सरकारको दुई वर्ष : आफ्नै बोलीको पासो

 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ३ शनिबार | Saturday, February 15, 2020  ०७:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसबीचमा सरकारले गरेका अनेक कामको सूची सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले काम गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसबीच ऊ अनेक विवादमा फस्यो।

विशेषगरी यस वर्ष आएका र अघिल्लो वर्षदेखि थाती रहेका अनेक विधेयकमाथि भइरहेको आलोचनाको चक्रमा सरकार फस्यो। विधेयकहरुकै कारण उसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यस्तै, कतिपय निर्णयहरुले पनि सरकारलाई विवादित बनाए। विरोध खप्न नसकेर निर्णय फिर्ता लिने परिस्थिति पनि बन्यो। कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा उत्रिन नसकेका कारण पनि सरकार विवादमा पर्‍याे। नियुक्तिहरुमा हुने सदाबहार विवाद पनि छँदैछ।

प्रस्तुत छ, सरकार नै विवादमा फसेका केही सन्दर्भहरुः


एमसिसी अनुदानको भार

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) मार्फत नेपाललाई प्रदान गर्न लागेको अनुदानसँग जोडिएका अनेक विषयले सरकारको दोस्रो वर्ष विवादमा पारिरहेको छ। हल्काफुल्का रुपमा उठिरहेको विवादलाई मंसिर २९ देखि सुरु भएको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले अझ चर्काउने काम गर्‍याे। त्यसयता यो बहस अनेक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको छ। यसका अनेक कोण र आशंकाबाट बहसलाई अघि बढाइएको छ।

सरकार एमसिसीलाई संसदबाट पारित गरेर अनुदानलाई उपभोग गर्न चाहिरहेको छ। तर, सत्तारुढ दल नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमै एकमत देखिएको छैन। जसले गर्दा यो विषय झनै जटिल बनिरहेको छ। गत माघ १५(१९ मा सम्पन्न नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यो विषयले निकै प्राथमिकता पायो। र, यसै विषयका लागि तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन भएको छ।

आम बहसलाई हेर्दा एमसिसीमाथिको बहस अनुदान लिने वा नलिनेसँग मात्रै सीमित छैन। यो राष्ट्रघात हो कि होइन र एमसिसी अनुदान लिएर सरकारले राष्ट्रघात गर्ला वा नगर्ला भन्नेतिर फैलिसकेको छ।

यतीसँग साइनो

सरकारले अहिले सबैभन्दा बढी सामना गर्नुपरिरहेको विषय हो- यतीसँगको साइनो। हुन पनि, राष्ट्रका सम्पत्ति र अवसर अनेक स्वरुपमा यति समूहले पाइरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेको छ। गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि सकिनुभन्दा ६ वर्षअघि नै २५ वर्ष थपिदिनेदेखि दावा फुटी शेर्पालाई सरकारले स्पेनको राजदूतसमेत बनायाे। यती समूहलाई सकेको सेवा गरिरहेको विषय छरपस्ट भइरहेका छन्। त्यसैले पनि, पार्टीभित्रै र बाहिर पनि सरकारमाथि आरोप लागिरहेको छ- एउटा व्यापारिक घरानाप्रतिको मोह किन? सामाजिक सञ्जालमा त ‘यती’ शब्द सरकारलाई कटाक्ष गर्न प्रयोग हुन थालेको छ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्री स्वयंले यसको बचाउ गर्दै आएका छन्। जस्तो कि, गत माघ १५-१९ मा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक उद्घाटन गर्दै उनले भने- ‘म एकदम खुलस्त भन्न चाहन्छु, व्यापारिक घरानाहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा हामी पर्दैनौं। हामीले संविधान र कानुनअनुसार हेर्ने हो र देशमा कसैले पनि विकासका कामहरू स्वच्छ ढंगले अगाडि बढाउन चाहन्छ भने हामीले प्रेरित गर्ने गर्छौं। जोसुकैलाई पनि हामी कानुनसम्मत ढंगले अगाडि बढ्न प्रेरित गर्छौं।‘

