Pages

Monday, April 27, 2020

मधेस राजनीतिका चोटपटक

किशोर दहाल
आइतबार, वैशाख १४, २०७७, १२:००

काठमाडौं- राणा शासनका विरुद्ध चलेको आन्दोलनमा कांग्रेससँगै थिए- वेदानन्द झा। २००७ सालमा सो आन्दोलन सफल भयो। २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराई/मधेसका मागहरु उठाउन थाले। तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका मागलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाए।

झाको मुद्दाको राजनीति धेरै लामो समयसम्म भने चलेन। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा झा स्वयं तीन ठाउँ (एक उपनिर्वाचनसहित) बाट हारे। त्यसपछि उनी राजा महेन्द्रले दिने अवसर पछ्याउन पुगे। मन्त्री भए। राजदूत भए। आजपर्यन्त अवसरका लागि जनता त्याग्ने बिम्बका रुपमा उनको नाम जोडिन्छ।

पञ्चायत सुरु हुनुअघि रघुनाथ ठाकुर, रघुनाथ राय, रामजी मिश्र लगायतले पनि आ-आफ्नो हिस्साको प्रयत्न गरेका थिए। तर कतिपय रहस्यपूर्वक मारिए, कति थाके, कति इतिहासकै पानामा बिलाए।

पञ्चायतकालमा मुख्य ध्यान त्यसको अन्त्य गर्नमै केन्द्रित थियो। त्यसैले मधेसकै लागि भनेर ठूला प्रयत्न हुने अवस्था थिएन। यद्यपि, रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंह प्रयत्न पढ्न पाइन्छ। कांग्रेस राजनीतिबाट अलग्गिएका सिंहले पञ्चायतकालमा भद्रकाली मिश्र, रामचन्द्र मिश्रहरुको साथ लिँदै केही गतिविधि गरिरहे। मुख्यतः २०४० सालमा हर्क गुरुङ नेतृत्वको ‘बसाइँ सराइ अध्ययन कार्यसमूह’को प्रतिवेदनको विरोध गर्दै चर्चा र सद्भाव बटुले। सोही क्रममा सिहंले सद्भावना परिषद् गठन गरे। मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय मुद्दालाई स्थापित गर्न सिंहको ठूलो भूमिका देखिन्छ।

अध्यादेशले छाडेका बदमासीका डोबहरु

किशोर दहाल
शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७, १८:१०

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई कांग्रेस र एमालेको एउटा समूहले लगाउने आरोपमा समानता थियो- सत्ता कब्जा गर्ने अभिप्रायले ‘यस्तो काम’ गरियो। खोज्दै गए वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको त्यस्तै आरोपको पनि अर्काइभ भेटिएला।

सरकारले ल्याएको पछिल्ला दुई विधेयक फरक सन्दर्भ र उद्देश्यबाट प्रेरित थिए। तिनको घाँटी भने उतिबेला माओवादी सरकारलाई लगाइने ‘सत्ता कब्जा’ जस्तै केही चिजमा जोडिन्छ।

थप शक्तिशाली बन्ने र पार्टीहरुमा भद्रगोल निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रयास असफल भए पनि यसमाथि चर्चा भने जरुरी छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अन्य दल फुटाउने (विशेषगरी समाजवादी/राजपा) उद्देश्यमा ल्याइएको थियो। समाजवादीलाई फुटाउने, फुट्नेहरुलाई केही आकर्षक व्यवस्था गर्ने र आफू अनुकूल संविधान संशोधनमा उनीहरुलाई पनि प्रयोग रणनीति त यस प्रकरणसँग जोडिएका सांसदहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

राजपा-समाजवादी एकता : आपतकालले जुराएको बाटो

किशोर दहाल
बिहीबार, वैशाख ११, २०७७, ०१:१६

काठमाडौं- सरकारले सबैलाई छलेर ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको असरले लामो समयदेखि एकता प्रयासमा रहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई छिटो एकीकृत हुन भूमिका खेलेको छ। यसअघिको पटकपटक प्रयास सम्भव भइरहेको थिएन। तर बुधबार बेलुका दुई दल एकाएक जोडिन पुगे।

हतारमा जोडिनुका केही कारण पनि छन्। तर, मुख्यगरी आफ्ना केही सांसदहरुले पार्टी विभाजनको तयारीमा लागेपछि नै दुवै दललाई एकताको हतारो भएको थियो।

२०७६ मा राजनीति : सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपदेखि मन्त्रीको कमिसन डिलसम्म


किशोर दहाल
आइतबार, चैत ३०, २०७६, २०:५०

काठमाडौं- २०७६ मा पनि राजनीतिक तरंगकोक्रम जारी रह्यो। अनेक विवाद सदाबहार चर्चामा रहे। राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नेजस्ता विषयदेखि सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपसम्म लाग्यो यही वर्ष। बहालवाला मन्त्रीले गरेको कमिशन लेनदेनको अडियो सार्वजनिकहुँदा राजीनामा दिएर हिड्नु पर्‍यो।

प्रधानमन्त्री आफ्ना अभिव्यक्ति तथा व्यवहारका कारण विवादमा परिरहे। चर्चामा आइरहे। यो वर्ष उनले आफ्नो उपचारमा निकै समय बिताए। वर्षको मध्यतिर देश बाहिरै गएर नियमित जाँच गरेका उनले वर्षको अन्तिमतिर देशमै दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे। जन्मदिन मनाउन आफ्नो जन्मघर पुगेर नेपालको नक्सा आकारको केक काट्नेदेखि प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएका सम्मका घटनाले उनी चर्चा र विवादमा छाइरहे।

२०६४ चैत २७ मा घाइतेलाई इटाभट्टामा हालेर मारेको घटनामा मुछिएका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलम यसै वर्ष पक्राउ परे र कारागार चलान भए। संसद पनि यस वर्ष चर्चामा रह्यो। नयाँ सभामुख चयनको विषय सकस बन्दा पाचौं अधिवेशनले उल्लेखित कामै गर्न सकेन। अर्कोतिर, कोरोनाको त्रास बढ्दै गएका कारण यसको सुखद अन्त्य पनि भएन।

प्रमुख प्रतिपक्षको सुस्त लय सुधारिएन उस्तै रह्यो। गम्भीर विषयमा पनि उसले सरकारलाई दबाब दिन नसक्दा महत्वपूर्ण विषयहरु त्यसै हराएर गयो।

मन्त्रीहरुको उट्पट्याङ् बोली र व्यवहार जारी रह्यो, २०७६ मा पनि। सरकार सदावहार विवादको केन्द्रमै रहे।  यति समूहदेखि ओम्नी समूहसँगको निकटताका कारण विवादमा परिरह्यो। वर्षको मध्यतिर सरकारी जग्गा यतिलाई भटाभट सुम्पिएको भनेर आरोप खेपेको सरकारले पछिल्ला दिनमा सरकारी ठेक्का उसैगरी ओम्नी समूहलाई दिएकोमा आलोचना खेपिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको सामाग्रीमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल तथा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको आलोचना भइरहेको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी स्विकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषय सल्टिसकेको छैन।

