गठनमा उनले अर्घेल्याइँ गरिरहेको आरोप एमालेको छ।

यता प्रधानमन्त्री देउवाले भने आफूलाई सरकारमा बसिरहने चाहना नभएको र सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताउने गरेका छन्। तर, दुवै दलले चाहेजस्तो भइरहेको छैन। नयाँ सरकार गठनमा अन्योल थपिँदै गएको छ।

वाम गठबन्धनको अर्को चुनौति

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:३४:oo

काठमाडौं– वाम एकताको चर्चासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताको व्यवस्थापनबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापन वाम गठबन्धनका अगुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भालुको कन्पट बनेको छ।

एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक मोड लिने कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। शीर्ष नेताको व्यवस्थापन जति पेचिलो बनेको छ, त्यति नै अप्ठ्यारो दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि हुनेछ।

चुनावअघि अन्य पार्टीबाट एमाले र माओवादीमा मिसिन आइपुगेका नेताहरुको व्यवस्थापनले झनै किचलो थपिदिएको छ। चुनावबाट प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा पुग्न नसकेका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले दुई पार्टीबीचको बहस र छलफलमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

पद आकांक्षीका दबाब झेल्न ओली र प्रचण्डलाई हम्मे–हम्मे

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित २o:o५:oo

काठमाडौं– नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताका लागि छलफल र भेटघाट अघि बढिरहँदा एकतापछिका विभिन्न जटिलताबारे चर्चा हुन थालेको छ।

दुई पार्टी एकताको प्रक्रियामा यसका सैद्धान्तिक पक्षलाई मिलाएर लैजानु जति चुनौतिपूर्ण छ, सांगठनिक तथा पदीय आकांक्षाहरुलाई मिलाउनु पनि उत्तिकै चुनौतिपूर्ण देखिन्छ।

दुवै पार्टीमा यसअघि अवसर पाएका र अवसर नपाएका नेताहरु प्रसस्तै छन्। अवसर पाइसकेका र पार्टीमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्ने नेताहरुले पार्टी एकता सँगसँगै आफ्नो वर्चस्वको निरन्तरता खोज्नेछन्। त्यस्तै, नव आकांक्षीहरुले पनि आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेछन्।

त्यस्ता नेताहरुको महत्वाकांक्षाको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय छ।

एमालेको विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका नेताहरु तथा माओवादीमा लडाकु पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरुमा अब मूलधारको राजनीतिमा आफ्नो भूमिकाको खोजी स्वभाविक हुन जान्छ। अन्य भातृ संगठनको नेतृत्व गरिसकेका नेताहरु पनि मूल पार्टीमा जोडिँदा कस्तो अवसर पाउँछन् भन्ने कुराले एकता प्रक्रियालाई सहज वा असहज बनाउन सक्छ।

वाम गठबन्धनको अर्को चुनौति : हारेका र समानुपातिक सूचीमा नअटेकाको व्यवस्थापन

किशोर दहाल

२o७४ पौष १४ शुक्रबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– वाम एकताको चर्चासँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका केही मुख्य नेताको व्यवस्थापनबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। पार्टीमा महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका र कतिपय अवस्थामा निर्णायक भूमिका खेलिरहेका नेताहरुको व्यवस्थापन वाम गठबन्धनका अगुवा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई भालुको कन्पट बनेको छ।

एकता प्रक्रियालाई निर्णायक बनाउने गरी उनीहरुको व्यवस्थापन हुन नसके त्यसले सकारात्मक वा नकारात्मक मोड लिने कुरा नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। शीर्ष नेताको व्यवस्थापन जति पेचिलो बनेको छ, त्यति नै अप्ठ्यारो दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको व्यवस्थापनमा पनि हुनेछ।

चुनावअघि अन्य पार्टीबाट एमाले र माओवादीमा मिसिन आइपुगेका नेताहरुको व्यवस्थापनले झनै किचलो थपिदिएको छ। चुनावबाट प्रतिनिधि वा प्रदेशसभामा पुग्न नसकेका नेताहरुलाई एकीकृत पार्टीमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयले दुई पार्टीबीचको बहस र छलफलमा तनावको स्थिति सिर्जना गरेको छ।

चुनाव जितेका वा संघीय संसदमा कुनै तरिकाबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका नेताहरु तत्काल सरकारमा गएर जिम्मेवारी सम्हाल्ने विकल्प भए पनि चुनाव हारेका नेताहरुले सरकारमा जान पाउने छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाले नै चुनाव हारेका नेतालाई सरकारमा पुग्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ।

संविधानले संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाको अवधिमा सदस्य बन्ने विकल्पसहित मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरे पनि चुनावमा पराजित नेताले त्यो अवसर पाउने छैनन्। धारा ७८ (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।

चुनाव हारेका नेताहरु यो प्रतिनिधिसभा कायम रहुन्जेल मन्त्री बन्न पाउने छैनन्। अर्थात्, वाम गठबन्धनका सूत्रधार मानिएका एमालेका वामदेव गौतम र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता नेतालाई सरकारमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने विकल्प छैन। त्यसैले उनीहरुलाई पार्टीभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्ता समीकरणका तीन विकल्प

किशोर दहाल

२o७४ पौष १३ बिहीबार| प्रकाशित १९:३o:oo

काठमाडौं– वाम एकतामा गतिरोध आएको अनुमानका बीच राजनीतिमा अनेक जोडघटाउ भइरहेका छन्।

विशेषगरी एकीकृत पार्टीमा माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी हुने र संघदेखि प्रदेशसम्मका संरचनामा आफ्नो प्रतिनिधित्व कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा माओवादीे रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिले तीन थरी सत्ता गठबन्धन चर्चामा छन्। पहिलो, स्वाभाविक रुपमा वाम गठबन्धन हो। त्यसमा एमाले र माओवादीको गठबन्धनले कुल १ सय ७४ सिट पाएको छ।

दोस्रो, सत्ताको चाह र संसदीय प्रणालीको सुन्दरताको उपयोगका कारण पुग्ने १ सय ३८ सिटको जुनसुकै गठबन्धन। यस्तो गठबन्धन विशेषगरी प्रचण्डलाई एमालेबाट फुत्काउने प्रयासको प्रतिफल हुनेछ। यसमा मुख्यगरी एमाले बाहेकका अन्य चार राष्ट्रिय दलको गठबन्धन बन्न सक्छ।

तेस्रो, माओवादीले साथ छाडेमा एमालेले अप्रिय कदमका रुपमा प्रतिक्रियास्वरुप निर्माणको पहल गर्ने गठबन्धन। त्यस्तो अवस्थामा एमाले, संघीय समाजवादी फोरम र स्वतन्त्र सांसदसहितको गठबन्धको सम्भावना देखिन्छ।

यी सबै सम्भावित गठबन्धनको केन्द्रमा माओवादी हुनेछ। उसकै क्रियाकलापले अन्य गठबन्धनको सिर्जना गर्नेछ। र माओवादीले देखाउने अबको खेलमा उसले गर्ने हिसाबकिताब निकै जटिल हुनसक्छ।

राष्ट्रियसभा विवाद : कुन दलको के स्वार्थ?

किशोर दहाल

२o७४ पौष १२ बुधबार| प्रकाशित o६:४o:oo

काठमाडौं– निर्वाचन प्रणालीको विषयमा कुरा नमिल्दा राष्ट्रपति कार्यालयमै रोकिइराखेको राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भइरहेका छन्। सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको विधेयकमा राष्ट्रियसभाको चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा गर्ने व्यवस्था छ।

सरकारको नेतृत्व समेत गरिरहेको कांग्रेस सो अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छ। उसलाई राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले साथ दिएका छन्। एमाले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले पारित नगरुन् भन्ने पक्षमा छ। माओवादीले भने बीचको बाटो खोज्नुपर्ने बताएको छ।

दलहरुबीच विवाद भइरहँदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सो अध्यादेशबारे कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेकी छैनन्। दुई महिनादेखि सो अध्यादेश कुनै कारण नदेखाई रोकेकाले उनीसमेत विवादमा परेकी छिन्। एमालेकी पूर्व नेतृ रहेकी राष्ट्रपतिले अहिले पनि सोही दलको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएकै कारण अध्यादेश जारी हुन नसकेको अनुमान गर्न थालिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयमा दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि रोकिइराखेको विधेयकको पक्ष-विपक्षमा दलहरु विभाजित हुँदा समग्र राजनीति यतिबेला अलमलिएको छ।

वाम एकता : अमिलो अंगुर !

