डा केसीका मागमाथि चिरफार-६ : 'भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर' भन्न पनि अनसन बस्नुपर्ने!

किशोर दहाल

आइतबार, असोज ११, २०७७, १८:०५

काठमाडौं- डा गोविन्द केसीले १९औं अनसन सुरु गरेको आइतबार १४ दिन पुगेको छ। उनको स्वस्थ्य अवस्था गम्भीर हुँदै गएको चिकित्सकहरुले बताएका छन्। यसैबीच काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा डा केसीको पक्षमा प्रदर्शन भएका छन्। उनले उठाएका माग पूरा गर्न र उनको जीवनरक्षाको माग गरिएको छ। तर सरकारले भने अनसनलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। डा केसीसँग वार्ताको लागि  कुनै पहल भएको छैन।

डा केसीले आफ्ना विगतका अनसनहरुमा पनि मुख्यगरी चिकित्सा क्षेत्रका मागहरुलाई प्राथमिकता दिने गरेका थिए। त्यसका अतिरिक्त अन्य सान्दर्भिक माग पनि उठाउँदै आएका छन्। त्यस्ता माग यसपटकको अनसनका क्रममा पनि उठाएका छन्।

नेपाल लाइभले डा केसीका ६ वटै मागको चिरफारको शृंखला सुरु गरेको छ। यसअघि सुरुका ५ वटा मागको विश्लेषण भइसकेको छ। यो अंकमा हामी उनको छैटौं मागबारे चर्चा गर्नेछौं।

डा केसीको १९औं अनसनको छैटौं माग छ- राज्य लक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरीद काण्ड, वाइड बडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड लगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरुलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस्। यी सबै प्रकरणका दोषीहरुलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इशारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरुमाथि पनि कानुन बमोजिम छानविन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस्। अख्तियारका आयुक्त लगायत सबै दोषी व्यक्तिहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस्।

द्वन्द्वकालको आघात नियाल्ने आँखीझ्याल

किशोर दहाल

शनिबार, असोज १०, २०७७, १३:२०

बाँदरमुढे, दोरम्बा, मुक्तिनाथ अधिकारी, मैना सुनार। यी र यस्ता नामहरु अहिले खास ठाउँ र व्यक्तिका परिचयमा मात्रै सीमित छैनन्। तिनले दश वर्षे माओवादी ‘जनयुद्ध’मा प्रत्यक्ष संलग्न-असंलग्नहरुले व्यहोरेका आघातहरु नियाल्ने आँखीझ्यालको काम गरिरहेका छन्। त्यस्तो युद्ध, जहाँ छन्- हजारौंहजारका मृत्यु, बेपत्ता, पारिवारिक बिछोड, र धनजनको क्षतिको चित्रहरु।

गणतन्त्र र नयाँ संविधानको कार्पेटले मान्छेका आघात छोपिँदो हो त, द्वन्द्वका अवशेषहरु पनि द्वन्द्वसँगै मेटिन्थे होलान्। चर्चा गरिँदैनथे होलान्। अहिले द्वन्द्वपछिको प्रारब्धकालीन समय चलिरहेको छ तर द्वन्द्वकालीन ‘कर्मको फल’को हिसाबकिताब भइसकेको छैन। त्यसैले त अस्वभाविक मृत्युको कथा, बेपत्ता नागरिकको सम्झना, जीवनका लय बिग्रिने घटनाहरुको चर्चाको सान्दर्भिकता पनि सेलाएको छैन।

माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएको १४ वर्ष बित्यो तर द्वन्द्वकालका पीडितहरुलाई न्याय सुनिश्चित गरिएको छैन। कैयौं घटनाहरुको चर्चासम्म हुँदैन। कतिपय घटनाहरुले पनि विशेष दिनमा मात्रै चर्चा पाउँछन्, व्यक्ति तथा पक्ष विशेषका आधारमा।

डा केसीका मागमाथि चिरफार-३ : दुई वर्षअघिको सहमति किन सम्झाइयो?

किशोर दहाल

शुक्रबार, असोज ९, २०७७, १४:४६

काठमाडौं- डा गोविन्द केसीले आफ्नो १९औं अनसन सुरु गरेको शुक्रबार १२ दिन पुगिसकेको छ। जुम्लाबाट अनसन सुरु गरेका उनी गत मंगलबार काठमाडौं फर्किएका छन् र अनसनलाई निरन्तरता दिएका छन्। तर सरकारले उनको अनसनप्रति कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। वार्ताको लागि पहल गरेको पनि छैन।

१९औं अनसन सुरु गर्दा डा केसीले राखेका मागबारे नेपाल लाइभले चिरफार गर्नका लागि यो शृंखला सुरु गरेको छ। सोही अनुसार आज उनको ६ बुँदे मागमध्ये तेस्रो बुँदामा विमर्श गर्दैछौं। डा केसीका मागका पहिलो र दोस्रो बुँदाबारे हामीले अघिल्ला अंकमा चर्चा गरेका थियौं।

डा केसीको मागमध्ये तेस्रो बुँदामा भनिएको छ- 'हामीसँग  २०७५ साउन  १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।' यो बुँदामा गत बुधबार अद्यावधिक गर्दै अर्को विषय पनि थपिएको छ- ‘चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सिट कायम गरियोस्।’

डा गोविन्द केसीले १५औं अनसन २०७५ असार १६ देखि साउन १० सम्म १५औं अनसन बसेका थिए। उनले जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट अनसन सुरु गरेका भए पनि २०औं दिनमा सेनाको हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो।

अनसन अन्त्य गर्न ९ बुँदे सहमति भएको थियो। त्यसमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज अधिकारी र डा केसीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यो सहमति डा केसीले चाहेजस्तै गरी भएको थियो। त्यसैले उनले त्यतिबेलाको सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिने गरेका हुन्।

१६औं अनसनका क्रममा पनि उनले पहिलो बुँदामा सोही सहमति पालना हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। त्यतिबेला राखेको मागको पहिलो बुँदामा भनिएको थियो- १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम अक्षरसः संशोधन गरेर अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गरियोस्। त्यस्तै, १७औं अनसनका क्रममा राखेको मागको पहिलो बुँदामा थियो- २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्।

संविधानका ५ वर्ष : स्वीकार्यता बढ्दै, गरिमा गुम्दै

किशोर दहाल

शनिबार, असोज ३, २०७७, ०७:१९

काठमाडौं-२०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानसभामा आयोजित एक समारोहका बीच संविधानको घोषणा गरेका थिए। ‘यस संविधानको घोषणासँगै हाम्रो देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् भन्ने मान्यता पनि स्थापित भएको छ’, नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको अवसरमा व्यक्त आफ्नो संक्षिप्त मन्तव्यमा राष्ट्रपति यादवले भनेका थिए।

संविधानको घोषणा भने सकसपूर्ण परिस्थितिमा भएको थियो। मधेस केन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका केही दलहरु महिनौंदेखि संघर्षमा थिए। ती दलको सडक संघर्षका कारण कैयौं नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका थिए। तत्काल संविधान जारी नगर्न आन्तरिक र बाह्य दबाब पनि थियो। यस्तो परिस्थितिमा मुख्य दलहरु कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका केही शीर्ष नेताहरुले जोडबलमा संविधान घोषणा भएको थियो।

सडकमा जनता मारिइरहेको र संविधानसभामा हर्षोल्लास भइरहेको विरोधाभाषी अवस्थाका बीच नयाँ संविधानले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो।

नेकपा स्थायी कमिटीका ८० दिन : कुर्सी व्यवस्थापनदेखि 'कोरोना जन्तर’ सम्म

किशोर दहाल

शुक्रबार, भदौ २६, २०७७, १९:५१

काठमाडौं- असार १० गतेदेखि सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँचौं स्थायी कमिटी बैठक अढाइ महिनासम्म चल्यो। यो बैठक रोचक र सनसनीपूर्ण रह्यो।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई गठन भएको पार्टीले भर्खर दुई वर्ष पूरा गर्दैगर्दा फुटका बहस चर्किए। मूलतः अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीचको असमझदारीले पार्टी नै मानसिक रुपमा विभाजित भएजस्तो देखियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग भयो।

स्थायी कमिटीको औपचारिक बैठकभन्दा आफ्नो गुट र समूहको बैठक बस्ने काम पनि भयो। एक पक्षको नेतृत्व केपी ओलीले गरे भने अर्को पक्षको नेतृत्व प्रचण्ड, झलनाथ खनाल र माधव नेपालले गरे। गोप्य भेला भए, हस्ताक्षर संकलन गरिए, कार्यकर्तालाई नाराजुलुस गर्न लगाइए, आरोप प्रत्यारोप गरिए। सबै चिज भइरहँदा शीर्ष नेतृत्वबीच संवाद पनि भइरह्यो। र त्यही संवादले अन्ततः नेकपाभित्रको उग्रतालाई मत्थर गरायो।

पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकका केही उल्लेखित पक्षहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छः

गाई कि हलो : किन अल्झियो राप्रपा एकता?

