मधेस सरकारको पहिलो निर्णय : नयाँ भनिएको जनमतको पारा पनि पुरानै

किशोर दहाल

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न दिने निर्णय गर्‍यो । त्यसले अहिले विवाद खेपिरहेको छ । जुन स्वाभाविक छ ।

सबैभन्दा पहिले ५ करोड र डेढ करोडको जुन विभाजन छ, त्यसले नै यो निर्णय कति हचुवा छ भनेर पुष्टि हुन्छ । प्रदेश सभाका सबै सदस्य बराबर हुन् भन्ने मान्यता नै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गर्न सकेको छैन ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने भए पनि सभामा पुगेका सबै सांसदको हैसियत बराबर हो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले त्यसलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन । यस किसिमको विभेद संविधानको मर्म विपरीत छ ।

तर पनि विवादको मूल विषय यो होइन । मूल विषय हो- मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सांसदको हातमा रकम थमाउने काम सही हो कि गलत हो ? सांसदलाई कानुन निर्माता बनाउने कि ठेकेदार ?

गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई आरोप लगाउने मात्रै छुट छैन, अब निर्क्योल निकाल्नुपर्छ

विदेशीलाई सूचना बेच्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा उनलाई कुनै कठिनाइ छ भने सत्ताधारी र विपक्षी दलले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यदि यति गम्भीर सूचना थाहा पाएर पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भने मन्त्री लामिछाने समेत मतियार रहेको ठहर्छ ।

किशोर दहाल

काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा करिब ३५ मिनेट सम्बोधन गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेस केन्द्रित थुप्रै आरोप लगाए । संसद्‌मा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन गएका भनिएका उनले प्रतिआरोपका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । र, आफूमाथिको आरोपलाई सामान्यीकरणको प्रयत्न गरे ।

राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप सामान्य मानिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताको आरोप त झनै सामान्य मानिन्छ । उनीहरूले सार्वजनिक सभा समारोहमा एक अर्कालाई भन्न केही बाँकी राखेका हुँदैनन् । त्यसैले धेरैले मन्त्री लामिछानेले रोस्टमबाट व्यक्त गरेको धारणा त्यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, त्यस्तो होइन ।

पहिलो, आइतबार रोस्टममा उभिएर जो बोलिरहेको थियो, ऊ देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थियो । उसले सदनमा उठेका प्रश्नको ‘जवाफ’ दिँदै थियो । त्यसैले त्यहाँबाट बोलिएका प्रत्येक वाक्य नेपाल सरकारको धारणा हो । त्यो मन्त्री लामिछानेको मात्रै होइन, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि धारणा हो । सत्ता पक्षको धारणा हो ।

दोस्रो, संसद्‌मा बोलेको कुरा रेकर्ड रहन्छ । आज पक्ष र विपक्षमा उठेका सबै बहस हाम्रो सामु छ । त्यसलाई तुलना गरेर हामी धारणा बनाउन सक्छौँ । तर, केही समयपछि नै संसद्‌मा लामिछानेले बोलेको विषय आधिकारिक रुपमा रहन्छ । कति सही वा गलत हो भनेर तुलना गर्ने होइन, नेपाल सरकारको तत्कालीन अवस्थाको धारणाको रुपमा रहन्छ ।

आज हामीले संसद्‌ सचिवालयको पुस्तकालयमा रहेको आर्काइभमा गएर २०१५ सालदेखिका सम्बोधन पढ्न सक्छौँ । जे त्यहाँ उल्लेख छ, हाम्रा निम्ति त्यही आधिकारिक र उद्धृतयोग्य सम्बोधन हुन्छ । त्यसैले मन्त्री लामिछानेले आइतबार बोलेको कुरा केही समयपछि नै तथ्यको रुपमा रहन्छ ।

गृहमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यो शंका गरिरहनुपर्ने विषय होइन । स्वयं उनले आफ्नो सम्बोधनमा ‘सदनलाई लड्ने र भिड्ने थलो नबनाऔँ, तथ्यहरूमा छलफल गरौँ’ भनेका थिए । त्यसैले पनि उनको सम्बोधनका हरेक अंश तथ्ययुक्त छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण उनको सम्बोधनमा उल्लेखित कतिपय विषयको अब निर्क्योल हुनुपर्छ ।

देउवामाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने रास्वपाको सर्तमा लुकेको अन्तर्य- मिलिजुली सबैलाई सफाइ !

मनिष झाको सर्तलाई सजिलो भाषामा बुझ्न सकिन्छ- ‘देउवामाथि पनि छानबिन नगरौँ, रविमाथि पनि नगरौँ ।’

किशोर दहाल

काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भएको धकेलाधकेलपछि रास्वपा सांसद तथा सहप्रवक्ता मनिष झाले पत्रकारसँग एउटा वाक्य पटकपटक दोहोर्‍याए- ‘अब समिति बन्दैन ।’ झाको यस किसिमको अभिव्यक्तिमा बिहीबार दिनभरका घटनाक्रम कारणका रुपमा जोडिएका छन् ।

बिहीबार दिनभर नै सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न आन्तरिक, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय बैठक भएका थिए । कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच पनि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा रास्वपाले छानबिन समिति गठनका लागि दुई वटा सर्त राखेको थियो । झाको भनाइमा, लामिछानेले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने र समस्याग्रस्त सबै सहकारीको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने सर्तमा कांग्रेस तयार भएको थिएन ।

उनले कांग्रेसको सर्तका विषयमा त खुलाएनन् । तर, सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार, उसले आरोपित रवि लामिछानेको नामै उल्लेख गरी कार्यादेश दिएर समिति गठन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

सहमति नहुँदै बिहीबारको सदन सुरु भएपछि अवरोध हुने निश्चित जस्तै थियो । तर, सभामुखले गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएपछि भने वेल क्षेत्रमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच असझदारी सिर्जना भयो । परिणामतः धकेलाधकेलको स्थिति उत्पन्न भयो ।

सदनमा त्यस किसिमको परिस्थिति निर्माण हुनुमा एक अर्कालाई दोषारोपण हुनु स्वाभाविक हो । दलहरू पुनः संवादमा बस्ने र निकास निकाल्ने कुरा पनि अपेक्षित नै छ । तर, झाले पत्रकारहरूसँग प्रस्तुत गरेको केही विषय भने अनौठा र अस्वाभाविक छन् ।

२०५० देखि २०८१ सम्म : यी हुन् संसद्लाई ‘रणमैदान’ बनाइएका ६ सन्दर्भ

दलहरू संसदीय मर्यादाप्रति गम्भीर नहुँदा, सरकारले विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा, प्रतिपक्षले सरकारप्रति प्रतिशोध साँध्ने स्थानको रुपमा सदनलाई प्रयोग गर्दा र सभामुखहरूले पनि सत्ता-प्रतिपक्षीबीचको टकराव प्रकट गर्ने थलोको रुपमा सदनलाई प्रयोग हुन नदिने चलाखी अपनाउन नसक्दा बेलाबखत यस्ता मुठभेडहरू निम्तिने गरेका छन् ।

किशोर दहाल

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा मुठभेड भयो । तर नेपालको संसदीय इतिहासमा यो पहिलो घटना होइन, अन्तिम पनि होला भन्न सकिने आधार छैन ।

दलहरू संसदीय मर्यादाप्रति गम्भीर नहुँदा, सरकारले विपक्षीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा, प्रतिपक्षले सरकारप्रति प्रतिशोध साँध्ने स्थानको रुपमा सदनलाई प्रयोग गर्दा र सभामुखहरूले पनि सत्ता-प्रतिपक्षीबीचको टकराव प्रकट गर्ने थलोको रुपमा सदनलाई प्रयोग हुन नदिने चलाखी अपनाउन नसक्दा बेलाबखत यस्ता मुठभेडहरू निम्तिने गरेका छन् ।

यहाँ नेपालको संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएका केही चर्चित झडप र मुठभेडहरूको चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

प्रचण्ड-उपेन्द्र सम्बन्ध : संघर्ष, सहयात्रा र ‘दुश्मनी’

यतिबेला उपेन्द्र राजनीतिक जीवनको सर्वाधिक कमजोर र कठिन बिन्दुमा आइपुगेका छन् । यसैबेला प्रचण्डको उनीसँग दुश्मनी सिर्जना भएको देखिन्छ । प्रचण्डले जुन नेतालाई सधैँ छेउछाउ राखेका थिए, उनैको पार्टी विभाजन र सत्ताबाट धकेल्न भूमिका खेलेका छन् । दुई नेताको ‘दोस्ती’ र ‘दुश्मनी’को नालिबेली ।

किशोर दहाल

काठमाडौं । सोमबार बिहानै उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री दीपक कार्कीले राजीनामा दिए । दिउँसो उनीहरूको पार्टी जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको भेटवार्तामा चर्को असझदारी भएपछि यादवले सरकारबाट बाहिरिने मानसिकता बनाएका थिए । दिउँसो यादव नेतृत्वको दल जसपा नेपाल नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बाहिरिएपछि उपेन्द्रलाई सरकार छाड्नैपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो ।

संघीय सरकारबाट यादवको बहिर्गमन र मधेस प्रदेश सरकारबाट एमाले-माओवादी केन्द्रको बहिर्गमनमा जसपा नेपालको विभाजन जोडिएको छ ।

वैशाख २३ गते जसपा नेपाललाई अशोक राईको नेतृत्वमा विभाजन गरिएको थियो । प्रतिनिधि सभाका १२ मध्ये ७ सांसद राई नेतृत्वको जसपातिर लागेका छन् । यादव देशबाहिर रहेको बेलामा उनको दल विभाजित भएको थियो ।

दल विभाजनबाट मर्माहत यादवले मधेस प्रदेश सरकार जोगाउने एउटा उपायको रुपमा सरकारमै रहने निर्णय लिएका थिए । त्यसका अतिरिक्त सत्ता आशक्ति उनको सधैँको कमजोरी छँदैथियो । तर, उनले चाहे जस्तो भएन । उनी सरकारबाट बाहिरिनुपर्न बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न भइछाड्यो । साथै, मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व पनि उनको हातबाट खोसिने निश्चित भएको छ ।

मध्यावधि कसरी खतरा ?

धेरै दलको उपस्थिति रहेको र सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिन हुने प्रदेश सभामा जबजब सरकार गठन र विघटनको खेल सुरु हुन्छ, तबतब मध्यावधिको चर्चा हुने गर्छ। मध्यावधिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

किशोर दहाल

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंग उठाए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छललफलमा भाग लिने क्रममा उनले अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने हो भने ‘मध्यावधिको खतरा’ रहेको बताए।

‘संसद्‌मा सरकार बन्ने विकल्प छँदासम्म सरकार बन्छ भन्ने कुरा अदालतले स्पष्ट पारेकै छ। तर पनि हामी यसैयसै जाँदा मध्यावधितिर जाने त होइन ? मध्यावधितिर जाने खतरा त छैन ? त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको प्रस्तावलाई सघाउने भनेको मध्यावधि रोक्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ’, उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि प्रदेश सभामा यो विषयमा समेत वादप्रतिवाद भयो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मध्यावधिको कुरा गरेन नतर्साउन सचेत गराए। उनको भनाइ थियो, ‘आज विश्वासको मत दिएन भने मध्यावधितिर जान्छ भनेर धम्क्याउने, तर्साउने, फकाउने गर्नै पर्दैन।’

विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पनि चुमानको पक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरे। उनले पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधिमा लैजाने योजना बनाएको संकेत गर्दै त्यस योजनालाई विफल पार्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

प्रदेश सभा मध्यावधि जानसक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको यो पहिलो पटक होइन । अहिले नै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही खतरा को डर देखाइरहेका छन्।

सुरुवातमा मध्यावधि रोक्न नै आफू मुख्यमन्त्री भएको बताउने गरेका उनले प्रदेश सभाको बहुमत गुमिसकेको देखिँदा पनि आफूले पद छाड्नु भनेको मध्यावधिमा जानु हो भनेर दोहोर्‍याइरहेका छन्।

धेरै दलको उपस्थिति रहेको र सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिन हुने प्रदेश सभामा जबजब सरकार गठन र विघटनको खेल सुरु हुन्छ, तबतब मध्यावधिको चर्चा हुने गर्छ। मध्यावधिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

किन विभाजित भइरहन्छ उपेन्द्र यादवको दल?