दुई पार्टीलाई जोड्ने ‘ग्लु’ के हुने, अबको प्रमुख प्रश्न यही हो

किशोर दहाल

२o७४ पौष १० सोमबार| प्रकाशित १५:३८:oo

काठमाडौं– माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शुक्रबार भरतपुरमा आगामी वाम सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताए। उनले भनेका थिए– ‘आलोपालोको तरिका अपनाउने कुरा सिद्धान्ततः भएकै हो।’

केहीअघि बिबिसी रेडियोको नेपाली सेवामा अन्तर्वार्ता दिँदै एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले पनि सोही आशय व्यक्त गरेका थिए। ‘आलोपालोको निर्णय हामीले गरेकै हौं’, उनले भनेका थिए, ‘पार्टी एकता र तालमेल गर्ने सम्बन्धमा एउटा निष्कर्षमा पुग्दा त्यस्तो निर्णय पनि हामीले गरेका थियौं।’ गौतम वाम गठबन्धन र एकता प्रक्रियाका सूत्रधार मानिन्छन्।

तर, एमालेका केही नेताले आलोपालोबारे सहमति नभएको बताउने गरेका छन्। एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको कुरा हल्ला मात्रै भएको बताए।

अर्थात्, प्रचण्डदेखि गौतमसम्म सबै हल्ला मात्रै गरिरहेका छन्। अर्का नेता ईश्वर पोखरेल पद बाँडफाँट गरेर एकता नहुने भन्दै अन्तर्वार्ता दिइरहेका छन्।

प्रचण्डदेखि पोखरेलसम्मको अभिव्यक्ति आइरहँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने यस विषयमा खासै बोलेका छैनन्। तर, उनी निकटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले उनलाई पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको मान्ने हो भने वाम एकताको प्रयासले ‘अंगुर अमिलो छ’ भन्ने कथा चरितार्थ गर्ने आशंका बढेको छ।

तीन वटा प्रदेशमा एमाले बाहेकको सरकार बन्न नसक्ने, कुन प्रदेशमा कसको सरकार?

किशोर दहाल

२o७४ पौष ७ शुक्रबार| प्रकाशित १८:१o:oo

काठमाडौं– प्रदेशसभा तर्फको सम्पूर्ण सिट संख्या टुंगो लागेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको लागि मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो।

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएको केहीअघि आइसकेको छ। आज निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशको समानुपातिक तर्फ दलहरुले पाएको सिट संख्या निर्धारण गरेको हो।

समानुपातिक तर्फबाट पनि प्राप्त सिट जोड्दा प्रदेश १ र ३ मा नेकपा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ। प्रदेश ४ मा पनि ऊ वा उसको सहमति बिना अन्य दलले सरकार बनाउन सक्ने छैनन्।

अन्य प्रदेशमा भने संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा एमाले नै ठूलो दल भएको छ। त्यसैले सातमध्ये ६ प्रदेशमा एमाले वा उसको सहमतिको सरकार बन्ने देखिन्छ। त्यसमा पनि प्रदेश १, ३ र ६ मा एमालेको सहमति बिनाको सरकार बन्न नसक्ने देखिन्छ।

प्रदेश २ मा भने मधेसकेन्द्रित दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम ठूला दल भएका छन्।

समानुपातिक सांसद बन्न माओवादीका पुरुष उम्मेदवारलाई सकस, यस्ता छन् सम्भावित अनुहार

नेपाल लाइभ

२o७४ पौष ५ बुधबार| प्रकाशित ११:२५:oo

काठमाडौं– प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेर दोस्रो ठूलो दल बनेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ भने तेस्रो बढी मत पाएको छ। यसैकारण ऊ समग्रमा तेस्रो ठूलो दल बन्न पुगेको छ।

प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरबाट समानुपातिकतर्फ कुल १३ लाख ३ हजार ७ सय २१ मत ल्याएको माओवादीले समानुपातिक तर्फबाट १७ सिट पाउनेछ। यद्यपि दलहरुले पाउने समानुपातिक सिट संख्याबारे आयोगले अन्तिम टुंगो लगाइसकेको छैन।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट कुल ५३ सिट जितेको माओवादीले संसदमा कम्तीमा १५ जना महिला पठाउनुपर्ने बाध्यता छ। उसले समानुपातिक सूचीमा रहेका बढीमा तीन जना पुरुषलाई मात्रै सांसद बनाउन सक्नेछ।

एमालेबाट समानुपातिकमा बसेका पुरुषहरुलाई छटपटी, को पर्लान् ३ जनामा?

किशोर दहाल

२o७४ पौष ४ मंगलबार| प्रकाशित २o:३o:oo

काठमाडौं– प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेर ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले समानुपातिकतर्फ पनि सबैभन्दा बढी सिट जितेको छ।

प्रतिनिधिसभाका लागि देशभरबाट कुल ३१ लाख ७३ हजार ४ सय ९४ मत ल्याएको एमालेले समानुपातिकतर्फबाट ४१ सिट पाउनेछ। यद्यपि दलहरुले पाउने समानुपातिक सिट संख्याबारे आयोगले अन्तिम टुंगो लगाइसकेको छैन।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट कुल १ सय २१ सिट जितेको एमालेले संसदमा कम्तिमा ३८ जना महिला पठाउनुपर्ने वाध्यता छ। उसले समानुपातिक सूचीमा रहेका बढीमा ३ जना पुरुषलाई मात्रै सांसद बनाउन सक्नेछ।

सात प्रदेश : यस्तो छ सत्ता सम्भावना

किशोर दहाल

२o७४ पौष ३ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– मंसिर १० र २१ गते गते भएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण नतिजा आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको मत गणना गत बुधबार नै सकिए पनि समानुपातिकतर्फको मत गणना सकिन थप केही दिन लागेको थियो।

समानुपातिक तर्फबाट पनि प्राप्त सिट जोड्दा प्रदेश १ र ३ मा नेकपा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने देखिन्छ भने अन्य प्रदेशमा भने संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ। प्रदेश २ बाहेक अन्यमा एमाले नै ठूलो दल भएको छ। प्रदेश २ मा भने मधेसकेन्द्रित दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम ठूला दल भएका छन्।

समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको अन्तिम सिट संख्या आधिकारिक रुपमा निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाउन बाँकी नै छ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ मध्ये ४० प्रतिशत नयाँ सांसद (नाम सहित)

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २७ बुधबार| प्रकाशित १५:५४:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइसकेको छ। मंसिर १० र २१ गरी दुई चरणमा भएको निर्वाचनबाट ६५ जना अर्थात ३९ दशमलब ४ प्रतिशत नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन्। १ सय जना सांसद भने यसअघि पनि सांसद वा सभासद भइसकेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सदस्य बनेका नयाँ अनुहारमा नेकपा एमालेका सांसद धेरै छन्। प्रत्यक्षतर्फ ८० स्थानमा चुनाव जितेको एमालेबाट ३९ जना नयाँ सांसदले प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। त्यस्तै, ३६ स्थानमा जित हासिल गरेको माओवादी केन्द्रबाट ११ जना नयाँ सांसद छन्। २३ ठाउँमा चुनाव जितेको कांग्रेसबाट ३ जना मात्रै नयाँ अनुहार छानिएका छन्। ११ ठाउँमा चुनाव जितेको राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट ४ जना नयाँ सांसद छन्। त्यस्तै, १० ठाउँ चुनाव जितेको संघीय समाजवादी फोरमबाट ७ जना नयाँ सांसद आएका छन्। एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जितेको राप्रपाका विजयी सांसद पनि नयाँ नै हुन्।

गच्छदारसँग लगातार भिडेकी भगवती दुवै पटक ४ सयभन्दा कम मतान्तरले पराजित भइन्

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २७ बुधबार| प्रकाशित ११:४१:oo

काठमाडौं– २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनीत भएर संविधानसभा सदस्य बनेकी भगवती चौधरीको विजयकुमार गच्छदारसँग यो दोस्रो चुनावी प्रतिस्पर्धा थियो। तर दोस्रो प्रतिस्पर्धामा पनि उनी झिनो मतान्तरले पराजित भइन्।

२०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा यी दुई उम्मेदवारले सुनसरी-३ बाटै प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। त्यतिबेला विजय गच्छदारले चौधरीलाई ३ सय ६२ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। २०७० को मतपरिणाममा गच्छदारले १७ हजार ५ सय २४ मत पाएका थिए। चौधरीले १७ हजार १ सय ६२ मत पाएकी थिइन्।

प्रतिनिधिसभाका लागि पाँच महिला चुनिए, दुईको अग्रता

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २६ मंगलबार| प्रकाशित ११:४८:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फका १६५ मध्ये १६० स्थानको नतिजा आइसक्दा महिला प्रतिनिधित्व न्युन देखिएको छ।

हालसम्म पाँच महिलाले मात्रै प्रतिनिधिसभाका लागि स्थान सुरक्षित गरेका छन्। दुई महिला उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन्।