किशोर दहाल

सोमबार, भदौ २२, २०७७, १०:०४

काठमाडौं- आन्तरिक विवाद सुल्झाउन नसक्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) को एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन। अहिले एकीकृत पार्टी दर्ता गर्नु पर्ने वा नपर्ने र पार्टीको चुनाव चिह्न के हुने भन्ने विवादमा दुवै पूर्व पार्टीका बीचमा तर्क वितर्क भइरहेका छन्।

हुन त राप्रपा फुट्नु र जुट्नु नयाँ होइन। स्थापना नै फुटबाट सुरु भएको राप्रपाको एकता र फुट निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाजस्तो देखिन्छ।

दुई पार्टी एक हुने भन्दै २०७६ फागुन २४ गते एकीकरणको आधार पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। र, फागुन २८ गते औपचारिकरूपमा एकता घोषणा भएको थियो। यो राप्रपाको पाँचौं एकता थियो। तर हतारमा गरिएको एकताले पूर्णता पाउन सकेको छैन।

दुवै पूर्व पार्टीबीच कतिपय विषयमा समान धारणा बन्न नसक्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच नै सामाजिक सञ्जालमा घोचपेचमा उत्रेको देखिन्छ।

गत सोमबार साँझ राप्रपाका एक अध्यक्ष कमल थापाले फेसबुकमा पार्टी एकताको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिइसकिएको र चुनावचिन्ह सहमतिबाट टुंग्याइने भएकाले पार्टी एकताबारे आशंका र विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको लेखे।

थापाले स्टाटस लेखेको केही बेरपछि नै अर्का अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले लेखे- राप्रपा (संयुक्त) र राप्रपाबीच एकता आजको आवश्यकता हो। यसलाई मूर्तरुप दिन निर्वाचन आयोगमा विधिपूर्वक दर्ता गर्नुपर्दछ। यो काममा ढिलाई नगरौं।

अढाइ वर्षपछि पूरा हुँदै बामदेव गौतमको सांसद बन्ने धोको

किशोर दहाल

बिहीबार, भदौ १८, २०७७, २१:२१

काठमाडौं- अन्ततः वामदेव गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने भएका छन्। बिहीबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले उनलाई राष्ट्रियसभाको रिक्त एक पदमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेसँगै गौतमको बाटो खुलेको हो। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत तीन जनामध्ये युवराज खतिवडाले दुई वर्षे पदावधि गत फागुनमै पूरा गरेका थिए। त्यसयता सो पद रिक्त थियो।

'पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बैठकमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिने राष्ट्रियसभाको एक रिक्त सदस्य पदमा मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको जानकारी गराउनुभयो', बिहीबारको सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

गौतमले पार्टीको निर्णयबाट आफूमा जिम्मेवारी थपिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने- थोरै भए पनि जिम्मेवारी थपिएको छ।

गौतम राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने सुनिश्चिता भएसँगै उनको सांसद बन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने धोको चाहिँ तत्काललाई धकेलिएको विश्लेषण हुन थालेको छ। संविधानमा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन। तर, प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको अवस्थामा गौतमले राष्ट्रियसभाबाट राजीनामा दिने संकेत गरेका छन्। त्यसका लागि ६ वर्ष (राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि) कुरेर नबस्ने बताएका छन्। ‘६ वर्ष कहाँ कुरेर बस्ने? राजीनामा दिएर जानुपर्छ,' उनको भनाइ छ।

मन्त्री बन्नेमा पनि गौतम ढुक्क देखिँदैनन्। आफूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्ने र मन्त्री बनाउने वा नबनाउने प्रधानमन्त्रीको विषय भएको उनको भनाइ छ।

अवमूल्यन गर्नेहरुलाई व्यवहारले देखाउँछु : वामदेव गौतम [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, भदौ १८, २०७७, १८:५६

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ। यद्यपि, यस खालको निर्णय फागुन १४ मै पनि गरिएको थियो। तर, यसबीचमा युवराज खतिवडालाई नै दोहोर्‍याउने वा गौतमलाई लैजाने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र दुई पक्षबीच संघर्षको स्थिति थियो।

गौतम २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित नेता हुन्। तर चुनावमा पराजित भए पनि उनले सांसद बन्ने अनेक प्रयास गरेका थिए। झन्डै दुई वर्षको प्रयास सफलताको नजिक पुगेको छ। उनले नेपाल लाइभसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन्।

ओलीको तराजुमा गौतम र खतिवडा

किशोर दहाल

बुधबार, भदौ १७, २०७७, १७:३७

राष्ट्रियसभामा युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने कि वामदेव गौतमलाई लैजाने? निर्णय लिनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग अब धेरै समय बाँकी छैन।

राष्ट्रियसभाको आफ्नो दुई वर्षे अवधि पूरा गरेसँगै मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका खतिवडाले गत फागुन २१ गते दोस्रो कार्यकालका लागि सपथ लिएका थिए। संघीय संसदको सदस्य नभए पनि ६ महिना मन्त्री हुन पाइने संवैधानिक प्रावधान अनुसार उनको मन्त्री पदको अवधि आगामी २० गतेसम्मका लागि हो।

मन्त्री पदमा निरन्तरताका लागि खतिवडाले २० गतेअघि नै संघीय संसद सदस्य बन्नुपर्ने छ। उनको दुई वर्षे पदावधि सकिएसँगै सो सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने एक स्थान रिक्त पनि छ। संघीय संसद सदस्य बन्न उनका लागि सोही स्थानमा मनोनित हुने उपाय अहिले छ। तर, यो विषय सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किचलोको विषय बन्दै आएको छ। जसले गर्दा उनको निरन्तरताका विषयमा प्रशस्तै आशंका उब्जिएका छन्।

खतिवडाको निरन्तरतामा आशंका उब्जिनुको कारण भने वामदेव गौतम हुन्। उनलाई गत फागुन १४ गते बसेको सचिवालय बैठकले केही दिनपछि नै रिक्त हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

गौतम र सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भनाइअनुसार, सो निर्णय अझै सान्दर्भिक छ। उनलाई नै राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउनुपर्छ। अहिलेकै परिस्थितिमा गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्य बने भने खतिवडाको सम्भावना सकिन्छ।

निर्णय दुई तीन दिन मात्रै बाँकी रहेकाले प्रधानमन्त्रीले अब लामो मन्थन, छलफल, आश्वासन, दबाब जस्ता उपाय अपाउने अवस्था छैन। उनले आफ्नो तराजुमा राखेर खतिवडा र गौतमको मूल्यांकन गर्नुपर्ने छ। मूल्याकंनको केन्द्रमा पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षदेखि सरकार सञ्चालनमा सहजताका विषय हुन्छन् नै।

तीन दशकदेखि सीमित नेताको कब्जामा राजनीति

किशोर दहाल

मंगलबार, भदौ १६, २०७७, १९:४६

२०७७ भदौ ३ गते एपिवान टेलिभिजनबाट प्रशारित ‘द ब्राभो डेल्टा सो’ मा भुषण दाहालसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, 'म प्रचण्ड, ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनभन्दा अगाडि एउटा सानो समूहको महामन्त्री बनें। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म म पार्टीको नेतृत्वमा कुनै न कुनै रूपमा छु।'

प्रचण्डले आफू आबद्ध पार्टीको नेतृत्वमा रहन थालेको तीन दशकभन्दा बढी भइसक्यो। तत्कालीन नेकपा मशालको महामन्त्रीबाट नेतृत्वयात्रा सुरु गरेका उनका पार्टीको नामहरू फेरिएर नेकपा (एकता केन्द्र), नेकपा (माओवादी), एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो तर उनको विकल्पको प्रश्न उठेन। अझै पनि उठ्ने सम्भावना देखिँदैन। नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्षको रुपमा छन्, प्रचण्ड। आगामी महाधिवेशनपछि पनि उनी आफ्नो नेतृत्व निरन्तरताको प्रयासमा छन्। 

नेपाली राजनीति यस्तो जमेको पोखरी भएको छ, जहाँ करिब तीन दशकदेखि सीमित अनुहारले पौडी खेलिरहेका छन्। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि पार्टी र सरकारमा रहेर शक्ति अभ्यास गर्न थालेका नेताहरूको प्रभाव अद्यापि छ।

मुख्य पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), कांग्रेस, जसपा, राप्रपा, माले, राजमोमा रहेका झन्डै दुई दर्जन नेताहरुले वर्षौंदेखि पार्टी र समग्र राजनीति कब्जा गर्दै आएका छन्। उनीहरुमध्ये कतिपय पार्टी र आम चुनावमा पराजित भएका थिए/छन्, तर पार्टीभित्रको सत्तामा प्रभाव भएकैले असान्दर्भिक हुने गरेका छैनन्। कतिपय नेता त पञ्चायतकाल, बहुदलकाल र गणतन्त्रकालमा समेत सत्ता र शक्तिको वरिपरि छन्।

लगातार विवादास्पद नियुक्ति

किशोर दहाल

बिहीबार, भदौ ११, २०७७, १०:५३

काठमाडौं-सरकारले गर्ने कतिपय नियुक्तिहरुको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रैबाट आलोचना हुने गरेको छ। विवादित नियुक्तिहरु भएका बेला नेकपाका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न तरिकाले असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्। तर, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले जतिसुकै विवादित भए पनि निकटलाई अवसर दिने गरेको पाइन्छ। 

पछिल्लो पटक वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिमा उपेन्द्र कोइरालालाई नियुक्त गरिएपछि व्यापक विरोध भइरहेको छ। उनलाई अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गत सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत् नियुक्त गरेका थिए। एउटै व्यक्ति पटकपटक नियुक्त भएको मात्रै होइन, नियुक्ति पाएका ठाउँमा विवादित भएको तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको सम्धी भएको र उनले नै दबाब दिएर नियुक्ति दिलाएको खबर सार्वजनिक भएका छन्।

आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएका समाचारप्रति पोखरेलले भने खण्डन गरेका छन्। विगतको निरंकुश शाही शासनका दुष्ट मतियारहरूले नयाँ ढंगले आफ्नो विरुद्धमा स्वर उरालेको उनको भनाइ छ। ‘मेरो परिवारका कुनै सदस्य वा मेरा कुनै नाता सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिहरूद्वारा पद वा मसितको सम्बन्धको दुरूपयोग गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई उल्लंघन गरेर लाभ लिएको वा पद प्राप्त गरेको भन्ने विषयमा कुनै सत्यता छैन’, पोखरेलले बुधबार फेसबुकमा एक अनुरोध लेख्दै भनेका छन्।

तर नेकपाभित्र नियुक्तिको विषय पटकपटक विवादित पर्नुमा भने सरकारको कार्यशैली पनि जिम्मेवार देखिन्छ। यो अन्ततः सरकारको जवाफदेहीता र पार्टीको छविसँग जोडिन्छ। गत साउन २० गते बसेको नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (झलनाथ खनाल र सुबास नेम्वाङसहित) को बैठकमा प्रचण्ड र खनालले सुशील भट्टलाई लगानी बोर्डको सिएओ नियुक्तप्रति आपत्ति जनाएका थिए।

सरकारका नियुक्तिहरुमा समस्या रहेको बुझेरै हुनुपर्छ। केही दिनअघि प्रतिवेदन बुझाएको नेकपा कार्यदलले सरकारको कामको सन्दर्भमा दिएको सुझावमा भनिएको छ- मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने।

२०७४ फागुन ३ गते वर्तमान सरकार गठन भएपछि स्वभाविक रुपमा कैयौं नियुक्ति भइसकेका छन्। तीमध्ये कैयौं विवादमा पनि परेका छन्। केही प्रतिनिधि नियुक्तिहरुलाई नेपाल लाइभले केलाउने प्रयास गरेको छः

जसपाको विज्ञप्तिमा किन लेखियो ‘ओली शारीरिक र मानसिक रुपमा कमजोर’?

