किशोर दहाल
मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७, ०८:०३
काठमाडौं- आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित कोरोना ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कोरोना संक्रमितको उपचारबाट सरकार पछि हटेको स्पष्ट पारे।
'आर्थिक रुपले विपन्न, अशक्त तथा असहाय अवस्थामा रहेका नागरिकहरु, असहाय एकल महिला, अति अपांगता भएका नागरिकहरु, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाइ कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरु लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा लक्षण वा चिह्न देखिएमा परीक्षण तथा उपचार निशुल्क गरिने छ', गौतमले थपे, 'तर उल्लेखित व्यक्तिहरुले कुनै बिमा कम्पनीबाट कोरोना बिमा गरेको भएमा परीक्षण र उपचार खर्च निजको बिमा रकमबाट बेहोरिने छ। अन्य सबै किसिमका व्यक्तिहरुको कोरोना परीक्षण र उपचार व्यक्तिको आफ्नै खर्चमा गर्ने गराउने निर्णय भएको छ। यो निर्णय आजै २०७७ कात्तिक २ गतेबाट भर्ना तथा परीक्षण हुनेहरुमा सबै किसिमका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालाहरुमा लागू हुनेछ।'
सरकारको पछिल्लो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो। त्यहाँ सरकार आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको, सरकारको औचित्य सकिएको, सरकार मृत भएको, देशमा सरकार नभए पनि चल्छ, संविधानको प्रावधान उल्लंघन गरेको, सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत गएको लगायतका आरोप लागे। कतिपयले संकटको बेला नागरिकको दायित्वबोध नगर्ने सरकारलाई करचाहिँ किन तिर्ने भन्दै 'कर नतिरौं' भन्ने ह्यासट्याग पनि प्रयोग गरे/ गरिरहेका छन्।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ सरकारले संविधानमा लेखेको कुराको बोध नगरेको बताउँछन्। ‘अहिले सरकारले जुन ढंगले निर्णय गर्दै गएको छ, उसले लत्तो छाड्दै गएको छ। आफ्नो जिम्मेवारी छाड्दै गएको छ। संविधानमा स्वास्थ्य सरकारको जिम्मेवारी भनिएको छ। त्यसरी लेखेको कुरा त बोध गर्नुपर्यो नि’, नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने।
सरकारले कोरोनासँग आत्मसमर्पण गर्दै नागरिकले पनि बुझ्ने गरी 'हात उठाएको' थियो, आइतबार। तर कोरोनासँग सरकार हार्दै गएको र नागरिकप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबाट पछि हट्दै गएको भने निकै पहिलादेखि नै हो। सरकारले कोरोना परीक्षण दायरा घटाउँदै, शंका लागे आफैं परीक्षण गर्न भन्दै, घरमै आइसोलेसनमा बस्न भन्दै, बेहोस भएमा वा हुन लागेमा मात्रै अस्पताल जाऊ भन्दै अहिले आफैं उपचार गर भन्ने अवस्थामा आइपुगेको हो। त्यहीमाथि अहिले अस्पतालमा कुनै पनि संक्रमितले 'बेड' पाउन असम्भवप्रायः छ।
सरकारले जसरी हात उठायो, नागरिक आक्रोश पनि उसैगरी उठ्यो। यद्यपि, अहिलेसम्म आक्रोश सामाजिक सञ्जामै सीमित छ।
