काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँच दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहसहरुमा ओझेल परिसकेको विषय पनि चर्चामा आयो- निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन। १५ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको बैठकमा लगभग सबैमा यस विषयमा धेरैथोरै छलफल भयो।
नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरु भ्रष्टाचारको जरो खोज्दै जाँदा अहिलेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपसम्म पुगेको देखियो। त्यसैले चलिरहेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा केही परिवर्तन ल्याउन सके भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कतिपय सदस्यको मत देखियो।
‘रुपैयाँ पैसाको प्रभाव चुनावमा कममात्रै परोस् भनेर यस्ता विषय उठेका हुन्’, केन्द्रीय सदस्य तथा समूह ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने।
उनका अनुसार, केन्द्रीय कमिटीले यो विषयलाई टुंगोमा पुर्याएकाे भने छैन। बहसको सुरुवात मात्र गरेको र नेकपाले यस बहसको नेतृत्व गरेर आम सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने उनले बताए।
प्रत्यक्ष निर्वाचन भ्रष्टाचारको कारण
यही निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्ने तर्कका पछाडि नेताहरुको बुझाइ शृंखलाबद्ध छ। उनीहरु टिकट लिनेदेखि मन्त्री बन्नेसम्मको लामो लहरो खोतलेर विषयलाई प्रष्ट्याउन खोज्छन्।
केही नेताको उदाहरणलाई यसरी लेख्न सकिन्छ- ‘कोही व्यापारी/ठेकेदार जस्ता पैसावालले शीर्ष नेतालाई भेटेर टिकट दिनुपर्याे भन्छ। नेताले जिल्लाबाट नाम सिफारिस गरेर ल्याउनुस् भन्छ। जिल्लामा गएर व्यापारी/ठेकेदारले मेरो सर्कलमा इज्जत हुन्छ, मैले पार्टीलाई पनि सहयोग गरेकै छु, अन्तिम क्रमसंख्यामा नाम सिफारिस गरिदिनुस् भन्छ। नाम राखिन्छ। अनि, पहिल्यै केन्द्रमा मिलाएको कुरा अनुसार उम्मेदवार बनाइन्छ। अन्तिममा उसैले जित्छ।‘
यसरी जितेर आउने उम्मेदवारले सांसदको रुपमा आफूअनुकूल कानुन निर्माणमा भूमिका खेल्ने गर्छन्। जुन अहिलेको संसदमा पनि देखिन्छ। मन्त्री बनेर अनेक चलखेल गरेका उदारहण पनि प्रशस्तै छन्।‘चुनाव त पैसा हुनेले मात्रै लड्न सक्ने भयो। कालान्तरमा देशको राजनीति र राज्यसत्ता पुँजीपतिको हातमा पुग्छ। उसले उसकै हितको कानुन बनाउँछ। त्यसैले निर्वाचन पुँजीपतिको हित संरक्षण गर्ने साधनको रुपमा देखापर्ने स्थिति आयो’, खतिवडा भन्छन्।
बहसको अर्को पाटो पनि छ। व्यापारी, ठेकेदार वा पैसावालासँग चुनाव खर्च लिएर चुनाव लडेपछि उनीहरुकै हितमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ। बहालवाला मन्त्रीले नै यस्ता कुरा सार्वजनिक रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन्।नेताहरुले चुनाव लड्नकै लागि जिल्लादेखि केन्द्रका नेताहरुलाई पैसा दिनुपर्ने अवस्था रहेकाले चुनावी खर्च अतिरिक्त भएको बताउँछन्, राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका। 'पहिले पार्टीले चुनाव लड्थ्यो। अहिले व्यक्तिले लड्नुपरेको छ। सबै खर्च उसैले धान्नुपरेको छ', उनी भन्छन्, 'त्यसैले यस विषयमा बहस हुनु स्वभाविक हो।'
निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्चको सीमामा रहेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने मात्रै होइन वडादेखि संसदीय चुनावसम्म कैयौं गुणा बढी रकम खर्च हुने गरेको विषय 'ओपन सेक्रेट' नै छ। खर्चिलो चुनावकै कारण राजनीतिक योगदान नै नभएकालाई टिकट लिन सहज हुने तर राजनीतिक नेतालाई भने चुनाव लड्ने आँटसमेत नआउने अवस्था बढ्दै छ।
केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा महंगो निर्वाचन प्रणालीका कारण केन्द्रका नेताले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग र तलकाले आफ्नै स्तरकासँग हात थाप्ने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन्। 'चुनाव जितेपछि उनीहरुको नीति निर्माण गर्ने तहमा दबाब आउँछ’, उनी भन्छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत चुनाव खर्चिलो भएकै कारण भ्रष्टाचार बढ्ने खतरा रहेको बताइसकेका छन्। ‘हाम्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पनि कुरा चल्यो-निर्वाचन अत्यन्तै खर्चालु भएको छ। भन्ने वा नभन्ने बेग्लै कुरा हो तर निर्वाचन यति खर्चालु भयो कि कुनै हिसाबले विकल्प खोज्दैनौं भने यसले अनिवार्य भ्रष्टाचार गराउने र बढाउने खतरा हुन्छ’, माघ २१ गते साँझ सम्पादकहरुसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।
विकल्प के त?