२०७६ का चर्चामा रहेका मुख्य राजनीतिक घटना यस्ता छन्।

ओलीले हुर्काएको बिरुवा

किशोर दहाल
सोमबार, चैत २४, २०७६, १४:०५

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अचम्मसँग विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्। संकटको बेलामा समेत उनको नेतृत्वले आम मानिसमा आशा जगाउन सकेको छैन। केही दिनयता उनी बोलेका छैनन् तर उनका विश्वासपात्रसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका विषयमार्फत उनलाई बुझ्न सकिन्छ। ती सुखद र आशायुक्त छैन।

अहिले दुई विषय चर्चामा छन्। पहिलो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार। दोस्रो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेनाको साथ। दुवै विषय तत्कालकै घटनाक्रम भए पनि यस्तो वातावरण बनाउन ओलीले विगत दुई वर्षमा गरेको परिश्रमलाई भुल्नु हुँदैन। दुई वर्षयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जे रोपिरहेका थिए, जे हुर्काइरहेका थिए, त्यसमै फल लागेको मात्रै हो।

धेरै नेपालीको चाहना स्थिर र बलियो सरकार थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले त्यसको प्रष्ट खाका दिएकाले जनअनुमोदित भए। बलियो सरकार अपेक्षा गरिनुको अर्थ पद्धति बसाउने तथा संस्थाहरु बलियो र प्रभावशाली बनाउने सन्दर्भमा सहयोग पुगोस् भन्ने थियो। तर, ओलीले भने शक्तिशाली हुनुको अर्थ आफूले चाहेको हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझे। र आफ्नो शक्तिलाई सोही अनुसार परिचालन गरे। जनताले दिएको वैधानिक शक्तिलाई उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने साधन बनाए। फलस्वरुप, अनेक संरचनालाई आफू मातहत ल्याएर थप शक्तिशाली बने। त्यसको औचित्य भने आजसम्म पुष्टि गर्न सकेनन्।

सम्झनामा जनआन्दोलन २०४६


निर्वाचित संसद र सरकारमाथि २०१७ साल पुसमा ‘कु’ गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै जनताबाट निर्वाचित र अनुमोदित दल र नेतामाथि प्रतिबन्द लगाए। अनि, आफ्ना विश्वासपात्रलाई सरकार प्रमुख बनाउँदै अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रथ चलाए।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका अन्य न्युनतम अधिकार पनि खोसे।

वीरेन्द्रले पनि बाबु महेन्द्रकै पदचाप पछ्याए। उस्तै कठोर र उस्तै सनकको शासन चलाए। प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरिरहेका कैयौं नेतालाई बर्बरतापूर्वक मारे। कैयौंलाई जेलमा कोचे। 

एकातिर राजाको नेतृत्वमा बर्बर शासन चलिरहेको थियो। अर्कोतिर, दलहरु विभाजित थिए। उनीहरुको छुट्टाछुट्टै संघर्षले ठूलो उथलपुथल ल्याउन सकिरहेको थिएन।

तर, अवस्था त्यस्तै रहन छाड्यो, जस्तो वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो।

एकातिर पञ्चायती व्यवस्थाबाट बेलाबखतमा लाभ लिएका विभिन्न समूहमा असन्तुष्टि बढ्दै थियो। अर्कोतिर, कांग्रेस तथा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा दूरी घट्दै थियो। उनीहरुबीच घट्दै गएको दूरी सहकार्य र गठबन्धनमा परिणत भयो।

र, सुरु भयो- जनआन्दोलन २०४६।

कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ले पनि आफ्नै तरिकाबाट सहभागिता जनाएका थियो।

फागुन ७ बाट सुरु भएको जनआन्दोलन चैत २६ गतेसम्म चल्यो। आन्दोलन कहिले कमजोर भयो, कहिले उत्साहपूर्ण भयो। तर निरन्तर चलिरह्यो।

तत्कालीन सरकारले अन्तिम समयसम्म दमनकै रणनीति अपनायो। अन्धाधुन्ध रुपमा घातक गोली चलायो। तर, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि बलिदान दिन तयार लाखौं जनतालाई भने सडकबाट फर्काउन सकेन। जनतामा डर हरायो, लक्ष्य हराएन।

२०४६ सालमा चैत १९ मा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरियो। चैत २४ मा तत्कालीन मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। तर, आन्दोलन जारी रह्यो। झन् सशक्त भयो।

अन्ततः चैत २६ गते सरकार र आन्दोलनरत दलबीच समझदारीको प्रयासले अन्तिम रुप पायो। सोही दिन राति कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका चार प्रतिनिधिले दरबारमा गई राजासँग भेटवार्ता गरे। र, दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने सुनिश्चिता गरे। र, आन्दोलन टुंगिएको घोषणा गरे।

यसरी झन्डै ३० वर्षदेखि चलिरहेको अलोकतान्त्रिक शासनको अन्त्य भयो र देश नयाँ गोरेटोमा उभियो।

मन्त्रिपरिषद् नबस्दा नयाँ गभर्नरदेखि एआइजीको फूलीसम्म रोकियो

चिकित्सकका सल्लाहमा बैठक कक्षको 'रि-सेटअप' हुँदै

किशोर दहाल
मंगलबार, चैत ४, २०७६, १७:४५

काठमाडौं- 'म आफैं पनि गभर्नर नियुक्त भएको थिएँ। तर, एक महिनाअगाडि त भएको होइन। अन्तिम-अन्तिम दिनतिर भएको थियो। जुन दिन मेरो कार्यकाल सिद्धिदै थियो, त्यो दिन ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर गभर्नरको नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। र, त्यसपछि मैले कार्यालय छोडेको थिएँ। त्यसपछिको गभर्नरको नियुक्ति पनि अहिले त्यस्तै त्यस्तै नै हुन्छ होला। चैत ५ भन्दा अगाडि गभर्नरको नियुक्ति हुन्छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि किन नभएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा फागुन १५ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले दाबी गरेका कुरा हुन्, यी।

अहिलेका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पदावधि बुधबार पूरा हुँदैछ। तर, खतिवडाले दाबी गरेको समय सीमा बित्नै लाग्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुनसकेको छैन। अझ सिफारिस समिति गठन भएर त्यसले सिफारिस गर्ने तीन जनामध्येबाट एकजना छान्ने ऐन अनुसारको काम त हुने स्थिति नै छैन।

Thursday, April 16, 2020

लकडाउन सास्ती

सरकारले चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि लकडाउन जारी राखेको छ। पटकपटक हप्ताहप्तालाई थपिँदै आएको लकडाउन अवधिमा काठमाडौंमा काम गर्ने मजदुर र निम्त आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरु हिँडेरै आफ्नो थातथलो फर्किन थालेका छन्।

काठमाडौंमा लकडाउन जारी रहने तर उनीहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले कुनै सहयोग नगर्दा मानिससँग हिँडेरै फर्किनुको विकल्प नभएजस्तो देखिएको छ।

