काठमाडौं- कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको शुक्रबार सय दिन पुगेको छ। गत साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
यसबीचमा छानबिनका लागि झन्डै आधा दर्जन समिति बनिसक्दा पनि अनुसन्धानमा खासै उपलब्धि हुन सकेको छैन। निर्मलाका निम्ति न्यायको माग गर्दै सडकमा संघर्ष गरिरहेकाहरु अहिले पनि सडकमै छन्।
यो सय दिनका बीचमा हाई प्रोफाइलबाट आएका ५ अभिव्यक्तिहरु नेपाल लाइभले स्मरण गरेको छ। जुन विवादित बनेका थिए।
प्रेस सल्लाहकार भन्छन्– जति भनिएको हो, त्यतिमात्रै बुझियो भने राम्रो हुन्छ
किशोर दहाल
कात्तिक १३, २०७५| प्रकाशित १८:१३
काठमाडौं– सोमबार बिहानदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्पताल भर्ना भएका छन्। उनको स्वास्थ्यबारे आम चासो बढिरहेका बेला मंगलबार बेलुका अस्पतालबाटै एक सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने– 'धर्म, संस्कृतिको नाममा होस् वा दलीय बहसको नाममा, आपसी सद्भाव खलबल्याउने प्रकृतिका कुनै पनि दुष्कर्म मान्य हुनै सक्दैनन्।'
लो-मान्थाङ (मुस्ताङ)- लो-मान्थाङको मुख्य बस्तीबाट करिब डेढ सय मिटर पश्चिममा एउटा सेतो र चम्किलो भवन देखिन्छ। दरबारजस्तो। गत बिहीबार बिहान यो भवनको अघिल्तिर तीन घोडा र सम्भवतः तिनका मालिक त्यही भवनको गेटको अघिल्तिर उभिइरहेका थिए। घोडाको डोरी समाएर।
स्वयंसेवकलाई 'आदेश'– प्रतिगामी हो, बाहिर निकाल्देऊ
किशोर दहाल
कात्तिक १०, २०७५| प्रकाशित १५:५३
कुटाइ खाने व्यक्ति (रातो घेरामा)
काठमाडौं- शनिबार भृकुटीमण्डप पार्क सधैं व्यस्त हुने गर्छ। बिदा मनाउन बच्चाबच्ची लिएर आएका बाबुआमा हुन् या प्रेमालाप गर्न आउने युवायुवती। तर आज शनिबार भृकुटीमण्डप राजनीतिमय बनेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा सरिक हुन नेता कार्यकर्ता र चासो राख्ने सर्वसाधारण भृकुटीमण्डमा ओइरिएका छन्।
१२ बजेपछि एकाएक भिड बढ्दै थियो। प्रदर्शनीमार्गसम्म तन्किएको लाइन पछि पद्मोदय मोडसम्म पुग्यो।
मुख्य नेताहरु आगन्तुकलाई स्वागत गर्नमै व्यस्त थिए।
कागबेनी (मुस्ताङ)- दसैं सकियो। मुस्ताङ घुम्न आएका पर्यटक भने फर्किइसकेका छैनन्।
पर्यटकीय बस्ती हो, मुस्ताङको कागबेनी। यतिबेला यहाँ चिसो निकै बढेको छ। बाक्लो कपडा लगाएका मानिसहरूको चहलपहल बिहानैदेखि सुरु हुन्छ। उनीहरु चिसो सिरेटोमा आफूलाई हल्का बनाइरहेका छन्।
काठमाडौं– केही दिनअघिसम्म 'निर्मलाको अपराधीलाई कारबाही गर' तथा 'निर्मलालाई न्याय देऊ' भन्दै गरिने आन्दोलन अहिले 'गृहमन्त्री राजीनामा दे' र 'आइजिपीलाई बर्खास्त गर्' भन्नेतिर केन्द्रित हुन थालेको छ। निर्मलाको निम्ति न्यायको नारा सँगसँगै गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि उत्रै आवाजका साथमा उठ्न थालेको छ।
काठमाडौं– बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको निम्ति न्याय माग गर्दै आज सिंहदरबार दक्षिणी गेटमा प्रदर्शन गरिएको छ।
घटना भएको ७० दिन नाघिसक्दा पनि हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै प्रदर्शनकारीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र आइजिपी सर्वेन्द्र खनालको राजीनामा माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले गृहमन्त्री र आइजिपीले आफ्नो पद अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै उनीहरु विरुद्ध नारा लगाएका थिए।
अघिल्लो वर्षको ठिक यसै समयताका आम जनता दशैं मनाउन व्यस्त भइरहेको बेलामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु गहन छलफलमा थिए। उनीहरु नजिकिएको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको रणनीति बनाइरहेका थिए। नेताहरु आफ्नो प्रयत्नलाई भत्काउने प्रयास कतैबाट नहोस् भन्नेमा सचेत थिए, त्यसैले सामान्य सुइँकोसम्म पनि बाहिर दिइरहेका थिएनन्। दशैंको उल्लास सकिएपछि धेरैले यो प्रयत्नबारे जानकारी पाएका थिए।
दशैं समाप्तिको केही दिनपछि अर्थात् असोज १७ गते राष्ट्रिय सभागृहमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरुले ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं’ भन्ने जानकारी गराए। अन्तिम दिनमा डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पनि यो प्रक्रियामा जोडिन आइपुग्यो। त्यसदिन ६ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्दै एमाले, माओवादी र नयाँ शक्तिले भने– ‘हाम्रो पृष्ठभूमिर जनताको चाहना एवम् राष्ट्रको आवश्यकताले पनि हामीलाई एकताबद्ध हुन र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्न निर्देशित गरिरहेका छन्।’
एक हप्ताअघिसम्म पनि कसैले सामान्य अनुमान पनि नगरेको घटना भयो, कारण, एमाले र माओवादी त्यतिबेला तिक्ततापूर्ण सम्बन्धबाट गुज्रिरहेका थिए। अर्कोतिर, माओवादी उही एमालेको सरकार ढलाएर कांग्रेससँग सहकार्य गर्दै थियो। ऊ कांग्रेसप्रति इमानदारीको भावमा आलोपालो सरकार चलाइरहेको थियो। तत्कालीन समयको केही महिनाअघि मात्रै प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थिए। सम्बन्धमा कुनै दरार देखिएको थिएन। तर, त्यतिबेला जे भयो, धेरैका निम्ति अचम्म भयो।
केही दिनअघिको संसद बैठकमा सत्ताधारी दलकै नेता माधव नेपालले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरे, स्थायी समिति सदस्यलाई चिया खुवाए। अहिले पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट नचलेको र नेतृत्व तहमै विश्वासको संकट देखिएको नेकपाभित्रका नेताहरुले बताउन थालेका छन्। ट्विटरदेखि पत्रपत्रिकासम्ममा यस किसिमको बहस तन्किएको छ। हामीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई सोधेका छौं- वाम विमानमा निरन्तर किन गडबडीहरु देखिइरहेका छन्? मंगलबार नेपाल लाइभका किशोर दहालले भट्टराईसँग गरेको लामो कुराकानीको केही अंश यहाँ प्रस्तुत छ। विस्तृत कुराकानीका लागि तपाईंले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ।
पार्टी एकीकरण भएकै दिनदेखि वरियतालाई लिएर झलनाथ खनाल असन्तुष्ट। गोविन्द केसीलाई भेटेपछि नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रवक्ताबाटै राजीनामा दिनुपर्यो। विधि प्रक्रिया मिचियो भनेर अहिले माधव नेपाल असन्तुष्ट। वाम विमानका चक्का, ढोका तथा पखेटा सबैतिर यसरी क्रमश गडबडी देखिँदै गएको छ। किन यस्तो भइरहेछ?
काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले परिमार्जित विधान निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायमै रहने व्यवस्था गरिएको परिमार्जित विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
सोमबार राजपाले निर्वाचन आयोगमा 'राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको विधानः २०७४ (संशोधन र परिमार्जितः २०७५)' पठाएको छ। केही अघि बसेको अध्यक्ष मण्डलले परिमार्जित विधान पारित गरेको हो।
विधान पारित भएसँगै राजपाका नेताहरुमा भने असन्तुष्टि देखिएको छ। अध्यक्ष मण्डलको बैठकले मात्रै विधान पारित गरेको र कतिपय प्रावधानका विषयमा पर्याप्त छलफल नै नभएको नेताहरुले टीप्पणी गरेका छन्। ' परिमार्जित विधान राजनीतिक समिति वा केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्न आवश्यक समेत ठानिएन', एक जना राजनीतिक समिति सदस्यले भने।
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई नेता विष्णु रिमाल र योगेश भट्टराईबीच सामाजिक सञ्जालमा पुनः घोचपेच सुरु भएको छ। सरकार सञ्चालनको शैलीमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला दुई नेताले भने सामाजिक सञ्जालमै एकअर्काप्रति लक्षित ट्विट लेखेका छन्। उनीहरु दुई बीचको यो घोचपेच दोस्रोपटक हो।
दोस्रो घोचपेचको सन्दर्भ केलाउनुअघि पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमलाई छोटोमा पुनःस्मरण गरौं।
सरकारले सोचजस्तो काम गर्न नसकेको, भाषणमात्रै गरेको, मंहगी बढेको, कामभन्दा बढी हल्ला गरेको, काम गर्न नसकेपछि कार्यकर्तालाई अरिंगाल र मौरी बनेर विपक्षीमाथि खनिन उक्साएको भनेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि आरोप लागिरहेको छ। यसैबीचमा, पार्टीको एकता प्रक्रियामा पनि विवाद बढ्दै गएको छ। पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले आफूहरुलाई दबाएर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ।
गत बिहीबार चालू अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि संसदमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिवालय सदस्य माधवकुमार नेपालले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले देश डुब्नै लागेको भन्दै ‘माझी’ खोजेका थिए। साथै, शुक्रबार पार्टीको स्थायी समिति बैठक डाकी सरकारकै आलोचना गरेका थिए।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले सिंगापुरमा छन्। सरकारको समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका उनी यसअघि भारत र चीन भ्रमणमा गएका थिए। सरकारको कामकारबाही मात्रै होइन, कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट प्रचण्डले पनि बेलाबेलामा आफू निकट नेता र पत्रकारहरु डाकी सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। छिमेकी देशहरुको भ्रमणलाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने उनको चाहनाको दौडथुपको रुपमा पनि अर्थ्याउने गरिन्छ।
नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सुशीला कार्की जति चर्चित छिन्, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको पहिलो प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पनि उति नै मिडियामा छाइन्। हक्की, निडर र इमानदार प्रधानन्यायाधीशको रुपमा छवि बनाएकी कार्की अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चबाट बाहिरिएकी हुन्। उनकै अनुसार उनले त्यतिबेला मुक्तिको अनुभव गरेकी थिइन्।
कार्की तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सामान्य मानिसले पनि बुझ्नेगरी न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप बहसमा ल्याइदिइन्। शनिबार उनको पुस्तक 'न्याय' सार्वजनिक हुँदै छ। पुस्तकले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापालिका बीचको अन्तर्द्वन्द्वलाई अझै आम जानकारीमा ल्याउनसक्ने अनुमान गरिएको छ।
कार्कीको पुस्तक, पुस्तक लेख्दाका अनुभव र न्यायालयका विषयमा नेपाल लाइभका किशोर दहालले गरेको कुराकानी :
तपाईं न्यायालयमै छँदा कहिल्यै पुस्तक लेखिएला भनेर सोच्नुभएको थियो?
म पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भएँ। मैले आफ्नो काम इमानदारीका साथ गरेँ। धेरैले मलाई त्यसैगरी चिन्थे। तर मलाई महाभियोग लगाउने काम पनि भयो। त्यो कुरा अनौठो थियो। त्यसैले भेट्नेहरुले पुस्तक लेख्न सुझाउँथे। लेख्नैपर्छ भनेर कर गर्थे। महाभियोग लगाए पनि चोलेन्द्र शमशेरको आदेशपछि जब म पुन: सर्वोच्च जाने वातावरण बन्यो। त्यसपछि मैले किताब नै लेख्ने मानसिकता बनाएर अलिअलि लेख्न थालेँ। सर्वोच्चबाट बाहिरिएपछि पनि धेरैले कर गर्न थाले। प्रकाशकहरुले पनि कर गरे। मैले पनि झन् समय बित्दै गयो भने घटनाहरु बिर्सिन सक्ने सम्भावना थियो। त्यसपछि नियमित लेख्न थालेँ। मंसिर (०७४) मा सुरु गरेँ, पुसमा आफ्नो काम सकाएँ। तर, प्रकाशकले केही महत्त्वपूर्ण फैसला पनि राखौं भन्ने सुझाव दिए, त्यसलाई पनि कुरौं भन्ने लाग्यो। त्यसपछि पनि लेखन/पुनर्लेखन गर्दागर्दै अरु केही महिना बित्यो।
चार वर्ष मेहनत गर्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। स्वाभाविक रुपमा त्यसमा एउटा दोष तत्कालीन सभाध्यक्षका रुपमा सुवास नेम्वाङको भागमा पनि परेको थियो। दोस्रो संविधानसभामा उनी नै सभाध्यक्ष चुनिएपछि केही असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका थिए। तर दोस्रो सभाबाट भने संविधान जारी भयो। संविधानका प्रति केही असन्तुष्टि यद्यपि छन्, तर यो मुख्य रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। चुनौती कम भएझैं देखिन्छ। नेम्वाङ संविधानसभाको कार्यकाललाई कसरी सम्झन्छन्? संविधानका प्रति असन्तुष्टि राख्नेहरुप्रति उनको धारणा कस्तो छ? पहिलो सभाबाट जारी हुन नसकेको संविधान दोस्रोबाट जारी हुन कसरी सम्भव भयो? यिनै सेरोफेरोमा नेपाल लाइभका किशोर दहालले नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छन्।
निकै संघर्ष गरेर संविधान जारी भयो। केही असन्तुष्टिका बाबजुद त्यो लागू पनि भयो। संविधान बनाउने सभाको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिका हिसाबले तपाईंलाई कस्तो महसुस हुन्छ?
२०७२ असोज ३ गतेको साँझ म अत्याधिक खुसी थिएँ। मैले त्यतिबेला नै भनेको थिएँ– यो खुसीको वर्णन गर्न मसँग शब्द नै छैन। किनभने ७० वर्षदेखिको जनताको चाहाना र भावनाले मूर्तता प्राप्त गरेको क्षण थियो, त्यो। जनताले जनताका लागि सफलतापूर्वक संविधान बनाएका थिए। अहिलेसम्मका क्रान्ति र उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले सफलतापूर्वक संविधान बनाएको थियो। र, त्यो संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरबाट बनेको थियो। ठूला लोकतान्त्रिक परिपाटी भएका देशहरुमध्ये छिमेकी भारतमा ६५ प्रतिशत र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले संविधान बनाएका थिए। हामीले ९० प्रतिशत सभासदहरुको हस्ताक्षरबाट संविधान जारी गरेका थियौं। त्यसैले त्यो कतिको खुसीको क्षण थियो भन्ने कुरा अहिले म दोहोर्याउन चाहन्नँ।
०७२ जेठ २५ गते राति मुख्य चार राजनीतिक दल(नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा फाेरम लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भएपछि दुई नेता खास चर्चामा रहे– केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र महतो। कतिसम्म भने उनीहरु दुवै जना आफ्नो समुदायका लागि आशा र अर्को समुदायको लागि विरोधको केन्द्रमा रहे। १६ बुँदेबाट असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरु सडक आन्दोलन हुँदै सीमा अवरोधसम्म पुगे। त्यतिबेला सबैभन्दा कडा मानिएको विरगञ्ज नाका अवरोधको नेतृत्व उनै महतोले गरेका थिए।
सडक आन्दोलनदेखि सीमा अवरोधसम्मको मधेस आन्दोलनलाई उनै महतोले कसरी सम्झिन्छन्? त्यो संघर्षप्रति उनको कुनै पश्चाताप वा उत्साह बाँकी छ? संविधान दिवसको दिन गर्ने भनिएको ‘ब्ल्याक आउट’को औचित्य के हो? लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले महतोसँग कुराकानी गरेका छन्।
२०७२ जेठ २५ गते राति चार राजनीतिक दलहरुले १६ बुँदे सहमति गरे। त्यसै दिन बिहान उनीहरुबीच त्यसको सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो। र दिउँसो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एवम् तपाईंहरु सम्मिलित ३० दलीय मोर्चाको बैठक बस्यो। त्यसपछि ३० दलीय मोर्चा फुट्यो पनि। खासमा प्रचण्डले तपाईंहरुलाई के भन्नुभएको थियो? तपाईंहरुले के प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो?