किशोर दहाल

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आइतबार पुनः विभाजन खेप्यो। सोही पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वको एउटा समूहले निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टीको नाममा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। दल विभाजनका विषयमा कानुनी अन्योल त छ, तर विभाजनको पक्षमा उभिनेहरूको संख्या यथेष्ट भएकाले यसले ढिलोचाँडो निष्कर्ष पाउने निश्चित छ।

आफ्नो दल विभाजन भइरहँदा अध्यक्ष यादव भने स्वदेशमा छैनन्। यूएन सेक्रेटरियट न्यूयोर्कमा हुने विश्व जनसंख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन गत वैशाख १५ गते अमेरिका प्रस्थान गरेका उनी मंगलबार मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। जुन पार्टीको बलमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री बन्दै अमेरिका गएका थिए, फर्किँदा उनले आफ्नो पार्टीलाई सग्लो पाउने छैनन्। प्रतिनिधि सभाका त बहुमत सांसद उनीबाट अलग्गिसकेका हुनेछन्।

तर पार्टी विभाजन यादवको राजनीतिक जीवनमा नयाँ घटना होइन, बरु नियमित आकस्मिकता हो। एक दुई वर्षको अन्तरालमा उनको पार्टी विभाजित भइरहेको हुन्छ। आइतबारको घटना पछिल्लो सन्दर्भ मात्रै हो। तर यो विभाजन पनि अन्तिम होइन भन्नेमा उनी स्वयं ढुक्क हुनसक्छन्।

तत्कालीन एनजीओ ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ २०६४ वैशाखमा पार्टीका रुपमा स्थापित भएको थियो। तर उनले आफ्नो पार्टीलाई लामो समयसम्म एकीकृत रुपमा राख्न सकेको देखिँदैन।

भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वास, अमर यादव, विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, सरिता गिरी, महन्थ ठाकुर, डा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई जस्ता नेता र ती नेताको नेतृत्वमा रहेका समूहको लामो सूची बन्छ, जसले यादवसँग मिल्ने र छुट्टिने निर्णय लिएका छन्।

अवश्य पनि, यादव नेतृत्वको पार्टीमा भित्रिनेहरू पनि नभएका होइनन्, तर एकताबाट प्राप्त लाभभन्दा विभाजनबाट पुगेको क्षति उनका निम्ति उल्लेखनीय छ।

पछिल्लो समय उनी मधेशको नेताको रुपमा झन्डै डेढ दशकदेखि कायम बिरासत जोगाउने मनोवैज्ञानिक दबाबमा थिए। खासगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको उदयले सबैभन्दा बढी प्रभाव उनैलाई पारेको थियो। अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तित्वको लडाइँमा त थिए नै, २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा सप्तरी- २ मा राउतले यादवलाई पराजित गरिदिएपछि यादवलाई धेरै कोणबाट ‘झट्का’ लागेको थियो। यही बेलामा उनले आफ्नो पार्टीको विभाजन पनि खेप्नुपरेको छ।

राजनीतिक बर्चस्व र व्यक्तिगत प्रभाव समेत गुम्दै गएको परिस्थितिमा सिर्जित पार्टी विभाजनले उनलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख १०, २०८१  १५:३७

काठमाडौं- वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए- दीर्घबहादुर सोडारी। सो प्रदेशमा सोडारीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौँ ठूलो दल हो। २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ सिटमध्ये एकीकृत समाजवादीले केवल ४ सिट जितेको थियो। त्यहाँ कांग्रेसले १९, माओवादी केन्द्रले ११, एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७, राप्रपाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार (तारा जोशी)ले १ सिट जितेका थिए।

फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए। त्यसको असर सुदूरपश्चिम लगायत सातै प्रदेशमा परेको थियो। परिणामतः यस प्रदेशको नेतृत्वबाट कांग्रेसका कमलबहादुर शाह विस्थापित भएका थिए। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पाँचौं ठूलो दल एकीकृत समाजवादीको दाबी थियो।

गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नका लागि वैशाख २ गतेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए। वैशाख २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको दाबी पेश भएको थियो। तर दुईमध्ये एउटालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने संघीय सरकारदेखि अन्य प्रदेशको सरकारमा पनि असर पर्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनीपछि वैशाख ४ मा पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिनका लागि पुनः आह्वान गरियो। जसअनुसार वैशाख ६ मा एकीकृत समाजवादीका सोडारीले दाबी पेश गरेका थिए।

टिप्पणी : सुरुङमा सोफा !

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख ३, २०८१  २०:५६

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको सोमबार भएको ‘ब्रेक–थ्रु’ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनका साथमा अरु मन्त्री तथा सरोकार र बेसरोकारका व्यक्तिहरू पनि थिए। यस्ता कार्यक्रममा विशिष्ट भनिने र भनाउनेहरूको उपस्थिति, बहकिएका भाषण, प्रतिबद्धता जस्ता विषय सामान्य नै हुन्। यस्तो वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ।

सुरुङमार्गमा आयोजित कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी योजनामा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरूङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने सरकारको नीति बारे भाषण गर्न भ्याए।

कार्यक्रम र स्रोता अनुसारको भाषण गर्न माहिर प्रचण्डका त्यस्ता नीतिबारे कसलाई पो विश्वास होला र? नेपाललाई सिंगापुर बनाउने योजना त परको कुरा, कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा 'फ्लड लाइट' राख्ने चर्चित निर्देशन समेत अलपत्र परेको कसले ख्याल गरेको छैन र?

हुन त, जुन देशमा विकास/निर्माण आयोजना नियमित उपक्रम बन्दैन, बरु कागतालीको विषय बन्छ, त्यहाँ अतिरिक्त साटासाट र देखावटी स्वाभाविक बन्न जान्छ। नागढुंगाको सुरुङमा सोमबार भएको त्यही हो। नत्र त खनिरहेको सुरुङको ब्रेक-थ्रु हुने स्वाभाविक घटनामा प्रधानमन्त्री नै उपस्थिति हुनु र सरकारको नीतिको बखान गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो र? विकास/निर्माणमा तीव्रता दिएका अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू पनि त्यसै गर्लान्?

सोमबार सुरुङबाट बाहिर आएका तस्बिर र भिडिओ थप अनौठा छन्। 'मुख्य सुरुङक सफल ब्रेकथ्रुको उत्सव मनाउँदै' भन्ने ब्यानरको मुनितिर भूइँमा रातो कार्पेट ओछ्याइएको छ। त्यसमाथि सोफा राखिएका छन्। सोफामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत राखिएका छन्।

सुरुङभित्रको त्यो तामझाम केका लागि होला? सहजै बुझ्न सकिन्छ, सोफामा बस्नेहरू अरु व्यक्तिभन्दा विशिष्ट छन् भन्ने भावको प्रदर्शनका लागि।

टिप्पणी : २०४७ पछिका प्रकरणको छानबिन प्रस्तावबारे तीन बुँदा

किशोर दहाल

बुधबार, चैत २८, २०८०  २०:२९

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय जोडेर नेपाली कांग्रेसले सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेपछि आक्रोशित भएका रास्वपाका उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले २०४७ सालपछिका काण्डहरूको छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।

मंगलबार संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, 'कुनै पनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई उत्खनन् गर्ने गरेर एउटा 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' गर्ने हिसाबले हामी आह्वान गर्दछौँ। यो एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, भर्खर एकदुई वर्ष अगाडिका आरोपका भरमा कुनै पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन, 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' मा हामी जानुपर्छ। त्यो हाम्रो आह्वान छ।'

उनले थपे, 'सहकारी ठगी-ठगी भनेर भन्दा-भन्दा मान्छेहरूले पत्याउँछन् कि भन्ने छ। हामी राज्यविरुद्धकै ठगीको पनि उत्खनन् गर्न चाहन्छौँ। राज्य र जनताबीचको ठगी जुन भइरहेको छ, २०४७ पछिको। अब उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति नै हाम्रो माग हो।'

वाग्लेको जस्तो प्रस्ताव बेलाबखत अन्य पार्टीका नेताहरू तथा बुद्धिजीवीहरूबाट पनि प्रस्ताव हुने गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा तिनै मध्येका एक नेता हुन्। उनले सार्वजनिक भाषणहरूमै यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् यही प्रस्ताव राखेका छन्। राप्रपाका कतिपय नेताहरूले पनि बेलाबखत यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार यो विषयले अतिरिक्त चर्चा पाएको देखिन्छ।

एमालेको दोहोरो मान्यता : कोशीमा खोजेको सभामुखको गरिमा भुल्यो गण्डकीमा

किशोर दहाल

आइतबार, चैत २५, २०८०  १३:४१

काठमाडौं- प्रसंग सुरु गरौं कोशी प्रदेशको तत्कालीन घटनाबाट। २०८० असार १५ मा त्यहाँका प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्की पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। जसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार १७ गते आह्वान गर्दै असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिए।

कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत थिएन। बुहमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्थ्यो। तर उनीहरूसँग ४६ सांसद मात्रै थिए। सभामुखको पदमा आसिन बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाले उनको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने हो भने ४७ सांसद पुग्थे। सत्ता गठबन्धनले दाहाललाई पनि प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनायो।

असार २१ गते सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने प्रष्ट भइसकेपछि त्यसअघि नै एमालेले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सचेत बनायो। असार २१ गते दिउँसो एमालेले राप्रपाको समेत उपस्थितिमा खापुङलाई पत्र बुझाउँदै भन्यो- ‘... अहिले कोशी प्रदेश सभामा माननीय सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य होइन र उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।'

एमालेले सभामुख पदमा आसिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पुर्‍याएको भनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेश भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नका प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गरायो।

विगतको अनुभव : कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले स्थिरता दिन्छ?

