किशोर दहाल | २०७६ माघ २५ शनिबार | Saturday, February 08, 2020 १६:३२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले किनेको ललिता निवासको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा नामसारी गरिएको खुलेको छ।
गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि नवीन र रेग्मीमाथि मुद्दा दायर गरेको थिएन। मुद्दा दायर नगर्नुको कारणमा सरकारलाई जग्गा फिर्ता दिन मञ्जुर भएको बताइएको थियो।
तर आयोगले दर्ता गरेको अभियोग पत्रपछि अदालती प्रक्रिया सुरु नहुँदै शुक्रबार हतारहतार दुवैको संलग्नतामा जग्गा सरकारका नाममा नामसारी गरिएको हो।
अदालती प्रक्रियामा प्रवेश भएको विषयमा अदालतबाट टुंगोमा पुग्नुअगाडि नै हतारहतार जग्गा फिर्ता गर्नुले यो प्रकरणमा महासचिव पौडेल पुत्र नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको संलग्नता र अख्तियारको सफाई दिने निर्णय थप शंकामा परेको छ।
अख्तियारको अभियोगपत्र नै अन्तिम हुँदैन। उसले गरेको मागदाबीलाई अदालतले अस्वीकार गरी जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा प्रतिवादी नबनाएकालाई प्रतिवादी बनाउने आदेश दिन सक्छ। जग्गा नवीन र रेग्मीकै नाममा कायम हुन पनि सक्छ।
तर कानुनी प्रक्रिया सुरु नहुँदै मुख्यसचिव नै संलग्न भएर हतारमा विवादित जग्गा सरकारका नाममा नामसारी हुनुले मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णय थप शंकास्पद बन्न पुगेको हो।
मुख्यसचिवको निर्देशनमा नामसारी
स्रोतका अनुसार अदालतमा प्रवेश पाएको विषय लुसुक्क मिलाउन मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी आफै खटिएका थिए।
शुक्रबार मुख्यसचिव रेग्मीले नै भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव सूर्य गौतमलाई बोलाएर सरकारका नाममा जग्गा फिर्ता गराउन निर्देशन दिएका थिए।
रेग्मीको निर्देशनपछि शुक्रबार नै सचिव गौतमले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखलाई नवीन र रेग्मीका नाममा कायम भएको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन निर्देशन दिए। शुक्रबारै सबै प्रक्रिया पूरा भएको विभिन्न स्रोतले नेपाल लाइभलाई पुष्टि गरेका छन्।
तर भूमिसुधार सचिव गौतमले ललिता निवासको नवीन र रेग्मीको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ताबारे जानकारी नभएको दाबी गरे।
छटपटीमा थिए दुवै
अत्यधिक विवादमा परेपछि पौडेल र रेग्मी आफ्नो नाममा रहेको जग्गा जतिसक्दो छिटो सरकारका नाममा फिर्ता गरेर अनुसन्धानमुक्त हुन चाहन्थे। उनीहरूले जग्गा खरिद प्रक्रिया सामान्य देखाउन खोजे पनि घटनाक्रमले शंकास्पद देखाएको थियो।
अनुसन्धान अगाडि बढ्दा अप्ठ्यारोमा परिने भएपछि विष्णु पौडेलले दलका शीर्ष नेताहरूसँग पटकपटक भेट गरेका थिए।
त्यसैगरी, न्यायाधीश रेग्मीले पनि आफ्ना चिनजानका कर्मचारी र नेताहरूलाई कुरा मिलाइदिन आग्रह गर्दै आइरहेका थिए।
उस्तै प्रक्रियालाई हेरेर अख्तियारले अन्यलाई प्रतिवादी बनाउँदा पौडेल र रेग्मीको हकमा उदार बन्यो।
अख्तियारको निर्णय विवादमा आएपछि दुवै अदालती प्रक्रियाअघि नै संकट टार्न प्रयासरत थिए। प्रतिफल स्वरूप बालुवाटारले मुख्य सचिव रेग्मीलाई दुवै जनाका नाममा रहेको ललिता निवासको जग्गा शीघ्र रूपमा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन अनुसार शुक्रबार तीव्रताका साथ यो काम फत्ते गरियो।
नवीनको नाममा कसरी पुग्यो जग्गा?