काठमाडौं– एक महिनायता सरकार र खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'बीच छाड्ने र पक्रिने 'खेल' चलिरहेको छ। नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई प्रहरीले साउन २३ गते पक्राउ गरेपछि यो खेल सुरु भएको हो।
प्रकाण्डलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै पहिलोपटक साउन २७ गते सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भयो। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै भदौ १ गते सर्वोच्चले छाड्ने आदेश दिएको थियो। प्रहरीले छाड्न त छाड्यो तर सोही दिन सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिन लाग्दै गर्दा प्रहरीले उनलाई पक्रियो। मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीमा चढेर बाहिरिन लागेका प्रकाण्डलाई प्रहरीले सर्वोच्च अदालत परिसरबाटै पक्रियो र काभ्रे पुर्यायो।
काठमाडौं– देश तीजको रौनकमा झुमिरहेको छ। सहर र सञ्चारमाध्यम दुवै राताम्मे भएका छन्। तर बुधबारै कञ्चनपुरले महेन्द्रनगरमा भने कालो कपडा लगाएर 'ब्ल्याक तीज' मनायो। डेढ महिनादेखि समाचार र चासोको केन्द्रमा रहेको त्यही कञ्चनपुरबाट एउटा समूह भने न्यायको खोजीमा भन्दै काठमाडौं आइपुगेको छ। अधिकारकर्मीको साथ लागेर काठमाडौं आइपुगेका हुन्, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज र आमा दुर्गा पन्त।
'न्याय दिलाउँछौं भनेर धेरै आए। तर न्यायका लागि हामीले यसो गर्यौं भनेर भन्न कोही पनि आएनन्। त्यसैले काठमाडौं नै आउनुपर्यो', बुधबार साँझ नेपाल लाइभसँगकाे कुराकानीमा दुर्गाले भनिन्।
तर काठमाडौं आएर पनि न्याय पाइन्छ नै होला भन्नेमा भने उति आशावादी सुनिएनन्, यज्ञराज। 'सोध्दाखेरी सबैले न्याय पाउनुहुन्छ भन्छन्', उनले निराश भावमा सुनाए, 'तर न्याय पाइएला भन्ने आशाचाहिँ छैन।'
काठमाडौंमा उनीहरुले यथासम्भव उच्च पदस्थलाई भेट्ने प्रयास गर्नेछन्। र, सुनाउने प्रयास गर्नेछन्, डेढ महिना यताको आशाको भाषा। र, माग्नेछन्, न्याय। न्याय बाहेक त अरु केही चाहिएकै छैन।
काठमाडौं– निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धानका लागि गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिका एक जना सदस्य वीरेन्द्र केसीले दिएको राजीनामा दुई दिनपछि फिर्ता लिए।
सोमबार राजीनामा दिँदा केसीले भनेका थिए, 'घटनाको छानबिनको क्रममा सत्यतथ्य र मुख्य अपराधी पत्ता लगाउन लागिपर्ने अठोटसँगै क्रियाशील रहँदा म र मेरा परिवारलाई शक्तिशाली अपराधीबाट जुनसुकै समयमा पनि हत्या गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था, सरकार र राजनीतिक दल लगायतलाई मेरो जीवन रक्षाका लागि सहयोगको अपिल गर्दछु।'
बुधबार गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनै केसीले आफूलाई असुरक्षित महसुस गराउने व्यक्तिबारे बताएका छन्। उनले मोटरसाइकलमा आएका एक व्यक्तिले 'तपाईं एक्लै हुनुहुन्छ, अलि ख्याल गर्नुस् है' भनेका कारण आफू सशंकित भएको बताए। उनका अनुसार घटना १५ गतेको हो। त्यस दिन समितिका सदस्यको तर्फबाट आफू मात्रै घटनास्थलमा पुगेको बताएका छन्।
काठमाडौं- कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना छानबिनका लागि बनेको सरकारी उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा फिर्ता लिएका छन्।
भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया पन्तले न्याय पाउनेमा शंका लागेको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव समेत रहेका केसीले सोमबार राजीनामा दिएका थिए।
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी हुनुपूर्व दिल्ली गएका नेताले त्यहाँका उच्च नेतृत्वसँग दुईवटा वाचा गरेको बताएका छन्।
'नेपालका प्रमुख नेताहरु संविधान जारी हुनुअघि साउन महिनाभर दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए', भट्टराईले आग्रह गरे, 'त्यतिबेला त्यहाँका शीर्ष नेताहरुसँग के कुरा भएका थिए, खोल्नुपर्छ।अहिलेसम्म अनुमानगिरी मात्रै चलेको छ। तर मसँग तथ्य प्रमाण छ।'
'संविधान जारी हुनुपूर्व भदौको कुनै दिन भारतका एकजना उच्च तथा आधिकारी आएर मसँग कुरा गरेका थिए', भट्टराईले भने, 'उच्च तहको सन्देश भनेर मलाई दुईवटा कुरा भनिएको थियो। एउटा नेपाललाई धर्म निरपेक्षताको सट्टामा धार्मिक स्वतन्त्रता जस्तै केही भइदिए हुन्थ्यो भनिएको थियो। अर्को, फास्ट ट्र्याक दिए हुन्थ्यो। मेरो कानले नै सुनेको कुरा हो यो। त्यतिबेला म हासें मात्रै।'
पत्रकार बसन्त बस्नेतको पुस्तक '७२ को विस्मय' सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले भारतले मधेसलाई माया नगर्ने बताए। संविधान रोक्न अन्तिम समयमा आएका भारतीय दूत मधेसको मायाले नआएको उनले बताए।
उनले भारतले नाकाबन्दी गरेर आफ्नो कुबुद्धि देखाएको बताए। पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानको प्रस्तावनामा मधेसको आन्दोलनलाई उल्लेख नगरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। भट्टराई अघि बोलेका तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङले मधेसको आन्दोलनलाई पनि समेट्ने शब्दहरु राखेको बताउँदै सबै आन्दोलन र संघर्षलाई राख्दा प्रस्तावना नै लामो हुनसक्थ्यो भनेका कुरालाई भट्टराईले खण्डन गरेका थिए।
'संविधानमा प्रस्तावना जे लेखिएको छ त्यो छेउ न टुप्पोको छ। त्यहाँ भएभरका शब्द राखिएका छन्', उनले थपे, 'त्यत्रा शब्द घुसाउन सकिन्थ्यो भने मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन पनि राख्दा के बिग्रिन्थ्यो? आखिर यथार्थ त्यही थियो।'
डा भट्टराईले नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्न अन्तिममा १० वटा प्रदेश बन्ने बताए। त्यो अहिले नभए केही वर्षपछि होला तर त्यहाँ नपुगी नहुने उनले दाबी गरे।
'यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक बनोट छ। त्यसलाई ठीक ढंगले स्थापित गर्ने गरी हामीले व्यवस्था गर्दैनौं। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गर्ने बाटो हामीले लिँदैनौं, त्यतिबेलासम्म जतिसुकै लोकतन्त्र गणतन्त्रको बाँसुरी बजाए पनि केही मानिसले चित्त म चाहिँ सक्दिनँ।'
पत्रकार बसन्त बस्नेतको पहिलो पुस्तक '७२ को विस्मय' शनिबार सार्वजनिक हुँदैछ। पुस्तकको 'कभर'मै संविधान, मधेस र नाकाबन्दीलाई 'ह्यासट्याग'सहित जोड दिइएकाे छ। तर, बस्नेत भन्छन्, 'पुस्तक मधेसबारे मात्रै छैन। मधेस यसको मुख्य भाग हो।'
खासमा पुस्तकमा के छ? उनले भनेजस्तै मुख्य भागका रुपमा रहेको मधेस, मधेसका मुद्दा, बदलिएका मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई उनले कसरी हेरेका छन्? मधेस राजनीतिप्रति उनको प्रक्षेपण कस्तो छ? लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका किशोर दहालले बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छन्।
पुस्तकमा के छ?
समग्र नेपालको उत्तर संक्रमणकाल यो पुस्तकको केन्द्रमा छ। मधेस यसको अभिन्न हिस्सा हुँदै हो। मैले नेपालमा प्रजातन्त्रको सूत्रपात हुँदायताको पहिचान, आत्मसम्मानको राजनीतिबारे चियाउने प्रयास गरेको छु।
किताब कसका लागि लेखिएको हो?
पक्कै, पाठककै लागि। अझ इतिहास, राजनीति, समाजका मुद्दाहरुबारे रुचि राख्ने पाठकहरुले बढी रुचाउनुहुन्छ होला। यो संक्रमणकालीन नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहास हो।
पत्रकारले साधारणतया आफूले रिपोर्टिङ गरेको क्षेत्रमा किताब लेख्ने गर्छन्। तर त्यसरी किताब नै लेख्न वर्षौं समय लगाएका हुन्छन्। तपाईंले कति समय काम गरेपछि यस्तो किताब लेख्ने अठोट गर्नुभयो?
यसको कुनै बनिबनाउ नियम छैन। मैले औपचारिक बिट सम्हाल्नुअघि पनि यो विषयमा लेख्ने, खोज्ने गर्थें। संविधान निर्माण प्रक्रियाको फास्टट्र्याक र योसँग जोडिएका असहमतिहरु नै तत्कालीन समयको 'फल्टलाइन' स्पष्ट गर्न पर्याप्त थिए। पुस्तक त्यही बुझाइले लेखायो।
'शिखर सम्मेलनको सफलताले नेपालको प्रभाव, प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता, क्षमता आदि वृद्धि गरेको छ' किशोर दहाल
भदौ १९, २०७५| प्रकाशित १५:५७
काठमाडौं– मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिम्स्टेक सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको विषयमा करिब ३५ मिनेट आफ्नो धारणा राखे। त्यसपछि सांसहरुले उनलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधे। त्यसैमध्येका एक थिए, राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादव। उनले बुँदागत रुपमा तीनवटा प्रश्न राखेका थिए।
यादवले दोस्रो प्रश्न सोधे– नदि नियन्त्रण र चुरे संरक्षणका बारेमा नेपाल र भारतका बीचमा जुन समझदारी बन्यो, त्यो कहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन्छ?
उनले तेस्रो प्रश्न पनि उस्तै समस्यामा रहेर सोधे– कोशी नदिको बाढीले अहिले पाँच सय घर डुबान भएको छ। यसको कहिलेसम्ममा नियन्त्रण हुनसक्छ?