विधेयकमा सदाबहार विवाद

आफ्नो दोस्रो वर्षमा सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकहरु विवादमा परे। वा, अघिल्लो वर्ष नै दर्ता भएर थाती रहेका विधेयकहरुमा पनि यो वर्ष विवाद सिर्जना भयो। विधेयकहरु विवादमा पर्नुको कारण भने उस्तै रहे- सरकारले नागरिक आवाज कुण्ठित पार्न खोज्यो। नियन्त्रित समाज बनाउने प्रयास गर्‍याे।  अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई खुम्च्याउने प्रयत्न गर्‍याे।

प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै प्रष्टोक्ति दिए पनि विधेयककै कारण यो वर्ष सरकार रक्षात्मक भयो। कतिपय विधेयक त संसदीय प्रक्रियामा जानुअघि नै विरोध सुरु भयो। गुठी विधेयक फिर्ता नै लिनुपर्‍याे।

सूचना प्रविधि विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद विधेयक, मानवअधिकार आयोग विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक, शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक लगायतमा समेटिएका अनेक प्रावधानले वर्षैभरि विवाद खेपिरहे। राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाइदिइन्।

कविदेखि विद्यार्थीसम्म पक्राउ

सरकारको दोस्रो वर्षमा प्रहरीले जसलाई जुनसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने देखियो। यसबीच रसुवाली कवि, कवि तथा पत्रकार संगीत स्रोता, युट्युबर प्रनेश गौतम, र्‍यापर भिटेन, गायक दुर्गेश थापा, विद्यार्थी सुडल राईलगायत पक्राउ परे। कतिपयलाई थुनामा पनि राखियो भने कतिपयलाई केही घण्टाकै बीचमा छाडियो।

तर, कुनै पनि पक्राउको सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न सकेन। कतिपयको सन्दर्भमा ‘झुक्किएर पक्राउ गरिएको’ जवाफ दिने गरिएको छ। नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि राज्यले गर्ने यस्तो मजाकले सरकारको प्रशंसा हुने कुरा पनि भएन। यसले निहत्था नागरिकलाई दुःख दिने र त्रसित पार्ने काम गरेको भन्दै आलोचना नै भयो। सरकारले शक्तिको आडमा जे पनि गर्न खोजेको र गर्न सक्ने भन्दै विरोध भयो।

कवि तथा विद्यार्थीलाई सरकारले विप्लवनिकट भएको आरोपमा पक्राउ गरेको देखिन्थ्यो। त्यस्तै, युट्युबर तथा गायकहरुलाई अश्लील शब्दको प्रयोग गरेको लगायत कारणले पक्राउ गरेको बताएको थियो। तर, सभ्यता सिकाउन खोज्ने प्रहरीलाई कुनै पनि प्रयासले सफलता दिएन। उसले बढीमा तनाव दिने र त्रसित पार्ने काम गर्‍याे।

आमरुपमा सरकारको यस्तो कदमको तीब्र विरोध हुने गरे पनि सरकार पनि सचेत भएको देखिँदैन। रसुवाली कविदेखि सुडल राईसम्म आइपुग्दा सरकारको आलोचना उस्तैगरी भइरहेको छ, सरकारको व्यवहार पनि उस्तै देखिएको छ।

आफ्नै बोलीको पासो

प्रधानमन्त्री ओली बोलिरहन्छन्। बोलरहने भएकाले उनी बेलाबेलामा आफ्नै बोलीको पासोमा परिरहन्छन्। जुन यस वर्षमा पनि कमी आएन।

जस्तो, असार १४ गते उनले अहिले कसैले पनि मास्क लगाएर नहिँड्ने दाबी गरे। त्यसको खुब विरोध भयो। किनकि, वर्षायाममा पानी परेका बेला धुलो कम उडे पनि धुलै नउड्न दिन कुनै रणनीतिक काम भएका थिएनन्। तर उनले असार २० गते नै सरकारको विरोध गर्न मास्क लगाउन थालेको बताए। अहिलेसम्म पनि कसैले मास्क लगायो भने ‘सरकार विरोधी’ भन्ने ट्रोल बनिरहेकै छ।

सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै होइन। प्रतिनिधिसभामा पनि उनी आफ्नै बोलीको पासोमा फसेका छन्। बैशाख २४ गते नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा जवाफ दिन उभिएका प्रधानमन्त्रीले सुरुमै भनिदिए- आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिको वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ प्रस्तुत गर्छु।

आफ्नो सवाललाई निम्छरा भनिएपछि प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदहरु उठेर नाराबाजी गर्न थाले। नाराबाजीकै बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित भयो। तर, बैशाख २७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले असंसदीय शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए। उनले भने- ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नरहेका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन गर्दछु।

