Pages

Friday, April 26, 2019

मनमोहन स्मृति दिवस : सम्झनामा ९ महिने सरकार


 किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १३ शुक्रबार | Friday, April 26, 2019  १६:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- २०४८ बैसाख २९ मा चुनाव भएपछि गठन भएको सरकार आन्तरिक विवादमा फसेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन गर्ने बाटो समाए। जसअनुसार ०५१ कात्तिक २९ गते पहिलो पटक मध्यावधि निर्वाचन भयो। सो चुनावमा सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायत २४ वटा दल सहभागी भए। जसमध्ये ५ वटा दलले मात्रै आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे।

चुनावमा एमाले पहिलो दल बन्यो। ०४८ सालको चुनावमा ६९ सिट मात्रै जितेको एमालेले ८८ सिट हासिल गर्‍यो। सत्ताधारी कांग्रेस भने ११० बाट ८३ सिटमा खुम्चियो। राप्रपा ४ (गाई १, हलो ३) सिटबाट २० (हलो) सिटमा उकालो लाग्यो।

पहिलो दल बनेपछि मंसिर ६ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको बैठक बस्यो। बैठकले पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गर्‍यो। त्यसका लागि हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव राखेका थिए। त्यसमाथि मोदनाथ प्रश्रित र लीला श्रेष्ठ सुब्बाले समर्थन गरेका थिए।

२०७५ मा नेकपा : अन्योल, भद्रगोल र असन्तुष्टि


 किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019  १५:०५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– ०७४ असोज १७ गते तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा नयाँ शक्तिले ६ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै भने– एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं।

सहमति भएको १०औं दिनमा नयाँ शक्ति प्रक्रियाबाट बाहिरियो। एमाले र माओवादीले भने प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभामा चुनावी गठबन्धन बनाए। र, ०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकता गरे। असोज १७ गते गरेको बाचा पूरा गरे।

तर एकताको ११ महिना बित्नै लाग्दा पनि दुई पार्टीको एकताले पूर्णता पाइसकेको छैन। माथिल्ला कमिटीको टुंगो एकताअघि नै लगाइएको थियो। तर, तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया निकै सुस्त रहँदै आएको छ। भातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनको पनि एकता भइसकेको छैन। नेताहरुबीच नै असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना


किशोर दहाल |  २०७६ बैशाख १ आइतबार | Sunday, April 14, 2019  १४:५६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– वर्षको सुरुवाततिर एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चुलिँदै गर्दा तातेको राजनीति वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा सिके राउतसँगको सहमति, विप्लव समूहका गतिविधिमाथि लगाइएको प्रतिबन्धसम्म तातिरह्यो।

राजनीतिसँग जोडिएर धेरै घटनाहरु भए। त्यस्ता घटनाले बहस निम्त्याए। तरंगित गराए। नेपाल लाइभले प्रतिनिधि १२ घटनालाई पुनस्मरण गरेको छ। 

Monday, April 22, 2019

नेकपाले टुंग्यायो जिल्ला कमिटीको नेतृत्व

९ वैशाख २०७६

प्रेस विज्ञप्ती

यही २०७६ वैशाख ८ गते सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले स्थानीय तहमा पार्टी एकीकरणको कामलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा जिल्ला तहको एकीकरण सम्पन्न गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । निश्चित मापदण्डका आधारमा गरिएको उक्त निर्णय यसप्रकार छ ः
(क) जिल्ला तहमा पार्टी एकीकरणका मापदण्डहरु ः
जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारीमा रहनुभएका कमरेडहरु पनि पार्टी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिवको जिम्मेवारीमा रहन सक्ने ।

साविक नेकपा (एमाले)का जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र नेकपा (माओवादी–केन्द्र)का जिल्ला कमिटीका प्रमुखहरु सम्बन्धित जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष वा सचिवको जिम्मेवारीमा रहने ।

जिल्ला कमिटीमा विगतमा कार्यदलले सिफारिस गरेबमोजिमको सदस्य संख्या रहने ।
जिल्ला कमिटीमा साविक जिल्ला कमिटीका सदस्यहरु रहने । कमिटीमा सदस्य संख्या थप्न मिल्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले बरिष्ठ र सक्षम कमरेडहरु मध्येबाट थप्ने । साविक जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्या बढी भएमा सम्बन्धित प्रदेश कमिटीले साविक जिल्ला कमिटीका बरिष्ठ र सक्षम कमरेडहरुलाई जिल्ला कमिटीमा संगठित गर्ने ।
जिल्ला कमिटीको सदस्य संख्याको अनुपातअनुरुप हुनेगरी सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले बरिष्ठता र क्षमताका आधारमा आफ्नो तहको सचिवालय र कार्यालय गठन गर्ने । 

(ख) भूगोलका ७७ जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष र सचिवको जिम्मेवारी निम्नानुसार निर्धारण गरिएको छ ः

Tuesday, April 16, 2019

के–के भयो ०७५ मा?

नेपाल लाइभ सम्पादकीय : आधार वर्ष सकियो, अब परिणामको वर्ष
[https://www.nepallive.com/story/57941 ]

साहित्यमा वर्ष २०७५ : राेजाइमा महाेत्सवलाई मोफसल, विमाेचनलाई काठमाडौं

यी २५ घटना, जसले २०७५ लाई तरङ्गित बनायो

२०७५ मा राजनीति : यी हुन् चर्चित १२ घटना

२०७५ मा नेकपा : अन्योल, भद्रगोल र असन्तुष्टि

वर्ष २०७५ : ‘गतिहीन’ कांग्रेस

वैदेशिक रोजगारमा २०७५ : आसलाग्दो संकेत, कार्यान्वयनमा चुनौती

फर्केर हेर्दा २०७५ : अवसर पाएर पनि उपलब्धि नगण्य

आइजिपी खनालको एक वर्ष : देखियो विवादको यस्तो चक्र

वर्षका खेलकुद विवाद : सन्दीप लामिछानेदेखि विमल घर्तिमगरसम्म

वर्ष २०७५ : न्यायालय वरिपरि एनसेल, सुमार्गी र सुनकाण्ड

Saturday, April 6, 2019

बालुवाटार 'पार्टी प्यालेस'!


बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छ। यहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीका गतिविधि हुन्छन्। तर, यसअघिका प्रधानमन्त्रीझैं ओली पनि यसको 'दुरुपयोग' गरेका कारण विवादित छन्। सरकारी काम गर्नुपर्ने स्थानमा पार्टीका काम हुनु विगतदेखि नै सामान्य भइसकेको छ। तर ओली भने अझ अगाडि बढेका छन्।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता घोषणा (०७५ जेठ ३) पछिको भोज पनि बालुवाटारमै भएको थियो। त्यो भोजका लागि कुर्सी मिलाउन नेपाली सेनाका जवानलाई खटाइएको थियो।

Saturday, March 30, 2019

प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक रटान


१) रिपोर्टर्स क्लबको २१औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्लबको कार्यालयमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ चैत १७।

लोकतन्त्र प्राप्तीको निम्ति सञ्चार माध्यमको असाधारण भूमिका रह्यो। लोकतन्त्र रक्षाका निम्ति सञ्चार माध्यम अत्यन्त सजग र क्रियाशील रह्यो। लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र लोकतन्त्रलाई वास्तवमा जनताको समग्र जीवनसँग सम्बन्धित ढंगले, सम्पूर्ण लोकतन्त्र, परिपूर्ण लोकतन्त्र, अंग्रेजीमा भन्दाखेरि कम्प्लिट अथवा कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी भन्न सकिन्छ, त्यस दिशातर्फ, जहाँ पछौटेपन, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भोकमरी या अस्वस्थताका स्थितिहरुको अन्त्य गरेर हामी पूर्वाधार लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रको विकास गर्छौं। र नेपालाई एउटा साँच्चैको समृद्ध नेपाल बनाउँछौं।

त्यो नेपाल समृद्ध मात्रै हुँदैन, त्यो नेपाल एउटा सुसंगत, सभ्य, समतामूलक, सामाजिक न्याय सहितको, सुरक्षायुक्त र हरेक नागरिकले सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाउन सक्ने, त्यस्तो नेपाल हुन्छ। त्यो नेपाल बनाउने अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौं र यतिबेला सञ्चार माध्यमको यस दिशामा सकारात्मक योगदान र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान हुनुपर्दछ।

यतिबेला हामीले पक्ष विपक्षको हिसाबबाट सोचेर सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य भन्ने बेला छैन। प्रतिस्पर्धालाई अस्वस्थ ढंगले सञ्चालन गर्ने बेला छैन। जसरी पनि विरोध गर्नुपर्ने वा जसरी पनि समर्थन गर्नुपर्ने बेला होइन। सही ढंगले हामी अगाडि बढ्नुछ, सही ढंगले अगाडि बढ्नका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने वातावरण, अभ्यास हामीले निर्माण गर्नु छ।