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणबारे समाचारहरु प्रकाशित/प्रशारित भएपछि नवीनका नाममा रहेको जग्गाको फाइल तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी भूमाफियाहरुले गायब पारेका थिए। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले उनको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको फाइल नम्बर १०२५ रहेको पत्ता लगाएको थियो।
६ चरणको प्रक्रिया पार गरी बालुवाटारको उक्त सरकारी जग्गा भूमाफियाहरुबाट पौडेलसम्म पुगेको थियो।
२०४९ कात्तिक २५ गते सरकारले गरेको निर्णयको जगबाटै पौडेलसम्म जग्गा आउने पृष्ठभूमि तयार भएको थियो।
पौडेलको नाममा आएको सरकारी जग्गा तत्कालीन काठमाडौं नगर २३ 'ह' मा अवस्थित थियो। सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा त्यसलाई कित्ता नम्बर २९ कायम गरियो। २९ बाट कित्ता नम्बर ४४ परिवर्तन गरी माया प्रजापतिको नाममा मोही कायम गरियो। उनको नाममा त्यसबेला एक रोपनी, दुई आना जग्गा थियो।
गायब पारिएको पौडेलको जग्गाको फाइल खोज्ने क्रममा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले प्रजापतिका नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४४ लाई ५ कित्तामा कायम गराइएको फेला पारेका छन्। तत्कालीन कित्ता नम्बर ४४ लाई भिडाउँदा हाल कायम २६६, २७२, २९४, ९८, ३०९ सँग मेल खाएको देखिन्छ।
मिसिल नम्बर १२३८ मा कायम श्रेस्ताअनुसार २०६० पुस १५ को सरकारी निर्णय अनुसार उक्त जग्गा प्रजापतिकै नाममा रहेको देखिन्छ।
हाल रोक्का रहेको कित्ता नम्बर ९८ भने रेणुका बज्राचार्यका नाममा छ। तत्कालीन समयमा प्रजापतिकै नाममा रहेको कित्ता नम्बर ३०९ हाल नवीन पौडेलको नाममा आएको छ। पौडेलको नाममै रहेको ३१५ कित्ता पनि रोक्का गरिएको छ, जुन जग्गा प्रजापतिको २७२ कित्ताकाट गरी ३१५ कायम गरिएको हो।
माया प्रजापति को हुन् भन्ने खुल्दैन। किनकि भूमाफिया किटान गरिएका डा शोभाकान्त ढकाल र अधिवक्ता रामप्रसाद सुवेदीले उनलाई नक्कली मोही खडा गरेका थिए। ढकाल र सुवेदीलाई पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको सरकारी जग्गा छानबिन समितिले 'भूमाफिया' भनेरै किटान गरेको छ।
यिनै भूमाफियाद्वयले पछि प्रजापति मोही रहेको जग्गालाई आफ्ना पत्नी उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीको नाममा सँगोलनामा गरिदिए। तीन जनाको सँगोलमा रहेको उक्त जग्गाबाट प्रजापतिको नाममा रहेको हिस्सालाई फेरि उनीहरुले मचाबाबु प्रजापतिको नाममा सारिदिए। यसपछि माया प्रजापति नामोनिसान रहेन। यी मचाबाबुलाई पनि ढकाल र सुवेदीले माया प्रजापति जस्तै नक्कली मोही खडा गरेका थिए।
पछि उनीहरुले मचाबाबुलाई पनि जग्गाको स्वामित्वबाट हटाउँदै ढकाल र सुवेदीले आफ्ना पत्नीहरुको नाममा ल्याए। तर, मचाबाबुको नाममा सारिएको हिस्सा खारेज गरिए पनि कुन आधारमा खारेज गरेको भनेर खुलाइएको छैन।
गायब पारिएका फाइलबाट जग्गा कित्ता पहिचान गर्ने क्रममा रोक्का राखिएका जग्गाधनीहरुमा प्रजापतिको नाममा हाल कुनै पनि कित्ता देखिँदैन।
प्रजापति हुँदै ढकाल र सुवेदी पत्नीमा आएको स्वामित्व परिवर्तन हुँदै आएको सोही जग्गा नेकपा महासचिव पौडेल पुत्रको नाममा परिवर्तन भएको देखिन्छ। सो जग्गा २०६१ पुस २९ मा पौडेलको नाममा आएको हो।
पौडेलको नाममा कित्ता नम्बर ३०९ र ३१५ को जग्गा आएको थियो। उनको नाममा आएको जग्गाको रजिस्ट्रेसन नम्बर ९२८९ रहेको छ।
'प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा बिक्री गर्ने जग्गाधनी व्यक्तिको नाममा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा दर्ता श्रेस्ता कायम रहेको कहीं कतैबाट रोक्का नभएको र सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले खरिद बिक्री गर्न मिल्ने भनी यकिन गरेपछि मैले सो जग्गा प्रचलीत कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन लिखत पारित गरी लाग्ने राजश्व बुझाई रु चार लाखमा खरिद गरेको हुँ', अख्तियारसँगको बयानमा पौडेलले भनेका छन्।
रेग्मीको किनबेच
न्यायाधीश कुमार रेग्मी कानुन व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा खरिद गरी त्यसलाई ससाना टुक्रा बनाएर बेचेका थिए।
उनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग २०६१ माघ ११ मा कित्ता नम्बर ४४, ४६ र १६५ को जग्गा किनेका थिए।
जग्गा किन्नुको कारण भाटभटेनीको कानुनी सल्लाहकार हुँदाको शुल्क लिन बाँकी रहेको र गुरुङ व्यापारी भएकाले फाइदा होला भनेर किनेको उनले दाबी गर्दै आएका छन्।
तर उनले जग्गा किन्दा र बेच्दाको समय यो प्रकरणका मुख्य भूमाफिया शोभाखर ढकालसँग मिल्छ।
उनले जग्गा किनेका मीन बहादुर सहित उनका परिवारका आठै जना यो प्रकरणमा अभियुक्त बनेका छन्।
'मैले सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छाडेको काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं नगरपालिका वडा नम्बर ४ को सिट नम्बर १०२-१०२-१०२-१०२५-१५ कित्ता नम्बर ५११ क्षेत्रफल ४०.४४ वर्ग मिटर जग्जा सार्वजनिक वा सरकारी हुन गर्न मेरो मञ्जुरी रहेको छ', रेग्मीले अख्तियारलाई भनेका छन्।
No comments:
Post a Comment