प्रदेश १ बाट एक, प्रदेश ३ बाट एक, प्रदेश ४ बाट दुई र प्रदेश ७ बाट एकजना निर्वाचित भएका हुन्। प्रदेश २, ४ र ६ बाट कोही पनि महिलाले चुनाव जितेका छैनन्। अग्रता लिएका दुई महिला उम्मेदवारले पनि चुनाव जितेमा प्रदेश १ मा थप एक र प्रदेश ४ मा एक जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ। यो प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधित्व हो, पछि समानुपातिक प्रणालीबाट सो क्षेत्रबाट महिला प्रतिनिधित्व हुन सक्नेछ।

अब ८८४ सांसद, १३३ मन्त्री

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २६ मंगलबार| प्रकाशित o३:४५:oo

काठमाडौं– करिब १० वर्षदेखि ६०१ जना सांसद बेहोरेका नेपाली जनताले नयाँ संवैधानिक प्रावधानअनुसार अब ८८४ सांसदको भार बेहोर्नुपर्ने भएको छ।  ६०१ जना सभासद्/सांसदको संख्यालाई 'जम्बो' भनेर करिब एक दशकदेखि गरिएको विश्लेषणलाई नयाँ संख्याले प्रतिस्थापन गर्नेछ। प्रदेशसभा , प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी कुल सांसद संख्या ८८४ जना हुने भएका हुन्।

संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कुल ५५० जना सांसद हुनेछन्। यो ७ वटै प्रदेशमा हुने कुल सांसदको संख्या हो। ५५० जना सांसदको संख्या त्यहाँ हुने प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउनेछन्। जसअनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० जना निर्वाचित हुनेछन्। ३३० लाई ६० प्रतिशत मानी थप ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिक प्रणालीबाट थपिनेछन्।

प्रत्यक्ष तर्फको ३३० जना सांसद प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि निर्धारण भएको कुल १६५ को दोब्बर हो। संविधानले प्रत्येक प्रदेशबाट संघ अर्थात् केन्द्रका लागि जति जना सांसद प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुन्छन्, सो संख्याको आधा सांसद प्रदेशसभाको लागि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन्।

यी 'हेभीवेट' नेता : जो हारे

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २४ आइतबार| प्रकाशित १७:४o:oo

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावी परिणाम आइरहँदा यसले धेरैलाई झट्का दिएको छ। विशेषगरी नेपाली कांग्रेसका लागि यो नतिजा सुखद भएको भएको छैन। उसका धेरै 'हेभीवेट' नेताले हार बेहोरिसकेका छन्।

केही स्थानको नतिजाबाहेक वाम गठबन्धन र मधेस गठबन्धनको लागि यो नतिजा निकै उत्साहजनक देखिएको छ। नेपाल लाइभले पछिल्लो मतपरिणामलाई केलाएर पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गरेका नेतृत्वको चुनावी हारलाई केलाएको छ।

सकिँदै संक्रमणकाल, यसरी बिते ११ वर्ष

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २१ बिहीबार| प्रकाशित २३:५५:oo

काठमाडौं– १९ दिने जनआन्दोलनको सफलतापश्चात नै नेपालले नयाँ दिशा समातेको थियो। र, संक्रमणकालीन यात्रा पनि सुरु भएको थियो।

२०६२ मंसिर ७ मा खुला राजनीति गरिरहेका सात दल र युद्धरत माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमति नै २०६२ चैत २४ देखि ०६३ बैशाख ११ सम्म चलेको १९ दिने जनआन्दोलनको जग थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि सत्ताबाट बाहिरिन पुगेका कांग्रेस, एमाले र कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायतका सात दल र २०५२ फागुन १ देखि राज्य विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको नेकपा (माओवादी) बीच दिल्लीमा यो सम्झौता भएको थियो।

सम्झौतामा ‘निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य’ तथा ‘राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना’को प्रतिबद्धतालाई प्रस्तावनामार्फत नै महत्त्व दिइएको थियो।

जनआन्दोलनको सफलताले केही आशाहरु बोकेको थियो। १० वर्षसम्म गृहयुद्धको मार भोगिरहेका जनताले शान्ति खोजिरहेका थिए। त्यसैले जारी युद्धलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक थियो।

मुलुकको सहज शासन प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै आएको र अन्य धेरै कारणले असान्दर्भिक देखिइसकेको राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने आशा पनि सोही आन्दोलनको सफलतासँग जोडिएको थियो।

शाही घोषणामार्फत् तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले २००७ सालमै ‘हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस्’ भनेका थिए। संविधानसभाकाको त्यो परिकल्पनालाई यथार्थमा रुपान्तरण गर्ने काम निकै पछि माओवादी ‘जनयुद्ध’ले गरिदियो। जनआन्दोलनको सफलतासँगै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान लेख्ने विषय प्रमुख मुद्दाको रुपमा स्वीकार गरियो।

अर्को आशा थियो, देशको सम्पूर्ण जात, धर्म, लिंग, सम्प्रदाय र भूगोलको मूल प्रवाहीकरण। लामो समय केन्द्रिकृत र राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था व्यहोरेको मुलुकलाई खासमै सबैको ‘साझा फूलबारी’ बनाउनु आवश्यक थियो।

त्यसको अर्थ राज्यको प्रमुख अंग र निर्णय प्रक्रियामा ती सबैको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व थियो। यसैकारण, मुलुक संघीयतामा पनि जान तयार भयो। ०६३ जेठ ४ गते नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य समेत घोषणा भयो।

केही मुख्य र धेरै सहायक आशा संस्थागत गर्न र संवैधानिक र कानुनी सुनिश्चिता गर्दागर्दै ११ वर्ष समय व्यतित भइसकेको छ। संक्रमणकालका यी ११ वर्षमा मुलुकले नयाँनयाँ बहसलाई साक्षात्कार गर्ने मौका पायो। र अन्त्यमा, नयाँ दिशा ठम्याउन सक्यो।

संघीय नेपालमा यस्ता छन् प्रदेशका अधिकार

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर २१ बिहीबार| प्रकाशित o६:o५:oo

काठमाडौं- नेपालमा पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास हुँदैछ। त्यसका लागि पहिलो चरणमा मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको चुनाव आज हुँदैछ। केन्द्रीकृत शासनको अभ्यास गरेको केही समय बितिसके पनि प्रदेशको संरचना नेपालको लागि नयाँ हो।

प्रदेशले आफ्नो काम सुरु गर्नेबित्तिकै यसले केही अधिकारहरुको अभ्यास गर्न थाल्नेछ। ती अधिकारका विषयहरु संविधानको अनुसूची ६ मा सूचीकृत गरिएका छन्। त्यहाँ २१ वटा विभिन्न विषय उल्लेख गरिएका छन्। अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ। त्यहाँ २५ विषय निर्धारण गरिएको छ। यसकारण प्रदेशले २१ वटा विषयमा एकल र २५ वटा विषयमा संघसँगको साझा अधिकारको रुपमा कुल ४६ वटा अधिकारको अभ्यास गर्ने छ।

२१ वटा एकल अधिकारहरु
संविधानको अनुसूची ६ मा उल्लेख भएअनुसार प्रदेशको आफ्नै प्रहरी र सुरक्षा संयन्त्र हुनेछ। त्यस्तै, उसले प्रदेशमा रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालनको अधिकार दिन पनि सक्नेछ। प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो तथा  प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि प्रदेशकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। यस्ता विषयमा प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाएर लागु गर्न सक्नेछ।

यसरी छानिन्छन् राष्ट्रियसभा सदस्य

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर १९ मंगलबार| प्रकाशित १५:५o:oo

काठमाडौं– नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभाजस्तै अर्को एउटा सदन हो, राष्ट्रियसभा। संघीय व्यवस्थापिकामा रहेका दुई सदनमध्ये राष्ट्रियसभा एउट सदन हो।

संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। यो एक स्थायी सदन हो। यसमा ५९ जना सदस्य रहनेछन्। यसको कार्यकाल ६ वर्षको हुने संविधानमा उल्लेख छ।

राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना र नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जना सदस्य हुनेछन्।

मंसिर २१ मा दोस्रो चरणमा हुन गइरहेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामपछि राष्ट्रियसभा गठनका लागि संविधानले तोकेको अंग पुग्छ। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधि, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको सहभागितामा राष्ट्रियसभा गठन हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ।

राष्ट्रियसभाका लागि संविधानमा प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलको कल्पना गरिएको छ। यो मण्डलले प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ जना महिला, १ जना दलित र १ जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित ८ जना निर्वाचित गर्नेछ। र, निर्वाचक मण्डलमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहको मतभार फरकफरक छ।

नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजिरहेछ मधेस

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर १३ बुधबार| प्रकाशित o८:२८:oo

काठमाडौं– महेन्द्र राजमार्गको रुपनीबाट राजविराज जाँदै गर्दा लोकल बसको एउटै सिटमा बसेका एकजना शिक्षकले मधेस केन्द्रित दलको अबको भूमिकाबारे अनुमान गरेका थिए– यिनीहरुले अब केही गर्न सक्दैनन्। सक्ने भए त पहिल्यै गरिसक्थे। जनताको त्यत्रो साथ थियो।