त्यस्तै, उनले गत जेठमा धादिङमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशहरु सरकारका इकाइ भने। संघीयताप्रति अनुदार भएको आरोप लागिरहेका प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि विरोध भयो।

विप्लव समूहका गतिविधिमा प्रतिबन्ध

हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहको गतिविधिलाई सरकारले गत फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगायो। प्रतिबन्धसँगै सो समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई सरकारले तीव्र गतिमा पक्राउ गर्न थाल्यो। तर, प्रतिबन्ध ठीक कि बेठीक भन्ने विषयमा मतहरु विभाजित भए।

सुरुमा सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि पछि विरोध गरे। २९ गते विराटनगर विमानस्थलमा देउवाले विप्लव समूहले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेकाले प्रतिबन्ध ठीक भएको बताए। उनले प्रतिबन्धले मात्रै नपुग्ने, कारबाही पनि गर्नुपर्ने बताए। तर, चैत २ मा पाल्पा पुगेका देउवाले विप्लव नेकपालाई वार्तामा ल्याई सहमति खोज्नुपर्ने बताए।

त्यसका अतिरिक्त बौद्धिक जमात पनि विभाजित भए। वार्ता तथा छलफलबाट अघि बढ्नुपर्ने सरकारले कुनै समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नाममा पञ्चायतकालीन प्रतिबन्ध रोजेको भन्दै विरोध भयो। तर, सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गरेन। प्रतिबन्ध यथावत् छ।

सिके राउतसँग सहमति, 'जनअभिमत'ले विवाद

स्वतन्त्र मधेसका लागि अभियान चलाइरहेका सिके राउतको 'स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन' लाई सरकारले एक सम्झौतामार्फत मूलधारमा ल्यायो। कालान्तरमा यसको प्रशंसा भयो। तर, त्यतिबेला भने सम्झौताका केही विषयलाई लिएर निकै विवाद भयो।

गत फागुन २४ गते भएको ११ बुँदे सहमतिमा उल्लेखित 'तराई- मधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ' भन्ने वाक्यले निकै समय चर्चा पायो। जनअभिमतलाई जनमत संग्रहको रुपमा अर्थ्याएर धेरैले सहमतिको आलोचना गरे। त्यसमा सत्तारुढ दलकै शीर्ष नेताहरु समेत थिए। स्वतन्त्र मधेसको लागि राज्य नै जनमत संग्रह गर्न तयार भएको उनीहरुको तर्क थियो। सिके राउतका नेता तथा कार्यकर्ताले नै सम्झौताको स्वागत गरेपछि अन्यले भने यो विषयलाई शंकाको दृष्टिले हेरे।

तर, गठबन्धनले चैत्र ३(४ मा राष्ट्रिय परिषद्को बैठक (केन्द्रीय भेला) गर्दै जनताको हक र अधिकारको लागि संघर्ष गर्न नेपालको संविधान भित्र रहेर पार्टी स्थापना गरी अगाडि बढ़ने निर्णय गर्योि। उसले पार्टीको नाम 'जनमत पार्टी' तय गर्यो । त्यसपछि भने सम्झौताको आलोचना हुन छाड्यो। सो समूहले उपनिर्वाचनमा समेत भाग लिइसकेको छ।

विवादमा प्रधानमन्त्रीको चौथो पिचएडी

ओलीले मानार्थ पिएचडीको चौथो उपाधि ०७६ जेठ १५ गते पाए। दक्षिण कोरियाको काङनाम युनिभर्सिटीले प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीलाई मानार्थ उपाधि प्रदानगरेको थियो। नेपाली सेनाको सानो भर्यााङस्थित स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले सो उपाधि पाएका थिए।

सन् १९४६ मा स्थापित यो विश्वविद्यालय क्रिस्टियानिटी र मानवताको सिद्धान्तमा आधारित भएर सत्य, स्वतन्त्रता, समभाव र मानव कल्याणमा आधारित शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य रहेको उक्त विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ। सोही युनिभर्सिटीका प्रेसिडेन्ट सिनिल युनले ओलीलाई उपाधि हस्तान्तरण गरेका हुन्।

