Pages

Friday, May 31, 2019

यसरी बन्यो गणतन्त्र नेपाल


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ १५ बुधबार | Wednesday, May 29, 2019  ०७:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]

गगन थापा |  २०७६ जेठ ११ शनिबार | Saturday, May 25, 2019  ०७:३५:०० मा प्रकाशित

अबका ४ दिनपछि अर्थात् जेठ १५ गते सरकारले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। सदनमा पेस हुने बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 'ढोका थुनेर' निर्माण प्रक्रियामा जुटेका समाचार बाहिरिइरहेका छन्। चालू खर्च अत्यधिक हुने तर पूँजीगत खर्च कम हुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने पुरानै परम्परा हो। बजेटको समानुपातिक वितरणका विषयमा बहस हुन थालेको पनि लामै समय बितिसकेको छ।

निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम'का लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्ष ४ करोड दिएको थियो। यसपटक सो रकम बढाउनुपर्ने भन्दै केही सांसदहरुले 'लबिङ' गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा यो रकम खर्चनुपर्ने 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५' मा व्यवस्था छ। तर, प्रत्यक्षबाट आएका सांसद्को मात्र मनोमानी भएको भन्दै समानुपातिक तर्फका सांसद्ले विरोध गर्दै आएका छन्।

एकथरि सांसद रकम कम भएको भनिरहेका छन्। अर्काथरि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै एकलौटी भयो भनिरहेका छन्। केही भने यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र बन्द गर्नुपर्ने मत राख्दै आएकामध्ये एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गगन थापा

यही विवादित कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल लाइभका किशोर दहालले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

Saturday, May 25, 2019

सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिर्सेपछि…


नेपाल लाइभ |  २०७६ जेठ ९ बिहीबार | Thursday, May 23, 2019  १८:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनको एउटा निश्चित शैली छ।

प्रत्येक बिहीबार सामान्यता चार बजेदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाउँछन्। आवश्यकता अनुसार केही व्याख्या पनि गर्छन्। त्यसपछि, उपस्थित पत्रकारहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित वा अन्य विषयमा जिज्ञासा राख्छन्। पत्रकारको जिज्ञासालाई प्रवक्ताले समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्।

प्रवक्ताको जवाफमा हाँस्य, व्यंग्य, रिस, आवेगजस्ता मानवीय स्वभावले भरिपूर्ण हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा उपस्थित माझ हाँसो पनि फैलिन्छ। कहिले दोहोरो भनाभन नै पर्छ।

प्राय प्रश्नको आफैं उत्तर दिन्छन्, प्रवक्ता। कहिलेकाहीँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जवाफ दिन लगाउँछन्। खासगरी कुनै मन्त्रालयसँग सिधै जोडिने विषयमा प्रवक्तालाई नै अघि सार्छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रायः सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु पनि उपस्थित हुन्छन्।

ओलीको संघीयता विरोधी तर्कका निरन्तरता


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ८ बुधबार | Wednesday, May 22, 2019  १७:१२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री ओलीलाई धेरैले संघीयता, गणतन्त्र लगायत पछिल्ला उपलब्धीहरुलाई नरुचाउने नेताको रुपमा चिन्छन्। आरोप लगाउनेहरुसँग दुईवटा तर्क पाइन्छ।

पहिलो, ती उपलब्धीका लागि भएको संघर्षहरुमा उनको भूमिका नदेखिनु वा कममात्रै देखिनु। गणतन्त्रलाई असम्भव रहेको तर्कमा जोड दिँदै उनले 'बयलगाढा चढेर अमेरिका पुगिन्न' भनेर दिएको तर्कलाई अहिले पनि धेरैले सम्झिन्छन्।

दोस्रो, संघीयतालाई बेलाबेलामा उनले हियाउँदै र थोपरिएको व्यवस्था भएको अर्थ दिने गरी  दिएका तर्कहरु। सामान्य सामाजिक प्रयोगकर्ताहरु मात्रै होइन, अहिले उनसँगै अध्यक्षता सेयर गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै संसदबाटै उनको प्रतिबद्धतामाथि शंका व्यक्त गरेका थिए।

यहाँ तिनै भनाइहरुलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ।

सुरुमा उनले गत सोमबार धादिङमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा राखेको अभिव्यक्ति नै पढौं।

Thursday, May 23, 2019

राष्ट्रपतिबाट पहिलोपटक विधेयक फिर्ता


राष्ट्रपतिले कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीबाट जारी विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार १९:०४
सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूसमक्ष प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश हुन आएको राहदानी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम पुनर्विचार हुन आज मिति २०७६ साल जेठ ८ गते बुधबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ ।

(छविन्द्र पराजुली)

प्रवक्ता

Monday, May 20, 2019

कांग्रेसले गठन गर्‍यो छायाँ सरकार


२०७६ जेठ ६ सोमबा | Monday, May 20, 2019  १६:२०:०० मा प्रकाशित

प्रमुख प्रतिविपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको छ। 

पार्टीको संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसदहरूलाई विभिन्न मन्त्रालयको छायाँमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। 


ती सांसदहरुले कार्य सम्पादन गर्नका लागि मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समितिको नेतृत्व गर्नेछन्। सरकारका समानान्तर मन्त्रालयको निगरानी गर्न उनीहरुले संयोजक भएर भूमिका खेल्नेछन्। संयोजकको अतिरिक्त सदस्य पनि तोकिएका छन्। समानान्तर मन्त्रालयको कामकारबाहीको निगरानी गर्नु उनीहरुको मुख्य काम हुनेछ।

Sunday, May 19, 2019

विधान संशोधनको राजपा चक्र


किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ५ आइतबार | Sunday, May 19, 2019  १५:५३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्नका लागि आफ्नै विधान अवरोधक हुने भएपछि राजपाले विधान संशोधनको उपाय अवलम्बन गरेको छ।

पार्टीको जेठ २ गतेदेखि बसेको केन्द्रीय अध्यक्ष मण्डलको बैठकले महाधिवेशन गर्न सक्ने समयावधि बढाएको हो।

'धारा ३१(१०) मा यसअघि पार्टीको महाधिवेशन २ वर्षभित्र गरिनेछ भनिएकोमा अहिले समयावधि बढाएर ३ वर्षभित्र गरिने भनिएको छ', आइतबार अध्यक्ष मण्डलका संयोजक शरतसिंह भण्डारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महाधिवेशन लक्षित भएर राजपाको विधान संशोधन गरिएको यो दोस्रोपटक हो।

उसको विधान संशोधनको चक्र बुझ्न अलि अगाडि फर्किनुपर्छ।

Tuesday, May 14, 2019

सकियो 'फोरम' पहिचान


 नेपाल लाइभ |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  २२:१४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पहिलो मधेस आन्दोलनपछि मधेसलाई चिनाउने नयाँ शब्द सुरु भयो- फोरम। हेपेर होस् या डराएर; राजनीतिले कोल्टे फेरेको महसुस गरेर नै किन नहोस्, धेरैले मधेसीलाई जनाउन 'फोरम' शब्द प्रयोग गरे। कारण एउटै थियो, राज्यलाई नै झुकाउन सफल मधेस विद्रोहलाई 'मधेसी जनअधिकार फोरम'ले नेतृत्व गरेको थियो।