सबैभन्दा कडा र विवादित पछिल्लो मधेस आन्दोलनलाई सरकारले दबाइदिएपछि मधेसमा बढेको राजनीतिक निराशा अझै कम भएको छैन। त्यो निराशामा सरकारप्रतिको आक्रोश र मधेस केन्द्रित दलप्रतिको अविश्वास सहजै पहिल्याउन सकिन्छ। संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका प्रावधानप्रति असहमति राखेर भएको सो आन्दोलनले कुनै देखिने उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि तिनै शिक्षकलाई झैं धेरैलाई लाग्न थालेको छ– अब यिनीहरुले सक्दैनन्।

अहिले जताततै चुनावी लहर छाएको छ। तर, मुखैमा आइसकेको चुनावमा पनि त्यो निराशाले कुनै आशाको उज्यालो पहिल्याउन सकेको छैन। कारण, चुनावी परिणामले संविधान संशोधनमा सहयोग पुर्‍याउला भनेर विश्वास गर्ने मान्छे भेट्टाउनै मुस्किल छ।

जे जति आशावादी छन्, ती विकासे सपनाले छन्। विगतको आन्दोलन र त्यसको निश्कर्ष के हुने भन्ने उनीहरुलाई खासै मतलब पनि छैन।

पार्टी आबद्धता र आस्था जतासुकै भए पनि जब मधेसको कुरा आउँछ, धेरैको बोली एउटै हुन्छ– मधेसका कुरा काठमाडौंले सुन्नुपर्छ। भलै, ‘मधेसका कुरा’ लाई सबिस्तार बताउन उनीहरुलाई कठिन होस्। तर, सहजता साथ भन्छन्– मधेसी हेपिएका छन्, विकास छैन।

मौन अवधिको उल्लंघन गर्दै दल र मिडिया, रवीन्द्र अधिकारीलाई पनि पत्र काटियो

किशोर दहाल

२o७४ मङ्सिर ९ शनिबार| प्रकाशित १७:३४:oo

काठमाडौं– पहिलो चरण अन्तर्गत ३२ जिल्लामा आइतबार हुने प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि नै मौन अवधि सुरु भएको छ। यसबीच ती जिल्लामा निर्वाचन प्रचार–प्रसारका कुनै गतिविधि गर्न पाइँदैन।

दुई चरणमा निर्वाचन हुन लागेकाले दलहरुले दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने जिल्लाहरुमा चुनावी कार्यक्रम गरिरहेका छन्। त्यसलाई उनीहरुका कार्यकर्ताले सभाका भाषण, घरदैलोका तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमार्फत सबैतिर फैलाइरहेका छन्।

निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालका अनुसार, चुनाव नभएको ठाउँमा सभा तथा घरदैलो गर्न पाइए पनि चुनाव हुन बाँकी क्षेत्रमा समानुपातिक मत प्रभावित हुनसक्ने भएकाले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्न र समाचार बनाउन पाइँदैन। ‘दल र उम्मेदवार त गैरजिम्मेवार भए–भए,’ पौड्याल प्रश्न गर्छन्, ‘सञ्चार माध्यम जिम्मेवार हुन पर्दैन?’

पैदल यात्रुका जुत्तामा पालिस लगाएर पार्टी सफा गर्दै कांग्रेस नेताहरू

आज (२o७४ माघ १६ मंगलबार) बानेश्वरमा चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरूङ लगायतका नेताहरूले पैदल यात्रुका जुत्तामा पालिस लगाए। यसलाई पार्टी सफा गर्ने प्रतीकात्मक अभियान भनेका छन्।

उनीहरूले सडकमा झण्डै एक घण्टा बिताए। यसरी ३१ हजार रूपैयाँ जम्मा गरेको कान्तिपुरमा समाचार प्रकाशित छ।

प्रदेश सभाका सांसदको ऐतिहासिक शपथ

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, ८ माघ

हतारमा आयोजित कार्यक्रम भेट्टाउन प्रदेश प्रमुखलाई नै सास्ती, हेलिकोप्टर चढेरै जाँदा पनि समयमै कार्यक्रम हुन सकेन

प्रदेश १
एक घन्टा अलपत्र परे सांसद
प्रदेश १ का सांसदलाई आइतबार बिहान १० बजे विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभाहलमा शपथ खुवाउने कार्यक्रम थियो । सांसद र अन्य आगन्तुक समयमा नै पुगे । सभाहलबाहिर ठूलै भिड जम्मा भइसकेको भयो । तर, सांसदहरूको शपथ कार्यक्रम राखिएको सभाहलको ढोका खुलेन । करिब डेढ घन्टा सांसद बाहिरै अलपत्र परे ।

तोकिएको समयमा सभाहलमा कुर्सी व्यवस्थापन भइसकेको थिएन । धमाधम कुर्सीमा कभर राखिँदै थियो । ११ बज्नै लाग्दा सभाहलको ढोका खोलियो र सांसद भित्र पसे । अतिथि र सांसद कहाँ बस्ने भन्ने छुट्याइएको थिएन । जसले जहाँ सिट पाए त्यहीँ बसे ।

कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु भएपछि बल्ल उद्घोषकले सांसदहरूलाई बायाँतिर बस्न आग्रह गरे । सभाहल एकछिन फेरि अस्तव्यस्त भयो ।

प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले ज्येष्ठ सदस्य ओमप्रकाश सरावगीलाई शपथ गराए । उनले अन्य सदस्यलाई शपथ खुवाए । संघीय समाजवादीका जयराम यादवले भने मैथिलीमा शपथ लिए । सबै सांसदलाई नेपालीमा शपथको मस्यौदा बाँडिएको थियो । उनले उल्था गरेर मैथिलीमा शपथ खाएको र मस्यौदा पनि मैथिलीमै सारेर हस्ताक्षर गरेको बताए ।

प्रदेश सांसदले लिए सपथ

०७४ माघ ७- काठमाडौं– प्रदेशसभाका सदस्यहरुले आइतबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। प्रत्येक प्रदेशका प्रमुखहरुले प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यलाई सपथ खुवाएका थिए। लगत्तै ज्येष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यहरुलाई सपथ खुवाएका थिए।

तर, सात प्रदेशका गरी कुल ५ सय ५० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ५ जना भने सपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपस्थित भएनन्। प्रदेश ४ र ५ मा दुई/दुई तथा ७ का एक जना सांसद अनुपस्थित भएका हुन्।

हेरौं, सातै प्रदेशमा कस्तो रह्यो सपथको स्थितिः

प्रदेश १ मा सबै ९३ जनाले नै सपथ लिएका छन्। उनीहरुले विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा सपथ लिएका हुन्।

प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख गोविन्द सुब्बाले प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्य ७४ वर्षीय ओमप्रकाश सरावगीलाई सपथ खुवाएका थिए। त्यसपछि सरावगीले अन्य ९२ जनालाई सपथ खुवाए। प्रदेश १ मा प्रत्यक्षतर्फका ६५ र समानुपातिक ३७ तर्फका ९३ प्रदेश सदस्य छन्।

तोकियो प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी

आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश प्रमुखको टुंगो लगाएको छ। सरकारले वाम गठबन्धनको सहमति लिने केही दिनदेखि गरेको प्रयास असफल भएपछि आज सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमको सहमतिमा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको हो।
ती दुई दलका तर्फबाट एकएक जना (प्रदेश २ र ५ मा) र कांग्रेसका तर्फबाट पाँच जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका हुन्।
यस्ता छन् प्रदेश प्रमुखहरू:
प्रदेश नम्बर १- गोविन्द सुब्बा।
प्रदेश नम्बर २-  रत्नेश्वरलाल कायस्थ।
प्रदेश नम्बर ३- अनुराधा कोइराला।
प्रदेश नम्बर ४- बाबुराम कुँवर।
प्रदेश नम्बर ५- उमाकान्त झा।
प्रदेश नम्बर ६- दुर्गाकेशर खनाल।
प्रदेश नम्बर ७- मोहनराज मल्ल

