Pages

Sunday, June 30, 2019

पारमाणविक विधेयकमा सांसदको चासो : 'युरोनियम बेच्ने आशय राख्नु हुँदैन'


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार १३ शुक्रबार | Friday, June 28, 2019  १३:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा रहेका व्यवस्थाहरुले युरोनियम बेच्ने आशय राख्न नहुने सांसद माग गरेका छन्।

विधेयकमाथि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदमाथि गरिएको छलफलमा शुक्रबार बोल्दै तुलसी थापाले युरोनियम बेच्ने आशयले विधेयक ल्याइएको हो भने त्यो सोचनीय विषय भएको बताइन्।

'व्यापार गर्ने र यसैलाई आयस्रोत मानेर नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने भन्ने सोच बनाएर आएको छ भने यो अलि सोच्नुपर्ने विषय हो', थापाले भनिन्, 'त्यो उचित हुँदैन। विचार र छलफल गर्नु जरुरी छ।'

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले विश्वका धेरै देशले युरोनियम बेच्ने गरेको भन्दै यहाँ पनि त्यतैतिर अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे।

Thursday, June 27, 2019

पारमाणविक विधेयक विवाद : 'शीरदेखि तीरसम्मै'को पारमाणविक पाटो हटाउन सांसदको आग्रह


 नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ९ सोमबार | Monday, June 24, 2019  १८:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– विवादित  'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा समेटिएको पारमाणविक भन्ने पाटोलाई हटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन्– 'विधेयकमा भएको पारमाणविक शब्दसँग सम्बन्धित रहेर राखिएका कुराहरु बढी संवेदनशील छ। ती कुराहरुलाई यो ऐनबाट हटाऔं।'

'पारमाणविक पाटो नै हटाऔं', उनले भनिन्, 'शीरदेखि तीरसम्म नै।'

गत ५ गतेको बैठकमा नेकपाकै सांसद अञ्जना बिशंखेले पनि त्यस्तै आग्रह गरेकी थिइन्। उनले रेडियोधर्मी शब्द राख्दा बढी प्रष्ट हुने भएको र पारमाणविक शब्द राख्दा बढी शंका उत्पन्न भएको बताएकी थिइन्।

सांसद सञ्जय गौतमले भने विधेयकको नाम छोट्याउन आग्रह गरे। 'पारमाणविक नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७५' राख्न उनले सुझाए।

सांसदको प्रस्ताव– हाम्रो तलब कटाएर भए पनि आणविक राष्ट्र बनौं


 नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ९ सोमबार | Monday, June 24, 2019  ०९:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेकपाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सांसदको तलब कटाएर भए पनि आणविक राष्ट्र बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यस्तो सोचाइ सांसदहरुलाई भित्रैबाट आउनुपर्ने बताए।

विवादित 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथिको बहस नकारात्मक कुरातिर मात्रै भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे। उनले सानो देश भएकाले खतरा छ भन्ने हिसाबले नसोची न्युक्लियर हतियारमा पनि जान सक्नुपर्छ भन्ने माइन्ड बनाउनुपर्ने आग्रह गरे।

'अहिलेबाट खुट्टा कमाएर भारत, चीन र अमेरिकाले के भन्ने हो भन्ने तथा हामी बर्बाद हुन्छौं भन्ने बुझाइ राखेर पनि हुन्छ?', उनले प्रश्न गरे।

महतले खुट्टा कमाएर गरेको बहसले ठीक ठाउँमा नपुर्‍याउने बताए।

Sunday, June 23, 2019

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनयुद्ध'को प्रशंसै-प्रशंसा


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ८ आइतबार | Sunday, June 23, 2019  १७:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रकाशनको क्रममा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित 'जनयुद्ध'लाई खुलेर प्रशंसा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिकालाई पर्याप्त जस दिइएको छ।

पूर्व एमालेले जनयुद्धको रुपमा कहिल्यै स्वीकारेको थिएन। बरु उसले उग्रवामपन्थी भड्कावको रुपमा अर्थ्याउँदै आएको थियो। उसले मात्रै होइन, त्यसलाई जनयुद्धकै रुपमा स्वीकार गर्ने समूह सानो छ। बरु विकल्पमा सशस्त्र संघर्ष भन्ने शब्दावली प्रयोग हुने गरेको छ।

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन : कांग्रेस भ्रष्टहरुको संरक्षक, राजपा अतिवादको पक्षपोषक


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ७ शनिबार | Saturday, June 22, 2019  १३:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। गत बुधबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समझदारी भएको उनीहरु निकट नेताहरुले बताएका छन्।

आज दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकले सम्भवतः यस सम्बन्धमा थप निर्णय लिनेछ।

Saturday, June 22, 2019

पारमाणविक विधेयक : उत्पादनमा निजीको प्रवेश रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत हुन सांसदहरुको जोड

मन्त्री पोखरेलको भन्छन्– उर्जा उत्पादनको कोणबाट सोचिएको छैन

किशोर दहाल |  २०७६ असार ५ बिहीबार | Thursday, June 20, 2019  १२:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथि औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुसँग सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो। छलफलमा धारणा राखेका सांसदहरुले पारमाणविक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत बन्नुपर्ने बताएका थिए।

Tuesday, June 18, 2019

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि : कांग्रेसको 'बालहठ'देखि टेलिभिजनको 'तिमी'सम्म


नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ३ मंगलबार | Tuesday, June 18, 2019  १८:१९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत असन्तुष्टिहरु पोखेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोस्ट्रममा पुगेर पनि बोल्न नपाएका उनले साँझ ५ बजे सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले सदनमा बोल्न नपाएकाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बोल्न नखोजेको दाबी गरे। 'मैले सदनमा बोल्न नपाएकाले यहाँ बोल्न खोजेको होइन। त्यहाँ बोल्ने कुरा समयक्रममा बोलिने छ', उनले भने, 'संसदमा भएको अमर्यादित र असंसदीय व्यवहारले संकेत गरेको कुरामा देशलाई सचेत गराउन खोजेको हुँ।'