किशोर दहाल

शनिबार, चैत २४, २०८०  १५:२८

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसअघि चलेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र अहिले चलिरहेको एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता गठबन्धनबाट देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना नभएको र राजनीतिक स्थिरता पनि नहुने ठोकुवा गरे। उनले देशलाई एउटा स्थिर सरकार दिन जरुरी रहेको बताए।

‘पहिलो संविधान सभामा चार जना कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर संविधान त बनेन। संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमाले नै चाहियो। त्यसलाई ध्यानमा राखेर यदि देशलाई स्थिरता दिने हो र विकास गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले प्रस्ताव गरे।

कांग्रेसभित्र एमालेसँग सहकार्य गरेर स्थिर सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने कोइराला एक्ला होइनन्, प्रशस्तै छन्। तर त्यस्तो मत स्थिर सरकारप्रतिको स्वाभाविक चाहना भन्दा पनि, अघिल्लो महिना आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि पुनः सरकारमा जाने उपायको खोजी बढी भएको बुझ्न सकिन्छ। किनकि, अघिल्लो वर्ष माओवादी केन्द्रलाई एमालेबाट अलग्याएर आफू सरकारमा जाँदा कांग्रेसका नेताहरूले यही प्रस्ताव राख्न आवश्यक ठानेका थिएनन्।

वर्तमानको ध्येय जे भए पनि, नेपालको सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने कुरा परीक्षण हुन बाँकी घटनाक्रम होइन।

बाँचुञ्जेलसम्म नेपालको कानुनी प्रतिरक्षा गर्न तयार छु : प्रा. सूर्य सुवेदी [अन्तर्वार्ता]

कुनै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नेपालको राजनीतिक इच्छा भयो भने हामीले सशक्त प्रतिरक्षा गर्न सक्छौँ

किशोर दहाल

शनिबार, चैत १०, २०८०  ०६:२५

प्राध्यापक सूर्य सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुन्। बेलायतमा बस्ने भए पनि बेलाबखत नेपालमा उनको चर्चा भइरहन्छ। खासगरी जब देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जटिलतामा फस्छ, त्यतिबेला सुवेदीको चर्चा हुने गर्छ। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा, नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्दा, एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा मतान्तर देखिँदा वा एनसेलविरुद्ध मुद्दा चल्दा त्यस्तै भएको थियो। यस्तै सन्दर्भमा रहेर सुवेदीसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नेपाल जस्ता कमजोर राष्ट्रका लागि कति हितकारी छन्? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको कानुनी प्रतिरक्षा प्रणाली कति बलियो छ? भन्ने जस्ता विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीको प्रतिष्ठा र विज्ञतालाई सम्बन्धित देशबाट लाभ लिने उद्देश्यबाट उपयोग गर्ने उपायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ प्राध्यापक सुवेदीसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

तपाईंलाई हामी एक जना अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकको रुपमा चिन्छौँ। नेपालसँग पनि तपाईंको आफ्नो सम्बन्ध र दायित्व छँदैछ। साथै अन्य मुलुकले पनि विभिन्न कारणले सम्पर्क गर्छन्, सम्बन्ध राख्छन्। उनीहरूप्रति पनि तपाईंको दायित्व रहने भइहाल्यो। यो दुवै पक्षलाई मिलाउन कति गाह्रोसाह्रो पर्छ? यसका सुखदुःख कस्ता छन्?

यो धेरै गाह्रो कुरा हो। बेलायतमा पूर्ण प्राध्यापकको रुपमा मैले आफ्नो विश्वविद्यालयको काम गर्नैपर्छ। अर्कोतिर म कानुनी पेशामा पनि छु। यसक्रममा मैले झन्डै १२/१३ वटा देशमा गएर ती देशलाई कानुनी सल्लाह पनि दिएको छु। मेरा लागि समय व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। त्यसमा म असाध्यै होस गर्छु। समयको दुरुपयोग गर्दिनँ। दिनको १२/१४ घण्टा अहिले पनि काम गर्छु। पढाइ, लेखाइ, अध्ययन र अनुसन्धान गर्छु। स्वास्थ्य पनि राम्रो छ। त्यसैले मैले आफ्नो दैनिकी चलाउन सकेको छु भन्ने लाग्छ।

गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्षको असन्तुष्टिको तीन कारण

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन ६, २०८०  १७:१६

काठमाडौं- महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख कतिपय विषयप्रति सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। खासगरी भविष्यका आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेसले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई लिएर सो पक्षले आपत्ति जनाएको हो। तसर्थ महामन्त्री थापालाई  प्रतिवेदनका यी लगायतका विषय परिमार्जन गर्न दबाब दिइएको छ।

थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘… हामी संकल्प गर्छौं कि- नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई  अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’

थापा पक्षले कांग्रेसप्रति आस्थावान् मतदातालाई रुखमै भोट हाल्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रस्तावको रुपमा यसलाई व्याख्या गरेको छ। संस्थापन पक्षले भने अहिले गठबन्धनका दलहरूबीच रहेको विश्वासको वातावरण बिगार्ने प्रस्तावको रुपमा अर्थ्याएको छ। त्यहीकारण पनि देउवाले थापासँग आइतबार यस विषयलाई लिएर छलफल गरेका छन्। तर  महामन्त्रीको सो प्रस्ताव परिमार्जन हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी पक्षका नेताहरू बताउँछन्। प्रस्तावमै परिमार्जन भएको खण्डमा पनि कुनै न कुनै रुपमा सो विषय महासमितिमा प्रवेश गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

थापा र संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूसँगको छुट्टाछुट्टै कुराकानीका आधारमा, गठबन्धनको विषयमा महामन्त्रीको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयप्रति संस्थापन पक्षले आपत्ति व्यक्त गर्नुमा मुख्य तीन कारण देखिन्छन्।

सिटौलाको पुनरुदय : अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कि मन्त्री?

किशोर दहाल

बिहीबार, माघ ११, २०८०  २०:४०

काठमाडौं- कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संसदीय निर्वाचन जित्न एक दशक लाग्यो। २०७० पछि भएका लगातार दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका उनी बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने विजयी बन्न पुगे।

प्रतिनिधि सभाका दुवै निर्वाचनमा राराप्रपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका उनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने राप्रपाकै उम्मेदवार उद्धव पौडेललाई पराजित गर्न सफल भए। ती दुवै निर्वाचनमा एमाले-राप्रपाको गठबन्धनको अवरोध छिचोल्न नसकेका उनले यसपटक भने नयाँ मञ्चमा बदला लिन सके।

२०७० को संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसद् हुँदै २०७४ सालसम्म काम गरेको थियो। सो सभाका सदस्य रहेका उनी त्यसपछिका ६ वर्ष भने सिटौला संसदीय भूमिकामा थिएनन्। २०६३ सालतिर गृहमन्त्री भएका उनी २०६९ मा केही दिन रक्षा र कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका थिए। त्यसैले उनी सत्ताबाहिर रहेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। बिहीबारको जितसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्रै बनेर संसदीय अनुभव लिइराख्ने ढोका त खुलेकै छ। विस्तृतमा केलाउने हो भनेचाहिँ, उनका निम्ति दुई बृहत् सम्भावना खुलेको छ।

पहिलो, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष। सिटौला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार भएदेखि नै कांग्रेस वृत्तबाटै उनलाई भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुपमा प्रचार गरिएको थियो। त्यसरी प्रचार गर्नेमा सिटौलासँग निकट नठानिने समूहसमेत थियो। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै रुपमा हेरिएको छ। अहिलेका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० पछि सकिने भएकाले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुने नै छन्। त्यतिबेला सिटौला जस्ता व्यक्तित्वले रहर गर्दा अन्य दलहरूले पनि सहज रुपमै लिन सक्छन्।

मधेस सरकारबाट जनमत पार्टीको बहिर्गमनले जसपालाई फाइदा कि बेफाइदा?

किशोर दहाल

बुधबार, माघ १०, २०८०  १४:१२

काठमाडौं- जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय लिएसँगै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जसपासँग जारी द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारमै सहभागी दुई दलबीच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको झल्को दिने गरी भइरहेको विवाद स्वाभाविक थिएनन्, अब भने स्वाभाविक हुने भएका छन्। सरकारप्रति जनमत पार्टीको आगामी रणनीति कस्तो बन्ने छ, प्रष्ट भइसकेको छैन।

जनमत पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका महेशप्रसाद यादवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारप्रति विभिन्न आरोपहरू लगाएका छन्। मन्त्री लोकप्रिय भइरहेको बेलामा महिनौंसम्म विना विभागीय मन्त्री बनाइएको र मन्त्रालय पटकपटक फुटाइएको यादवको भनाइ छ।

'आफ्नै मातहतको मधेस कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यासको विषयमा जानकारी समेत नदिएको तथा कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा आफ्नै सरकारको निर्देशनमा मसहित मधेस प्रदेशका माननीयज्यूहरूमाथि लाठी चार्ज गर्न लगाई घाइते बनाएको जस्ता निन्दनीय र क्रुर तानशाही कदमहरू चालेको हुनाले' मन्त्रिपरिषद्‌बाट राजीनामा र समर्थन फिर्ता लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मंगलबार साँझ संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतको 'एक्स' ह्यान्डलमा पनि सरकारप्रति आरोप लगाइएको छ। भनिएको छ, 'जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारले मधेसी जनतामाथि गरेको दमन र अत्याचार, सीमान्तकृत र  दलितमाथि गरेको विभेद, दर्जनौं काण्डमा गरेको चरम भ्रष्टाचार र मधेसमा लादेको जंगलराज र गुण्डाराजको विरोधमा जनमत पार्टीद्वारा समर्थन फिर्ता; मन्त्रीको राजीनामा; दमन र भ्रष्टाचारको विरूद्ध आन्दोलन थाल्ने।'

कांग्रेसमा मधेशबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजालको रजाइँ

किशोर दहाल

मंगलबार, पुस २४, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्नका लागि मापदण्ड तय गरेको थियो। जसमा भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो।

मापदण्डमा उल्लेखित संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका तथा योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्ति जस्ता विषय अमूर्त हुन्। तर भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन र हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका जस्ता सूचकलाई सहजै मापन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्दा कांग्रेस त्यसमै चुकेको देखिन्छ।

चर्चा गरौं, आनन्दप्रसाद ढुंगानाको। कांग्रेसले उनलाई मधेश प्रदेशमा ‘अन्य समूह’बाट उम्मेदवार बनाएको छ। मधेशलाई नै आफ्नो आधारभूमि बताउने कांग्रेसले गैरमधेशी ढुंगानालाई मधेश क्षेत्रबाट अवसर दिएको हो। जसका कारण मधेशी समूदायकै नेताले सो अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। मतदाता र मतभारको उपलब्ध गणित अनुसार ढुंगानाको जित निश्चित जस्तै छ। जित निश्चित भएकैले ढुंगानाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका हुन् भन्ने पनि प्रष्ट छ।

सिटौलाको ‘सेफ ल्याण्डिङ’!

किशोर दहाल

सोमबार, पुस २३, २०८०  २०:०२

काठमाडौं- पछिल्ला दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राप्रपाका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजय बेहोर्नुपर्‍यो। राजतन्त्रवादी लिङ्देनसँग भएको यस किसिमको पराजयले गणतन्त्रवादी सिटौलाको आगामी राजनीतिक यात्रामै अवरोध सिर्जना गरेको थियो।

त्यसो त सिटौलाको राजनीतिक यात्रामा चुनावी जितहार सरोबरी छ। संख्या नै केलाउने हो भने हार नै बढी छ। २०४८ को प्रतिनिधि निर्वाचनमा झापा- १ बाट उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्यसँग पराजित भएका थिए। तर प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आचार्यको निधन भएपछि २०५० माघमा भएको उपनिर्वाचनमा सिटौला पुनः उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उनी एमालेका पुष्पराज पोखरेलसँग पराजित भए। २०५६ को निर्वाचनमा भने विजयी भए। २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी बहालवाला गृहमन्त्री थिए। तर नेकपा माओवादीका पूर्णप्रसाद राजवंशीसँग पराजित हुन पुगे। २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी पुनः विजयी भए। यसपटक उनले तत्कालीन राप्रपा नेपालका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै पराजित गरेका थिए।

यसरी २०४८ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागिता भएका सिटौला पराजित भएका थिए। ‍२०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनको प्रतिस्पर्धा सम्भवतः अन्तिम थियो, त्यसमा पनि उनी पराजित नै हुन पुगे। २०७४ र २०७९ को हारबाट खुम्चिएको राजनीतिक ‘स्पेस’लाई खुकुलो बनाउन कुनै पद प्राप्त गर्नैपर्ने बाध्यतामा फसेका थिए, उनी।

एउटै विषयमा फरकफरक समितिमा छलफल र निर्णय कति व्यावहारिक?