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन २७, २०७७, १८:१९

काठमाडौं- जनता समाजवादी पार्टीको गत २१ देखि २४ सम्म बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको निर्णय भोलिपल्ट एक विज्ञप्तिका साथ सार्वजनिक भयो। १० बुँदा रहेको निर्णयको पहिलो बुँदाको सुरुवातमै भनिएको छ- ‘बैठकले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको मूल्यांकन गरी मुलुकमा अहिले कोभिड-१९ को महाविपत्तिबाट मुक्त भई नसकेको अवस्थामा केपी ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको र प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको छ।'

पहिलो बुँदामा यो सरकार बनेदेखि नै संघीयता गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता लगायतका पक्षलाई कमजोर पार्ने षडयन्त्र सहित पहिचान र अधिकारका लागि जनताले उठाएका मागलाई जातिवादको रुपमा चित्रण गर्ने कार्य गरेर देशभित्र विभाजनको बिऊ रोप्ने कार्य गरेको आरोप लगाइएको छ। त्यस्तै, अधिनायकवादी चरित्र देखाएको, कूटनीतिक अपरिपक्वता र असन्तुलन प्रदर्शन गरेको, नश्लवादलाई प्रोत्साहन गरेको, भ्रष्टाचार, कालोबजारी एवं कमिशनखोरहरुलाई बढावा दिने कार्य भएको बताइएको छ। संसदको गरिमा घटाउने र राष्ट्रपति पदको दुरुपयोग गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सभापतिमा दोहोरिने देउवाको लालसाले ध्वस्त पद्धति

किशोर दहाल

मंगलबार, साउन २७, २०७७, १२:२५

नेकपा नेतृत्वमा सरकार बनेको अढाइ वर्षमा कैयौं काण्डहरु उदांगो भए तर कांग्रेसले त्यसलाई आफ्नो लाभमा परिणत गर्न सकेन। प्रतिपक्षीय धर्म निर्वाह गर्नुको सट्टा भाग खोज्दै हिँड्ने शेरबहादुर देउवाको शैलीकै कारण कांग्रेस न जनताको हात समाउने अवस्थामा छ, न सरकारलाई औंला ठड्याउने।

आफू सभापति निर्वाचित भए पार्टीलाई जीवन्त बनाउने बाचा थियो, देउवाको। तर, आजको कांग्रेस कुपोषणले ग्रस्त भएको छ। कांग्रेसलाई इतिहासकै सम्भवतः कमजोर र निरीह बनाएका देउवासँग पार्टीलाई तङ्ग्र्याउने कुनै पोषणयुक्त मुद्दा र रणनीति छैन। परिणामतः उनी बिपी कोइरालाको गीत गाउँदै सुनीलबहादुर थापालाई माला लगाउने आँट गर्छन् र ‘लोकतन्त्रलाई ऊर्जा’ भरेको भ्रममा पर्छन्।

पार्टीका रोगलाई पहिचान गर्न र त्यसको समयानुकूल उपचार गर्न देउवा अक्षम छन् भन्ने कुरा चुनावयताको उनका गतिविधिले पुष्टि गरिसकेका छन्। फलस्वरुप आजको कांग्रेस संगठन, मुद्दा र सक्रियता सबै आयामबाट जीर्ण भएको छ। पार्टीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याएका देउवासँग फेरि त्यही पदमा दोहोरिने लालसा भने तीव्र छ। त्यसकै कारण उनले पार्टीका विधि र पद्धतिलाई ध्वस्त बनाउँदै लगेका छन्।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको शब्दमा भन्दा देउवा नैतिक, राजनीतिक र रणनीतिक रुपमा असफल नेता हुन्। ‘शेरबहादुरजी कांग्रेस सभापति त हुनुहुन्छ। कार्यकर्ताले सभापति मानिरहेकै होलान् तर आम जनता र कांग्रेस शुभेच्छुकको नजरमा उहाँले आफ्नो छविचाहिँ गिराउनुभएको छ’, उनको भनाइ छ।

सचिवालय र महाधिवेशनमा ओलीको जोड किन?

नेपाल लाइभ ब्रिफिङ

किशोर दहाल

बुधबार, साउन २१, २०७७, ०८:५२

काठमाडौं- दलभित्रको विवाद निरुपणका लागि नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गत आइतबारदेखि निरन्तर संवादमा छन्। झलनाथ खनाल र सुवास नेम्वाङको साथमा चलेको छलफलले विवाद निरुपणका विकल्पहरु पत्ता लगाउनुको सट्टा आफ्ना अडानलाई नै दोहोर्‍याइरहेका छन्।

संवादमा प्रचण्डले दुईमध्ये कम्तीमा एक पदबाट राजीनामा दिएर सहमतिको वातावरण बनाउन र स्थायी कमिटीको बैठकको मिति तय गर्न ओलीलाई आग्रह गरेका छन्।

ओलीले भने स्थगित स्थायी कमिटीको बैठकले तुरुन्तै निरन्तरता नपाउने र केन्द्रीय कमिटी पनि नबोलाउने स्पष्ट पारिसकेका छन्। बरु, विवादका विषयलाई सचिवालय बैठकबाट निरुपण गर्नुपर्ने उनको विकल्प छ।

ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्दा गौतमको सधैं साथ

किशोर दहाल
बुधबार, साउन १४, २०७७, २१:२५

काठमाडौं- पार्टी एकतापछि केपी ओली सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितिबाट ग्रुज्रिरहेका छन्। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधव नेपाल समूहका नेताहरुको भनाई पत्याउने हो भने यसपटकको संघर्षका परिणाम ओलीले दुईमध्ये एक पद गुमाउनेछन्।

यस्तै अवस्थामा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका तर्फबाट मंगलबार ६ वटा बुँदा रहेको प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ। ओलीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने सो प्रस्तावको एउटा बुँदा छ- कमरेड केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालको बाँकी अवधिभर प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने।

महाधिवेशनपछि पार्टी नेतृत्वमा हेरफेर हुनसक्ने सम्भावनासहितको यो प्रस्तावले मूलतः ओलीलाई नै त्राण दिन्छ। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गराउनुको ओलीका अनेक उद्देश्यमध्ये पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीको सुनिश्चितता मुख्य थियो। विगतमा पार्टीभित्रका अनेक जटिलता समाधान गर्दा ओलीले आफ्नो सो उद्देश्यलाई केन्द्रमा राख्ने गरेका छन्। गौतमको प्रस्तावले ओलीको सोही उद्देश्यलाई बल पुर्‍याउँछ।

त्यस्तै, प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षमै रहेका गौतम सो प्रस्तावपछि फेरि ओली पक्षमा पुगेको चर्चा हुन थालेको छ। विपक्षी मोर्चा कमजोर भएको अर्थ्याउन र आफ्नो मोर्चा बलियो भएको देखाउन ओलीलाई सहज भएको छ। सचिवालयमै अल्पमतमा रहेका भनिएका ओलीलाई वामदेवको साथले बहुमतमा पुर्‍याउने छ। ओलीको साथमा रहेका ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पौडेल तथा रामबहादुर थापा बादलसँगै गौतम पनि जोडिन आइपुगे भने सचिवालयका ९ मध्ये ५ सदस्य ओली खेमामा हुनेछन्।

ओली रणनीति : नझुक्ने, नटेर्ने! [टिप्पणी]

नेपाल लाइभ

बिहीबार, असार १८, २०७७, २०:३७

काठमाडौं- बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीमा उठ्ने विषयको आँकलन ओलीलाई थियो। आफ्नो राजीनामा माग्ने तयारी बुझेरै उनले असार १४ गते प्रत्युत्पादक र विवादित अभिव्यक्ति दिए- भारतको सहयोगमा यहाँका शक्तिहरुले आफूलाई हटाउन खोजेका छन्।

यसअघि सफल प्रयोग भएको राष्ट्रवादको सूत्र यसपटक आफैं फस्ने धराप साबित भयो। पार्टीभित्रकै नेताहरुलाई भारतीय षडयन्त्रको गोटी करार गर्ने र आफूप्रति सहानुभूति प्राप्त गर्ने अपेक्षा सफल भएन। परिणामतः वैशाखदेखि अनेक बहानाले टार्दै आएको यो बैठक उनलाई ‘सर्पले टोक्छ भनेर भागेको अजिंगरको मुखमा परियो’ भनेजस्तो भएको छ।

निश्चय पनि, पछिल्लो सत्तायात्राको साढे दुई वर्षपछि ओली गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेका छन्। सत्ता सञ्चालनका क्रममा अनेक आलोचनाबाट गुज्रिरहेका उनी पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको चपेटामा परेका छन्।

सत्ता निरन्तरताका लागि भारत चर्चा

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन १, २०७७, ०७:४२

• भारत भनेर चिनिने उसको एउटा प्रतीक चिह्न छ। अशोकाले स्थापना गरेको चिह्न छ। चारमुखे सिंह छ। त्यसको मुनि 'सत्यमेव जयते' लेखेको हुन्छ। यो कुरा उसको चिह्नमुनि छ तर विश्वासचाहिँ म गर्छु। म भारतलाई सोध्नेवाला छु-सत्यमेव जयते कि सिंह जयते? सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते? (संसद, २०७७ जेठ ६)

