Pages

Thursday, June 10, 2021

जो पनि मन्त्री : संविधानको मर्म एकातिर, प्रधानमन्त्री ओली अर्कैतिर

डेढ दर्जन पटक हेरफेर, ६७ जना मन्त्री!

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ २७, २०७८, २१:४५

काठमाडौं– फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी ब्युँतिए। त्यसपछि माओवादी केन्द्रका धेरै नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरे। संघीय सांसद्‌देखि प्रदेश सभा सदस्यसम्मले त्यसरी आफ्नो पार्टी परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरे। तिनैमध्येकी एक हुन्, ज्वालाकुमारी साह। प्रदेश २ मा उनी लगायत चार माओवादी सांसद् एमालेतिर लागेका थिए। पार्टी परित्याग गरेपछि उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्यो। जवाफ नआएपछि पदमुक्त गर्न प्रक्रिया अगाडि  बढायो। परिणामतः गत चैत ३० गते साह सहित चारै जनाले सांसद् पद गुमाए।

उनी साह दुई महिना नबित्दै संघीय मन्त्रिपरिषद्को सदस्य हुन पुगेकी छिन्। बिहीबार गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बनेकी छिन्। यसरी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमाले प्रवेश गरेकी उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरस्कृत गरेका हुन्।

त्यस्तै, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) सँग आबद्ध भएता पनि राजनीतिक गतिविधिमा नलागेकी नैनकला थापा पनि मन्त्री बनाइएकी छिन्। पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलकी पत्नी हुनुबाहेक उनी मन्त्री बन्नुपर्ने गरी सार्वजनिक औचित्य यतिबेला पुष्टि हुँदैन। त्यसैले हुनुपर्छ, बादलले गत जेठ ६ गते मन्त्री पद गुमाएसँगै श्रीमतीलाई पालो दिइएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला चलेको छ। रघुवीर महासेठ र जुलीकुमारी महतोलाई पनि यसैगरी पालैपालो मन्त्री बनाइएको थियो। जेठ २१ सम्म मन्त्री रहेकी महतो पदमुक्त भएसँगै सोही दिन महासेठलाई मन्त्री बनाइएको थियो।

सत्ता जोगाउन ओलीको ६ बुँदे अस्त्र !

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, १४:०९

काठमाडौं- आइतबार अबेर राति प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘नेकपा (एमाले) एकताका लागि आह्वान’ भन्दै दुई पृष्ठको वक्तव्य सार्वजनिक गरे। यसअघि २०७५ जेठ २ मा फर्किने सम्भावना नै नरहेको र माधवकुमार नेपालसँगको सम्बन्ध ‘पास्ट टेन्स’ भइसकेको बताउने उनले वक्तव्यमा भने आफूहरु एक ठाउँमा उभिए समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने कुनै कारण नदेखेको बताएका छन्।

ओलीको आह्वान यस्तो समयमा सार्वजनिक भइरहेको छ, जतिबेला उनले पार्टी पनि जोगाउन नसक्ने र आफ्नो सत्ता पनि जोगाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको आकलन गर्न थालिएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटीले पारित गरेका प्रस्तावमा पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आ-आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा आह्वान गरिएको थियो।

त्यस्तै, आइतबार नै सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वरिष्ठताको आधारमा गठन गरेको संवैधानिक इजलासप्रति ओली पक्षका वकिलहरुले बखेडा झिकेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली, जसको कदमका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको हो, सोही पक्षका वकिलहरुले इजलासप्रति असन्तुष्टि जनाउनुको अनेक व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर, ओलीका पछिल्ला गतिविधि र उनी पक्षका कतिपय नेताहरुका अनुसार, उनी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा फेरि पनि असफल हुनेछन्।

यस्तो पृष्ठभूमिका बीच आएको ६ बुँदे प्रस्तावमार्फत् उनमा पार्टी एकताको चाहना भन्दा पनि आफ्नो सत्ताको निरन्तरताको सुनिश्चितता खोजेको माधवकुमार नेपाल पक्षको बुझाइ छ। ओलीको प्रस्तावलाई सो पक्षका कतिपय नेताहरुले शाब्दिक चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

वेदुराम भुसाललाई प्रश्न- ओलीको आह्वानमा के चाहिँ समस्या छ?

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ २४, २०७८, ०९:५४

काठमाडौं- पार्टी एकताका आह्वान लागि भन्दै केपी शर्मा ओलीले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रस्तावले माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले चालबाजीको रुपमा अर्थ्याएका छन्। उनीहरुले ओलीको प्रस्ताव पार्टी एकताको अभिप्रायले नआएको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

ओलीले आफ्नो आह्वानमा ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन्। त्यहाँ उनले आफू जेठ ३ अघिको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको तर ‘एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर’ भन्ने सर्त तेर्स्याएका छन्। अर्कोतिर, पार्टी कमिटी र जनसंगठन पनि मूलभूत रुपमा मात्रै २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताएका छन्। साथै, प्रतिनिधि सभा विघटका विरुद्ध माधवकुमार नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने सर्त पनि राखेका छन्।

ओलीका सर्तहरु पार्टी एकता नगर्ने घोषणा भएको बताउँछन्, नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल। ‘कारबाहीलाई यथावत् राखेर प्रतिनिधि सभा र संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्दछ भनेर अनि जेठ २ मा नपुगिकन नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्छु भन्ने कुरा यसबीचमा उहाँ जेठ २ मा फर्किन तयार भए भनेर भइरहेको चर्चालाई ‘म फर्किन तयार छैन’ भनेर गरिएको घोषणा हो,’ उनको भनाइ छ।

‘ओली दृष्टि’ : पहिले अक्षम र विवादित मन्त्री, अहिले तिनै क्षमतावान् !

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ २२, २०७८, २१:४७

काठमाडौं– २०७६ मंसिर ४ मा गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ अटाएनन्। २०७४ चैत २ गते मन्त्री बनेका उनी ठेक्कापट्टा, कमिसन, कर्मचारी सरुवा जस्ता विषयमा बदनाम बनेका थिए। त्यसैमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उनी सबैभन्दा कमजोर निस्किएका थिए। यसरी अक्षमताको धब्बा लगाउँदै उनी पदमुक्त भएका थिए।

महासेठ कतिसम्म बदनाम भएका थिए भने उनले पद गुमाएपछि निर्वाचन क्षेत्रमा दिपावली नै भयो। मतदाताको वास्ता नगरेको बरु केही सिमित व्यक्तिहरुलाई मात्रै लाभ दिलाएको आरोप लगाउँदै पदमुक्त भएकोमा ‘ठिक्क पर्‍यो’ भन्ने भावले उनीहरुले खुसी मनाएका थिए। तर, उनै महासेठ शुक्रबार पुनः ओली मन्त्रिपरिषद्‌मा भित्र्याइएका छन्, बढोत्तरीका साथ। उनले परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए नै, उपप्रधानमन्त्री समेत बनाइएका छन्। यसअघि प्रदीप कुमार ज्ञवालीले सम्हालेको सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी अब महासेठले सम्हाल्नेछन्।

अर्का मन्त्री शेरबहादुर तामाङ पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्‌बाट बाहिरिएर पुनः भित्रिएका हुन्। २०७४ चैत २ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनाइएका उनले एउटा विवादित अभिव्यक्ति दिएका कारण २०७५ साउन ८ गते राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०७५ साउन ४ गते प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकेडेमीमा एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई गरिएको सम्बोधनमा उनले बंगलादेश पढ्न गएका छात्राहरुले ‘आफूलाई सुम्पिनुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। 'हामी हाम्रा छोरीचेलीहरुलाई पढ्नलाई विदेशमा पठाउँछौं। तर, उसले त्यहाँ आफूलाई नसुम्पीकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन', मन्त्री तामाङले भनेका थिए। 

ओली शैली : स्थिरता दिने वाचा गर्ने, मन्त्री फेरिरहने

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ २१, २०७८, २२:५१

काठमाडौं- २०७३ भदौमा उपचारका लागि बैंकक प्रस्थान गर्नुअघि अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरे- एक महिना बित्न लाग्दा त प्रचण्डजीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्नुभएको छैन। अरु के गर्नुहोला? कति महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लाग्ने हो?

प्रतिपक्षमा रहँदा तीखा आलोचनामा रमाउने उनले आफू पदमा हुँदा अपनाएको कार्यशैलीको आलोकमा अरुको समीक्षा गर्दैनन्, न त आफू पदमा पुगेपछि प्रतिपक्षमा हुँदा आफैंले गरेको आलोचनालाई ख्याल गरेर काममा सजगता अपनाउँछन्। २०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री पद गुमाएका उनले वैशाख १५ मा विराज विष्टलाई हटाएर रेशमबहादुर लामालाई सहायकमन्त्री बनाएका थिए। अर्थात् उनको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अभियान सातौँ महिनासम्म जारी थियो।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४, फागुन ५, फागुन ८, फागुन २१, २०७७ असोज  २८, पुस १०, चैत २७, २०७८ वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद्‌‍मा सदस्य थप्ने तथा मन्त्रालय हेरफेर गर्ने काम गरे। २०७८ वैशाख ३० गते पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले ३१ गते पुरानै सदस्यहरुलाई निरन्तरता दिएर मन्त्रिपरिषद् गठन गरे। जेठ ७ गते र जेठ २१ गते सदस्य थपिएका तथा हेरफेर गरिएका छन्।

Wednesday, June 2, 2021

कस्तो होला अबको मधेश राजनीतिको परिदृश्य?

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ १८, २०७८, २१:३६

काठमाडौं- कुनै बेला एमालेको कार्यकर्ता थिए, उपेन्द्र यादव। २०४८ सालको निर्वाचनमा उनी सुनसरी-४ मा एमालेकै तर्फबाट उम्मेदवार थिए। तर, पराजित भए। जितेका भए, सायद उनी आज एमाले नेताकै रुपमा रहन्थे, चिनिन्थे। गणित र विज्ञान शिक्षक समेत रहेका यादवले निर्वाचनमा प्राप्त असफलतालाई मधेशको समस्या बुझ्ने अवसरको रुपमा प्रयोग गरे। अध्ययनशील पृष्ठभूमि उनको सबल पक्ष थियो। ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ नामको गैरसरकारी संस्था स्थापना गरेर अन्तरक्रिया गरे। सो संस्थालाई विभिन्न पार्टीका नेताहरुको साझा थलो बनाउँदै अघि बढे।

यही संस्थाको आवरणमा उनले माओवादी राजनीति गरेको भनेर सत्तापक्षले उनलाई पटक-पटक दुःख दिएको थियो। माओवादी भएकै आरोपमा उनी दिल्लीमा पक्राउ पनि परेका थिए। त्यही समयमा पक्राउ परेका अन्य माओवादी नेताहरुलाई सुपुर्दगी गरिए पनि यादव भने रहस्यमयी ढंगले रिहा भएका थिए। २०६३ माघ १ गते जारी भएको ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ लाई काठमाडौंको माइतीघरमा जलाएपछि भने उनलाई चिन्नेहरुको दायरा फैलियो। उनी गिरफ्तार भएपछि मधेश आन्दोलन सुरु भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

सोही आन्दोलनले मधेशी जनताको दमित आवाजलाई प्रष्फुटन गरिदियो र उपेन्द्र यादवलाई मधेशको नेताको रुपमा स्थापित गरिदियो। त्यतिबेला उपेन्द्रको उदय मात्रै भएन, मधेश राजनीतिको बलियो आधार तयार भयो। त्यतिबेलै मूलधारका पार्टीमा राजनीति गरिरहेका कैयौँ मधेशी नेताहरु हतारहतार मधेश झरे। विभिन्न पार्टीमा रहेका मधेशी नेताहरु मिलाएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी बनाइयो। पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनअघि मधेशमा तीनवटा मुख्य शक्ति देखिए- मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी। सद्भावना पार्टी बहुदलपछि नै तराई केन्द्रित पार्टीको रुपमा चित्रित थियो।

Saturday, May 29, 2021

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : राष्ट्रका नाममा भ्रम!