२०६३ माघ १ देखि जारी भएको अन्तरिम संविधानलाई माघ २ मै फोरमको नेतृत्वमा जलाइएको थियो। त्यो पनि मधेसमा होइन, काठमाडौंकै माइतीघरमा। सोही कारण फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका २८ जना गिरफ्तारीमा परे। उनीहरुलाई मुद्दा चलाउने प्रक्रिया सुरु भयो। त्यसको प्रतिक्रिया मधेसमा देखियो। त्यसलाई साम्य पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई संघीय मुलुक बनाउने, मधेसमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन सिट बढाउने तथा नागरिकता प्रमाण-पत्र वितरण गरिने बताए। ‘संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी विषयहरुमा अविलम्ब अन्तरिम संविधानमा संशोधन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ,' तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले ०६४ माघ २४ गते गरेको दोस्रो सम्बोधनमा भनिएको छ।

बाबुराम यात्रा : चौमदेखि समाजवादीसम्म


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  १७:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको परिचय २०७२ पछि मात्रै सुरु हुन्छ। तर, डा बाबुराम भट्टराईलाई बुझ्न भने ३० कै दशकतिर फर्किनुपर्छ। त्यो समय उनी अध्ययनका लागि भारत पुगेका थिए। त्यहाँ पढ्दा उनले नेपाल विद्यार्थी एसोसिएसन तथा अखित भारत नेपाली विद्यार्थी संघमार्फत आफ्नो संस्थागत परिचय विकास गरेका थिए। भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई कालो झन्डा देखाएपछि ०३६ सालमा उनी नयाँ दिल्लीमा प्रहरीद्वारा गिरफ्तार पनि भए।

उनले ०३७ सालमा मोहनविक्रम सिंहबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए। त्यतिबेला सिंह नेकपा चौथो महाधिवेशनको नेतृत्व गर्थे। भारतमा पढाइ सकेर नेपाल फर्केपछि उनले मसालको जिल्ला सेक्रेटरी र बागमती ब्युरो सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाले। पछि चौम फुटेर सिंहको नेतृत्वमा नेकपा मशाल बन्यो। बाबुराम पनि सिंहतिरै थिए।

बाबुरामको सक्रियता ०४६ सालको जनआन्दोलनताका पनि रह्यो। ९ वटा वामपन्थी दलले वाममोर्चा बनाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै जनआन्दोलन गरेका थिए। डा भट्टराईले भने नेकपा मशाल/मसाल, सर्वहारा श्रमिक संगठन, शम्भुराम र कृष्णदास समूहसँग मिलेर ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ नामको मोर्चा बनाए र त्यसको संयोजक तथा प्रवक्ताको रुपमा काम गरे।

सो जनआन्दोलन ०४६ चैत २६ गते सम्पन्न भयो। तर, डा भट्टराईको समूहले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन खोज्यो। तर सफल भएन। 

उपेन्द्र यादव : अन्तरिम संविधान जलाएपछि सधैं चर्चामा


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २३ सोमबार | Monday, May 06, 2019  १७:२७:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- नेपाली राजनीतिमा उपेन्द्र यादवको परिचय विद्रोही र आन्दोलनकारीको रुपमा छ। २०६३ माघ २ मा अन्तरिम संविधान जलाएका र त्यसपछिको लामो मधेस आन्दोलनका कारण नै उनको परिचय फराकिलो भएको हो।

संविधान जलाएपछि गिरफ्तार गरिएका यादवसहित २८ जनालाई रिहा गरिनुपर्ने भन्दै स्तस्फुर्त रुपमा मधेस आन्दोलित भयो। झन्डै एक महिना चलेको सो आन्दोलन मत्थर पार्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एक हप्तामा दुई पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्‍यो।

त्यसपछि पछिल्लो पटक संविधान जारी हुने भएपछि सुरु भएको मधेस आन्दोलन तथा नाकाबन्दीसम्म उनको छवि निरन्तर उस्तै थियो। यादवका लागि सत्ता र सडक उत्तिकै प्यारो देखिन्छ।

Sunday, May 12, 2019

मानव अधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको अनुसन्धान अफिसर बनाउन खोजियो : अनुपराज शर्मा [अन्तर्वार्ता]


२०७६ बैशाख २७ शुक्रबार | Friday, May 10, 2019  १९:५४:०० मा प्रकाशित

सरकारले 'राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८' लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गराएपछि यसप्रति चौतर्फी चासो व्यक्त भएका छन्। विधेयकमार्फत आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा असर पुर्‍याउन खोजिएको भन्दै कतिपयले विरोध गरेका छन्। आयोग स्वयंले पनि विधेयकमा संशोधन गराउन अपिल गरेको छ।

नयाँ विधेयकमा आयोगको अब्जेक्सन कस्ता प्रावधानप्रति छन्, त्यसका कारण के हुन् भन्ने विषयमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालकिशोर दहालले गरेको कुराकानी :

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ अनुसार मानव अधिकार आयोगले कसरी अनुसन्धान गर्छ, त्यो कसरी सिफारिस हुन्छ, कुन प्रक्रियाबाट गुज्रँदै त्यो कार्यान्वयनको अन्तिम चरणसम्म पुग्छ?
मानव अधिकार आयोगमा कुनै मानव अधिकार सम्बन्धी घटनाको सूचना पाइन्छ। पीडितले आफैं आएर फर्म पनि भर्छन्। पत्रपत्रिकामा आएका सामग्रीबाट पनि हामीले जानकारी लिन्छौं। त्यसपछि हामीले क्षेत्रीय कार्यालयका टोली खटाउँछौं। त्यसले अनुसन्धान गरेपछि घटना मानव अधिकारसँग नै सम्बन्धित रहेछ भने केन्द्रमा रिपोर्ट गर्छ। सबै तथ्य संकलन गरिसकेपछि आयोगले एउटा निर्णय गर्छ। मुद्दा चलाउनुपर्ने रहेछ भने सिफारिस गर्छ। हाम्रो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान्छ। सो कार्यालयले कहाँकहाँ पठाउनुपर्ने हो, पठाउँछ।

Saturday, May 11, 2019

प्रधानमन्त्रीको 'निम्छरो' लगायत संसदीय मर्यादाविपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाइयो


प्रधानमन्त्रीको 'निम्छरो' लगायत संसदीय मर्यादाविपरीतका शब्द रेकर्डबाट हटाइयो
नेपाल लाइभ |  २०७६ बैशाख २७ शुक्रबार | Friday, May 10, 2019  १२:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको क्रममा गत मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  प्रयोग भएका असंसदीय शब्दहरुलाई संसदको रेकर्डबाट हटाइएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि जवाफ दिने क्रममा बोलेको ‘निम्छरो’ लगायतका शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाइएको हो।

शुक्रबारको संसद बैठक सुरु हुनासाथ सभामुख कृष्णबहादुर महराले नीति तथा कार्यक्रममा बोलिएको असंसदीय शब्दप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका थिए। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्युले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरुको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरु अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।'

नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रश्न र जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिका वास्ता नगरेर प्रश्नहरुको उत्तर दिन्छु' भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेका शब्दहरुमा आपत्ति जनाउँदै ती शब्द तत्काल हटाउन कांग्रेस सांसदहरुले माग गरेका थिए । कांग्रेस सांसदहरुको विरोधका बाबजुत नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको थियो।
......