• १४६ वर्ष उपभोग गरेको जमिन ५८ वर्षदेखि खोसिएको छ, त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौं। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौं। अरुको जमिनमा दाबी गरेको होइन, अतिक्रमण र हस्तक्षप गरेको होइन। त्यसकारण, हामीले कुनै गल्ती गरेको छैनौं। तर, नेपालकै नेताहरु लागेका छन्, बहस चलेको छ, अहिलेको अहिल्यै केपी ओलीलाई नहटाई हुँदैन।

संविधान संशोधन भयो। नक्सा जारी भयो। यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब, भित्रभित्रको कुरा हो त्यो, बाहिरबाहिर भन्न नसक्ने तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ, दिल्लीका सञ्चार माध्यम सन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ-कहाँ के-के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरुमा भइरहेका गतिविधिहरु, त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइरहेको छ। (मदन भण्डारीको ६९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रम, बालुवाटार, २०७७ असार १४)

• हामी अलिकति सांस्कृतिक हिसाबले थिचिएका छौं। मिचिएका छौं। तथ्यहरुमा अतिक्रमण भएको छ। हामी अहिले पनि ठानिरहेका छौं, हामीले सीता भारतका राजकुमार रामलाई दियौं। भारतकालाई होइन, अयोध्याकालाई दिएका हौं। अयोध्या भनेको वीरगंजभन्दा अलिकति पश्चिमपट्टिको गाउँ हो। अहिले खडा गरिएको अयोध्या होइन। (भानु जयन्तीका अवसर आयोजित कार्यक्रम, बालुवाटार, २०७७ असार २९)

संसद् दिवस : मध्यरातमा बसेको थियो पहिलो संसद्को‌ पहिलो बैठक

किशोर दहाल
मंगलबार, असार १६, २०७७, १३:५६

काठमाडौं- नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ ले दुईवटा सदनको व्यवस्था गरेको थियो। संविधानको धारा १८ मा भनिएको थियो- श्री ५ महाराजाधिराज र महासभा तथा प्रतिनिधिसभा नामका दुई सदनसहितको एक संसद रहनेछ।'

पाँच वर्षे समयावधि रहने प्रतिनिधिसभामा १ सय ९ जना सदस्य हुन्थे। महासभामा ३६ जना सदस्य रहने व्यवस्था थियो। तीमध्ये १८ जना राजाबाट मनोनित हुन्थे। बाँकी १८ जना प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित हुन्थे। दुवै तर्फबाट प्रतिनिधित्वका लागि संविधानमा अलगअलग व्यवस्था गरिएको थियो भने महासभा सदस्यको पदावधि ६ वर्ष हुने व्यवस्था थियो।

प्रतिनिधिसभाका लागि २०१५ फागुन ७ गतेदेखि निर्वाचन भयो। सो निर्वाचन ४५ दिनसम्म अर्थात् चैत २८ गतेसम्म चल्यो। मतदान सकिएको क्षेत्रको मतगणना पनि गर्ने तरिका अपनाइएको थियो।

निर्वाचनमा ९ वटा राजनीतिक दलले मात्रै भाग लिए। बिपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले रुख, रणधीर सुब्बा नेतृत्वको नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद्ले झोपडी, डा केआई सिंह नेतृत्वको संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले धानको बाला, डा केशरजंग रायमाझी नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मकैको घोगा र हँसिया, टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको नेपाल प्रजा परिषद्ले घन कोदालो, भद्रकाली मिश्र नेतृत्वको नेपाल प्रजा परिषद्ले हलो, डा डिल्ली रमण रेग्मी नेतृत्वको राष्ट्रिय कांग्रेसले छाता, वेदानन्द झा नेतृत्वको तराई कांग्रेसले टाउकोमा गहुँको बिटो बोकेको किसान, रंगनाथ शर्मा नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक महासभाले हात चुनाव चिह्न पाएका थिए।

ओलीको सत्ता संकटको कारण आन्तरिक कि बाह्य? [टिप्पणी]

किशोर दहाल

सोमबार, असार १५, २०७७, १७:०६

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बन्दा आफ्नो लोकप्रियता, जनता र जनप्रतिनिधिको मत तथा देशको आवश्यकताले बनें भन्ने र पदीय संकट आइलाग्दा दक्षिणतिर औंला उठाउने नेपाली राजनीतिको पुरानो सूत्रको पुनरावृत्ति गरेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले।

इतिहासकै बलियो सरकार भनेर विगत २८ महिनायता दोहोरिँदै आएको विश्लेषण र विश्वासका विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता संकटको संकेत गरेका छन्। र, त्यसको कारणका रुपमा नेपाल र भारतीय शक्तिलाई देखाएका छन्। उनको संकेत छ- भारतको इशारामा नेपालका शक्तिहरुले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रयास गरिरहेका छन्। र त्यसको कारण हो, नक्सा सार्वजनिक र संविधान संशोधन।

'दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरु सुन्नुस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँकहाँ केके भइरहेको छ। यहाँका होटलहरुमा भइरहेका गतिविधिहरु, त्यसले पनि बताइराखेको छ। एम्बेसीको सक्रियता, त्यसले पनि बताइराखेको छ। तर म तपाईंहरुलाई यति भनिदिन्छु- नेपालको राष्ट्रिता यति कमजोर छैन, नक्सा छापेवापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे वापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ', मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने।

पग्लिँदै ओली-प्रचण्ड जोड्ने ‘ग्लू’

किशोर दहाल

आइतबार, असार १४, २०७७, १३:३८

काठमाडौं- आफ्ना निकटवर्तीसँग पोख्दै आएको पश्चताप पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असार १० गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा पनि पोखे- 'आलोपालोको सहमति छाडेर गल्ती गरें जस्तो लाग्छ।'

२०७५ जेठ २ गते केपी ओली र प्रचण्डले आफ्ना एकएक विश्वास पात्र (विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मा)का साथमा पाँच बुँदे गोप्य सहमति गरेका थिए। सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख थियो- 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।'

आलोपालोको सहमति नै ओली र प्रचण्डलाई जोड्ने त्यस्तो मुख्य ‘ग्लू’ थियो, जसले तत्कालीन एमाले र माओवादीको एकता सम्भव तुल्यायो। त्यसका अतिरिक्त स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्ने ओलीको चाहना र कमजोर बन्दै गएको माओवादीलाई सुरक्षित पदार्पण गराउने प्रचण्डको बाध्यताले एकताको मेरुदण्ड तयार गर्‍यो।

एकतासँगै ओली र प्रचण्डबीचको सम्बन्ध निकै घनिष्ट थियो। त्यसलाई २०७५ पुस १ को ओलीको एउटा अभिव्यक्तिले संकेत गर्छ। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भनेका थिए- ‘संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।‘

आफ्नै पार्टीको सरकार, सांगठनिक एकतामा चित्तबुझ्दो भागबण्डा, एकअर्काको सम्मान र एकताको उत्साह जस्ता विषयले लामो समयसम्म दुई अध्यक्षबीच खटपट हुन दिएन। दुवैले आफ्नाआफ्ना भविष्य उज्यालो देखिरहेका कारण पनि विश्वासको आधार बलियो बनेको थियो।

तर कालान्तरमा ती विश्वास र विश्वासका आधारहरु भत्किँदै गए। 

विवादै-विवादको अर्को नाम ईश्वर पोखरेल

किशोर दहाल
मंगलबार, असार ९, २०७७, १०:२४

आन्दोलनका सहयात्रीलाई सडकमै छाडेर तत्कालीन नेकपा एमाले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो, २०६१ सालमा। केही महिनाअघि राजाबाटै अपदस्थ भएर पुनः राजाको ‘खेताला’ बन्न तयार भएका देउवासँग ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरेको’ भन्ने तर्क थियो भने एमालेसँग ‘प्रतिगमन आंशिक रुपमा सच्चिएको’। सरकारमा एमालेको तर्फबाट भरतमोहन अधिकारीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको हैसियतमा नेतृत्व गरेका थिए। त्यसबेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बने ईश्वर पोखरेल।

आन्दोलनमा छँदा दरबार र सेनालाई सरकार मातहत ल्याउने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, स्थानीय  निकायमा पुरानै प्रतिनिधिको पुनर्बहाली जस्ता माग तत्कालीन एमालेका थिए। तर, सरकारमा पुगेको केही समयपछि नै उनीहरु आफ्नै माग असान्दर्भिक भएको बताउन थाले। आंशिक सच्चिएको प्रतिगमनको अवस्था के भयो भन्ने हेक्का राख्न छाडे र आफ्ना मान्छेलाई विवादकै बीच नियुक्ति दिलाउन थाले। उदाहरण हो, पोखरेलकै प्रयासमा गोबिन्द कुसुम कलकत्ताका लागि महावाणिज्यदूत बनाइए। जानकारहरुका अनुसार उनीहरुबीच साढुदाइ र साढुभाइको नाता छ।

त्यतिबेला पार्टीका प्रभावशाली नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीका मन्त्रीहरु पनि राजाकै मन्त्रीजस्तो देखिन थालेको पार्टी बैठकमा आलोचना गरे। तर मन्त्रीहरुको शैली फेरिएन, बरु फस्टायो। आन्दोलनमा छँदा जनपक्षीय कुरा गर्ने नेताहरु पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर जनतामाथि मूल्यवृद्धि लाद्न थाले। मूल्यवृद्धिको विरोध गर्ने विद्यार्थी संगठनलाई विभागीय जिम्मेवारी सम्हालेका पोखरेलले हुङ्कार गर्न थाले- ‘बरु आत्महत्या गर्न तयार छु तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दैन।'

(अ)सहमतिको दस्तावेजमाथि संशोधन प्रस्तावको लहर

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ २२, २०७७, १०:१६

काठमाडौं- सरकारले नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै त्यसलाई थप वैधानिक बनाउन संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढायो। निशान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्साको स्थानमा अद्यावधिक गर्ने सरकारको प्रयत्न संसदको प्रक्रियामा छ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापलाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही दिन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकी थिइन्। सो प्रस्ताव गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेश पनि भइसकेको छ।

नेपाली भूमि समेटेर भारतले एकतर्फी नक्सा बनाउन र सडक उद्घाटन गर्न थालेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो स्वभाविक प्रतिक्रिया दिएको थियो। अहिलेका लागि भारतलाई दिने अन्य जवाफ सरकारसँग थिएन पनि। 