Tuesday, March 26, 2019

राजपा–फोरम एकता : सम्भावना र कठिनाइका ४/४ आधार


किशोर दहाल
२०७५ चैत १० आइतबार / Sunday, 24 2019

मधेस केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमले एकताका लागि सक्रियता बढाएका छन्। दुई दलबीच एकता प्रक्रियाको सम्भावना बढाउने गरि पत्र नै आदानप्रदान भइसकेको छ।

फोरमले गत पुस १९ गते नै एकताको लागि हात बढाउँदै राजपालाई पत्र पठाएको थियो। 'देशले आज श्रमजीवी वर्ग तथा उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु बीच एकता खोजिरहेको छ', फोरमले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो।

उसले नेकपा र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी शक्ति करार गर्दै आफूहरुको एकता आवश्यक रहेको सन्देश राजपालाई दिएको थियो।

पत्र पाएर पनि एक महिनासम्म चुपचाप देखिएको राजपाले गत फागुन ३० गते सो पत्रको जवाफ पठायो। राजपा गठनका बेला नै फोरमको अनुपस्थितिले मधेसी लगायत शोषित, पीडित, उपेक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रका जनताको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियान अपूर्ण भएको उसको पत्रमा उल्लेख छ। 'यस अपूर्णतालाई पूर्णता प्रदान गर्ने तथ्यप्रति फोरमको पत्रले राजपा पुनः आशावादी हुन पुगेको छ', उसको पत्रमा भनिएको छ।

Wednesday, March 20, 2019

नेपाल–भारत सम्बन्धको दायरा फैलाउने राम्रो मौका आएको छ : महेन्द्र पी लामा [भिडियो अन्तर्वार्ता]



२o७५ फागुन २६ आइतबार| प्रकाशित १६:३६:oo

नेपाली पत्रपत्रिकामा कुनै समय नियमित र पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट लेखिरहने महेन्द्र पी लामा नेपाल भारत प्रवुद्ध समूह (इपिजी)का भारत तर्फका सदस्य हुन्। भारतको दार्जलिङमा जन्मिएका उनी सिक्किम विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति, भारतको नेशनल सेक्युरिटि एडभाइजरी बोर्डका पूर्व सदस्य पनि हुन्। त्यस्तै, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका साउथ एसियन इकोनोमिक्स स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका प्राध्यापक हुन्। उनी नेपाल मामिलाका जानकार त छँदैछन्, क्षेत्रीय सहकार्य, विकास, सुरक्षा, सीमा लगायत विषयमा विज्ञ मानिन्छन्।

उनै लामा गत फागुन १८ देखि २० सम्म झापाको काँकरभिट्टामा आयोजित 'कला साहित्य उत्सव'मा सहभागी हुन आएका थिए। सोही अवसरमा लामासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले उनको नेपाल बुझाइ, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने आधारहरु तथा इपिजी प्रतिवेदनका विषयमा संक्षिप्त कुरा गरेका छन्।

पुष्पकमल दाहाल: प्रधानमन्त्री बनेदेखि प्रचण्डले अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण विदेश भ्रमण



नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अहिले व्यक्तिगत भ्रमणमा अमेरिका गएका छन्।
परिवारका केही अन्य सदस्यसहित पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि उनी अमेरिकाको बाल्टिमोर गएका हुन्।
सीता दाहालको त्यहाँ जोन्स हप्किन्स आउटपेशन्ट सेन्टरमा उपचार हुँदैछ।
तर अमेरिका बसाइका क्रममा प्रचण्डले राजनीतिक भेटघाट गर्न सक्ने बताइएको छ।
नेपालमा भएको १० वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको तत्कालीन माओवादी पार्टीका नेता प्रचण्डको यो पहिलो अमेरिका भ्रमण हो।
दुई चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले केही देशहरूको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए। उनले केही देशको निजी भ्रमण गरेका छन्।

होली २०७५

nepallive.com को कार्यालय अनामनगरमा होलीः


Monday, March 18, 2019

डा सिके राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन

आइतबारदेखि लाहनमा जारी सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। राउतको फेसबुक पेजमा राखिएको बैठकको निर्णय यसप्रकार छ–

डा. सी. के. राउतको नेतृत्वमा 'जनमत पार्टी' गठन, ३५ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति गठन
प्रेस-विज्ञप्ति - २०७५ चैत्र ४ गते सोमबार

स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनको सिरहा जिल्लाको लहान वडा नं-७ मा चैत्र ३-४ गते बसेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक (केन्द्रीय भेला) विभिन्न जिल्लाबाट आएका १५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै सम्पन्न भएको छ।

निर्णय गरिएका महत्त्वपूर्ण केही बूँदाहरु :-

सिके राउतको बैठक : कार्यकर्तालाई गराउलान् 'कन्भिन्स'?


नेपाल लाइभ

२o७५ चैत ३ आइतबार| प्रकाशित १३:३८:oo

काठमाडौं– स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको केन्द्रीय परिषद् बैठक आजदेखि लहानमा सुरु हुँदैछ। 'नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको ११ बुँदे ऐतिहासिक सहमति र अबको रणनीतको सन्दर्भमा' छलफलका लागि बैठक बोलाइएको भनिएको छ।

सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि पहिलो पटक यो बैठक बस्दैछ। यो बैठकबाट आउने निष्कर्षले केही नयाँ परिदृश्यको सिर्जना गर्ने भएकाले पनि यसलाई चासोपूर्व हेरिएको छ।

खासगरी राउत जेलमै हुँदा सरकारसँग सहमतिको पहल भयो। त्यसले निष्कर्ष पनि पायो। निश्चित छ कि, गठबन्धनको विषयमा पार्टी पंक्तिभित्र गहिरो छलफल भएकै थिएन। कार्यकर्ताको सामूहिक स्विकारोक्ति वा नयाँ बाटोप्रतिको रुचिका कारण सम्झौता भएको होइन। यसमा व्यक्तिगत रुपमा राउतको बुझाइ वा उनीभित्रको परिवर्तनले काम गरेको छ। त्यसलाई आफ्ना 'फलोअर'लाई पनि चित्त बुझाउनु राउतका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ।

बुँदा नम्बर २ को दायरा

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २८ मंगलबार| प्रकाशित १८:२२:oo

काठमाडौं– 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'

बहुचर्चित बाह्र बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा उल्लेख भएको वाक्य हो, यो। शाही शासनको विरुद्ध सडक संघर्ष गर्दै आएका सात राजनीतिक दलहरुले माओवादीसँग दिल्ली पुगेर गरिएको यो सम्झौताले निकै चर्चा पायो। कालान्तरमा १९ दिने जनआन्दोनल हुँदै संविधानसभाले राजतन्त्रलाई फालिदियो।

तर, बाह्र बुँदेलाई आलोचनात्मक रुपमा हेर्ने, राजतन्त्र फालिएकोमा चित्त नबुझाउने वा त्यसको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउनेहरुले अहिले पनि भन्छन्– 'बाह्र बुँदेमै हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र फाल्ने कहाँ भनिएको छ? त्यहाँ त 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र' को परिकल्पना गरिएको छ।'

तर, गणतन्त्र माग्दै आएको माओवादीले पूर्ण लोकतन्त्रलाई गणतन्त्र नै भनेर प्रचारित गरे। अन्य दलहरुको आन्तरिक बुझाइ पनि सो शब्दावलीलाई आफू अनुकूल प्रचारित गर्ने तर अन्ततः गणतन्त्रमै जाने रहेको बिस्तारै खुल्यो।

Monday, March 11, 2019

सरकार-सिके सम्झौता : सामाजिक सञ्जालमा नेकपा नेताबीच नै घोचपेच


नेपाल लाइभ

२o७५ फागुन २७ सोमबार| प्रकाशित १२:१६:oo

काठमाडौं– सरकार र सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीचको सम्झौतालाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुको 'दोहोरी' सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा पनि चर्किएको छ।

गत शुक्रबार भएको ११ बुँदे सहमतिप्रति सुरुवातमै असन्तुष्ट जाहेर गर्ने नेता थिए, भीम रावल। शुक्रबार सम्झौता भएको केही घन्टामै उनले ट्विटरमा लेखे, 'सरकार र सिके राउतका बीच भएको सम्झौता दुई देशका बीच भएको सम्झौताको भाषामा किन गरियो? देश टुक्र्याउने घोषणाका सामग्रीहरू हटाउने कुनै कुरा नगरिनु र सम्झौता र भाषणमा राउतले कही पनि देश टुक्र्याउने भनी गरिएका कुरा गलत थिए, भन्दिनँ वा फिर्ता लिन्छु भनी नभनिनुको रहस्य खोजौं।'

Friday, March 8, 2019

सरकार र सिके राउतबीच ११ बुँदे सहमति

मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन भन्दै अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग आज (२०७५ फागुन २४) सरकारले ११ बुँदे सहमति गरेको छ।