यो विषय विवादमा पर्नुको खास सन्दर्भ पनि छ। अघिल्लो वर्ष मंसिरमा युनिफिकेसन चर्चसँग आबद्ध संस्था युनिभर्सल पिस फेडेरेसन नामक धार्मिक गैरसरकारी संस्थाको मुख्य आयोजनामा मंसिर १४ देखि १७ सम्म एसिया प्यासिफिक समिट भएको थियो। सोही चर्चकी प्रमुख माता मुनको हातबाट ओलीले नगद सम्मान थापेका थिए। धेरैले होलीवाइन खाएका थिए। क्रिस्चियन गतिविधिलाई खासै नरुचाउने समूदायले ओलीले लिएको पिचएडीलाई पनि विवादित बनाए।

फिर्तावाद!

काठमाडौं महानगरपालिका सहआयोजक रहने गरी नेपाल पर्यटक बोर्डको नेतृत्वमा आयोजना गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको 'इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड २०१९' सुरुदेखि नै विवादमा पर्‍याे। नेपाली चलचित्रको उत्थान र प्रोत्साहनका लागि कुनै कार्यक्रम नगर्ने तरभारतीय फिल्म प्रवर्द्धन गर्न सरकारले करोडौं रकम खर्च गर्न लागेको भन्दै विरोध भयो। माइतीघरमा जुलुस पनि निस्कियो। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सो अवार्ड रोक्न निर्देशन दियो। अन्ततः सरकार पछि हट्यो।

सरकार पछि हटेको अरु उदाहरण पनि छन्। सरकारले बाह्य मुलुकबाट आउने तरकारीको बिषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गर्‍याे। नेपालमा भव्य स्वागत भयो। जेठ १० को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार असार २ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी असार ३ देखि विषादी परीक्षण सुरु गरियो। तर,  नेपालस्थित भारतीय दूतावासले असार १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै विषादी परीक्षण रोक्न भन्यो। त्यसै अनुसार प्रक्रिया अघि बढेपछि असार १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालका लागि विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय गर्‍याे।

भारतीय दबाबमा सरकार झुकेको भन्दै विरोध भयो। तर, यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले भारतीय पत्र आएको आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै झुट बोलेका थिए। असार २१ मा बसेको आफ्नो पार्टी नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले ओलीलाई विषादी परीक्षण रोकिएको बारे जिज्ञासा राखे। तर, ओलीले सांसदहरुलाई नै प्रतिप्रश्न गरे–  'भारतबाट पत्र आयो! खोई कसलाई पत्र आयो मैले थाहा पाइनँ। कसले पढ्यो त्यो पत्र मैले बुझेको छैन।'

सुरुवातमा निकै प्रतिरक्षा गरिएको गुठी विधेयकबाट पनि सरकार पछि हट्यो।

मिडियाको भाषाप्रति चित्त दुखाइ 

विपक्षीलाई प्रहार गर्ने शब्दावलीप्रति प्रधानमन्त्री आफैं आलोचित छन्। विशेषगरी माओवादीलाई उनले प्रयोग गर्ने भाषा अहिले पनि बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छन्। माओवादीलाई उनले 'अनुहार हेर्दैमा बाँदरजस्ता' देखि सत्तासीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई 'राम्रा मुखले भन्दा नमाने टिपेर फालिन्छ' भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर, आफ्नो दोस्रो प्रधानमन्त्रीको कार्यकालको दोस्रो वर्षमा उनी आदरार्थी भाषाको अपेक्षामा विवादमा आए।

उनका केही अभिव्यक्ति हेरौः

असार ३ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिले बोल्ने कि शेरबहादुर देउवाले पहिले बोल्ने भन्ने विवाद भयो। सभामा बोल्न नपाएपछि प्रधानमन्त्रीले सोही साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो कुरा राखे। भने- 'हाम्रो सञ्चार माध्यमले हाम्रो भाषा संस्कृतिका कुरा गर्छ। नेपाली भाषामा त बाउलाई तपाईं नै भन्ने चलन हुन्छ होउ!  बाउलाई पनि तिमी, आमालाई पनि तिमी, हजुरबालाई पनि तिमी, हजुरआमालाई तिमी!  यो त नेपाली भाषा, नेपाली सम्यता, नेपाली संस्कृतिभित्र पर्दैन।'