भारतीय कदममाथि सरकारले दिइरहेको प्रतिक्रियाले निष्कर्ष पाइनसक्दै देशभित्रै थप प्रतिक्रियाहरु उत्पन्न भएका छन्। संविधानप्रति निरन्तर असन्तुष्टि राख्दै आएका राजपा र समाजवादी मात्रै होइन, संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको कांग्रेसले समेत संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यसै लहरमा मिसिएको छ, राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि।

दाउपेचमै बित्यो नेकपाको दुई वर्ष

किशोर दहाल

शनिबार, जेठ ३, २०७७, १९:००

काठमाडौं- वैशाखको मध्यतिर सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले निकै सकसपूर्ण दिनहरु बितायो। यसअघि उति पेचिला नबनेका दुई विषयले निकै चर्चा पायो। पहिलो- पार्टी विभाजनको आकलन। दोस्रो- प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा माग। विवाद तत्कालका लागि साम्य भएको देखिए पनि पार्टीमा त्यसले पुर्‍याएको घाउ कहिले र कसरी निको हुन्छ भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन।

पार्टीमा विवाद यसअघि पनि नभएका होइनन्। झिनाझिम्टी नचलेका होइनन्। तर, पछिल्लो विवादले जुन रुप लियो, त्यो विगत दुई वर्षमा परेका सानातिना वर्षाले निम्त्याएको एकीकृत बाढीजस्तो प्रतीत भयो। विवादको बाछिटा यसअघि शीर्ष तहका केही नेतामा मात्रै पर्ने गरेको थियो तर यसपटक भने दोस्रो र तेस्रो तहका नेतालाई समेत रुझायो।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७५ जेठ ३ गते एकतालाई अन्तिम रुप दिँदा सुरु भएको झिनाझम्टीको विरासत पछिल्ला २४ महिनासम्म कायमै छन्। फरक यति हो कि, कहिले को नेता बलियो देखिए, कहिले को।  फरक यति हो कि, विवादको केन्द्रमा कहिले कुन विषय रह्यो, कहिले कुन।

नेकपा विवादमा प्रचण्ड : जित्नलाई केही छैन, हार्नलाई सर्वस्व

किशोर दहाल
शनिबार, वैशाख २०, २०७७, ११:१२

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध ‘निर्णायक लडाइँ’को नेतृत्व गरेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का निम्ति अहिले जित्नलाई केही पनि छैन तर हारे भने केही बाँकी पनि रहने छैन। यो परिस्थितिलाई बुझेका उनी निकटका नेताहरुले प्रचण्डलाई सचेत गराउने गरेका थिए- यो लडाइँमा हामी किन अघि सर्ने? आखिर जितियो भने माधव नेपालले जित्छन्। हारियो भने हाम्रो भविष्य सकिन्छ।

तर ओली विरुद्धको ‘लडाइँ’मा प्रचण्ड फर्कनै नसकिनेगरी होमिइसकेका छन्। त्यसको नेतृत्व नै गरिरहेका छन्। बुधबारको सचिवालय बैठकमा उनले आफूलाई पटकपटक अपमानित गरेको, पार्टी अध्यक्षको रुपमा अस्वीकार गरेको,पार्टी एकताको भावना विपरित गतिविधि गरेको, अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदाको उनको आक्रोशित प्रस्तुतिले उनी अब ‌ओलीविरुद्ध सुरु भएको लडाइँ निश्तिच मोडमै पुर्‍याउने तयारीमा रहेको देखिन्छ।  यसअघिको कोठे बैठक वा स्वार्थ गठबन्धनका भेलामा राखिनेजस्तो छलछामयुक्त भाषामा होइन, उनले  प्रष्ट रुपमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

आफू निकटका सांसदलाई ओलीले भने- जुनसुकै परिस्थिति आउन सक्छ, तयार बस्नू

किशोर दहाल
मंगलबार, वैशाख १६, २०७७, १३:३१

काठमाडौं- पार्टीमा विवाद गहिरिँदै जाँदा प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले आफू निकटका सांसदहरुलाई तयार अवस्थामा बस्न भनेका छन्। सोमबार दिनभर नेकपाका नेताहरुको बहुपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली र माधव नेपालका साथै उनीहरु निकटका नेताहरुको पनि छलफल भएको थियो। त्यस्तै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र झलनाथ खनालबीच पनि भेटवार्ता भएको थियो। साँझपख भने प्रधानमन्त्रीले आफू निकट झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदहरुलाई भेटेर पछिल्लो घटनाक्रमको व्याख्या गर्दै आगामी रणनीतिका बारेमा केही संकेत गर्ने प्रयत्न गरे।

‘पार्टीमा संकट देखिएको कुरा तपाईंहरुलाई तपाईंहरुलाई थाहै छ। यसको कारण पनि तपाईंहरुलाई थाहै छ’, प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै भेटघाटमा सहभागी एक सांसदले भने, ‘अब जुनसुकै परिस्थिति पनि आउनसक्छ। तयार बस्नुहोला।’

प्रधानमन्त्रीको संकेत पार्टी फुट्ने अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले त्यतिबेलाका लागि साथ खोजेको ती सांसदले अर्थ्याए।

मधेस राजनीतिका चोटपटक

किशोर दहाल
आइतबार, वैशाख १४, २०७७, १२:००

काठमाडौं- राणा शासनका विरुद्ध चलेको आन्दोलनमा कांग्रेससँगै थिए- वेदानन्द झा। २००७ सालमा सो आन्दोलन सफल भयो। २००८ सालमै उनी लगायतले नेपाल तराई कांग्रेस खोलेर तराई/मधेसका मागहरु उठाउन थाले। तराईलाई स्वायत्त राज्यको दर्जा दिइनुपर्ने तथा हिन्दीलाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइनुपर्ने लगायतका मागलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिको रथ गुडाए।

झाको मुद्दाको राजनीति धेरै लामो समयसम्म भने चलेन। २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा झा स्वयं तीन ठाउँ (एक उपनिर्वाचनसहित) बाट हारे। त्यसपछि उनी राजा महेन्द्रले दिने अवसर पछ्याउन पुगे। मन्त्री भए। राजदूत भए। आजपर्यन्त अवसरका लागि जनता त्याग्ने बिम्बका रुपमा उनको नाम जोडिन्छ।

पञ्चायत सुरु हुनुअघि रघुनाथ ठाकुर, रघुनाथ राय, रामजी मिश्र लगायतले पनि आ-आफ्नो हिस्साको प्रयत्न गरेका थिए। तर कतिपय रहस्यपूर्वक मारिए, कति थाके, कति इतिहासकै पानामा बिलाए।

पञ्चायतकालमा मुख्य ध्यान त्यसको अन्त्य गर्नमै केन्द्रित थियो। त्यसैले मधेसकै लागि भनेर ठूला प्रयत्न हुने अवस्था थिएन। यद्यपि, रामराजाप्रसाद सिंह, गजेन्द्र नारायण सिंह प्रयत्न पढ्न पाइन्छ। कांग्रेस राजनीतिबाट अलग्गिएका सिंहले पञ्चायतकालमा भद्रकाली मिश्र, रामचन्द्र मिश्रहरुको साथ लिँदै केही गतिविधि गरिरहे। मुख्यतः २०४० सालमा हर्क गुरुङ नेतृत्वको ‘बसाइँ सराइ अध्ययन कार्यसमूह’को प्रतिवेदनको विरोध गर्दै चर्चा र सद्भाव बटुले। सोही क्रममा सिहंले सद्भावना परिषद् गठन गरे। मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय मुद्दालाई स्थापित गर्न सिंहको ठूलो भूमिका देखिन्छ।

अध्यादेशले छाडेका बदमासीका डोबहरु

किशोर दहाल
शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७, १८:१०

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको पहिलो सरकारलाई कांग्रेस र एमालेको एउटा समूहले लगाउने आरोपमा समानता थियो- सत्ता कब्जा गर्ने अभिप्रायले ‘यस्तो काम’ गरियो। खोज्दै गए वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लगाएको त्यस्तै आरोपको पनि अर्काइभ भेटिएला।

सरकारले ल्याएको पछिल्ला दुई विधेयक फरक सन्दर्भ र उद्देश्यबाट प्रेरित थिए। तिनको घाँटी भने उतिबेला माओवादी सरकारलाई लगाइने ‘सत्ता कब्जा’ जस्तै केही चिजमा जोडिन्छ।

थप शक्तिशाली बन्ने र पार्टीहरुमा भद्रगोल निम्त्याउने प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो प्रयास असफल भए पनि यसमाथि चर्चा भने जरुरी छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अन्य दल फुटाउने (विशेषगरी समाजवादी/राजपा) उद्देश्यमा ल्याइएको थियो। समाजवादीलाई फुटाउने, फुट्नेहरुलाई केही आकर्षक व्यवस्था गर्ने र आफू अनुकूल संविधान संशोधनमा उनीहरुलाई पनि प्रयोग रणनीति त यस प्रकरणसँग जोडिएका सांसदहरुले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

राजपा-समाजवादी एकता : आपतकालले जुराएको बाटो

किशोर दहाल
बिहीबार, वैशाख ११, २०७७, ०१:१६

काठमाडौं- सरकारले सबैलाई छलेर ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको असरले लामो समयदेखि एकता प्रयासमा रहेका दुई दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीलाई छिटो एकीकृत हुन भूमिका खेलेको छ। यसअघिको पटकपटक प्रयास सम्भव भइरहेको थिएन। तर बुधबार बेलुका दुई दल एकाएक जोडिन पुगे।

हतारमा जोडिनुका केही कारण पनि छन्। तर, मुख्यगरी आफ्ना केही सांसदहरुले पार्टी विभाजनको तयारीमा लागेपछि नै दुवै दललाई एकताको हतारो भएको थियो।

२०७६ मा राजनीति : सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपदेखि मन्त्रीको कमिसन डिलसम्म

