किशोर दहाल
बिहीबार, कात्तिक ३, २०७९ १८:३८
काठमाडौं– ललितपुरस्थित एक होटलको साँघुरो कोठाको टेबलमा ‘ए-फोर साइज’का कागजपत्र यत्रतत्र छरिएका थिए। सबैजसो कागजमा रातो मसी कोरिएका थिए। कतिपय काटिएका थिए, कतिपय थपिएका थिए। र टेबलको वरपर बसेका कांग्रेस निकटका विज्ञ तथा अध्येताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थतन्त्र, ऊर्जा जस्ता विभिन्न क्षेत्रका अजेन्डाहरुमाथि फराकिलो तथ्य र तर्कका साथ बुँदागत स्वरुप दिइरहेका थिए।
घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिन बसेका स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्दराज पोखरेल, प्रताप पौडेल लगायतका विज्ञ र अध्येताहरुको बुधबारको बैठकको दृश्य हो, यो। उनीहरु कांग्रेसको अबको पाँच वर्षका प्राथमिकतालाई अन्तिम रुप दिन त्यहाँ जुटेका थिए। घोषणापत्रमा के-कस्ता अजेन्डा राख्ने भन्ने त छँदैछ, कस्ता शब्दावली राख्दा यथार्थ सुनिन्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरुको जोड रहेको बुझिन्थ्यो। उनीहरु व्यस्त देखिन्थे।
कांग्रेसले वाग्लेको संयोजकत्वमा गेजा शर्मा वाग्ले, प्रताप पौडेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, दिपेश घिमिरे र प्रिति मण्डल सदस्य रहने गरी घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति गठन गरेको थियो। सोहीअनुसार तयार घोषणापत्रको फ्रेमवर्क पार्टीबाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ। अब केही दिनमै घोषणापत्रले अन्तिम रुप पाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको पौडेल बताउँछन्।
कांग्रेसको घोषणापत्रप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त भएका छन्। त्यसका केही कारण छन्। पहिलो, यसअघि पार्टीहरुले सार्वजनिक गर्ने चुनावी घोषणापत्रले यथार्थलाई नटेकेको बरु हावादारी गफ र अजेन्डाहरु प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै आलोचना र बेवास्तामा पर्ने गरेको थियो। त्यसैले घोषणापत्र ल्याउने कुरा कर्मकाण्डी मात्रै हो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने शंका स्थापित छ। घोषणापत्रमा जनमुखी अजेन्डा लेख्ने, तर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि सीमित स्वार्थसमूहलाई फाइदा पुर्याउन मरिमेट्ने गरेको देखिएकाले पनि त्यो शंका बलियो बन्ने गरेको हो।