यहाँ मानिसहरुले पाएको सास्तीलाई बुझाउने फोटोहरु संकलन गरेको छु। फोटोहरुको स्रोत सामान्यतया सामाजिक सञ्जाल हुन्।

Wednesday, March 11, 2020

राप्रपाका तीनै अध्यक्षले गीता छुँदै भने- पार्टी फुट्दैन

नेपाल लाइभ

बुधबार, फागुन २८, २०७६, १५:४९:००

काठमाडौं- राप्रपाको एकता घोषणा सभामा तीनै अध्यक्षले गीता छोएर पार्टी नफुट्ने वाचा गरेका छन्।

अध्यक्षहरुमध्ये सुरुमा सम्बोधन गरेका कमल थापाले गीता छोएर आफूले पार्टी नफुटाउने वाचा गरेका थिए।

'म आज तपाईंहरुलाई, राष्ट्रियसभागृहमा उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकर्ता, देश र विदेशबाट हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई साझी राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु, म कहिल्यै पनि पार्टी फुटाउने छैन,' थापाले भनेका थिए।

उनले वाचा गर्दै गर्दा दर्शकदिर्घाबाट अविश्वास प्रकट भएको थियो। त्यसलाई ध्यान दिँदै थापाले गीताको पुस्तिका लिएर वाचा गरेका थिए।

'तपाईंहरुलाई विश्वास लागेन?', कार्यकर्ताको हुटिङलाई ख्याल गर्दै थापाले भने, 'मैले गीता ल्याएको छु। यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दूराष्ट्र चाहने, सनातन धर्मका पक्षपातीहरु यो गीता हातमा राखेर कसम खान्छु कि राप्रपालाई कदापी फुट्न दिने छैन।'

बिरामी प्रधानमन्त्री कि देश?

किशोर दहाल

बुधबार, फागुन २८, २०७६, १७:००:००

चीनबाट फैलिएको कोरोना (कोभिड-१९)को संक्रमणले विश्व त्रसित छ। नेपालमा त्यसको संक्रमण फैलिसकेको छैन। तर, त्रास अत्यधिक छ। बजारमा कतिपय उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालोबजारी सुरु भइसक्यो। भेला, कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्ने सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिबीच सामान्यतया हप्तामा दुई दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेको दश दिन भयो।

कोरोनाको त्रास कम गर्न कस्तो प्रयास गर्ने? संक्रमण सुरु भएमा के गर्ने? अत्यावश्यक वस्तुको परिपूर्ति कसरी गराउने? लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरू अलमलमा छन्।

कोरोनाको जोखिम सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाइए पनि त्यसले जनअपेक्षा अनुसार सान्त्वना सिर्जना गर्न सकेको छैन। उसै पनि यस्ता संरचनाले स्वतन्त्र र निर्धक्क काम गर्न नसकेका विगतका कतिपय घटनाक्रमहरूले देखाएकै छ। त्यसैले यो समिति गठनको लक्ष्य 'काम गर्दैछौं' भनेर देखाउने भन्दा बढी हुने स्थिति छैन।

उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई कार्यवाहक समेत दिएनन्। जसको परिणाम प्रधानमन्त्री उपचारका लागि अस्पतालमा रहँदा देश नै बिरामी जस्तो देखियो।

राष्ट्रिय सभाका नयाँ सदस्य भन्छन्-बोल्ने कुरा धेरै छन्

किशोर दहाल

बुधबार, फागुन २१, २०७६, १६:२५:००

काठमाडौं- अलमल, अप्ठ्यारो र उत्साहको भाव मिसिएको अनुहारका साथमा राष्ट्रिय सभाका नयाँ सदस्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से भवन छिरेका थिए। गत माघ ९ गते निर्वाचित भएका उनीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधबार ११ बजेका लागि तोकिएको थियो।

अंग्रेजी अक्षर 'सी' आकारमा बसेका १८ नयाँ सांसदलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सपथ खुवाए। तर, सपथ ग्रहण गराउने व्यक्तिले केही वाक्य वाचन गर्ने र सोही अनुसार ग्रहण गर्ने व्यक्तिले दोहोर्‍याउने प्रचलन भने तिमल्सिनाले पछ्याएनन्।

'म 'म' भन्छु, तपाईंहरु आफ्नो नाम भन्नुहोला', तिमल्सिनाले सिकाउँदै भने, 'बाँकी व्यहोरा तपाईंहरुसँगै छ। आफैं पढ्नुहोला।'

सदस्यहरुले तिमल्सिनाको सुझाव ग्रहण गरे।

सपथ सकिएपछि सदस्यहरुलाई संविधान, नियमावली लगायतका सामग्री सहितको झोला वितरण गरियो।

त्यसपछि सुरु भयो, सदस्यहरुले सञ्चार माध्यमलाई अनुभव साट्ने सिलसिला।

साझा पार्टी : वैकल्पिक दक्षिणपन्थी

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन १८, २०७६, १५:४५:००

काठमाडौं- साझा पार्टीले लुम्बिनी घोषणापत्रमार्फत संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने बताएको छ। सो पार्टीको अगुवाहरूको तीन दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

'नेपालको हकमा बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय 'धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता'बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यद्यपि, त्यो विषय कसरी विवादित बनेको छ भन्ने विषयमा भने व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छैन।

Friday, February 28, 2020

ओली रणनीति : एक अडान, पाँच दाउ

किशोर दहाल
बिहिबार, फागुन १५, २०७६, १९:५४:००

काठमाडाैं- पार्टी र सरकारमा एकछत्र राज गरेका केपी ओली अहिले सरकार र पार्टी दुबैतिर कमजोर देखिएका छन्। पछिल्ला दृष्यहरुले उनको हातबाट अहिले पार्टीको लगाम छुट्दै गएको देखिन्छ। सुरुवातमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर आफू अनुकूल निर्णय गर्दै आएका उनी अहिले प्रचण्डसामु कमजोर देखिएका छन्।

चतुर प्रचण्डका अनेक रणनीतिका अघि ओलीको शक्तिले काम गर्न छाडेको छ। पूर्व एमालेका नेताहरुले साथ छोड्दा ओली अहिले न आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्, न त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छन्। बरु प्रचण्डले पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ लिएर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सफल भइरहेको छन्। प्रचण्डले पूर्व एमालेकै नेताहरुको सहयोगमा ओलीमाथि कायम गरेको दबाबकै निरन्तरता पछिल्ला दुई सचिवालय बैठकमा पनि रह्यो।

गत शनिबार बसेको बैठकले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित एक कार्यदल गठन गर्‍यो। बुधबारको बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो। दुवै निर्णयमा ओलीको खुला सहमति थिएन।

बाबुरामले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमै स्मरण गराएको 'भित्ते काण्ड' के हो?