किशोर दहाल
आइतबार, चैत ३०, २०७६, २०:५०

काठमाडौं- २०७६ मा पनि राजनीतिक तरंगकोक्रम जारी रह्यो। अनेक विवाद सदाबहार चर्चामा रहे। राष्ट्रपतिले ‘मेरो सरकार’ भन्नेजस्ता विषयदेखि सभामुखमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोपसम्म लाग्यो यही वर्ष। बहालवाला मन्त्रीले गरेको कमिशन लेनदेनको अडियो सार्वजनिकहुँदा राजीनामा दिएर हिड्नु पर्‍यो।

प्रधानमन्त्री आफ्ना अभिव्यक्ति तथा व्यवहारका कारण विवादमा परिरहे। चर्चामा आइरहे। यो वर्ष उनले आफ्नो उपचारमा निकै समय बिताए। वर्षको मध्यतिर देश बाहिरै गएर नियमित जाँच गरेका उनले वर्षको अन्तिमतिर देशमै दोस्रो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरे। जन्मदिन मनाउन आफ्नो जन्मघर पुगेर नेपालको नक्सा आकारको केक काट्नेदेखि प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बाँसुरी बजाएका सम्मका घटनाले उनी चर्चा र विवादमा छाइरहे।

२०६४ चैत २७ मा घाइतेलाई इटाभट्टामा हालेर मारेको घटनामा मुछिएका कांग्रेस सांसद मोहम्मद अफताव आलम यसै वर्ष पक्राउ परे र कारागार चलान भए। संसद पनि यस वर्ष चर्चामा रह्यो। नयाँ सभामुख चयनको विषय सकस बन्दा पाचौं अधिवेशनले उल्लेखित कामै गर्न सकेन। अर्कोतिर, कोरोनाको त्रास बढ्दै गएका कारण यसको सुखद अन्त्य पनि भएन।

प्रमुख प्रतिपक्षको सुस्त लय सुधारिएन उस्तै रह्यो। गम्भीर विषयमा पनि उसले सरकारलाई दबाब दिन नसक्दा महत्वपूर्ण विषयहरु त्यसै हराएर गयो।

मन्त्रीहरुको उट्पट्याङ् बोली र व्यवहार जारी रह्यो, २०७६ मा पनि। सरकार सदावहार विवादको केन्द्रमै रहे।  यति समूहदेखि ओम्नी समूहसँगको निकटताका कारण विवादमा परिरह्यो। वर्षको मध्यतिर सरकारी जग्गा यतिलाई भटाभट सुम्पिएको भनेर आरोप खेपेको सरकारले पछिल्ला दिनमा सरकारी ठेक्का उसैगरी ओम्नी समूहलाई दिएकोमा आलोचना खेपिरहेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि खरिद गरिएको सामाग्रीमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल तथा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको आलोचना भइरहेको छ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी स्विकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने विषय सल्टिसकेको छैन।

२०७६ का चर्चामा रहेका मुख्य राजनीतिक घटना यस्ता छन्।

ओलीले हुर्काएको बिरुवा

किशोर दहाल
सोमबार, चैत २४, २०७६, १४:०५

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अचम्मसँग विश्वास गुमाउँदै गइरहेका छन्। संकटको बेलामा समेत उनको नेतृत्वले आम मानिसमा आशा जगाउन सकेको छैन। केही दिनयता उनी बोलेका छैनन् तर उनका विश्वासपात्रसँग जोडिएर सार्वजनिक भइरहेका विषयमार्फत उनलाई बुझ्न सकिन्छ। ती सुखद र आशायुक्त छैन।

अहिले दुई विषय चर्चामा छन्। पहिलो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भ्रष्टाचार। दोस्रो, स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेनाको साथ। दुवै विषय तत्कालकै घटनाक्रम भए पनि यस्तो वातावरण बनाउन ओलीले विगत दुई वर्षमा गरेको परिश्रमलाई भुल्नु हुँदैन। दुई वर्षयता प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले जे रोपिरहेका थिए, जे हुर्काइरहेका थिए, त्यसमै फल लागेको मात्रै हो।

धेरै नेपालीको चाहना स्थिर र बलियो सरकार थियो। तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले त्यसको प्रष्ट खाका दिएकाले जनअनुमोदित भए। बलियो सरकार अपेक्षा गरिनुको अर्थ पद्धति बसाउने तथा संस्थाहरु बलियो र प्रभावशाली बनाउने सन्दर्भमा सहयोग पुगोस् भन्ने थियो। तर, ओलीले भने शक्तिशाली हुनुको अर्थ आफूले चाहेको हुन्छ भन्ने अर्थमा बुझे। र आफ्नो शक्तिलाई सोही अनुसार परिचालन गरे। जनताले दिएको वैधानिक शक्तिलाई उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्ने साधन बनाए। फलस्वरुप, अनेक संरचनालाई आफू मातहत ल्याएर थप शक्तिशाली बने। त्यसको औचित्य भने आजसम्म पुष्टि गर्न सकेनन्।

सम्झनामा जनआन्दोलन २०४६

निर्वाचित संसद र सरकारमाथि २०१७ साल पुसमा ‘कु’ गरेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरे। उनले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्दै जनताबाट निर्वाचित र अनुमोदित दल र नेतामाथि प्रतिबन्द लगाए। अनि, आफ्ना विश्वासपात्रलाई सरकार प्रमुख बनाउँदै अलोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रथ चलाए।

नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगायतका अन्य न्युनतम अधिकार पनि खोसे।

वीरेन्द्रले पनि बाबु महेन्द्रकै पदचाप पछ्याए। उस्तै कठोर र उस्तै सनकको शासन चलाए। प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको लागि संघर्ष गरिरहेका कैयौं नेतालाई बर्बरतापूर्वक मारे। कैयौंलाई जेलमा कोचे। 

एकातिर राजाको नेतृत्वमा बर्बर शासन चलिरहेको थियो। अर्कोतिर, दलहरु विभाजित थिए। उनीहरुको छुट्टाछुट्टै संघर्षले ठूलो उथलपुथल ल्याउन सकिरहेको थिएन।

तर, अवस्था त्यस्तै रहन छाड्यो, जस्तो वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो।

एकातिर पञ्चायती व्यवस्थाबाट बेलाबखतमा लाभ लिएका विभिन्न समूहमा असन्तुष्टि बढ्दै थियो। अर्कोतिर, कांग्रेस तथा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुका बीचमा दूरी घट्दै थियो। उनीहरुबीच घट्दै गएको दूरी सहकार्य र गठबन्धनमा परिणत भयो।

र, सुरु भयो- जनआन्दोलन २०४६।

कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए। कम्युनिस्ट पार्टीको अर्को मोर्चा ‘संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन’ले पनि आफ्नै तरिकाबाट सहभागिता जनाएका थियो।

फागुन ७ बाट सुरु भएको जनआन्दोलन चैत २६ गतेसम्म चल्यो। आन्दोलन कहिले कमजोर भयो, कहिले उत्साहपूर्ण भयो। तर निरन्तर चलिरह्यो।

तत्कालीन सरकारले अन्तिम समयसम्म दमनकै रणनीति अपनायो। अन्धाधुन्ध रुपमा घातक गोली चलायो। तर, बहुदलीय व्यवस्थाका लागि बलिदान दिन तयार लाखौं जनतालाई भने सडकबाट फर्काउन सकेन। जनतामा डर हरायो, लक्ष्य हराएन।

२०४६ सालमा चैत १९ मा मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरियो। चैत २४ मा तत्कालीन मरिचमान सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्लाई विघटन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन गरियो। तर, आन्दोलन जारी रह्यो। झन् सशक्त भयो।

अन्ततः चैत २६ गते सरकार र आन्दोलनरत दलबीच समझदारीको प्रयासले अन्तिम रुप पायो। सोही दिन राति कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाका चार प्रतिनिधिले दरबारमा गई राजासँग भेटवार्ता गरे। र, दलमाथिको प्रतिबन्ध हट्ने सुनिश्चिता गरे। र, आन्दोलन टुंगिएको घोषणा गरे।

यसरी झन्डै ३० वर्षदेखि चलिरहेको अलोकतान्त्रिक शासनको अन्त्य भयो र देश नयाँ गोरेटोमा उभियो।

मन्त्रिपरिषद् नबस्दा नयाँ गभर्नरदेखि एआइजीको फूलीसम्म रोकियो

चिकित्सकका सल्लाहमा बैठक कक्षको 'रि-सेटअप' हुँदै

किशोर दहाल
मंगलबार, चैत ४, २०७६, १७:४५

काठमाडौं- 'म आफैं पनि गभर्नर नियुक्त भएको थिएँ। तर, एक महिनाअगाडि त भएको होइन। अन्तिम-अन्तिम दिनतिर भएको थियो। जुन दिन मेरो कार्यकाल सिद्धिदै थियो, त्यो दिन ३ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर गभर्नरको नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। र, त्यसपछि मैले कार्यालय छोडेको थिएँ। त्यसपछिको गभर्नरको नियुक्ति पनि अहिले त्यस्तै त्यस्तै नै हुन्छ होला। चैत ५ भन्दा अगाडि गभर्नरको नियुक्ति हुन्छ।'

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि किन नभएको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा फागुन १५ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवडाले दाबी गरेका कुरा हुन्, यी।

अहिलेका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको पदावधि बुधबार पूरा हुँदैछ। तर, खतिवडाले दाबी गरेको समय सीमा बित्नै लाग्दा पनि नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुनसकेको छैन। अझ सिफारिस समिति गठन भएर त्यसले सिफारिस गर्ने तीन जनामध्येबाट एकजना छान्ने ऐन अनुसारको काम त हुने स्थिति नै छैन।

लकडाउन सास्ती

सरकारले चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि लकडाउन जारी राखेको छ। पटकपटक हप्ताहप्तालाई थपिँदै आएको लकडाउन अवधिमा काठमाडौंमा काम गर्ने मजदुर र निम्त आर्थिक अवस्था भएका नागरिकहरु हिँडेरै आफ्नो थातथलो फर्किन थालेका छन्।