विश्वचर्चित आमरण अनशन

निर्वान झापाली
नयाँ पत्रिका दैनिक
काठमाडौं, ३० पुस

बिपी कोइराला साइत हेराएरै
बसेको आमरण अनशन नेपालको इतिहासमा
चर्चित छ । ००५ सालमा जेल परेपछि उनले
कृष्णप्रसाद भट्टराईका जेठा दाजु बटुकप्रसादले
जुराइदिएको तिथिमा अनशन सुरु गरेका थिए ।
अक्षय तृतीयाको दिन सुरु गरेको
कार्य शुभ हुने भनेपछि बिपी
त्यही दिनबाट अनशन बसेका
थिए ।
बिपीको २९ दिने त्यो
राणाविरोधी अनशनपछि छोटा र साना
अनशन देशमा धेरै भए । तर,
केही वर्षयता त्रिवि शिक्षण
अस्पतालका डा. गोविन्द केसीको
अनशन चर्चामा छ । उनी १४
पटक अनशन बसिसकेका छन् । शुक्रबार मात्रै
सरकारसँग सहमति गरेर १४औँ अनशन
तोडेका उनले माग पूरा नभए पुनः सुरु गर्ने घोषणा
गरिसकेका छन् ।
नेपालमा अर्को चर्चित अनशन हो, गोरखाका
द्वन्द्वपीडित
अधिकारी दम्पती
नन्द्रप्रसाद र गंगामायाको । अनशन सुरु गरेको
तीन सय २९ दिन (६ असोज
०७१)मा नन्द्रप्रसादको मृत्यु भइसकेको छ ।
तर, गंगामाया अहिलेसम्म अनशनरत छिन् ।
श्रीमान्को मृत्युपछि सरकार र
मानावअधिकारवादीको आग्रहमा
२ कात्तिक ०७१ मा तीन सय ५८
दिन लामो अनशन तोडेकी उनले
आफ्ना माग पूरा नभएपछि पुनः सुरु गरिन् ।
वीर अस्पतालमै सुरु गरेको अनशन
अहिलेसम्म उनले जारी
राखेकी छिन् । तर, नेपालबाहिर
पुग्दा विश्वमा कैयौँ ठुल्ठूला आमरण अनशन
भएका छन् । नयाँ पत्रिकाका निर्वान
झापाली ले
एजेन्सीहरूको सहयोगमा
विश्वचर्चित केही अनशनबारे
रिपोर्ट तयार पारेका छन् :

डाक्टर केसी रिहा, बिरामी ओली विदेश प्रस्थान

किशोर दहाल
अन्तत: डा. गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश दियो। उनलाई सोमबार अदालतको आदेशमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनी सोमबारदेखि अनसनमा समेत थिए।
४ वर्षअघि आफ्नै अनसनको बलमा सरकारले वर्खास्त गरेको  त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का तत्कालीन डिन डा शशि शर्मालाई आइतबार सर्वोच्च अदालत  पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएपछि डा केसी आक्रोशित बनेका थिए।
डा केसीले ' पदीय मर्यादाविपरीत न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने तथा न्यायलाई बिक्रीको विषय बनाउने भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीद्वारा पदबाट तत्काल राजीनामा गरियोस्। तत्पश्चात उनका भ्रष्ट क्रियाकलापहरुमाथि छानबिन र कारबाही गरियोस्' भन्ने मागसहित सोमबारदेखि १४ औं अनसन सुरू गरेका थिए।

वाचाल नेता : यी हुन् चुनाव प्रचारका क्रममा नेताहरुका १० चर्चित अभिव्यक्ति

किशोर दहाल 

काठमाडौं– भाषणमा केपी ओली रसिला मानिन्छन्। उनको प्रत्येक भाषणमा केही न केही रोचक अभिव्यक्ति हुनेगर्छ। जसले प्रत्यक्ष रूपमा भाषण सुन्नेहरूलाई मात्रै होइन, सो बारेको समाचार पढ्नेलाई मनोरञ्जन दिन्छ। उनका अभिव्यक्तिले समर्थकलाई उत्साहित र विपक्षीलाई क्रुद्ध बनाउँछ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भए पनि ओलीको भाषणमा त्यस किसिमको गम्भीरता र कूटनीति पाइँदैन। जसलाई जे भन्न मन लागेको हो, सीधै भनिदिन्छन्। विम्ब र टुक्काहरु प्रयोग गरेर रोचक रुपमा भनाइ राख्ने 'ओली-ब्रान्ड' नै बनिसकेको छ।

प्रधानमन्त्री भएपछि ओली अनेकथरी अपत्यारिला सपनाको घोषणा गरेर चर्चित भएका थिए। अहिले चुनावी प्रचारप्रसारका क्रममा पनि उनले त्यस्तै सपनाका खेती गरिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा राम्रै तरंग ल्याउने गरेको छ।

अर्का नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बेलाबखत रमाइलो अभिव्यक्ति दिने गर्छन्। विशेषगरी आक्रोशित भएका बेला उनीबाट रमाइला र 'क्याची' अभिव्यक्ति आउने गर्छन्।

प्रचण्ड पनि मान्छेको ध्यान तान्ने खालको अभिव्यक्ति दिन सिपालु छन्। माहौल अनुसार बोल्ने भएकाले कतिपय बेला उनका विचारमा संगति पाइँदैन। अर्कातिर, उनी मृत भइसकेका दिग्गज पात्रसँग जोडेर सो व्यक्तिको सपनाको उत्तराधिकारी आफू भएको सन्देश दिन खोजिरहेका हुन्छन्।

यहाँ विशेषगरी भाषणमा प्रयोग गरेका कटाक्ष र विम्बका कारणले रोचक सुनिएका, अस्वाभाविक मानिएका र सामाजिक सञ्जालमा बहसमा आएका अभिव्यक्तिलाई प्रस्तुत गरिएको छ। यो अभिव्यक्ति जुटाउँदा विभिन्न छापा तथा डिजिटल पत्रिकाहरू, सञ्चारका अन्य साधनहरू र सामाजिक सञ्जालमा बहसमा आएका अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सम्भव भएसम्मका भाषण सुनेर र अन्य तरिकाले पनि 'क्रस चेक' गर्ने प्रयास गरिएको छ।

सेना समायोजनको सकस व्यहोरेको त्यसबेलाको सचिवालय

किशोर दहाल
काठमाडौं– विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी सेना नेपाली सेनामा समायोजन हुन करिब ६ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो। यसका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट कामहरु भएका थिए। त्यसैमध्येको एक थियो माओवादी सेनाका लडाकुको रेखदेख, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना सम्बन्धी विशेष समिति र त्यस मातहतको सचिवालय।

यसका लागि दलहरुबीच सहमति भएर विशेष समिति गठन भएको थियो। जसमा ४ दलका ८ सदस्य थिए। अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहन्थे। त्यसअन्तर्गत प्राविधिक समिति थियो। त्यसमा पनि ८ जना नै सदस्य थिए। प्राविधिक समितिले प्रधानमन्त्री संयोजक रहेको विशेष समितिलाई सहयोग गर्थ्यो। पछि प्राविधिक समिति विशेष समितिको सचिवालयमा परिणत भयो। त्यसका संयोजक थिए, नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा। माओवादी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट एक–एक जना थपेर १२ सदस्यीय सचिवालय बनाइएको थियो। मुख्य रुपमा यही सचिवालयले विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका विद्यार्थीलाई भर्ना गरी तालिम दिएर क्यान्टोनमेन्टमा लगेर काम गरेको थियो।

सेना समायोजनमा राजनीतिक प्रभावले काममा सहजता र असहजता ल्याएको थियो। विशेषगरी माओवादी र अन्य पार्टीबीचको स्वार्थको जोडघटाउले यस काममा पटकपटक अप्ठ्यारो ल्याउने गरेको थियो। माओवादीले नेपाली सेनामा सकेसम्म बढी लडाकु प्रवेश गराउन चाहन्थ्यो, अरु दल रोक्न चाहन्थे। अन्तिममा माओवादी लडाकुको नेपाली सेनामा न्यून प्रवेशसँगै यो प्रक्रियाको अन्त्य भएको थियो। जसलाई माओवादीका कतिपय नेताहरु सम्मानजनक मान्दैनन्।

प्रदेश राजधानी बन्नेमा ढुक्क छन् जनकपुरवासी

किशोर दहाल

जनकपुर– अटोरिक्सामा केहीबेर सँगै यात्रा गरेका जनकपुरका राजेश झाले चुनावी प्रसंगमा प्रदेशको राजधानीबारे जोड्दै भने, ‘चुनावपछि जनकपुर नै प्रदेशको राजधानी हुन्छ। अस्थायी राजधानी त भइसकेकै छ। अब स्थायी हुन बाँकी छ।’

झा मात्रै होइन, यहाँका साधारण मानिसदेखि राजनीतिक नेतासम्म जनकपुर नै प्रदेशको राजधानी हुनेमा ढुक्क छन्। सरकारले अस्थायी राजधानी पनि तोकेका कारण त्यो विश्वास झनै बलियो बनिदिएको छ। धनुषा ३ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रहेका राजेन्द्र महतो त दाबी नै गर्छन्, ‘जनकपुरको हकै बन्छ त्यो त। स्वत: बन्छ।’