असोज २८ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको दोस्रो चीन र दक्षिण एसिया साहित्य सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उस्तै चिन्ता व्यक्त गरे। भने- 'पत्रकारले बाउलाई पनि तपाईं भन्दैनन्। तिमी भन्दा माथि उठेर। यो एउटा ट्रेन हो। किनभने अंग्रेजीको ‘यु’ लोभ लागेर, अर्काको एउटा ‘यु’ भन्ने शब्दको लोभ लागेर बालाई तपाईं भन्न गाह्रो लाग्यो। किनभने पैसावाला, डलरवाला, ‘यु’ वालाहरू ‘यु’ ले काम चलाउँछन् किन काम नचलाउनेरु सभ्यता त त्यो रहेछ भन्ने भ्रम पर्याव छ।'

माघ २८ गते ओलीले ७० औं प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने- हाम्रो भाषामा बोलाउँदा हजुर भन्ने चलन छ। हाम्रो सञ्चार माध्यमलाई हजुर भन्दाखेरि साह्रै सानो भएजस्तो लाग्छ। हाम्रा सञ्चार माध्यमलाई अङ्ग्रेजीको कपी गरेर बोलाउँदा‚ मिस्टर म्याडम् भनेर बोलाउन पाउँदा राम्रो लाग्छ। कसैलाई तपाईं भन्नुपर्दा अचम्मको अपमान भएजस्तो लाग्छ आफ्नो। तपाईं भन्ने आदरार्थी शब्द‚ आदरार्थी व्यवहार‚ सम्मानयुक्त व्यवहार समाजबाटै हटाउने सोझै प्रयास भएको छ।’

प्रधानमन्त्रीको यस्ता चिन्ताले समर्थनभन्दा विरोध नै पायो। धेरैले उनलाई राजाको जस्तो भाषिक सम्बोधन खोजेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खिल्ली उडाए।

'मेरो सरकार'

बैशाख २० गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दा पटकपटक 'मेरो सरकार'  भनिन्। जसका कारण उनी र सरकार दुवै विवादमा परे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै 'मेरो सरकार' को बचाउ गर्न थालेपछि यो विषय झनै विवादित बन्यो।

राष्ट्रपतिले गरेको उक्त सम्बोधनको विपक्षी र अन्य आलोचकले मात्रै होइन, सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले समेत आलोचना गरे। नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा प्रचण्ड स्वयंले आफूले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा त्यहा 'मेरो सरकार' नरहेको बताएपछि यो विषय झनै रहस्यमा पर्‍याे।

सरकार र सरकार निकट कतिपयले भने- 'मेरो सरकार' भन्नु अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भएको बताए। बैशाख २१ मा प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरुसँग गरेको भेटघाटको आयोजनामा पनि उनले राष्ट्रपतिको सम्बोधनको बचाउ गरे। उनले विरोध गर्नेहरुलाई 'अलिकति दुनियाँ थाहा पाउन' सुझाव दिए।

मन्त्री-कर्मचारी लफडा

जेठ १ गते। तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका यादव र कर्मचारीहरुबीच लफडा पर्‍याे। कर्मचारीले यादवका निजी सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले घुस खाएर सरुवा गरेको भन्दै उनको कार्यकक्षमा होहल्ला गरेपछि मन्त्री यादव त्यहीँ पुगी भनाभन गरेका थिए। यादवले घुस खाएको भए प्रमाण ल्याउन भन्दै ढोका थुनेर हात हालाहालमा मिसिएका थिए। हाल मन्त्री यादव पदमुक्त भइसकेका छन्।

तर, कर्मचारी लफडामा मिसिने मन्त्री उनीमात्रै होइन। मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा मन्त्री बिना मगरसँग कुरा नमिलेपछि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुर सरुवा भए। ठाकुरले नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा मन्त्रीले ठेकेदारलाई तीन अर्ब दिन नमानेपछि मलाई सरुवा गरियो भनेका थिए।

त्यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर देवकोटाले आफूलेभारतबाट ल्याइएका इलेक्ट्रिक बसलाई चीनबाट ल्याएको प्रमाणित गर्न नमान्दा सरुवा गरिएको बताएका थिए। उनी युवातथाखेलकुदमन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए। उनले कसले भनेको भन्ने खुलाएका थिएनन् तर मन्त्रालयबाट भएको आफ्नो बिदाइ कार्यक्रममा तत्कालीन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीकै सामुन्ने उनले भनेका थिए।

सस्तो गोली !