अमेरिकामा ‘इलेक्ट्रोनिक्स साइन्टिस्ट’का रुपमा कार्यरत रहँदै ‘अलाएन्स फर राइट्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ मधेस’ गठन गरेर आफ्नो अभियानको सुरुवात गरेका राउत ०६८ सालमा नेपाल फर्किएका थिए। त्यसपछि उनले मधेसलाई छुट्टै देश बनाउन सघाउने खालका पुस्तकहरु लेखे। भाषणहरु गरे। नेपाललाई शब्दमा लेख्नै नसकिने गालीहरु गरे।

२०६९ जेठ ८ गते उनले काठमाडौंमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर स्वराज आन्दोलनको उद्घोष गरेका थिए।

राज्यको तर्फबाट मधेसलाई उपेक्षा र भेदभाव गरिएको भाष्य बलियो रहँदा राउतले फरक बाटोबाट उपभोग गरिरहेका थिए। एकथरि दलहरु तिनै भेदभावलाई अन्त्य गर्नका लागि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अघि बढिरहेका थिए भने राउतचाहिँ देश नै टुक्र्याएपछि समस्या समाधान हुने बुझाइमा थिए। उनका समर्थकहरु बढ्दै गएको अनुमान भइरहेको थियो।

Thursday, March 7, 2019

राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपनि सरकारकाे दुई तिहाई कायमै रहने


२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित २o:o६:oo

काठमाडौं- प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले गरेको छ। बुधबार साँझमा बसेको पार्टीको अध्यक्ष मण्डलको आकस्मिक बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रतिनिधिसभामा राजपाका १६ सांसद छन्। चुनावमार्फत १७ सिट जितेको भए पनि रेशम चौधरीले भने केपी ओलीलाई मत दिन पाएका थिएनन्। उनलाई बुधबार नै अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि उनी सांसद नै नरहने भएका छन्।

राजपाको पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि दुई तिहाईको हैसियतमा भने कुनै असर पर्ने छैन।

केपी ओलीलाई अझै उनको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अतिरिक्त संघीय समाजवादी फोरमको समर्थन छ। दुई दलको क्रमशः १ सय ७४ र १६ सिट छ।

प्रतिनिधिसभाको कुल आकार २ सय ७५ को दुई तिहाई हुन १ सय ८४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। फोरमले समर्थन गरिरहेसम्म सरकार दुई तिहाईकै हैसियतमा रहिरहन्छ।

यद्यपि, यसअघि सरकारले तीन चौथाई सांसदको समर्थन प्राप्त गरेको थियो। राजपाकाे समर्थन नरहने भएपछि सरकारकाे तीन चौथाईको हैसियत भने अब रहने छैन।

यस्तो थियो ८ प्रहरीसहित एक नाबालकको हत्या गरिएको टीकापुर काण्ड


२o७५ फागुन २२ बुधबार| प्रकाशित १५:२६:oo

काठमाडौं- 'अखण्ड सुदूरपश्चिम' र थरुहट प्रदेशका पक्षधरहरुको टकराबको त्रासद परिणाम थियो, टीकापुर काण्ड।

अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर सो विकास क्षेत्र अन्तर्गतका ९ जिल्ला एउटै प्रदेशमा राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। अर्कोतिर,  कैलाली र कञ्चनपुरसहित थारु बाहुल्य क्षेत्रलाई समेटेर थरुहट प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गर्दै थारु समुदाय पनि आन्दोलित थिए।

आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा चार राजनीतिक दलका अगुवाहरूले आठ प्रदेश बनाउने अधुरो बाचाले तयार गरेको थियो। १६ बुँदे सम्झौतापछि थारूहरूमा पनि असन्तुष्टि बढेको थियो। तर, अनेक घटनाले दलहरुलाई सीमांकन सहितको संविधान बनाउने दबाब बढ्यो। ६ वटा प्रदेशको खाका तयार भयो। त्यसप्रति पहिलो असन्तुष्टि सुर्खेतमा देखियो। केही दिनको आन्दोलनपछि दलहरुले खाका संशोधन गर्दै ७ वटा प्रदेश बनाउन तयार भए।

आन्दोलन गरेपछि माग पूरा हुने सन्देश दलहरुको पछिल्लो कदमले दिएको थियो। थारु समुदायमा पनि आश बढ्यो। उनीहरुलाई उत्तेजित बनाउने प्रयास पनि भए। अन्तर्यमा शताब्दीदेखिको विभेद र अन्याय छँदै थियो।

तर अखण्ड पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीच पछिसम्म पनि टकराव देखापरेको थिएन। एक-अर्काविरुद्ध संघर्ष चलिरहेको थिएन। थारु आन्दोलनको केन्द्रीय आन्दोलनको नेतृत्व गरेको थारू कल्याणकारिणी सभाको टीकापुर संघर्ष समितिका संयोजक थिए, रेशम चौधरी। उनी टीकापुरस्थित फुलबारी एफएमका सञ्चालक पनि थिए। उनैले आफ्नो पार्टी सद्भावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो सहित फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई साउन २८ गते टीकापुर बोलाएका थिए। उनीहरुकै भाषणले टीकापुरमा आक्रोश बढेको बताइन्छ।

मुखले लोकतान्त्रिक, व्यवहारले अलोकतान्त्रिक

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २० सोमबार| प्रकाशित ११:५३:oo

काठमाडौं- 'फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्यलाग्दो दृष्टिदोष मात्रै हो। म दोहोर्‍याउन चाहन्छु- लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिस्कृत व्यवस्था हो- जीविका चलाउने व्यवसाय हैन।'

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा फागुन २ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन् यी। पछिल्लो समय सरकारकै कारण लोकतन्त्र खुम्चिएको आरोप लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष सम्बोधनका क्रममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। लोकतन्त्र खुम्चिएको भन्नेहरुलाई उनले अफवाह फैलाएको आरोप लगाए।

'केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह/पूर्वाग्रह देखिँदैछ', उनले भनेका थिए, 'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ।'

Tuesday, February 26, 2019

सांगठनिक एकताका लागि गठित नेकपाका चारवटै कार्यदल असफल

किशोर दहाल

२o७५ फागुन १० शुक्रबार| प्रकाशित १६:३६:oo

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सांगठनिक एकताको लागि गठित चौथो कार्यदल पनि असफल भएको छ।

गत मंसिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको पार्टीको स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको ९ सदस्यीय कार्यदललाई शुक्रबार बसेको सचिवालयको बैठकले विघटन गरिदिएको हो। विघटनसँगै नेकपाको पछिल्लो कार्यदल पनि असफलतामा टुंगिएको छ।

गत जेठ ३ मा तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि सांगठनिक एकतालाई सहज तुल्याउने प्रयोजनका लागि पटकपटक कार्यदल गठन गरिएको छ। तर, प्रायको अन्त्य भने आंशिक उपलब्धि हासिल गर्दै भएको छ।

Thursday, February 21, 2019

आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक


लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जीवनभर नास्तिक थिए रे! तर, अन्तिमतिर कवितामा लेखे- आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक।
अहिले बाबुराम भट्टराईको शैली त्यस्तै देखियो। उनले पहिलोपटक दौरा सुरूवाल लगाएको फोटो फेसबुक र ट्विटरमा राखे। पहाडे संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने यो पोशाकलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादको प्रतीकको रूपमा लिनेहरू छन्।

रोचक त के छ भने, स्वयं भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा दौरासुरुवाल र सारी चोलो राष्ट्रिय पोशाकबाट हटाएका थिए।
आखिर 'महेन्द्र' रहेछ एक।

Wednesday, February 20, 2019

प्रधानमन्त्रीको लोकतान्त्रिक रटान


१) सुदूरपश्चिम प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । २०७५ फागुन ८ । बुधबार ।

लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याएका हौं। अलिकति हल्ला छ, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। (सरकार) अधिनायवादतिर जान थाल्यो भन्ने पनि हल्ला छ। हल्ला चलाइएको छ, कतिपयबाट।

अहिलेको सरकार अरुले ल्याइदिएको लोकतन्त्रमा हात थापेर, स्वीकार गरेर गएको होइन। यो सरकार लोकतन्त्रका लागि लडेर, त्यसको नेतृत्व गरेर, त्यसको अगुवाइ गरेर, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता अनुसार नै आएको सरकार हो। लोकतन्त्र ल्याएर लोकतन्त्रिक विधिबाट आएको सरकार हो। र जनताको विश्वासबाट आएको सरकार हो। जनताको अभिमतको कदर गर्नु लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। त्यसकारण जनताको मतको हामीले कदर गर्नुपर्छ।