टिप्पणी : प्रधानमन्त्रीको दम्भले उब्जाएको तनाव


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख २४ मंगलबार | Tuesday, May 07, 2019  १८:५२:०० मा प्रकाशित

नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा बुधबार संसदमा तनावपूर्ण स्थिति देखियो। प्रतिपक्षीले राखेको जिज्ञासालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्तिहरु' भनिदिएपछि प्रतिपक्षीले आपत्ति जनायो। जुन अनौठो अवस्था होइन।

संसदमा बेलाबखत सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाव भइरहन्छ। विगतमा पनि त्यस्तो देखिने गरेको थियो। कुर्सी हानाहान भएका, थप्पड लगाएका विगत धेरै पुरानो होइन।

कतिपय विधेयक प्रस्तुत हुने बेलामा वा असंसदीय भाषा प्रयोग भएका बेला संदसभित्र तनाव सिर्जना हुनेगर्छ।  नेपालमा प्राय राजनीतिक दलहरु यस्ता लफडामा मुछिएका छन्।

तर, मंगलबारको सवाल भने सांसदहरुका बीचमा मात्रै सीमित रहेन। प्रधानमन्त्री स्वयं झगडाको एक पक्ष प्रतीत हुनेगरी प्रस्तुत भए। र, प्रधानमन्त्री पदको गरिमामाथि पानी खन्याए।

Monday, May 6, 2019

समाजवादी पार्टी, न‍ेपाल घोषणा

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र डा बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी एक भएका छन्। सोमबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा औपचारिक रुपमा एक भएको घोषणा गर्दै उनीहरुले  नयाँ पार्टी 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' हुने बताएका छन्।

Saturday, May 4, 2019

नयाँ शक्ति र फोरम पार्टी एकता गर्ने सहमति, पार्टीको नाम: समाजवादी पार्टी नेपाल

संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच पार्टी एकताका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। एकीकृत पार्टीको नाम 'समाजवादी पार्टी, नेपाल' रहने छ।

'विगत केही समयदेखिको व्यापक छलफल र विचार विमर्शपछि संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल र नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालबीच पार्टी एकीकरण गरी समाजवादी पार्टी, नेपाल पार्टी निर्माण गर्ने ऐतिहासिक सहमति भएको छ', आज दुवै पार्टीको शीर्ष नेताको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

समाजवादी पार्टी, नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय, लैंगिक र क्षेत्रीय असमानता, विभेद र शोषणको अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धिका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

दुवै पार्टीबीच बैशाख २३ गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत पार्टी एकता घोषणा गर्ने सहमति बनेको छ।

Friday, May 3, 2019

गिरिजा विरुद्धको उम्मेदवारी प्रतीकात्मक थियो, मैले जित्ने सम्भावना थिएन : नरहरि आचार्य [भिडियो वार्ता]


२०७६ बैशाख १६ सोमबार | Monday, April 29, 2019  १२:४९:०० मा प्रकाशित

२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 'कु' गरेपछि बन्दी बनाइएका नेपाली कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्य बीचमा केही समय मुक्त गरिए पनि पुन: बन्दी बनाइए। दोस्रोपटक भने उनी जनआन्दोलनको सफलतासँगै २०६३ बैशाख १२ मा मुक्त भए। यही बन्दी अवस्थाको डायरीलाई उनले 'गणतन्त्रको यात्रा' पुस्तकको रुपमा प्रकाशन गरेका छन्। जुन पुस्तक आउँदो बुधवार विमोचन हुँदैछ।

कांग्रेसमा ५० को दशकको सुरुवातसँगै गणतन्त्रप्रति सहानुभूति राख्दै आएका आचार्य सोही दशकको अन्तिमतिर आइपुग्दा '०४७ सालको संविधान मरिसक्यो, अब संविधानसभाबाट संविधान लेखिन्छ' भन्नेमा पुगिसकेका थिए। गणतन्त्र र संविधानसभाको माग राखेकै कारण 'घर झगडा' भोगेका र पार्टीलाई स्पष्टीकरण दिन बाध्य भएका आचार्यमाथि 'राजाको मान्छे' भएको आरोप पनि लाग्यो। ०७२ सालको अन्तिमतिर एक्कासि बिरामी भएका आचार्य लामो समय निष्क्रिय भए। यसबीचमा चुनाव सम्पन्न भयो, कांग्रेस पराजित भयो। तर, उनको सक्रियता र प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन। सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि उनी देखिएनन्।

बन्दी वृत्तान्तको केन्द्रमा रहे पनि पुस्तकमा गणतन्त्रको माग उठाउँदाको संघर्ष र अहिलेको गणतन्त्रको चरित्रबारे पनि उनले आफ्नो विचार मिसाएका छन्। पुस्तक सन्दर्भका साथै नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो अवस्था र अबको बाटोका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले उनीसँग गरेको कुराकानी:

Friday, April 26, 2019

मनमोहन स्मृति दिवस : सम्झनामा ९ महिने सरकार


 किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १३ शुक्रबार | Friday, April 26, 2019  १६:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २०४८ बैसाख २९ मा चुनाव भएपछि गठन भएको सरकार आन्तरिक विवादमा फसेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने बाटो समाए। जसअनुसार ०५१ कात्तिक २९ गते पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन भयो। सो चुनावमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत २४ वटा दल सहभागी भए। जसमध्ये ५ वटा दलले मात्रै आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे।

चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्यो। ०४८ सालको चुनावमा ६९ सिट मात्रै जितेको एमालेले ८८ सिट हासिल गर्‍यो। सत्ताधारी कांग्रेस भने ११० बाट ८३ सिटमा खुम्चियो। राप्रपा ४ (गाई १, हलो ३) सिटबाट २० (हलो) सिटमा उकालो लाग्यो।

पहिलो दल बनेपछि मंसिर ६ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्‍यो। त्यसका लागि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमाथि मोदनाथ प्रश्रित र लीला श्रेष्ठ सुब्बाले समर्थन गरेका थिए।

२०७५ मा नेकपा : अन्योल, भद्रगोल र असन्तुष्टि


 किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019  १५:०५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– ०७४ असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्तिले ६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भने– एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं।