असार १६ मा खाल्डोमा डुबेर १२ वर्षीय बालकको मृत्यु भयो। त्यसको विरोधमा स्थानीयले राजमार्गमा प्रदर्शन गरेका थिए। तर, आन्दोलनमा प्रहरीले गोली चलायो र २५ वर्षीय सरोजनारायण सिंहको मृत्यु भयो। प्रहरीले हवाइ फायर भने पनि गोली भने टाउकोमा लागेको थियो।

त्यस्तै, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको गत असार ३ गते लालबन्दी नगरपालिका–१ लखनदेवीस्थित जंगलमा प्रहरीले हत्या गर्‍याे। सरकारले दोहोरो भिडन्त भनेता पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको ठहर गरेको थियो।

माथिका दुवै हत्याले आम मानिसमात्रै होइन, संसदलाई पनि छोयो। अवरोध भयो। विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठायो। तर, यस्ता घटना हुने, तत्कालीन समयमा विरोध पनि हुने, कालान्तरमा सेलाउँदै जाने र पुन दोहोरिने गरेको देखिन्छ। त्यसका अतिरिक्त, प्रहरीले अनावश्यक बल प्रयोग गर्न सामान्य जस्तै भइसकेको छ।

ललिता निवास : अख्तियारमा सरकारकी छाया

बहुचर्चित ललिता निवास अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले केही दिनअघि १ सय ७५ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍याे। जसमा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजय गच्छदार लगायत छन्। तर, अख्तियारले सरकारको इशारामा काम गरेको तथा ऊ सरकारको छाया भनेको भन्दै कांग्रेस लगायत कतिपयले विरोध जनाइरहेका छन्। यही विषयलाई लिएर कांग्रेसले तीन दिनसम्म संसद अवरुद्ध पनि गर्‍याे।

विरोध गर्नेहरुको मुख्य चासो छ( नेकपा भएकै कारण विष्णु पौडेल (उनका पुत्रको नाममा जग्गा थियो) तथा माधव नेपालमाथि कुनै मुद्दा चलाइएन। अझ, पौडेल पुत्र नवीनले त जग्गा फिर्ता दिन मञ्जुर रहेको बयान अख्तियारमा दिएकाले मुद्दा नचलेको सार्वजनिक भएपछि यो अख्तियारमाथिको आशंका झनै बढेको छ।

मेडिकल कलेजको फिदेखि उखु किसानको मूल्य फिर्तासम्म

मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क उठाएको विषय यो वर्ष निकै जोडतोडका साथ उठ्यो। विद्यार्थी आन्दोलित भए। उनीहरुले संघर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गर्योव। तर, सुरुवातमा सरकारले नदेखेझैं गर्योल। शिक्षा मन्त्रीले हास्यास्पद चेतावनी दिए। तर, शुल्क फिर्ता भएन। बरु, आम दबाब बढ्दै गयो। कलेजले गरेको ठगी विरुद्ध कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो। तर, सरकार नै मेडिकल कलेज सञ्चालकअघि निरीहजस्तो देखियो। पछि भएको एक सम्झौतामार्फत विद्यार्थीको आन्दोलन स्थगित भयो।

त्यस्तै, उखु किसानले आफ्नो लिन बाँकी भुक्तान दिलाइदिन तराईदेखि काठमाडौं आएर आन्दोलन गरे। केही दिनको आन्दोलनपछि सरकारले एउटा सम्झौता त गरायो। तर, किसानहरुको समस्या समाधान भइसकेको छैन। कैयौं किसानहरुले अहिले पनि बाँकी भुक्तानी पाइसकेका छैनन्।

यी र यस्ता प्रकरणले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। तर, दबाबमा आएर सम्झौता गर्ने वा गराउने तर कार्यान्वयनमा सक्रियता नदेखाउने सरकारी शैलीको आलोचना हुँदै आएको छ।

'लुट्न सके लुट...' मा सरकारी आक्रोश

अघिल्लो वर्ष सरकारले पहिलो वर्ष पूरा गरेको अवसरमा सफलता सूची सार्वजनिक गर्दै गर्दापशुपति शर्माको ुलुट्न सके लुटु बोलको गीत निकै चर्चामा थियो। तर, धेरैले रुचाए पनि सत्तापक्षीय सांसददेखि भ्रातृ संगठनसम्मले भने आक्रोश पोखिरहेका थिए। उनीहरु गीतको विरोध गर्दै सत्ताधारी दलका सांसद तथा संगठनहरुले अनेक फेसबुकबाजी गरिरहेका थिए। तर्साइरहेका थिए। विरोध खप्न नसकेपछि शर्माले फागुन ४ गतेयुट्युबबाट गीत हटाए।