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफको अन्तिमतिर यादवको प्रश्न माथि बोलेका थिए। सुरुमा उनले यादवको प्रश्न सार्वजनिक खपतका लागि उठाइएको भन्दै हल्कारुपमा लिए।
त्यसपछि उनले आफ्ना कुरा राखे– 'बाढीको कुराहरु छन्। नेपालमा खोलाहरु नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यो खोला ६ महिनामा यो सरकारले ल्याएको पनि होइन। हामी प्रयास गर्दैछौं कि नदि नियन्त्रण होस्। नदि नियन्त्रण गरौं। जनताले दुःख नपाउन्। अहिले हामी उद्दारका काममा, राहतका काममा केन्द्रित भएका छौं। उद्दार र राहतको काम भइरहेको छ। सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ।'
काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गराएको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि १६ सांसदले ९० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
सांसदहरु दुर्गा पौडेल, भरत कुमार साह, खगराज अधिकारी, प्रेम सुवाल, लक्ष्मणलाल कर्ण, शेरबहादुर तामाङ, विन्दा पाण्डे गगन थापा लगायतले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
सरकारले भदौ ४ गते दर्ता गराएको यो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न कठिन हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध भएका थिए।
सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिका कतिपय महत्त्वपूर्ण र आम चासोको विवरण पनि गोप्य हुने व्यवस्था विधेयकमा रहेको थियो। सांसदहरुले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा त्यस्ता कतिपय बन्देज हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई आफू मात्रै ठीक छु भन्ने लाग्ने खतरनाक बानी रहेको बताएका छन्।बुधबार राजधानीमा आयोजित 'वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र लोकतन्त्र माथिका चुनौतिहरु' विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री ओलीमा आफूलाई भगवानले पठाएको भन्ने धारणा रहेको बताए।
'प्रधानमन्त्री ओलीमा म ठीक, म बाहेक सबै गलत। म यो समाजमा भएका सबै विकार र विकृतिलाई निर्मुल गर्न आएको हुँ। भगवानले मलाई पठाउनुभएको हो। म अवतार हुँ भन्ने लागेको छ', थापाले थपे, 'राजा महेन्द्रलाई ठ्याक्कै त्यही लागेको थियो। बिपीलाई थुनिसकेपछि उहाँले भन्नुभयो- सय वर्षमा नगरेको काम दस वर्षमा मैले गर्छु। वीरेन्द्रलाई पनि त्यस्तै लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो- विकासको मूल फुटाउँछु। त्यसको केही वर्षपछि एशियाली मापदण्डमा पुर्याउँछु।''केपी ओलीलाई अहिले प्रतिपक्षी पार्टीका नेता कार्यकर्ता मात्रै गलत लागिरहेको छैन। आफ्नै पार्टीमा पनि माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल सबै गलत लाग्छन्। यी जान्दैनन् भन्ने लाग्छ। भगवानले त मलाई पठाएका हुन् भन्ने लाग्छ', थापाले भने।
काठमाडौं– टिकापुर घटनाको ३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा वक्ताहरुले सो घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा अर्थ्याएका छन्। साथै, उनीहरुले अबको आन्दोलनको रचनात्मक बाटो खोजिनुपर्ने बारे पनि विमर्श गरेका छन्।
संविधान जारी हुनुपूर्व ०७२ भदौ ७ मा थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा झडप हुँदा टिकापुरमा सात प्रहरी र एक बालकको ज्यान गएको थियो। सो घटनापछि स्थानीय थारुहरुमा प्रशासनबाट व्यापक दमन भएको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन्। थारु प्रतिनिधिहरुले पनि यस विषयमा बोल्दै आएका छन्।
बिहीबारको कार्यक्रममा पनि धेरै वक्ताहरुले टिकापुर घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरे पनि त्यो राज्यको कारणले घटेको घटना भएकोमा जोड दिए।
अधिवक्ता शंकर लिम्बुले राज्यले गैरकानुनी रुपमा टिकापुरका घटनका दोषीलाई थुनामा राखिएको बताए। 'यो सरकारवादी मुद्दामा नेपालको कानुनले एक वर्ष भित्रमा टुंग्याउनुपर्छ। यो मुद्दामा एक वर्षभित्रमा नटुंग्याएपछि यो मुद्दा गैरकानुनी हिसाबले चलिरहेको छ। यो कुरा हामीले अदालतमा पटकपटक उठाएका छौं', उनले थपे, 'जब घटना घट्यो त्यतिबेला कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन। पछि घरघरबाट पक्राउ गरिएको छ। सात जना प्रहरी र एकजना बालकको मृत्यु भयो, उनीहरु र पक्राउ पर्नेहरुको लिंकेज कहीँबाट पनि देखिँदैन। कहीँबाट पनि पुष्टि हुँदैन।'
काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गराएको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न झनै कठिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहितामा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना संकलन र प्रसारण वा प्रसारणमा कडाइ हुने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै विरोध भइरहेको बेलामा संसदमा सोमबार दर्ता भएको विधेयकमा झनै कठिनाइ हुने केही व्यवस्था थपिएको हो।
यो विधेयक संसदबाट यही रुपमा पारित भई लागू भएमा हाल सहजै प्रकाशन र प्रसारण हुने गरेको सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका विवरण अब बिनाअनुमति प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइनेछैन। यसरी नपाउनेमा शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाणपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका विषयसमेत रहेका छन्।
हाइवे पुग्दा गोली चल्यो : ओली, सभामा बोल्दै गर्दा गोली चलेको हो : आयोग
किशोर दहाल
भदौ २, २०७५| प्रकाशित १४:४१
काठमाडौं– २०७३ फागुनमा सप्तरीको मलेठमा भएको घटनाबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुट बोलेका छन्। शनिबार प्रदेश २ को संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सप्तरी घटनाबारे केही बेर बोलेका थिए।
संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आमसभा सकेर राजमार्ग पुगेपछि गोली चलेको बताएका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेको मेची-महाकाली चुनावी अभियानका क्रममा फागुन २३ गते सप्तरीको मलेठमा आयोजित सभाको विरोधमा उत्रिएका लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका प्रदर्शनकारीहरुमाथि प्रहरीले चलाएको गोलीबाट ५ जनाको ज्यान गएको थियो।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'म त जनतालाई आफ्नो कुरा भन्न गएँ त्यहाँ। केही कुराहरु भनेँ। र, म फर्किएँ। हामी हाइवे पुगेपछि गोली चल्यो। सभा सिद्धिएपछि गोली किन चल्यो? कसले चलायो र किन चलायो?'
एक हप्तादेखिको अन्योल चिर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अघिल्लो बिहीबार गरिएको सुनुवाइका क्रममा जोशीले दिएका जवाफ र पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भइरहेका जोशीबारेका 'प्रमाण'हरुले उनको प्रधानन्यायाधीश दौड टाढा रहेको संकेत गरिरहेकै थिए। भयो पनि त्यस्तै। प्रधानन्यायाधीश पद जोशीको छेउबाटै अलप भयो।
जोशीका निम्ति यो दुखान्त हो। ०६३ पछिका केही संसदीय सुनुवाइमध्ये पहिलोपटक उनीमाथि नयाँ अभ्यास भयो। यो संसदीय सुनुवाइ समितिले आफूलाई 'सुनिने' होइन, 'देखिने' समिति भएको प्रमाणित गर्यो। यो कदमलाई नयाँ इतिहासको सुरुवात हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
समितिले जोशीलाई अस्वीकार गर्दै गर्दाका केही बाछिटाहरुलाई यतिबेला केलाउन सकियो भने भविष्यका लागि एउटा राम्रै पाठ बन्न सक्छ।
काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय दिन नसक्दा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तहमा बुझाउने काम पछि धकेलिँदै गएको छ। प्रतिवदेन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ।
गत असार १५ र १६ मा काठमाडौंमा बसेको इपिजीको नवौं तथा अन्तिम बैठकले साझा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भनिए पनि अहिलेसम्म अन्योल देखिएको हो।
समूहले पहिले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको छ। 'पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाइन्छ', इपिजीमा प्रतिनिधित्व गरेका एकजना सदस्य राजन भट्टराईले भने, 'उहाँको समय मिलाउने प्रयास भइरहेको छ।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना आलोचकलाई कडा आलोचना गर्न पोख्त छन्। त्यसका लागि उनी उखान, टुक्का, चुट्किला तथा छोटो कथाहरुको समेत सहायता लिन्छन्।
धेरै नेतामा जस्तो ओलीमा पनि एउटा कमजोरी छ– आफ्नो आलोचनालाई सहज रुपमा नलिने। उनी आफ्नो आलोचना गरिएको सानोतिनो सन्दर्भलाई पनि निकै ख्याल गरिरेहका हुन्छन्। पत्रिकामा प्रकाशित समाचार, लेख तथा सडकका भाषण गरिएका विषयमा समेत अपडेट भइरहेका हुन्छन्। र, सार्वजनिक कार्यक्रम तथा संसद्मा बोल्ने अवसर पाउँदा त्यसको प्रतिवाद गर्छन्।
नेपाली बुद्धिजीवीका बारेमा पनि ओलीको खासै सकारात्मक धारणा छैन। उनको अभिव्यक्ति सुन्दा उनलाई बुद्धिजीवी पटक्कै मन नपर्ने अनुमान गर्न गाह्रो पर्दैन। कारण, उनले बुद्धिजीवीबारे सकारात्मक बोलेको सुन्न मुस्किल छ।
उनी बुद्धिजीवीलाई कहिले 'फर्सी / फर सी' सँग तुलना गर्छन् भने, कहिले मुसासँग। उनी बुद्धिजीवीलाई कठैबरी, माया लाग्छ भन्ने जस्ता व्यंग्य पनि प्रयोग गर्छन्। सरकारबाहिर कुनै अमुक दलको अध्यक्षको हैसियतले मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्थामा पनि उनको पूर्वाग्रह जारी नै छ। केही दिनअघि पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रियसभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा उनले बुद्धिजीवीहरुलाई विवेक कहाँ लगेर कतिमा बन्धक राखेको भन्न समेत भ्याए।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले बुद्धिजीवीले आफूलाई हैरान बनाएको सार्वजनिक रुपमै भनेका थिए। ०७३ जेठ ६ गते राजधानीमा आयोजित प्रेस चौतारी नेपालको महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै त्यतिबेला समेत प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले आफ्ना कुराले बुद्धिजीवीहरु छटपटाएको बताएका थिए। उनले थपेका थिए– बुद्धिजीवीहरु भन्नाले इनभर्टेड कमावाला बुद्धिजिवी। उनीहरुलाई घोडाले जोर लात्ती हानेजस्तो भएको छ।