किशोर दहाल

बुधबार, फागुन १४, २०७६, १५:३७:००

काठमाडौं- बुधबारको प्रतिनिधिसभामा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले विशेष समय लिएर बोले।

प्रतिनिधिसभामा उनले मातातिर्थ जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिए। उनी केहीदिन यता सो प्रकरणमा मुछिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै केहि दिनअघि संसदबाटै उनको नाम नलिई आरोपित गरेका थिए र छानबिन गर्ने धम्की दिएका थिए।

'जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानविन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानबिन हुन्छ', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

भट्टराईले आज त्यसैको जवाफ दिएका थिए। उनले सोही प्रकरणलाई केन्द्रमा राखेर अन्य विषयमा पनि आफ्नो तर्क राखेका थिए। खासगरी सबैलाई चोर देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिको डा भट्टराई आलोचना गरे।

Monday, February 24, 2020

बाँस्कोटा प्रकरणमा नेकपा किन मौन?


 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन १२ सोमबार | Monday, February 24, 2020  १२:०९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गत असोज १३ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदकै एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको विषयमा समाचार तथा भिडियो सार्वजनिक भए। भोलिपल्टै नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो। र, महरालाई सभामुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा राजीनामा दिन भन्यो।

'सचिवालयको बैठकले सभामुख महराले सभामुख तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेको छ', असोज १४ गतेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए।

सभामुख हुनासाथ पार्टी जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर अलग्गिने व्यवस्थाका कारण नेकपाले पार्टी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा थप निर्देशन दिएन।

Friday, February 21, 2020

मन्त्रिपरिषद्‌मा निरन्तर हलचल


 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ९ शुक्रबार | Friday, February 21, 2020  १२:५७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- चुनावमा एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनले आम मानिसको मन जित्नुका अन्य कारणका अतिरिक्त स्थिर सरकार बन्छ भन्ने आशा पनि थियो। नौ महिने सरकारबाट दिक्क भएका जनताले स्थिर सरकारको आशा राख्नु अस्वभाविक पनि थिएन।

केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् जनताको सोही चाहनाको प्रतिबिम्ब हो। तर, सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र मन्त्रिपरिषद् स्थिर देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा भने बिगत दुई वर्षमा निरन्तर हलचलबाट गुज्रेको देखिन्छ। अनेक कारणले सरकार स्थिर नै हो वा अस्थिर भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ।

बिहीबार गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि नै यो मन्त्रिपरिषद्‌मा ९ पटक पुनर्गठन भइसकेको थियो। २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको मन्त्रिषरिषद्‌मा फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४ तथा फागुन ५ मा परिवर्तन गरिएको थियो। बाँस्कोटाको राजीनामापछि उनले सम्हालेका दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहालवाला दुई मन्त्रीले पाएका छन्। सम्भवतः चाँडै नै ती दुई मन्त्रालयमा नयाँ दुई मन्त्री आउनेछन्।

विवादका कारण मन्त्री पद गुमाउनेहरू


 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ८ बिहीबार | Thursday, February 20, 2020  १६:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- कमिसन 'डिल' गरेको अडियो बाहिरिएपछि विवादमा परेका मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन्।

विवादका कारण राजीनामा दिने उनी पहिलो भने होइनन्, सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैनन्।

नेपाल लाइभले पछिल्ला केही सरकारमा विवादमा परेर मन्त्री पद गुमाउनेहरुको सूची तयार पारेको छ।

यसक्रममा हामीले २०६३ सालमा लोकतन्त्रको प्राप्तिपछिका केही मुख्य घटनालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।

Tuesday, February 18, 2020

शीर्ष नेताले नै एमाले र माओवादी खोज्न थालेपछि पार्टी एकता कसरी भयो? : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]


 नेपाल लाइभ |  २०७६ माघ १५ बुधबार | Wednesday, January 29, 2020  १७:४२:०० मा प्रकाशित

दुई वटा संविधानसभाका अध्यक्ष हुन्, सुवास नेम्वाङ। उनकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। केही अघि सभामुखको उम्मेदवार चयनलाई लिएर नेकपाभित्र जटिलता आइरहँदा उनको नाम पनि चर्चामा आयो। तर, उनी मौन बसे। अन्ततः उनी नै प्रस्तावक बनेर अग्नि सापकोटा सभामुख बने।

नेम्वाङको व्यवस्थापन नेकपाका निम्ति सकसपूर्ण रहेको छ। उनी पार्टीभित्र निर्णायक पदमा छैनन्। अन्य कार्यकारी भूमिका पनि छैन। यसबारे उनी के सोचिरहेका छन्? उनको अपेक्षा के छ?

प्रस्तुत छ, नेम्वाङसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः

निडर नागरिकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ऊर्जा दिन्छ : नारायण वाग्ले [अन्तर्वार्ता]


 नेपाल लाइभ |  २०७६ पौष २३ बुधबार | Wednesday, January 08, 2020  १६:१५:०० मा प्रकाशित

0  सूचना प्रविधि विधेयकको अवधारणा नै गलत छ

0  सूचना प्रविधि विधेयकमा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत देखिन्छ

0  जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सरकार आफैं शक्ति सम्पन्न भएर बस्न खोज्यो

0  सुसञ्जित अस्त्रसहित बसौं भन्ने सरकारको सोचाइबाट सूचना प्रविधि विधेयक आयो

000

'सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भएको छ। सोही अनुसार ऐन तयार भएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

विधेयकमा त्यस्ता के प्रावधानहरु छन्, जसले खुला समाजको परिकल्पनालाई आघात पुर्‍याउँछ? संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी कुण्ठित हुन्छ? विधेयकमार्फत सरकारले व्यक्त गर्न खोजेको संकेत के हो? यस्ता विषयमा व्यापक अन्तर्क्रिया भइरहेको छ।

सूचना प्रविधि विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको भूमिका तथा लोकतन्त्रको मर्मका विषयमा पत्रकार नारायण वाग्लेसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः


प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री : प्रतिरक्षा र प्रतिवादमा केन्द्रित


 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ३ शनिबार | Saturday, February 15, 2020  १७:३७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- आफ्नो दुई वर्ष कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाउन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री मूलतः आफ्नो प्रतिरक्षा र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवादमा केन्द्रित रहे। झन्डै ७० मिनेट एकल सम्बोधन र सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिन झन्डै २० मिनेट खर्चिएका ओलीले आफ्नो सदाबहार शैलीलाई दोहोर्‍याए।

पछिल्लो समय आफ्ना सम्बोधनहरुमा बचाउ गर्दै आएका एमसिसी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडाको प्रसंग, ललिला निवास जग्गा अतिक्रमण, वाइडबडी, सुन तस्करी लगायतका विषयमा उनले सरकारका कामहरुको प्रतिरक्षा गरे।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्त्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामर्थ्यको उपयोगमा कोसेढुंगा हुने उनले दाबी गरे। 'आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ', उनले भने।

सरकारको दुई वर्ष : आफ्नै बोलीको पासो


 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ३ शनिबार | Saturday, February 15, 2020  ०७:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसबीचमा सरकारले गरेका अनेक कामको सूची सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले काम गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसबीच ऊ अनेक विवादमा फस्यो।

विशेषगरी यस वर्ष आएका र अघिल्लो वर्षदेखि थाती रहेका अनेक विधेयकमाथि भइरहेको आलोचनाको चक्रमा सरकार फस्यो। विधेयकहरुकै कारण उसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यस्तै, कतिपय निर्णयहरुले पनि सरकारलाई विवादित बनाए। विरोध खप्न नसकेर निर्णय फिर्ता लिने परिस्थिति पनि बन्यो। कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा उत्रिन नसकेका कारण पनि सरकार विवादमा पर्‍याे। नियुक्तिहरुमा हुने सदाबहार विवाद पनि छँदैछ।

प्रस्तुत छ, सरकार नै विवादमा फसेका केही सन्दर्भहरुः

विष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मीको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २५ शनिबार | Saturday, February 08, 2020  १६:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले किनेको ललिता निवासको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा नामसारी गरिएको खुलेको छ।

गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि नवीन र रेग्मीमाथि मुद्दा दायर गरेको थिएन। मुद्दा दायर नगर्नुको कारणमा सरकारलाई जग्गा फिर्ता दिन मञ्जुर भएको बताइएको थियो।

तर आयोगले दर्ता गरेको अभियोग पत्रपछि अदालती प्रक्रिया सुरु नहुँदै शुक्रबार हतारहतार दुवैको संलग्नतामा जग्गा सरकारका नाममा नामसारी गरिएको हो।

अदालती प्रक्रियामा प्रवेश भएको विषयमा अदालतबाट टुंगोमा पुग्नुअगाडि नै हतारहतार जग्गा फिर्ता गर्नुले यो प्रकरणमा महासचिव पौडेल पुत्र नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको संलग्नता र अख्तियारको सफाई दिने निर्णय थप शंकामा परेको छ।

Saturday, February 8, 2020

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली सम्भव छ !

 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २४ शुक्रबार | Friday, February 07, 2020  १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँच दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहसहरुमा ओझेल परिसकेको विषय पनि चर्चामा आयो- निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन। १५ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको बैठकमा लगभग सबैमा यस विषयमा धेरैथोरै छलफल भयो।

नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरु भ्रष्टाचारको जरो खोज्दै जाँदा अहिलेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपसम्म पुगेको देखियो। त्यसैले चलिरहेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा केही परिवर्तन ल्याउन सके भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कतिपय सदस्यको मत देखियो।

‘रुपैयाँ पैसाको प्रभाव चुनावमा कममात्रै परोस् भनेर यस्ता विषय उठेका हुन्’, केन्द्रीय सदस्य तथा समूह ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने।

Thursday, February 6, 2020

ओलीको रक्षात्मक अवतार


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २१ मंगलबार | Tuesday, February 04, 2020  १५:०७:०० मा प्रकाशित

'दुनियाँभरिका बुर्जुवाहरुलाई भन्न चाहन्छु– मिलेर दुइटाले अध्यक्षता चलाउन सक्छौ कसैले? यो (दुई अध्यक्ष) देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, यहाँ लडाइँ झगडा लगाउन सकिन्छ कि! यहाँ फेसो ठोक्न सकिन्छ कि! यी कुर्सी अलि परपर सार्न सकिन्छ कि! प्रयास त्यो हो। म भन्दिन चाहन्छु- नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुइटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।'

अघिल्लो वर्ष पुस १ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केपी ओलीले भनेका कुरा हुन्, यी। उनले बोल्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'तिर फर्केर आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए।

ओलीले यही अभिव्यक्ति दिनुको भने सन्दर्भ छ। अघिल्लो दिन अर्थात् २०७५ मंसिर २९ गते सुरु भएको नेकपाको तेस्रो स्थायी समितिको बैठकमा १६ पृष्ठको लिखित फरक मत पेश गर्दै वामदेव गौतम अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्ष दिन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैबाट चिढिएका ओलीले वामदेवलाई जवाफ फर्काउन सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेका थिए।

Monday, February 3, 2020

कम्युनिस्ट पार्टीका थरीथरीका महाधिवेशन


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २० सोमबार | Monday, February 03, 2020  ११:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले नियमित रुपमा आफ्नो महाधिवेशन गर्ने हो भने उनीहरुले क्रमशः दसौं र आठौं महाधिवेशन गर्ने थिए। एमालले २०७१ असारमा नवौं र माओवादीले २०६९ माघमा सातौं महाधिवेशन गरेका थिए।

दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि उनीहरुले २०७७ चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको क्रमसंख्या कति हुन्छ? २०७६ माघ १५-१९ मा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषय उठे पनि निर्णय भने भएन।

संसद भित्र र बाहिर गरी झन्डै आधा दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका छन्। तर, सबैको महाधिवेशन क्रमसंख्या भने फरकफरक छ। यस्तो किन भयो त?

८ बुँदामा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १९ आइतबार | Sunday, February 02, 2020  १८:१९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गत बुधबारदेखि जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक आज सकिएको छ। बैठकमा उठेका विषयलाई अध्यक्षले जवाफ दिएसँगै बैठक सकिएको हो।

लामो समयपछि बसेको र ठूलो कमिटीको बैठक भएका कारण विविध विषयले यो बैठक चर्चामा रह्यो।

पाँच दिन चलेको नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकको महत्त्वपूर्ण पक्ष आठ बुँदामाः

Wednesday, January 29, 2020

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक - यस्ता छन् तीन प्रतिवेदन


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक २०७६ माघ १५ देखि सुरु भएको छ।

काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा सुरु बैठकको सञ्चालन महासचिव विष्णु पौडेलले गरेका थिए।

बैठकको उद्घाटन सम्बोधन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।

बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। त्यस्तै, महासचिव पौडेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

१५ गते नै सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीलाई १५ समूहमा विभाजन गरिएको छ।

नेकपामा फेरि उठ्यो बैठक 'लाइभ' गर्ने कुरा


 नेपाल लाइभ |  २०७६ माघ १५ बुधबार | Wednesday, January 29, 2020  १९:०५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पुनः बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ।

बैठकमा भएका छलफललाई नेताहरुले आफूअनुसार मिडिया प्रकाशन र प्रशारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रत्यक्ष प्रशारणबारे सोच्नुपर्ने प्रतिवेदन जारी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेका छन्।

महासचिव पौडेलले पेश गरेको १९ पेज लामो संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पार्टीमा देखा परेको समस्यालाई ८ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन्।

नेकपा ब्यानरमा अटाएनन् मार्क्स र लेनिन : ब्यानरमा पुष्पलाल–मदन, 'स्ट्याण्ड'मा ओली–प्रचण्ड


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १५ बुधबार | Wednesday, January 29, 2020  १५:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- काठमाडौंको राष्ट्रियसभामा बुधबार सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको ब्यानर रातै थियो। जसमा कार्यक्रमबारे जानकारी पनि थियो। ब्यानरमा पुष्पलाल र मदन भण्डारीको फोटो थियो। मुख्य ब्यानरको छेउमै दुईतर्फ नेकपा अध्यक्षद्वयको फोटो थियो। विशेष 'स्ट्याण्ड'मा सजाएर देब्रेतिर केपी ओलीलाई राखियो, दाहिनेतिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। तर, मार्क्स र लेनिन दुवैको तस्बिर थिएनन् मञ्चमा।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुको कार्यक्रममा प्राय कम्युनिस्ट गुरुहरुको तस्बिर छुट्दैनन्। सामान्यतया मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको फोटोहरु ब्यानरमा प्रमुखताका साथ राखिन्छन्। उनीहरुको संयुक्त तस्बिर कम्युनिष्ट पार्टीका लागि लोगोजस्तै नै हो।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुले अपनाएका मार्गदर्शक सिद्धान्त र विचारधारा अनुसार तस्बिरको प्रयोग हुने गरेको छ। कतिपयले सबैलाई आदर्श नमान्ने भएकाले मार्क्स र लेनिनको तस्बिरमात्रै राख्ने गरेको पनि देखिन्छ।

प्रचण्डको अग्नि परीक्षण


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १४ मंगलबार | Tuesday, January 28, 2020  २१:१३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रहरीमा जाहेरी पनि परेको थिएन। सञ्चार माध्यममा बलात्कार प्रयासको आरोपसहितको समाचार मात्र आएको थियो  तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराबारे।

आरोप लागेकै आधारमा उनको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखसँगै सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिन निर्देशन दियो।

राजीनामा दिन निर्देशन दिँदा आचरणलाई मूल आधार बनाइएको थियो।

बाजीगर प्रचण्ड : जसले हारेको खेल जितमा बदले


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १२ आइतबार | Sunday, January 26, 2020  २१:२२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि झन्डै चार महिना खाली रहेको प्रतिनिधिसभामा सभामुखको कुर्सी आइतबारबाट अग्निप्रसाद सापकोटाको भयो।

सापकोटाको उम्मेदवारीसँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पनि आजै थियो। उनको सभामुख बन्ने बाटोमा अदालतले ब्रेक लगाउँछ कि भन्ने आशंका पनि इजलास तोकिएसँगै सक्कियो। प्रधानन्यायाधीशले जसको इजलासमा रिट पठाए उनले पहिल्यै अग्निको विपक्षमा बहस गरेकाले मुद्दा हेर्न मिलेन र सुनुवाइ सर्‍यो।

सर्वोच्चमा सुनुवाइ स्थगित भएसँगै नयाँ बानेश्वरमा रहेको प्रतिनिधिसभामा सभामुख चयनको प्रकृया अगाडि बढ्यो। एक्ला उम्मेदवार सापकोटाका निम्ति कुनै अवरोध बाँकी थिएन। उनी सभामुख भएको घोषणा भयो। खादा र बधाईको ओइरो लाग्यो।

अग्निपरीक्षामा अग्नि


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १२ आइतबार | Sunday, January 26, 2020  १७:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- अन्ततः अग्नि सापकोटा नयाँ सभामुख बनेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सापकोटालाई एकल प्रस्तावका आधारमा निर्विरोध सभामुख चयन गरेको हो।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच चलेको तानातान अन्ततः सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निष्कर्षमा टुंगिएको थियो। उनी सभामुखका रुपमा चर्चामा आएका अन्य दुई नेताहरु सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई उछिन्दै सभामुखको कुर्सीमा पुगेका छन्।

सपथ ग्रहणपछि उनले आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गर्नेछन्। संसदको अर्को बैठक माघ १४ गतेका लागि बोलाइएको छ। सो बैठक उनैले सञ्चालन गर्ने छन्। कार्यकाल सुरु गरेसँगै अग्निको अग्निपरीक्षा सुरु हुने छ। जुन काँडाको यात्रा हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

Friday, January 24, 2020

सभामुखमा सापकोटा : काँडाको यात्रा


 किशाेर दहाल |  २०७६ माघ ५ आइतबार | Sunday, January 19, 2020  १८:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- लामो रस्साकस्सीपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। सचिवालयको आइतबार साँझ बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमै अग्नि सापकोटाको नाम टुंगो लगाएको हो।

प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेका कारण नेकपा उम्मेदवार सापकोटाको सभामुखको कुर्सीसम्मको यात्रा सहज छ। तर त्यसपछिका दिन भने सहज छैनन्। पदमा रहेकै कारण आइपर्ने परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराका अतिरिक्त उनलाई विगतका कतिपय सन्दर्भले कठिनाइ थप्नेछ।

विचाराधीन मुद्दा 
सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

नेकपामा निरीह 'अर्का अध्यक्ष'


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १ बुधबार | Wednesday, January 15, 2020  १४:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- एकताको डेढ वर्षसम्म प्रचण्डले आफू पनि नेकपाको अध्यक्ष भएको देखाउन अनेक चाल रचे। आफ्नो पदीय हैसियत पार्टी विधानबाट बैठकको कुर्सीसम्म ल्याइपुर्‍याउन गरेको संघर्ष सफल भए पनि अध्यक्ष हुनुको स्वभाविकता प्रवाह भइसकेको छैन। तसर्थ, उनी कार्यकारी अधिकारको आधिकारिकताको लागि अर्को संघर्षको चरणमा छन्।

-000-

केपी ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेलामा २०७६ भदौ ९ मा प्रचण्डको अध्यक्षतामा नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो। सो बैठकमार्फत केन्द्रीय कमिटीमा ४ जना सदस्य थपेर कमिटीको आकार ४ सय ४५ सदस्यीय पुर्‍यायो।

Tuesday, January 14, 2020

काठमाडौंमा रबर्ट मुगावे


कृष्णज्वाला देवकोटा /

डेढ शताब्दीअघि २७ मार्च, १८५५ मा समाचारको परिभाषा दिँदै प्रतिष्ठित बेलायती राजनीतिज्ञ एवं प्रखर वक्ता बेन्जामिन डिजरायलीले हाउस अफ कमन्समा भनेका थिए, 'यो  (समाचार) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै दिशाबाट आउँछ । यदि कम्पासको कुनै एउटा विन्दुमात्र स्रोत वा आधार बन्छ भने त्यतिखेर त्यो समाचार होइन, कोठेपद हुन्छ ।' सञ्चारमाध्यमहरूलाई तानाशाहीको यस्तै कोठेपद उद्योग बनाउने कुनियतको सञ्चार अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालको शाही सरकारलाई सभ्य संसारले रबर्ट मुगावेको नयाँ  अवतारका रूपमा भव्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिनन्दन गर्यो, अझै गर्दै छ । मुलुककै इतिहासमा पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको यति व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा र भत्र्सनापछि पनि भारदारहरू  यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने हास्यापद तर कुटिल प्रयासमा जुटिरहेका छन् । यसो किन भइरहेको छ भने कालो अध्यादेश केवल नेपाली प्रेसमाथिको क्षणिक प्रतिशोध वा सरकारको  क्षणिक पागलपन होइन । बरु यो शाही सरकारले अब नागरिक नकाब मिल्काएर पूर्णतः सैनिक चरित्रको भीषण दमनकारी शासन सुरु गर्न चालेको पहिलो कदम अर्थात् भावी  राजनीतिक परिवर्तनको पूर्व तयारी र त्यसको पूर्व संकेत हो । पछिल्ला तीन वर्षमा भारदारहरूले राम्ररी थाहा पाएका छन्, स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक स्वाभिमानको शस्त्रागार हो । त्यसैले  असोज १८ को तेस्रो अध्याय मध्यरातमा त्यसमाथि धावा बोलेर सुरु भएको छ । नेपाली प्रेससँग निरंकुशताको कोठेपद हुनु वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण लोकतन्त्रको लडाइँसँग  जोड्नुको विकल्प अब रहेन ।