किशोर दहाल

बिहीबार, पुस ५, २०८०  ०९:४६

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठक। एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहभागी थिए।

काठमाडौं– बुधबार बिहान प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले फेसबुकमा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठक लक्षित स्टाटस लेखे। उनले ‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरुले’ एनसेलका सम्बन्धमा आफू नेतृत्वको समितिले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन अन्य समितिमार्फत् विषय बंग्याउने काम गरेको बताए।

‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरु सार्वजिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भष्ट्राचार काण्ड सम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भष्ट्राचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरुमार्फत् विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु!’, उनको स्टाटस थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको छलफलमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पनि सहभागी थिए। जबकि, सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २० मै बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गरिसकेको थियो। त्यतिबेला समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।

एमालेको मध्यपहाडी यात्राबाट सिंगो राष्ट्र नै लाभान्वित हुन्छ : विष्णु पौडेल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, मंसिर २९, २०८०  २०:३०

नेकपा एमालेको जारी मध्यपहाडी क्षेत्रको यात्रा अभियान अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। मंसिर १४ गते पश्चिम नेपालको झुलाघाटबाट सुरु भएको यात्रा अभियान शुक्रबार तेह्रथुम पुगेको छ। शनिबार पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुग्ने बताइएको छ। यात्रा सकिँदै गर्दा एमालेका नेताहरूले यस बीचमा कस्तो अनुभूति गरे? कस्ता समस्या र सम्भावना देखे? लगायतका विषयमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले कुराकानी गरेका छन्। शुक्रबार तेह्रथुममा रहेका पौडेलसँग दहालले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका हुन्।

तपाईंहरूको अभियान अन्तिम चरणमा आएको छ। यसक्रममा तपाईंहरूले अनुभूति गरेका नयाँ विषयहरू के हुन्?

यो यात्रा ऐतिहासिक ढंगको यात्रा हो। यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयसम्म याद गरिने छ।

नेपालको भूमिलाई प्रत्यक्षरुपमा नबुझिकन निर्माण गरिने नीतिहरू सही, समुचित र व्यवहारिक हुन सक्दैनन्। देशको नीति निर्माण गर्दा देशलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। देशको अवस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। भूगोललाई बुझ्नुपर्छ। जनसंख्यालाई बुझ्नुपर्छ। समस्या र सम्भावनालाई बुझ्नुपर्छ। मध्यपहाडी क्षेत्रका समस्या र सम्भावनालाई बुझ्नका निम्ति यो यात्रा महत्त्वपूर्ण सावित भएको छ।

यस यात्राका क्रममा हामीले केही नयाँ तथ्यहरू प्रत्यक्ष रुपमा देख्यौं। मध्यपहाडी क्षेत्रबाट ठूलो जनसंख्याको बहिर्गमन भइरहेको छ। यो समस्यालाई कस्तो नीति, कार्यक्रम र प्रयासद्वारा रोक्न सक्छौं र त्यस क्षेत्रको आकर्षण स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने कोणबाट विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।

त्यस्तै, एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना गर्दा यस क्षेत्र र समग्र देशकै विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। त्यो परिकल्पना सही नै रहेछ भन्ने हामीले यो यात्राबाट अनुभव गरेका छौं। सँगसँगै यसमा परिमार्जनको आवश्यकता पनि बोध गरेका छौं। ठाउँठाउँमा यो राजमार्ग बढी घुमेको छ। त्यसलाई सोझो पार्न सक्छौं। र दुरी घटाउन सक्छौं। र यसलाई डबल लेनमा अपग्रेट गर्न सक्छौं। त्यसले मध्यपहाड र नेपालको विकासको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। प्रादेशिक र भौगोलिक रुपमा रहेको जनसांख्यिक असन्तुलनलाई पनि व्यवस्थापन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ।

सल्टिसकेका राजनीतिक मुद्दा शासकीय कमजोरीले पुन: बहसमा

किशोर दहाल

शुक्रबार, मंसिर १५, २०८०  १२:१५

काठमाडौं– दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन बल्खु पुगेका धापाखेलका संगम महर्जनले कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाम दिएर शासन गरिरहे पनि देशको अवस्था झन्‌झन् बिग्रिँदै गएको बताए। देशमा रोजगारी नभएको, त्यही कारण सक्षम जनशक्ति विदेश पलायत हुने क्रम बढेको उनको भनाइ थियो।

‘आर्थिक स्थिति राम्रो नहुनुको जिम्मेवार को हो? किन रोजगारीमा वृद्धि भएन? चारैतिर महंगी बढेको छ’, प्रदर्शनमा आउनुको कारणबारे उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘देशमा रोजगारी नपाएपछि लगानी गरेको, पढेको के काम? अनि यो देश कसका लागि बनाइयो? विदेश नै जानुपर्ने अवस्था अहिलेकै राजनीतिक दलका अक्षम नेतृत्वले गर्दा भएको हो।’

सो प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका कतिपय मानिसहरूले आफू ऋणमुक्त भइएला भन्ने आशा राखेको देखिन्थ्यो। त्यसका लागि उनीहरूले राजतन्त्र फर्काउने प्रसाईंको अभियानलाई समर्थन गरेका थिए। सर्लाहीकी गौरीदेवी चौधरीले नेपाल लाइभलाई बताएकी थिइन्, ‘लघुवित्तको ऋण मिनाहा गराइदिने भनेपछि राजतन्त्र फर्काउने प्रदर्शनलाई समर्थन गरेका हौँ।’

त्यस्तै, कतिपयले आफ्नो ऋणको बोझ गणतन्त्रको उपज भएको र राजतन्त्र फिर्ता भएमा ऋणमुक्त भइने भनेर समेत बुझेका थिए। पर्साकी कृष्णपति चौधरीको भनाइ थियो, ‘हाम्रो ऋण मिनाहा गराउने भनेका छन्। ऋण मिनाहा हुने भए त किन उनलाई साथ नदिने? अहिले देशलाई राजाको खाँचो छ। गणतन्त्र आएर देशमा के परिवर्तन भएको छ र? झन महँगी बढेको छ। ऋणको ब्याज चर्को गरी बढेको छ।’

सो प्रदर्शनमा करिब ९ हजार मानिस सहभागी रहेको सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये कैयौं गलत मनशाय बोकेर प्रदर्शनमा आएका हुनसक्छन्। तर, राज्यका कमजोरीबाट सिर्जित व्यक्तिगत समस्याले तड्पिएका मानिस पनि त्यहाँ थिए भन्नलाई महर्जन तथा चौधरीद्वय जस्ता व्यक्तिलाई सन्दर्भमा लिन सकिन्छ। यद्यपि प्रदर्शनको बाह्य नारा नै ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना’ वकालत गरिएपछि गत मंसिर ७ गते राजधानीको मुख्य खबर नै त्यही हुनपुग्यो।

कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक?

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर १३, २०८०  १७:००

सुरुमै मुख्य विषय प्रष्ट पारिहालौँ- राजतन्त्र फर्किनेमा मलाई विश्वास छैन। फर्किनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। कदाथित्, फर्कियो भने पनि म गणतन्त्रवादी नै हुँ।

आजकाल राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर कतिपय बोलेको र लेखेको देखिन्छ। राजतन्त्र फर्किँदैन भनेर म आफू ढुक्क हुँदाहुँदै पनि फर्किन्छ, फर्काउनुपर्छ भन्नेहरूले लुकाएको एउटा पाटोबारे छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ।

आवश्यक नपर्ने विषयमा चासो नराख्नु भन्ने सन्देश दिनका निम्ति नेपाली जनजिब्रोमा एउटा उखान प्रचलित छ- ‘नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु।’ यतिबेला राजतन्त्रको विषयमा लेख्नु सायद नजाने गाउँको बाटो सोधेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

अब आऔँ मूल विषयमा। राजतन्त्र फर्काउनेलाई प्रश्न छ- कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक वा सेरोमोनियल?

गणतन्त्र आउनुअघिका केही दशक केलाउने हो भने नेपालमा दुई चरित्रका राजतन्त्र देखिए। पहिलो, तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालामाथि ‘कू’ गरेदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म। यही सिलसिलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा लादेको प्रतिगमनपछिको अवधिलाई जोड्न सकिन्छ। अर्थात् २०१७ देखि २०४६ सम्मको अवधि र २०५९/२०६१ देखि २०६३ सम्मको अवधि।

दोस्रो, २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी २०४७ को संविधानले सुनिश्चित गरेको राजतन्त्रको चरित्र। जुन मूलतः तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको मृत्यअघिसम्म कायम रह्यो।

राजतन्त्र फर्काउने हो भने यी दुईमध्ये कुन चरित्रको फर्काउने?

चर्चामा संविधानको धारा १०२ : २०१५ देखिकै संविधानमा निरन्तर छ अनधिकारले संसद्‌मा मत दिएमा सजाय हुने व्यवस्था, के हो यो प्रावधानको अर्थ?

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर १२, २०८०  १८:२२

काठमाडौं- आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा लेखक सौरभले नेपालको संविधानको एउटा धाराको चर्चा गरे। कार्यक्रममा उनले मिडियाकर्मीलाई 'कति जनाले संविधान पढेको छ?' भन्ने प्रश्न सहित 'संविधानमा पाँच वटा यस्तो आपत्तिजनक कुरा छ कि कुनै पनि बेला देश जान्छ' भन्ने दाबी गरे।

त्यस क्रममा सौरभले संविधानको एउटा प्रावधानको व्याख्या गरे। भने, 'कसैले संसद्‌भित्र छिरेर, संघीय वा प्रदेशको संसद्‌भित्र छिरेर मतदान गर्‍यो भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिन्छ। तर उसले भोट हाले पनि त्यो मान्य हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेको, आज संसद्‌मा जति मान्छे छन्, त्योभन्दा बढी मान्छेहरू इलिगल पास लिएर छिरेर भोटिङ गर्दिए भने देश सिद्धियो। त्यो मान्य हुन्छ।'

सौरभले संविधानको कुनै धारा नै किटेनन्। तर उनले भनाइसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान धारा १०२ मा देखिन्छ। भनिएको छ- 

१०२. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ८८ बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता-गठबन्धन र एमालेलाई कति सहज?

राष्ट्रिय सभामा एमालेका ८, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीको २, जसपाको १, स्वतन्त्र १, मनोनित (एमाले) १ सांसदको पद रिक्त हुँदै

किशोर दहाल

आइतबार, मंसिर १०, २०८०  १८:४८

काठमाडौं- आगामी फागुन २० पछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका २० मध्ये १९ पदका लागि माघमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले १९ पदका लागि माघ ११ का लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ। सम्भवतः सोही दिनमा निर्वाचन हुनेछ। रिक्त हुने बाँकी एक स्थान (मनोनित)मा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्।

फागुन २० गते पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि छिन्। कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना छन्। पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका १०, एमालेका ८ र स्वतन्त्र सांसद एक जनाको स्थानपूर्तिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित पौड्यालको ठाउँमा भने सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा सिफारिस गर्नेछ। 

राजतन्त्र फर्काउने हो-हल्लाबारे केही कुरा !