काठमाडौंमा लकडाउन जारी रहने तर उनीहरुको जीवनयापनका लागि सरकारले कुनै सहयोग नगर्दा मानिससँग हिँडेरै फर्किनुको विकल्प नभएजस्तो देखिएको छ।

यहाँ मानिसहरुले पाएको सास्तीलाई बुझाउने फोटोहरु संकलन गरेको छु। फोटोहरुको स्रोत सामान्यतया सामाजिक सञ्जाल हुन्।

राप्रपाका तीनै अध्यक्षले गीता छुँदै भने- पार्टी फुट्दैन

नेपाल लाइभ

बुधबार, फागुन २८, २०७६, १५:४९:००

काठमाडौं- राप्रपाको एकता घोषणा सभामा तीनै अध्यक्षले गीता छोएर पार्टी नफुट्ने वाचा गरेका छन्।

अध्यक्षहरुमध्ये सुरुमा सम्बोधन गरेका कमल थापाले गीता छोएर आफूले पार्टी नफुटाउने वाचा गरेका थिए।

'म आज तपाईंहरुलाई, राष्ट्रियसभागृहमा उपस्थित सम्पूर्ण कार्यकर्ता, देश र विदेशबाट हेरिरहनुभएका साथीहरूलाई साझी राखेर प्रतिज्ञा गर्दछु, म कहिल्यै पनि पार्टी फुटाउने छैन,' थापाले भनेका थिए।

उनले वाचा गर्दै गर्दा दर्शकदिर्घाबाट अविश्वास प्रकट भएको थियो। त्यसलाई ध्यान दिँदै थापाले गीताको पुस्तिका लिएर वाचा गरेका थिए।

'तपाईंहरुलाई विश्वास लागेन?', कार्यकर्ताको हुटिङलाई ख्याल गर्दै थापाले भने, 'मैले गीता ल्याएको छु। यो गीता हातमा राखेर हामी हिन्दूराष्ट्र चाहने, सनातन धर्मका पक्षपातीहरु यो गीता हातमा राखेर कसम खान्छु कि राप्रपालाई कदापी फुट्न दिने छैन।'

बिरामी प्रधानमन्त्री कि देश?

किशोर दहाल

बुधबार, फागुन २८, २०७६, १७:००:००

चीनबाट फैलिएको कोरोना (कोभिड-१९)को संक्रमणले विश्व त्रसित छ। नेपालमा त्यसको संक्रमण फैलिसकेको छैन। तर, त्रास अत्यधिक छ। बजारमा कतिपय उपभोग्य वस्तुको अभाव र कालोबजारी सुरु भइसक्यो। भेला, कार्यक्रम नगर्न आग्रह गर्ने सरकारले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने निर्णय गर्न सकेको छैन। यस्तो परिस्थितिबीच सामान्यतया हप्तामा दुई दिन बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक नबसेको दश दिन भयो।

कोरोनाको त्रास कम गर्न कस्तो प्रयास गर्ने? संक्रमण सुरु भएमा के गर्ने? अत्यावश्यक वस्तुको परिपूर्ति कसरी गराउने? लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायहरू अलमलमा छन्।

कोरोनाको जोखिम सम्बोधन गर्न उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाइए पनि त्यसले जनअपेक्षा अनुसार सान्त्वना सिर्जना गर्न सकेको छैन। उसै पनि यस्ता संरचनाले स्वतन्त्र र निर्धक्क काम गर्न नसकेका विगतका कतिपय घटनाक्रमहरूले देखाएकै छ। त्यसैले यो समिति गठनको लक्ष्य 'काम गर्दैछौं' भनेर देखाउने भन्दा बढी हुने स्थिति छैन।

उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि प्रधानमन्त्री ओलीले कसैलाई कार्यवाहक समेत दिएनन्। जसको परिणाम प्रधानमन्त्री उपचारका लागि अस्पतालमा रहँदा देश नै बिरामी जस्तो देखियो।

राष्ट्रिय सभाका नयाँ सदस्य भन्छन्-बोल्ने कुरा धेरै छन्

किशोर दहाल

बुधबार, फागुन २१, २०७६, १६:२५:००

काठमाडौं- अलमल, अप्ठ्यारो र उत्साहको भाव मिसिएको अनुहारका साथमा राष्ट्रिय सभाका नयाँ सदस्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ल्होत्से भवन छिरेका थिए। गत माघ ९ गते निर्वाचित भएका उनीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रम बुधबार ११ बजेका लागि तोकिएको थियो।

अंग्रेजी अक्षर 'सी' आकारमा बसेका १८ नयाँ सांसदलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सपथ खुवाए। तर, सपथ ग्रहण गराउने व्यक्तिले केही वाक्य वाचन गर्ने र सोही अनुसार ग्रहण गर्ने व्यक्तिले दोहोर्‍याउने प्रचलन भने तिमल्सिनाले पछ्याएनन्।

'म 'म' भन्छु, तपाईंहरु आफ्नो नाम भन्नुहोला', तिमल्सिनाले सिकाउँदै भने, 'बाँकी व्यहोरा तपाईंहरुसँगै छ। आफैं पढ्नुहोला।'

सदस्यहरुले तिमल्सिनाको सुझाव ग्रहण गरे।

सपथ सकिएपछि सदस्यहरुलाई संविधान, नियमावली लगायतका सामग्री सहितको झोला वितरण गरियो।

त्यसपछि सुरु भयो, सदस्यहरुले सञ्चार माध्यमलाई अनुभव साट्ने सिलसिला।

साझा पार्टी : वैकल्पिक दक्षिणपन्थी

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन १८, २०७६, १५:४५:००

काठमाडौं- साझा पार्टीले लुम्बिनी घोषणापत्रमार्फत संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रहको पक्षमा उभिने बताएको छ। सो पार्टीको अगुवाहरूको तीन दिनसम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाले त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।

'नेपालको हकमा बढ्दोरूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय 'धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता'बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।

यद्यपि, त्यो विषय कसरी विवादित बनेको छ भन्ने विषयमा भने व्याख्या गर्न आवश्यक ठानेको छैन।

ओली रणनीति : एक अडान, पाँच दाउ

किशोर दहाल
बिहिबार, फागुन १५, २०७६, १९:५४:००

काठमाडाैं- पार्टी र सरकारमा एकछत्र राज गरेका केपी ओली अहिले सरकार र पार्टी दुबैतिर कमजोर देखिएका छन्। पछिल्ला दृष्यहरुले उनको हातबाट अहिले पार्टीको लगाम छुट्दै गएको देखिन्छ। सुरुवातमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिलेर आफू अनुकूल निर्णय गर्दै आएका उनी अहिले प्रचण्डसामु कमजोर देखिएका छन्।

चतुर प्रचण्डका अनेक रणनीतिका अघि ओलीको शक्तिले काम गर्न छाडेको छ। पूर्व एमालेका नेताहरुले साथ छोड्दा ओली अहिले न आफू अनुकूल निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा देखिएका छन्, न त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अवस्थामा छन्। बरु प्रचण्डले पूर्व एमालेका नेताहरुको साथ लिएर ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सफल भइरहेको छन्। प्रचण्डले पूर्व एमालेकै नेताहरुको सहयोगमा ओलीमाथि कायम गरेको दबाबकै निरन्तरता पछिल्ला दुई सचिवालय बैठकमा पनि रह्यो।

गत शनिबार बसेको बैठकले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित एक कार्यदल गठन गर्‍यो। बुधबारको बैठकले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने निर्णय गर्‍यो। दुवै निर्णयमा ओलीको खुला सहमति थिएन।

बाबुरामले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमै स्मरण गराएको 'भित्ते काण्ड' के हो?

किशोर दहाल

बुधबार, फागुन १४, २०७६, १५:३७:००

काठमाडौं- बुधबारको प्रतिनिधिसभामा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले विशेष समय लिएर बोले।

प्रतिनिधिसभामा उनले मातातिर्थ जग्गा प्रकरणका सन्दर्भमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिए। उनी केहीदिन यता सो प्रकरणमा मुछिएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै केहि दिनअघि संसदबाटै उनको नाम नलिई आरोपित गरेका थिए र छानबिन गर्ने धम्की दिएका थिए।

'जसरी ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्तिमा भएको अवाञ्छित दोहनको छानविन गरी कारवाही अघि बढाइएको छ, यस काण्डको पनि सोही अनुरुप छानबिन हुन्छ', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

भट्टराईले आज त्यसैको जवाफ दिएका थिए। उनले सोही प्रकरणलाई केन्द्रमा राखेर अन्य विषयमा पनि आफ्नो तर्क राखेका थिए। खासगरी सबैलाई चोर देखाउन खोज्ने प्रवृत्तिको डा भट्टराई आलोचना गरे।

बाँस्कोटा प्रकरणमा नेकपा किन मौन?