कार्यव्यवस्था परिपक्व नहुँदा सदनमा विवाद


किशोर दहाल |  २०७६ असार ३ मंगलबार | Tuesday, June 18, 2019  १६:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– कसले पहिले बोल्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भयो। सोही कारण आफ्नो युरोप भ्रमण र समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि रोस्ट्रमसम्म पुगेका प्रधानमन्त्री करिब दस मिनेटसम्म मौन बस्दै फर्किए।

खासमा संसद बैठक सुरु हुनुअघि नै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर सदन सञ्चालनको खेस्रा तयार पारिन्छ। त्यहाँ ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका नेताहरु बस्ने गर्छन्।  त्यहीँ भएको सहमति अनुसार सदन सञ्चालन हुने गर्छ। तर, मंगलबार भने कार्यव्यवस्था समितिको औपचारिक बैठक नै बसेन। अनौपचारिक छलफलले निष्कर्ष पनि पाएन। जसको असर सदनको बैठकमा देखियो।

Friday, June 14, 2019

जनमत पार्टीको घोषणापत्रमा 'स्वप्निल समाज'को परिकल्पना, सिके राउतको संकेत कता?


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ३१ शुक्रबार | Friday, June 14, 2019  १४:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- ६ वर्षदेखि मधेसलाई बेग्लै मुलुकको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका सिके राउतले ०७५ फागुन २४ मा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरे। त्यो निर्णयसँग राजनीतिक बाटो मोडेका राउतले चैत ३ र ४ मा केन्द्रीय भेला डाके। सोही भेलाले ‘जनमत पार्टी’का माध्यमबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो। फलस्वरुप ०७६ जेठ ६ गते उसले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाइसकेको छ।

Thursday, June 13, 2019

सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि उपसमिति मौन

प्रतिवेदन पारित गरेपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारी।

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019  १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले विवादित विषयमा मौन रहँदै आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको छ। उपसमितिले बुधबार फरक मतसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

गत चैत १८ गते गठित ७ सदस्यीय उपसमितिमा बैसाख १९ गते दुई सदस्य र एक महिना म्याद थपिएको थियो।

बुधबारको बैठकमा उपसमिति सदस्य बहादुर सिंह लामाले आफ्नो फरक मत पछि बुझाउने र त्यसलाई पनि पूर्ण समितिमा बुझाउने सहमति भएपछि समितिको प्रतिवेदन पारित भएको हो।

Friday, June 7, 2019

मेडिकल कलेज नै भन्छन्– बढी शुल्क लिएका छौं, नत्र चल्नै सकिँदैन

योगेश भट्टराईको चेतावनी– सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्नु नपरोस्

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ २२ बुधबार | Wednesday, June 05, 2019  १७:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेका छन्। तोकिएकै शुल्कले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नै नसकिने उनीहरुले बताए।

मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै गुनासो सार्वजनिक हुन थालेपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमितिले बुधबार विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।

कलेजमा प्रतिनिधिहरुले आफूहरुले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विद्यार्थीसँग ४७ लाख ९० हजारसम्म शुल्क लिने गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने बढी शुल्क लिने गरेको बताएका हुन्।

उनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिएको र आफूहरुसँग रसिद भएकाले छानबिन गर्न समेत आग्रह गरे। उनीहरुले बताएका अन्य शीर्षकमा होस्टेलको वार्षिक शुल्क नै १ लाख ६० हजारसम्म छ।

Saturday, June 1, 2019

गोप्य सहमतिले तर्साएर पार्टी अध्यक्ष ताक्दै प्रचण्ड!


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ १६ बिहीबार | Thursday, May 30, 2019  १७:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको साझेदारी कस्तो होला? यो विषय तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चल्दै गर्दा निकै चासोका साथ उठ्ने गरेको थियो। बेलाबखत प्रचण्डले नै आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत तरंग ल्याउने गरेका थिए।

जस्तो कि, २०७४ को चुनावी परिणाम आएको केही दिनपछि नै प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा खुलासा गरे, 'प्रधानमन्त्रीका लागि आलोपालोको तरिका अपनाउने भन्ने सहमति सिद्धान्तत: भएकै हो। पार्टी एकता संयोजन समितिको छलफलबाट अन्तिम टुंगो लाग्छ।'

०७५ जेठ ३ मा एकता हुँदा सत्ता साझेदारीको विषय लुकाइयो। एकताका बेला गोप्य राखिएको यो विषय पत्रकार शुभशंकर कँडेलको पुस्तकमा सार्वजनिक भयो। त्यसलाई प्रचण्डले नै पटकपटक आधिकारिता दिइसकेका छन्।

पाँचबुँदे सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ– 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।'

यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका चार विद्यावारिधि


नेपाल लाइभ |  २०७६ जेठ १५ बुधबार | Wednesday, May 29, 2019  १३:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार दक्षिणी कोरियाली विश्वविद्यालयको 'मानार्थ विद्यावारिधि' उपाधि ग्रहण गरे। तर, उनले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि ग्रहण गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि नै उनले तीनपटक यस्तो उपाधि पाएका छन्।

Friday, May 31, 2019

यसरी बन्यो गणतन्त्र नेपाल


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ १५ बुधबार | Wednesday, May 29, 2019  ०७:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]

गगन थापा |  २०७६ जेठ ११ शनिबार | Saturday, May 25, 2019  ०७:३५:०० मा प्रकाशित

अबका ४ दिनपछि अर्थात् जेठ १५ गते सरकारले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। सदनमा पेस हुने बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 'ढोका थुनेर' निर्माण प्रक्रियामा जुटेका समाचार बाहिरिइरहेका छन्। चालू खर्च अत्यधिक हुने तर पूँजीगत खर्च कम हुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने पुरानै परम्परा हो। बजेटको समानुपातिक वितरणका विषयमा बहस हुन थालेको पनि लामै समय बितिसकेको छ।

निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम'का लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्ष ४ करोड दिएको थियो। यसपटक सो रकम बढाउनुपर्ने भन्दै केही सांसदहरुले 'लबिङ' गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा यो रकम खर्चनुपर्ने 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५' मा व्यवस्था छ। तर, प्रत्यक्षबाट आएका सांसद्को मात्र मनोमानी भएको भन्दै समानुपातिक तर्फका सांसद्ले विरोध गर्दै आएका छन्।