त्यसपछि पनि उनले बुद्धिजीवीको आलोचना गर्न छाडेका छैनन्। नेपाल लाइभले उनै ओलीको केही भाषणमा प्रयोग भएको बुद्धिजीवीको प्रसंगहरुलाई सम्झिने प्रयास गरेको छ:
काठमाडौं- डा गोविन्द केसी र सरकारबीच बिहीबार सहमति भएको छ। सहमतिसँगै २७ दिनदेखि अनसनरत डा केसीले बिहीबार राति अनसन तोडेका छन्।
डा केसीले गत असार १६ देखि जुम्लामा आफ्नो १५औं अनसन सुरु गरेका थिए। त्यहाँ उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक हुँदै गएपछि अनसनको २०औं दिन अर्थात् गत साउन ३ मा जुम्ला अस्पतालमा बल प्रयोग गरी सरकारले डा केसीलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याएको थियो।
तर, डा केसीलाई काठमाडौंमा ल्याइएपछि पनि उपचार र वार्ता तत्काल सुरु हुन सकेन। ७ गते बेलुकादेखि मात्रै वार्तामा सक्रियता देखिएको थियो।
विभिन्न माग राखेर ०६६ सालदेखि स्वास्थ्य सरोकारका विषयमा आवाज उठाउन थालेका डा केसीले ०६९ सालदेखि भने अनसन नै बसेर सरकारलाई माग पूरा गर्न दबाब दिन थालेका थिए। उनको दबाबकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै सुधार भइसकेको छ। साथै, यस क्षेत्रको विकृति र विसंगतिबारे आम मानिसले पनि थाहा पाउने अवस्था बनेको छ।
डा केसीको १५औं अनसनमा सहमति भएसँगै उनको झन्डै दशक लामो संघर्षले पनि निष्कर्ष पाउनेछ।
उनका १५ पटकका अनसन कसरी बिते? के-के माग राखियो, के-के सहमति भयो? त्यसलाई हामीले जस्ताको तस्तै राखेका छौं।
डा गाेविन्द केसी २७ दिनदेखि अनसनमा छन्। चिकित्सकहरुले उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नै गम्भीर रहेको भन्दै सचेत हुन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर कसैले सुनिरहेको छैन। विशेषगरी सरकार डा केसीप्रति निकै नै अनुदार देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले प्रशस्त डर प्रवाह गरिरहेको हुन्छ।
मन्त्रिपरिषद्मा भएका वा नभएका नेकपा नेताहरु अहिले सरकारको बचाउ गर्न र डा केसीलाई लाञ्छना लगाउनमै व्यस्त छन्। उनीहरु कांग्रेस लगायतको पार्टीले डा केसीको अनसनलाई हतियार बनाएर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजेको बताइरहेका छन्। डा केसीको अनसनको दिन लम्बिँदै जाँदा यसै कुरामा सहमति जनाउन नेकपासँग अास्था राख्ने र सो पार्टीप्रति अति आशावादी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु पनि थपिएका छन्। केही दिनयता उनीहरु भनिरहेका छन्- 'विधेयक संसदमा गइसक्यो। त्यसैले अब जे गर्छ, सार्वभौम संसदले गर्छ, त्यो नै अन्तिम हो। संसदलाई बाध्य पार्ने वा नियन्त्रण गर्ने अधिकार कसैसँग छैन। सरकारसँग पनि छैन।'
संसदवादको यो आश्चर्यजनक वकालत खासमा ठीकै सुनिन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको दृष्टिले पनि त्यो तर्क गलत होइन। तर, डा केसीको अनसनको सन्दर्भमा यस्ता तर्क प्राेपोगन्डाभन्दा बढी केही पनि होइनन्। मूल विषयलाई मोड्न यस्ता तर्कहरु सिर्जना भइरहेको छ।
काठमाडौं- मंगलबार कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएका छन्। विवादका कारण राजीनामा दिने उनी पहिलो भने होइनन्, सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैनन्।
नेपाल लाइभले पछिल्ला केही सरकारमा विवादमा परेर मन्त्री पद गुमाउनेहरुलाई सम्झिने प्रयास गरेको छ। यसक्रममा हामीले २०६३ सालमा लोकतन्त्रको प्राप्तिपछिका केही मुख्य घटनालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।
काठमाडौं– २४ दिनदेखि अनसन बसिरहेका डा गोविन्द केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आक्रोश पोखेका छन्।
काठमाडौंको सभागृहमा आयोजित पुष्पलालको ४० औं स्मृतिसभामा नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका दुई नेताले आफ्नो भाषणको ठूलो अंश कांग्रेसलाई गाली गर्न र डा केसीलाई आरोपित गर्नमा खर्च गरे। उनीहरुले डा केसीलाई कांग्रेस लगायतले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निम्ति प्रयोग गरिरहेको पनि बताए।
काठमाडौं– बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न गएका विद्यार्थीका विषयमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएपछि उनले विज्ञप्ति निकालेर माफी मागेका छन्। तर, विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको घुमाउरो भाषाले उनले आफूले बोलेका तथ्य भने ठिकै रहेको आशय व्यक्त हुन्छ।
'बंगलादेशमा हाल २ हजारभन्दा बढी नेपाली छात्राहरु चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत रहेको अवस्था छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'ती विद्यार्थीले बंगलादेशमा भोग्नुपरेका केही समस्यालाई मैले उजागर गरेको हो।'
विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको भाषाले उनले कार्यक्रममा बोलेको तथ्य भने ठिकै रहेको सन्देश दिएको छ। साउन ४ गते प्राक्सिस इन्टरनेसनल एकेडेमीमा एसइई परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई गरिएको सम्बोधनमा उनले बंगलादेश पढ्न गएका छात्राहरुले आफूलाई सुम्पिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
'हामी हाम्रा छोरीचेलीहरुलाई पढ्नलाई विदेशमा पठाउँछौं। तर उसले त्यहाँ आफूलाई नसुम्पीकन सर्टिफिकेट प्राप्त गरिरहेको स्थिति छैन', मन्त्री तामाङले भनेका थिए।
भारतको जेलबाट सन् १९४५ मा छुटेपछि बिपीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलन सुरु गर्न चाहे। र, त्यसका लागि भारत निर्वासित नेपाली नेताहरुसँग सम्पर्क बढाए। यसैक्रममा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट भयो।
सन् १९४७ सालको सुरुवातमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस गठन भयो।
यता नेपालमा पद्म शमशेरलाई राजिनामा दिन बाध्य पारेर मोहन शमशेरले शासनको बागडोर आफूले सम्हालेका थिए। उनले पद्म शमशेरबाट भएका केही सुधारका कामलाई पनि खारेज गरिदिएका थिए।
पार्टीलाई संगठित गर्न छद्मभेषमा काठमाडौंमा सक्रिय भएका कोइराला पक्राउ परे। उनी काठमाडौं आएको एक महिना जतिमै पक्राउ परेका थिए। यो सन् १९४८ को कुरा हो।
पक्राउ गरेर उनलाई सिंहदरबार लगियो।
पुसको चिसोमा उनलाई सिंहदरबारको कम्पाउण्डभित्र तीन रातसम्म खालि भुइँमा सुताइयो। अत्यन्त चिसो समयमा उनले कष्टकर दिनहरु बिताए। जाडो कम गर्न उनी उठबस गर्थे। तर, त्यो उपाय लामो समय टिक्दैनथ्यो। उनी बेहोस हुन्थे।
तीन दिनपछि उनलाई एउटा राडी दिइयो। जाडोबाट थोरै राहत भयो। उनले नुहाउन पनि पाए। नुहाउन्जेल नेल खोलिन्थ्यो र पुन बाँधिन्थ्यो।
बिपीले भनेका छन्, ‘सिंहदरबार लिएर गएपछि, ६ महिनाजति, एउटा मानिसले जति सहन सक्तछ, त्यति मैले सहनुपर्यो।’
डा गोविन्द केसीको १५औं अनसनको २२औं दिनमा सरकारलाई दबाव दिन शनिबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म पुगे। उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रका अगुवा, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी तथा अन्य स्वतन्त्र नागरिकहरुले साथ दिए। उनीहरुले डा केसीको पक्षमा नारा लगाए र सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे।
कोणसभामा लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले भने– ‘ओली सरकार आम जनताको बीचमा जति अलोकप्रिय र बदनाम भएको छ, इतिहासमा यति छोटो समयमा कुनै पनि सरकार यतिविघ्न बदनाम भएको थिएन।’
सरकारका विरुद्ध पछिल्ला समय भइरहेको विरोध प्रदर्शन र सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको आलोचनालाई हेर्ने हो भने संग्रौलाको मूल्यांकनमा विमति राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। प्रधानमन्त्रीको अलोकप्रियताको पारो दिनप्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ। यसका लागि उनले गरेका केही कामहरु र उनका बोली जिम्मेवार छन्। त्यसकारण, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि ओलीको पक्षमा उभिएका बाहेक सरकारको समर्थन गर्ने कमैमात्र भेटिन्छन्।
काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले शनिबार संसदीय दलको चयन गर्दैछ। निर्वाचन भएको लामो समय भइसक्दा पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेकोमा आलोचना भइरहेको बेला राजपाले दलको नेता चयन गर्न लागेको हो।
तर, दलको नेता चयनको प्रक्रियामा भने राजपामा फरक-फरक पक्ष देखिएको छ। सहमतिबाटै नेता टुंगो लगाउनुपर्छ भन्नेमा राजपामा दुई मत छैन। तर, त्यसरी चयन हुने नेताचाहिँ आफू वा आफ्नो पक्षको हुनुपर्नेमा स्पष्ट दुई धार छ।
अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर आफैं संसदीय दलको नेता बन्न चाहेको र उनैलाई बनाउनुपर्ने उनी निकट नेताहरु बताउँछन्। 'उहाँ पार्टीको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। पुरानो व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ', राजपाका सांसद एकवाल मियाँ भन्छन्, 'मेरो विचारमा उहाँलाई नै नेता बनाउँदा राम्रो हुन्छ।'
व्यक्तिविशेषका आलोचनालाई जवाफ फर्काउन प्रधानमन्त्री व्यस्त
किशोर दहाल
असार २६, २०७५| प्रकाशित ०७:३१
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला क्यानडाको भ्यानकोभरमा आयोजित १७औँ विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै गर्दा शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइए। उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै विमानस्थलबाट ‘नियन्त्रण’मा लिएर प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुर्याइयो। एउटा उपकुलपतिको तेजोबध गरिएको यो घटनाको निकै आलोचना भयो। विधि र प्रक्रियालाई ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निकै आलोचना भयो।
उपकुलपति प्रकरण त एउटा घटना मात्रै भयो। सरकार गठन भएको ५ महिना पुग्नै लाग्दा यस्ता धेरै कामहरु भएका छन्, जसले सरकारलाई बदनामीको ग्राफतिर उकालिरहेको छ। सरकार गठन हुँदैगर्दा जुन खालको अपेक्षा थियो, त्यो बाटोतिर सरकार नगइरहेको चर्चा हुने गरेको छ।