गीतबारे सरकारले केही दिनसम्म आधिकारिक रुपमा बोलेको थिएन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो प्रसंग उठाए- 'हामी नचाहिने कुरामा रमाउँछौं। नचाहिने कुरामा उत्ताउलिन्छौं। नचाहिने कुरालाई प्रोत्साहित गर्छौं। एउटाले भुलचुकले एउटा गीत बनाए अरे, कता हो मैले सुनेँ, 'लुट लुट, गरिखाएर केही काम लाग्दैन, लुटेर खा भाइ, लुटेर खा, लुट' भनेर कसैले‘ यसो बनायो होला। जनताले मन पराएनन् तिम्रो गीत भनेपछि उनले युट्युबबाट हटाए अरे'  सरकार नबोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री बोले, 'उनले भावनामा बगेर एकछिन एउटा गीत लेखे, युट्युबमा पनि हाले, तर सबैले राम्रो गरेनौं भनेपछि सिद्धियो नि कुरो, सरकारले केही भनेको छैन। सरकारले किन केही भन्नुपर्छ। सरकार यति भन्छ- सुबाटोमा हिँडौं।'

तर, गीतकारले आफूले गाएको गीत नै हटाउनुपर्ने परिस्थिति सुबाटो हो कि होइन, प्रधानमन्त्रीले निश्चित गरेनन्। जे होस्, सरकार सञ्चालक पार्टीकै कार्यकर्ताका कारण गीत ुप्रतिबन्धुमा पर्यो । आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण कार्यकर्तामा कस्तो मनोबल विकास भएको छ भन्ने यो प्रकरणले देखियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय- रिट्विटदेखि छौंडासम्म

२०७६ पुस ४ गते प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डल @PM_Nepal  बाट अनौठो ट्विटलाई रिट्विट गरियो। नागरिकता कानुन संशोधनमार्फत गैह्र मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता दिने कानुन बनेपछि भारतमा आन्दोलन भइरहेको र त्यसलाई सम्बोधन गरिएको भारतीय विपक्षी दल कंग्रेस नेतृ सोनिया गान्धीको भिडियो सन्देश रहेको ट्विटलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीको ट्विटरबाट रिट्विट भएको थियो।

रिट्विट केही बेरमै 'अनडु' गरियो। र, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले छानबिन भइरहेको बताए। 'सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यको twitter @PM_Nepal बाट अन्यथा रिट्वीट भएको देखिन आएको छ। पासवर्डको दुरूपयोग गरी यस्तो गरिएको हुनसक्ने आशंकामा छानबिन भइरहेको छ। तसर्थः कुनै प्रकारको भ्रम र गलतफहमीमा नपर्न अनुरोध गर्दछु,' थापाले लेखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको ट्विटर पासवर्ड दुरुपयोग गर्नेको पहिचान र कारबाहीबारे तथ्य बाहिर आइसकेको छैन। तर, यस्तो प्रकरणले प्रधानमन्त्री तथा उनको सचिवालयमाथि प्रश्न भने उठायो।

त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीका सचिवालयका सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि बेलाबखत विवादमा आउने गरेको छ। जस्तो कि, गत असार २२ मा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार 'छौंडा' शब्द उल्लेख गर्दै कवितात्मक शैलीमा ट्विट लेखे। उनको ट्विट पार्टीभित्र ओली इतरका समूहको बढ्दो सक्रियताप्रति लक्षित थियो भन्ने बुझ्न सकिन्थ्यो।पदीय मर्यादाले त्यस्तो अभिव्यक्ति उचित थिएन र आलोचकप्रति त्यति अनुदार व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई सही सल्लाह दिनै नसक्ने भन्ने आलोचना भयो।

भिडियो कन्फ्रेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघिभदौ पहिलो हप्ताबसेको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्‍याे - नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ मा संशोधन गरी प्रधानमन्त्री स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा रहेको अवस्थामा समेत भिडियो कन्फरेन्सिङ लगायतका सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।

