किशोर दहालसोमबार, फागुन १७, २०७७, २०:५५
काठमाडौं- गत शनिबार प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले कवितात्मक शैलीले ट्विट लेखे-
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस र
सर्वोच्चबाट पुन:स्थापना,
प्रधानमन्त्रीको राजीनामा र नैतिकताको प्रश्न
यी विषयमा -
प्रश्न गर्ने र जवाफ दिने हामीहरू
२०५२ सालमा पनि थियौं र अहिले पनि छौं।
त्यो बेला जे गरेका थियौं/ भनेका थियौं,
त्यसै गर्दा अहिले चाहिँ नहुने किन रहेछ?!
#जिज्ञासा_मात्र
सोही दिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले पनि उस्तै आशयको फेसबुक स्टाटस लेखेका थिए। 'ताजा जनादेशका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधि सभा भंग गर्न गर्नुभएको सिफारिसलाई २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो। उहाँले अस्पतालकै बेडबाट आफूमाथि लगाइएको अविश्वासको प्रस्तावको जवाफ दिनुभएको थियो। मनमोहन अधिकारीले अस्वस्थताका कारण बोल्न कठिन भएपछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले जवाफ दिने कामलाई निरन्तरता दिनुभएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिसित गाँसिएकाहरूले समेत नैतिकताको हवाला दिँदै अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइरहेका छन्!! यस्तो अनुचित, क्षुद्र र अनैतिक दबाब किन? संसदको सर्वोच्चतालाई मानेर त्यसको सामना गर्ने कुरा गर्दा केको आपत्ति!?', पोखरेलको धारणा थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गरिदियो। ओलीले निकै प्रतिष्ठाको विषय बनाएको यो विषयमा उनकै विपक्षमा अदालती फैसला आएपछि उनले राजीनामा दिने धेरैको अपेक्षा थियो। सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएपछि त्यसमा कुनै किसिमले असफलता हात लाग्यो भने नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने प्रचलन हुन्छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढेका मुलुकमा त यो अभ्यास अवश्यंभावी जस्तै हुन्छ।
तर, ओलीले भने राजीनामा नदिने सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन्। बरु उनले सर्वोच्चको फैसलालाई 'सामान्य' भएको बताएका छन्। उनी तथा उनी निकट नेताहरुले पनि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षको नेकपालाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्न वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर देखाउन चुनौती दिन थालेका छन्।
त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको विषय नैतिकताबाट पर पुगिसकेको छ। ‘जसको शक्ति, उसको भक्ति’ शैलीमा अघि बढिरहेको शक्ति संघर्षमा अब जसले आफ्नो पक्षमा बढी सांसद् जम्मा पार्न सक्छ, जित उसैको हुने देखिएको छ। केही दिनयता नेकपाका दुवै पक्षका नेताहरुले सांसद खरिद-बिक्रीको चर्चा गरिरहेकाले अबको राजनीतिक घटनाक्रममा पचासका दशकको दृश्य दोहोरिने सम्भावना बढेर गएको छ।
यसबीच, उपप्रधानमन्त्री पोखरेल तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने कारण पेस गर्न अढाइ दशकअघिको सन्दर्भ सार्वजनिक रुपमै अगाडि सारेका हुन्।