केन्द्रीय सदस्यहरुले नै गरेको तर्कलाई पछ्याउने हो भने त्यहाँ विभिन्न विकल्प प्रस्तुत भएका छन्। उनीहरुको मुख्य जोड छ- पार्टी र नेताहरुलाई चुनाव खर्च दिलाउने, समानुपातिक निर्वाचन, राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने तथा संसद बाहिरबाट मन्त्री बनाउने। यसो गरियो भने खर्च कम गराउन सकिने उनीहरुको बुझाइ छ।
निश्चित मापदण्डका आधारमा उम्मेदवारलाई खर्च दिने हो भने त्यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने कतिपय नेताको बुझाइ छ। निश्चित थ्रेसहोल्ड राखेर उम्मेदवारले पाएको भोटका आधारमा खर्च दिइयो भने ऊ अतिरिक्त कमाइतिर लाग्ने सम्भावना कम रहने यसका पक्षधरको तर्क छ। यसका अतिरिक्त पार्टी वा नेताले चन्दा लिने विषयमै नयाँ प्रथा सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि सदस्यहरुको छ।
तर प्रधानमन्त्री ओली भने यसमा सहमत छैनन्। सम्पादकहरुसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्- 'निर्वाचन खर्चालु भए पनि जेसुकै भए पनि त्यसका नाममा राज्यकोषबाट कमिशनगिरी म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म चल्दैन। राज्यको कोष मारेर पार्टी, संस्था वा व्यक्तिको कोष बढाउने कुरा हुँदैन।'
केन्द्रीय सदस्य राम कार्कीसँग अर्को विकल्प पनि छ। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा 'चुनावमा भएको खर्च फिर्ता दिने हो भने बेच्न तयार छु' भन्दै ब्यंग्य गरेका उनले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका प्रारम्भिक उम्मेदवार बर्नी स्यान्डर्सको उपाय यहाँ पनि अपनाउन सकिने बताए। 'उनले कर्पोरेट हाउससँग चन्दा नलिइकन जनतासँग ३०/३५ डलर चन्दा उठाएर अमेरिकामा उम्मेदवार बन्न सक्छन् भने नेपालमा मजदुर किसानसँग चन्दा लिएर चुनाव लड्न सक्दैनौं?', उनी भन्छन्, 'पार्टीले त्यस्तो नीति बनाउनुपर्छ। यसबाट चुनावलाई सस्तो बनाउन सकिन्छ।'
नेताहरुले प्रस्तुत गरेको अर्को विकल्प भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो। यस खालको प्रणाली अपनाइए चुनावमा हुने अत्याधिक खर्चमा कमी आउने यसका पक्षधरको बुझाइ छ। दलले नै चुनाव लड्ने भएकाले टिकट लिन र जित्न गरिने अस्वभाविक खर्च बन्द हुने र एजेन्डा देखाएर चुनाव जितिने अवस्था आउने उनीहरु बताउँछन्।
अहिले मिश्रित प्रणाली अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन्छ। जसमा ६० प्रतिशत सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउँछन्। स्थानीय तहको निर्वाचन भने प्रत्यक्ष प्रणाली अन्तर्गत हुन्छ।
यसको विपक्षमा पनि तर्क नभएका भने होइनन्। पहिलो, नेताहरुको जनतासँग सम्पर्क टुट्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
दोस्रो, समानुपातिक सूचीमा राखिने नामहरुमा पनि पैसाकै चलखेल हुनसक्ने सम्भावना रहन्छ। सुरुमा बुझाइएको सूची कुनै पनि अवस्थामा पुन फेर्न नमिल्ने व्यवस्था राखियो भने त्यसले सुधार ल्याउन सक्ने कार्कीको बुझाइ छ।
पछिल्लो बहसको पक्षधर नेताको थप विकल्प पनि छ- राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाउने र संसदभन्दा बाहिरका विज्ञ ल्याएर सरकार बनाउने। मन्त्री बन्न नै नपाइने भएपछि सांसदको आकर्षण र रोजाइ कम हुने उनीहरु बताउँछन्। अर्कोतिर, मन्त्री बन्ने चाह भएकाले पनि आफ्नो क्षेत्रमा विज्ञ बन्नुपर्ने भएकाले गुट मिलेकै भरमा मन्त्री बनिने अहिलेको प्रवृत्ति अन्त्य हुनसक्छ।
'मन्त्री नै नबन्ने भएपछि सांसद मात्रै बन्न त धेरैले पैसा खर्च गर्दैनन् नि', खतिवडा भन्छन्।