किशोर दहाल

शुक्रबार, जेठ १४, २०७८, २२:०१

काठमाडौं- बिहीबार सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटाले संविधान र कानुनका जानकारहरुलाई बोलाएर गरेको परामर्शमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले भनेका थिए- ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति र संसद्‍को अधिकार पनि प्रयोग गर्नुभएको छ।'

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएर राष्ट्रपतिको र अध्यादेशबाट मुलुक चलाएर संसद्‍को अधिकार प्रयोग गरेको उनको तर्क थियो।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेका छन्। सो सम्बोधनको अधिकांश हिस्सा सरकारको वार्षिक ‘नीति तथा कार्यक्रम’सँग मिल्दोजुल्दो भएकाले सामाजिक सञ्‍जालमा उनले राष्ट्रपतिको भूमिका प्रयोग गरेको चर्चा भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपतिले संघीय संसद्‍‌मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने परम्परा यस वर्ष खण्डित भएको छ। अर्कोतिर, जेठ १५ मा संघीय संसद्‍‌मा पेस हुनुपर्ने बजेट पनि शुक्रबार अध्यादेशमार्फत् जारी हुने र अर्थमन्त्रीले संसद्‍‌भन्दा बाहिरबाट वाचन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्बोधनमा प्रतिनिधि सभासँग आफ्नो सम्बन्ध, पार्टीभित्रको कचिङ्‍गल, लोकतन्त्र जस्ता विषयलाई पर्याप्त स्थान दिए। विगतका सम्बोधनमाझैं उनले आफू इमानदार रहेको देखाउन कुटिल भाषा प्रयोग गरे। तर, भर्खरै बितेर गएको समयबारे उनले प्रस्तुत गरेका दाबीमा प्रशस्तै आशंका उब्जिन्छन्।

सदन मास्ने, अध्यादेश फलाउने : तीन हप्तामा जारी भए ११ अध्यादेश

किशोर दहाल

बुधबार, जेठ १२, २०७८, २२:०८

काठमाडौं– गत जेठ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक बेलुका सवा ५ बजेतिर सकियो। त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले तीन वटा अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसको करिब सवा एक घण्टापछि राष्ट्रपति कार्यालयका वेबसाइटमा दुई वटा अध्यादेश जारी भएका सूचना प्रकाशित भए। जारी भएका अध्यादेशहरु थिए- शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ र कोभिड-१९ सङ्‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने र राष्ट्रपतिले सदर गर्ने समयावधिको यो हतारोले संविधान र पद्धतिलाई कुनै किसिमले मलजल गरेको छैन। बरु अध्यादेशको परिकल्पनाकै धज्जी उडेको बताउँछन् संविधान/कानुनविद् तथा राजनीतिक विश्लेषकहरु।

संसद् चालु नरहेको अवस्थामा तत्कालको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यादेश जारी गर्ने प्रचलन रहँदै आएको थियो। नेपालको संविधानले पनि सोही आवश्यकतालाई संकेत गरेको छ। ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’, संविधानको धारा ११४ (१) मा भनिएको छ।

संविधानले सरकारलाई संसद नभएको समयमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकारको अहिले भरपुर दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन्, वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली। ‘सरकारले कामै गर्न नपाए, केही समय फेरि संसद नआउञ्जेलसम्मका लागि अध्यादेश ल्याउने संविधानको परिकल्पना हो। तर, सरकारले त मनलाग्दी अध्यादेश जारी गरिरहेको छ’, उनले भने।

एमालेलाई एकीकृत राख्‍न तीन दशकयताका तीनवटै नेतृत्व असफल

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ ११, २०७८, २२:०५

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)को इतिहास खोतल्दै जाँदा एउटा विन्दुमा झापा जिल्ला कमिटी, क्रान्तिकारी संगठन मोरङ लगायतका कमिटीसम्म पुगिन्छ। पूर्वका यी र यस्तै कमिटीहरुमा आज एमालेको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु आबद्ध थिए। अहिले एमाले अध्यक्ष रहेका केपी शर्मा ओलीले केही महिना झापा जिल्ला कमिटीको नेतृत्व गरेका थिए। उनी जेल परेकै समयमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, सिपी मैनालीलगायतको सक्रियतामा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने प्रयत्न भएको थियो। त्यसपछि ‘अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को-अर्डिनेसन केन्द्र (कोके)’ जन्मिएको थियो।

सचिवको रुपमा त्यसको नेतृत्वकर्ता बनेका थिए, सिपी मैनाली। उनी पक्राउ परेपछि झलनाथ खनालले कार्यवाहक सचिवको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले। त्यो समयावधि एक वर्षभन्दा बढीको रह्यो। पछि थप एकताबद्ध र विस्तारित हुँदै जाँदा नेकपा (माले) गठन भयो। त्यसको नेतृत्वकर्ता पनि मैनाली नै थिए। तर, उनलाई २०३९ सालमा पार्टीले कारबाही गरेपछि पुनः खनालले नै केही वर्षका लागि पार्टीको नेतृत्व गरे।

२०४७ पुस २२ गते माले र मार्क्सवादीबीच एकता भयो। र, एमाले बन्यो। एकतापछि नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पद सिर्जना गरियो। पार्टी अध्यक्ष नेकपा (मार्क्सवादी)का मनमोहन अधिकारीलाई बनाइयो। मदन भण्डारी महासचिव बने। महासचिव पद कार्यकारी थियो। नेपाल र खनाल पोलिटब्युरो सदस्य थिए, ओली केन्द्रीय सदस्य। २०५० जेठमा दासढुंगा दुर्घटनामा परी भण्डारीको निधन भएदेखि २०६४ चैत २८ गते सम्पन्‍न संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म नेपाल पार्टी नेतृत्वमा रहे। उनी झन्डै १५ वर्ष पार्टी नेतृत्वमा रहे। २०६५ जेठदेखि झलनाथ खनालले महासचिवको नेतृत्व लिए। सोही वर्ष मंसिरमा सम्पन्‍न महाधिवेशनपछि एमालेले बहुपदीय प्रणाली अवलम्बन गर्‍यो। खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भए। उनले २०७१ असारसम्म नेतृत्व गरे।

एमाले गठनपछिको झन्डै ३१ वर्षको अवधिमा झन्डै २१ वर्ष नेतृत्व गरेका नेपाल र खनाल पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। उनीहरुसहित ११ जनालाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेका हुन्। नेपाल, खनाल र ओली झण्डै तीन दशकयता एमालेको नेतृत्व गरेका नेताहरु हुन्। संयोग कस्तो देखिएको छ भने उनीहरु तीनै जनाले आफू नेतृत्वमा रहँदा एमालेलाई एकताबद्ध राख्‍न सकेनन्। यहाँ त्यसकै चर्चा गर्न खोजिएको छ।

प्रतिनिधि सभामाथि पुन: प्रतिशोध

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ ८, २०७८, ०९:००

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका छन्। गत पुस ५ मा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते ब्युँत्याइदिएको थियो। तर, त्यसको तीन महिना पनि नबित्दै ओलीले दोस्रो प्रहार गरेका हुन्।

शुक्रबार मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको सिफारिस अनुसार शनिबार बिहान १ बजेर ४९ मिनेटमा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना प्रकाशित गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तय भएको जनाएको छ।

पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको औचित्य साबित गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सदनले सहयोग नगरेको आशयबाट अभिव्यक्ति दिएका थिए। उनको चाहना विपरीत फागुन ११ मा प्रतिनिधि सभा ब्युँतियो। तर उनले सो सभालाई सहयोग गरेनन्। ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभाको सातौं अधिवेशनभर चलेका एउटा पनि बैठकमा उनले भाग लिएनन्। अर्कोतिर, संसद्लाई बिजनेश दिनुपर्ने दायित्व पनि पूरा गरेनन्। बरु, सदन र सभामुखप्रति दैनिकजसो रोष व्यक्त गरिरहे। साथै, अध्यादेशहरु जारी गरेर त्यसकै आधारमा शासन चलाउने ‘अलोकतान्त्रिक’ शैली अपनाए।

राष्ट्रपति कदमका ५ कमजोरी

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ ८, २०७८, ०५:५९

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि दिइएको २१ घण्टाको समय शुक्रबार बेलुका ५ बजे सकिएको थियो। त्यतिञ्जेलसम्म शेरबहादुर देउवाले १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षर सहित दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि १५३ जना सांसद् संख्या हुने गरी दलीय समर्थन सहित दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी नमिल्ने भन्दै कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनन्।

राष्ट्रपतिले शुक्रबार मध्यरात लिएको यस्तो निर्णयले मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने ओलीको अभिष्टलाई सहयोग पुग्थ्यो नै। भयो पनि त्यस्तै। उनले मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठक डाके। प्रतिनिधि सभा विघटन तथा कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति सिफारिस गरे। शनिबार बिहान १:४९ मा राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना जारी गरेर त्यसलाई वैधानिकता दिएको छ।

ओलीलाई सहयोग पुग्ने क्रियाकलापका कारण आलोचित राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्न उनले अघि सारेका तर्कहरुले आगामी दिनमा पनि नजिरको रुपमा काम गर्न सक्छन्। जसले यो विषयलाई त्यतिबेला पनि विवादित बनाउन सक्छन्।

राष्ट्रपतिबाटै सखाप शीतलनिवासको साख !

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ ६, २०७८, २३:३५

काठमाडौं– गत वैशाख ३० गते मात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली पदमा यथावत् छन्। तर, बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैकल्पिक सरकार गठनको लागि आह्वान गरेकी छिन्। मुलुकमा भर्खरै नियुक्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिएको र उनी बाध्यकारी रुपमा पदमुक्त हुने कुनै पनि अवस्था पूरा नभएकाले राष्ट्रपतिबाट सार्वजनिक भएको आह्वानको चर्चा र आलोचना शुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन। त्यसैले उनका लागि विश्वासको मत ‘फेस’ गर्ने वा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने विकल्प थियो। तर, यस्ता प्रचलित र संविधानसम्मत राजनीतिक विकल्प नछानेर ओलीले निहित स्वार्थ प्रेरित छलकपटको अर्को 'चाल' चालेका छन्।

गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओलीको जोड मुलुकलाई चुनावमा होम्ने थियो। त्यसका लागि उनले पटकपटक प्रयत्न गर्दै आएका थिए। तर, सफल हुन सकेका थिएनन्। अब भने उनलाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न सहज भएको छ। र, त्यसका लागि सहयोगी बनेकी छिन्, राष्ट्रपति भण्डारी।

राष्ट्रपतिले ओलीलाई सहयोग पुग्नेगरी व्यवहार गरेको यो पहिलो पटक होइन, संभवत: अन्तिम पनि हुने छैन। जबजब ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्छ, तबतब शीतल निवासको सक्रियता ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। त्यसक्रममा संविधानका मर्म र शब्दका धज्जी समेत उड्ने गरेका छन्।

संसदीय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीको अरुचि, एक वर्षमा १८ अध्यादेश

किशोर दहाल

बुधबार, वैशाख २२, २०७८, २२:४९

काठमाडौं– आफैंले डाकेको प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिनदिनै अध्यादेश जारी गर्न थालेकी छन्। मंगलबार मात्रै सात वटा अध्यादेश जारी गरेकी उनले बुधबार फेरि अर्को एक अध्यादेश जारी गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमा अध्यादेशबाट शासन चलाउने रहर बढ्दै गएको यसरी तारन्तार जारी भइरहेका अध्यादेशले पुष्टि गर्छन्।

सदन चालु नरहेको अवस्थामा एकदमै ठूलो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो भने अध्यादेश ल्याइने बताउँछन् संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्य। तर, त्यो आवश्यकता देखिनुपर्ने उनको  भनाइ छ। ‘अहिले कोभिडसँग सम्बन्धित अध्यादेश आएको भए ‘जस्टिफाइ’ हुन्थ्यो’, उनी भन्छन्।

सरकारले ल्याइरहेका केही बाहेक अन्य अध्यादेशको ‘ठूलो’ आवश्यकता पुष्टि भएका छैनन्, न आम रुपमै तिनको औचित्य पुष्टि भएका छन्। बरु, पछिल्लो एक वर्षको शैली हेर्दा कतिबेला संसद् अधिवेशन अन्त्य होला र अध्यादेश ल्याउँला भनेर सरकार तयार भएर बसेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर, भएकै कानुन छल्नलाई अध्यादेशको सुविधा प्रयोग गरिएको देखिन्छ। त्यसको प्रष्ट उदाहरण संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशलाई लिन सकिन्छ। मंसिर ३० गते दोहोर्‍याएर ल्याइएको यो अध्यादेशमार्फत ओलीले आफू अनुकूल झन्डै तीन दर्जन नियुक्ति दिलाए। ती नियुक्तिहरुमा त संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक अपेक्षा पनि पूरा भएन।

‘अध्यादेश ल्याउन पाउने संवैधानिक अधिकारको प्रशस्तै दुरुपयोग भएको छ। अस्ति सरकार आफैंले अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो। फेरि २७ गतेका लागि एक दिने अधिवेशन बोलाइएको छ’, आचार्य भन्छन्, ‘यसरी अध्यादेश ल्याउनु त्यति ‘फेयर’ लाग्दैन।'

प्रधानमन्त्री ओली हिँड्न खोजेको बाटो

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख २०, २०७८, २२:२५

काठमाडौं- सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गण्डकी र सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुखहरु अमिक शेरचन र शर्मिलाकुमारी पन्त (त्रिपाठी)लाई पदमुक्त गरी सीता पौडेल र गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्ति दिलाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको केहीबेरमै राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले दुवै प्रदेशमा बहाल रहेका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेकी हुन्। सोमबार नियुक्त भएका दुवै प्रदेश प्रमुख सत्तारुढ दल एमालेका नेताहरु हुन्।

पछिल्लो साढे तीन वर्षयता स्थिरताका सबैभन्दा प्रखर भाष्यकार बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका सबै ‘मापदण्ड’ भत्काउन थालेको पछिल्लो दृष्टान्त हो यो। आफ्नो राजनीतिक लाभ हानीको हिसाबकिताबमा प्रतिबद्ध देखिने छवि बनाएका उनले मुलुकको राजनीतिक घटनाक्रममा गैरप्राथमिक विषयलाई थोपरिरहेका छन्।

संविधान अनुसार प्रदेश प्रमुखको हेरफेर स्वाभाविक विषय हो। संविधानमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जो सम्बन्धित प्रदेशका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहनेछन्। राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था संविधानमा छ। 

ओलीलाई विश्वासको मत पाउन कति सहज? नपाए के गर्लान्?