केही दिनपछि प्रधानमन्त्री ओली उपचारका लागि सिंगापुर पुगे। केही दिनपछि उनले ट्विटरमा तीनवटा फोटो पोस्ट गर्दै लेखे- प्रविधि र प्राविधिकलाई धनयवाद दिन चाहन्छु। आज पहिलो चोटी सिंगापुरबाट टेलिप्रिजेन्समार्फत् मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकियो। मन्त्रिपरिषद्का सबै सहभागी साथीहरुलाई धन्यवाद! प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका सबै सहयोगीहरुलाई धन्यवाद।

प्रधानमन्त्रीले सिंगापुर जानुअघि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए।

विषय जटिलतातर्फ मोडियो। सूचनासुरक्षाको प्रश्न त उठि नै हाल्यो। मन्त्रिपरिषद् बैठक कसको अध्यक्षतामा बस्यो भन्ने पनि कुरा उठ्यो। संसदमै विरोध सुरु भयो। भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा समय मागेर बोल्दै सरकारका प्रवक्तागोकुल बाँस्कोटाले भिडियो कन्फ्रेन्समा ‘हाई हेल्लो’ मात्रै गरिएको तर बैठक नै चाहिँ नबसेको बताए।

सूचना सुरक्षाको प्रश्न छँदैथियो। अब कसले झुटो बोल्यो भन्ने विषय पनि जोडियो।

फिल्महलदेखि आर्यघाटसम्म राष्ट्रिय गान

सरकारले २०७६ असोज ३ देखि सबै फिल्महलले चलचित्र सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान बजाउनुपर्ने निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन भएन। संविधान दिवस मनाउनका लागि मूल समारोह समिति गठन गर्न भदौ ४ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सरकारका सबैजसो मन्त्री तथा सचिवहरुको संयुक्त बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्पूर्ण फिल्म हललाई त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो। निर्देशन सार्वजनिक भएसँगै सरकारको आलोचना सुरु भयो। आलोचकहरुले फिल्महलमा मनोरञ्जनका लागि जाने, राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्न नजाने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय गानलाई सस्तो बनाउन खोजेको तर्क गरे।

फिल्महलमा मात्रै होइन, आर्यघाटमा समेत राष्ट्रिय गान बजाउने प्रयास भयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पशुपतिमा आरती सुरु हुनुअघि राष्ट्रिय गान बजाउन निर्देशन दिएका थिए।

पशुपतिनाथ आर्यघाटमा २०६४ सालदेखि साँझपख आरती हुँदै आएको थियो। तर मन्त्रीको निर्देशनमा भदौ १३ गतेदेखि राष्ट्रिय गान पनि मिसिएको थियो। आर्यघाट वरपर मानिस आफन्तको मृत्युको शोकमा समेत रहने भएकाले त्यतिबेला बज्ने राष्ट्रिय गानले सान्दर्भिकता नपाउने भन्दै विरोध भयो। सरकारले जहाँ पनि नागरिकको राष्ट्रियता परीक्षण गर्न खोजेको, राष्ट्रिय गान भनेको जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ बजाउने विषय नभएको भन्ने तर्क त्यतिबेला उठेका थिए।

प्रदेश प्रमुखको सामूहिक बर्खास्ती

कात्तिक १७ गते सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई बर्खास्त गरिन्। भोलिपल्ट नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरिन्। संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार कुनै त्रुटी नभए पनि सरकारको सो कदम विवादमुक्त भने रहन सकेन। खासमा फरक दलले नियुक्त गरेका कारण हटाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानका अतिरिक्त प्रदेश प्रमुख हटाउनुको अन्य कारण सरकारले खुलाउन सकेन। सबैको एउटा अयोग्यता देखाइयो। जुन राजनीतिक पूर्वाग्रह जस्तो देखियो।

अर्कोतिर, सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु पनि विवादमुक्त भने होइनन्। संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गरेका तथास्थानीय चुनावमा पराजितलाई पनि ल्याइयो।

नयाँ प्रदेश प्रमुख ल्याइएकोमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले त विरोध जनायो नै, सत्तारुढ दल नेकपाकै नेताहरुले समेत असन्तुष्टी जनाए।

यो पनि पढ्नुहोस्

सरकारको एक वर्ष :औसत १५ दिनमा एक विवाद

नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/210064