के छ आधार?
प्रदेश २ को राजधानीको रुपमा जनकपुरले रहर देखाउनु र विश्वास बढ्नुको मुख्य कारण यो प्रदेशमा रहेका ८ जिल्लाको मध्यक्षेत्र हुनु नै हो। अर्को चर्चित सहर वीरगञ्ज अन्य हिसाबले उपयुक्त भए पनि सबै क्षेत्रका मानिसका लागि सुगम छैन। पूर्व सप्तरीका मानिसका निम्ति त्यो निकै टाढाको दुरी बन्छ।

मिथिलाका महिलाको मुख्य अपेक्षा– जनकपुरलाई सफा गर्ने नेता चाहियो

किशोर दहाल
जनकपुर– नेपाली जनताले मताधिकारको प्रयोग गर्न थालेको झन्डै ६ दशक भइसकेको छ। यो लोकतान्त्रिक हकको उपयोगमा अझै पनि पुरुषकै निर्णयले निर्णायक भूमिका खेलेको पाइन्छ।

आफैंले उम्मेदवारको योग्यता केलाउने र त्यसकै आधारमा मत दिने अवस्था कतिपय महिलाको पहुँचमा पुगिसकेको छैन। उनीहरु आफ्ना श्रीमान् वा घरका अन्य अभिभावककै निर्णयलाई पछ्याउन बाध्य छन्।

घरका पुरुष सदस्यहरुले महिलामा पनि राजनीतिक बुझाइ हुन्छ र आफ्नो बुझाइअनुसार मत दिन उनीहरु स्वतन्त्र छन् वा हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई अहिले पनि सहज रुपमा स्वीकार गरेको पाइँदैन। राजनीतिक दलहरुले पनि महिलालाई सान्त्वना दिने सहायक पात्र मात्रै बनाउन खोजेको पछिल्लो पटकको उम्मेदवारी चयनमा समेत देखियो। उनीहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई निकै कम मात्रै उम्मेदवार बनाए।

महिलाहरुलाई अधिकार र अवसर दुवैबाट किनारा पारिएको यो स्थितिमा हामीले तराईको स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा सर्वसाधारण महिलाहरुको विचार बुझ्न खोज्यौं। काम विशेषले सडक किनारामा रोकिएका तथा व्यापार-व्यवसाय गर्ने जनकपुरका महिलालाई हामीले अबको चुनाव कस्ता नेताले जितून् र चुनावपछि उनीहरुले के गरुन् भन्ने लाग्छ भनेर सोधेका थियौं।

अधिकांश महिलाले मुख्य रुपमा जनकपुरको सरसफाइप्रति चासो देखाएका छन्।

साधारण र कतिपयले औपचारिक शिक्षा समेत नलिएका कारण उनीहरुले आफूले मत दिने उम्मेदवारबाट नीति र कानुनको फेरबदल जस्ता ठूलो अपेक्षा गरेका छैनन्। यद्यपि त्यसबारे निरन्तर बोलिरहेका तथा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तर्क दिएर बोल्न सक्ने महिलाहरु समाजमा न्यून संख्यामा भए पनि छन्। हामीले भने साधारण लेखपढ भएका र सामान्य मानिसकै वरिपरि रहने महिलाले गर्ने अपेक्षा खोज्ने प्रयास गरेका हौं।

यो राजनीतिक दल, चुनाव र त्यसप्रति साधारण मानिसका र विशेषगरी महिलाको अपेक्षा र बुझाइ बुझ्ने सानो छिद्र पनि हो। प्रस्तुत छ, महिलाहरुका कुरा उनीहरुकै शब्दमा:

चुनाव प्रचार : शान्त सहर, चलायमान गाउँ

किशोर दहाल
लहान (सिरहा)– सिरहा क्षेत्र नम्बर-३ का एमाले उम्मेदवार लीलानाथ श्रेष्ठ बुधबार बिहान सिरहा नगरपालिकाको भलुवाहीमा भेटिए। सडक छेउकै एउटा घरमा उभिएर केहीबेर भाषण गरेका उनको यो कुनै निर्धारित कार्यक्रम थिएन। खासमा उनी अर्कै गाउँको कार्यक्रममा जान थालेका थिए। जसका लागि उनी घरबाट ८ बजे नै निस्किएका थिए। सिरहा चोहर्वाका बासिन्दा श्रेष्ठको दैनिकी अहिले भेटघाटमै बितिरहेको छ।

उनीमात्रै होइन, अधिकांश नेताहरु बिहान ७ बजेतिर घरबाट निस्किन्छन् र रातिमात्रै फर्किन्छन्। प्रायः नेताहरु महेन्द्र राजमार्ग वा अन्य राजमार्गकै छेउछाउमा बसे तापनि दिनभर सुदूर-गाउँतिरै व्यस्त रहन्छन्।

चोहर्वाका बासिन्दा राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादव अर्का त्यस्तै नेता हुन्, जो बिहान सबेरै घरबाट निस्किन्छन्। आवाज राम्ररी नसुनिएको मोबाइलमा पटकपटकको प्रयासपछि उनले भनेका थिए, ‘साधारणतया हामी बिहान ६ देखि ७ बजेको बीचमा निस्किन्छौं। राति कतिखेर फर्कने भन्ने निश्चित हुँदैन। कहिले त १२ नै बज्छ।’
सिरहा सदरमुकाम सिरहा निवासी कांग्रसकी कोषाध्यक्ष आफू समानुपातिक उम्मेदवार भए पनि सक्रिय रुपमा चुनाव प्रचारप्रसारमा खटिइरहेकी छिन्। सिरहा-३ (ख) बाट उनका पुत्र शुभाषचन्द्र यादव उम्मेदवार बनेका छन्। उनको सक्रियताका त्यसका लागि पनि बढेको हो। तर, उनी सदरमुकाम सिरहाभन्दा पनि गाउँ क्षेत्रमै बढी केन्द्रित छिन्। 

मतदाता भन्छन्– 'नयाँमा अनुभव छैन, पुरानाले मधेसमा केही गरेनन्'

किशोर दहाल
लहान (सिरहा)– ‘मधेस संघर्षको निकास चुनावपछि तत्काल भइहाल्छ भन्ने होइन,' सिरहा नगरपालिकामा भेटिएका सहप्राध्यापक सुरेन्द्रप्रसाद यादव भन्दै थिए, ‘जनताको चाहना जबसम्म पूरा हुँदैन, तबसम्म आन्दोलन भई नै रहन्छ।’

उनले भनेझैं मधेसमा अधिकारको लडाइँ चल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ। यसमा धेरै मानिसले जीवन उत्सर्ग गरिसकेका छन्। यद्यपि, लडाइँ भने नसकिएको पछिल्ला संघर्षको नेतृत्व गरेका नेताहरुले बताउने गरेका छन्। मधेसका बुद्धिजीवीहरु पनि अधिकार र पहिचानको लडाइँ नयाँ मोडमा आइपुगेको तर अन्त्य भइहालेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्।

मधेस भौगोलिक अवस्थामा जति सहज छ, विकासबाट वञ्चित ठाउँ पनि उत्तिकै छन्। महेन्द्र राजमार्ग वरिपरिको जनजीवन केही सहज देखिए पनि त्यहाँबाट २०-२५ किलोमिटर दक्षिणको हुलाकी राजमार्ग छेउछाउका सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर देखिन्छ। यहाँ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, यातायातको सहजै पहुँच छैन। हुलाकी राजमार्गमा धुलोबाहेक अन्य अवसर उड्न पाएका छैनन्। रोजगारी दुर्लभ छ। हरेक वर्षायाममा आउने बाढी र चैत-बैसाखमा लाग्ने आगलागीले त कैयौंको जनजीवन उजाड बनाइरहेको हुन्छ। उनीहरु भनिरहेका छन्, 'हामीले कहिल्यै पनि राज्यको अभिभावकत्व महसुस गर्न पाएनौं।'

राजविराजः विकासको चाहना, संविधान संशोधनमा शंका

किशोर दहाल

राजविराज– चियागफमा जोडिन आइपुगेका छापाखाना व्यवसायी उमेशप्रसाद चौधरी उभिइरहेको ठाउँबाट थोरै देब्रेतर्फ मोडिए र नजिकैको चोकतिर देखाउँदै भने– ‘यो राजविराज वर्षौंदेखि उस्तै छ। यो चोकको नाम त्रिभुवन चोकबाट गजेन्द्र चोक भयो, विकास त्यत्ति हो।’

राजविराजको विकासको सुस्त गति देखेर चौधरी दिक्क मानिरहेका थिए। थपे– ‘अलिअलि पैसा त आएकै छ भन्छन् । तर विकासको काम किन हुँदैन, मैले बुझ्न सकेको छैन।’

विकासको सुस्त गतिले जनतामा प्रत्येक पटकको चुनावमा यो पाली विकासका काम होला कि भन्ने चाहना एक्कासी बढ्छ। उनीहरु आफ्ना वरपरका जीर्ण सडक सम्झिन्छन्, औषधि नपाइने र डाक्टर नभेटिने स्वास्थ्यचौकी सम्झिन्छन् र अनेकथरी कठिनाइको सामना गरिरहेको दैनिकी सम्झिन्छन्। चुनावपछि जितेर आउने नेताले कष्टकर दैनिकीमा सहजता ल्याइदिने उनीहरुको आशा हुन्छ।

राजविराजमा भेटिएका सामान्य व्यवसायी, किसान, पेशाकर्मीको अभिव्यक्तिले त्यसैलाई संकेत गर्छ।

कानुनका सहप्राध्यापक अशोक झा भन्छन्– ‘पञ्चायत कालमा पाँच वटा नगरपालिका हुँदा त्यसमा राजविराज पनि परेको थियो। तर, यसको हालत अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ। त्यसैले यहाँका मानिसले विकास चाहनु स्वाभाविक हो।

धनुषा–१ : मातृका कि आनन्द?