किशोर दहाल

आजकाल राजतन्त्र फर्काउने माग उठ्न थालेको छ। त्यसका लागि सडकमै पनि प्रदर्शन भयो। सामाजिक सञ्जालतिर पनि राजतन्त्र र गणतन्त्र पक्षधरको पोस्टहरू देखिन्छ। गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकै १५ वर्षभन्दा बढीको अवधिमा राजतन्त्रको माग गर्नेहरू बेलाबेलामा नबोलेका होइनन्। तर त्यसबाट खासै तरंग उत्पन्न हुँदैनथ्यो। आजकाल भने अलि बढी नै चर्चा भए जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फर्काउन खोज्नुमा बाह्य कारण पनि हुनसक्छन्। विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आ-आफ्नै स्वार्थ हुनसक्छन्। त्यसबारे त के चर्चा गर्नु र! तर हरेक व्यक्तिमा हुने केही गुणले गर्दा यो बहस सामान्यभन्दा चर्चा भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ।

राजतन्त्र फालेको जम्मा १५ वर्ष त भएको छ। झन्डै २५० वर्ष विरासत भएको त्यस संस्थासँग आस्था भएका र लाभ लिएका कैयौं मानिस बाँकी नै छन्। उनीहरूले 'राजतन्त्र नै ठीक थियो' भनिरहनु स्वाभाविक हो।

भारतमै पनि अंग्रेज भगाएको कैयौँ वर्षसम्म कतिपय मानिसहरू 'अंग्रेजकै शासन ठीक थियो' भन्थे रे!

जुनसुकै पक्षको भए पनि विरोधको आवाजलाई निषेध गर्नु हुँदैन: सञ्जीव उप्रेती [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, मंसिर ७, २०८०  १९:२५

अघिल्लो हप्ता टिकटक बन्द गरेको सरकारले हालै काठमाडौं र ललितपुरका केही क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो। प्रतिबन्ध र निषेधको फैलावटले नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हनन हुन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। अर्कोतिर, एक डेढ दशकअघि नै सल्टिसकेका कतिपय राजनीतिक मुद्दा पुनः बहसमा आएका छन्। त्यसका निम्ति प्रदर्शन आयोजना गर्न थालिएका छन्। सरकारद्वारा सिर्जना गरिएका प्रतिबन्धदेखि व्यवस्था विरोधीका प्रदर्शनसम्मका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नागरिक अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीसँग कुराकानी गरेका छन्।

सरकारले माइतीघर जस्ता विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। टिकटक बन्द गरेको छ। केही समयअघि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले मुख थुनिदिएको थियो। सरकारद्वारा भइरहेका यस किसिमका यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकार अनुरुप छ?

यस्ता कामहरू नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको विपक्षमा छ। लोकतन्त्रको मान्यताको पनि विपक्षमा छ। केही समययता सरकारद्वारा भइरहेका यस्ता कामका प्रवृत्ति केलाउँदा लोकतन्त्रलाई खुम्च्याउन खोजिएको छ भन्न सकिन्छ। हामीले त लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत बनाउँदै लैजानुपर्ने हो। हाम्रो देशमा जुन किसिमले लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ, त्यसमा हामी सन्तुष्ट हुने स्थिति छैन। त्यो छुट्टै कुरा हो। तर लोकतन्त्रलाई झन्‌झन् उन्नत र फराकिलो बनाउँदै लैजानुपर्छ। एक अर्काको फरक मतको सम्मान गर्नु र सुन्नु, वार्ताबाट विषयलाई सुल्झाउनु नै लोकतान्त्रिक संस्कृति हो। यहाँ भने फरक मतलाई निषेध गर्ने, सरकारको आलोचनालाई निषेध गर्ने, निषेधित क्षेत्र बढाउँदै लैजाने, सार्वजनिक क्षेत्रहरू घटाउँदै लैजाने जस्ता काम भइरहेको छ। यस्ता कामले लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि अनादार गर्छ। नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको पनि हनन गर्छ।

निषेधको फैलावट : लोकतन्त्रको बगैंचामा बढ्दो मनोमानी!

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर ६, २०८०  २१:११

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मंसिर ४ मा एक सूचना प्रकाशित निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो। आदेशअनुसार, मंसिर ४ देखि ३० गतेसम्म पद्मोदय मोडदेखि सिंहदरबार पश्चिम गेट, सर्वोच्च अदालत हुँदै माइतीघर मण्डलको चारैतर्फ र माइतीघर माइतीघर मण्डलादेखि बबरमहल, बिजुलीबजार पुल हुँदै नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिएका छन्।

भोलिपल्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले पनि मंसिर ५ देखि लागू हुने गरी आगामी ६ महिनासम्मका लागि भन्दै केही क्षेत्र तोकेर निषेधित तोकिएको आदेश जारी गर्‍यो। उसले पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवासको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर त्यसो गरिएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

मंसिर ५ मै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नै मंसिर ५ देखि ३० दिनसम्मका लागि भन्दै शीतल निवास (राष्ट्रपति कार्यालय), प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको आदेश सार्वजनिक गर्‍यो।

नेकपा एमालेको युवा संघ र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते काठमाडौंमा हुने भनिएको प्रदर्शनका कारण दुवै पक्षबीच झडप हुने आकलन भइरहेको पृष्ठभूमिमा यी सूचनाहरू सार्वजनिक भएका हुन्। तर, प्रदर्शन हुने दिनलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा व्यवस्थामा कडिकडाउ गरिनु वा अन्य रणनीतिक उपाय अपनाइनु स्वाभाविक भएता पनि महिनौंसम्म निषेधित क्षेत्र तोकिनु शंकास्पद भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ।

निर्वाचनको एक वर्ष: विश्वास गुमाउँदै ‘ठूला नेता’!

किशोर दहाल

सोमबार, मंसिर ४, २०८०  १८:०९

काठमाडौं– ‘साथीहरूले मलाई तेरो (कार्यकाल) एक महिनाभन्दा बढी जाँदैन भन्थे। ठीकै छ, एक महिनामा राम्रो काम गर्ने कोसिस गर्छु। र, गर्दागर्दै छोड्नुपरेछ भने जनताकहाँ जान्छु, मलाई प्रधानमन्त्री हुनैपर्छ भन्ने छैन भनेको थिएँ। ‍भन्दै जाँदा, अहिले १० महिना, अब ११ महिना हुन लागिसक्यो। बाँचिराखिएकै छ। प्रधानमन्त्री पनि भइराखिएकै छ।’

उल्लेखित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर १ गते आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पतालको समुद्घाटन समारोहमा गरेको सम्बोधनको अंश हो। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको सफलतालाई कामकारबाहीको सूचीद्वारा होइन, दिन र महिनाको सूचीमा व्यक्त गर्न थालेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि दुई पटक नौ/नौ महिना मात्रै प्रधानमन्त्री रहेका उनले तेस्रो कार्यकालमा त्यो अवधि पूरा गरिसकेका छन्। त्यसैले बढी प्रफुल्लित सुनिन्छन्।

तुलनात्मक रुपमा ‘अजेन्डाविहीन’ ठानिएको २०७९ को निर्वाचन सम्पन्न भएको सोमबार ठ्याक्कै एक वर्ष पुगेको छ। यस अवधिलाई फर्केर हेर्दा, प्रधानमन्त्रीकै शैलीमा १२ महिना बित्यो, बाँचिराखिएकै छ भन्ने समीक्षा गर्न सकिन्छ। किनकि, चुनावले एक किसिमको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम गरिदिएको भए पनि पछिल्ला दिनमा दल र नेताहरूप्रतिको अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूका गतिविधि र भाषणप्रति मान्छेको अविश्वास, दिग्दारी र आक्रोश मनग्य देखिन्छ। जसलाई दुर्गा प्रसाईं जस्ता विवादित पात्रले उपयोग गर्न थालेका छन्।

टिप्पणी । सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका : मन्त्रालयको इकाइको तजबिजीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने आशंका

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक २५, २०८०  २०:०१

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेस भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशिकाको आधिकारिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको छैन। तर प्राप्त केही बुँदाहरू केलाउँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ।

निर्देशिका स्वयंमा कानुन नभएकाले यसका आफ्नै सीमाहरू हुन्छन्। तर साइबर कानुनका जानकार बाबुराम अर्यालका शब्दमा निर्देशिकाले नेपालमा सामाजिक सञ्जालकै 'ब्ल्याक आउट'को सम्भावना ल्याएको छ।

२०७५ फागुनमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'लाई लिएर जे जस्ता बहस चलेका थिए, अहिले स्वीकृत भएको निर्देशिकामा पनि उस्तैउस्तै आशंका व्यक्त भएका छन्। यद्यपि, त्यतिबेला कानुन नै निर्माण गर्न खोजिएको थियो। प्रयोगकर्ताका 'सानातिना' त्रुटिमा पनि ठूला सजाय प्रस्ताव गरिएका थिए। कैयौं प्रावधानलाई अस्पष्ट र अमूर्त राखिएका थिए।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म तीन महिनाभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुनुपर्ने र नभएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत बन्द गर्न सक्ने भनिएको छ। त्यस्तै, तीन महिनाभित्र त्यस्ता प्लेटफर्म सञ्चालकले नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दुको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सांसदहरूले बनाएको ‘उपधारा ५’ को सरकारलाई दलले समर्थन फिर्ता गर्न सक्छ?

किशोर दहाल

बुधबार, कात्तिक २२, २०८०  १८:२८

काठमाडौं– गत शनिबार कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको नेकपा एमालेले प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहने निर्णय लिएको हो। एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीका अनुसार, एमालेले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको समर्थन भने तत्काल फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले सरकार बनाउँदाको समर्थन फिर्ता भइसकेको, तर दिइएको विश्वासको मतको समर्थन भने हाललाई फिर्ता नलिने निर्णय भएको छ। ‘पछि निर्णय हुँदै जाला, हाल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गर्‍यौँ,’ बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भण्डारीले भनेका थिए, ‘सरकारबाट चाहिँ हामी फिर्ता भयौँ।’

भण्डारीका शब्द केलाउँदा बुझ्न सकिन्छ- ‘एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन’ कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्छ। तर सँगसँगै प्रश्न पनि उठ्छ- के सांसदहरूले व्यक्तिगत पहलकदमीमा गठन गरेको सरकारलाई दल विशेषले समर्थन फिर्ताको निर्णय लिन सक्छ? त्यसरी समर्थन फिर्ता लिइयो भने मुख्यमन्त्रीले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ? कुन अवस्थामा उपधारा (५) अनुसार गठित सरकारको नेतृत्वकर्ता (मुख्यमन्त्री/प्रधानमन्त्री)ले पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ?

कोशीमा पनि संघीय सरकारकै शैलीमा एमालेको बहिर्गमन

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक १८, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- आफैंले बलियो भरथेग दिएर गठन गरेको कोशी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। शनिबार बिहान एमालेका मन्त्री रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिएका मगरले मुख्यमन्त्रीसँग पहिले नै आफूहरूको केही समझदारी भएको र त्यसमै असझदारी उत्पन्न भएपछि आफूले राजीनामा दिएको बताए।

'एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाऔँ। अन्य दलका साथीहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने भयो भने अलि पछि सल्लाह गरेर, अवस्था बनाएर गरौँला, अहिले हतारो नगरौँ भन्ने समझदारी थियो', मगरले भने, 'तर, उहाँलाई हतारो लाग्यो। हामीसँगको समझदारी मान्नुभएन। उहाँ (मुख्यमन्त्री)लाई उतै (गठबन्धन)बाट सजिलो पर्छ भने बाधक बन्नुहुँदैन भनेर राजीनामा दिएको हुँ।'

मगर गत असोज २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रालय नतोकिँदै मगरको बहिर्गमन भएको हो। उनले कोशी प्रदेशमा एमाले अब प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने बताए। यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा थप ठोस धारणा बनाइनसकेको उनले बताए।

कोशी प्रकरण : शेखरलाई कति लाभ, कति हानी?