पुरानै बहस
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकोमा कसैको पनि फरक मत पाइँदैन। सांसदहरुले अनौपचारिक गफगाफमा यस्तो चिन्ता प्रशस्तै व्यक्त गर्छन्। तर, मुलुककै ठूलो पार्टीको शक्तिशाली कमिटीमा उठेको यस विषयले थप अर्थ दिन्छ। यसले खर्चको सीमा र त्यसैलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको विवरण पनि झुट भएको र त्यसमा आम सहमति रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
यस विषयले अहिले नै निष्कर्ष पाइहाल्ने र अर्को चुनावमा खर्च कम गरेर मुद्दा देखाएरै जित्ने अवस्था सिर्जना हुने विषयमा भने नेकपा सदस्यहरु सहमत छैनन्। नेकपा बैठकमा बहसको सुरुवात भएको र त्यो अन्य पार्टीमा पनि हुँदै गएपछि आम सहमति निर्माण हुनसक्ने र अघि बढ्न सकिने बताउँछन्।
बहसको अर्को विषय राष्ट्रपतीय प्रणाली पनि छ। यो विषय भने संविधान लेखनका बेलामा निकै चर्चा पाएको र त्यसपश्चात पनि बेलाबखत चर्चा पाइरहने विषय हो। पूर्व माओवादी र तत्कालीन फोरमले आफ्नो घोषणापत्रमा नै यो एजेन्डालाई उठाएका थिए। माओवादीसँग छुट्टिएर नयाँ शक्ति गठन गरेका डा बाबुराम भट्टराईले त यस विषयलाई पटकपटक आफ्नो एजेन्डाको रुपमा अघि सारिरहेका छन्। अहिले उनले आफ्नो पार्टीलाई फोरमसँग एकता गरेर समाजवादी बनाइसकेका छन्।
पूर्व एमालेमा भने पार्टीको आधिकारिक धारणा र नेताहरुको बुझाइमा फरकफरक लाइन छ। पार्टीले संविधानसभाको दुवै चुनावमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको वकालत गरेको थियो।
संविधान लेखनका बेला एमालेको लाइनअनुसार नै शासकीय स्वरुप कायम हुने धेरैको अपेक्षा थियो। कारण, कांग्रेस र माओवादीले दाबी गरेको शासकीय स्वरुपको मध्यमार्गी बाटो एमालेले अघि सारेको मोडलमा सहमत हुने आधार बन्थ्यो। तर, एमालेले नै कांग्रेसको स्वरुपमा वकालत गरेपछि अहिलेको व्यवस्था कायम भएको हो।
त्यसैले संविधानमा अहिलेको व्यवस्था कायम हुनुलाई कसैका निम्ति गुमेको अवसर हो, कसैको निम्ति जित हो।
तर, यसमाथिको बहस अन्त्य भएको भने छैन। संविधान जारी भएपछि पनि डा भट्टराई तथा प्रचण्ड लगायतका नेताले यो विषयलाई उठाइरहेका छन्। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पूर्व माओवादी पक्षधरले यो विषयलाई बढी जोड दिएका थिए।
अन्यत्र र अन्य समयमा पनि शासकीय स्वरुप फेर्ने कुरालाई चर्चामा ल्याइरहने प्रचण्डले २०७५ जेठ २१ गते पोखरामा भने अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए।'हामीहरु बीचैमा शासकीय स्वरुप फेर्ने कुरा ल्याएर विकास र सुशासनतिर लैजाने मुख्य एजेन्डाबाट देशलाई भड्किन दिन चाहँदैनौं', उनले भनेका थिए, 'निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने, शासकीय स्वरुपलाई सुधार गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने कुराहरु निर्वाचन आउनु केही समयअघि खुला हुन्छन्। अब आउने चुनावमा यो कुरा खुल्छ। त्यस विषयमा हाम्रो नेतृत्व तहमा एक खालको समझदारी छ।'
त्यस्तै, पोखरामा बोलेको केही दिनपछि (जेठ २७ मा) विराटनगरमा उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय तत्कालको एजेन्डा नभएको तर यो विषय पाँच वर्षपछि (अर्को चुनावको सन्दर्भमा) उठाउन सकिने बताए।
शीर्ष नेतामात्रै होइन, बैठकमा सहभागी भएका सदस्य तथा समूह नेताका पनि साझा बुझाइ देखिन्छ- योअहिले होइन, अर्को चुनावको मुखमा कार्यान्वयन हुनसक्छ।
सम्भव होला संविधान संशोधन?