 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन १२ सोमबार | Monday, February 24, 2020  १२:०९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गत असोज १३ गते तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदकै एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको विषयमा समाचार तथा भिडियो सार्वजनिक भए। भोलिपल्टै नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो। र, महरालाई सभामुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको रुपमा राजीनामा दिन भन्यो।

'सचिवालयको बैठकले सभामुख महराले सभामुख तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य पदबाट राजीनामा दिएर छानबिन प्रक्रियालाई सघाउनुपर्दछ भन्ने निर्णय गरेको छ', असोज १४ गतेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भनेका थिए।

सभामुख हुनासाथ पार्टी जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर अलग्गिने व्यवस्थाका कारण नेकपाले पार्टी जिम्मेवारीका सन्दर्भमा थप निर्देशन दिएन।

मन्त्रिपरिषद्‌मा निरन्तर हलचल

 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ९ शुक्रबार | Friday, February 21, 2020  १२:५७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- चुनावमा एमाले-माओवादी केन्द्र गठबन्धनले आम मानिसको मन जित्नुका अन्य कारणका अतिरिक्त स्थिर सरकार बन्छ भन्ने आशा पनि थियो। नौ महिने सरकारबाट दिक्क भएका जनताले स्थिर सरकारको आशा राख्नु अस्वभाविक पनि थिएन।

केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद् जनताको सोही चाहनाको प्रतिबिम्ब हो। तर, सैद्धान्तिक रुपमा सरकार र मन्त्रिपरिषद् स्थिर देखिए पनि व्यवहारिक रुपमा भने बिगत दुई वर्षमा निरन्तर हलचलबाट गुज्रेको देखिन्छ। अनेक कारणले सरकार स्थिर नै हो वा अस्थिर भन्ने अन्यौल उत्पन्न भएको छ।

बिहीबार गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुअघि नै यो मन्त्रिपरिषद्‌मा ९ पटक पुनर्गठन भइसकेको थियो। २०७४ फागुन ३ मा गठन भएको मन्त्रिषरिषद्‌मा फागुन १४, चैत २, २०७५ जेठ १८, साउन १८, फागुन १६, २०७६ साउन १५, मंसिर ४ तथा फागुन ५ मा परिवर्तन गरिएको थियो। बाँस्कोटाको राजीनामापछि उनले सम्हालेका दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहालवाला दुई मन्त्रीले पाएका छन्। सम्भवतः चाँडै नै ती दुई मन्त्रालयमा नयाँ दुई मन्त्री आउनेछन्।

विवादका कारण मन्त्री पद गुमाउनेहरू

 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ८ बिहीबार | Thursday, February 20, 2020  १६:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- कमिसन 'डिल' गरेको अडियो बाहिरिएपछि विवादमा परेका मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन्।

विवादका कारण राजीनामा दिने उनी पहिलो भने होइनन्, सम्भवतः अन्तिम पनि हुने छैनन्।

नेपाल लाइभले पछिल्ला केही सरकारमा विवादमा परेर मन्त्री पद गुमाउनेहरुको सूची तयार पारेको छ।

यसक्रममा हामीले २०६३ सालमा लोकतन्त्रको प्राप्तिपछिका केही मुख्य घटनालाई यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।

शीर्ष नेताले नै एमाले र माओवादी खोज्न थालेपछि पार्टी एकता कसरी भयो? : सुवास नेम्वाङ [अन्तर्वार्ता]

 नेपाल लाइभ |  २०७६ माघ १५ बुधबार | Wednesday, January 29, 2020  १७:४२:०० मा प्रकाशित

दुई वटा संविधानसभाका अध्यक्ष हुन्, सुवास नेम्वाङ। उनकै नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो। केही अघि सभामुखको उम्मेदवार चयनलाई लिएर नेकपाभित्र जटिलता आइरहँदा उनको नाम पनि चर्चामा आयो। तर, उनी मौन बसे। अन्ततः उनी नै प्रस्तावक बनेर अग्नि सापकोटा सभामुख बने।

नेम्वाङको व्यवस्थापन नेकपाका निम्ति सकसपूर्ण रहेको छ। उनी पार्टीभित्र निर्णायक पदमा छैनन्। अन्य कार्यकारी भूमिका पनि छैन। यसबारे उनी के सोचिरहेका छन्? उनको अपेक्षा के छ?

प्रस्तुत छ, नेम्वाङसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः

निडर नागरिकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ऊर्जा दिन्छ : नारायण वाग्ले [अन्तर्वार्ता]

 नेपाल लाइभ |  २०७६ पौष २३ बुधबार | Wednesday, January 08, 2020  १६:१५:०० मा प्रकाशित

0  सूचना प्रविधि विधेयकको अवधारणा नै गलत छ

0  सूचना प्रविधि विधेयकमा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत देखिन्छ

0  जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सरकार आफैं शक्ति सम्पन्न भएर बस्न खोज्यो

0  सुसञ्जित अस्त्रसहित बसौं भन्ने सरकारको सोचाइबाट सूचना प्रविधि विधेयक आयो

000

'सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भएको छ। सोही अनुसार ऐन तयार भएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

विधेयकमा त्यस्ता के प्रावधानहरु छन्, जसले खुला समाजको परिकल्पनालाई आघात पुर्‍याउँछ? संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी कुण्ठित हुन्छ? विधेयकमार्फत सरकारले व्यक्त गर्न खोजेको संकेत के हो? यस्ता विषयमा व्यापक अन्तर्क्रिया भइरहेको छ।

सूचना प्रविधि विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको भूमिका तथा लोकतन्त्रको मर्मका विषयमा पत्रकार नारायण वाग्लेसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री : प्रतिरक्षा र प्रतिवादमा केन्द्रित

 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ३ शनिबार | Saturday, February 15, 2020  १७:३७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- आफ्नो दुई वर्ष कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाउन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री मूलतः आफ्नो प्रतिरक्षा र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवादमा केन्द्रित रहे। झन्डै ७० मिनेट एकल सम्बोधन र सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिन झन्डै २० मिनेट खर्चिएका ओलीले आफ्नो सदाबहार शैलीलाई दोहोर्‍याए।

पछिल्लो समय आफ्ना सम्बोधनहरुमा बचाउ गर्दै आएका एमसिसी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडाको प्रसंग, ललिला निवास जग्गा अतिक्रमण, वाइडबडी, सुन तस्करी लगायतका विषयमा उनले सरकारका कामहरुको प्रतिरक्षा गरे।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्त्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामर्थ्यको उपयोगमा कोसेढुंगा हुने उनले दाबी गरे। 'आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ', उनले भने।

सरकारको दुई वर्ष : आफ्नै बोलीको पासो

 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ३ शनिबार | Saturday, February 15, 2020  ०७:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसबीचमा सरकारले गरेका अनेक कामको सूची सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले काम गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसबीच ऊ अनेक विवादमा फस्यो।

विशेषगरी यस वर्ष आएका र अघिल्लो वर्षदेखि थाती रहेका अनेक विधेयकमाथि भइरहेको आलोचनाको चक्रमा सरकार फस्यो। विधेयकहरुकै कारण उसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यस्तै, कतिपय निर्णयहरुले पनि सरकारलाई विवादित बनाए। विरोध खप्न नसकेर निर्णय फिर्ता लिने परिस्थिति पनि बन्यो। कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा उत्रिन नसकेका कारण पनि सरकार विवादमा पर्‍याे। नियुक्तिहरुमा हुने सदाबहार विवाद पनि छँदैछ।

प्रस्तुत छ, सरकार नै विवादमा फसेका केही सन्दर्भहरुः

विष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मीको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा

 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २५ शनिबार | Saturday, February 08, 2020  १६:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले किनेको ललिता निवासको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा नामसारी गरिएको खुलेको छ।

गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि नवीन र रेग्मीमाथि मुद्दा दायर गरेको थिएन। मुद्दा दायर नगर्नुको कारणमा सरकारलाई जग्गा फिर्ता दिन मञ्जुर भएको बताइएको थियो।

तर आयोगले दर्ता गरेको अभियोग पत्रपछि अदालती प्रक्रिया सुरु नहुँदै शुक्रबार हतारहतार दुवैको संलग्नतामा जग्गा सरकारका नाममा नामसारी गरिएको हो।

अदालती प्रक्रियामा प्रवेश भएको विषयमा अदालतबाट टुंगोमा पुग्नुअगाडि नै हतारहतार जग्गा फिर्ता गर्नुले यो प्रकरणमा महासचिव पौडेल पुत्र नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको संलग्नता र अख्तियारको सफाई दिने निर्णय थप शंकामा परेको छ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली सम्भव छ !

 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २४ शुक्रबार | Friday, February 07, 2020  १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँच दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहसहरुमा ओझेल परिसकेको विषय पनि चर्चामा आयो- निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन। १५ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको बैठकमा लगभग सबैमा यस विषयमा धेरैथोरै छलफल भयो।

नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरु भ्रष्टाचारको जरो खोज्दै जाँदा अहिलेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपसम्म पुगेको देखियो। त्यसैले चलिरहेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा केही परिवर्तन ल्याउन सके भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कतिपय सदस्यको मत देखियो।

‘रुपैयाँ पैसाको प्रभाव चुनावमा कममात्रै परोस् भनेर यस्ता विषय उठेका हुन्’, केन्द्रीय सदस्य तथा समूह ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने।

ओलीको रक्षात्मक अवतार

 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २१ मंगलबार | Tuesday, February 04, 2020  १५:०७:०० मा प्रकाशित

'दुनियाँभरिका बुर्जुवाहरुलाई भन्न चाहन्छु– मिलेर दुइटाले अध्यक्षता चलाउन सक्छौ कसैले? यो (दुई अध्यक्ष) देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, यहाँ लडाइँ झगडा लगाउन सकिन्छ कि! यहाँ फेसो ठोक्न सकिन्छ कि! यी कुर्सी अलि परपर सार्न सकिन्छ कि! प्रयास त्यो हो। म भन्दिन चाहन्छु- नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुइटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।'

अघिल्लो वर्ष पुस १ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केपी ओलीले भनेका कुरा हुन्, यी। उनले बोल्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'तिर फर्केर आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए।

ओलीले यही अभिव्यक्ति दिनुको भने सन्दर्भ छ। अघिल्लो दिन अर्थात् २०७५ मंसिर २९ गते सुरु भएको नेकपाको तेस्रो स्थायी समितिको बैठकमा १६ पृष्ठको लिखित फरक मत पेश गर्दै वामदेव गौतम अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्ष दिन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैबाट चिढिएका ओलीले वामदेवलाई जवाफ फर्काउन सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेका थिए।

कम्युनिस्ट पार्टीका थरीथरीका महाधिवेशन

 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २० सोमबार | Monday, February 03, 2020  ११:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले नियमित रुपमा आफ्नो महाधिवेशन गर्ने हो भने उनीहरुले क्रमशः दसौं र आठौं महाधिवेशन गर्ने थिए। एमालले २०७१ असारमा नवौं र माओवादीले २०६९ माघमा सातौं महाधिवेशन गरेका थिए।

दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि उनीहरुले २०७७ चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको क्रमसंख्या कति हुन्छ? २०७६ माघ १५-१९ मा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषय उठे पनि निर्णय भने भएन।

संसद भित्र र बाहिर गरी झन्डै आधा दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका छन्। तर, सबैको महाधिवेशन क्रमसंख्या भने फरकफरक छ। यस्तो किन भयो त?