किशोर दहाल
शुक्रबार, कात्तिक १२, २०७८, १९:२८
काठमाडौं- विधायिका अर्थात् अहिलेको संघीय संसदको मुख्य दुई जिम्मेवारी हो, मुलुकलाई प्रधानमन्त्री दिने र कानुन बनाउने। प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको हो, कानुन बनाउन भने संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को भूमिका रहन्छ। अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री दिने जिम्मेवारी भैपरी आउने विषय भए पनि कानुन बनाउने काम भने नियमित रुपमा गर्नुपर्छ। तर, संघीय संसदका पछिल्लो एक वर्षका गतिविधि केलाउँदा नियमित र सक्रिय भएर गर्नुपर्ने काममै शिथिलता देखिएको छ।
बजेटसँग सम्बन्धित बाध्यकारी विधेयकलाई छाड्ने हो भने अन्य विधेयक दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन नबनेको १५ महिना भइसकेको छ।
अघिल्लो वर्ष साउनमा त्यस्ता केही विधेयकहरु राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको देखिन्छ। साउन १३ गते नागरिक लगानी कोष २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रमाणीकरण भएका थिए।