एकथरि सांसद रकम कम भएको भनिरहेका छन्। अर्काथरि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै एकलौटी भयो भनिरहेका छन्। केही भने यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र बन्द गर्नुपर्ने मत राख्दै आएकामध्ये एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गगन थापा

यही विवादित कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल लाइभका किशोर दहालले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

Saturday, May 25, 2019

सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिर्सेपछि…


नेपाल लाइभ |  २०७६ जेठ ९ बिहीबार | Thursday, May 23, 2019  १८:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनको एउटा निश्चित शैली छ।

प्रत्येक बिहीबार सामान्यता चार बजेदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाउँछन्। आवश्यकता अनुसार केही व्याख्या पनि गर्छन्। त्यसपछि, उपस्थित पत्रकारहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित वा अन्य विषयमा जिज्ञासा राख्छन्। पत्रकारको जिज्ञासालाई प्रवक्ताले समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्।

प्रवक्ताको जवाफमा हाँस्य, व्यंग्य, रिस, आवेगजस्ता मानवीय स्वभावले भरिपूर्ण हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा उपस्थित माझ हाँसो पनि फैलिन्छ। कहिले दोहोरो भनाभन नै पर्छ।

प्राय प्रश्नको आफैं उत्तर दिन्छन्, प्रवक्ता। कहिलेकाहीँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जवाफ दिन लगाउँछन्। खासगरी कुनै मन्त्रालयसँग सिधै जोडिने विषयमा प्रवक्तालाई नै अघि सार्छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रायः सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु पनि उपस्थित हुन्छन्।

ओलीको संघीयता विरोधी तर्कका निरन्तरता


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ८ बुधबार | Wednesday, May 22, 2019  १७:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरैले संघीयता, गणतन्त्र लगायत पछिल्ला उपलब्धीहरुलाई नरुचाउने नेताको रुपमा चिन्छन्। आरोप लगाउनेहरुसँग दुईवटा तर्क पाइन्छ।

पहिलो, ती उपलब्धीका लागि भएको संघर्षहरुमा उनको भूमिका नदेखिनु वा कममात्रै देखिनु। गणतन्त्रलाई असम्भव रहेको तर्कमा जोड दिँदै उनले 'बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न' भनेर दिएको तर्कलाई अहिले पनि धेरैले सम्झिन्छन्।

दोस्रो, संघीयतालाई बेलाबेलामा उनले हियाउँदै र थोपरिएको व्यवस्था भएको अर्थ दिने गरी  दिएका तर्कहरु। सामान्य सामाजिक प्रयोगकर्ताहरु मात्रै होइन, अहिले उनसँगै अध्यक्षता सेयर गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै संसदबाटै उनको प्रतिबद्धतामाथि शंका व्यक्त गरेका थिए।

यहाँ तिनै भनाइहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

सुरुमा उनले गत सोमबार धादिङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा राखेको अभिव्यक्ति नै पढौं।

Thursday, May 23, 2019

राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक विधेयक फिर्ता


राष्ट्रपतिले कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीबाट जारी विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १९:०४
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आज मिति २०७६ साल जेठ ८ गते बुधबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ ।

(छविन्द्र पराजुली)

प्रवक्ता

Monday, May 20, 2019

कांग्रेसले गठन गर्‍यो छायाँ सरकार


२०७६ जेठ ६ सोमबा | Monday, May 20, 2019  १६:२०:०० मा प्रकाशित

प्रमुख प्रतिविपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छ। 

पार्टीको संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको छायाँमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। 


ती सांसदहरुले कार्य सम्पादन गर्नका लागि मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व गर्नेछन्। सरकारका समानान्तर मन्त्रालयको निगरानी गर्न उनीहरुले संयोजक भएर भूमिका खेल्नेछन्। संयोजकको अतिरिक्त सदस्य पनि तोकिएका छन्। समानान्तर मन्त्रालयको कामकारबाहीको निगरानी गर्नु उनीहरुको मुख्य काम हुनेछ।

Sunday, May 19, 2019

विधान संशोधनको राजपा चक्र


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ५ आइतबार | Sunday, May 19, 2019  १५:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नका लागि आफ्नै विधान अवरोधक हुने भएपछि राजपाले विधान संशोधनको उपाय अवलम्बन गरेको छ।

पार्टीको जेठ २ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलको बैठकले महाधिवेशन गर्न सक्ने समयावधि बढाएको हो।

'धारा ३१(१०) मा यसअघि पार्टीको महाधिवेशन २ वर्षभित्र गरिनेछ भनिएकोमा अहिले समयावधि बढाएर ३ वर्षभित्र गरिने भनिएको छ', आइतबार अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महाधिवेशन लक्षित भएर राजपाको विधान संशोधन गरिएको यो दोस्रोपटक हो।

उसको विधान संशोधनको चक्र बुझ्न अलि अगाडि फर्किनुपर्छ।

Tuesday, May 14, 2019

सकियो 'फोरम' पहिचान


 नेपाल लाइभ |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  २२:१४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पहिलो मधेस आन्दोलनपछि मधेसलाई चिनाउने नयाँ शब्द सुरु भयो- फोरम। हेपेर होस् या डराएर; राजनीतिले कोल्टे फेरेको महसुस गरेर नै किन नहोस्, धेरैले मधेसीलाई जनाउन 'फोरम' शब्द प्रयोग गरे। कारण एउटै थियो, राज्यलाई नै झुकाउन सफल मधेस विद्रोहलाई 'मधेसी जनअधिकार फोरम'ले नेतृत्व गरेको थियो।

२०६३ माघ १ देखि जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई माघ २ मै फोरमको नेतृत्वमा जलाइएको थियो। त्यो पनि मधेसमा होइन, काठमाडौंकै माइतीघरमा। सोही कारण फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका २८ जना गिरफ्तारीमा परे। उनीहरुलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसको प्रतिक्रिया मधेसमा देखियो। त्यसलाई साम्य पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई संघीय मुलुक बनाउने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन सिट बढाउने तथा नागरिकता प्रमाण-पत्र वितरण गरिने बताए। ‘संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयहरुमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ,' तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०६४ माघ २४ गते गरेको दोस्रो सम्बोधनमा भनिएको छ।