हामीले लडेर ल्याएको लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु, सुदृढ गर्नु र वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको प्रयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो। लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मान्यताहरु, आधारभूत मान्यताहरु, आफूले परिभाषित गरे अनुसारको लोकतन्त्र होइन, विश्वको साझा परिभाषाको लोकतन्त्र, संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेजस्तो लोकतन्त्र अथवा मानव चेतनाले खोजेको, चाहेको लोकतन्त्र। आजसम्मका हाम्रो अभ्यासहरुले विकास गरेको लोकतन्त्र। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सहित, सन्तुलन नियन्त्रणको सिद्धान्त सहित, प्रतिपक्ष वा भिन्न विचारप्रतिको सहिष्णुता सहित, संवैधानिक प्रतिपक्ष वा मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष वा सहअस्तित्वको सिद्धान्त सहितको लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली सहितको पारदर्शी, जनताप्रति उत्तरदायी, त्यस्तो लोकतन्त्र।

Tuesday, February 19, 2019

सरकारको एक वर्ष : औसत १५ दिनमा एक विवाद


किशोर दहाल

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित o९:१४:oo

काठमाडौं- केपी ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गते ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन्।

तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीलाई निर्वाचनअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिएको थियो। दुई वटा बलिया कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावी सहकार्य मात्रै होइन, एकता नै गर्ने बाचा गरेका कारण पनि आम मानिसमा चुनावपछिका प्रधानमन्त्री उनी नै हुन् भन्ने विश्वास बढेको थियो। यही विश्वासका कारण उनका चुनावी भाषणहरुलाई धेरैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेका थिए।

चुनावी सभाहरुमार्फत ओलीले आश्वासनका कुनै दायरा बाँकी राखेका थिएनन्। सबै अस्तव्यस्तता उनी प्रधानमन्त्री भएको केही समयमै ठेगानमा आउँछन् भन्ने उनले छनक दिने गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले आश्वासन दिन छाडेनन्।

तर, जसरी फटाफट काम भइरहेको देखिनुपर्ने हो, त्यस्तो देखिने गरेको छैन। बरु, औसत १५ दिनमा एक विवादमा सरकार फस्ने गरेको छ। सरकार बनेको १२ महिना बित्दा ऊ दुई दर्जनभन्दा बढी विवादहरुमा फसिरहेको छ।

सिन्डिकेट अन्त्य तथा विमानस्थलबाट सुन भित्र्याउनेलाई कारबाही गर्ने जस्ता विषय हल्लैमा सीमित भए। मन्त्रीका हलुका बोलीहरु विवादमा परे। एक जना मन्त्रीले त राजीनामा नै दिनुपर्‍यो। पत्रकारहरुलाई अनावश्यक रुपमा थुनियो, कुटियो।

नेपाल लाइभले केही विवादहरुको पुनः स्मरण गरेको छ।

लोकतन्त्रले कुनै एउटा मसिहाको परिकल्पना गर्दैन : उज्ज्वल प्रसाई [अन्तर्वार्ता]


२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित १२:o७:oo

केपी शर्मा ओलीको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ। अघिल्लो वर्ष फागुन ३ गतेदेखि दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका ओलीले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले भने काम भइरहेको तर नेपालको प्रगति देख्न नचाहने समूहले नागरिकमा निराशा बाँडेको आरोप लगाउने गरेका छन्। यो एक वर्षमा सरकारले के गर्न सक्थ्यो, ती काम गर्न सक्यो कि सकेन, किन सकेन, प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीमा कस्ता कमजोरी रहे, जसका कारण उनले काम गर्न नसकेको आरोप सघन बन्यो? यस्ता विषयमा नेपाल लाइभका लागि विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईसँग किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

सरकारले एक वर्ष पूरा गर्‍यो। सरकार गठन हुँदै गर्दाको समयको तपाईंको धारणा र अहिलेका धारणाबीच कुनै फरकपन आएको छ?
खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारप्रति म पहिल्यै पनि आशावादी थिइनँ। कारण, संविधान निर्माणकै बेलादेखि उहाँहरुको दक्षिणपन्थी विचार उजागर भएको हो। जतिसुकै कमजोरी भए पनि राज्य पुर्नंसरचनापछि यो सरकार बनेको थियो, त्यो नयाँ संरचनालाई उहाँ र उहाँ वरपर रहेका मान्छेले आत्मसात गरेको भए केही आशा पलाउँथ्यो होला। तर, संघीयता, समानुपातिक समावेशी व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति पनि ओली स्वयम् र उहाँ नजिकका मानिसहरु कहिल्यै सकारात्मक हुन सक्नुभएन।

केपी ओलीलाई अहिले भाषण सुहाउँदैन, काम सुहाउँछ : राजेन्द्र महतो [अन्तर्वार्ता]

'अब बहुल राष्ट्रिय राज्यको लागि आन्दोलन'

२o७५ फागुन ३ शुक्रबार| प्रकाशित o८:१८:oo

राष्ट्रिय जनता पार्टी कहिले सरकार पक्षीयजस्तो, कहिले प्रतिपक्षीजस्तो प्रतीत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको छ, तर बेलाबखतमा कडा आलोचना पनि गरिरहेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा जाने हल्ला पनि बारम्बार चलिरहन्छ। यस्तो पार्टीले सरकारको एक वर्षलाई कसरी हेरिरहेको होला? राजपाका एकजना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

गत फागुन २२ गते संसदबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो- 'पार्टी ठूलो बनाउनुभयो, अब छाती ठूलो बनाउनुहोस्।' यसबीचमा प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक भेट्नुभएको छ। उहाँको छाती ठूलो भएको महसुस गर्नुभयो?

Friday, February 15, 2019

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : आलोचककै आलोचना गर्ने अवसर

किशोर दहाल

२o७५ फागुन २ बिहीबार| प्रकाशित १८:२o:oo

काठमाडौं– विभिन्न माध्यमबाट भइरहेका आफ्नो आलोचनाप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 'अपडेट' रहन्छन्। त्यसको पुष्टिचाहिँ उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा दिने गरेको जवाफ हो।

आफू नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो आलोचकहरूलाई आलोचना गर्न छाडेनन्। धेरै ठाउँमा उनले संकेतद्वारा आफ्नो आलोचकहरुलाई प्रश्न गरे, केही ठाउँमा जवाफ दिए।

पछिल्लो समय सरकारले ल्याउन खोजेका केही विधेयक, उसले गरेका केही निर्णयको उदाहरण दिँदै कतिपयले लोकतान्त्रिक अधिकार खुम्चिन थालेको बताइरहेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रयत्न गरे। लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु दृष्टिदोष मात्रै भएको उनले बताए।

'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरूलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न 'लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो' भन्ने अफवाह फैलाइँदै छ फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्य लाग्दो दृष्टि दोष मात्रै हो', प्रधानमन्त्रीले भने, 'म दोहोर्‍याउन चाहन्छु– लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिष्कृत व्यवस्था हो– जिविका चलाउने व्यवसाय होइन।'

प्रचण्डको निरन्तर चिन्ता- ओली संघीयता विरोधी

किशोर दहाल

२o७५ माघ २७ आइतबार| प्रकाशित १४:o३:oo

०७२ असोजमा पहिलो पटक केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नै उनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेका थिए। तर, ९ महिनापछि उनै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राखे।

अविश्वास प्रस्ताव राख्दै गर्दा प्रचण्डले ओलीलाई संघीयता मन नपराएको आरोप लगाए।

उनले भनेका थिए– 'प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।'

प्रचण्डले अझ अगाडि बढेर भनेका थिए–'संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।'

Saturday, February 9, 2019

ओलीको संघीयताप्रतिको प्रतिवद्धतामाथि प्रचण्डका दुई आरोप

०७३ साउन ९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले भनेका थिए–

प्रधानमन्त्री (केपी ओली)ले एउटा कुरा खुलाखुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस्, चाहे बाहिर होस्, उहाँले पटकपटक भन्ने गर्नुभएको छ– 'मलाई संघीयता मन परेको छैन। यो मैले बाध्य भएर स्वीकार्दिएको मात्रै हो।'

त्यसकारण के महसुस गरियो भने उहाँको लगाब, संघीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो। संघीयताको पक्षधर उहाँलाई मनै परेको छैन। त्यसकारण कहीँ न कहीँ दूरी बढ्न जाने भयो। म गणतन्त्रमा केही त भन्दिनँ। तर मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुची लागेजस्तो लागेको छैन। किनकि, राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगनगाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ।

केसी अनसन र जितको भ्रम

किशोर दहाल

२o७५ माघ २१ सोमबार| प्रकाशित १७:४२:oo

डा गोविन्द केसीले आफ्नो १६औं अनसन २४औं दिनमा तोडे। जटिल बन्दै गएको स्वास्थ्य अवस्था र सरकारको बेवास्ताका कारण चिन्तित हुन पुगेका उनका समर्थकलाई उनको यो निर्णयले खुसी तुल्याएको छ। आफ्ना समर्थक तथा अन्य लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुको सुझाव मनन गरेकोमा डा केसीलाई धन्यवाद।