सूचना प्रविधि विधेयकको दफा-दफामा समस्या


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष २६ शनिबार | Saturday, January 11, 2020  १५:०५:०० मा प्रकाशित

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले लामो छलफल पश्चात बहुमतले पारित गरिसकेको छ। तर, विधेयकमाथिको बहस भने जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। विधेयकको पक्षमा सरकार र सत्ता पक्षीय केही सांसदहरु छन्।

तर सरोकारवाला तथा विषय विज्ञहरुले विधेयकका कैयौं प्रावधानमाथि आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी, विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्म नियन्त्रणतर्फ धकेल्ने र अन्ततः लोकतान्त्रिक मर्मलाई कुण्ठित पार्ने उनीहरुको तर्क छ।

मुख्यगरी सामाजिक सञ्जालप्रति विधेयकको दृष्टि, त्यसका माध्यमबाट सहजै प्रवाह हुँदै आएको आम धारणालाई पर्ने असर तथा विधेयकले निर्धारण गरेको मर्यादा नाघेमा पर्नसक्ने अप्ठ्यारोलाई केन्द्रमा राख्दै विधेयकमा विभिन्न दफामा रहेका करिब दर्जन समस्यालाई यहाँ उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छः

Friday, January 10, 2020

सूचना प्रविधि विधेयक : विरोधी फसाउन धरापै-धराप

किशोर दहाल |  २०७६ पौष २० आइतबार | Sunday, January 05, 2020  १७:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकको सन्दर्भमा अनावश्यक हल्ला फिँजाइएको दाबी गरे पनि विधेयकमा त्यस्ता कैयौं प्रावधान राखिएका छन्, जसका आधारमा सरकारले विरोधीलाई सहजै जेल कोच्नेदेखि लाखौं जरिवाना गराउन सक्छ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतबाट पास गरेको सो विधेयक ऐन बनेमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा अभिव्यक्त गर्नसमेत डराउनु पर्नेछ। सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने प्रयासको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

सरकारका वा प्रभावशाली व्यक्तिका विषयमा कसैले आलोचना गरेमा उसलाई सहजै तह लगाउने अस्त्रको रुपमा सूचना प्रविधि ऐन दुरुपयोग हुनसक्छ।

Wednesday, December 25, 2019

'फोरम'को सत्तायात्रा सधैं असफल


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष ९ बुधबार | Wednesday, December 25, 2019  १०:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संविधान संशोधनको मुख्य अभिप्रायका साथ सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुँदै यात्रा टुंग्याएको छ।

मंगलबार पार्टीका दुवै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन्। सो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी अर्का मन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बाहिर राखेका थिए।

मंगलबार दिउँसो बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरिया र सांसद रेणुकुमारी यादवले आफूहरु दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको र त्यो लागू नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताए।

'हामी सरकारमा संविधान संशोधनको लागि गएका थियौं र संविधान संशोधनको ठोस कुरा सरकारको पक्षबाट गरिएन। त्यसैले राजीनामा गरेका छौं', अरगरियाले भने।

पछिल्लो सहमति मात्रै होइन, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालदेखि समाजवादी पार्टीसम्मका यात्रामा उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुन र सघाउन कैयौंपटक सम्झौता गरेका छन्। तर, तिनको कार्यान्वयन भने उत्साहजनक छैन।

राष्ट्रपतिज्यू, हात नलम्काइबक्सियोस्, आँखा नचम्काइबक्सियोस्


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष ७ सोमबार | Monday, December 23, 2019  १२:२७:०० मा प्रकाशित

संविधानले राष्ट्रपतिको निश्चित दायरा तय गरेको छ। तर, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस दायरामा खुम्चिन अस्वीकार गरेका संकेतहरु देखिन थालेका छन्।

शनिबार उनले नेकपाका केही नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा शीतल निवास बोलाएर छलफल गरिन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका नेताहरुले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवाती क्षण छुटाएका थिए।

पछिल्लो भेटको विशेष प्रयोजन खुलाइएको छैन। तर, राष्ट्रपतिले सरकारका विभिन्न काममा चासो राखेको भेटघाटमा संलग्न नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

Saturday, December 21, 2019

नेकपा : गुट च्यापेर गुटकै चिन्ता


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष २ बुधबार | Wednesday, December 18, 2019  १०:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'पार्टी संस्थागत छैन। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू बढिरहेको छन्। पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ। पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ', नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेताहरुले नरम भाषामा विचार समूह भन्ने गरेको गुट संस्कृति सबै पार्टीभित्र देखिन्छ। पार्टीभित्र विचार समूहहरु हुने, त्यसबीचमा हुने टकरावले वैचारिक मन्थन हुने र अगाडिको बाटो पहिल्याउन सहज हुने हुँदा विचार समूहहरुलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले सकारात्मक नै मान्छन्। बेलाबखत त्यसले राम्रै परिणाम पनि दिएको हुन्छ। जस्तो कि, तत्कालीन नेकपा माओवादीमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचमा अगाडिको कार्यदिशा कस्तो हुने सन्दर्भमा भएको कठोर मन्थनले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्यायो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा सहयोग पुग्यो।

कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन्, जसले गर्दा बढी व्यवहारिक र समायानुकूल बाटो तय गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्। त्यस्ता आन्तरिक संघर्ष र मन्थनको केन्द्रमा विचार हुनेगर्थ्यो। निश्चित कार्यदिशा हुनेगर्थ्यो।

Friday, December 13, 2019

प्रधानमन्त्री ओली किन गर्छन् आफ्नै बखान?


नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २६ बिहीबार | Thursday, December 12, 2019  १२:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'गौरिकालाई बताउन चाहन्छु- म पनि एउटा स्विमर हो। म पनि बगेका खोलाहरु, ठूल्ठूला खोलाहरु पुलबाट तर्ने, डुंगाबाट तर्ने होइन। खोलैबाट तरिदिन्थें। विभिन्न खेलहरु, हाम्रो समयमा स्विमिङ पुलहरु चाहिँदैनथ्यो। स्विमिङ पुल होइन, खोलैमा चल्थ्यो काम। खोलासँग राम्रो जानपहिचान भइसक्याथ्यो। त्यसकारण बगाउँदैनथ्यो। धेरैपल्ट म बग्दाबग्दै बगाउनबाट जोगिएको छु किनभने पौडी खेल्न जानेको हुनाले, सिकेको हुनाले।'

१३औं सागमा चार स्वर्ण जितेकी गौरिका सिंहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार गरेको बखान हो, माथिको अनुच्छेद। सागमा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निम्त्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले खुसीयाली साटासाट गरे। पुरस्कार राशी घोषणा गरे। सोही क्रममा उनले आफू पनि स्विमर भएको बताएका हुन्।

'मैले हरेक पटक अनुमान गरेको छु, अनुभव गरेको छु- जित्छु भन्यो भने जितिन्छ। खोलाले बगाउनै खोज्छ। बगाउनै खोजेका बेला बग्न नमान्ने, म जित्छु, पारि नै उत्रिन्छु भनेर गएपछि असाधारण खोलाहरुमा, असम्भव लाग्ने ठाउँहरुमा तरिन्छ', ओलीले अगाडि भने, 'खोला त तरिन्छ भने नेपालमा आधुनिक स्विमिङ पुल छ।'

Wednesday, December 11, 2019

'पारमाणविक विधेयक' समितिबाट पारित, पारमाणविक भट्टी नखुल्ने, अनुसन्धान केन्द्र खुल्ने


नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २३ सोमबार | Monday, December 09, 2019  १७:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित गरेको छ।

गत असारदेखि विधेयकमाथि छलफल थालेको समितिले केही दिनयता विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै पारित गरिरहेको थियो।

सोमबारको बैठकले विधेयकको दफा २२ देखि ५६ लाई पारित गर्दै विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाइएको हो। विधेयकमा सरोकारवाला विज्ञदेखि सांसदसम्मले निकै चासो राख्दै प्रश्न उठाएपछि विवादमा परेको थियो।

खुल्ने भयो पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र


 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर १९ बिहीबार | Thursday, December 05, 2019  १७:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- विवादमा रहेको पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सहमति जुटाएको छ।

पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। बिहीबारको बैठकमा भने सोसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफालाई पारित गरिएको हो।

समितिमा छलफलको क्रममा रहेको 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि बुधबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ। बिहीबारसम्म विधेयकका दफा २१ सम्म पारित गरिएको छ।

Tuesday, December 3, 2019

किन खुम्चिए नयाँ दल?


 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर १६ सोमबार | Monday, December 02, 2019  १७:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- निकै चर्चा पाएको कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा साझा पार्टीकी उम्मेदवार रजनी केसीले ९ सय ४२ मत पाइन्। ४५ हजार ५ सय ४६ कूल मत खसेको यो क्षेत्रमा ४४ हजार ९ सय ४६ मत सदर भएका थिए। सदर मतका आधारमा उनको मत झन्डै दुई प्रतिशतमात्रै हो।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उनको जमानत जफत भएको छ। विश्लेषक सरिता तिवारीका शब्दमा त्यति संख्याको मत साझा पार्टीका निम्ति ‘शर्मनाक’ अवस्था हो।

अन्य दलले जस्तै साझाले पनि कास्की २ लाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। तर उसको उपस्थिति निकै कमजोर देखियो। ०७४ सालको निर्वाचनमा विवेकशील साझाका तर्फबाट सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका श्रीकृष्‍ण श्रेष्ठले ८ सय ४३ मत पाएका थिए। त्यतिबेलाको एकीकृत स्वरुपमा रहेका साझा र विवेकशील पार्टीले अहिलेको एकीकृत मत एक हजार १९ छ। कास्की २ मै उम्मेदवार बनेकी विवेकशीलकी जमुना शर्माले ७७ मत पाएकी छिन्। शर्माले पाएको मत सदर मतको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

गौर नरसंहार : खोलिएला १३ वर्षदेखि थन्किएको फाइल?


किशोर दहाल/नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर १३ शुक्रबार | Friday, November 29, 2019  १२:५२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'जुन तरिकाले पासविक हत्या भएको छ, त्यो अपराध गर्ने र गराउनेहरु संसारकै आम नरसंहारक भन्दा कम अपराधी होइनन्। तिनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिएन भने यो देशको सुरक्षा व्यवस्था र कानुन मर्‍याे भनेर सदगत गरिदिए हुन्छ।'

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का तत्कालीन अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। २०६३ चैत ७ को गौर घटनापछि इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्याकुरेलले 'गौर घटनाले पढाएको पाठ' शीर्षकमा भूमिका लेखेका छन्।

गौर घटना त्यही हो, जहाँ २७ जनाको हत्या भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (दुवै पार्टीका मुख्य नेतृत्व अहिले क्रमशः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टीमा छन्)का कार्यकर्ताबीच एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले सो घटना निम्त्याएको थियो। जहाँ माओवादीका २७ जनाको हत्या भएको थियो।

थिग्रिँदै नेकपा [नेकपा बहस-४]


किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर ११ बुधबार | Wednesday, November 27, 2019  १४:१७:०० मा प्रकाशित

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिभर नेकपा निकै तरल अवस्थामा रह्यो। त्यसैको कारण, यसबीचमा शक्ति संघर्ष, एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेल्ने प्रयास, गोप्य बैठकका अन्तर्य, सानाठूला आन्तरिक विवाद, दौडधुप चलिरह्यो।

सांगठनिक एकताका लागि आफ्ना महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएका नेताहरुले त्यससँग सम्बन्धित काम लगभग सकाएका छन्। फलस्वरुप, पार्टीको आन्तरिक आकार र चित्र स्पष्ट हुँदै गएको छ। डेढ वर्षसम्मको हलचलबाट नेकपाले निष्कर्ष पाउँदै गएको छ। नेकपाका सबै मुख्य नेताहरुलाई आफ्नो दायरा, सम्भावना र चुनौतीको बोध हुँदै गएको छ। अर्थात्, नेकपा थिग्रिँदै गएको छ।

यसका केही आधार छन्।

Friday, November 22, 2019

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा देखिएका तीन चित्र


 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार | Thursday, November 21, 2019  ०८:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले मूर्त रुप पाएको छ। तत्काललाई ९ जना मन्त्री बारिएका छन् र उनीहरुको ठाउँमा सोही संख्यामा मन्त्रीहरु भित्रिएका छन्। यससँगै केहीको भने मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकाल अपेक्षा गरिएको मन्त्रीहरुले पद गुमाउनुका धेरै कारणहरु छन्। ती समयक्रममा खुल्दै पनि जानेछन्। तर, सतहमा भने उनीहरुको कमजोर प्रदर्शनकै कारण यो अवस्था आएको प्रचारित भइरहेको छ।

प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष, केपी ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री


 लिलु डुम्रे |  २०७६ मङ्सिर ४ बुधबार | Wednesday, November 20, 2019  १५:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ।

'अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ', बुधबारको सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।