सरकारले केही काम गरिरहेको छ भन्ने संकेत दिनको लागि पाँच महिना पर्याप्त समय भएको लेखक उज्ज्वल प्रसाईं बताउँछन्। ‘नाकाबन्दी र चुनावको बेलामा बरु अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आशा बढेको थियो’, उनले भने, ‘त्यो आशा बिस्तारै मर्दै गइरहेको छ। अहिले त पार्टीभित्रैका मान्छे प्रधानमन्त्रीले वाचा अनुसारको काम गर्दैनन् कि क्या हो भनेर डराइरहेका छन्। नचाहिँदो काममा हात हाले भनेर असन्तुष्ट भइरहेका छन्।’
पाँच महिनामा केही राम्रा र टिप्पणी गर्न लायक काम भएको (ने क पा) स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराई बताउँछन्। ‘समग्रमा सरकार गलत दिशामा छैन’, उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला समय जति बहस चल्यो र जति पनि सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए, त्यसको प्रत्येक अंशमा डा गोविन्द केसीको भोक मिसिएको छ। 'पागलपन' मिसिएको छ। पछिल्लो समय दुई पटकसम्म ल्याइएको अध्यादेश उनको निरन्तर दृढताको उपलब्धि थियो। त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसारकै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अपेक्षाविपरीत स्वार्थी समूहको प्रशस्तै प्रभाव देखिने प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएपछि डा केसीले शनिबारबाट जुम्लामा अनसन सुरु गरेका छन्। यो उनको पन्ध्रौं अनसन हो। पन्ध्रौं अनसन अहिलेका लागि केवल संख्याको मात्रै गणना रहेन, सरकारी शक्ति, दम्भ, धोका र छलछामको बिम्ब पनि भएको छ।
दर्ता भएको विधेयकमा यसअघि दुई पटकसम्म दुई सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भएको धेरै प्रावधानलाई औचित्यबिना नै खारेज गरिएको छ। अध्यादेशमा भएका ती प्रावधानहरु डा केसीको आन्दोलनका उपलब्धिहरु थिए।
काठमाडौं– नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) अन्तिम बैठक शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। बिहान १० बजेदेखि होटल अन्नपूर्णमा बैठक बसिरहेको हो।
सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि परिमार्जन तथा दुई देशबीचका विभिन्न समस्या समाधानको सिफारीस गर्न गठन भएको इपिजीको यो नवौं तथा अन्तिम बैठक हो। तर, दुई पक्षबीच साझा सहमतिको प्रतिवेदन भन्ने वा नबन्ने भन्ने विषय स्पष्ट भइसकेको छैन। यद्यपि, ईपिजीको समयावधि यही २० गते सकिँदै छ।
यसअघि जेठ १८ देखि २० सम्म काठमाडौंमा बैठक बस्ने तय भए पनि भारतकै आग्रहमा नेपालले मिति सारेर ईपीजीलाई दिइएको समयसीमाको अन्त्यतिर बैठक राखेको हो।
नेपाली सदस्यहरुले सहमति भएका र हुन बाँकी विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार गरी भारतीय पक्षलाई पठाएको थियो।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पुस १६ मा पानी जहाज चढेर कलकत्ता जान निम्ता दिएका छन्। काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित 'नेपालमा समाजवादका आधार' विषयक विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले हेर्दाहेर्दै यही पुस १६ गते पानी जहाज चल्ने बताएका हुन्।
'रेलको कुरा गर्दा खेलौना रेल हिँडाउने, जहाजको कुरा गर्दा बाल्टिनमा पानी राखेर डुंगा चलाउने', प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'अब यहाँ हनुमाननगरबाट हामी पानीजहाज चलाउँछौं। के हुन्छ अब त्यो पोहोर बोलेका कुरा? दुई वर्ष अगाडि म प्रधानमन्त्री हुँदा बोलेका कुरा, म त अब कमसे कम २०१९ लाग्ला, सन् २०१८, यो पुस १५ सम्ममा भ्याइन भने पुस १६ लाग्ला। तर पानी जहाज (स्टिमर) चढेर कलकत्ता जाने निम्तो छ साथीहरुलाई।'
'प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको छ, त्यसले उहाँलाई नै हानि गर्छ' किशोर दहाल
असार १३, २०७५| प्रकाशित २०:२३
काठमाडौं- गत जेठ १३ गतेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार साहले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधे। जेठ ७ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि उनको जवाफमा स्पष्टीकरण माग्न चाहनेलाई सभामुखले समय दिएका थिए। पहिलो अवसर पाएका साहले सय दिनको अन्तरमा पेट्रोल, डिजेल, इँटा र सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीसामु प्रस्तुत गरे।
'सय दिन पहिले पेट्रोलको दाम ९० रुपैयाँ थियो, आज १ सय ८ छ। सय दिन पहिले डिजेलको दाम ८१ रुपैयाँ थियो, अहिले ९२ छ। सय दिन पहिले एउटा इँटाको १२ रुपैयाँ थियो, आज १५ रुपैयाँ छ। सय दिन पहिले सिमेन्ट बोराको ७ सय ५० थियो, आज १ हजार ५० रुपैयाँ पुगेको छ', साहले विवरण प्रस्तुत गरे।
चिनियाँ राष्ट्रपति सीको विश्वास र प्रधानमन्त्री ओलीको रहरबीच कहिले होला मिलन?
किशोर दहाल
असार १०, २०७५| प्रकाशित २०:५३
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ६ दिने चीन भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४ महिनामै चीन भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्रीसँग नेपालीका केही अपेक्षा थिए, जुन उनका विगतका आश्वासनसँग जोडिएका थिए।
चीनसँगका विगतका सम्झौताको कार्यान्वयनको पाटो छँदैछ, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुका नाताले उनीप्रतिको अपेक्षा पनि बढी नै छ। चीन भ्रमणका बेला शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीप्रति बढी अपेक्षा स्वाभाविक नै हो। विशेषगरी 'मगन्ते शैली' प्रतीत हुने झिनामसिना सम्झौताभन्दा माथि उठेर दुई पक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार तय गर्नसक्नुपर्ने विज्ञहरुले बताइरहेका थिए।
आफ्नो भ्रमण सोचेभन्दा बढी सफल भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई असफल भन्न नमिले पनि अपेक्षित सफल भने नभएको बताउँछन्, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले। प्रधानमन्त्रीप्रति उच्च अपेक्षा रहे पनि त्यस अनुसारको उपलब्धि भने नभएको उनको तर्क छ।
'हाम्रा नेपालका प्राथमिकताहरु जेजे थिए, रेलबाहेक सहमतिका प्रक्रिया अगाडि बढेन', वाग्लेले भने, 'तर चिनियाँ पक्षका जुन-जुन प्राथमिकताहरु थिए, ती अगाडि बढे। खासगरी ट्रान्समिसन लाइन र हाइड्रो प्रोजेक्ट चिनियाँको प्राथमिकता हो।'
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा यहाँ अपेक्षा गरिएका अन्य विषयले पनि प्राथमिकता पाउन सकेन। बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई)को कुरा त्यसैमध्येको एक हो। सो अन्तर्गतको परियोजनामा नेपाल पनि सहभागी हुने भनेर हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ। तर, त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कुनै कुरा अगाडि बढेको छैन। त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा भारतप्रतिको निर्भरता घटाउनेबारे अघिल्लो पटकको चीन भ्रमणका क्रममा संयुक्त विज्ञप्तिमा परेको विषय थियो। तर, नेपाली पक्षले यसलाई कुनै प्राथमिकता नै दिएन।
काठमाडौं- तीन दिन लगाएर बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक केही निर्णय गर्दै बुधबार सकियो। पछिल्लो समय अलमल र अव्यवस्थित देखिँदै गएको राजपालाई यो बैठकले केही मार्ग दर्शन गर्ने अपेक्षा थियो। तर बैठकले अलमल चिर्ने र ठोस रुपमा नयाँ बाटो खोज्ने काम गरेन।
विशेषगरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पनि सरकारमा गएपछि राजपाले के गर्ला भन्ने चासो धेरैमा थियो। अर्कोतर्फ केही दिन निर्वाचन आयोगले यही असार ३० गतेभित्र महाधिवेशन गरिसक्न पार्टीलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यसबारे पनि उसका रणनीति कस्ता हुनेछन् भन्ने प्रतीक्षित विषय थियो।त्यसका साथै, पार्टीभित्रको अन्योल र अलमलको कारण खोज्ने र त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्नको अपेक्षा पनि थियो।
बैठकमा उल्लेखित विषयमा निकै बहस र छलफल भएको थियो। तर, निर्णय भने खासै उत्साहित बनाउने खालको आउन सकेन।
जेठ ३०, २०७५| प्रकाशित २०:०८
काठमाडौं– नयाँ शक्ति नेपाल स्थापना भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। ०७३ जेठ ३० गते काठमाडौंको दशरथ रंगशालाबाट नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा गरिएको थियो। यो दुई वर्षमा पार्टीले निकै आरोह अवरोह खेप्यो। मुख्यतः विकास र समृद्धिको नारालाई स्थापित गराउन यो दलले भूमिका खेल्यो। तर, चुनावी नतिजाहरु भने उसका लागि उत्साहप्रद रहेनन्। पार्टीको माथिल्लो तहमा रहेका धेरै नेताले पार्टी परित्याग गरेपछि नयाँ शक्तिको भविष्यलाई लिएर निराशा व्यक्त गर्नेहरु पनि छन्।
स्थापना दिवसकै दिन पार्टीले बुधबार काठमाडौंको एक पार्टी प्यालेसमा राष्ट्रिय युवा अभियानको विशेष संघीय भेला आयोजना गर्योन। भेलामा देशभरबाट युवाहरु सहभागी भएका छन्। उपस्थित केहीलाई नेपाल लाइभले पार्टीको दुई वर्षे यात्रालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ? धेरै नेता-कार्यकर्ताले पार्टी छोड्नुलाई कसरी लिनु भएको छ? र, यसको भविष्यप्रति कस्तो धारणा छ? भन्ने प्रश्न सोधेको छ।
सत्तामा रहेका पार्टीहरुले विकास र समृद्धिका हाम्रा कुरा नक्कल गरे
जेठ ३०, २०७५| प्रकाशित १४:२४
दुई वर्षअघि आजैको दिन दशरथ रंगशालाबाट नयाँ शक्ति पार्टीको घोषणा भएको थियो। यसबीचको उसको यात्रा निकै उचारचढावपूर्ण रह्यो। यसबीच पार्टीले नेपाली राजनीतिले एउटा युग पार गरेकाले अबको नयाँ युगलाई नेतृत्व गर्न नयाँखाले नेतृत्व आवश्यक रहेको बहसलाई स्थापित गर्न सक्यो। तर, यसबीचमा भएका तीन वटै तहका चुनाव भने उसका लागि उत्साहपूर्ण रहन सकेन।
यो दुई वर्षको यात्रालाई पार्टीका संयोजकका हिसाबले डा बाबुराम भट्टराईले कसरी मूल्यांकन गरिरहेका छन्? पार्टी अहिले जहाँ आइपुगेको छ, त्यो उनको पूर्वानुमान बमोजिम नै हो? अब पार्टीका रणनीति कस्ता छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर डा भट्टराईसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले बुधबार बिहान भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः
दुई वर्षअघि आजैको दिन नयाँ पार्टीको रुपमा 'नयाँ शक्ति नेपाल' घोषणा गर्नुभयो। त्यस साँझ निदाउनुअघिको उत्साहलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ?
कुनै पनि महान् र ऐतिहासिक कामको सुरुवात गर्दा गर्वको अनुभूति हुन्छ। त्यतिबेला हामीले नयाँ विचारको बीउ रोपेका हौं। बच्चा जन्मँदा बाबुआमालाई खुसी लाग्छ नै। बच्चा बिस्तारै युवा बन्दै जान्छ। तर, त्यसको एउटा क्रम हुन्छ। हामी त्यही क्रममा छौं।
दुई वर्षअघि दशरथ रंगशालामा हजारौंले एकसाथ सपथ खाँदै भनेका थिए- 'म नयाँ शक्तिको सदस्य भएकोमा गर्व गर्छु।' तर, त्यसरी गर्व नै गर्छु भनेर सपथ खाने धेरै चिनिएका अनुहार नै गर्व गर्न नसकेर अहिले नयाँ शक्तिको साथमा छैनन्। केही पुराना पार्टीतिरै फर्किसकेका छन् भने केही 'झन् नयाँ' शक्तितिर गइसकेका छन्। पार्टी झनै कमजोर बन्दै गएको छ। जसले गर्दा मुख्यगरी बाबुराम भट्टराईले नयाँ पार्टीलाई माध्यम बनाएर पूरा गर्ने भनेका सपना झन्-झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ।
जुन खालको राजनीतिक परिदृश्यलाई आधार बनाएर भट्टराईले नयाँ शक्तिको परिकल्पना गरेका थिए, त्यही परिदृश्य नै बलियो बनेर देखापरेको छ। विशेषगरी एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछि र जनतामा उनीहरुप्रति व्यापक आशा प्रकट भएपछि नयाँ शक्ति जस्ता वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन छ। तर, अहिलेसम्मको नयाँ शक्तिको यात्रा खासै उत्साहप्रद छैन। उत्साहप्रद नदेखिएको यथार्थ उनीहरुको चुनावी उपलब्धि मात्रै होइन, राजनीतिमा उनीहरुले बिताइरहेको क्षण र एजेन्डाविहीनताले नै पुष्टि गर्छ।
पछिल्ला दुई वर्षमा यो पार्टीमा न कुनै नयाँपन देखिन्छ, न शक्तिको रुपमा गणना हुने गरेको छ। यस्तो हुनुमा केही कारण छन्।
काठमाडौं- कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको शुक्रबार सय दिन पुगेको छ। गत साउन १० गते साथीको घरमा गएकी निर्मला भोलिपल्ट उखुबारीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन्।
कुटाइ खाने व्यक्ति (रातो घेरामा)
काठमाडौं– बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको निम्ति न्याय माग गर्दै आज सिंहदरबार दक्षिणी गेटमा प्रदर्शन गरिएको छ।
अघिल्लो वर्षको ठिक यसै समयताका आम जनता दशैं मनाउन व्यस्त भइरहेको बेलामा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरु गहन छलफलमा थिए। उनीहरु नजिकिएको चुनावलाई केन्द्रमा राखेर दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको रणनीति बनाइरहेका थिए। नेताहरु आफ्नो प्रयत्नलाई भत्काउने प्रयास कतैबाट नहोस् भन्नेमा सचेत थिए, त्यसैले सामान्य सुइँकोसम्म पनि बाहिर दिइरहेका थिएनन्। दशैंको उल्लास सकिएपछि धेरैले यो प्रयत्नबारे जानकारी पाएका थिए।
केही दिनअघिको संसद बैठकमा सत्ताधारी दलकै नेता माधव नेपालले सरकारको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरे, स्थायी समिति सदस्यलाई चिया खुवाए। अहिले पार्टी विधि र प्रक्रियाबाट नचलेको र नेतृत्व तहमै विश्वासको संकट देखिएको नेकपाभित्रका नेताहरुले बताउन थालेका छन्। ट्विटरदेखि पत्रपत्रिकासम्ममा यस किसिमको बहस तन्किएको छ। हामीले नेकपा स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईलाई सोधेका छौं- वाम विमानमा निरन्तर किन गडबडीहरु देखिइरहेका छन्?
काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले परिमार्जित विधान निर्वाचन आयोगमा पठाएको छ। महाधिवेशनपछि पनि अध्यक्ष मण्डल कायमै रहने व्यवस्था गरिएको परिमार्जित विधानमा दुई वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई नेता विष्णु रिमाल र योगेश भट्टराईबीच सामाजिक सञ्जालमा पुनः घोचपेच सुरु भएको छ। सरकार सञ्चालनको शैलीमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला दुई नेताले भने सामाजिक सञ्जालमै एकअर्काप्रति लक्षित ट्विट लेखेका छन्। उनीहरु दुई बीचको यो घोचपेच दोस्रोपटक हो।
नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सुशीला कार्की जति चर्चित छिन्, महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको पहिलो प्रधानन्यायाधीशको रुपमा पनि उति नै मिडियामा छाइन्। हक्की, निडर र इमानदार प्रधानन्यायाधीशको रुपमा छवि बनाएकी कार्की अघिल्लो वर्ष सर्वोच्चबाट बाहिरिएकी हुन्। उनकै अनुसार उनले त्यतिबेला मुक्तिको अनुभव गरेकी थिइन्।
चार वर्ष मेहनत गर्दा पनि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन। स्वाभाविक रुपमा त्यसमा एउटा दोष तत्कालीन सभाध्यक्षका रुपमा सुवास नेम्वाङको भागमा पनि परेको थियो। दोस्रो संविधानसभामा उनी नै सभाध्यक्ष चुनिएपछि केही असन्तुष्टि पनि व्यक्त भएका थिए। तर दोस्रो सभाबाट भने संविधान जारी भयो। संविधानका प्रति केही असन्तुष्टि यद्यपि छन्, तर यो मुख्य रुपमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। चुनौती कम भएझैं देखिन्छ। नेम्वाङ संविधानसभाको कार्यकाललाई कसरी सम्झन्छन्? संविधानका प्रति असन्तुष्टि राख्नेहरुप्रति उनको धारणा कस्तो छ? पहिलो सभाबाट जारी हुन नसकेको संविधान दोस्रोबाट जारी हुन कसरी सम्भव भयो? यिनै सेरोफेरोमा नेपाल लाइभका किशोर दहालले नेम्वाङसँग कुराकानी गरेका छन्।
०७२ जेठ २५ गते राति मुख्य चार राजनीतिक दल(नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा फाेरम लोकतान्त्रिक) बीच १६ बुँदे सहमति भएपछि दुई नेता खास चर्चामा रहे– केपी शर्मा ओली र राजेन्द्र महतो। कतिसम्म भने उनीहरु दुवै जना आफ्नो समुदायका लागि आशा र अर्को समुदायको लागि विरोधको केन्द्रमा रहे। १६ बुँदेबाट असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलहरु सडक आन्दोलन हुँदै सीमा अवरोधसम्म पुगे। त्यतिबेला सबैभन्दा कडा मानिएको विरगञ्ज नाका अवरोधको नेतृत्व उनै महतोले गरेका थिए।
काठमाडौं– एक महिनायता सरकार र खड्गबहादुर विश्वकर्मा 'प्रकाण्ड'बीच छाड्ने र पक्रिने 'खेल' चलिरहेको छ। नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई प्रहरीले साउन २३ गते पक्राउ गरेपछि यो खेल सुरु भएको हो।
काठमाडौं– देश तीजको रौनकमा झुमिरहेको छ। सहर र सञ्चारमाध्यम दुवै राताम्मे भएका छन्। तर बुधबारै कञ्चनपुरले महेन्द्रनगरमा भने कालो कपडा लगाएर 'ब्ल्याक तीज' मनायो। डेढ महिनादेखि समाचार र चासोको केन्द्रमा रहेको त्यही कञ्चनपुरबाट एउटा समूह भने न्यायको खोजीमा भन्दै काठमाडौं आइपुगेको छ। अधिकारकर्मीको साथ लागेर काठमाडौं आइपुगेका हुन्, बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज र आमा दुर्गा पन्त।
काठमाडौं– निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या घटना अनुसन्धानका लागि गठित उच्च स्तरीय छानबिन समितिका एक जना सदस्य वीरेन्द्र केसीले दिएको राजीनामा दुई दिनपछि फिर्ता लिए।
काठमाडौं- कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या घटना छानबिनका लागि बनेको सरकारी उच्चस्तरीय छानबिन समितिका सदस्य वीरेन्द्र केसीले राजीनामा फिर्ता लिएका छन्।
काठमाडौं– पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले संविधान जारी हुनुपूर्व दिल्ली गएका नेताले त्यहाँका उच्च नेतृत्वसँग दुईवटा वाचा गरेको बताएका छन्।
पत्रकार बसन्त बस्नेतको पहिलो पुस्तक '७२ को विस्मय' शनिबार सार्वजनिक हुँदैछ। पुस्तकको 'कभर'मै संविधान, मधेस र नाकाबन्दीलाई 'ह्यासट्याग'सहित जोड दिइएकाे छ। तर, बस्नेत भन्छन्, 'पुस्तक मधेसबारे मात्रै छैन। मधेस यसको मुख्य भाग हो।'
काठमाडौं– मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिम्स्टेक सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको विषयमा करिब ३५ मिनेट आफ्नो धारणा राखे। त्यसपछि सांसहरुले उनलाई विभिन्न प्रश्नहरु सोधे। त्यसैमध्येका एक थिए, राजपाका सांसद महेन्द्र राय यादव। उनले बुँदागत रुपमा तीनवटा प्रश्न राखेका थिए।
काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गराएको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि १६ सांसदले ९० वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई आफू मात्रै ठीक छु भन्ने लाग्ने खतरनाक बानी रहेको बताएका छन्।बुधबार राजधानीमा आयोजित 'वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र लोकतन्त्र माथिका चुनौतिहरु' विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै थापाले प्रधानमन्त्री ओलीमा आफूलाई भगवानले पठाएको भन्ने धारणा रहेको बताए।
काठमाडौं– टिकापुर घटनाको ३ वर्ष पुगेको सन्दर्भमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा वक्ताहरुले सो घटनालाई राजनीतिक घटनाको रुपमा अर्थ्याएका छन्। साथै, उनीहरुले अबको आन्दोलनको रचनात्मक बाटो खोजिनुपर्ने बारे पनि विमर्श गरेका छन्।
काठमाडौं– सरकारले संसदमा दर्ता गराएको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न झनै कठिन व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
एक हप्तादेखिको अन्योल चिर्दै संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी अयोग्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। अघिल्लो बिहीबार गरिएको सुनुवाइका क्रममा जोशीले दिएका जवाफ र पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक भइरहेका जोशीबारेका 'प्रमाण'हरुले उनको प्रधानन्यायाधीश दौड टाढा रहेको संकेत गरिरहेकै थिए। भयो पनि त्यस्तै। प्रधानन्यायाधीश पद जोशीको छेउबाटै अलप भयो।
काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समय दिन नसक्दा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तहमा बुझाउने काम पछि धकेलिँदै गएको छ। प्रतिवदेन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना आलोचकलाई कडा आलोचना गर्न पोख्त छन्। त्यसका लागि उनी उखान, टुक्का, चुट्किला तथा छोटो कथाहरुको समेत सहायता लिन्छन्।
काठमाडौं- डा गोविन्द केसी र सरकारबीच बिहीबार सहमति भएको छ। सहमतिसँगै २७ दिनदेखि अनसनरत डा केसीले बिहीबार राति अनसन तोडेका छन्।
डा गाेविन्द केसी २७ दिनदेखि अनसनमा छन्। चिकित्सकहरुले उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नै गम्भीर रहेको भन्दै सचेत हुन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरिरहेका छन्। तर कसैले सुनिरहेको छैन। विशेषगरी सरकार डा केसीप्रति निकै नै अनुदार देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्तिले प्रशस्त डर प्रवाह गरिरहेको हुन्छ।
काठमाडौं– २४ दिनदेखि अनसन बसिरहेका डा गोविन्द केसीप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आक्रोश पोखेका छन्।
काठमाडौं– बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न गएका विद्यार्थीका विषयमा कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले दिएको अभिव्यक्ति विवादास्पद भएपछि उनले विज्ञप्ति निकालेर माफी मागेका छन्। तर, विज्ञप्तिमा प्रयोग गरिएको घुमाउरो भाषाले उनले आफूले बोलेका तथ्य भने ठिकै रहेको आशय व्यक्त हुन्छ।
भारतको जेलबाट सन् १९४५ मा छुटेपछि बिपीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक जनआन्दोलन सुरु गर्न चाहे। र, त्यसका लागि भारत निर्वासित नेपाली नेताहरुसँग सम्पर्क बढाए। यसैक्रममा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, सुवर्ण शमशेर लगायतका नेताहरुसँग भेटघाट भयो।
डा गोविन्द केसीको १५औं अनसनको २२औं दिनमा सरकारलाई दबाव दिन शनिबार नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु माइतिघरदेखि बानेश्वरसम्म पुगे। उनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रका अगुवा, स्वास्थ्यकर्मी, विद्यार्थी तथा अन्य स्वतन्त्र नागरिकहरुले साथ दिए। उनीहरुले डा केसीको पक्षमा नारा लगाए र सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरे।
काठमाडौं– राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले शनिबार संसदीय दलको चयन गर्दैछ। निर्वाचन भएको लामो समय भइसक्दा पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेकोमा आलोचना भइरहेको बेला राजपाले दलको नेता चयन गर्न लागेको हो।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइराला क्यानडाको भ्यानकोभरमा आयोजित १७औँ विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै गर्दा शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलबाट फर्काइए। उनलाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै विमानस्थलबाट ‘नियन्त्रण’मा लिएर प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटार पुर्याइयो। एउटा उपकुलपतिको तेजोबध गरिएको यो घटनाको निकै आलोचना भयो। विधि र प्रक्रियालाई ख्याल नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय सक्रिय भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकारको निकै आलोचना भयो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला समय जति बहस चल्यो र जति पनि सकारात्मक उपलब्धि हासिल भए, त्यसको प्रत्येक अंशमा डा गोविन्द केसीको भोक मिसिएको छ। 'पागलपन' मिसिएको छ। पछिल्लो समय दुई पटकसम्म ल्याइएको अध्यादेश उनको निरन्तर दृढताको उपलब्धि थियो। त्यसमा भएको व्यवस्था अनुसारकै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने अपेक्षाविपरीत स्वार्थी समूहको प्रशस्तै प्रभाव देखिने प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएपछि डा केसीले शनिबारबाट जुम्लामा अनसन सुरु गरेका छन्। यो उनको पन्ध्रौं अनसन हो। पन्ध्रौं अनसन अहिलेका लागि केवल संख्याको मात्रै गणना रहेन, सरकारी शक्ति, दम्भ, धोका र छलछामको बिम्ब पनि भएको छ।
काठमाडौं– नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) अन्तिम बैठक शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ। बिहान १० बजेदेखि होटल अन्नपूर्णमा बैठक बसिरहेको हो।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी पुस १६ मा पानी जहाज चढेर कलकत्ता जान निम्ता दिएका छन्। काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा आयोजित 'नेपालमा समाजवादका आधार' विषयक विचार गोष्ठीमा प्रधानमन्त्री ओलीले हेर्दाहेर्दै यही पुस १६ गते पानी जहाज चल्ने बताएका हुन्।
काठमाडौं- गत जेठ १३ गतेको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार साहले संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्पष्टीकरण सोधे। जेठ ७ गते प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिएपछि उनको जवाफमा स्पष्टीकरण माग्न चाहनेलाई सभामुखले समय दिएका थिए। पहिलो अवसर पाएका साहले सय दिनको अन्तरमा पेट्रोल, डिजेल, इँटा र सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धिको फेहरिस्त प्रधानमन्त्रीसामु प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो ६ दिने चीन भ्रमण पूरा गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ४ महिनामै चीन भ्रमणमा निस्किएका प्रधानमन्त्रीसँग नेपालीका केही अपेक्षा थिए, जुन उनका विगतका आश्वासनसँग जोडिएका थिए।
काठमाडौं- तीन दिन लगाएर बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक केही निर्णय गर्दै बुधबार सकियो। पछिल्लो समय अलमल र अव्यवस्थित देखिँदै गएको राजपालाई यो बैठकले केही मार्ग दर्शन गर्ने अपेक्षा थियो। तर बैठकले अलमल चिर्ने र ठोस रुपमा नयाँ बाटो खोज्ने काम गरेन।
काठमाडौं- तीन दिन लगाएर बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टीको राजनीतिक समितिको बैठक केही निर्णय गर्दै बुधबार सकियो। पछिल्लो समय अलमल र अव्यवस्थित देखिँदै गएको राजपालाई यो बैठकले केही मार्ग दर्शन गर्ने अपेक्षा थियो। तर बैठकले अलमल चिर्ने र ठोस रुपमा नयाँ बाटो खोज्ने काम गरेन।