तमाम छिद्रका बाबजुद चिकित्सा शिक्षालाई केही हदसम्म व्यवस्थित बनाउने डा केसीको प्रयासले एउटा सिँढी उक्लिएको छ। बाँकी सिँढीतर्फको यात्राका लागि उनको सक्रिय संघर्ष आवश्यक छ। उनको निगरानी र प्रश्नले आगामी दिनमा पनि सरकारका नेतृत्वकर्ताहरु र सारथिहरुलाई दबाब सिर्जना गरिरहने नै छ। शक्तिको बलमा सरकार फरक बाटोमा हिँड्नु एउटा कुरा, विवेक प्रयोग गर्ने अवस्थामा भने उनको निगरानीले पक्कै काम गर्नेछ। जताततै नैतिक बलको खडेरी लागेको अहिलेको समयमा डा केसीजस्ता नैतिकवान् व्यक्ति बाँच्नु जरुरी थियो।

यसपटक सरकारले वार्ताका लागि कुनै पहल गरेन बरु मन्त्रीहरुका तर्फबाट बेवास्तापूर्ण अभिव्यक्ति प्रवाह भए। डा केसीलाई अनसन बस्न उक्साउनेहरुले नै तोडाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भए। वार्ताबाट निकास खोज्ने होइन कि अनसन तोड्नमात्रै सुझाव दिइए। अर्थात्, अनसन तोड्ने भए तोड नभए उत्पन्न परिस्थितिका लागि तयार होऊ भन्ने दम्भ सरकारको देखियो। सिधै भन्दा, डा केसीको मृत्यु भए होस् तर सरकारले वार्ता गर्दैन भन्ने शैली सरकार पक्षको देखियो।

प्रधानमन्त्रीज्यू, डा केसीसँगका बाचा नभुल्नुस्

किशोर दहाल -

२o७५ माघ २ बुधबार| प्रकाशित १o:४८:oo

सरकारले डा गोविन्द केसीसँग गरेको सम्झौता अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक नआउने शंका बढेको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका बहुमत सांसदहरुले सरकारले गरेको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूल प्रतिवेदन पास गरेका छन्। बेवास्ता गर्नका निम्ति संसद्को विशेष अधिकारको तर्क अघि सारिएको छ। तर, विशेष अधिकार जनताको पक्षमा काम गर्ने सर्तमा हो वा निश्चित व्यापारीलाई पोस्ने भन्नेमा निरन्तर बहस हुनै नै छ।

डा केसीको अनसनको अन्तर्य चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्नु भएकोमा प्रायको असहमति छैन। यसअघिका १५ वटा अनसनका क्रममा उनले चिकित्सा शिक्षालाई जोडेर जति पनि माग गरेका छन्, त्यसमाथि व्यापक छलफल भइसकेको छ। र, चिकित्सा शिक्षा हुँदै अन्ततः चिकित्सा क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि नै उनको संघर्षको ध्येय हो भन्ने पनि लगभग पुष्टि भइसकेको छ। केही सीमित व्यक्तिले सत्ताको छहारीमा बसेर फरक तर्क गर्छ भने त्यो अस्वाभाविक होइन। जुनसुकै संघर्षमा यस्ता तर्क खोतलिन्छन् नै।

डा केसीसँगको सम्झौता र समितिको प्रतिवेदनमा कहाँ छ फरक?

किशोर दहाल

२o७५ पौष २६ बिहीबार| प्रकाशित १८:o३:oo

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले कांग्रेसको फरकमत तथा डा गोविन्द केसीसँगको सम्झौताविपरीत बुधबार विधेयक पारित गर्‍यो। सोही दिनबाट डा गोविन्द केसीले अनसन सुरु गरेका छन्। यो उनको १६औं अनसन हो।
आफूसँग भएको सम्झौता अनुसार समितिले विधेयक पारित नगरेको भन्दै इलाम पुगेर उनले अनसन सुरु गरेका हुन्। यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा विधेयकभन्दा अन्य मागहरु पनि उनले उठाएका छन्।
'१५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक संसदबाट पारित गरियोस्', पछिल्लो अनसनको पहिलो मागमा उल्लेख छ।
अनसन तोडाउन सरकारले डा केसीले भने अनुसार नै सम्झौता गर्ने तर लागू नगर्ने श्रृंखला पुरानै हो।
त्यसो त, चिकित्सा शिक्षा विधेयकको चर्चा हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ। तर, अघिल्लो सरकारको पालामा आएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको अध्यादेश, वर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक, त्यसमा संशोधन गर्न डा केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता र बुधबार शिक्षा तथा स्वास्थ्यबाट बहुमतले पारित प्रतिवेदन अहिलेको विषयलाई बुझ्न सहयोगी बन्न सक्छन्।
संसदमा गत असार २२ गते दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न सहमति जनाउँदै सरकारले गत साउन १० गते डा केसीसँग सहमति गरेको थियो। त्यसैमाथि समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो। त्यहाँबाट बहुमतले पारित भएको प्रतिवेदनमा डा केसीसँग गरिएको सम्झौतासँग मेल नखाने केही विषयहरु परेका छन्।

राजपाको सक्रियताले तरंगित फोरम

किशोर दहाल

२o७५ पौष २१ शनिबार| प्रकाशित १८:३३:oo

काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले फरकफरक बाटो हिँडिरहेको भए पनि यी दुवै दलमा एउटा साझा चाहना छ– को बढी विद्रोही कहलिने?

विगतमा फरकफरक दलमा रहँदा सँगै आन्दोलन गरेका भए पनि फोरम अहिले सत्ताको बाटो हिँडिरहेको छ। ऊ सरकारमा जाने अनेक कारण थिए। तर, देखाउनैका लागि उसले दुई बुँदे सहमति गरेको थियो।

गत जेठ १४ गते भएको दुई बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ– 'संघीय समाजवादी फोरम, नेपालले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुका सम्बन्धमा संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरु देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संशोधन गरी संशोधन गरिने छ। सरकारद्वार गर्न सकिने कामहरु सरकारको नीति र कार्यक्रममा समावेश गरिने छ। उपरोक्त कार्यहरु आन्तरिक गृहकार्य गरी सहमतिमा समाधान गरिनेछ।'

प्रधानमन्त्रीज्यू, पानीजहाजको टिकट कहाँ पाइन्छ?

पदीय गरिमा गुमाउँदै प्रधानमन्त्री

किशोर दहाल

२o७५ पौष १६ सोमबार| प्रकाशित o६:oo:oo

काठमाडौं– सबैभन्दा पहिला यो भिडियो हेर्नुहोस्, गत असार १४ गते स्वर्गीय मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित 'नेपालमा समाजवादका आधार' विषयक विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका कुरा हुन् यीः

भिडियो लिंक– https://www.youtube.com/watch?v=ZWNYIR5LTu4

उनले भनेका छन्–

आलोचना, टिप्पणी र विरोध गर्नेलाई सुझाब पनि दिन चाहन्छु, तपाईंले बोलेका कुरा रेकर्डेड छन्, इतिहासमा। रेकर्डेड हुन्छन्, आजकाे मिडियाको जमानामा। याद गर्नुस्, दस वर्ष पछाडि तपाईंलाई मजाकको पात्र दुनियाँले नबनाओस्। … हेर्दाहेर्दै अब यहाँ हनुमाननगरबाट हामी पानीजहाज चलाउँछौं। के हुन्छ अब त्यो पोहोर बोलेका कुरा? दुई वर्ष अगाडि म प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा, म त अब कमसेकम २०१९ लाग्ला, सन् २०१८, यो पुस १५ सम्ममा भ्याइन भने पुस १६ लाग्ला। तर पानी जहाज (स्टिमर) चढेर कलकत्ता, निम्तो छ साथीहरुलाई।'

नेकपा : कार्यदलले निकाल्ला निकास?

किशोर दहाल

२o७५ पौष १४ शनिबार| प्रकाशित १८:o९:oo

काठमाडौं– सांगठनिक एकताको विषय नेकपाभित्र पेचिलो बन्दै आएको छ। जेठ ३ को पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा आगामी ३ महिनाभित्र आधारभूत तहको पार्टी एकता गरिसक्ने नेताहरुले बताएका थिए। तोकिएको समयमा एकता प्रक्रिया पूरा गर्न सकिएन नै, प्रदेश कमिटी गठन जसरी गरियो, त्यसले पार्टीभित्र विवाद निम्त्यायो। मापदण्ड मिचेर जिम्मेवारी दिइएको तथा गुटलाई संरक्षण गरिएको आरोप लाग्यो।

कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको विषयमा भर्खरै सकिएको स्थायी समिति बैठकमा केही नेताले निकै चर्कोसँग कुरा राखे। माधव नेपाल पक्षका भनेर चिनिएका नेताहरुले शीर्ष नेतृत्वबाटै गुटबन्दी संस्थागत गरिएको बताए।

योगेश भट्टराईले नेतृत्वले पक्षधरता देखाएकै कारण एकता प्रक्रिया ढिला भएको आरोप लगाए। उनले कसैलाई जिम्मेवारीको खात लगाइएको तर कसैलाई भने छिँडीमुनिको बास गराइएको बताए। भट्टराईले स्थायी समितिमा नेताहरुको छनौट चल्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने आफू सो समितिमा पर्दिनथें भनेर पार्टीभित्रको विभेदको आयामलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गरे।

अर्का नेता घनश्याम भुसालले त खकार, रगत र वीर्य परीक्षण गरेर गुट छुट्याउने काम भइरहेको भन्दै नेकपाको गुट राजनीतिको गहिराई खोतले।

अरु नेताले पनि पार्टी नेतृत्वको कमजोरीको आलोचना गरे। कसैले राणाहरुको झै वर्ग छुट्याउने काम भएको भनेर आपत्ति व्यक्त भए, कसैले पार्टीमा न्याय मर्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।

Friday, December 28, 2018

गगनले सोधे– सदनमा पटकपटक मेरो माइक किन काटिन्छ?

२o७५ पौष १३ शुक्रबार| प्रकाशित १६:४३:oo

काठमाडौं– प्रनितिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा आफूलाई बोल्न दिइएको समयभन्दा अघि नै माइक काटिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

‘मलाई पार्टीले ४ मिनेट छुट्याएको थियो। तर, सभामुखले ३ मिनेट समय दिएर बोलाउनु भयो। तर समयभन्दा अघि नै माइक काटियो, यसमा मेरो आपत्ति छ’, सांसद थापाले भने, ‘यसअघि पनि यस्तो भएको छ, यसपटक पनि भयो, यो के भइरहेको छ मैले बुझिरहेको छैन। पटकपटक माइक किन काटिन्छ?’

कांग्रेस नेता तथा सांसद थापाले आफूलाई बोल्न दिइएको समयअघि नै माइक काटिएको बताएपछि हामीले सदनको भिडियो रेकर्ड हेर्‍यौं।

शुक्रबारको संसद् बैठकमा थापा १ बजेर २४ मिनेट २० सेकेन्डदेखि बोल्न सुरु गरेका रहेछन्। १ बजेर २६ मिनेट ५३ सेकेन्ड हुँदा उनको माइक काटिएको रहेछ।

सभामुख महराले सांसद थापालाई दिएको समयभन्दा अघि माइक काटिएपछि थापाले आफ्नो दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई यसबारे जानकारी गराएका थिए। कांग्रेस सचेतक खाँडले सभामुखलाई समय घटाउने र बढाउने अधिकार नहुने भन्दै यसबारे सदनमै आपत्ति जनाएका छन्।

पत्रकारलाई खुवाइने खाजाको मूल्य कति? सञ्चारमन्त्रीको जवाफ– खुद्रे कुरा भयो

किशोर दहाल

२o७५ पौष १२ बिहीबार| प्रकाशित १७:२५:oo

काठमाडौं– लोकतन्त्रपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरु संक्षेपमा सुनेर सम्प्रेषण गर्ने बानी लागेका पत्रकारहलाई गत कात्तिक २५ गते राति सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले अचम्मित तुल्याइदिए।

सोही राति अबेर सकिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कुरेर बसेका पत्रकारहरुलाई उनले भने– 'आवश्यक निर्णयहरु गरिएको छ र समय क्रममा तपाईंहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ।'

निर्णयहरु तत्काल नसुनाउनका लागि उनले खुलाएका कारण यस्तो थियो– 'पत्रकारहरुलाई चिया पनि खुवाउन नपाइने अवस्था भयो। स्थानको अभाव भयो। कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबार जुनसुकै अवस्थामा पनि बस्नुपर्ने। यहाँहरुका लागि सुविधा होस् भनेर सूचना सम्प्रेषणमा एकरुपता दिन नयाँ प्रयोग गर्ने तयारी गरेका हौं।'

आइतबार रातिको यो घटनापछि त्यही बिहीबार उनले सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयहरु सुनाए। त्यसयता हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयहरु सुनाइने गरिएको छ।

बैठक टार्दै महन्थ ठाकुर


२o७५ पौष १० मंगलबार| प्रकाशित १८:३१:oo

काठमाडौं– मंगलबार दिउँसो १ बजेको लागि बोलाइएको राष्ट्रिय जनता पार्टीको बैठक अन्तिम समयमा स्थगित भयो। बैठक अन्तिम समयमा स्थगित हुनुको कारण बताइयो, महन्थ ठाकुरको स्वास्थ्य। तर यसैगरी अन्तिम समयमा बैठक स्थगित भएको यो पहिलो पटक होइन। राजपामा संयोजक परिवर्तन भएपछि पटकपटक भइसकेको छ।

यसरी बैठक बस्नै नसक्ने स्थिति आउनुलाई महतो पक्षका नेताहरु भने ठाकुरको असन्तुष्टिलाई जोडेर प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। ठाकुर र उनी पक्षका नेताहरुले संयोजक परिवर्तनलाई स्भाविक रुपमा लिन नसक्दा पार्टीमा गम्भीर बैठक नै हुन नसकेको महतो पक्षका नेताहरुले तर्क छ। 'खासमा ठाकुरलाई संयोजकबाट हट्नुपरेकोमा निकै ठूलो पीडा छ', एक नेता भन्छन्, 'उहाँले सहज रुपमा लिनै सक्नुभएको छैन।'

पार्टी बैठकको 'लाइभ कास्ट' सम्भव छ?

एमालेमै छलफल भएको विषय

किशोर दहाल

२o७५ पौष ९ सोमबार| प्रकाशित १९:३१:oo

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी समिति बैठकमा 'लाइभ कास्ट'को विषयले प्रवेश पाएको छ।

पुस ६ गतेको बैठकमा लिलामणि पोखरेलले बैठकको 'लाइभ कास्ट'को कुरा उठाएका थिए। भोलिपल्टको बैठकमा अर्का नेता विष्णु पौडेलले उनको कुरामा समर्थन जनाएका थिए। लिखित प्रतिवेदनमा 'बैठकमा मिडिया प्रवेशको अनुमति' अन्तर्गत उनले लाइभ कास्ट गरौं भन्ने कमरेड लिलामणि पोखरेलको भनाइप्रति आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख गरेका छन्।

केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि पौडेलको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयनको माग गरेका छन्। फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्– 'नेकपा स्थायी समिति बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेलले भन्नुभएछ, ‘पार्टीका बैठकमा मिडियालाई प्रवेशको अनुमति दिऔं। त्यसो गर्दा वक्ता जिम्मेवार भएर बोल्छ र बोलेका कुरा पनि तोडमरोड नभएर सार्वजनिक हुन्छन्।’ यो प्रस्ताव शीघ्र कार्यान्वयन होस्।'

'बैठकमा को कता फर्केर बोल्यो, कुन औंला कता ठड्यायो र कोतिर आँखा तर्‍यो भन्ने रिठ्ठो नबिराई बाहिर आउँछ भने मिडियाकर्मीलाई सीधै पहुँच किन नदिने', प्रश्न गर्दै उनले भनेका छन्, 'बहस गरौं।'
व्यवहारिक रुपमै 'लाइभ कास्ट' सम्भव छ त?

पार्टी महासचिव समेत रहेका पौडेल भन्छन्– सम्भव छ।

स्थायी समितिमा झलनाथको टिप्पणी– जनताको जनवादको युग सकियो

२o७५ पौष ७ शनिबार| प्रकाशित १३:४८:oo

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता झलनाथ खनालले जनताको जनवादलाई न्युनतम कार्यक्रम बनाउनुको औचित्य नभएको बताएका छन्।

पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठकमा शनिबार आफ्नो धारणा राख्दै नेता खनालले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रतिवेदनको आलोचना गरेका हुन्।

'प्रतिवेदनले वैज्ञानिक समाजवादलाई अधिकतम कार्यक्रम भनेको छ। समाजवाद र साम्यवाद दुवै हो, एउटा मात्रै हो भन्न मिल्दैन', खनालको भनाइ उदृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, 'प्रतिवेदनले न्युनतम कार्यक्रम जनताको जनवाद भनेको छ। जनताको जनवाद, नयाँ जनवाद, राष्ट्रिय जनवाद, लोक जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवादको युग सकियो। फेरि जनताको जनवादलाई न्युनतम कार्यक्रम बनाउनुको औचित्य छैन।'


Saturday, December 22, 2018

स्थायी समितिले सचिवालयलाई सिकाउला सबक?

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर २९ शनिबार| प्रकाशित ११:oo:oo

काठमाडौं– लामो समयदेखि स्थगित हुँदै आएको नेकपा स्थायी समितिको बैठक शनिबार दिउँसो बस्दैछ। विधानमा तीन महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने भनिएको बैठक सचिवालयको बेवास्ताका कारण बस्न सकिरहेको थिएन।

गत २२ गते चार सचिवालय सदस्यहरुले बैठक नै बहिस्कार गरेपछि बाँकी पाँच सदस्यले २९ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए। यद्यपि, यो बैठक पनि स्वभाविक चाहनाभन्दा पनि बैठक बहिस्कार गर्ने नेताहरुले आफू निकटका स्थायी समिति सदस्यहरुको छुट्टै बैठक बोलाउने तयारीको संकेत पाएपछि यो बैठक बोलाइएको समाचारहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्।

लामो समयपछि बस्न थालेको बैठक महत्त्वपूर्ण होला भन्ने अपेक्षा लिएको स्थायी समिति सदस्य भीम रावल बताउँछन्। 'स्थायी समिति बैठक बस्नुपर्छ भनेर स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले माग गर्दै आएका र छलफलका विविध विषयहरु सतहमा आएकाले स्थायी समिति बैठक महत्त्वपूर्ण हुनसक्ने अपेक्षा छ', उनले भने।

Friday, December 14, 2018

डा कुमुद, जो 'मृत मुटु' झिकेर नयाँ जीवन दिन्छन्

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर २६ बुधबार| प्रकाशित १३:५७:oo

काठमाडौं– ‘सबै कुरा ठिक भएपछि मात्रै कुनै काम गर्छु भनेर बस्यो भने त कहिल्यै सफल भइँदैन।’

डाक्टर कुमुद धिताल चार वर्षअघि ‘सर्कुलेटरी डेथ’ (धड्किन छाडेको) मुटुलाई पुनः चलाएर अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्दैगर्दा आफ्नो मनमा खेलेको कुरा सुनाउँदै थिए। यसअघि ब्रेनमात्रै मृत्यु भएका व्यक्तिको चलिरहेको जिउँदो मुटु प्रत्यारोपण गरिएको भए पनि यसपटक भने उनको टिमले नयाँ प्रयोग गर्दै थियो। ठूलो सफलताको मुखमा उभिएको थियो, डा धिताल र उनको समूह।

‘प्रत्यारोपण गर्ने भनिएको मुटु हेरेँ, खासै राम्रो छैन। बिरामीलाई प्रत्यारोपण गरौँ कि नगरौँ भन्ने भइरह्यो। मनमा डर र आँट दुवै खेलिरहेका थिए,’ चिकित्सकीय प्रयोगको त्यो अद्भूत क्षणबारे उनलाई अझै सम्झना छ, ‘सफल भइएन भने मेरो करिअरलाई नै नोक्सान पुर्‍याउँछ भन्ने पनि लाग्यो। फेरि सोचेँ– यत्रा मुटु हेरिसकेको छु, यो त ठिकै होला। दस वर्षपछि यही विधिबाटै मुटु प्रत्यारोपण गर्न सकिने रहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो भने मलाई अहिले त्यही काम नगरेकोमा कति विस्मात होला? दुई घन्टासम्म यस्तै सोचिरहेँ। अनि आँट गरेँ।’

सबै चिज तयार नै थियो। उनीहरुको टिम अघि बढ्यो। सफल पनि भयो। त्यसपछि उनले खुट्टा बजारे। साथीसँग खुसी साटे।

बिरामी व्यक्ति, जसको मृत्यु भइसकेको थियो। उसको शरीरमा चल्न छाडिसकेको मुटुलाई निकालेर अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरिएको खबरबारे सन् २०१४ को अक्टोबर महिनाको अन्तिमतिर मात्रै संसारले थाहा पायो। डाक्टर धितालसहित उनको टिमले अस्ट्रेलियाको सेन्ट भिन्सेन्ट्स अस्पतालमा यो सफलता दर्ज गराएको थियो। नयाँ प्रयोगमा अस्पताल नै सशंकित थियो। जसले गर्दा पहिलो सफलता हासिल गरेको तीन महिनापछि र तेस्रो सफलता पनि हासिल गरेपछि मात्रै बाहिर यो कुरा भन्यो, पत्रकार सम्मेलनमार्फत। नेपाली मूलका व्यक्तिको नेतृत्वमा यो सफलतालाई कतिपयले चमत्कार नै भएको बताए।

Thursday, December 6, 2018

बुद्धिजीवीप्रति ओलीको निरन्तर आक्रोश : मुसाको संज्ञादेखि थला पार्ने चेतावनीसम्म

'सो कल्ड' बुद्धिजीवी अरुले खुवाइदिएको ट्याब्लेटले बोल्ने हुन्'

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर २० बिहीबार| प्रकाशित १३:३८:oo

काठमाडौं– अहिले तातो बहसको विषय बनेको छ– विकास र समृद्धि। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई बाहकको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेको पनि धेरै भयो। तर, उनले सोचेको वा बुझेको विषयमा अन्यले प्रश्न उठाउनेबित्तिकै क्षुब्ध हुने गरेका छन्। सामान्यदेखि विशिष्ट कार्यक्रममा समेत व्यक्ति-व्यक्तिको प्रश्न र आलोचनाको टिप्पणी गर्छन्। आफ्नो जवाफ फर्काउँछन्। त्यसका लागि उनी उखान, टुक्का, चुट्किला तथा छोटा कथाहरुको समेत सहायता लिन्छन्।

संसारका अन्य देशमा प्रधानमन्त्रीले सायदै बुद्धिजीवीहरुलाई सिधासिधा चेतावनी दिन्छन्। तर, नेपालमा यो सम्भव छ।

यहाँका प्रधानमन्त्री नै भन्न सक्छन्, 'म जवाफ दिएर थला पार्न चाहन्नँ।'

इसाइवादी सम्मेलनले सिर्जना गर्‍यो नेकपाभित्र कम्पन

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर १८ मंगलबार| प्रकाशित १८:o३:oo

सरकारले निकै प्राथमिकता दिएको 'एशिया प्यासिफिक समिट' सकिए पनि त्यसका चर्चा सेलाइसकेको छैन। धर्म परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रममा व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, सरकार र पार्टीको भूमिकालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ। आलोचनाका केन्द्रमा भने प्रधानमन्त्री ओली नै छन्।

प्रधानमन्त्रीको आलोचना अस्वभाविक थिएन। खासमा उनका पछिल्ला कदमहरुले नै उनलाई अलोकप्रिय बनाउँदै लगेका थिए। सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुभारम्भ कार्यक्रमका अवसरमा गरिएको तामझाम तथा निर्मलाका निम्ति न्याय माग्दै टाँसिएका पोस्टरहरु च्यात्ने कदमहरुले पछिल्लो समय सरकारको आलोचना बढिरहेको थियो।

यस्तै अवस्थाबीच सुरु भएको थियो, समिट।

महतो नेतृत्वको राजपाको प्राथमिकता कता?

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर ९ आइतबार| प्रकाशित o४:२७:o७

काठमाडौं- नेतृत्व परिवर्तनसँगै राजपाको रणनीति पनि परिवर्तन हुने आशंका अस्वभाविक होइन। नयाँ संयोजक बनाइएका राजेन्द्र महतोले नाकाबन्दीका बेला दिएका कडा अभिव्यक्तिका कारण काठमाडौंमा आलोचित थिए। उनै महतोलाई संयोजक चुनेपछि राजपाले नयाँ बाटो हिँड्न लागेको हो कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ।

त्यसो त राजपामा संयोजक परिवर्तन कुनै अनौठो कुरा थिएन। कारण, ०७४ बैशाखमै ६ पार्टी मिलाएर राजपा बनाउँदा नै दुईदुई महिनामा संयोजक परिवर्तन हुने गरी चक्रिय प्रणाली अपनाउने सहमति भएको थियो। तर महन्थ ठाकुरलाई नै निरन्तरता दिइयो। उनी डेढ वर्ष संयोजक भए।

त्यसैले पनि अहिलेको संयोजक परिवर्तन पूर्व सहमति अनुसार नै भएको राजपाको नेताहरुको अभिव्यक्ति छ। उनीहरु विगतमा अभ्यासमा नरहेको तर स्वभाविक परिवर्तन मान्छन्।

जनयुद्धका नेतृत्वमा त्रास यथावत्

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर ५ बुधबार| प्रकाशित १६:५५:११

तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित युद्ध समाप्त भएको १२ वर्ष पुगिसकेको छ। रोल्पामा समातेको बन्दुक छाडेर सिंहदरबारको हिस्सा उपभोग गरिरहेका त्यस युद्धका नेतृत्वकर्तालाई भने विगतको प्रतिच्छायाले सताउन छाडेको छैन।

युद्धका नेतृत्वकर्तामा रहेको डर बेलाबेलामा उनीहरुकै मुखबाट अभिव्यक्त भइरहेको पाइन्छ। फरकफरक समूहमा सक्रिय भएको किन नहोस्, त्रास भने साझा छ– विगतको युद्धको बदलामा कुनै अदालतबाट दोषी ठहर त हुनुपर्ने हो कि!

निरन्तर त्रास
त्यसो त त्रासको श्रृंखला नयाँ होइन। विस्तृत शान्ति सम्झौता नहुँदैदेखि युद्धका नेतृत्वकर्ता प्रचण्डले आफूलाई असुरक्षा रहेको संकेत गर्न थालेका हुन्। उनले भनेका पनि थिए– मदन भण्डारी नबनाइदेलान् भन्ने के ग्यारेन्टी?

शान्ति प्रक्रियाको उकालो ओरालोमा प्रचण्डले आफूलाई सुरक्षा खतरा रहेको बताउन छाडेका छैनन्। खतराको स्रोत कहिले बाह्य शक्ति त कहिले पूर्व सहयात्रीसम्मलाई औंल्याउने गरेका छन्। दुनियाँको नजर परेको संघर्षबाट आएको नेतालाई सुरक्षा खतरा हुनु स्वभाविक पनि हो। त्यो विगतमा पनि थियो। भविष्यमा पनि रहन्छ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (भद्रगोलवादी)

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर ४ मंगलबार| प्रकाशित १२:४३:१४

काठमाडौं- एकतापछि कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक र बाह्य चरित्र कस्तो बन्दैछ? सांगठनिक र नेतृत्वगत कोणबाट मात्र नभएर सरकार तथा पार्टीको सम्बन्ध कुन दिशामा गइरहेको छ भन्ने प्रश्न तल्लो तहका कार्यकर्तासम्म चासो र चर्चाको विषय बनिरहेको छ।

त्यसका लागि एकता अघिको  पृष्ठभूमि चर्चा हुनु बान्छनीय छ। 

माओवादी केन्द्रसँग एकता हुनुअघि एमालेको संगठन अन्य पार्टीभन्दा निकै चुस्त मानिन्थ्यो। बेलाबेलामा बैठक बसिरहन्थ्यो, नेताहरु बढी अन्तर्क्रियात्मक थिए।  निर्णयहरु सार्वजनिक भइरहन्थे। समसामयिक विषयमा पार्टीको धारणाको अभाव हुँदैनथ्यो। प्राय नेताहरुले जिम्मेवारी पाएका थिए। ती व्यस्त रहन्थे।

अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्रमा भने बैठक र बहस अपवाद जस्तो थियो। कमैमात्र बैठक बस्ने सो पार्टीमा अध्यक्ष प्रचण्ड नै हाबी थिए। उनको धारणा नै पार्टीको धारणा हुने गरेको थियो। एकप्रकारले नेतृत्व निर्देशितको अवस्था सो पार्टीमा थियो।

एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्व माओवादीको कार्यशैली पछ्यायो। बैठकमा विचार मन्थन भएर खोजी गरिएको बाटो भन्दा पनि अध्यक्षद्वयले आफ्नो सुविधा अनुसार देखाएको बाटोमा अहिले नेकपा हिँडिरहेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले बेलाबखतमा भन्ने गरेको ‘अर्का अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुराकानी यस विषयमा भइसकेको छ’ भन्ने वाक्यले पार्टी कुन पद्धतिबाट चलिरहेको छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

पुराना कमिटी, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व, छलफल पद्धति आदिजस्ता कुराहरु विघटित भइसकेको र नयाँ पद्धितको सुरुवात नभइसकेको संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको नेकपाभित्र अनेक किसिमका भद्रगोल देखिन थालेका छन्।

प्रकाश नहुँदा प्रचण्ड परिवारको एक वर्ष

किशोर दहाल

२o७५ मङ्सिर ३ सोमबार| प्रकाशित ११:१५:५o

काठमाडौं– ‘मलाई छोराभन्दा पनि एउटा सहयोगी र एउटा साथी गुमेको जस्तो लागिरहन्छ। प्रकाशले मलाई राम्ररी बुझेको थियो’, प्रकाश पिता तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निकटहरुको जमघटमा पटक पटक भन्ने गरेका छन्, ‘कतिपय कुरामा ऊ परिपक्व हुँदै थियो। तर छोडेर गयो।’

पुत्र प्रकाशका प्रसङ्गहरुमा प्रचण्ड भावुक हुन्छन् र सम्हालिन्छन्। सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पनि उनको भाव भंगीमा देखिएकै हो। खासगरी प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको अनियन्त्रित उद्वेलनका कारण कार्यक्रमहरुमा प्रचण्ड अरु बढी नियन्त्रित जस्तो देखिन्छन्। उनलाई थाहा छ, उनी पुत्र गुमाएका पिता मात्र होइनन्, यो देशका नेता पनि हुन्।

अघिल्लो वर्ष सम्पूर्ण देश चुनावी संघारमा रहेका बेला प्रचण्डलाई पुत्र शोक परेको थियो। उनी चुनावी अभियानमा झापामा रहेका बेला काठमाडौंमा प्रकाशको निधन भएको थियो। उनको निधनले परिवारलाई परेको असरबारे दिदी गंगा दाहालले सोमबार बिहान फेसबुमा लेखिन्– तिमी बिनाको यो एक बर्ष हाम्रो लागि कहालीलाग्दो पलपल तिम्रो सम्झनामा बिते। तिमी बिनाको परिवार अधुरो छ भाइ।

भाँडियो पूर्व पञ्चहरुको एकता, सिद्धान्त मिलाउनभन्दा नेता व्यवस्थापन गर्न कठिन

किशोर दहाल

२o७५ कार्तिक २५ आइतबार| प्रकाशित १३:५१:३३

काठमाडौं– पूर्व पञ्चहरुको पार्टी राप्रपा, राप्रपा प्रजातान्त्रिक तथा एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीबीचको एकता प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको नेताहरुले बताएका छन्।

यी तीन पार्टी, एकताको अन्तिम चरणमा रहेको बताइए पनि त्यसमा लामो समयसम्मका लागि शंशय पैदा भएको उनीहरुको तर्क छ।

आइतबार राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणालाई भेटेका थिए। त्यसपछि उनले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सदस्यलाई भेटबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। ‘अध्यक्ष कमल थापाले मिलिसकेको विषयमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको थियो’, बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘बैठककै बीचमा पनि थापा पशुपति शमशेरसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरिरहनुभएको थियो।’

थापाले बैठकमा ब्रिफिङ गरेअनुसार राप्रपा प्रजातान्त्रिकको अनावश्यक अस्पष्टताले एकता प्रक्रिया तत्काललाई रोकिएको छ। ‘सैद्धान्तिक विषय मिलिसकेको थियो। महाधिवेशनको डकुमेन्टलाई आधार मानेर एकता गर्ने सहमति भइसकेको थियो’, एकता भाँडिनुअघिसम्मको अवस्थाबारे ती नेताले बताए।

सेनाको सूचीका ‘भारतीय एजेन्ट’

सरोजराज अधिकारी

काठमाडौं– नेपाली सेनाले तयार पारेको नेपाली ‘भारतीय एजेन्ट’मा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि कवि र गायकसम्मका नाम समेटिएका छन्।

नेपाल लाइभले प्राप्त गरेको उक्त दस्ताबेजमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सूर्यबहादुर थापासम्मलाई ‘भारतीय एजेन्ट’का रुपमा औंल्याइएको छ। बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भने सूचीमा नाम छैन।

सूचीमा कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, रामवरण यादव, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, खुमबहादुर खड्का, पूर्णबहादुर खड्का, डा शेखर कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, चित्रलेखा यादव, प्रदीप गिरी, मोहनबहादुर बस्नेत, अर्जुननरसिंह केसी, रमेश लेखक, मोहमद अफताव आलम लगायतको नाम समावेश छ।

त्यसैगरी, एमालेबाट वामदेव गौतम, सुवास नेम्वाङ, भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, शंकर पोखरेल, रवीन्द्र अधिकारी, राजेन्द्र पाण्डेलगायत नेताको नाम छ। पञ्चायत पृष्ठभूमिका कमल थापा, दिपक बोहोरा लगायतको पनि नाम समेटिएको छ।

तराई मधेसका नेताहरु विजयकुमार गच्छदार, बद्रीप्रसाद मण्डल, जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता, मृगेन्द्रप्रसाद सिंह, पदमनारायण चौधरी, राजेन्द्र महत्तो, रामेश्वर राय यादव, महेन्द्र यादव, विमल श्रीवास्तव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, हृदयेश त्रिपाठी, रामजनम चौधरीलगायतको नाम छ।

सैनिक सूचीमा विभिन्न पेशाकर्मीको नाम पनि उल्लेख छ। पत्रकारमा चन्द्र भण्डारी झापा, हरिभक्त शर्मा संखुवासभा, रेवतीरमण सुवेदी भोजपुर, केदार सुवेदी भोजपुर, हरि घिमिरे धनकुटा, शशीशरण झा धनुषा, हरिहर विरही, शम्भु श्रेष्ठ, गोपाल थपलिया, चन्द्रलाल झालगायतको नाम छ।