सहमति भएको १०औं दिनमा नयाँ शक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरियो। एमाले र माओवादीले भने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभामा चुनावी गठबन्धन बनाए। र, ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरे। असोज १७ गते गरेको बाचा पूरा गरे।

तर एकताको ११ महिना बित्नै लाग्दा पनि दुई पार्टीको एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन। माथिल्ला कमिटीको टुंगो एकताअघि नै लगाइएको थियो। तर, तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया निकै सुस्त रहँदै आएको छ। भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनको पनि एकता भइसकेको छैन। नेताहरुबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019  १४:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– वर्षको सुरुवाततिर एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चुलिँदै गर्दा तातेको राजनीति वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सिके राउतसँगको सहमति, विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्धसम्म तातिरह्यो।

राजनीतिसँग जोडिएर धेरै घटनाहरु भए। त्यस्ता घटनाले बहस निम्त्याए। तरंगित गराए। नेपाल लाइभले प्रतिनिधि १२ घटनालाई पुनस्मरण गरेको छ। 

Monday, April 22, 2019

नेकपाले टुंग्यायो जिल्ला कमिटीको नेतृत्व

९ वैशाख २०७६

प्रेस विज्ञप्ती

यही २०७६ वैशाख ८ गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले स्थानीय तहमा पार्टी एकीकरणको कामलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा जिल्ला तहको एकीकरण सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा गरिएको उक्त निर्णय यसप्रकार छ ः
(क) जिल्ला तहमा पार्टी एकीकरणका मापदण्डहरु ः
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरु पनि पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिवको जिम्मेवारीमा रहन सक्ने ।

साविक नेकपा (एमाले)का जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र नेकपा (माओवादी–केन्द्र)का जिल्ला कमिटीका प्रमुखहरु सम्बन्धित जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारीमा रहने ।

जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सदस्य संख्या रहने ।
जिल्ला कमिटीमा साविक जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु रहने । कमिटीमा सदस्य संख्या थप्न मिल्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले बरिष्ठ र सक्षम कमरेडहरु मध्येबाट थप्ने । साविक जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्या बढी भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले साविक जिल्ला कमिटीका बरिष्ठ र सक्षम कमरेडहरुलाई जिल्ला कमिटीमा संगठित गर्ने ।
जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्याको अनुपातअनुरुप हुनेगरी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले बरिष्ठता र क्षमताका आधारमा आफ्नो तहको सचिवालय र कार्यालय गठन गर्ने । 

(ख) भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी निम्नानुसार निर्धारण गरिएको छ ः

Tuesday, April 16, 2019

के–के भयो ०७५ मा?

नेपाल लाइभ सम्पादकीय : आधार वर्ष सकियो, अब परिणामको वर्ष
[https://www.nepallive.com/story/57941 ]

साहित्यमा वर्ष २०७५ : राेजाइमा महाेत्सवलाई मोफसल, विमाेचनलाई काठमाडौं

यी २५ घटना, जसले २०७५ लाई तरङ्गित बनायो

२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना

२०७५ मा नेकपा : अन्योल, भद्रगोल र असन्तुष्टि

वर्ष २०७५ : ‘गतिहीन’ कांग्रेस

वैदेशिक रोजगारमा २०७५ : आसलाग्दो संकेत, कार्यान्वयनमा चुनौती

फर्केर हेर्दा २०७५ : अवसर पाएर पनि उपलब्धि नगण्य

आइजिपी खनालको एक वर्ष : देखियो विवादको यस्तो चक्र

वर्षका खेलकुद विवाद : सन्दीप लामिछानेदेखि विमल घर्तिमगरसम्म

वर्ष २०७५ : न्यायालय वरिपरि एनसेल, सुमार्गी र सुनकाण्ड

Saturday, April 6, 2019

बालुवाटार 'पार्टी प्यालेस'!


बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीका गतिविधि हुन्छन्। तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीझैं ओली पनि यसको 'दुरुपयोग' गरेका कारण विवादित छन्। सरकारी काम गर्नुपर्ने स्थानमा पार्टीका काम हुनु विगतदेखि नै सामान्य भइसकेको छ। तर ओली भने अझ अगाडि बढेका छन्।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता घोषणा (०७५ जेठ ३) पछिको भोज पनि बालुवाटारमै भएको थियो। त्यो भोजका लागि कुर्सी मिलाउन नेपाली सेनाका जवानलाई खटाइएको थियो।

Saturday, March 30, 2019

प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक रटान


१) रिपोर्टर्स क्लबको २१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्लबको कार्यालयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ चैत १७।

लोकतन्त्र प्राप्तीको निम्ति सञ्चार माध्यमको असाधारण भूमिका रह्यो। लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति सञ्चार माध्यम अत्यन्त सजग र क्रियाशील रह्यो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र लोकतन्त्रलाई वास्तवमा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित ढंगले, सम्पूर्ण लोकतन्त्र, परिपूर्ण लोकतन्त्र, अंग्रेजीमा भन्दाखेरि कम्प्लिट अथवा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भन्न सकिन्छ, त्यस दिशातर्फ, जहाँ पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमरी या अस्वस्थताका स्थितिहरुको अन्त्य गरेर हामी पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास गर्छौं। र नेपालाई एउटा साँच्चैको समृद्ध नेपाल बनाउँछौं।

त्यो नेपाल समृद्ध मात्रै हुँदैन, त्यो नेपाल एउटा सुसंगत, सभ्य, समतामूलक, सामाजिक न्याय सहितको, सुरक्षायुक्त र हरेक नागरिकले सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाउन सक्ने, त्यस्तो नेपाल हुन्छ। त्यो नेपाल बनाउने अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौं र यतिबेला सञ्चार माध्यमको यस दिशामा सकारात्मक योगदान र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनुपर्दछ।

यतिबेला हामीले पक्ष विपक्षको हिसाबबाट सोचेर सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य भन्ने बेला छैन। प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ ढंगले सञ्चालन गर्ने बेला छैन। जसरी पनि विरोध गर्नुपर्ने वा जसरी पनि समर्थन गर्नुपर्ने बेला होइन। सही ढंगले हामी अगाडि बढ्नुछ, सही ढंगले अगाडि बढ्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण, अभ्यास हामीले निर्माण गर्नु छ।

Tuesday, March 26, 2019

राजपा–फोरम एकता : सम्भावना र कठिनाइका ४/४ आधार


किशोर दहाल
२०७५ चैत १० आइतबार / Sunday, 24 2019

मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले एकताका लागि सक्रियता बढाएका छन्। दुई दलबीच एकता प्रक्रियाको सम्भावना बढाउने गरि पत्र नै आदानप्रदान भइसकेको छ।

फोरमले गत पुस १९ गते नै एकताको लागि हात बढाउँदै राजपालाई पत्र पठाएको थियो। 'देशले आज श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु बीच एकता खोजिरहेको छ', फोरमले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो।