किशोर दहाल
काठमाडौं- पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट समानुपातिक सभासद भएका मातृका यादवले दोस्रो संविधानसभामा भाग नै लिएनन्। संविधान कार्यान्वयनको पहिलो संसदीय चुनावमा उनी धनुषा क्षेत्र नम्बर–१ बाट उम्मेदवार भएका छन्। र, उनीसँग मुख्य प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्, नेपाली कांग्रेसका आनन्दप्रसाद ढुंगाना। ढुंगाना पहिलो संविधानसभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट धनुषा–७ मा पराजित भएका थिए भने ०७० को चुनावमा समानुपातिकबाट सभासद भएका थिए।

वामपन्थी गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भएका कारण जितमा ढुक्क देखिन्छन् यादव। ‘स्थानीय तहको मतलाई नै हेरियो भने पनि हाम्रो पक्षमा १० हजारभन्दा बढी मत खसेको छ’, यादवले एमाले र माओवादीका उम्मेदवारले पाएको मत जोडेर भने, ‘त्यसैले जित्नका लागि कुनै समस्या छैन।’

एमालेसँग नजिकका मतदाताले आफूलाई नै मत खसाल्ने उनले दाबी गरे। ‘यो क्षेत्र एमालेसँग मुठभेड भइरहने क्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले उनीहरुसँग कुरा मिलाउने काम भइरहेको छ, देशभरिकै गठबन्धन भएकाले एमालेका साथीहरु पनि मलाई मत दिन सहमत भइसक्नुभएको छ।’

‘अहिले पहाड र मधेसबीच खाडल ल्याउने कोसिस भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई पुर्नका लागि पनि आफू निरन्तर लागिरहेकाले जनताको मत पाउँछु।’

जे बोल्ने त्यही गर्ने नेता भएकाले मतदाताले आफूलाई मत हाल्ने यादवको दाबी छ। आफ्नो तर्फबाट जनतालाई धोका दिने काम नगरेको भन्दै मत पाउनेमा उनी ढुक्क देखिए। आफ्नो ठाउँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकासमा पछि परेको बताउँदै यादवले भने, ‘जनतामा मातृकाले जे बोल्छ, त्यो गर्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसकारण पनि जनताले जिताउनुहुन्छ।’ प्रचण्डले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गर्दायहाँ विकासका केही काम गरेकाले जनतामा आफूप्रति थप आशा जागेको उनले सुनाए। थपे, ‘विकास र अधिकारको मुद्दा सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने मेरो धारणालाई जनताले रुचाएका छन्।’

यी हुन् चर्चित नेतालाई चुनौती दिनेहरु

किशोर दहाल
काठमाडौं– यस पटकदेखि दुई ठाउँबाट चुनाव लड्न नपाइने भएपछि चुनावी मैदानमा उत्रिएका शीर्ष नेताहरुलाई चुनौती थपिएको छ। कसैगरी एक ठाउँबाट हारियो भने पनि अर्को ठाउँप्रति आश राख्ने अवस्था अहिले छैन। त्यसैले पनि शीर्ष र चर्चित नेताहरु प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँबारे मानिसमा चासो बढ्नु स्वाभाविक हो।

एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच गठबन्धन भएको छ भने नेपाली कांग्रेसले पनि कतिपय ठाउँमा नयाँ शक्ति, राप्रपा, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) लगायतका दलसँग तालमेल गरेको छ। यसै कारणले पनि हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा दुई पक्षीय प्रतिस्पर्धा देख्न सकिन्छ। मधेसमा भने त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा छ। त्यहाँ वाम गठबन्धन, लोकतान्त्रिक गठबन्धन र मधेसकेन्द्रित दुई दलको गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको हो।

केही शीर्ष नेताहरु अन्य पार्टीका शीर्ष वा चर्चित नेतासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका कारण पनि यसपटक ती क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा रोचक बनेको छ। जस्तो कि, गोरखा–२ बाट नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठ, धनुषा ३ मा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता राजेन्द्र महतो प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

आगामी चुनावमा प्रायजसो मुख्य नेता प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। केही चर्चित नेताले भने टिकट पाएका छैनन्। नेपाल लाइभले उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्र र मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई केलाउने प्रयास गरेको छ। र, यहाँ पहिलो चरण अन्तर्गत मंसिर १० गते र दोस्रो चरण अन्तर्गत मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनको संयुक्त सूची बनाइएको छ।

माओवादीले उपत्यकामा फर्काउला साख?

किशोर दहाल
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिमा एउटा टुक्काको सिर्जना भयो– काठमाडौं भ्याली, एमाले खाली। र, स्वाभाविक रुपमा त्यसलाई माओवादीहरुले बढी प्रयोग गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन जिल्लाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पराजित भएको थियो।

उही भोट बैंक भएका दुई पार्टीले आपसमा को शक्तिशाली बन्ने र देखिने प्रयासमा मात्रै सीमित थिएन त्यो नतिजा। परन्तु फरक किसिमले गरिरहेको त्यसअघिको राजनीतिलाई जनताको लोकप्रिय मतले वैधानिक तुल्याउनु पनि थियो। संसदीय राजनीति गरेको एमालेभन्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको आफ्नो दलले बढी लोकप्रिय मत पाउनु माओवादीको निम्ति ठूलो लडाइँ जितेसरह भयो। त्यसमा पनि सबैभन्दा सचेत नागरिक बस्ने ठानिएको राजधानीमै एमालेका शक्तिशाली महासचिव सहितलाई पराजित गर्दै ठूलो विजय हासिल गर्नु उसका निम्ति अति सुखद नतिजा थियो।

त्यतिबेला माओवादीले उपत्यकाका १५ मध्ये ७ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। उसले काठमाडौं जिल्लाका १० मध्ये ४ वटा (क्षेत्र नम्बर २, ६, ७,१०) र ललितपुरका ३ वटै सिट जितेको थियो। भक्तपुरमा भने माओवादीले त्यतिबेला पनि कुनै सिट जित्न सकेको थिएन।

तर माओवादीको त्यो सुखद इतिहास लामो समयसम्म टिक्न सकेन।

सधैँ अनिश्चित काठमाडौंका मतदाता

नयाँ पत्रिका

नानीमैया  दाहाल : २०३८
काठमाडौंका मतदाताको मनोविज्ञान बयान गर्ने सबैभन्दा पुरानो, तर सटिक उदाहरण हो आमनिर्वाचन–२०३८ । पञ्चायतका धुरन्धर जोगमेहर श्रेष्ठले २९ हजार मत ल्याउँदा त्यसअगाडि नामै नसुनिएकी नानीमैया दाहालले ६५ हजार ७ सय मत ल्याएर विजयी भएकी थिइन् । राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनका लागि काठमाडौंबाट सर्वाधिक मत ल्याउने दुईजना निर्वाचित हुने व्यवस्थाअनुसार जोगमेहर पनि रापंस भए ।र, पछिसम्म राजनीतिमा रहे । तर, देशको राजधानीकी सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृ कुन गल्लीबाट आएकी थिइन् र कथा हराइन् कसैलाई पत्तो छैन ।

मंगलादेवी सिंह : २०४८
०४६ सालको जनआन्दोलनका नायक गणेशमानसिंहकी जीवनसंगिनी मात्र होइन आन्दोलनकै एक सारथि थिइन् मंगलादेवी सिंह । तर, सफल जनआन्दोलनलगत्तै भएको निर्वाचनमा काठमाडौं–३ का मतदाताले मंगलादेवीलाई पराजित गरे । सँगै काठमाडौं ४ बाट उनका छोरा प्रकाशमान पनि पराजित भएपछि गणेशमानले भने– ‘काठमाडौंका जनता भेडा हुन् ।’