अहिले बहसमा उठेका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि संविधान संशोधन जरुरी हुन्छ। त्यसका लागि संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) मा दुई तिहाइ मतको आवश्यकता हुन्छ। राष्ट्रियसभाका लागि भएको पछिल्लो चुनावपछि संघीय संसदमा नेकपाको दुई तिहाइ मत पनि पुग्छ। त्यसैले नेकपा यो मुद्दामा एकजुट रहेको अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुप नै फेर्न सक्ने सम्भावना बलियो छ।
समाजवादी पार्टीले पनि नेकपालाई सघाउने सम्भावना छ। राजपाले यस विषय स्पष्ट धारणा बनाइनसकेको महासचिव केशव झा बताउँछन्। उनले राजपा र समाजवादीबीच एकताका क्रममा यो विषय उठेको तर निष्कर्षमा नपुगेको जानकारी दिए। शासकीय स्वरुपमा सबै दलको सहमति भएको खण्डमा आफूहरु पनि सहमत हुनसक्ने उनी बताउँछन्।
'निर्वाचन प्रणालीचाहिँ निकै महंगो भएको छ। भ्रष्टाचार पनि बढाउँछ', झा भन्छन्, 'त्यसैले निर्वाचन प्रणालीचाहिँ पूर्ण समानुपाति बनाएकै राम्रो हो।'
संविधान निर्माणका बेला पर्याप्त बहस नभएकाले यस्तो विषय अहिले उठेको विश्लेषक रोकाको बुझाइ छ।
नेकपामा चलेको पछिल्लो बहसले निष्कर्ष पाउन सहज भने छैन। विशेषगरी शासकीय स्वरुप परिवर्तनको विषय अतिरिक्त पेचिलो बन्न सक्छ। एउटा सहमतिबाट संविधान लेखिएको र त्यसलाई बिर्सेर शक्तिको आडमा अघि बढ्न खोजेको आरोप नेकपाले झेल्नुपर्ने हुनसक्छ। संविधानअनुसार चल्ने होइन, संविधानलाई आफू अनुसार चलाउने पार्टीको रुपमा नेकपालाई आरोप लाग्ने सम्भावना रहन्छ।
पार्टीभित्र नै सबैको एउटै मत बनाउने विषय पनि चुनौतीपूर्ण छ। नेकपाकै कतिपय नेताले पार्टीमा चलेको बहसलाई उचित नठानेको सार्वजनिक भइसकेको छ।'सबै पक्षबीच समझदारी बनाउन संवाद हुनुपर्याे। बहस हुनुपर्याे। अनुसन्धान हुनुपर्याे,' रोका भन्छन्, 'एउटा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा कुरा उठेर मात्रै हुँदैन।'
संविधान संशोधन नै गरेर शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली तथा अन्य महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानको परिवर्तन गर्नका लागि दलहरुबीच आम सहमति जरुरी हुन्छ।
अर्कोतिर, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा चुनावी घोषणापत्रमा यो विषय थिएन। अर्थात्, उसले यो विषयका लागि मत मागेको होइन। उनीहरुले चुनावी एजेन्डाको रुपमा मुख्य ध्यान विकास र समृद्धिलाई दिएका थिए। त्यसैले मत मागेको विषयलाई पूरा गर्न नसक्ने तर अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्ने प्रयासको रुपमा अर्थ लाग्नसक्छ।
संविधान संशोधनका निम्ति सबै काम गरिरहँदा पार्टीभित्रको प्रवृत्तिलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउँछन् रोका। 'पार्टी सदस्य बन्ने प्रक्रिया, काम गरेको मूल्यांकन, सबै मापदण्डलाई व्यवस्थित र पुनर्संरचना गर्नुपर्छ', उनी भन्छन्, 'संविधान संशोधन गरेर मात्रै हुँदैन।'
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/209585
No comments:
Post a Comment