उसले नेकपा र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी शक्ति करार गर्दै आफूहरुको एकता आवश्यक रहेको सन्देश राजपालाई दिएको थियो।

पत्र पाएर पनि एक महिनासम्म चुपचाप देखिएको राजपाले गत फागुन ३० गते सो पत्रको जवाफ पठायो। राजपा गठनका बेला नै फोरमको अनुपस्थितिले मधेसी लगायत शोषित, पीडित, उपेक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान अपूर्ण भएको उसको पत्रमा उल्लेख छ। 'यस अपूर्णतालाई पूर्णता प्रदान गर्ने तथ्यप्रति फोरमको पत्रले राजपा पुनः आशावादी हुन पुगेको छ', उसको पत्रमा भनिएको छ।

Wednesday, March 20, 2019

नेपाल–भारत सम्बन्धको दायरा फैलाउने राम्रो मौका आएको छ : महेन्द्र पी लामा [भिडियो अन्तर्वार्ता]



२o७५ फागुन २६ आइतबार| प्रकाशित १६:३६:oo

नेपाली पत्रपत्रिकामा कुनै समय नियमित र पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट लेखिरहने महेन्द्र पी लामा नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपिजी)का भारत तर्फका सदस्य हुन्। भारतको दार्जलिङमा जन्मिएका उनी सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति, भारतको नेशनल सेक्युरिटि एडभाइजरी बोर्डका पूर्व सदस्य पनि हुन्। त्यस्तै, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका साउथ एसियन इकोनोमिक्स स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका प्राध्यापक हुन्। उनी नेपाल मामिलाका जानकार त छँदैछन्, क्षेत्रीय सहकार्य, विकास, सुरक्षा, सीमा लगायत विषयमा विज्ञ मानिन्छन्।

उनै लामा गत फागुन १८ देखि २० सम्म झापाको काँकरभिट्टामा आयोजित 'कला साहित्य उत्सव'मा सहभागी हुन आएका थिए। सोही अवसरमा लामासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले उनको नेपाल बुझाइ, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने आधारहरु तथा इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा संक्षिप्त कुरा गरेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल: प्रधानमन्त्री बनेदेखि प्रचण्डले अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण विदेश भ्रमण



नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले व्यक्तिगत भ्रमणमा अमेरिका गएका छन्।
परिवारका केही अन्य सदस्यसहित पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि उनी अमेरिकाको बाल्टिमोर गएका हुन्।
सीता दाहालको त्यहाँ जोन्स हप्किन्स आउटपेशन्ट सेन्टरमा उपचार हुँदैछ।
तर अमेरिका बसाइका क्रममा प्रचण्डले राजनीतिक भेटघाट गर्न सक्ने बताइएको छ।
नेपालमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डको यो पहिलो अमेरिका भ्रमण हो।
दुई चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले केही देशहरूको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले केही देशको निजी भ्रमण गरेका छन्।

होली २०७५

nepallive.com को कार्यालय अनामनगरमा होलीः


Monday, March 18, 2019

डा सिके राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन

आइतबारदेखि लाहनमा जारी सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। राउतको फेसबुक पेजमा राखिएको बैठकको निर्णय यसप्रकार छ–

डा. सी. के. राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन, ३५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन
प्रेस-विज्ञप्ति - २०७५ चैत्र ४ गते सोमबार

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको सिरहा जिल्लाको लहान वडा नं-७ मा चैत्र ३-४ गते बसेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक (केन्द्रीय भेला) विभिन्न जिल्लाबाट आएका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ।

निर्णय गरिएका महत्त्वपूर्ण केही बूँदाहरु :-

सिके राउतको बैठक : कार्यकर्तालाई गराउलान् 'कन्भिन्स'?


नेपाल लाइभ

२o७५ चैत ३ आइतबार| प्रकाशित १३:३८:oo

काठमाडौं– स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको केन्द्रीय परिषद् बैठक आजदेखि लहानमा सुरु हुँदैछ। 'नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे ऐतिहासिक सहमति र अबको रणनीतको सन्दर्भमा' छलफलका लागि बैठक बोलाइएको भनिएको छ।

सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलो पटक यो बैठक बस्दैछ। यो बैठकबाट आउने निष्कर्षले केही नयाँ परिदृश्यको सिर्जना गर्ने भएकाले पनि यसलाई चासोपूर्व हेरिएको छ।

खासगरी राउत जेलमै हुँदा सरकारसँग सहमतिको पहल भयो। त्यसले निष्कर्ष पनि पायो। निश्चित छ कि, गठबन्धनको विषयमा पार्टी पंक्तिभित्र गहिरो छलफल भएकै थिएन। कार्यकर्ताको सामूहिक स्विकारोक्ति वा नयाँ बाटोप्रतिको रुचिका कारण सम्झौता भएको होइन। यसमा व्यक्तिगत रुपमा राउतको बुझाइ वा उनीभित्रको परिवर्तनले काम गरेको छ। त्यसलाई आफ्ना 'फलोअर'लाई पनि चित्त बुझाउनु राउतका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।

बुँदा नम्बर २ को दायरा

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २८ मंगलबार| प्रकाशित १८:२२:oo

काठमाडौं– 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'

बहुचर्चित बाह्र बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको वाक्य हो, यो। शाही शासनको विरुद्ध सडक संघर्ष गर्दै आएका सात राजनीतिक दलहरुले माओवादीसँग दिल्ली पुगेर गरिएको यो सम्झौताले निकै चर्चा पायो। कालान्तरमा १९ दिने जनआन्दोनल हुँदै संविधानसभाले राजतन्त्रलाई फालिदियो।

तर, बाह्र बुँदेलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने, राजतन्त्र फालिएकोमा चित्त नबुझाउने वा त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनेहरुले अहिले पनि भन्छन्– 'बाह्र बुँदेमै हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र फाल्ने कहाँ भनिएको छ? त्यहाँ त 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र' को परिकल्पना गरिएको छ।'

तर, गणतन्त्र माग्दै आएको माओवादीले पूर्ण लोकतन्त्रलाई गणतन्त्र नै भनेर प्रचारित गरे। अन्य दलहरुको आन्तरिक बुझाइ पनि सो शब्दावलीलाई आफू अनुकूल प्रचारित गर्ने तर अन्ततः गणतन्त्रमै जाने रहेको बिस्तारै खुल्यो।

Monday, March 11, 2019

सरकार-सिके सम्झौता : सामाजिक सञ्जालमा नेकपा नेताबीच नै घोचपेच


नेपाल लाइभ

२o७५ फागुन २७ सोमबार| प्रकाशित १२:१६:oo

काठमाडौं– सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीचको सम्झौतालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुको 'दोहोरी' सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि चर्किएको छ।

गत शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिप्रति सुरुवातमै असन्तुष्ट जाहेर गर्ने नेता थिए, भीम रावल। शुक्रबार सम्झौता भएको केही घन्टामै उनले ट्विटरमा लेखे, 'सरकार र सिके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं।'