कृष्णप्रसाद भट्टराई : २०४८
०४६ सालको आन्दोलनपछि ०४७ सालमा संविधान जारी गर्दाका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई काठमाडौं १ का जनताले पराजित गराए । उनी ०४८ मा एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित भए । मदनको निधनपछि ०५० सालको उपनिर्वाचन र ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा विद्या भण्डारीसँग पराजित भट्टराईलाई काठमाडौंले कहिल्यै पनि सांसद बन्न दिएन । ०५६ मा पर्सा पुगेपछि मात्र सांसद बन्ने उनको सपना साकार भयो ।

यस्तो छ राजपाका अध्यक्षहरु लड्ने चुनावको मत विश्लेषण, हार्न सक्छन् तीन अध्यक्ष

किशोर दहाल

राजपा शीर्ष नेताले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रको अनौपचारिक टुंगो लागेको छ। अध्यक्ष मण्डलका नेताहरु चुनाव लड्ने निर्वाचन क्षेत्र लगभग टुंगो लागेको र आज बेलुकीसम्म सम्पूर्ण उम्मेदवारको टुंगो लगाउने राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए।

कांग्रेससँग भने तालमेल हुने सम्भावना कम भएको झाले जानकारी दिए। यसअघि मधेसका दुई दल राजपा र संघीय समाजवादी र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धन नै गरेर चुनावमा जाने बारे छलफल भएको थियो। ‘हाम्रा शीर्ष नेतालाई कांग्रेसले सघायो भने हामी उसलाई पनि सघाउन सक्छौं, झाले भने, ‘नभए सक्दैनौं।’

कांग्रेससँगको तालमेल निश्चित नभए पनि राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले आ–आफ्नो उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्र भने टुंगो लगाएका छन्। दुई पार्टीबीच आज दिउँसो भएको सहमति अनुसार प्रतिनिधिसभामा राजपाले १५ र संघीय समाजवादी फोरमले १७ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ। त्यस्तै, प्रदेशसभाका लागि राजपाले ३१ ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ भने फोरमले ३३ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मत नै दोहोरिने हो भने राजपाका अध्यक्ष मण्डलका तीन नेताहरु राजेन्द्र महतो, राजकिशोर यादव र अनिलकुमार झा हार्न पनि सक्नेछन्। उनीहरुले उम्मेदवारी दिने स्थानमा आएको कुल मत वाम गठबन्धन वा कांग्रेसको मतभन्दा कम छ। कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक दलको एकीकरण पछि यी दुवै दललाई एकै ठाउँमा जोडिएको छ।

झाले दिएको जानकारी अनुसार शीर्ष नेताको सम्भावित उम्मेदवारी क्षेत्र र त्यहाँको मत विश्लेषण यस्तो छः

काठमाडौं ४ को चुनाव: तीन युवा नेताको टक्कर

किशोर दहाल

काठमाडौं– काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ४ नम्बर क्षेत्र पनि निकै चर्चामा छ । यहाँ विशेषगरी तीन युवा नेतृत्वबीच प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएको छ।

यस क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसबाट गगन थापा प्रतिस्पर्धामा छन् । विघटित संसदमा उनी यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्थे । स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा उल्लेखनीय काम गरेर चर्चा कमाएका थापासँग नेकपा एमालेका उम्मेदवार राजन भट्टराई र विवेकशील साझा पार्टीकी उम्मेदवार सुबुना बस्नेत मुख्य प्रतिस्पर्धी हुने ठानिएको छ।

भट्टराई विघटित संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सभासद भएका थिए । उनी माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार थिए । त्यस्तै, सुबुना बस्नेत  विवेकशील साझा पार्टी मार्फत वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गरिरहेकी छिन्।

गगन थापा
नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार थापाले अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र र अन्य पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको पनि मत पाएको र यस पटक पनि त्यो दोहोरिने अपेक्षा गरेका छन् । पछिल्लो ४ वर्षमा आफूले विश्वासको पुँजी अझै बढाएको उनको अनुभव छ।

काठमाडौं २ मा नेपालको अनुभव, कुइँकेलको जोश र आचार्यको विकल्पबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै

दुर्गा दुलाल / किशोर दहाल

काठमाडौं– काठमाडौंका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा जस्तै २ मा पनि प्रभावशालीबीचको टक्करले चुनावी रौनक थपिएको छ।

यस क्षेत्रमा वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । उनीसँग नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्वसांसद दीपक कुइँकेल र वैकल्पिक राजनीतिको अभियानमा सक्रिय सूर्यराज आचार्य पनि विवेकशील साझा पार्टीका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्।

माधव नेपालले पहिलो संविधानसभाको चुनावमा यस क्षेत्रमा पराजित हुनुपरेको थियो । दोस्रो संविधानसभा चुनावमा भने उनले सो क्षेत्र छाडेर रौतहट १ रोज्दै त्यहाँबाट जित हात पारेका थिए।

नेपालले छाडेपछि भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक कुइँकेल विजयी भएका थिए । त्यतिबेला उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई ५ हजारभन्दा बढी मतले पराजित गरेका थिए।

नेपालसँग यस क्षेत्रमा चुनाव लडेको अनुभव छ । त्यस्तै, कुइँकेलसँग पहिलो पटक सो क्षेत्रमा कांग्रेसको जित दर्ज गर्न सकेको जोश छ । अर्का उम्मेदवार आचार्यसँग भने वर्तमान राजनीति र तिनका केन्द्रमा रहेका पात्रहरुप्रति आम मानिसमा रहेको असन्तुष्टि र वैकल्पिक राजनीतिक नेतृत्वको खोजीलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने चाहना छ । त्यसैले पनि यहाँ अनुभव, जोश र विकल्प बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भन्न सकिन्छ।

यतिबेला मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने ठानिएका यी तीनजना उम्मेदवार चुनावी प्रचार प्रसारमा खटिएका छन् । अगुवा कार्यकता भेट्नेदेखि निर्वाचनको रणनीति बनाउनेसम्ममा उनीहरु केन्द्रित भएका छन् । एमाले र माओवादीका बीचमा संयुक्त निर्वाचन कमिटी समेत निर्माण भइरहेको छ।

माधवकुमार नेपाल

एमाले बलियो भएको र माओवादीले समेत सर्मथन गरेकाले आफूहरु जित्नेमा ढुक्क रहेको नेपाल पक्षको तर्क छ।

विगतदेखि नै वामपन्थीहरुको क्षेत्र भएकाले सहज रुपमा निर्वाचन जित्ने पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए।

कस्ता छन् काठमाडौंका १० निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवार?

दुर्गा दुलाल/किशोर दहाल

मंसिर १० गते ३२ जिल्लाका ३७ निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो चरणको चुनाव भएपछि २१ गते बाँकी जिल्लामा चुनाव हुँदैछ। काठमाडौंमा पनि सोही दिन चुनाव हुनेछ। देशको राजधानी शहर समेत रहेको यो जिल्लामा उठ्ने नेताहरुको विशेष चर्चा हुनु स्वभाविक हो। उनीहरुप्रतिको चासो पनि स्वभाविक नै हो।

नेपाल लाइभले उम्मेदवारी निश्चित भएका र सम्भावना भएका नेताहरुको सूची तयार पारेको छ। यसैक्रममा उनीहरु यसअघि कहाँबाट चुनाव लडेका थिए वा थिएनन्, कस्तो नतिजा ल्याएका थिए, उनीहरुको पार्टीभित्र र बाहिरको आवद्धता के थियो भन्ने केलाएका छौं।

काठमाडौंमा विशेषगरी वामपन्थी गठबन्धनका तर्फबाट एमाले माओवादीका साझा उम्मेदवार, नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार र वैकल्पिक राजनीतिको अभियान चलाइरहेका विवेकशील साझाका उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

प्रदेश ७ का ४ जिल्लाः बलियो वाम गठबन्धनलाई कांग्रेसको टक्कर

किशोर दहाल

काठमाडौं- ९ जिल्ला रहेको प्रदेश ७ का ४ जिल्लामा मंसिर १० गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ। यहाँ प्रतिनिधिसभाका लागि ४ र प्रदेशसभाका लागि ८ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भएको हो।

४ जिल्लामा ४० वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये कांग्रेसले २१ वटा, एमालेले १७ र माओवादीले २ वटा तहमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।

२०७० सालको चुनावमा यी ४ जिल्लाका ६ निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले बलियो देखिएको थियो। उसले ५ र कांग्रेसले १ क्षेत्रमा विजय प्राप्त गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाका लागि यहाँका ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले र कांग्रेसका नेताहरु मुख्य रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।

स्थानीय तहमा पार्टीका उम्मेदवारलाई खसेको मत पछ्याउने हो भने यहाँका ४ वटै जिल्लामा माओवादीको न्युन मत आएको छ। उसका अध्यक्ष र प्रमुखका उम्मेदवारले पाएको मत वामपन्थी गठबन्धनका रुपमा एमालेलाई सहयोगी हुन सक्छन्। जसले एमाले उम्मेदवारलाई जित निकाल्न सहज हुनेछ।