किशोर दहाल
सोमबार, वैशाख ६, २०७८, १३:५७
काठमाडौं- नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट निष्कासित गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'को राष्ट्रिय सभा सदस्य पद खारेज भएको सूचना आइतबार बिहान प्रकाशित भयो। सांसद् सँगसँगै उनको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो। तर, उनले लामो समय मन्त्रीविहीन हुनुपरेन, बेलुका नै पुनः शपथ लिए र मन्त्री भए।
संघीय सांसद् नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री बन्न सक्ने संविधानको वैकल्पिक व्यवस्था अनुसार बादललाई पुनः मन्त्री बनाइएको थियो। उनी मात्रै होइन, संविधानको यो व्यवस्था अनुसार मन्त्री बन्ने/बनाउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा अहिले सात जना मन्त्रीहरू संघीय संसद्का सदस्य छैनन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीले डा युवराज खतिवडालाई पनि संघीय सांसद् नरहेको अवस्थामा ६ महिनासम्म मन्त्री बनाएका थिए।
संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ। 'राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ', धारा ७८ (१) मा भनिएको छ। तर, त्यसरी मन्त्री भएकाहरूले ६ महिनाभित्र संसद्को सदस्यता प्राप्ति गर्नुपर्ने उपधारा (२) मा भनिएको छ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारी सरकारलाई र राज्यलाई आपतकाल परेको स्थितिमा सजिलोसँग काम गर्न सकोस् भनेर संविधानमा कतिपय प्रावधान राखिने बताउँछन्। सांसद् नभएकालाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने प्रावधान त्यसैअनुसार राखिएको उनको भनाइ छ।
'त्यो धाराको अर्थ कोही क्षमतावान्लाई सांसद् नभए पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अवस्था आयो भने बनाउन सकियोस् भन्ने हो। तर, त्यो कहिलेकाहीँ आपतै पर्दा एक/दुई जनाको हकमा हो', उनी भन्छन्, 'जम्मैका जम्मै मन्त्रीहरू सांसद् बेगरको बनाउनु भनेको संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हो।'
तर, सरकारको शैली विडारीले भनेजस्तो छैन। प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो शैली हेर्दा आफ्नो पार्टीमा विद्रोह गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनेहरूलाई संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार मन्त्री उपहार दिने चलन बसाउन खोजेजस्तो बुझिन्छ। परिणामतः ६ महिनाभित्रै संघीय सांसद्को सदस्य बन्ने स्थिति नदेखिएकाहरू पनि भटाभट मन्त्री बन्न पुगेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस्तो प्रवृत्तिलाई संविधानको प्रावधानको दुरुपयोग र संविधानप्रतिको बेइमानी भन्छन्। 'जो मान्छेको सांसद् पद गइसक्यो, उसलाई नै पुनः ल्याउनका लागि त्यो व्यवस्था गरिएको होइन। यो प्रावधान त फ्रेस र नभइ नहुने मान्छेका लागि हो। अहिले यसरी मन्त्री बनाउने काम संविधानमाथि भइरहेको खेलवाड र बेइमानीकै निरन्तरता हो', उनी भन्छन्।