Friday, March 8, 2019

सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति

मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन भन्दै अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग आज (२०७५ फागुन २४) सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको छ।

अमेरिकामा ‘इलेक्ट्रोनिक्स साइन्टिस्ट’का रुपमा कार्यरत रहँदै ‘अलाएन्स फर राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ मधेस’ गठन गरेर आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेका राउत ०६८ सालमा नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन सघाउने खालका पुस्तकहरु लेखे। भाषणहरु गरे। नेपाललाई शब्दमा लेख्नै नसकिने गालीहरु गरे।

२०६९ जेठ ८ गते उनले काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए।

राज्यको तर्फबाट मधेसलाई उपेक्षा र भेदभाव गरिएको भाष्य बलियो रहँदा राउतले फरक बाटोबाट उपभोग गरिरहेका थिए। एकथरि दलहरु तिनै भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका थिए भने राउतचाहिँ देश नै टुक्र्याएपछि समस्या समाधान हुने बुझाइमा थिए। उनका समर्थकहरु बढ्दै गएको अनुमान भइरहेको थियो।

Thursday, March 7, 2019

राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारकाे दुई तिहाई कायमै रहने


२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित २o:o६:oo

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गरेको छ। बुधबार साँझमा बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा राजपाका १६ सांसद छन्। चुनावमार्फत १७ सिट जितेको भए पनि रेशम चौधरीले भने केपी ओलीलाई मत दिन पाएका थिएनन्। उनलाई बुधबार नै अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि उनी सांसद नै नरहने भएका छन्।

राजपाको पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि दुई तिहाईको हैसियतमा भने कुनै असर पर्ने छैन।

केपी ओलीलाई अझै उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन छ। दुई दलको क्रमशः १ सय ७४ र १६ सिट छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल आकार २ सय ७५ को दुई तिहाई हुन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। फोरमले समर्थन गरिरहेसम्म सरकार दुई तिहाईकै हैसियतमा रहिरहन्छ।

यद्यपि, यसअघि सरकारले तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। राजपाकाे समर्थन नरहने भएपछि सरकारकाे तीन चौथाईको हैसियत भने अब रहने छैन।

यस्तो थियो ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको हत्या गरिएको टीकापुर काण्ड


२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित १५:२६:oo

काठमाडौं- 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' र थरुहट प्रदेशका पक्षधरहरुको टकराबको त्रासद परिणाम थियो, टीकापुर काण्ड।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर सो विकास क्षेत्र अन्तर्गतका ९ जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। अर्कोतिर,  कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै थारु समुदाय पनि आन्दोलित थिए।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चार राजनीतिक दलका अगुवाहरूले आठ प्रदेश बनाउने अधुरो बाचाले तयार गरेको थियो। १६ बुँदे सम्झौतापछि थारूहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको थियो। तर, अनेक घटनाले दलहरुलाई सीमांकन सहितको संविधान बनाउने दबाब बढ्यो। ६ वटा प्रदेशको खाका तयार भयो। त्यसप्रति पहिलो असन्तुष्टि सुर्खेतमा देखियो। केही दिनको आन्दोलनपछि दलहरुले खाका संशोधन गर्दै ७ वटा प्रदेश बनाउन तयार भए।

आन्दोलन गरेपछि माग पूरा हुने सन्देश दलहरुको पछिल्लो कदमले दिएको थियो। थारु समुदायमा पनि आश बढ्यो। उनीहरुलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास पनि भए। अन्तर्यमा शताब्दीदेखिको विभेद र अन्याय छँदै थियो।

तर अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीच पछिसम्म पनि टकराव देखापरेको थिएन। एक-अर्काविरुद्ध संघर्ष चलिरहेको थिएन। थारु आन्दोलनको केन्द्रीय आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थारू कल्याणकारिणी सभाको टीकापुर संघर्ष समितिका संयोजक थिए, रेशम चौधरी। उनी टीकापुरस्थित फुलबारी एफएमका सञ्चालक पनि थिए। उनैले आफ्नो पार्टी सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहित फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई साउन २८ गते टीकापुर बोलाएका थिए। उनीहरुकै भाषणले टीकापुरमा आक्रोश बढेको बताइन्छ।

मुखले लोकतान्त्रिक, व्यवहारले अलोकतान्त्रिक

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २० सोमबार| प्रकाशित ११:५३:oo

काठमाडौं- 'फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्यलाग्दो दृष्टिदोष मात्रै हो। म दोहोर्‍याउन चाहन्छु- लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिस्कृत व्यवस्था हो- जीविका चलाउने व्यवसाय हैन।'

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा फागुन २ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन् यी। पछिल्लो समय सरकारकै कारण लोकतन्त्र खुम्चिएको आरोप लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष सम्बोधनका क्रममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। लोकतन्त्र खुम्चिएको भन्नेहरुलाई उनले अफवाह फैलाएको आरोप लगाए।

'केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह/पूर्वाग्रह देखिँदैछ', उनले भनेका थिए, 'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ।'

Tuesday, February 26, 2019

सांगठनिक एकताका लागि गठित नेकपाका चारवटै कार्यदल असफल

किशोर दहाल

२o७५ फागुन १० शुक्रबार| प्रकाशित १६:३६:oo

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक एकताको लागि गठित चौथो कार्यदल पनि असफल भएको छ।

गत मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यदललाई शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकले विघटन गरिदिएको हो। विघटनसँगै नेकपाको पछिल्लो कार्यदल पनि असफलतामा टुंगिएको छ।

गत जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि सांगठनिक एकतालाई सहज तुल्याउने प्रयोजनका लागि पटकपटक कार्यदल गठन गरिएको छ। तर, प्रायको अन्त्य भने आंशिक उपलब्धि हासिल गर्दै भएको छ।

Thursday, February 21, 2019

आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक


लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जीवनभर नास्तिक थिए रे! तर, अन्तिमतिर कवितामा लेखे- आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक।
अहिले बाबुराम भट्टराईको शैली त्यस्तै देखियो। उनले पहिलोपटक दौरा सुरूवाल लगाएको फोटो फेसबुक र ट्विटरमा राखे। पहाडे संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने यो पोशाकलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रतीकको रूपमा लिनेहरू छन्।

रोचक त के छ भने, स्वयं भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दौरासुरुवाल र सारी चोलो राष्ट्रिय पोशाकबाट हटाएका थिए।
आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक।

Wednesday, February 20, 2019

प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक रटान


१) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ फागुन ८ । बुधबार ।

लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याएका हौं। अलिकति हल्ला छ, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। (सरकार) अधिनायवादतिर जान थाल्यो भन्ने पनि हल्ला छ। हल्ला चलाइएको छ, कतिपयबाट।