किशोर दहाल

आइतबार, वैशाख १९, २०७८, २२:२४

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गर्ने २०७७ फागुन ११ को फैसलापछि नैतिक संकटमा परेका र फागुन २३ गतेको नेकपाले वैधता नपाउने फैसलापछि गणितिय रुपमै अल्पमतमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएका छन्। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनले त्यसबारे जानकारी गराएका हुन्।

संविधानको धारा १०० (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको यस निर्णयसँगै फागुन २३ गते यताको एउटा चर्चित विषयको निरुपण हुने भएको छ।

'संसदीय विकृति'को विस्तार : काठमाडौंलाई समेत उछिन्दै प्रदेशहरु

किशोर दहाल

शनिबार, वैशाख १८, २०७८, २१:४७

काठमाडौं– मुलुकले अबलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीसमेत शान्तिप्रक्रियामा आएपछि संसदीय अभ्यासमै सामेल भयो। तर, माओवादीका लागिसमेत स्वीकार्य बनाउन संविधानसभाबाट जारी संविधानमा यसलाई 'सुधारिएको संसदीय व्यवस्था'का रुपमा व्याख्या गरियो।

चाहे पहिलेको संसदीय व्यवस्था होस् या अहिलेको सुधारिएको संसदीय अभ्यास, नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्थाको बदनाम हुन सम्भवतः कुनै कोण पनि बाँकी छैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनपछि व्यवस्थाभित्रको विकृति विस्तारै मौलाउँदै गएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित त्रिशंकु संसद्‌मा भने विकृति उत्कर्षमै पुग्यो।

सांसद्हरुले खुल्लमखुल्ला बेचिनका लागि आफ्नो दर तोके। सांसद् र मन्त्रीहरुलाई फकाउनका लागि अनेक पाच्य/अपाच्य सुविधाको जोहो गरिए। मन्त्री पद खाँदै आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सरकार विरुद्धका अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने काम भए। कतिपय सांसदको काम नै आर्थिक लाभका निम्ति जुनसुकै प्रस्तावको पक्षमा उभिने भयो। सत्ताको लागि जोसुकैको टाङमुनि छिर्ने काम भए। पञ्चायत विरुद्ध वर्षौं संघर्ष गरेका नेताहरुले नै केही वर्षमै राजनीतिक नैतिकताका सबै बन्धन तोडे। यसैबीच, माओवादी ‘जनयुद्ध’ हुर्किरहेको थियो, संसद्का फोहोरी खेलमा मुख्य दलहरु मग्न भइरहे। त्यसको मूल्य पनि उनीहरुले चुकाए।

किन कमजोर बन्दै छ नयाँ सरकार गठनको सम्भावना?

किशोर दहाल

शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८, २२:३८

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आफू ६४ प्रतिशत सांसदको विश्वासयुक्त प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिले मुस्किलले ३१ प्रतिशत सांसदको समर्थन छ। उनले गणना गरेको ६४ प्रतिशतमा समेटिएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरु त ओलीसँग छैनन् नै, उनकै पार्टीका माधवकुमार नेपाल पक्षका झन्डै तीन दर्जन सांसद पनि उनीसँग छैनन्। तर, संसद्‍‌मा यसको परीक्षण नभएको प्राविधिक कारणले उनले लाभ पाइरहेका छन्। जसले गर्दा आफ्नो शासन लम्ब्याइरहन उनलाई सजिलो भएको छ।

केही अघि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित 'नागरिक सभा'मा कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भनेका थिए- 'आजको दिनमा ओलीसँग प्राविधिक र राजनीतिक रुपमा संसद्‍को बहुमत पनि छैन। ओलीको विपक्षमा पनि प्राविधिक रुपमा बहुमत छैन। राजनीतिक रुपमा बहुमत भए पनि प्राविधिक रुपमा छैन। त्यसको राजनीतिक फाइदा लिनका लागि उहाँ बस्नुभएको छ।'

रिजालको सो खालको विश्लेषण आएको एक महिना पुगे पनि परिस्थिति फेरिएको छैन। न सरकार फेर्ने कसरतमा लागेका दलहरु सफल भएका छन्, न सकेनौं भनेर हार खाएका छन्। परिणामतः प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको दुई महिनासम्म यही सरकार निरन्तर रहने वा फेरिने निश्चित हुन सकेको छैन।

कारबाही सांसदलाई, चोट व्यवस्थालाई

किशोर दहाल

बिहीबार, वैशाख १६, २०७८, १७:५७

काठमाडौं- वैशाख ६ गते बसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको निर्णयअनुसार भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षमा खुलेका २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधे। ओली उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने तयारीमा छन्। त्यसैबारे निर्णय गर्न उनले वैशाख १२ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए। तर, निर्णय भने हुन सकेन।

बैठकअघि ओलीसँग व्यक्तिगत संवादमा रहेका नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरुले तत्कालै प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत दिनुपर्ने भएमा ‘फ्लोर क्रस’ नहुने विश्वास दिलाएको र कतिपयले भने केही दिनमै आफू (हरु) ओली पक्षमा खुल्ने संकेत गरेको ओली पक्षको दाबी छ। ‘बैठकअघि उहाँहरु (माधव नेपाल पक्ष)बाट केही प्रतिबद्धता व्यक्त भए। त्यसैले सो विषयलाई तत्कालका लागि थाती राखेर कोभिड महामारीको विषयमा छलफल भयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक नेता भन्छन्।

१२ गते कुनै निर्णय नगरिए पनि स्पष्टीकरण सोधिएका सांसदहरुलाई कुनै पनि बेला पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने चेतावनी दिन भने छाड्दैनन् ओली पक्षका नेताहरु।

एउटै दलबाट एकैपटक २७ सांसद‌ले पद गुमाएमा नेपाली संसदीय इतिहासकै रोचक घटना बन्‍न पुग्‍नेछ। छोटो र खण्डित संसदीय अनुभव रहेको नेपालको दलीय राजनीतिमा यसअघि पनि गुट निर्माण, गुट संघर्ष र धोकाधडी नभएका होइनन्। तर, ती घटनाले आन्तरिक शक्ति प्रयोगलाई यति धेरै उत्प्रेरित गरेका थिएनन्। बरु व्यवस्था नै बदनाम भएर त्यसले संविधानकै मृत्युवरणलाई निम्त्यायो।

किशोरावस्थाको लोकतन्त्र : आशा जगाउनुपर्नेले नै बढाउँदै छन् निराशा

किशोर दहाल

शनिबार, वैशाख ११, २०७८, ११:४८

काठमाडौं- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अधिनायकवादी शासनका विरुद्ध उत्रिएका जनताले सफलता प्राप्त गरेको दिन हो वैशाख ११। निरंकुश शासनका विरुद्ध जनताको शक्ति कति बलशाली हुनसक्छ भन्ने पुष्टि भएको पछिल्लो सन्दर्भ हो वैशाख ११। १५ वर्षअघि आजैको दिन सडकमा उत्रिएका लाखौं जनताले ज्ञानेन्द्रलाई शासनको केन्द्रबाट गलहत्याएका थिए।

२०५९ असोज १८ मा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित शक्तिलाई शासन सत्ताबाट अलग्याएर टिके प्रथा सुरु गरेका थिए। अझ अगाडि बढेर २०६१ माघ १९ मा भने आफैं शासन गर्न अघि सरेका थिए। समय नसुहाउँदो र संविधानको अपेक्षा विपरीत रहेको उनको यस खालको महत्त्वकांक्षाका विरुद्धमा कतिपय दलहरुले २०५९ देखि नै संघर्ष गरिरहेका थिए। तर २०६२ चैत २४ देखि सुरु भएको आन्दोलन भने थप सशक्त बन्यो। परिणामतः २०६३ वैशाख ११ मा त्यसले सफलता प्राप्त गर्‍यो।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनमा लाखौं मानिस सडकमा आइपुग्नुमा केही मुख्य कारणहरु थिए। पहिलो त, ज्ञानेन्द्रले बन्द शासनको अभ्यास गरिरहेका थिए। उनी जनताबाट अनुमोदन भएर शासन गरिरहेका थिएनन्, जनतामा भय सिर्जना गरेर सेनाको बुइँ चढेर निरंकुश शासन लादिरहेका थिए। छोटै समयका लागि भए पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको भोग गरिरहेका नागरिकले ज्ञानेन्द्रको शासन जोगाइदिनुपर्ने कुनै कारण थिएन।

दोस्रो, नेपाली जनजीवन माओवादी नेतृत्वमा जारी ‘जनयुद्ध’को हिंसात्मक श्रृंखला भोगिरहेको थियो। माओवादी पनि मूलधारको राजनीतिसँग जोडिएमा त्यो श्रृंखला अन्त्य हुनसक्थ्यो। किनकि, १२ बुँदे समझदारीले त्यसको आधार दिएको थियो। जसले गर्दा मानिसहरुमा जनआन्दोलनलाई सफल बनाउने र नयाँ खालको शासनपद्धति सुरु गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ विकसित भयो।

तेस्रो, नेपाली समाजको जटिलताको सम्बोधन गर्ने खालको राज्य पुनर्संरचना हुने वाचा दलहरुले गरेका थिए। समुदाय, भाषा, लिंग, जातजाति, भाषा, धर्मका आधारमा आफूमाथि विभेद छ भन्ने बुझाइ भएकाहरुले जनआन्दोलनपछि आफ्नो विभेदको न्यूनीकरणमा सार्थक प्रयास सुरु हुने विश्वास लिएका थिए।

गैरसांसद्लाई ‍मन्त्री पद : संविधानमाथि नै बेइमानी

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख ६, २०७८, १३:५७

काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निष्कासित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'को राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना आइतबार बिहान प्रकाशित भयो। सांसद् सँगसँगै उनको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। तर, उनले लामो समय मन्त्रीविहीन हुनुपरेन, बेलुका नै पुनः शपथ लिए र मन्त्री भए।

संघीय सांसद् नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने संविधानको वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार बादललाई पुनः मन्त्री बनाइएको थियो। उनी मात्रै होइन, संविधानको यो व्यवस्था अनुसार मन्त्री बन्ने/बनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा अहिले सात जना मन्त्रीहरू संघीय संसद्का सदस्य छैनन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीले डा युवराज खतिवडालाई पनि संघीय सांसद् नरहेको अवस्थामा ६ महिनासम्म मन्त्री बनाएका थिए।

संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ। 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ', धारा ७८ (१) मा भनिएको छ। तर, त्यसरी मन्त्री भएकाहरूले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्ति गर्नुपर्ने उपधारा (२) मा भनिएको छ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी सरकारलाई र राज्यलाई आपतकाल परेको स्थितिमा सजिलोसँग काम गर्न सकोस् भनेर संविधानमा कतिपय प्रावधान राखिने बताउँछन्। सांसद् नभएकालाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान त्यसैअनुसार राखिएको उनको भनाइ छ।

'त्यो धाराको अर्थ कोही क्षमतावान्‌लाई सांसद् नभए पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बनाउन सकियोस् भन्ने हो। तर, त्यो कहिलेकाहीँ आपतै पर्दा एक/दुई जनाको हकमा हो', उनी भन्छन्, 'जम्मैका जम्मै मन्त्रीहरू सांसद् बेगरको बनाउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो।'

तर, सरकारको शैली विडारीले भनेजस्तो छैन। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो शैली हेर्दा आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनेहरूलाई संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्री उपहार दिने चलन बसाउन खोजेजस्तो बुझिन्छ। परिणामतः ६ महिनाभित्रै संघीय सांसद्को सदस्य बन्ने स्थिति नदेखिएकाहरू पनि भटाभट मन्त्री बन्न पुगेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस्तो प्रवृत्तिलाई संविधानको प्रावधानको दुरुपयोग र संविधानप्रतिको बेइमानी भन्छन्। 'जो मान्छेको सांसद् पद गइसक्यो, उसलाई नै पुनः ल्याउनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो प्रावधान त फ्रेस र नभइ नहुने मान्छेका लागि हो। अहिले यसरी मन्त्री बनाउने काम संविधानमाथि भइरहेको खेलवाड र बेइमानीकै निरन्तरता हो', उनी भन्छन्।

जनमतको अपमान वर्ष बन्यो २०७७, कस्तो होला २०७८?