बाबुराम यात्रा : चौमदेखि समाजवादीसम्म


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  १७:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको परिचय २०७२ पछि मात्रै सुरु हुन्छ। तर, डा बाबुराम भट्टराईलाई बुझ्न भने ३० कै दशकतिर फर्किनुपर्छ। त्यो समय उनी अध्ययनका लागि भारत पुगेका थिए। त्यहाँ पढ्दा उनले नेपाल विद्यार्थी एसोसिएसन तथा अखित भारत नेपाली विद्यार्थी संघमार्फत आफ्नो संस्थागत परिचय विकास गरेका थिए। भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएपछि ०३६ सालमा उनी नयाँ दिल्लीमा प्रहरीद्वारा गिरफ्तार पनि भए।

उनले ०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। त्यतिबेला सिंह नेकपा चौथो महाधिवेशनको नेतृत्व गर्थे। भारतमा पढाइ सकेर नेपाल फर्केपछि उनले मसालको जिल्ला सेक्रेटरी र बागमती ब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाले। पछि चौम फुटेर सिंहको नेतृत्वमा नेकपा मशाल बन्यो। बाबुराम पनि सिंहतिरै थिए।

बाबुरामको सक्रियता ०४६ सालको जनआन्दोलनताका पनि रह्यो। ९ वटा वामपन्थी दलले वाममोर्चा बनाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै जनआन्दोलन गरेका थिए। डा भट्टराईले भने नेकपा मशाल/मसाल, सर्वहारा श्रमिक संगठन, शम्भुराम र कृष्णदास समूहसँग मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ नामको मोर्चा बनाए र त्यसको संयोजक तथा प्रवक्ताको रुपमा काम गरे।

सो जनआन्दोलन ०४६ चैत २६ गते सम्पन्न भयो। तर, डा भट्टराईको समूहले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन खोज्यो। तर सफल भएन। 

उपेन्द्र यादव : अन्तरिम संविधान जलाएपछि सधैं चर्चामा


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  १७:२७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको परिचय विद्रोही र आन्दोलनकारीको रुपमा छ। २०६३ माघ २ मा अन्तरिम संविधान जलाएका र त्यसपछिको लामो मधेस आन्दोलनका कारण नै उनको परिचय फराकिलो भएको हो।

संविधान जलाएपछि गिरफ्तार गरिएका यादवसहित २८ जनालाई रिहा गरिनुपर्ने भन्दै स्तस्फुर्त रुपमा मधेस आन्दोलित भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

त्यसपछि पछिल्लो पटक संविधान जारी हुने भएपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीसम्म उनको छवि निरन्तर उस्तै थियो। यादवका लागि सत्ता र सडक उत्तिकै प्यारो देखिन्छ।

Sunday, May 12, 2019

मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको अनुसन्धान अफिसर बनाउन खोजियो : अनुपराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]


२०७६ बैशाख २७ शुक्रबार | Friday, May 10, 2019  १९:५४:०० मा प्रकाशित

सरकारले 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यसप्रति चौतर्फी चासो व्यक्त भएका छन्। विधेयकमार्फत आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा असर पुर्‍याउन खोजिएको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। आयोग स्वयंले पनि विधेयकमा संशोधन गराउन अपिल गरेको छ।

नयाँ विधेयकमा आयोगको अब्जेक्सन कस्ता प्रावधानप्रति छन्, त्यसका कारण के हुन् भन्ने विषयमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालकिशोर दहालले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार मानव अधिकार आयोगले कसरी अनुसन्धान गर्छ, त्यो कसरी सिफारिस हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट गुज्रँदै त्यो कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म पुग्छ?
मानव अधिकार आयोगमा कुनै मानव अधिकार सम्बन्धी घटनाको सूचना पाइन्छ। पीडितले आफैं आएर फर्म पनि भर्छन्। पत्रपत्रिकामा आएका सामग्रीबाट पनि हामीले जानकारी लिन्छौं। त्यसपछि हामीले क्षेत्रीय कार्यालयका टोली खटाउँछौं। त्यसले अनुसन्धान गरेपछि घटना मानव अधिकारसँग नै सम्बन्धित रहेछ भने केन्द्रमा रिपोर्ट गर्छ। सबै तथ्य संकलन गरिसकेपछि आयोगले एउटा निर्णय गर्छ। मुद्दा चलाउनुपर्ने रहेछ भने सिफारिस गर्छ। हाम्रो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ। सो कार्यालयले कहाँकहाँ पठाउनुपर्ने हो, पठाउँछ।

Saturday, May 11, 2019

प्रधानमन्त्रीको 'निम्छरो' लगायत संसदीय मर्यादाविपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाइयो


प्रधानमन्त्रीको 'निम्छरो' लगायत संसदीय मर्यादाविपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाइयो
नेपाल लाइभ |  २०७६ बैशाख २७ शुक्रबार | Friday, May 10, 2019  १२:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा गत मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  प्रयोग भएका असंसदीय शब्दहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा बोलेको ‘निम्छरो’ लगायतका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइएको हो।

शुक्रबारको संसद बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको असंसदीय शब्दप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।'

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिका वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको उत्तर दिन्छु' भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका शब्दहरुमा आपत्ति जनाउँदै ती शब्द तत्काल हटाउन कांग्रेस सांसदहरुले माग गरेका थिए । कांग्रेस सांसदहरुको विरोधका बाबजुत नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो।
......

टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीको दम्भले उब्जाएको तनाव


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २४ मंगलबार | Tuesday, May 07, 2019  १८:५२:०० मा प्रकाशित

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुधबार संसदमा तनावपूर्ण स्थिति देखियो। प्रतिपक्षीले राखेको जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरु' भनिदिएपछि प्रतिपक्षीले आपत्ति जनायो। जुन अनौठो अवस्था होइन।

संसदमा बेलाबखत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव भइरहन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो देखिने गरेको थियो। कुर्सी हानाहान भएका, थप्पड लगाएका विगत धेरै पुरानो होइन।

कतिपय विधेयक प्रस्तुत हुने बेलामा वा असंसदीय भाषा प्रयोग भएका बेला संदसभित्र तनाव सिर्जना हुनेगर्छ।  नेपालमा प्राय राजनीतिक दलहरु यस्ता लफडामा मुछिएका छन्।

तर, मंगलबारको सवाल भने सांसदहरुका बीचमा मात्रै सीमित रहेन। प्रधानमन्त्री स्वयं झगडाको एक पक्ष प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भए। र, प्रधानमन्त्री पदको गरिमामाथि पानी खन्याए।

Monday, May 6, 2019

समाजवादी पार्टी, न‍ेपाल घोषणा

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी एक भएका छन्। सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा औपचारिक रुपमा एक भएको घोषणा गर्दै उनीहरुले  नयाँ पार्टी 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' हुने बताएका छन्।

Saturday, May 4, 2019

नयाँ शक्ति र फोरम पार्टी एकता गर्ने सहमति, पार्टीको नाम: समाजवादी पार्टी नेपाल

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकताका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एकीकृत पार्टीको नाम 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' रहने छ।

'विगत केही समयदेखिको व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी, नेपाल पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको छ', आज दुवै पार्टीको शीर्ष नेताको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समाजवादी पार्टी, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

दुवै पार्टीबीच बैशाख २३ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति बनेको छ।

Friday, May 3, 2019

गिरिजा विरुद्धको उम्मेदवारी प्रतीकात्मक थियो, मैले जित्ने सम्भावना थिएन : नरहरि आचार्य [भिडियो वार्ता]


२०७६ बैशाख १६ सोमबार | Monday, April 29, 2019  १२:४९:०० मा प्रकाशित

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरेपछि बन्दी बनाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य बीचमा केही समय मुक्त गरिए पनि पुन: बन्दी बनाइए। दोस्रोपटक भने उनी जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ बैशाख १२ मा मुक्त भए। यही बन्दी अवस्थाको डायरीलाई उनले 'गणतन्त्रको यात्रा' पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेका छन्। जुन पुस्तक आउँदो बुधवार विमोचन हुँदैछ।

कांग्रेसमा ५० को दशकको सुरुवातसँगै गणतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्दै आएका आचार्य सोही दशकको अन्तिमतिर आइपुग्दा '०४७ सालको संविधान मरिसक्यो, अब संविधानसभाबाट संविधान लेखिन्छ' भन्नेमा पुगिसकेका थिए। गणतन्त्र र संविधानसभाको माग राखेकै कारण 'घर झगडा' भोगेका र पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका आचार्यमाथि 'राजाको मान्छे' भएको आरोप पनि लाग्यो। ०७२ सालको अन्तिमतिर एक्कासि बिरामी भएका आचार्य लामो समय निष्क्रिय भए। यसबीचमा चुनाव सम्पन्न भयो, कांग्रेस पराजित भयो। तर, उनको सक्रियता र प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनी देखिएनन्।

बन्दी वृत्तान्तको केन्द्रमा रहे पनि पुस्तकमा गणतन्त्रको माग उठाउँदाको संघर्ष र अहिलेको गणतन्त्रको चरित्रबारे पनि उनले आफ्नो विचार मिसाएका छन्। पुस्तक सन्दर्भका साथै नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था र अबको बाटोका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले उनीसँग गरेको कुराकानी:

Friday, April 26, 2019

मनमोहन स्मृति दिवस : सम्झनामा ९ महिने सरकार


 किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १३ शुक्रबार | Friday, April 26, 2019  १६:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २०४८ बैसाख २९ मा चुनाव भएपछि गठन भएको सरकार आन्तरिक विवादमा फसेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने बाटो समाए। जसअनुसार ०५१ कात्तिक २९ गते पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन भयो। सो चुनावमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत २४ वटा दल सहभागी भए। जसमध्ये ५ वटा दलले मात्रै आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे।

चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्यो। ०४८ सालको चुनावमा ६९ सिट मात्रै जितेको एमालेले ८८ सिट हासिल गर्‍यो। सत्ताधारी कांग्रेस भने ११० बाट ८३ सिटमा खुम्चियो। राप्रपा ४ (गाई १, हलो ३) सिटबाट २० (हलो) सिटमा उकालो लाग्यो।

पहिलो दल बनेपछि मंसिर ६ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्‍यो। त्यसका लागि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमाथि मोदनाथ प्रश्रित र लीला श्रेष्ठ सुब्बाले समर्थन गरेका थिए।

२०७५ मा नेकपा : अन्योल, भद्रगोल र असन्तुष्टि


 किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019  १५:०५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– ०७४ असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्तिले ६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भने– एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं।

सहमति भएको १०औं दिनमा नयाँ शक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरियो। एमाले र माओवादीले भने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभामा चुनावी गठबन्धन बनाए। र, ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरे। असोज १७ गते गरेको बाचा पूरा गरे।

तर एकताको ११ महिना बित्नै लाग्दा पनि दुई पार्टीको एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन। माथिल्ला कमिटीको टुंगो एकताअघि नै लगाइएको थियो। तर, तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया निकै सुस्त रहँदै आएको छ। भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनको पनि एकता भइसकेको छैन। नेताहरुबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019  १४:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– वर्षको सुरुवाततिर एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चुलिँदै गर्दा तातेको राजनीति वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सिके राउतसँगको सहमति, विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्धसम्म तातिरह्यो।

राजनीतिसँग जोडिएर धेरै घटनाहरु भए। त्यस्ता घटनाले बहस निम्त्याए। तरंगित गराए। नेपाल लाइभले प्रतिनिधि १२ घटनालाई पुनस्मरण गरेको छ। 

Monday, April 22, 2019

नेकपाले टुंग्यायो जिल्ला कमिटीको नेतृत्व

९ वैशाख २०७६

प्रेस विज्ञप्ती

यही २०७६ वैशाख ८ गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले स्थानीय तहमा पार्टी एकीकरणको कामलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा जिल्ला तहको एकीकरण सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा गरिएको उक्त निर्णय यसप्रकार छ ः
(क) जिल्ला तहमा पार्टी एकीकरणका मापदण्डहरु ः
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरु पनि पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिवको जिम्मेवारीमा रहन सक्ने ।

साविक नेकपा (एमाले)का जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र नेकपा (माओवादी–केन्द्र)का जिल्ला कमिटीका प्रमुखहरु सम्बन्धित जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारीमा रहने ।

जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सदस्य संख्या रहने ।
जिल्ला कमिटीमा साविक जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु रहने । कमिटीमा सदस्य संख्या थप्न मिल्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले बरिष्ठ र सक्षम कमरेडहरु मध्येबाट थप्ने । साविक जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्या बढी भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले साविक जिल्ला कमिटीका बरिष्ठ र सक्षम कमरेडहरुलाई जिल्ला कमिटीमा संगठित गर्ने ।
जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्याको अनुपातअनुरुप हुनेगरी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले बरिष्ठता र क्षमताका आधारमा आफ्नो तहको सचिवालय र कार्यालय गठन गर्ने । 

(ख) भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी निम्नानुसार निर्धारण गरिएको छ ः

Tuesday, April 16, 2019

के–के भयो ०७५ मा?