अहिलेको सरकार अरुले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा हात थापेर, स्वीकार गरेर गएको होइन। यो सरकार लोकतन्त्रका लागि लडेर, त्यसको नेतृत्व गरेर, त्यसको अगुवाइ गरेर, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता अनुसार नै आएको सरकार हो। लोकतन्त्र ल्याएर लोकतन्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। र जनताको विश्वासबाट आएको सरकार हो। जनताको अभिमतको कदर गर्नु लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। त्यसकारण जनताको मतको हामीले कदर गर्नुपर्छ।

हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, सुदृढ गर्नु र वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरु, आधारभूत मान्यताहरु, आफूले परिभाषित गरे अनुसारको लोकतन्त्र होइन, विश्वको साझा परिभाषाको लोकतन्त्र, संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेजस्तो लोकतन्त्र अथवा मानव चेतनाले खोजेको, चाहेको लोकतन्त्र। आजसम्मका हाम्रो अभ्यासहरुले विकास गरेको लोकतन्त्र। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सहित, सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त सहित, प्रतिपक्ष वा भिन्न विचारप्रतिको सहिष्णुता सहित, संवैधानिक प्रतिपक्ष वा मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष वा सहअस्तित्वको सिद्धान्त सहितको लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली सहितको पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी, त्यस्तो लोकतन्त्र।

Tuesday, February 19, 2019

सरकारको एक वर्ष : औसत १५ दिनमा एक विवाद


किशोर दहाल

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित o९:१४:oo

काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गते ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई निर्वाचनअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको थियो। दुई वटा बलिया कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी सहकार्य मात्रै होइन, एकता नै गर्ने बाचा गरेका कारण पनि आम मानिसमा चुनावपछिका प्रधानमन्त्री उनी नै हुन् भन्ने विश्वास बढेको थियो। यही विश्वासका कारण उनका चुनावी भाषणहरुलाई धेरैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका थिए।

चुनावी सभाहरुमार्फत ओलीले आश्वासनका कुनै दायरा बाँकी राखेका थिएनन्। सबै अस्तव्यस्तता उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै ठेगानमा आउँछन् भन्ने उनले छनक दिने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले आश्वासन दिन छाडेनन्।

तर, जसरी फटाफट काम भइरहेको देखिनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिने गरेको छैन। बरु, औसत १५ दिनमा एक विवादमा सरकार फस्ने गरेको छ। सरकार बनेको १२ महिना बित्दा ऊ दुई दर्जनभन्दा बढी विवादहरुमा फसिरहेको छ।

सिन्डिकेट अन्त्य तथा विमानस्थलबाट सुन भित्र्याउनेलाई कारबाही गर्ने जस्ता विषय हल्लैमा सीमित भए। मन्त्रीका हलुका बोलीहरु विवादमा परे। एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिनुपर्‍यो। पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा थुनियो, कुटियो।

नेपाल लाइभले केही विवादहरुको पुनः स्मरण गरेको छ।

लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन : उज्ज्वल प्रसाई [अन्तर्वार्ता]


२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित १२:o७:oo

केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गतेदेखि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका ओलीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने काम भइरहेको तर नेपालको प्रगति देख्न नचाहने समूहले नागरिकमा निराशा बाँडेको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो एक वर्षमा सरकारले के गर्न सक्थ्यो, ती काम गर्न सक्यो कि सकेन, किन सकेन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीमा कस्ता कमजोरी रहे, जसका कारण उनले काम गर्न नसकेको आरोप सघन बन्यो? यस्ता विषयमा नेपाल लाइभका लागि विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईसँग किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

सरकारले एक वर्ष पूरा गर्‍यो। सरकार गठन हुँदै गर्दाको समयको तपाईंको धारणा र अहिलेका धारणाबीच कुनै फरकपन आएको छ?
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारप्रति म पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। कारण, संविधान निर्माणकै बेलादेखि उहाँहरुको दक्षिणपन्थी विचार उजागर भएको हो। जतिसुकै कमजोरी भए पनि राज्य पुर्नंसरचनापछि यो सरकार बनेको थियो, त्यो नयाँ संरचनालाई उहाँ र उहाँ वरपर रहेका मान्छेले आत्मसात गरेको भए केही आशा पलाउँथ्यो होला। तर, संघीयता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति पनि ओली स्वयम् र उहाँ नजिकका मानिसहरु कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्नुभएन।

केपी ओलीलाई अहिले भाषण सुहाउँदैन, काम सुहाउँछ : राजेन्द्र महतो [अन्तर्वार्ता]

'अब बहुल राष्ट्रिय राज्यको लागि आन्दोलन'

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित o८:१८:oo

राष्ट्रिय जनता पार्टी कहिले सरकार पक्षीयजस्तो, कहिले प्रतिपक्षीजस्तो प्रतीत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको छ, तर बेलाबखतमा कडा आलोचना पनि गरिरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा जाने हल्ला पनि बारम्बार चलिरहन्छ। यस्तो पार्टीले सरकारको एक वर्षलाई कसरी हेरिरहेको होला? राजपाका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

गत फागुन २२ गते संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो- 'पार्टी ठूलो बनाउनुभयो, अब छाती ठूलो बनाउनुहोस्।' यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भेट्नुभएको छ। उहाँको छाती ठूलो भएको महसुस गर्नुभयो?

Friday, February 15, 2019

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : आलोचककै आलोचना गर्ने अवसर

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २ बिहीबार| प्रकाशित १८:२o:oo

काठमाडौं– विभिन्न माध्यमबाट भइरहेका आफ्नो आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 'अपडेट' रहन्छन्। त्यसको पुष्टिचाहिँ उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा दिने गरेको जवाफ हो।

आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आलोचकहरूलाई आलोचना गर्न छाडेनन्। धेरै ठाउँमा उनले संकेतद्वारा आफ्नो आलोचकहरुलाई प्रश्न गरे, केही ठाउँमा जवाफ दिए।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन खोजेका केही विधेयक, उसले गरेका केही निर्णयको उदाहरण दिँदै कतिपयले लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्चिन थालेको बताइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रयत्न गरे। लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु दृष्टिदोष मात्रै भएको उनले बताए।

'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरूलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न 'लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो' भन्ने अफवाह फैलाइँदै छ फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टि दोष मात्रै हो', प्रधानमन्त्रीले भने, 'म दोहोर्‍याउन चाहन्छु– लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय होइन।'

प्रचण्डको निरन्तर चिन्ता- ओली संघीयता विरोधी

किशोर दहाल

२o७५ माघ २७ आइतबार| प्रकाशित १४:o३:oo

०७२ असोजमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ९ महिनापछि उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे।

अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता मन नपराएको आरोप लगाए।

उनले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।'

प्रचण्डले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए–'संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।'

Saturday, February 9, 2019

ओलीको संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि प्रचण्डका दुई आरोप

०७३ साउन ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए–

प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'

त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो। संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।