किशोर दहाल

मंगलबार, असोज ३०, २०८०  २०:१६

काठमाडौं- आफूलाई ‘मध्यमार्गी’ नेता भन्न रुचाउँछन्, कांग्रेस नेता शेखर कोइराला। चर्का कुरा गर्ने कोइरालाहरूको स्वभाव नै नभएको उनको प्रष्टोक्ति हुने गर्छ। हुन पनि उनको भाषण तथा गतिविधिमा आक्रमता र विद्रोहीपन देखिँदैन। चौधौं महाधिवेशनपछि उनको स्थिति सभापति शेरबहादुर देउवासँग समर्पण पनि गर्न नसक्ने, विद्रोह पनि गर्न नसक्ने किसिमको थियो। तर कोशी प्रदेशमा केही दिनयता जे भयो, त्यसले कोइरालाको नयाँ छवि स्थापित भइरहेको छ।

कोइरालाले पहिलो पटक कांग्रेसमा सभापति देउवाले जे चाह्यो, त्यो मात्रै लागू हुँदैन भन्ने पुष्टि गरिदिए। किनकि, देउवासहितका सात पार्टीका नेताले असोज २५ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सहमति गरेका थिए। तर, त्यसका विरुद्ध उभिए कोइराला। उनले आफू निकट आठ नेतालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध उभ्याए। एमालेको साथ दिलाए। र आफू निकट प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याए।

आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको र प्रतिस्पर्धी दल एमालेको साथ दिलाउनका लागि कोइरालाले पार्टीका केही सीमित नेतालाई परिचालन गरेका थिए। कतिसम्म भने, आफ्नै समूहका भनिएका गगन थापा जस्ता प्रभाव नेताहरूलाईसमेत आफ्नो रणनीति र अग्रसरताबारे खुलाएनन्, सल्लाह गरेनन्। यस प्रकरणमा उनको स्वभाव, ‘म अगाडि बढेँ, पछ्याउन मन लाग्नेले पछ्याऊ’ भन्ने खालको देखियो।

कोशीमा देखिएका तीन अस्वीकार

किशोर दहाल

सोमबार, असोज २९, २०८०  १५:०४

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि बिहीबार केदार कार्की र इन्द्र आङ्बोले दाबी पेश गरे। कार्कीले कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरयुक्त समर्थन पेस गरेका थिए। उता गठबन्धनका तर्फबाट आङ्बोले दलीय समर्थन बुझाएका थिए।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति तथा राजमोले आङ्बोलाई समर्थन गर्ने भन्दै निर्णय गरेका थिए। गठबन्धनको निर्णयप्रति असन्तुष्ट कांग्रेसका शेखर कोइराला पक्षका सांसदहरूले एमालेसँग ‘गठबन्धन’ गरेका थिए।

संवैधानिक अपेक्षा अनुसार सांसदकै हस्ताक्षर बुझाएका कारण कार्कीको सम्भावना बलियो थियो। तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने आधिकारिक व्यक्ति प्रदेश प्रमुखमाथि संघीय सत्ताको अवाञ्छित दबाब हुने गरेको विगतमा रहेकाले कोशीमा पनि गडबडी हुनसक्ने आशंका पनि थियो। तर कोशी प्रदेशका प्रमुख पर्शुराम खापुङले हस्ताक्षर गरेका सांसदहरूको सनाखत गर्ने विवेकपूर्ण बाटो प्रयोग गरे। आङ्बोलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू सनाखतमै गएनन्, कार्कीको पक्षमा बहुमत सांसदले सनाखत गरिदिए। अन्ततः कार्की नै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

टिप्पणी । २०७८ र २०८० : दलहरूलाई प्राप्त परिस्थितिजन्य प्रतिवाद

किशोर दहाल

शनिबार, असोज २७, २०८०  १६:३३

काठमाडौं- २०७८ वैशाख ३० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले जेठ ६ गते ‘विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार’ देखेनन् र ‘वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त’ ठाने। सोही अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढ्यो।

जेठ ६ गते नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न २१ घण्टाको समय दिएर आह्वान गरिन्।

आह्वान अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न गए। यतिञ्जेल परिस्थिति सहज थियो, संविधानकै अपेक्षा अनुसार थियो। तर खेललाई झेल बनाउन ओलीले एमालेको तर्फबाट आफ्नो र तत्कालीन जसपाको तर्फबाट महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। राष्ट्रपतिले त्यसैलाई आधार बनाएर बदनियतपूर्वक दुवै दाबीकर्तालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्। अन्ततः ओलीले मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिए। भण्डारीले मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन्।

कांग्रेस सभापतीय प्रणालीमा फर्केला?

किशोर दहाल

बिहीबार, असोज ११, २०८०  ०९:३४

काठमाडौं– ‘पार्टीको सभापति सहमतिमा हो कि! निर्वाचित भएर कार्यकारी हो कि! के हो पार्टीको सभापति?’, कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका क्रममा सोमबार केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्काले उठाएको प्रश्न हो, यो। उनले अहिलेको विधानको प्रावधान २ वर्षसम्म जानसक्ने भएता पनि अर्को महाधिवेशनमा महत्त्वाकांक्षा राखिरहेकाहरूले नयाँ तरिकाले जानुपर्ने सुझाव दिए।

‘विधानमा पार्टी सभापतिलाई कुन तरिकाले लैजाने? तपाईंहरूलाई भोलि गाह्रो पर्छ’, उनको भनाइ थियो, ‘भोलि नेतृत्वको धागो लामो हुन्छ। अहिले पो शेरबहादुर देउवा र तपाईंहरूको बीचमा २०/२५ वर्षको फरक छ। अनुभव र योगदानमा पनि धेरै ठूलो फरक छ। भोलिका दिनमा त धागो लामो हुन्छ। अनि कोहीभन्दा कोही कम छैन भन्ने खालको हुन्छ। र भोलि (पार्टी) चलाउन गाह्रो हुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यान दिएर, कसरी लैजाने? विधानलाई सहमतिमा लैजाने हो कि! या अध्यक्षात्मक बनाउने हो कि! निर्वाचित भएकालाई पराजित भएकाले भन्छ- ४० प्रतिशत देऊ या परिणाम भोग। यो सिस्टम र परम्परा कस्तो खालको हो?’

खड्काले सम्बोधनका क्रममा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने जिम्मेवारी सभापतिको हुने आग्रह गरे। तर यस सन्दर्भमा उनको आशय बुझ्न सकिन्छ- सभापतिको अधिकारलाई लिएर कांग्रेसको विधान अपूर्ण छ। आगामी दिनमा सभापति बन्नेहरूलाई भूमिका निर्वाह गर्न थप कठिनाइ पर्छ। त्यसैले अध्यक्षात्मक (सभापतीय) प्रणालीमा जानेबारे सोच्न सकिन्छ।

संविधानका ८ वर्ष : संविधानभन्दा सत्ता रक्षामा दलहरूको ध्यान

किशोर दहाल

बुधबार, असोज ३, २०८०  ०६:५५

काठमाडौं– गत असार २१ गते कोशी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरे। त्यसका लागि उनलाई सभामुख बाबुराम गौतमले पनि हस्ताक्षरयुक्त समर्थन दिएका थिए। सभामुखसहित ४७ सांसदको समर्थनमा दाबी पेस गरेका उनी त्यसै दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। थापाको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले साउन ११ मा सो सरकार गठन प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो।

थापा सरकार ढलेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। आवश्यक न्यूनतम सांसद संख्याको जोहो गर्न सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिए। पुनः थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। नियुक्त पनि भए। उनले भदौ ४ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदै थिए। तर सभामुखले राजीनामा दिइसकेको र उपसभामुख ‘बिरामी भएर’ काठमाडौं प्रस्थान गरेपछि सभाको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेस सांसद इस्राइली मन्सुरीले पाए। उनले पनि मत दिएर थापाको पक्षमा बहुमत पुर्‍याइदिए।

पुनः सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। भदौ २१ गते सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत नपाएको ठहर गर्दै धारा १६८ (३) अनुसारको सरकार गठनका लागि परमादेश जारी गर्‍यो। अहिले त्यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन्।

सुवास नेम्वाङ : प्रयोग हुन नपाएको एउटा विकल्प

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ २६, २०८०  १२:४९

काठमाडौं- ऐतिहासिक संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङको मंगलबार बिहान निधन भएपछि राजनीतिमा एक किसिमको शून्यता महसुस भएको छ। व्यक्तिगत तथा दलीय अडान र आरोप प्रत्यारोपले ग्रस्त हुँदै गएको नेपाली राजनीतिमा नेम्वाङको निधनले पारेको भ्वाङ सायदै मेटिनेछ।

पार्टीको आन्तरिक शक्ति संघर्ष होस् वा पार्टीहरूबीचको स्वार्थ संघर्ष, नेम्वाङले जुनसुकै बेलामा पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरे। न उनका प्रति कसैले सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे, न उनले कसैका प्रति सार्वजनिक रुपमा तितो पोखे। उच्चस्तरीय भेटघाटमा मिसिँदा होस् वा सिकारु पत्रकारको अगाडि उभिँदा होस्, नेम्वाङको सालिनता र सौहार्द्रतामा कमी आएन।

समन्वयकारी छवि भएकै कारण नेम्वाङले दुई-दुई पटक गठित संविधान सभाको अध्यक्ष हुने मौका पाए। त्यो अवसर उनका निम्ति ऐतिहासिक थियो। अन्य पद आउन र जान कत्तिबेर लाग्दैन, संविधान सभा अध्यक्ष भने उनका निम्ति चीर स्थायी पद बनेको छ। उनी स्वयं सोही पदका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्थे।

सभामुख तथा संविधान सभा अध्यक्ष भइसकेका नेम्वाङका निम्ति उक्लिनका निम्ति दुई वटा पद मात्रै बाँकी थिए- प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति। यी दुवै पदमा उनलाई विकल्पको रुपमा हेरिएको पनि थियो।

कोशीमा कसैलाई नचाहिएको सभामुख

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १२, २०८०  २०:२१

काठमाडौं- सभामुखलाई मोहरा बनाएर आफू अनुकूलका राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गरिएका कैयौं सन्दर्भहरु प्रतिनिधि सभाको हकमा मात्रै होइन, ५/६ वर्षयता प्रदेशमै पनि बर्गेल्ती भेटिन्छन्। त्यसैले साधारण र अनुकूल अवस्था हुँदो हो त कोशी प्रदेशमा सभामुख पदका निम्ति दलहरूबीच तानातान हुन्थ्यो। सभामुख पदको आकलन गरेरै गत पुसमा एमाले-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनले केन्द्रीय स्तरबाटै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख जस्ता पदमा बाँडफाँट गरेको थियो।

केही महिना नबित्दै कोशी प्रदेशको हकमा, सभामुख यस्तो पद हुन पुगेको छ, जुन तत्कालका निम्ति कसैलाई चाहिएको छैन। त्यही परिस्थितिको प्रष्ट पार्दै मंगलबार राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कोशी प्रदेशमा सभामुख पद फालाफाल रहेको बताए। मंगलबार स्वदेश फर्किने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलमा उनले तत्कालीन गठबन्धनमै भागबण्डा हुँदा आफूहरूलाई कोशी र बागमती प्रदेशमा सभामुख दिइएको तर कोशीमा भने नलिएको बताए।

लिङ्देनले सभामुख पदको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिको सन्दर्भ हो- माओवादी केन्द्रले पाउने भनिएको प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति राप्रपाले पाउनु र त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनसँग सहमति भएको छ भन्ने चर्चा हुनु। माओवादी केन्द्र पक्षले राप्रपासँग सहमति भएको छ भनेर गरेको चर्चा अनुसार, राप्रपाले कोशी प्रदेशमा सभामुख लगायतका पद लिएर सत्ता गठबन्धनको अप्ठ्यारो टार्न मद्दत गर्ने छ। तर लिङ्देनले भने त्यस किसिमको सहमतिलाई अस्वीकार गरेका छन्।

‘प्रदेश निवास’ : संघीयतालाई गिज्याउने दृश्य!

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ११, २०८०  २१:०९

काठमाडौं- संघीय सरकारले सातै प्रदेश प्रदेशका प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका निम्ति निर्माण गरेको निवास आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्तान्तरण गरे। ललितपुरको भैँसेपाटीमा निर्माण गरिएका भवन हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भवनको बाहिरी स्वरुप र दृश्यको प्रशंसा गर्न भ्याए। ’प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरुको भवनमा के कति सुविधा छ, कस्तो छ भनेर मैले भित्र सबै त हेरेको छैन’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तर पनि बाहिरबाट हेर्दाचाहिँ यो राम्रै देखिएको छ। सुन्दर पनि छ। भैँसेपाटीको यो ठाउँ रमाइलो खालको छ।’

उनले भू-दृश्यको कोणबाट ती भवनहरूलाई राम्रो देखिएको बताए पनि संघीयताको मर्मको दृष्टिकोणबाट भने राम्रो नदेखिएको भन्दै संघीयताका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट कटाक्ष व्यक्त भइरहेको छ। भवन हस्तान्तरणको फोटा सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रतिक्रियाहरू हेर्ने हो भने, यो प्रयत्नले संघीयतालाई बदनाम गराउन थप भूमिका खेल्नेछ। संघीय प्रणालीको औचित्यका सम्बन्धमा थप प्रश्न उठ्नेछ।

संघीयताका विज्ञ तथा माओवादी केन्द्रका नेता खिमलाल देवकोटा यस्ता कदममार्फत् संघीयतालाई भन्दा एकात्मकतालाई बलियो बनाइने खतरा आफूले देखिरहेको बताउँछन्। ‘अब मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमा भन्दा काठमाडौंमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ। मुख्यमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ? भन्दा सम्पर्क कार्यालयमा। सम्पर्क कार्यालय कहाँ छ? भन्दा काठमाडौंमा’, उनले भने, ‘अनि सबै काम काठमाडौंबाट गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ।’

१३ वर्षपछि महराले स्वीकारे– प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन ५० करोडको कुराकानी

नेपाल लाइभ

सोमबार, भदौ ११, २०८०  १४:०८

काठमाडौं– ‘मैले हाम्रो अध्यक्षसँग कुराकानी गरेँ। उहाँले भन्नुभयो- प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन आउन केवल ४ दिन बाँकी छ। हामीलाई ५० सभासद् आवश्यक छ। त्यसका लागि प्रति सभासद् एक करोड रुपैयाँ चाहिन्छ।’

२०६७ भदौ १८ गते पहिलो पटक भारतमा कार्यालय रहेको च्यानल ‘नेपाल वान’ले एमाओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय ब्यूरो प्रमुख कृष्णबहादुर महरा र चिनियाँ भनिएका एक व्यापारीबीचको फोन संवाद प्रशारण गरेको थियो। त्यसलाई पछि भारतकै अन्य र नेपालका टिभी च्यानलदेखि पत्रिकासम्मले प्रशारण-प्रकाशन गरेका थिए।

यो संवाद र महराको मागको प्रसंग जोडिन्छ- प्रधानमन्त्रीका लागि निरन्तर भइरहेका निर्वाचनसँग।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले २०६७ असारमा राजीनामा दिएपछि साउन ५ गतेदेखि निर्वाचन सुरु भएको थियो। प्रतिस्पर्धामा थिए- एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल। तीन उम्मेदवारमध्ये खनालका निम्ति पार्टीले कठोर सर्त राखिदिएको थियो- ४०१ (दुई तिहाइ) मत पाउने सुनिश्चित नभए उम्मेदवारी फिर्ता लिने।

पहिलो दिन प्रचण्ड र पौडेलले आवश्यक बहुमत (३०१) पाउन सकेनन्। खनालको उम्मेदवारी नै फिर्ता भएकाले मतदान प्रक्रियामै गएन।

मालेले चौथो महाधिवेशन आयोजना गरेको त्यो घर, जहाँ ३४ वर्षपछि बस्दैछ एमालेको सचिवालय बैठक

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ ४, २०८०  २०:३७

फोटो स्रोत- प्रदीप ज्ञवालीको ट्विट

काठमाडौं- सोमबार दिउँसो नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले एउटा घरको फोटोसहित ट्विट गरे। जिर्ण अवस्थामा पुगेको देखिने सो घर ऐतिहासिक भएको स्थापित गर्न उनले लेखेका छन्, ‘नेकपा मालेद्वारा आयोजित नेकपाको चौथो महाधिवेशन आरम्भ भएको ठीक ३४ वर्षपछि त्यसैदिन र त्यसै हलमा नेकपा एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बस्ने तयारी हुँदैछ।’

मालेको चौथो महाधिवेशन २०४६ भदौ ९ देखि १४ सम्म आयोजना भएको थियो। एमालेले त्यही घरमा केन्द्रीय सचिवालयको बैठक आयोजना गरेको हो। बैठकबाट केही सन्देश दिने एमालेको तयारी छ।

ज्ञवालीले इतिहास र वर्तमानलाई जोड्ने तथा विरासतलाई अझ सुदृढ गर्ने आफूहरुको प्रयास रहेको ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले इतिहासको महत्त्वपूर्ण क्षणलाई स्मरण गर्ने उद्देश्यका साथ त्यहाँ सचिवालय बैठक आयोजन गर्न लागिएको बताए। ‘हामीले कस्तो चरणहरू पार गर्दै आजको बिन्दुसम्म आइपुग्यौं भनेर भन्ने विषयलाई रिभ्यु गर्ने र त्यसका भावनालाई आजको सन्दर्भमा जोड्ने हाम्रो प्रयास हो’, उनले भने।

नेकपाको स्थापना भएको ७५ वर्ष पुगेकाले त्यस ठाउँमा पछिसम्मै सम्झनलायक हुने गरी केही कामको घोषणा गर्ने ज्ञवालीले बताए। त्यस्तै, जनतासँग नेताहरूको अन्तरक्रिया गरिने सभा पनि त्यहाँ आयोजना हुनेछ। ‘त्यतिबेलाका मालेका त्यत्रा नेताहरू, जो जेल तोडेर बाहिर निस्किनुभएको थियो। कतिपयको टाउकोको मूल्य तोकिएको थियो। जनताको सहभागिता बिना उनीहरु सुरक्षित रहन र महाधिवेशन गर्न सम्भव नै थिएन’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘त्यो विषयलाई पनि स्मरण गर्छौं र पार्टीलाई जनतासँग पनि जोड्छौं।’

सदन: बोलेर रेकर्ड राख्नेभन्दा बोल्नै नदिइ रेकर्ड राख्नेतिर!

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन ३२, २०८०  ०९:१०

काठमाडौं- मंगलबार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद्‌मा जारी अवरोधप्रति असन्तुष्ट देखिन्थे। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटकपटक संवाद गरे तापनि बालुवाटारको सहमति नयाँ बानेश्वर पुग्दानपुग्दै भाँडिने गरेको उनको भनाइ थियो। त्यसलाई संश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘एमालेलाई संसद् नचले नचलोस् भन्ने भएको छ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित नेकपा एमालेले सुरु गरेको संसद् अवरोध तेस्रो हप्तासम्म कायम छ। सम्भवतः भदौ ३ को प्रतिनिधि सभा र भदौ ५ को राष्ट्रिय सभा बैठक पनि अवरोध नै हुनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको असन्तुष्टिको सार त्यही हो।

गत जेठ र असारमा पनि एमालेले संसद् अवरोध गरेको थियो। तर सहमतिमार्फत् केही दिनमै खुलाइएको थियो। पछिल्लो समय भने तीन हप्तादेखि संसद् अवरोध भइरहेको छ। निरन्तरको अवरोधका कारण सदन नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। यसबीचमा सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएर छलफलसमेत गरेका थिए। पछिल्लो पटक साउन २२ गते सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा दुई पटक भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। सरकारका मन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि उनले पटक–पटक संवाद गरेको तर निकास ननिस्किएको सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारी बताउँछन्।

खगेन्द्र संग्रौलाको 'विलम्बित प्रत्युत्तर'

प्रिय किशोर दहाल,

साइबरको जङ्गल यति विशाल र सघन छ, यसमा प्रकट हुने सबै लेख–रचनाहरुमा आँखा पर्न असम्भव छ। धन्न मित्र राजेन्द्र महर्जनले लिङ्क पठाइदिनु भयो र साउन २६ को तपाईंको जिज्ञासा, प्रश्न वा अभियोग जे हो त्यसमा मेरा आँखा परे। पत्रात्मक शैलीको तपाईंको अनुरागयुक्त अभिव्यक्तिप्रति म कृतज्ञ छु। मे जे छु र जस्तो छु, तपाईंजस्ता सजग, आलोचनाशील र हस्तक्षेपकारी युवाको साथ, सद्भाव र आदरभाव पाएर नै छु। एक्लै कोही केही हुँदैन, र जीवनमा एक्लै कसैले पनि अर्थपूर्ण एवम् सुन्दर कार्य गर्न सक्दैन। कसैले म हुन्छु र सक्छु भन्छ भने त्यो निजको अहमत्याइँ हो। 

पत्रमा— 

१. मेरो कतै छापिइसकेको लेख पुनः छापिएकोमा मसँग तपाईंको भद्र असहमति छ।

२. शीर्षक परिवर्तन भएको वा ‘काटकुट’ भएकोमा मसँग तपाईंको गुनासो छ।

३. सन्दर्भ वा श्रोत नखोली लेख दोहोर्‍याएर छापेकोमा मसँग तपाईंको चित्त दुःखाइ छ।

४. पुरानो लेखलाई नयाँजस्तो गरी छापेकोमा ‘बेइमानी पो भयो कि’ भनी मसँग तपाईंको सविनय आपत्ति छ।

खाण पक्राउ पर्दा सुशासनको पक्षमा, शर्मा पक्राउ पर्दा आरोपितको पक्षमा

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन ३०, २०८०  २०:३४

काठमाडौं- नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई सहयोग गरेको आरोपमा गत वैशाख २७ गते पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाण पक्राउ परे। त्यसपछि उनलाई पार्टीबाट निलम्बित गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नेमा कांग्रेस नेतृत्व नै दुई धारमा विभाजित भयो। सार्वजनिक मतमतान्तर जारी रहेकै बेलामा साउन २ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा यो विषयको प्रवेश कसरी होला, सदस्यहरुले कस्तो मत व्यक्त गर्लान् भन्ने चासो थियो।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका भनेर चिनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुले त खाणको बचाउमा बोले। उनलाई साथ दिनुपर्ने धारणा राखे। जुन अपेक्षित नै थियो। शेखर कोइराला-गगन थापा पक्षका केही नेताहरुले आरोपित स्वयंले जवाफदेही हुनुपर्ने भन्दै खाणको पक्षमा पार्टी उभिन नहुने मत राखे। त्यस्तै मत राख्नेमध्येका एक थिए, अजयबाबु शिवाकोटी। साउन ४ गतेको बैठकमा बोलेका उनले खाणमाथि अन्याय भयो भन्ने लागेको हो भने सरकारबाट हट्नुपर्ने नत्र उनलाई निलम्बित गरिनुपर्ने मत राखे। 

शिवाकोटीले खाणलाई निलम्बन नगरिए जनमानसमा कांग्रेस रक्षात्मक हुने प्रष्ट पारे। 'सरकार र साथीमध्ये एक के रोज्ने हो। यो बैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ,’ शिवाकोटीको निष्कर्ष थियो, 'तर मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खाला भन्ने डर जस्तो भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेर जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नहोस्।'

सदनबाहिर रास्वपाको 'आकस्मिक समय' !

किशोर दहाल

सोमबार, साउन २९, २०८०  २३:४०

काठमाडौं- सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा र एमालेका मानवीर राईपछि बोल्नका लागि कैयौँ सांसदहरुले हात उठाएका थिए। तिनै मध्येका एक थिए, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने। तर उनले समय पाएनन्। सदनको 'आकस्मिक समय'मा बोल्न नपाएका उनी सदनबाहिर पत्रकारहरुमाझ प्रस्तुत भए। यस्तै शैली उनीहरुले गत २४ गते पनि अपनाएका थिए। संसद् अवरोधको प्रतिवाद गर्ने यो भद्र शैली आगामी दिनमा रास्वपाको परिचय बन्न सक्छ।

साउन १० गतेयता प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध छ। यद्यपि फाट्टफुट्ट सांसदहरुले धारणा भने राखिरहेका छन्। सभामुखको कुर्सीमा देवराज घिमिरे भएता पनि कसले बोल्न पाउला वा नपाउने भन्ने निर्धारण गर्ने परिस्थिति भने एमालेमा निहित भएको देखिन्छ। सोमबारकै सन्दर्भलाई हेर्दा, सुरुमै सत्ता पक्षका अरु सांसद बोल्ने भए एमालेको अवरोध छिचोल्न सम्भव नै थिएन। तर, सुनिल शर्माले जे बोल्नेवाला थिए, त्यसले एमालेले गरिरहेको ‘होस्टे’मा ‘हैँसे’ थपिनेवाला थियो। त्यसैले उनले अवसर पाए। अरुले त्यो अवसर कहाँ पाउनु!

पत्रकारहरूमाझ लामिछानेले केही दिग्दारी र केही असन्तुष्टि भावका बीच सदनमा बोल्न नपाउनुको छटपटी अभिव्यक्त गरेका थिए। त्यसक्रममा उनले केही महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएका छन्। जसलाई परम्परागत संसदीय शक्तिहरु कांग्रेस र एमाले तथा संसदीय खेलमा पारंगत भइसकेको तर संसद् भनेपछि नाक खुम्च्याउने माओवादी केन्द्रले पनि सुन्न र गुन्न जरुरी छ।

एक/दुई नेतालाई उत्तराधिकारी घोषणा गर्नेभन्दा नेतृत्वको शृंखला नै तयार गर्नुपर्छ : रामदीप आचार्य [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

आइतबार, साउन २८, २०८०  १६:००

यही साउन १७ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको चौथो बैठक २१ गते सम्पन्न भयो। बैठकमा नेतृत्वको आलोचना, उत्तराधिकारीको विषय, आन्तरिक निर्वाचन, पार्टी बिग्रिँदै गएकोमा चिन्ता, सांगठनिक र वैचारिक चुस्तपन लगायतका विषयमा सदस्यहरुले धारणा राखे। बैठकबाट उसले तीन महिने अभियान चलाउने निर्णय पनि लिएको छ। जसले सो पार्टीलाई पुनः जनतासँग जोड्ने र रुपान्तरणमा भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा उठेका विविध विषयमा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य रामदीप आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दाहालले गरेको कुराकानीः

माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक पाँच दिनसम्म चल्यो। बैठकमा केके भए? बुँदागत रुपमा भन्दा तपाईंले कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ?

नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीतिक जीवनमा कोशेढुंगाको रुपमा यो बैठक स्थापित भएको छ। यसले मूलतः दुई वटा निर्णय गरेको छ। तीन महिने अभियान चलाउने, अभियानको समापनको बेलामा विधान अधिवेशन गर्ने, त्यो अधिवेशनले संगठनात्मक संरचनालाई चुस्त दुरुस्त राख्ने र नेपाली समाजवादी मोडलको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, विधान अधिवेशनले निर्दिष्ट गरे अनुसार पार्टीको विशेष महाधिवेशन गर्ने र त्यसले एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाली विशेषताको समाजवादको मूर्त खाका प्रस्तुत गर्ने, मार्क्सवादको विकासको रुपरेखा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको बहस : ‘नाच्न जान्दैन आँगन टेढो’ !

किशोर दहाल

शुक्रबार, साउन २६, २०८०  २०:०७

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको गत साउन २ देखि १० गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिलेको विद्यमान व्यवस्थाभित्रबाट कसैले पनि बहुमत ल्याउने स्थिति छैन। स्थिरता दिने स्थिति छैन। निर्वाचनभन्दा अगाडि गठबन्धन गर्नुहुँदैन भनिरहँदा त्यसको सान्दर्भिकता अन्त्य गर्ने स्थिति छैन। त्यसैले केही संवैधानिक प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्नका निम्ति नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ।’

कांग्रेस बैठकमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति असन्तुष्टि राख्ने केही सदस्यमध्येका हुन्, पौडेल। उनले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गरेर प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए। उनले प्रतिनिधि सभामा २०१ सिटमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव पनि राखे।

बैठकमा पौडेलका अतिरिक्त चिनकाजी श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गोविन्द भट्टराई लगायतका नेताहरूले पनि अहिलेको निर्वाचन प्रणालीप्रति कटाक्ष गर्दै परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेका थिए। 

खगेन्द्र संग्रौलाप्रति भद्र असहमति

किशोर दहाल

खगेन्दाइ, अभिव्यक्तिका विभिन्न माध्यममा तपाईंको उपस्थिति र विचार प्रवाहको निरन्तरता लोभलाग्दो छ। हिजो सिंहासनमा बसेका राजालाई पत्रिकाको पाना र सडकको कुनाबाट ललकार्नुहुन्थ्यो, आज सिंहदरबारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई एक डोज ट्विटले प्रहार गरिरहनुहुन्छ। शब्द चयनप्रति तपाईंको तिक्ष्णता र पक्षधरताको प्रष्टताले मलाई कायल बनाउँछ।

सडकमा उफ्रिरहेको मान्छे, कतिबेला बालुवाटारको टीका थापिसक्छ भन्ने आकलन नै गर्न मुस्किल यो समयमा तपाईं यस्तो उदाहरण बन्नुभएको छ, जसलाई हेरेरै बागी आवाजहरुले आफ्नो अभिभावक पाउने गर्छन्। तपाईंलाई न निरंकुशताको जगजगीले जलाउन सक्यो, न अवसरवादको लप्काले लोभ्याउन सक्यो। त्यसैले त तपाईं तपाईंजस्तो हुनुहुन्छ।

उल्लेखित दुई अनुच्छेद तपाईंको नामसँगै मेरो दिमागमा आइहाल्ने धारणा हो। यो ब्लग भने अलि पृथक उद्देश्यका लागि लेख्दैछु।

संघको नियति प्रदेशमा: मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनै सकस

किशोर दहाल

बुधबार, साउन २४, २०८०  ०८:००

काठमाडौं– बागमती प्रदेशका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण चित्रकार गत जेठ ७ गते नै मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए। उनले त्यसै दिन सपथ पनि लिएका थिए। तर अन्य मन्त्रीले तत्कालै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउँदा उनले भने पाएनन्। ७९औँ दिनमा आइतबार उनले उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। 'बीचमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट जस्ता विषय चलिरहेका थिए', उनले नेपाल लाइभसँग भने, 'त्यसैले ढिला भयो। अब जिम्मेवारी पाएँ।'

उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर सिर्जना गरिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी चित्रकारले पाएका हुन्। आइतबार मात्रै गठबन्धन आबद्ध दलहरुको प्रदेश नेतृत्वको बैठकमा मन्त्रालय विभाजनको सहमति जुटेको थियो। त्यसअघि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच कुन मन्त्रालय विभाजन गर्ने भन्ने बारेमा असझदारी थियो। दुवै पार्टीले अर्को पार्टीबाट मन्त्री भएकाले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। अन्ततः कांग्रेसकै पुकार महर्जन सम्हालेको मन्त्रालय विभाजन गरिएको हो।

प्रदेश सरकारहरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सवालमा देखिएको सकसको एउटा आँखिझ्याल हो, बागमती प्रदेश। २०७९ मंसिरमा निर्वाचन भइ पुसदेखि गठन हुन थालेका सबै जसो प्रदेश सरकारहरुले यस्तो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। जसका कारण कतिपय प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गरेरै भए पनि भागबण्डा मिलाउनु परिरहेको छ, कतै मुख्यमन्त्रीले नै अतिरिक्त मन्त्रालयको भार थाम्नुपरिरहेको छ।

संघीयताको मर्म मिचेर प्रदेशको राजनीति निर्धारण गर्दै बालुवाटार

किशोर दहाल

बुधबार, साउन १७, २०८०  ११:४५

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सक्रियतामा मंगलबार दुई प्रदेशको राजनीतिक गाँठो तत्काललाई फुक्यो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै उनले कोशी प्रदेशमा सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसका उद्धव थापालाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न सांसद संख्या पुर्‍याइदिने र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सहभागी गराउने वातावरण तयार गरेका हुन्।

मंगलबारसम्म मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिसक्नुपर्ने भएकाले कोशी प्रदेशका प्रभावशाली सरोकारवालाहरु केही दिनअघि नै काठमाडौं आइपुगेका थिए। र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री स्वयंले सोमबार कोशी प्रदेशका सभामुख गौतमसँगको भेटमा राजीनामा दिन सुझाएका थिए। उनको राजीनामालाई मुख्यमन्त्री दाबी गर्नका लागि न्यूनतम आवश्यक संख्या ४७ पुर्‍याउन सकिने विकल्पको रुपमा पहिल्याइएको थियो। योजना अनुसार गौतमले राजीनामा दिए। ४७ सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

मंगलबार बालुवाटारबाट फुकेको अर्को गाँठो थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार विस्तार। यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा भित्र्याउन अनेक प्रयत्न चलिरहेका भएता पनि सफलता हात लागेको थिएन। साउन ९ गते मात्रै सरकारमा नाउपाका सांसदहरु मन्त्रीमा नियुक्त हुने र सपथ लिने तयारी चलिरहेको थियो। नामसमेत टुंगिसकेको अवस्थामा अध्यक्ष तथा संघीय मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले ‘मन्त्रालयको भागबण्डा नमिलेकाले सहभागी नहुने’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई पत्र लेखेपछि यो विषय पुनः अन्यौलमा परेको थियो।