नेपाल लाइभ सम्पादकीय : आधार वर्ष सकियो, अब परिणामको वर्ष
[https://www.nepallive.com/story/57941 ]

साहित्यमा वर्ष २०७५ : राेजाइमा महाेत्सवलाई मोफसल, विमाेचनलाई काठमाडौं

यी २५ घटना, जसले २०७५ लाई तरङ्गित बनायो

२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना

२०७५ मा नेकपा : अन्योल, भद्रगोल र असन्तुष्टि

वर्ष २०७५ : ‘गतिहीन’ कांग्रेस

वैदेशिक रोजगारमा २०७५ : आसलाग्दो संकेत, कार्यान्वयनमा चुनौती

फर्केर हेर्दा २०७५ : अवसर पाएर पनि उपलब्धि नगण्य

आइजिपी खनालको एक वर्ष : देखियो विवादको यस्तो चक्र

वर्षका खेलकुद विवाद : सन्दीप लामिछानेदेखि विमल घर्तिमगरसम्म

वर्ष २०७५ : न्यायालय वरिपरि एनसेल, सुमार्गी र सुनकाण्ड

Saturday, April 6, 2019

बालुवाटार 'पार्टी प्यालेस'!


बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीका गतिविधि हुन्छन्। तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीझैं ओली पनि यसको 'दुरुपयोग' गरेका कारण विवादित छन्। सरकारी काम गर्नुपर्ने स्थानमा पार्टीका काम हुनु विगतदेखि नै सामान्य भइसकेको छ। तर ओली भने अझ अगाडि बढेका छन्।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता घोषणा (०७५ जेठ ३) पछिको भोज पनि बालुवाटारमै भएको थियो। त्यो भोजका लागि कुर्सी मिलाउन नेपाली सेनाका जवानलाई खटाइएको थियो।

Saturday, March 30, 2019

प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक रटान


१) रिपोर्टर्स क्लबको २१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्लबको कार्यालयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ चैत १७।

लोकतन्त्र प्राप्तीको निम्ति सञ्चार माध्यमको असाधारण भूमिका रह्यो। लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति सञ्चार माध्यम अत्यन्त सजग र क्रियाशील रह्यो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र लोकतन्त्रलाई वास्तवमा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित ढंगले, सम्पूर्ण लोकतन्त्र, परिपूर्ण लोकतन्त्र, अंग्रेजीमा भन्दाखेरि कम्प्लिट अथवा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भन्न सकिन्छ, त्यस दिशातर्फ, जहाँ पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमरी या अस्वस्थताका स्थितिहरुको अन्त्य गरेर हामी पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास गर्छौं। र नेपालाई एउटा साँच्चैको समृद्ध नेपाल बनाउँछौं।

त्यो नेपाल समृद्ध मात्रै हुँदैन, त्यो नेपाल एउटा सुसंगत, सभ्य, समतामूलक, सामाजिक न्याय सहितको, सुरक्षायुक्त र हरेक नागरिकले सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाउन सक्ने, त्यस्तो नेपाल हुन्छ। त्यो नेपाल बनाउने अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौं र यतिबेला सञ्चार माध्यमको यस दिशामा सकारात्मक योगदान र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनुपर्दछ।

यतिबेला हामीले पक्ष विपक्षको हिसाबबाट सोचेर सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य भन्ने बेला छैन। प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ ढंगले सञ्चालन गर्ने बेला छैन। जसरी पनि विरोध गर्नुपर्ने वा जसरी पनि समर्थन गर्नुपर्ने बेला होइन। सही ढंगले हामी अगाडि बढ्नुछ, सही ढंगले अगाडि बढ्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण, अभ्यास हामीले निर्माण गर्नु छ।

Tuesday, March 26, 2019

राजपा–फोरम एकता : सम्भावना र कठिनाइका ४/४ आधार


किशोर दहाल
२०७५ चैत १० आइतबार / Sunday, 24 2019

मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले एकताका लागि सक्रियता बढाएका छन्। दुई दलबीच एकता प्रक्रियाको सम्भावना बढाउने गरि पत्र नै आदानप्रदान भइसकेको छ।

फोरमले गत पुस १९ गते नै एकताको लागि हात बढाउँदै राजपालाई पत्र पठाएको थियो। 'देशले आज श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु बीच एकता खोजिरहेको छ', फोरमले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो।

उसले नेकपा र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी शक्ति करार गर्दै आफूहरुको एकता आवश्यक रहेको सन्देश राजपालाई दिएको थियो।

पत्र पाएर पनि एक महिनासम्म चुपचाप देखिएको राजपाले गत फागुन ३० गते सो पत्रको जवाफ पठायो। राजपा गठनका बेला नै फोरमको अनुपस्थितिले मधेसी लगायत शोषित, पीडित, उपेक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान अपूर्ण भएको उसको पत्रमा उल्लेख छ। 'यस अपूर्णतालाई पूर्णता प्रदान गर्ने तथ्यप्रति फोरमको पत्रले राजपा पुनः आशावादी हुन पुगेको छ', उसको पत्रमा भनिएको छ।

Wednesday, March 20, 2019

नेपाल–भारत सम्बन्धको दायरा फैलाउने राम्रो मौका आएको छ : महेन्द्र पी लामा [भिडियो अन्तर्वार्ता]