केसी अनसन र जितको भ्रम

किशोर दहाल

२o७५ माघ २१ सोमबार| प्रकाशित १७:४२:oo

डा गोविन्द केसीले आफ्नो १६औं अनसन २४औं दिनमा तोडे। जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य अवस्था र सरकारको बेवास्ताका कारण चिन्तित हुन पुगेका उनका समर्थकलाई उनको यो निर्णयले खुसी तुल्याएको छ। आफ्ना समर्थक तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सुझाव मनन गरेकोमा डा केसीलाई धन्यवाद।

तमाम छिद्रका बाबजुद चिकित्सा शिक्षालाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाउने डा केसीको प्रयासले एउटा सिँढी उक्लिएको छ। बाँकी सिँढीतर्फको यात्राका लागि उनको सक्रिय संघर्ष आवश्यक छ। उनको निगरानी र प्रश्नले आगामी दिनमा पनि सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु र सारथिहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहने नै छ। शक्तिको बलमा सरकार फरक बाटोमा हिँड्नु एउटा कुरा, विवेक प्रयोग गर्ने अवस्थामा भने उनको निगरानीले पक्कै काम गर्नेछ। जताततै नैतिक बलको खडेरी लागेको अहिलेको समयमा डा केसीजस्ता नैतिकवान् व्यक्ति बाँच्नु जरुरी थियो।

यसपटक सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेन बरु मन्त्रीहरुका तर्फबाट बेवास्तापूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह भए। डा केसीलाई अनसन बस्न उक्साउनेहरुले नै तोडाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भए। वार्ताबाट निकास खोज्ने होइन कि अनसन तोड्नमात्रै सुझाव दिइए। अर्थात्, अनसन तोड्ने भए तोड नभए उत्पन्न परिस्थितिका लागि तयार होऊ भन्ने दम्भ सरकारको देखियो। सिधै भन्दा, डा केसीको मृत्यु भए होस् तर सरकारले वार्ता गर्दैन भन्ने शैली सरकार पक्षको देखियो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, डा केसीसँगका बाचा नभुल्नुस्

किशोर दहाल -

२o७५ माघ २ बुधबार| प्रकाशित १o:४८:oo

सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआउने शंका बढेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका बहुमत सांसदहरुले सरकारले गरेको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल प्रतिवेदन पास गरेका छन्। बेवास्ता गर्नका निम्ति संसद्को विशेष अधिकारको तर्क अघि सारिएको छ। तर, विशेष अधिकार जनताको पक्षमा काम गर्ने सर्तमा हो वा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने भन्नेमा निरन्तर बहस हुनै नै छ।

डा केसीको अनसनको अन्तर्य चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्नु भएकोमा प्रायको असहमति छैन। यसअघिका १५ वटा अनसनका क्रममा उनले चिकित्सा शिक्षालाई जोडेर जति पनि माग गरेका छन्, त्यसमाथि व्यापक छलफल भइसकेको छ। र, चिकित्सा शिक्षा हुँदै अन्ततः चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि नै उनको संघर्षको ध्येय हो भन्ने पनि लगभग पुष्टि भइसकेको छ। केही सीमित व्यक्तिले सत्ताको छहारीमा बसेर फरक तर्क गर्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन। जुनसुकै संघर्षमा यस्ता तर्क खोतलिन्छन् नै।

डा केसीसँगको सम्झौता र समितिको प्रतिवेदनमा कहाँ छ फरक?

किशोर दहाल

२o७५ पौष २६ बिहीबार| प्रकाशित १८:o३:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कांग्रेसको फरकमत तथा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत बुधबार विधेयक पारित गर्‍यो। सोही दिनबाट डा गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरेका छन्। यो उनको १६औं अनसन हो।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार समितिले विधेयक पारित नगरेको भन्दै इलाम पुगेर उनले अनसन सुरु गरेका हुन्। यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा विधेयकभन्दा अन्य मागहरु पनि उनले उठाएका छन्।
'१५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस्', पछिल्लो अनसनको पहिलो मागमा उल्लेख छ।
अनसन तोडाउन सरकारले डा केसीले भने अनुसार नै सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने श्रृंखला पुरानै हो।
त्यसो त, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ। तर, अघिल्लो सरकारको पालामा आएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, त्यसमा संशोधन गर्न डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता र बुधबार शिक्षा तथा स्वास्थ्यबाट बहुमतले पारित प्रतिवेदन अहिलेको विषयलाई बुझ्न सहयोगी बन्न सक्छन्।
संसदमा गत असार २२ गते दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सहमति जनाउँदै सरकारले गत साउन १० गते डा केसीसँग सहमति गरेको थियो। त्यसैमाथि समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो। त्यहाँबाट बहुमतले पारित भएको प्रतिवेदनमा डा केसीसँग गरिएको सम्झौतासँग मेल नखाने केही विषयहरु परेका छन्।

राजपाको सक्रियताले तरंगित फोरम

किशोर दहाल

२o७५ पौष २१ शनिबार| प्रकाशित १८:३३:oo

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले फरकफरक बाटो हिँडिरहेको भए पनि यी दुवै दलमा एउटा साझा चाहना छ– को बढी विद्रोही कहलिने?

विगतमा फरकफरक दलमा रहँदा सँगै आन्दोलन गरेका भए पनि फोरम अहिले सत्ताको बाटो हिँडिरहेको छ। ऊ सरकारमा जाने अनेक कारण थिए। तर, देखाउनैका लागि उसले दुई बुँदे सहमति गरेको थियो।

गत जेठ १४ गते भएको दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– 'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संशोधन गरी संशोधन गरिने छ। सरकारद्वार गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ। उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ।'

प्रधानमन्त्रीज्यू, पानीजहाजको टिकट कहाँ पाइन्छ?

पदीय गरिमा गुमाउँदै प्रधानमन्त्री

किशोर दहाल

२o७५ पौष १६ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– सबैभन्दा पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्, गत असार १४ गते स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित 'नेपालमा समाजवादका आधार' विषयक विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका कुरा हुन् यीः

भिडियो लिंक– https://www.youtube.com/watch?v=ZWNYIR5LTu4

उनले भनेका छन्–

आलोचना, टिप्पणी र विरोध गर्नेलाई सुझाब पनि दिन चाहन्छु, तपाईंले बोलेका कुरा रेकर्डेड छन्, इतिहासमा। रेकर्डेड हुन्छन्, आजकाे मिडियाको जमानामा। याद गर्नुस्, दस वर्ष पछाडि तपाईंलाई मजाकको पात्र दुनियाँले नबनाओस्। … हेर्दाहेर्दै अब यहाँ हनुमाननगरबाट हामी पानीजहाज चलाउँछौं। के हुन्छ अब त्यो पोहोर बोलेका कुरा? दुई वर्ष अगाडि म प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा, म त अब कमसेकम २०१९ लाग्ला, सन् २०१८, यो पुस १५ सम्ममा भ्याइन भने पुस १६ लाग्ला। तर पानी जहाज (स्टिमर) चढेर कलकत्ता, निम्तो छ साथीहरुलाई।'