असार २१, २०७५| प्रकाशित ०६:१८
काठमाडौं- नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को नवौं तथा अन्तिम बैठक केही दिनअघि काठमाडौंमा बस्यो। यही असार २० बाट इपिजीको कार्यकाल पनि सकिएको छ। दुई वर्षे कार्यावधिमा इपिजीले साझा सहमतिको प्रतिवेदन तयार गरेको छ। तर, दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने सो प्रतिवेदन त्यसअघि सार्वजनिक नगर्ने निर्णय इपिजी बैठकमा भएको छ।
इपिजीका एकजना सदस्य निलाम्बर आचार्यसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले इपिजीको गठनका सन्दर्भ, यसको कार्यशैली, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा आयो भने नेपाल–भारत सम्बन्धमा आउने आधारभूत परिवर्तन के-के हुनसक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छन्।
इपिजीको गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता र यसप्रतिको अपेक्षालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ?
नेपाल-भारत सम्बन्धमा निकै उचारचढाव आएका छन्। कहिले राम्रो सम्बन्ध रह्यो। कहिले तिक्ततापूर्ण पनि भयो। हामीले त नाकाबन्दीसम्म व्यहोर्नुपर्यो। त्यो पनि एकपटक होइन, पटक-पटक। भूकम्प गएको केही समयमै पनि नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्यो।
सन् १९५० कै सन्धिमा पनि नेपालभित्र विवाद थियो। त्यसलाई बदल्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको थियो। सन्धिका विभिन्न असमान प्रावधान बदल्नुपर्ने आवाश्यकता रहिआएकै थिए। अर्कोतिर सन्धि-सम्झौताको व्याख्यामा पनि समानता रहेन। हामीले एकातिरबाट व्याख्या र अभ्यास गर्ने र भारतले अर्कोतिरबाट गर्ने पनि भइरहेको थियो। यसले पनि असझदारी र अप्ठ्याराहरु बढ्ने भइरहेको थियो।
सन् १९५० को सन्धियता नेपाल र भारतमा ठूल्ठूला परिवर्तनहरु भइसकेका छन्। नेपालको सम्बन्ध त्यतिबेला भारत, बेलायत, अमेरिका र फ्रान्ससँग मात्रै थियो। अहिले त विश्वसँग छ। भौगोलिक रुपले टाढा रहेका मुलुकसँग पनि आर्थिक, राजनीतिक र भावनात्मक निकटताका सम्बन्ध विकास भएका छन्। त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आधारहरु र नियमहरु एकदम कम थिए। अहिले त उतिबेलाको उपनिवेशनवाद अन्त्य भएको छ। उतिबेलाको शीतयुद्ध अन्त्य भएको छ। मैले भन्न खोजेको, अहिलेको स्थिति नै बेग्लै भएको छ। संसार साँघुरिएर आएको छ। अब भूगोलको निकटता मात्रै सबथोक नहुने भएको छ।
अहिलेको नेपाल र भारतको आवश्यकता, नियम कानुन, विश्व परिस्थितिले गर्दा पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीअनुसार बनाउनुपर्नेछ। र, अगाडि बढ्न अवरोध गर्ने विभिन्न प्रावधानलाई बदल्नुपर्नेछ। यी कुरालाई दुवै देशले महसुस गरेर नै इपिजी गठन भएको हो। विगतलाई पनि हेरेर, हाम्रो अभ्यासलाई पनि हेरेर, भविष्यको शान्ति, समृद्धि र निकटतालाई हेरेर नेपाल-भारत सम्बन्धमा आवश्यक परिवर्तन र पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन इपिजीको गठन भएको हो।