२o७५ फागुन २६ आइतबार| प्रकाशित १६:३६:oo

नेपाली पत्रपत्रिकामा कुनै समय नियमित र पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट लेखिरहने महेन्द्र पी लामा नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपिजी)का भारत तर्फका सदस्य हुन्। भारतको दार्जलिङमा जन्मिएका उनी सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति, भारतको नेशनल सेक्युरिटि एडभाइजरी बोर्डका पूर्व सदस्य पनि हुन्। त्यस्तै, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका साउथ एसियन इकोनोमिक्स स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका प्राध्यापक हुन्। उनी नेपाल मामिलाका जानकार त छँदैछन्, क्षेत्रीय सहकार्य, विकास, सुरक्षा, सीमा लगायत विषयमा विज्ञ मानिन्छन्।

उनै लामा गत फागुन १८ देखि २० सम्म झापाको काँकरभिट्टामा आयोजित 'कला साहित्य उत्सव'मा सहभागी हुन आएका थिए। सोही अवसरमा लामासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले उनको नेपाल बुझाइ, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने आधारहरु तथा इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा संक्षिप्त कुरा गरेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल: प्रधानमन्त्री बनेदेखि प्रचण्डले अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण विदेश भ्रमण



नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले व्यक्तिगत भ्रमणमा अमेरिका गएका छन्।
परिवारका केही अन्य सदस्यसहित पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि उनी अमेरिकाको बाल्टिमोर गएका हुन्।
सीता दाहालको त्यहाँ जोन्स हप्किन्स आउटपेशन्ट सेन्टरमा उपचार हुँदैछ।
तर अमेरिका बसाइका क्रममा प्रचण्डले राजनीतिक भेटघाट गर्न सक्ने बताइएको छ।
नेपालमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डको यो पहिलो अमेरिका भ्रमण हो।
दुई चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले केही देशहरूको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले केही देशको निजी भ्रमण गरेका छन्।

होली २०७५

nepallive.com को कार्यालय अनामनगरमा होलीः


Monday, March 18, 2019

डा सिके राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन

आइतबारदेखि लाहनमा जारी सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। राउतको फेसबुक पेजमा राखिएको बैठकको निर्णय यसप्रकार छ–

डा. सी. के. राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन, ३५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन
प्रेस-विज्ञप्ति - २०७५ चैत्र ४ गते सोमबार

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको सिरहा जिल्लाको लहान वडा नं-७ मा चैत्र ३-४ गते बसेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक (केन्द्रीय भेला) विभिन्न जिल्लाबाट आएका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ।

निर्णय गरिएका महत्त्वपूर्ण केही बूँदाहरु :-

सिके राउतको बैठक : कार्यकर्तालाई गराउलान् 'कन्भिन्स'?


नेपाल लाइभ

२o७५ चैत ३ आइतबार| प्रकाशित १३:३८:oo

काठमाडौं– स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको केन्द्रीय परिषद् बैठक आजदेखि लहानमा सुरु हुँदैछ। 'नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे ऐतिहासिक सहमति र अबको रणनीतको सन्दर्भमा' छलफलका लागि बैठक बोलाइएको भनिएको छ।

सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलो पटक यो बैठक बस्दैछ। यो बैठकबाट आउने निष्कर्षले केही नयाँ परिदृश्यको सिर्जना गर्ने भएकाले पनि यसलाई चासोपूर्व हेरिएको छ।

खासगरी राउत जेलमै हुँदा सरकारसँग सहमतिको पहल भयो। त्यसले निष्कर्ष पनि पायो। निश्चित छ कि, गठबन्धनको विषयमा पार्टी पंक्तिभित्र गहिरो छलफल भएकै थिएन। कार्यकर्ताको सामूहिक स्विकारोक्ति वा नयाँ बाटोप्रतिको रुचिका कारण सम्झौता भएको होइन। यसमा व्यक्तिगत रुपमा राउतको बुझाइ वा उनीभित्रको परिवर्तनले काम गरेको छ। त्यसलाई आफ्ना 'फलोअर'लाई पनि चित्त बुझाउनु राउतका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।

बुँदा नम्बर २ को दायरा

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २८ मंगलबार| प्रकाशित १८:२२:oo

काठमाडौं– 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'

बहुचर्चित बाह्र बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको वाक्य हो, यो। शाही शासनको विरुद्ध सडक संघर्ष गर्दै आएका सात राजनीतिक दलहरुले माओवादीसँग दिल्ली पुगेर गरिएको यो सम्झौताले निकै चर्चा पायो। कालान्तरमा १९ दिने जनआन्दोनल हुँदै संविधानसभाले राजतन्त्रलाई फालिदियो।

तर, बाह्र बुँदेलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने, राजतन्त्र फालिएकोमा चित्त नबुझाउने वा त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनेहरुले अहिले पनि भन्छन्– 'बाह्र बुँदेमै हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र फाल्ने कहाँ भनिएको छ? त्यहाँ त 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र' को परिकल्पना गरिएको छ।'

तर, गणतन्त्र माग्दै आएको माओवादीले पूर्ण लोकतन्त्रलाई गणतन्त्र नै भनेर प्रचारित गरे। अन्य दलहरुको आन्तरिक बुझाइ पनि सो शब्दावलीलाई आफू अनुकूल प्रचारित गर्ने तर अन्ततः गणतन्त्रमै जाने रहेको बिस्तारै खुल्यो।

Monday, March 11, 2019

सरकार-सिके सम्झौता : सामाजिक सञ्जालमा नेकपा नेताबीच नै घोचपेच


नेपाल लाइभ

२o७५ फागुन २७ सोमबार| प्रकाशित १२:१६:oo

काठमाडौं– सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीचको सम्झौतालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुको 'दोहोरी' सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि चर्किएको छ।

गत शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिप्रति सुरुवातमै असन्तुष्ट जाहेर गर्ने नेता थिए, भीम रावल। शुक्रबार सम्झौता भएको केही घन्टामै उनले ट्विटरमा लेखे, 'सरकार र सिके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं।'

Friday, March 8, 2019

सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति

मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन भन्दै अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग आज (२०७५ फागुन २४) सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको छ।