किशोर दहाल

बुधबार, वैशाख १, २०७८, १८:११

काठमाडाैं- २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले गरेको प्रमुख वाचा थियो- स्थायित्व र समृद्धि। कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पूर्ण अवधि काम गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्माण गरेको गठबन्धनले ती वाचा गरेपछि जनमत उनीहरूको पक्षमा मोडियो। कालान्तरमा एमाले र माओवादीको एकताबाट बलियो पार्टी नेकपा र बलियो सरकार बन्यो।

इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि अनुकुलता नै अनुकुलता प्राप्त भयो। उनी प्रधानमन्त्री हुनुअगावै भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराज आएर शुभकामना दिँदै बाह्य अनुकुलता प्रष्ट पारेकी थिइन्। अर्कोतिर, तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले सरकारलाई समर्थन गरेर र संघीय समाजवादी पार्टीले सरकारमै सामेल भएर आन्तरिक अनुकुलतालाई थप सहज बनाएका थिए।

पार्टीभित्र पनि ओली शक्तिशाली थिए। एमाले-माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअघिको गोप्य सहमतिले शुरूआतमा उनको सत्ताको पूर्ण समयावधिलाई लिएर केही आशंका गरिए पनि त्यसलाई पार्टीभित्रै समाधान गरियो। उनलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न पार्टीबाटै निर्णय भयो।

यी सबै २०७४ देखि २०७६ सम्मका विषय भए। यसबीचमा पनि ओलीका कार्यशैलीका आलोचना नभएका होइनन्। तर, जनमतप्राप्त प्रधानमन्त्री भएका कारण उनको आलोचनाले शुरुआतमा त्यति धेरै वैधता पाएन।

२०७७ मा राजनीति : वर्षैभरि चर्चा, वर्षैभरि विवाद

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत ३१, २०७७, २१:२७

काठमाडौं- २०७७ को सुरुआतदेखि नै मुलुकका लागि अनपेक्षित राजनीतिक घटनाक्रमहरु तीव्र बने। वैशाखदेखि नै सुरु भएको सत्तारुढ नेकपाको विवाद वर्षैभरि जारी रह्यो। अन्ततः फागुन २३ गतेको एक फैसलापछि नेकपामा जोडिएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग हुन पुगे। उनीहरुको २०७५ जेठ ३ गतेदेखिको एकता भंग भयो।

नेकपाको एकता भंग भएसँगै ब्युँतिएको एमालेमा पनि विवाद जारी छ। सो पार्टीमा अहिले केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालले छुट्टा-छुट्टै गतिविधि गरिरहेका छन्। ओलीले नेता नेपालसहित चार नेतालाई निलम्बन गरेका छन्।

वैशाखमा ल्याइएका दुई  विवादित अध्यादेश विरोधपछि सरकारले फिर्ता लियो। तर, मंसिर ३० गते त्यसलाई दोहोर्‍याउँदै कैयौं विवादास्पद सिफारिस हुने वातावरण तयार गरियो। संसद् विघटन गरिएपछि ती सिफारिसहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन। सिफारिस भएकाहरु स्वतः सम्बन्धित पदमा नियुक्त भए।

२०७७ को राजनीतिमा सबैभन्दा चर्चाको विषय भने प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम रह्यो। पार्टीभित्र आफूलाई अप्ठ्यारो पर्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेका थिए। जसलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गरिदिएकी थिइन्। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो।

यो वर्ष चासोको केन्द्रमा पनि राजनीति नै रह्यो भन्दा फरक पर्दैन। नेपाल लाइभले तीमध्ये केही घटनाक्रम स्मरण गर्ने प्रयास गरेको छ।

ओलीको शक्ति अभ्यास : सुनुवाइ समितिमा निर्णायक बन्ने प्रयास

किशोर दहाल

आइतबार, चैत २९, २०७७, १८:५१

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका र पछिल्लो समय संसद्लाई विजनेश नदिएरसमेत आलोचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद्का महत्त्वपूर्ण समितिहरूमा समेत आफू शक्तिशाली र निर्णायक बन्ने प्रयास शुरु गरेका छन्। त्यसका लागि एमालेका तर्फबाट रणनीतिक रूपमा संसदीय समितिमा रहने नाममा हेरफेर गर्न लागिएको छ।

एउटा उदाहरण संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति हो। समितिमा अहिले १४ जना सदस्य छन्। संविधानको धारा २९२ (२) मा संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुन बमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही अनुसार गठन भएको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा योगेश भट्टराई मन्त्री भएसँगै अहिले १४ सदस्य मात्रै छन्। जहाँ नेकपा एमालेका ४ जना सांसद् छन्। त्यसमा पनि ओली पक्षका दुई जना मात्रै छन्।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०७५ अनुसार 'प्राप्त नाम समितिको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा अनुमोदन भएको मानिने छ' भन्ने व्यवस्था छ। अहिलेकै शक्ति संरचना अनुसार अन्य सदस्यले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सिफारिसहरू संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुनसक्छन्।

Wednesday, May 26, 2021

यस्तो छ शीर्ष नेतामाथि कारबाहीको इतिहास : कसैले पार्टी फुटाए, कसैले रोजे अन्तरसंघर्ष

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत १७, २०७७, २१:२२

काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावललाई सोमबार पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै दलभित्र हुने टकराव र कारबाही शृंखलाको नयाँ तस्वीर बाहिर आएको छ। तर, एमालेभित्रको पछिल्लो घटनाक्रम राजनीतिमा नयाँ होइन।

पार्टीभित्र कारबाहीको विषय पनि नौलो होइन। राजनीतिक पार्टी भनेकै स्वयंमा निश्चित पद्धति, प्रक्रिया र विधान अनुसार चल्ने संस्था भएकाले यस्तो विषयलाई स्वाभाविक ठानिन्छ। कतिपय पार्टीहरूले अनुशासनको विषयलाई निगरानी गर्न संयन्त्र नै बनाएका हुन्छन्।

पार्टीभित्र कारबाहीको विषय कहिले स्वाभाविक बन्ने गर्छ, कहिले प्रतिशोधपूर्ण। विशेषगरी चुनावमा अन्तर्घात हुँदा, साविकको पार्टीको निश्चित मान्यताभन्दा बाहिर गएर व्यवहार गर्दा तथा शीर्ष तहका नेताहरूबीच कुनै किसिमको टक्कर हुँदा कारबाही हुने गरेको पाइन्छ। जब भागीदार शीर्ष नेताहरू नै हुने गर्छन्, त्यसले बढी चर्चा पनि पाउँछ।

अहिले अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरूको इतिहास केही दशकको मात्रै छ। नेपाली कांग्रेसले खासै धेरै विभाजन व्यहोर्नु परेन। तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने कैयौंपटक विभाजित हुँदै र जोडिँदै आएका छन्। यसक्रममा कैयौंपटक शीर्ष नेताहरूमाथि नै कारबाही भएका छन्। कारबाहीपछि कतिपय अवस्थामा पार्टी विभाजनतिर गएका छन्, कतिपय भने आन्तरिक संघर्षबाट अघि बढ्ने गरेका छन्। यस्ता छन् केही चर्चित कारबाहीहरू:

नागरिकको प्रश्न नेतालाई- ओली किन अझै प्रधानमन्त्री?

किशोर दहाल

शनिबार, चैत १४, २०७७, २१:५६

काठमाडौं- 'पुनःस्थापित भएपछि संसद्ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कठालो समातेर निकाल्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। तर आज पनि प्रधानमन्त्री को छ भन्दा उनकै नाम लिन हामी बाध्य छौं। यत्रो ठूलो आन्दोलन गरेर एउटा जुन हौसला र विजयोत्सव हुनुपर्थ्यो। मुलुकले एउटा गति लिनुपर्थ्यो। आज हामी विश्मयमा छौं, के भएको यो भनेर बुझ्न सकिएन', शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानको डबलीमा आयोजित 'नागरिक सभा'को उठान गर्दै राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले सहभागी अतिथितर्फ लक्षित गर्दै सुनाए। करिब २ घण्टा चलेको सो सभा यिनै बाध्यता र विश्मयको पोको खुलाउने प्रयत्नमा बित्यो।

नागरिकका तर्फबाट कृष्ण खनाल र दोभान राईका तीखा प्रश्नको सामना गर्न आइपुगेका थिए, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल। तुलनात्मक रुपमा खुलेर बोलेका सहभागीहरुले ओलीलाई कायम राखिएको समर्थनदेखि नयाँ सत्ता समीकरणको जटिलतासम्मलाई सम्बोधन गरेका थिए। 

फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिएपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिक दिनहरु बिताइरहेका नेता नेपालले आफ्नो निरिहता व्यक्त गरे। उनले आफूलाई सर्वोच्च अदालतले घोक्र्याएर एमालेमा पठाइदिएकोले आफूले बडो अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको बताए। 'सर्वोच्चको फैसला छ- पुरानो ठाउँमा फर्क', उनले भने, 'हामी पुरानो ठाउँमा फर्किन खोजिरहेका छौं। तर बिडम्बना छ, यहाँ भन्न पनि मलाई गाह्रो छ। पार्टीभिको कुरा डबलीमा आएर भन्यो भन्ने अर्को आरोप लाग्ला। कुन दिन मलाई त्यहाँबाट पनि घोक्र्याएर निकालिदिने स्थिति बन्ला।'

नेता नेपाललाई राजनीतिशास्त्री खनालले प्रश्न तेर्स्याए- आवश्यक पर्दा संसद्‌मा 'फ्लोर क्रस' गर्नुहुन्छ कि हुन्न? नेपालले प्रष्ट जवाफ फर्काउन सकेनन्- 'यस्तो कुरा यहाँ सोधेर मलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नुस् न।'

ओलीको एक्लै हिँड्ने रहर

किशोर दहाल

आइतबार, चैत ८, २०७७, २१:२०

काठमाडौं- 'मलाई अरुले तपाईं केपी ओलीलाई फोन गर्नुस् भन्नुभयो। मैले फोन गर्दिनँ भनेँ। म अध्यक्ष भएको भए फोन मात्रै होइन, घरमै जाने थिएँ। ढोका खोलेर, बेडरुममा बसेर 'कमरेड किन रिसाउनुभयो?' भनेर गाला मुसार्ने थिएँ। उहाँको काम होइन, अध्यक्ष भइसकेपछि? अध्यक्ष भनेको 'गार्जियन' पनि हो। गार्जियनको काम नै हो- अरुलाई फकाउने, मिलाउने, समेट्ने, ल्याउने।'

शनिबार युवा संघ नेपालको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भनेका कुरा हुन्, यी। उनका कुराले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनीबीचको मनभेद प्रष्ट पार्छ। मनभेद न्यूनीकरण गर्ने पहल नखोजिँदा ब्युँतिएको एमालेले सकसपूर्ण दिनहरु बिताइरहेको छ।

एमालेभित्र शक्ति संघर्ष नयाँ होइन। त्यहाँभित्र स्थायी रुपमै गुटहरु थिए। र, गुटको नेतृत्व गरेरै नेताहरु नेतृत्वमा पुग्न सफल भए। तर, अहिलेको तुलनामा शक्तिको भोक र प्रयोग एमालेको नेतृत्वमा विगतमा थिएन भन्दा पनि हुन्छ। दुई दशकयता त एमाले चुस्त सांगठनिक संरचना र शक्ति संघर्षको पर्याय नै बनेको थियो। जुन पछिल्ला केही सातायता भत्किएका छन्।

एमाले : 'राष्ट्रिय भेला'पछि के होला?

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत ३, २०७७, २०:४५

काठमाडौं- 'अब अनुशासनहीन भयो भने पार्टीको विधान छ, देशको कानुन छ, संविधान छ, संसद् नियमावली छ, दलसम्बन्धी कानुन छ। यी सबै कुरातिर म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु', मंगलबार बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चेतावनीपूर्ण यस्तो भाषा बोले। उनले एमालेमा समानान्तर गतिविधितिर अग्रसर माधवकुमार नेपाल पक्षलाई कारबाहीको धम्की दिए।

ओलीको सम्बोधन सकिएको केही बेरमै एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले ललितपुरको हेरिटेज गार्डेनबाट प्रतिवाद गरे। त्यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- 'हामी एकपछि अर्को कारबाही खानका निम्ति लामबद्ध छौं, तयार छौं। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चताप हुने छैन। किनभने हामी मुलुकका लागि, संविधानका लागि, हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाका निम्ति उभिएका मान्छे हौं। हामीलाई त्यसमा कुनै हिनताबोध छैन।'

यही हेरिटेज गार्डेनमा माधवकुमार नेपाल पक्षले बुधबार र बिहीबार राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ। 

ओली पक्षले आफूसँग रहेको अन्तिम हतियार प्रयोग गर्न धम्की दिँदा नेपाल पक्षले त्यसको निम्ति तयार छौं भन्नुले अब एमालेभित्रको लडाइँ वारपारको स्थितिमा पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ। जसको स्पष्ट दृश्य बुधबार र बिहीबार आयोजना हुने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबाट देखिने छ।

एमाले एकता कायम राख्न नेपाल पक्षका ५ प्रस्ताव

किशोर दहाल

शनिबार, फागुन २९, २०७७, १९:१५

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले एकतर्फी निर्णय गर्दै अघि बढ्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि माधवकुमार नेपाल पक्षले आफू पक्षको भेलालाई तीव्रता दिएको छ। शनिबार मात्रै सो पक्षले शंखमूलमा केन्द्रीय कमिटी र सांसद्हरूको भेला गरेको थियो।

शुक्रबार ओली पक्षले बालुवाटारमा भेला गरेर माधवकुमार नेपाल पक्षलाई कारबाही गरेको थियो। सो पक्षका नेताहरूले यसअघि सम्हालेका जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेर आफू पक्षलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। माधव नेपाल पक्षले ओलीको निर्णयलाई अस्वीकार र प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पार्ने गरेको छ। बैठकले समानान्तर जिम्मेवारी तय गरेको छ। यद्यपि सो पक्षले त्यसलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काएको बताएको छ।

शनिबारको बैठकलाई 'अन्तरक्रिया'को संज्ञा दिएको नेपाल पक्षले अबको बाटो स्पष्ट पारेको छैन। आगामी चैत ४ र ५ गते तोकिएको भेलालाई आगामी रणनीति तय गर्न आधार बनाउने तयारी गरिएको छ। तल्लो तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता सहभागी हुने उक्त भेलाको भावनालाई बुझेर नेपाल पक्षले त्यसअघिको यात्राको दिशा तय गर्नेछ।  

नेपाल पक्षका नेताहरूका अनुसार 'एमाले एकता' कायम राख्नका लागि आफूहरूको तर्फबाट ५ प्रस्ताव तय गरेका छन्:

कस्तो होला ब्युँतिएपछिको एमालेको पहिलो बैठक!

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन २७, २०७७, २०:३८

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ मा गरेको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएका छन्। माओवादी केन्द्रको बैठक बस्न र निर्णय लिन सुरु भइसकेको छ। तर, एमाले बैठकको भने कुनै टुंगो छैन। जबकि, नेकपा गठन हुनुभन्दा अघि एमालेको छवि बैठक बसिरहने र निर्णय गर्ने पार्टीका रुपमा परिचित थियो।

एमालेको विधानमा महासचिवले अध्यक्षको परामर्शमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने र बैठकको कार्यसूची तयार गर्ने व्यवस्था छ। 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार ब्युँतिएपछिको एमालेमा अध्यक्ष र महासचिव एकै समूहका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष हुन् भने उनकै समूहमा रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल महासचिव। तर, एमालेको बैठक बोलाइने छेकछन्द देखिएको छैन।

बुधबार साँझ ‍माधवकुमार नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलामा पनि कमिटी बैठकको कुरा उठेको थियो। नयाँ बानेश्वरको अर्याल होटलमा काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुले बैठकप्रति अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए।

पटाक्षेपपछिका प्रचण्ड : अब के गर्लान्?

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन २५, २०७७, २१:२६

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को बियोगान्तसँग पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का दुई अभिव्यक्तिको स्मरण गर्नु बाञ्छनीय हुनसक्छ।

पहिलो, २०७४ पुस ९ गते चितवनमा वाम बुद्धिजीवीहरुले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए- 'हामीले पुल भत्काएर अगाडि बढेको हो, फेरि फर्किने ठाउँ राखेर अगाडि बढेकै होइन। एमाले नेताहरुले पनि, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि। मैले र केपी ओलीजीले जानीबुझी, पुल बाँकी राखियो भने फर्किने खतरा हुन्छ, पुलै भत्काइदिउँ भनेर एकतामा एकैचोटी हाम फालेको हो।'

दोस्रो, २०७५ जेठ ३ गते नेकपाको एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा उनले भनेका थिए- 'हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेपछि पानी बन्छ, पानीभित्र हाइड्रोजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन। अक्सिजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन। त्यो पानी हुन्छ। अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि, न त्यहाँ एमाले छ, न त्यहाँ माओवादी छ। त्यो त अर्कै यौगिक बनिसक्यो। त्यो हामी सबैले आत्मसात् गर्न जरुरी छ।'

नेकपा एकीकरण घोषणा भएको ३४ महिनामा पुल पनि भत्कियो। पानीबाट हाइड्रोजन र अक्सिजन पनि छुट्टियो। फागुन २३ मा नेकपाको नाम विवादमाथि परेको मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई अलग-अलग अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ। पछिल्लो एक वर्ष तिक्ततापूर्ण शक्ति संघर्षबाट गुज्रिएको नेकपालाई यो फैसलाले औपचारिक रुपमा पूर्व पार्टीहरुमा अलग्याइदिएको छ।

कस्तो होला ब्युँतिएको एमाले ?

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन २३, २०७७, २३:०३

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन हुन ठिक्क परेको थियो। पूर्व एमालेको ठूलो पंक्ति र पूर्व माओवादीको लगभग सिंगो स्वरुप एकातिर थिए। 

यो समूहलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गरेका थिए। त्यस्तै, पूर्वएमालेको एउटा समूहलाई केपी ओलीले नेतृत्व गरेका थिए। त्यहाँ पूर्व माओवादीको सानो समूह पनि थियो। तर, आइतबार सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले राजनीतिक परिदृश्यमा कायपलट ल्याइदिएको छ। नेकपा विभाजन त हुने नै भयो। तर अलि फरक स्वरुपमा।

फैसलासँगै अब तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँतिने छन्। किनकि, पुनः एकीकरण प्रक्रियामा जोडिन सम्भव देखिँदैन। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णयसँगै माओवादीका रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका केही नेता ओलीतिर लागेका थिए। उनीहरु माओवादीमा फर्किँदा पनि त्यहाँभित्रको शक्ति संघर्षमा खासै ठूलो उथलपुथल आउने देखिँदैन। तर, एमालेलाई भने माओवादीलाई जति सजिलो हुने देखिँदैन।

विघटन बदर भएपछि मनमोहन अधिकारीले कसरी ‘फेस’ गरेका थिए संसद्?

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन २१, २०७७, ०८:०१

काठमाडौं- २०५२ जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। राजाबाट विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको अवस्थामा विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ गते पुनःस्थापित गरिदियो।

सर्वोच्चले फैसला सुनाउनुअघि, साउन २९ गते नै प्रधानमन्त्री अधिकारी हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। सर्वोच्चको फैसलादेखि संसद्को विशेष अधिवेशन उनले त्यहीँबाट नियाले। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम सर्वोच्चले बदर गरिदिए पनि अधिकारीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा भने दिएनन्। बरु संसद् 'फेस' गर्ने निर्णय गरे।

'हामीले सधैं जनताको निर्णयमा विश्वास गर्‍यौं। देशमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र अन्योललाई पनि जनताकै निर्णयबाट समाप्त पार्न चाह्यौं। यस्तो प्रजातान्त्रिक र सदाशयतायुक्त पाइला अवरुद्ध हुने स्थितिमा पनि हामीले जनतासामु अविचलित रुपमा उभिनु आफ्नो कर्तव्य ठानेका छौं। आउने चुनौतीहरुलाई जननिर्वाचित सांसद्का सामु निर्भिकता र इमानदारीपूर्वक उभिएर सामना गर्न तत्पर रहेका छौं', अस्पतालबाट जारी गरिएको अधिकारीको अपिलमा भनिएको थियो।

सरकार नछाड्ने, पार्टी फुट्न नदिने : यी हुन् ओलीका ५ रणनीति

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन १८, २०७७, २१:०२

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई संवैधानिक गोरेटोभन्दा बाहिर पुर्‍याउन खोजेका थिए। उनको यो प्रयत्नलाई अस्वीकार गरेर सर्वोच्च अदालतले पुनः गोरेटोमै ल्याइदिएको छ। तर, फागुन ११ मा सर्वोच्चको फैसला आएपछि पनि कुनै राजनीतिक मोड देखिन सकेको छैन। जसले गर्दा मुलुकमा गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघिको जस्तै अवस्था छ।

यतिबेला चासो र चर्चाको केन्द्रमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) छ। नेकपा भने न मिल्ने अवस्थामा छ, न फुट्न सकेको छ। फुट्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको भए पनि निर्वाचन आयोगले ढिलासुस्ती गरिदिँदा त्यसले नेकपाको भविष्य मात्रै होइन, समग्र राजनीतिमै अवरोध उत्पन्न भएको छ। थप घटना विकास हुन सकेको छैन।

सर्वोच्चको फैसला आएपछि विजयी अनुभूति गरेको नेकपाको पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्ष पछिल्ला दिनमा भने निरीह देखिएको छ। जसले गर्दा 'उहाँहरुले के जित्नुभयो, मलाई थाहा छैन' भन्ने ओलीको भनाइ साबित हुँदै गएको छ। फैसलायता प्रचण्ड-माधवमा रहेको रणनीतिहिनता पनि पुष्टि हुँदै गएको छ। जसले ओलीको दम्भ थप प्रकट हुन सहयोग पुर्‍याएको छ।

ठूलो योजना विफल भए पनि ओलीमा भने आफ्नो रणनीति तुरुन्तै परिवर्तन गर्ने, बदलिएको माहोलमा पनि आफ्नो स्थान बलियो बनाउने, विपक्षीका कमजोरीमा खेल्ने, घटनाक्रममा आफूलाई केन्द्रमा राख्ने सीप देखिन्छ। जसले गर्दा कतिपय आलोचनाका बीच आगामी केही समयको राजनीतिक घटनाक्रम उनकै वरिपरि घुम्ने देखिन्छ।

ओलीका तत्कालका रणनीतिहरु के हुनसक्छन्? उनी पक्षका केही नेता तथा विश्लेषकहरुका तर्कका आधारमा उनका रणनीतिसँग जोडिने ५ विषय हामीले केलाएका छौं।

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भएपछि २०५२ सालमा के गरेका थिए मनमोहन अधिकारीले?

किशोर दहाल

सोमबार, फागुन १७, २०७७, २०:५५

काठमाडौं- गत शनिबार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले कवितात्मक शैलीले ट्विट लेखे- 

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र 

सर्वोच्चबाट पुन:स्थापना,

प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नैतिकताको प्रश्न

यी विषयमा -

प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने हामीहरू

२०५२ सालमा पनि थियौं र अहिले पनि छौं।

त्यो बेला जे गरेका थियौं/ भनेका थियौं,

त्यसै गर्दा अहिले चाहिँ नहुने किन रहेछ?!

 #जिज्ञासा_मात्र

सोही दिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उस्तै आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए। 'ताजा जनादेशका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्न गर्नुभएको सिफारिसलाई २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। उहाँले अस्पतालकै बेडबाट आफूमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिनुभएको थियो। मनमोहन अधिकारीले अस्वस्थताका कारण बोल्न कठिन भएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जवाफ दिने कामलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिसित गाँसिएकाहरूले समेत नैतिकताको हवाला दिँदै अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेका छन्!! यस्तो अनुचित, क्षुद्र र अनैतिक दबाब किन? संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यसको सामना गर्ने कुरा गर्दा केको आपत्ति!?', पोखरेलको धारणा थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो। ओलीले निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो विषयमा उनकै विपक्षमा अदालती फैसला आएपछि उनले राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षा थियो। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएपछि त्यसमा कुनै किसिमले असफलता हात लाग्यो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने प्रचलन हुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढेका मुलुकमा त यो अभ्यास अवश्यंभावी जस्तै हुन्छ।

तर, ओलीले भने राजीनामा नदिने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। बरु उनले सर्वोच्चको फैसलालाई 'सामान्य' भएको बताएका छन्। उनी तथा उनी निकट नेताहरुले पनि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षको नेकपालाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन चुनौती दिन थालेका छन्।

त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषय नैतिकताबाट पर पुगिसकेको छ। ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ शैलीमा अघि बढिरहेको शक्ति संघर्षमा अब जसले आफ्नो पक्षमा बढी सांसद् जम्मा पार्न सक्छ, जित उसैको हुने देखिएको छ। केही दिनयता नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरुले सांसद खरिद-बिक्रीको चर्चा गरिरहेकाले अबको राजनीतिक घटनाक्रममा पचासका दशकको दृश्य दोहोरिने सम्भावना बढेर गएको छ।

यसबीच, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने कारण पेस गर्न अढाइ दशकअघिको सन्दर्भ सार्वजनिक रुपमै अगाडि सारेका हुन्। 

निर्वाचन आयोग निर्णयबाट पन्छिँदा ‘डेडलक’मा राजनीति


​​​​​​​किशोर दहाल/प्रवीण ढकाल

आइतबार, फागुन १६, २०७७, २०:५२

काठमाडाैं- प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। सार्वजनिक रुपमा पनि त्यस्ता अपेक्षा प्रकट भएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामासँगै अनुमान गर्न नसकिने र ध्रुबीकृत हुन पुगेको राजनीति सहज बाटोमा आइपुग्ने, त्यसले नयाँ सरकार निर्माणदेखि आसन्न निर्वाचनका लागिसमेत वातावरण तयार पार्ने आकलन भइरहेको थियो।

तर, सर्वोच्चको फैसला आएपछिका पाँच दिनमा राजनीति त्यो दिशामा अग्रसर हुने संकेत देखिएन। बरु थप जटिलता बढ्ने स्पष्ट संकेतहरु प्रष्ट देखिएका छन्। एक हिसाबले भन्दा यही अवस्थामा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार नहट्ने, नयाँ सरकार पनि बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्न थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले 'राजीनामा नदिने बरु संसद्‌मा अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने' बताएका छन्। ओलीको यो अडान राजनीति झनै जटिलतातर्फ उन्मुख भएको संकेत हो। किनभने उनले अहिलेकै अवस्थामा आफूलाई कसैले सरकारको नेतृत्वबाट हटाउन नसक्ने जोडघटाउ राम्ररी गरिसकेका छन्।

प्रतिनिधि सभाले आफूलाई सहयोग नगरेकाले त्यसलाई विघटन गर्नुपरेको प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ। आफैंले भंग गरेको संस्थाबाट अब उनले सहयोगको अपेक्षा गर्नु र आफैंलाई 'मार्न खोज्ने' प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाले विश्वास गर्नु दुवै असहज परिस्थिति हो। परिणामतः आगामी दिनमा यी दुवै संस्थाको सहयात्रा प्राकृतिक हुने देखिँदैन।

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम अस्वीकृत भइसकेपछि त्यसको अस्तित्व निरन्तर रहनु स्वाभाविक भइहाल्यो। ओलीले पनि आफू निरन्तर रहने स्पष्ट पारेकै छन्। जटिलताको बिन्दु यहीँबाट सुरु हुन्छ। नेकपाभित्र सहज परिस्थिति निर्माण हुने वा औपचारिक विभाजन हुने स्थिति नआई त्यो जटिलता निरन्तर रहने देखिन्छ।

हुस्सु देउवा : राजनीतिको आकलन गर्न सक्दैनन्, पटक-पटक चुक्छन्

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन १४, २०७७, २०:४८

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र कांग्रेसकै तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाबीचको टकराव उत्कर्षमा पुगेको थियो। सोही पृष्ठभूमिमा सरकारले संसद्‌मा संकटकाललाई थप ६ महिना लम्ब्याउने प्रस्ताव दर्ता गरायो जसले कांग्रेसभित्रको विवादलाई झनै छताछुल्ल बनायो। २०५९ जेठ ८ गते दिउँसो बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति कोइरालाले देउवालाई दुई विकल्प दिए- संसदमा दर्ता गराएको प्रस्ताव फिर्ता लिने वा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने। देउवाले भने तेस्रो विकल्प प्रयोग गरे- संसद विघटन।

जेठ ८ गते साँझ संसदीय दलको बैठक बसेर देउवा दरबार पुगेका थिए। संसद् विघटनको कुनै संकेत थिएन। बरु देउवाले त भोलिपल्ट बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर संकटकाल फिर्ता लिने निर्णय गराउने बताएका थिए। तर, खालि 'लेटरप्याड' बोकेर दरबार पुगेका देउवाले राति नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छापसमेत मगाए। र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सिफारिस गरे। सिफारिसअघि राजा ज्ञानेन्द्रसँग उनले लामो भलाकुसारी गरेका थिए।

विघटन सिफारिस हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि राजाले देउवालाई उकासिरहेका थिए। तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सहमत हुनेगरी राजाले देउवालाई कस्तो आश्वासन दिए, त्यो स्पष्ट छैन। तर, सोही वर्ष असोज १८ मा देउवालाई ‘असक्षम’ घोषणा गरी राजाले पदमुक्त गरेपछि देउवाले आफूलाई धोका भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसले उनीहरुबीच केही सहमति भएको वा देउवाले केही आश्वासन पाएको अनुमान लगाउन सकिन्छ।

Tuesday, May 25, 2021

सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया : मैले प्रधानमन्त्रीलाई जे कुरा भनेको थिएँ, त्यो स्थापित भएको छ

किशोर दहाल

बुधबार, फागुन १२, २०७७, १०:३५

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयका विषयमा संविधान सभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपा नेता नेम्वाङलाई फैसला आएको भोलिपल्ट नेपाल लाइभले प्रतिक्रिया लिएको छ।

ती प्रश्नको उत्तरमा उनले आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भनेकै कुरा फैसलाबाट स्थापित भएको बताएका छन्। साथै राजनीतिक विवाद नटुंगिएको उल्लेख गरेका छन्। नेपाल लाइभकर्मी किशोर दहालका दुई प्रश्न र नेम्वाङको उत्तर :

फैसला आएको भोलिपल्ट प्रतिक्रिया दिने भन्नुभएको थियो। तपाईंको त्यो प्रतिक्रिया के हो?

हामीले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको आधिकारिक व्याख्याता भनेका छौं। अदालतले यसलाई व्याख्या गर्दै टुंगोमा पुर्‍याएको छ। अदालतले कतिपय राजनीतिक विषयका विवाद टुंग्याएन, अल्झियो र बल्झियो भनेर पनि टिप्पणी हुन थालेका छन्। म यता लाग्दिनँ। मुख्यत: सम्मानित अदालतले फैसला गरेको छ। संसद् विघटनलाई बदर गरेको छ। त्यो अदालतको फैसलालाई मान्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। यसमा अर्को विकल्प छैन।

लगामविहीन 'ओलीतन्त्र'को अपेक्षित अवसान

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन ११, २०७७, २३:१८

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शैली थियो- 'मैले चाहेपछि नहुने के छ र? मैले चाहना राख्न नमिल्ने के छ र?' 

तीन वर्षयता उनको सत्ता यसैगरी चलिरहेको थियो। उनलाई दायरा मन पर्दैनथ्यो। लोकतन्त्रको दायरामा समेटिने स्वभाव थिएन।

आफ्नो स्वभाव अनुसार नै ओलीले निश्चित विशेषता सहितको सत्ता अभ्यास गरिरहेका थिए। मुख्यतः उनले शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका थिए। शक्तिको स्वभाव नै जति खायो, उति तिर्खा लाग्ने हुन्छ। ओलीलाई नहुने कुरै थिएन। परिणामतः सारा शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेका उनी शक्तिको विकेन्द्रित हुने प्रणालीको विपरीत अभ्यास गरिरहेका थिए ।

लोकतन्त्र चल्ने मुख्य दुई आधार हुन्छन्- विधिको शासन र संस्थाको सक्षमता। यी दुवै कुरालाई निस्तेज गरेर ओली वा उनको विश्वासमा रहेको सानो समूह हाबी हुँदै आएका थिए। देश विधि र पद्धतिबाट होइन, ओलीको आदेशबाट चलिरहेको थियो। यस किसिमको अभ्यासले हाम्रो लोकतन्त्रको विकासलाई अवरुद्ध गरेको थियो।

जुलुसका लागि चाहिने पैसा हो कि अजेन्डा?

किशोर दहाल

सोमबार, फागुन १०, २०७७, २१:२२

काठमाडौं- 'हामी त्यत्रो( नेकपाका दुवै पक्षले जत्रो) जुलुस ल्याउनै सक्दैनौं। हामीसँग पैसा पनि छैन। हाम्रो क्रियाशील (सदस्यलाई) अनिवार्य उपस्थिति भन्यो भन्यो भने पनि आउँदै आउँदैनन्। क्रियाशील (सदस्यता) लिने बेलामा मारामार हुन्छ। भोलि क्रियाशील मात्रै आऊ भन्यो भने पनि आउँदै आउँदैनन्। चुनावमा क्रियाशील सबैलाई चाहिन्छ, मिटिङमा कहिल्यै आउँदैनन्,' फागुन ६ गते पोखरामा नेपाल राष्ट्रिय मगर संघको गण्डकी प्रदेशको प्रथम सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि सत्तारुढ नेकपाका दुई पक्षले आ-आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म देशव्यापी सभा र जुलुस गरिरहेका छन्। र, त्यसैको आधारमा जनमत आफ्नो पक्षमा भएको दाबी पनि गरिरहेका छन्। तर, विघटित प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने त्यो प्रतिस्पर्धाबाट अलग जस्तै देखिएको छ। बरु आफूसँग पैसा नभएकैले नेकपाका दुई पक्षले जस्तै जुलुस निकाल्न नसक्ने सभापतिको भनाइ सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा कांग्रेसले छिटपुट विरोधका कार्यक्रम भने गरेको थियो। तर, 'पैसा नै नभएकाले ठूला सभा गर्न नसकिएको' देउवाको लाचारीले उनको छवि, पार्टी र कार्यकर्ताबीचको सम्बन्ध, लोकतन्त्र र संविधानप्रति कांग्रेस कार्यकर्तामा रहेको समर्पण लगायतका विषयमा बहसको आवश्यकता बोध गराएको छ।

प्रदेश प्रमुख फेरबदलबाट ओलीले दिन खोजेको सन्देश

किशोर दहाल

शनिबार, फागुन ८, २०७७, १२:३०

काठमाडौं- शुक्रबार मात्रै प्रदेश २ को प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएका राजेश झा (राजेश अहिराज) सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय व्यक्ति हुन्। पत्रकार र विश्लेषकको छवि बनाएका उनी मुख्यगरी मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेका मधेशी नेताहरु र नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षप्रति निकै आक्रामक देखिन्थे।

अहिराजको सक्रियता जति बढी थियो, भाषिक संयमता भने उति नै कम। उनी नेताहरुलाई सरासर ‘ठग’ भन्थे। कुट्ने-पिट्ने दिन पर्खेको अभिव्यक्ति दिन्थे। जसले उनमा कोही व्यक्ति वा नेता कुनै अपराधमा दोषी ठहरिए कानुन अनुसार वैधानिक बाटोबाट सजाय पाउने विश्वास नभएको संकेत गर्थ्यो। ‘भ्रष्टाचारी, ज्यानमारा, देशद्रोही र जनता मारा नेताहरुलाई जुत्ताको माला लगाएर पिट्दै लखेट्दै फेरि पिट्दै कुदाउने दिन कहिले आउला?’, केहीअघि मात्रै उनले फेसबुकमा लेखेका थिए।

सामाजिक सञ्जालले उनीप्रति नैतिक प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि उनको नियुक्ति गैरसंवैधानिक भने देखिँदैन। संविधानमा प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ। जो सम्बन्धित प्रदेशका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहनेछन्। राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै निजलाई पदमुक्त गरेमा बाहेक प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ। यस दृष्टिबाट हेर्दा, प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारलाई हटाएर अहिराजलाई नियुक्ति गर्नु स्वभाविक देखिन्छ। फेरि विगतमा पनि यस्तो भइसकेको छ।

२०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि सोही वर्ष माघमा तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नियुक्ति गरिएका सातै प्रदेशका प्रमुखहरुलाई २०७६ कात्तिकमा पदमुक्त गरिएको थियो। र, नयाँ प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्ति गरिएको थियो। सोही अनुसार नियुक्त भएका थिए, प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियार। संवैधानिक दृष्टिले त्यतिबेलाको परिवर्तन जति स्वभाविक थियो, अहिलेको परिवर्तन पनि उति नै स्वभाविक हो।

तर, विशेष समयमा चालिएका कदमको विशेष अर्थ हुने गर्छ। अहिराजको नियुक्तिलाई पनि सोही अनुसार बुझ्नु मनासिब हुन्छ। 

घोषणापत्र जारीपछि नागरिक उद्घोष- टुँडिखेलबाट जंगी अड्डा पन्छिनुपर्छ, नपन्छिए लखेटिने छ

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन ७, २०७७, २२:२४

काठमाडौं- १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्दै २००७ साल फागुन ७ गते टुँडिखेलबाट प्रजातन्त्रको घोषणा गरिएको थियो। नागरिक मुक्तिको प्रतीक बनेको त्यही टुँडिखेल अहिले भने सेनाको कब्जामा छ। टुँडिखेल नागरिकको हो र अब नागरिककै स्वामित्वमा आउनुपर्छ, टुँडिखेल अब बन्दुकको मौजा हुनुहुँदैन, शासकीय कर्मकाण्डको किल्ला हुनुहुँदैन, टुँडिखेल अब मुक्त हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सहित शुक्रबार ‘टुँडिखेल मार्च’को आयोजना गरियो।

रत्नपार्कको शंखधर पार्कबाट सुरु मार्च टुँडिखेल परिसरकै महांकाल मन्दिरमा रोकिएको थियो। मार्चमा सहभागीहरुले केपी ओलीविरुद्ध चर्का नारा लगाएका थिए। साथसाथै, टुँडिखेल जनताको भएकाले त्यसलाई खालि गर्न आह्वान गरेका थिए। मार्चमा सहभागीहरुले ‘टुँडिखेल हाम्रो हो’, ‘टुँडिखेल जनताको हो’, ‘टुँडिखेल खालि गर’, ‘टुँडिखेल जनतालाई फिर्ता गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए।

गत माघ २० गते शोभा भगवतीमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार तथा बृहत नागरिक आन्दोलनका एक जना अगुवा नारायण वाग्लेले फागुन ७ गते टुँडिखेलको काँडेतार हटाएर सभा गर्ने बताएका थिए। तर, शुक्रबारको जुलुस भने टुँडिखेलभित्र भने छिरेन। बरु, टुँडिखेल परिसरमै रहेको महांकाल मन्दिरमा सभामा परिणत भयो। त्यहाँ मुख्य दुई सन्दर्भ विशेष चर्चायोग्य रहे। पहिलो, नागरिक घोषणापत्र सार्वजनिक। दोस्रो, टुँडिखेलमा नागरिक दाबी।

उपलब्धि गुमिरहने नियति

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन ७, २०७७, १८:३१

काठमाडौं- ‘यो हाम्रो आन्तरिक आशा छ कि यो नयाँ व्यवस्थामा सरकार र दुनियाँले मिलीजुली नेपालको उन्नति र समृद्धिको निमित्त प्रयत्न गर्नेछन्। परमेश्वरले हामीलाई र हाम्रा अधिकारी वर्गलाई हाम्रा प्रजाको हितको निमित्त उपरोक्त हाम्रा इच्छाहरू पालन गर्ने शक्ति दिऊन्।‘

२००७ साल फागुन ७ गते राजा त्रिभुवनद्वारा जारी शाही घोषणाको एक अंश हो, यो। त्यही घोषणामा ‘वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधानको अनुसार’ हुने पनि उल्लेख थियो। अर्थात् शाही घोषणामा प्रजातान्त्रिक युगको सानो झल्को प्रस्तुत थियो। जसमार्फत १०४ वर्षे राणा शासनको विधिवत् अन्त्य भयो।

त्यतिबेलाको सन्दर्भमा हेर्दा सात सालको उपलब्धि युगान्तकारी परिघटना रहेको बताउँछन् राजनीतिशास्त्री, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल। ‘लामो जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको प्राप्ती मात्रै थिएन। जनताले नै संविधानसभा बनाएर त्यसैमार्फत संविधान बनाउने भन्ने जस्तो उपलब्धि समकालीन विश्वका कुनै मुलुकमा कुनै राजनीतिक संघर्षले ल्याएको थियो जस्तो लाग्दैन,' उनी भन्छन्।

तर सात सालपछिका वर्षहरू शाही घोषणा अनुसार अघि बढ्न सकेनन्। बरु प्राप्त उपलब्धिहरूप्रति राजाको बक्रदृष्टि बढ्दै गयो। परिणामतः संविधानसभाको निर्वाचन भएन। बरु, ८ वर्ष संक्रमणकालमा बिते। र दर्जन सरकार फेरिए।

अनेक माथापच्चीपछि बल्ल २०१५ सालमा संसद्को लागि निर्वाचन भयो। १०९ मध्ये ७४ सिट जित्दै नेपाली कांग्रेस ठूलो दल बन्यो। र, २०१६ जेठमा बिपी कोइराला नेतृत्वमा पहिलो निर्वाचित सरकार बन्यो।

२५ वर्ष पहिले उठेको त्यो युद्ध

किशोर दहाल

शनिबार, फागुन १, २०७७, २०:०६

आजभन्दा ठिक २५ वर्ष पहिले देश कसैले कल्पना नगरेको उथलपुथलमा प्रवेश गरेको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादीले ‘बन्दुकबाट राज्यसत्ता कब्जा’को लक्ष्यसहित सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको समय थियो त्यो। संविधान र व्यवस्थाविरुद्ध बन्दुक उठाएर माओवादीले सुरु गरेको युद्धले देशलाई पूरै एक दशक हिंसा–प्रतिहिंसाको चंगुलमा पार्‍यो। एक दशक पार गरेपछि सम्झौतामै टुंगियो, युद्ध। माओवादीले घोषणा गरेजस्तो ‘बन्दुकबाट राज्यसत्ता’ आएन। सँगै ऊ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको पराजय व्यहोरेर पनि होइन। त्यसबेलाका संसदवादी दल र माओवादी दुवैको नेतृत्वको सुझबुझ र समझदारीले युद्धको अवतरण सम्भव तुल्याएको थियो भलै त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका किन नहोस्।

दश वर्ष लामो युद्धले के दियो? आज पनि समाजमा यो प्रश्नको हिसाबकिताब खोजिन्छ। तर, राजनीतिक मुद्दाको उठानसहित सुरु भएको माओवादी युद्धले राजनीतिक रुपमा कैयौं महत्त्वपूर्ण परिवर्तनलाई टेको दिएपनि जनजीविकाका सवाल सम्बोधन गर्न सकेन। यो आजको यथार्थ हो। यसमा दोष माओवादीको मात्र हो या राज्य सञ्चालन गर्ने सिंगो राजनीतिक प्रवृत्तिको भन्नेबारे बहस जारी नै छ।

के हो 'ओलीतन्त्र'को पछिल्लो प्रयोग?

किशोर दहाल

शुक्रबार, माघ ३०, २०७७, २०:०३

काठमाडौं- माघ २७ गते आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारकार प्रवक्ता पार्वत गुरुङले सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउन लागेको जानकारी दिए। उनले निर्देशिका ल्याउनुपर्ने मुख्य तीन कारण प्रस्तुत गरे। पहिलो, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त हुने धारणाहरू छाडा हुने गरेको र त्यसको केन्द्रमा राष्ट्रपति संस्था लगायत छन्। दोस्रो, त्यहाँ व्यक्त धारणामार्फत् लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुडभेडतर्फ धकेल्ने प्रयास भएको छ। तेस्रो, दर्ता बिनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता माध्यम सञ्चालन भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत अपराध नहुने होइनन्। र त्यसका कानुनी उपचारको बाटो नभएको पनि होइन। समाजलाई अहित हुने, हिंसा फैलिने, अराजकता फैलिने जस्ता अभिव्यक्तिलाई नियमन गर्न पर्याप्त कानुन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। बरु सामाजिक सञ्जालबाट अपराध हुने बित्तिकै फरक ढंगले बुझ्न जरुरी नभएको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ।

अहिले राष्ट्रपति मात्रै होइन, जो कसैलाई गाली बेइज्जती गर्‍यो भने उपचारको बाटो रहेको बताउँछन्, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की। 'अहिले कानुनै नभएको अवस्था होइन। भएकै कानुन प्रयोग गर्दा भइहाल्छ,' उनले भने।

प्रवक्ता गुरुङले अघि सारेका कारण विवादित सूचना प्रविधि विधेयकको मूल मर्ममा आधारित छन्। सामाजिक सञ्जालबाट हुने आफ्नो आलोचनालाई रोक्ने अभिष्टसहित सरकार अघि बढेको आरोप लागेपछि सो विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएर पनि अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यही विधेयक अघि बढाउन नसकेको हुनाले त्यसमा राखिएको नियतलाई पूरा गर्न अहिले निर्देशिका जारी गर्न खोजिएको हुनसक्ने फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल बताउँछन्।

न्यायका लागि कविता : शासकप्रति आक्रोश

किशोर दहाल

मंगलबार, माघ २७, २०७७, २२:१०

म ब्युँझन्छ, उठ्छु, जुट्छु

उसैगरी मुठी कस्छु

र प्रहार गर्छु, तिम्रो निरंकुश सत्तालाई

मंगलबार काठमाडौंको बसन्तपुरमा कवि पवन ढुंगानाले वाचन गरेको कविताको अंश हो, यो। ‘बृहत् नागरिक आयोजन’द्वारा आयोजित ‘न्यायका लागि कविता’ कार्यक्रम अन्तर्गत झन्डै उनीजस्तै दुई दर्जन कविहरुले सत्ता र शासकप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

कवितामा अधिकांश कविहरुले तानाशाही र निरंकुश शासकको चरित्र चित्रण गरे। साथै, त्यसका निम्ति संघर्षको आह्वान गरे। त्यस्तो शासनको अन्त्य सुनिश्चितता पनि गरे। बच्चु हिमांशुको कविताको अंश थियो-

अब म उठाउँछु चेतनाको कलम

त्यसको निबले घोच्छु म शासकको मुटुमा

निकालेर रगत तानाशाहको

कोर्छु भूइँमान्छेले गाउने गीतको धुन

यसपटक मेरो हात लरबराउने छैन

संसदीय सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई पार्वत गुरुङले स्मरण गराएका थिए- तलदेखि माथिसम्मको ‘सेटिङ’

किशोर दहाल

मंगलबार, माघ २७, २०७७, १०:४३

काठमाडौं- पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएपछि चल्तीको शब्द बनेको छ- ‘सेटिङ’। ‘सेटिङ’ अर्थात् प्रक्रियाअघि नै परिणामको छिनोफानो।

संविधानले आफूलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिए पनि सोही कदम चालेको हुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित निकाय र अंगहरुमा ‘सेटिङ’ मिलाइसकेको चर्चा जताततै छ। उनले आफूले हार्ने खेल नखेल्ने भएकाले जित्ने सुनिश्चितका साथ प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिएको ‘सेटिङ’को आशंका गर्नेहरुको भनाइ पाइन्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपाका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरुले पनि यो विषयलाई बारम्बार चर्चा गर्ने गरेका छन्। प्रचण्ड स्वयंले पटकपटक सेटिङको चर्चा गर्दै जनताले त्यसलाई परास्त गर्ने बताउने गरेका छन्।

‘एउटा शब्द खुब सुनिन्छ आजभोलि- सेटिङ। यो डरलाग्दो शब्द छ अहिले। केपीका मान्छेले भन्दै हिँडेका छन्’, गत माघ ४ गते प्रचण्डले आफू निकट विद्यार्थी संगठनको उपत्यकास्तरीय भेलामा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘म अदालतमाथि शंका गर्न चाहन्नँ तर ओलीको सेटिङलाई शंका गर्न पाइयो नि! हामी निर्वाचन आयोगलाई शंका गर्न चाहँदैनौं। तर ओली र ओलीको निकटका मान्छेले सेटिङ भइसक्यो भन्दै हिँडेकोलाई त शंका गर्न पाइयो नि!’

गत माघ ९ गते आयोजित आमसभामा सोही पक्षका नेता घनश्याम भुसालले ओलीसँग अब दुई मात्र शक्ति ‘साइबर स्याल’ र ‘सेटिङ’ रहेको बताएका थिए। ‘तपाईंसँग सेटिङवाला मामला, सेटिङवाला प्रपञ्च बाँकी छ’, उनले भने, ‘यदि सेटिङले काम गर्छ भने जासुसी उपन्यासहरुमा काम गर्छ। वास्तविक दुनियाँमा अब सेटिङले काम गर्दैन।’

'सेटिङ'ले काम नगर्ने वा जनताबाट परास्त हुन्छ भन्नेहरुले त्यसको चर्चा भने गर्न छाडेका छैनन्। जसले गर्दा 'सेटिङ' सफल होला भनेर उनीहरुमा पनि भय देखिन्छ।

अदालतलाई जोडेर गरिने ‘सेटिङ’को चर्चा र आशंका नयाँ होइन। यसलाई अदालती प्रक्रियामा जोडिएका व्यक्तिहरुले नै बेलाबखत अनौपचारिक सन्दर्भहरुमा ल्याउने गर्छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण फैसलामा आम मानिसको अपेक्षा एकातिर तर अदातलको फैसला अर्कोतिर हुने कारणले पनि मानिसमा यस्तो धारणा बलियो बन्ने गर्छ।

शीतल निवासको छेउबाट प्रतिगमनलाई नागरिक चेतावनी

किशोर दहाल

शुक्रबार, माघ २३, २०७७, २१:३२

तिम्रो पैतालाको जुत्तादेखि शिरको टोपीसम्म

तिम्रो दृष्टिको दूर क्षितिजदेखि मुटुको स्पन्दनसम्म

म कहाँ छैन ? म सर्वत्र छु ।

मलाई तिमी कसरी अछूत बनाउन सक्छौ ‘छूत’ मान्छे ?

कि इतिहासको कठघरामा उभिने आँट गर

कि आफूलाई बदल्ने साहस गर

आँखा जुधाउने आँट गर पुजारी !

म बीसौं शताब्दीको ‘अछूत’ हुँ !

यो गोल भूगोलको एउटा गहुँगोरो अफ्रिका हुँ !

म अपमानित इतिहासको हिसाब चाहन्छु

म कुनै पनि मूल्यमा मुक्ति चाहन्छु !

(आहुति/ गहुँगोरो अफ्रिका)

000

बृहत् नागरिक आन्दोलनको शुक्रबारको प्रदर्शनको सुरुवात गर्दै अभियन्ता प्रणिका कोयूले आहुतिको कविता ‘गहुँगोरो अफ्रिका’लाई अंशअंशमा वाचन गरिन्। उपस्थित अन्यले सपथ शैलीमा दोहोर्‍याए।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएकाहरूले गत बुधबार सखारै राष्ट्रपति कार्यालय शीलत निवासमा सपथ खाएका थिए। विवादास्पद अध्यादेशका आधारमा विवादास्पद सिफारिस भएको भन्दै विरोध भइरहेको भएपनि सरकार एकपक्षीय ढंगले अघि बढेको थियो। ‘संवैधानिक अंगहरूमा असंवैधानिक नियुक्तिको प्रतिरोधमा’ बृहत् नागरिक आन्दोलने शुक्रबार ‘शीतल निवास मार्च’को आयोजना गरेको हो।

मानव अधिकारवादी नेता पद्मरत्न तुलाधरको निवास परिसर लैनचौरबाट सुरु भएको सो मार्चमा सहभागीहरूले आहुतिको त्यही कविता वाचन गर्दै हिँडेका थिए। साथमा ‘असंवैधानिक नियुक्ति मान्दैनौं’, ‘राष्ट्रपतिज्यू, संविधान कहाँ छ?’, ‘सत्ता कब्जा मुर्दावाद’, ‘संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हैन राज्यसत्ता कब्जा हो’लगायतका नारा लेखिएको 'प्ले-कार्ड' पनि प्रदर्शन गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको एकतर्फी आरोपबारे सभामुखको प्रतिक्रिया- म जुहारी खेल्न चाहन्नँ

किशोर दहाल

शुक्रबार, माघ २३, २०७७, १७:३०

काठमाडौं- ‘सभामुख भनेको एउटा स्वच्छ मान्छे हुनुपर्छ। हामीले एउटा किर्ते मान्छेलाई सभामुख मान्नुपर्ने। मानेर आइयो। कत्रो बिडम्बना। यस्ता किर्तेहरुको हातमा जब नेतृत्व हुन्छ। अनि प्रणाली अप्ठ्यारोमा पर्छ’, गत पुस ९ गते बालुवाटारमा आयोजित आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।

संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि पुस ५ गते अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। त्यसदिन दर्ता समयका बारेमा फरक-फरक सूचना सार्वजनिक भए पनि संसद् सचिवालयले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेपछि भने एकरुपता भएको छ। तर, ओलीले सभामुखको भूमिकालाई लिएर निरन्तर प्रहार गर्न छाडेनन्।

सोही सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखलाई कानूनको किञ्चित ज्ञान नभएको र कानूनी संघर्षको अत्तोपत्तो नभएको बताए। सभामुखलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियाको बारेमा थाहा नभएको उनले आरोप लगाए। ‘सभामुखकोमा दर्ता गरिँदैन। महासचिवकोमा दर्ता गरिन्छ। महासचिव नभएमा सचिवकोमा दर्ता गरिन्छ। सचिवले अबिलम्ब सभामुखलाई जानकारी गराउँछन् र सभामुखले त्यसपछि १५ दिनभित्र कारबाही अघि बढाउँछ’, उनले भने।

त्यसपछिका केही सम्बोधनमा उनले सभामुखलाई ‘किर्ते सभामुख’ भन्न छाडेनन्। सभामुखमा झुट बोल्ने बानी रहेको भनेर दोहोर्‍याइरहे। ‘सभामुखजस्तो मान्छे, किर्ते कामको साक्षी बन्नु कहाँसम्मको लज्जा हो? कहाँसम्म संसदीय प्रणालीको तमासा? कहाँसम्म देशको हुर्मत लिने काम? तपाईंहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। उहाँहरुको झुट बोल्ने बानी’, पुस १९ गते ओली पक्षका अनेरास्ववियूद्वारा कार्की ब्यांक्वेटमा आयोजित भेलामा ओलीले भने।

सडकबाट मात्रै होइन, ओलीले सदनबाट पनि आरोप लगाउन छाडेनन्। पुस २६ गते राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले भने- ‘संसद विघटन भइसकेपछि साढे ३ बजे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न रन्थनिएका केही मान्छेहरू आइपुग्छन्। संसद विघटन भइसक्यो, कहाँको अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भनेर सचिवालयले भन्यो। भन्न पनि लाजमर्दो। हाम्रो सभामुखले घुँडामा राखेर १०:४० मै मकहाँ ल्याएका थिए यो निवेदन भनेर प्रमाणीकरण गरिदिनु भएछ। संसदीय प्रणालीकै हुर्मत लिने खालको यो लज्जाबोध हुने कुरा हो। एउटा स्पिकरले, दुःखका साथ भन्नुपर्छ यस्तो झुठो प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ। उहाँले आइन्दा यस्ता गल्तीहरुबाट जोगिनुपर्छ। यस्ता गल्ती सच्याउनुपर्छ। सचिवालयले यस कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि सचिवालयमा ३:३० बजेमात्रै यो प्रस्ताव ल्याइएको हो भनेर वक्तव्य जारी गर्नुभयो। लज्जाको कुरा हैन?’

सत्तादेखि सडकसम्म : ज्ञानेन्द्रको झल्को दिने ओली अग्रसरता

किशोर दहाल

शुक्रबार, माघ २३, २०७७, ००:१६

२०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 'कू' गरेपछि समर्थकले निकालेको जुलुस। तस्बिर: कशिशदास श्रेष्ठ (बायाँ) र २०७७ माघ २१ मा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष‍को जुलुस। तस्बिर: रोजन श्रेष्ठ/पहिलोपोस्ट (दायाँ)

काठमाडौं- तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा ‘कू’ गरेपछि सत्तामा पनि उनी नै, सडकमा पनि उनी नै देखिन थाले। उनी उपस्थित हुने कार्यक्रममा सत्ताका आसेपासेहरूले शाहको जयजयकार र चाकडीका लागि भद्दा शैली अपनाउँथे। सडक किनारामा ज्ञानेन्द्रका तस्बिर भएको पोस्टर टाँसिन्थे र भित्तामा नारा लेखिन्थे। छातीमा, गाडीमा, कार्यक्रम स्थल वरिपरि ज्ञानेन्द्रका तस्बिरको व्यापक प्रयोग हुन्थे।

अहिले उस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ। माघ २३ गते घोषित केपी शर्मा ओली पक्षीय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आमसभा अघि त्यसको तयारी स्वरुप बुधबार बृहत् मोटरसाइकल र्‍यालीको आयोजना गरियो। र्‍यालीमा सहभागीहरूले ओलीको पक्षमा नारा लगाउनु त स्वाभाविक भइहाल्यो। ओलीका थरीथरीका तस्बिर समेत उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए। बिहीबार पनि ओली निकटका युवाहरूले ‘मार्च पास’ गरेका थिए। ओली पक्षका नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा गरिएको मार्चपासमा ओलीको पक्षमा विभिन्न नारा लगाइएको थियो। ‘अघि बढ केपी बा, साथ दिन तयार छौं’, ‘केपी ओली आई लभ यू’ जस्ता नारा उनीहरूले लगाएका थिए।

यसरी पुस ५ यता देशमा ज्ञानेन्द्र शैलीको झल्को दिने भद्दा नक्कल हुन थालेको छ। जसरी त्यतिबेला ज्ञानेन्द्रले कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने शासनको अभ्यास गरेका थिए, अहिले ओली त्यही गरिरहेका छन्। जसरी ज्ञानेन्द्र सडकमा उत्रिएर ‘मैले बुझें’ भन्थे, ओली ‘मैले मात्रै बुझेको छु’ भनिरहेका छन्। अर्कोतिर, आसेपासेले उनीहरू दुवैका विषयमा गर्ने प्रचार उस्तै छ। आम जनतामाझ उनीहरूको छवि स्थापित गराउने शैली पनि उस्तै छ। 

बृहत नागरिक आन्दोलनमा ऐतिहासिक उत्पीडनमाथि आक्रोश

किशोर दहाल

मंगलबार, माघ २०, २०७७, २३:१८

काठमाडौं- गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दको शालिक छेउबाट बृहत नागरिक आन्दोलनले ऐतिहासिक उत्पीडनप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको छ। मंगलबार श्रेष्ठ र चन्दलाई गोली हानिएको स्थान शोभाभगवतीमा आयोजित विरोध कार्यक्रममा कविता, गीत र सम्बोधन मार्फत भाषा, लिंग, क्षेत्र लगायतप्रति राज्यले इतिहासदेखि गरेको उत्पीडन र शोषणको सम्झना गरिएको हो।

पत्रकार तथा बृहत नागरिक आन्दोलनका एकजना अगुवा नारायण वाग्लेले सिंहदरबार बनाउँदा तत्कालीन शासकले गरेको शोषणको चर्चा गरे। ‘हिजो सिंहदरबार कसले बनायो, त्यो माटो केले बनेको थियो? नेपाली जनताको चामल र मास घरघरबाट खोसेर ल्याएर बनाइएको थियो। र, ६ महिनासम्म पहाडमा अनिकाल पर्‍यो। भक्तपुर र काठमाडौंमा पनि अनिकाल पर्‍यो। हाम्रा बालबच्चाहरु कुपोषणका शिकार भए’, उनले भने।

उनले शासकहरुले कुन गलत रवैयाहरु लिए, कुन गलत काम गरे, कुन गतल नीति लिए भनेर एकएक हिसाब माग्नको लागि अब आफूहरुले फागुन ७ गते टुँडिखेलामा भेला हुनुपरेको र ७० वर्ष देखिको एकएक हिसाब माग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले टुँडिखेलको काँडेतार हटाएर सभा गर्ने, नागरिक आन्दोलनको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र नयाँ आन्दोलनको उभार निम्त्याउने बताए।

कार्यक्रममा सुजन आङ्दम्बे, अरुणदेव जोशी, उर्मिला गम्बा थारु, दुर्गालाल श्रेष्ठले क्रमशः याक्थुङ (लिम्बू), डोटेली, थारु र नेपाल भाषामा आफ्नो गीत कविता प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसक्रममा उनीहरुले आफ्नो भाषा, भूगोल, संस्कृतिमाथि भएको विभेदको पनि स्मरण गरेका थिए।