अमेरिकामा ‘इलेक्ट्रोनिक्स साइन्टिस्ट’का रुपमा कार्यरत रहँदै ‘अलाएन्स फर राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ मधेस’ गठन गरेर आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेका राउत ०६८ सालमा नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन सघाउने खालका पुस्तकहरु लेखे। भाषणहरु गरे। नेपाललाई शब्दमा लेख्नै नसकिने गालीहरु गरे।

२०६९ जेठ ८ गते उनले काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए।

राज्यको तर्फबाट मधेसलाई उपेक्षा र भेदभाव गरिएको भाष्य बलियो रहँदा राउतले फरक बाटोबाट उपभोग गरिरहेका थिए। एकथरि दलहरु तिनै भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका थिए भने राउतचाहिँ देश नै टुक्र्याएपछि समस्या समाधान हुने बुझाइमा थिए। उनका समर्थकहरु बढ्दै गएको अनुमान भइरहेको थियो।

Thursday, March 7, 2019

राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारकाे दुई तिहाई कायमै रहने


२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित २o:o६:oo

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गरेको छ। बुधबार साँझमा बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा राजपाका १६ सांसद छन्। चुनावमार्फत १७ सिट जितेको भए पनि रेशम चौधरीले भने केपी ओलीलाई मत दिन पाएका थिएनन्। उनलाई बुधबार नै अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि उनी सांसद नै नरहने भएका छन्।

राजपाको पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि दुई तिहाईको हैसियतमा भने कुनै असर पर्ने छैन।

केपी ओलीलाई अझै उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन छ। दुई दलको क्रमशः १ सय ७४ र १६ सिट छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल आकार २ सय ७५ को दुई तिहाई हुन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। फोरमले समर्थन गरिरहेसम्म सरकार दुई तिहाईकै हैसियतमा रहिरहन्छ।

यद्यपि, यसअघि सरकारले तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। राजपाकाे समर्थन नरहने भएपछि सरकारकाे तीन चौथाईको हैसियत भने अब रहने छैन।

यस्तो थियो ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको हत्या गरिएको टीकापुर काण्ड


२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित १५:२६:oo

काठमाडौं- 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' र थरुहट प्रदेशका पक्षधरहरुको टकराबको त्रासद परिणाम थियो, टीकापुर काण्ड।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर सो विकास क्षेत्र अन्तर्गतका ९ जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। अर्कोतिर,  कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै थारु समुदाय पनि आन्दोलित थिए।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चार राजनीतिक दलका अगुवाहरूले आठ प्रदेश बनाउने अधुरो बाचाले तयार गरेको थियो। १६ बुँदे सम्झौतापछि थारूहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको थियो। तर, अनेक घटनाले दलहरुलाई सीमांकन सहितको संविधान बनाउने दबाब बढ्यो। ६ वटा प्रदेशको खाका तयार भयो। त्यसप्रति पहिलो असन्तुष्टि सुर्खेतमा देखियो। केही दिनको आन्दोलनपछि दलहरुले खाका संशोधन गर्दै ७ वटा प्रदेश बनाउन तयार भए।

आन्दोलन गरेपछि माग पूरा हुने सन्देश दलहरुको पछिल्लो कदमले दिएको थियो। थारु समुदायमा पनि आश बढ्यो। उनीहरुलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास पनि भए। अन्तर्यमा शताब्दीदेखिको विभेद र अन्याय छँदै थियो।

तर अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीच पछिसम्म पनि टकराव देखापरेको थिएन। एक-अर्काविरुद्ध संघर्ष चलिरहेको थिएन। थारु आन्दोलनको केन्द्रीय आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थारू कल्याणकारिणी सभाको टीकापुर संघर्ष समितिका संयोजक थिए, रेशम चौधरी। उनी टीकापुरस्थित फुलबारी एफएमका सञ्चालक पनि थिए। उनैले आफ्नो पार्टी सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहित फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई साउन २८ गते टीकापुर बोलाएका थिए। उनीहरुकै भाषणले टीकापुरमा आक्रोश बढेको बताइन्छ।

मुखले लोकतान्त्रिक, व्यवहारले अलोकतान्त्रिक

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २० सोमबार| प्रकाशित ११:५३:oo

काठमाडौं- 'फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्यलाग्दो दृष्टिदोष मात्रै हो। म दोहोर्‍याउन चाहन्छु- लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिस्कृत व्यवस्था हो- जीविका चलाउने व्यवसाय हैन।'

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा फागुन २ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन् यी। पछिल्लो समय सरकारकै कारण लोकतन्त्र खुम्चिएको आरोप लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष सम्बोधनका क्रममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। लोकतन्त्र खुम्चिएको भन्नेहरुलाई उनले अफवाह फैलाएको आरोप लगाए।

'केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह/पूर्वाग्रह देखिँदैछ', उनले भनेका थिए, 'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ।'

Tuesday, February 26, 2019

सांगठनिक एकताका लागि गठित नेकपाका चारवटै कार्यदल असफल

किशोर दहाल

२o७५ फागुन १० शुक्रबार| प्रकाशित १६:३६:oo

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक एकताको लागि गठित चौथो कार्यदल पनि असफल भएको छ।

गत मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यदललाई शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकले विघटन गरिदिएको हो। विघटनसँगै नेकपाको पछिल्लो कार्यदल पनि असफलतामा टुंगिएको छ।

गत जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि सांगठनिक एकतालाई सहज तुल्याउने प्रयोजनका लागि पटकपटक कार्यदल गठन गरिएको छ। तर, प्रायको अन्त्य भने आंशिक उपलब्धि हासिल गर्दै भएको छ।

Thursday, February 21, 2019

आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक


लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जीवनभर नास्तिक थिए रे! तर, अन्तिमतिर कवितामा लेखे- आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक।
अहिले बाबुराम भट्टराईको शैली त्यस्तै देखियो। उनले पहिलोपटक दौरा सुरूवाल लगाएको फोटो फेसबुक र ट्विटरमा राखे। पहाडे संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने यो पोशाकलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रतीकको रूपमा लिनेहरू छन्।

रोचक त के छ भने, स्वयं भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दौरासुरुवाल र सारी चोलो राष्ट्रिय पोशाकबाट हटाएका थिए।
आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक।