Pages

Tuesday, February 18, 2020

निडर नागरिकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई ऊर्जा दिन्छ : नारायण वाग्ले [अन्तर्वार्ता]


 नेपाल लाइभ |  २०७६ पौष २३ बुधबार | Wednesday, January 08, 2020  १६:१५:०० मा प्रकाशित

0  सूचना प्रविधि विधेयकको अवधारणा नै गलत छ

0  सूचना प्रविधि विधेयकमा संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत देखिन्छ

0  जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने सरकार आफैं शक्ति सम्पन्न भएर बस्न खोज्यो

0  सुसञ्जित अस्त्रसहित बसौं भन्ने सरकारको सोचाइबाट सूचना प्रविधि विधेयक आयो

000

'सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भएको छ। सोही अनुसार ऐन तयार भएमा त्यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

विधेयकमा त्यस्ता के प्रावधानहरु छन्, जसले खुला समाजको परिकल्पनालाई आघात पुर्‍याउँछ? संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसरी कुण्ठित हुन्छ? विधेयकमार्फत सरकारले व्यक्त गर्न खोजेको संकेत के हो? यस्ता विषयमा व्यापक अन्तर्क्रिया भइरहेको छ।

सूचना प्रविधि विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालको भूमिका तथा लोकतन्त्रको मर्मका विषयमा पत्रकार नारायण वाग्लेसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले गरेको कुराकानीः


प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री : प्रतिरक्षा र प्रतिवादमा केन्द्रित


 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ३ शनिबार | Saturday, February 15, 2020  १७:३७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- आफ्नो दुई वर्ष कार्यकालमा प्राप्त उपलब्धिको फेहरिस्त सुनाउन प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरेका प्रधानमन्त्री मूलतः आफ्नो प्रतिरक्षा र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवादमा केन्द्रित रहे। झन्डै ७० मिनेट एकल सम्बोधन र सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिन झन्डै २० मिनेट खर्चिएका ओलीले आफ्नो सदाबहार शैलीलाई दोहोर्‍याए।

पछिल्लो समय आफ्ना सम्बोधनहरुमा बचाउ गर्दै आएका एमसिसी, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडाको प्रसंग, ललिला निवास जग्गा अतिक्रमण, वाइडबडी, सुन तस्करी लगायतका विषयमा उनले सरकारका कामहरुको प्रतिरक्षा गरे।

एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गत निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना दीर्घकालीन महत्त्वको मात्र नभएर नेपालको अपार जलविद्युत सामर्थ्यको उपयोगमा कोसेढुंगा हुने उनले दाबी गरे। 'आगामी पाँच बर्षभित्र यस आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भइसक्दा नेपालको अर्थतन्त्र, वैदेशिक व्यापार, भुक्तानी सन्तुलन र ऊर्जा उपयोगको तस्बिर नै बदलिने निश्चित छ', उनले भने।

सरकारको दुई वर्ष : आफ्नै बोलीको पासो


 किशोर दहाल |  २०७६ फागुन ३ शनिबार | Saturday, February 15, 2020  ०७:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको दुई वर्ष पूरा भएको छ। २०७४ फागुन ३ गते उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसबीचमा सरकारले गरेका अनेक कामको सूची सार्वजनिक भइरहेका छन्। सरकारले काम गरेको छ वा छैन भन्ने मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यसबीच ऊ अनेक विवादमा फस्यो।

विशेषगरी यस वर्ष आएका र अघिल्लो वर्षदेखि थाती रहेका अनेक विधेयकमाथि भइरहेको आलोचनाको चक्रमा सरकार फस्यो। विधेयकहरुकै कारण उसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्यो। त्यस्तै, कतिपय निर्णयहरुले पनि सरकारलाई विवादित बनाए। विरोध खप्न नसकेर निर्णय फिर्ता लिने परिस्थिति पनि बन्यो। कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्न र कार्यान्वयनमा उत्रिन नसकेका कारण पनि सरकार विवादमा पर्‍याे। नियुक्तिहरुमा हुने सदाबहार विवाद पनि छँदैछ।

प्रस्तुत छ, सरकार नै विवादमा फसेका केही सन्दर्भहरुः

विष्णु पौडेलका छोरा र न्यायाधीश रेग्मीको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २५ शनिबार | Saturday, February 08, 2020  १६:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले किनेको ललिता निवासको जग्गा हतारहतार सरकारका नाममा नामसारी गरिएको खुलेको छ।

गत बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि नवीन र रेग्मीमाथि मुद्दा दायर गरेको थिएन। मुद्दा दायर नगर्नुको कारणमा सरकारलाई जग्गा फिर्ता दिन मञ्जुर भएको बताइएको थियो।

तर आयोगले दर्ता गरेको अभियोग पत्रपछि अदालती प्रक्रिया सुरु नहुँदै शुक्रबार हतारहतार दुवैको संलग्नतामा जग्गा सरकारका नाममा नामसारी गरिएको हो।

अदालती प्रक्रियामा प्रवेश भएको विषयमा अदालतबाट टुंगोमा पुग्नुअगाडि नै हतारहतार जग्गा फिर्ता गर्नुले यो प्रकरणमा महासचिव पौडेल पुत्र नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको संलग्नता र अख्तियारको सफाई दिने निर्णय थप शंकामा परेको छ।

Saturday, February 8, 2020

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली सम्भव छ !

 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २४ शुक्रबार | Friday, February 07, 2020  १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पाँच दिने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहसहरुमा ओझेल परिसकेको विषय पनि चर्चामा आयो- निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन। १५ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको बैठकमा लगभग सबैमा यस विषयमा धेरैथोरै छलफल भयो।

नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरु भ्रष्टाचारको जरो खोज्दै जाँदा अहिलेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपसम्म पुगेको देखियो। त्यसैले चलिरहेको चुनाव प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा केही परिवर्तन ल्याउन सके भ्रष्टाचारलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने कतिपय सदस्यको मत देखियो।

‘रुपैयाँ पैसाको प्रभाव चुनावमा कममात्रै परोस् भनेर यस्ता विषय उठेका हुन्’, केन्द्रीय सदस्य तथा समूह ४ का नेता जगन्नाथ खतिवडाले भने।

Thursday, February 6, 2020

ओलीको रक्षात्मक अवतार


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २१ मंगलबार | Tuesday, February 04, 2020  १५:०७:०० मा प्रकाशित

'दुनियाँभरिका बुर्जुवाहरुलाई भन्न चाहन्छु– मिलेर दुइटाले अध्यक्षता चलाउन सक्छौ कसैले? यो (दुई अध्यक्ष) देखेर आश्चर्यचकित भएका छन्, यहाँ लडाइँ झगडा लगाउन सकिन्छ कि! यहाँ फेसो ठोक्न सकिन्छ कि! यी कुर्सी अलि परपर सार्न सकिन्छ कि! प्रयास त्यो हो। म भन्दिन चाहन्छु- नेपालमा अचम्म हुन्छ। दुइटा अध्यक्षको अभ्यास हेर्नुहोस्, कसरी अगाडि बढ्छ? संविधानले मिल्दैन, नत्र दुइटा प्रधानमन्त्री पनि हुन बेर लगाउँदैनौं।'

अघिल्लो वर्ष पुस १ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रका कानुन व्यवसायीहरुको संगठनलाई एकीकरण गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै केपी ओलीले भनेका कुरा हुन्, यी। उनले बोल्दै गर्दा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'तिर फर्केर आत्मविश्वास प्रकट गरेका थिए।

ओलीले यही अभिव्यक्ति दिनुको भने सन्दर्भ छ। अघिल्लो दिन अर्थात् २०७५ मंसिर २९ गते सुरु भएको नेकपाको तेस्रो स्थायी समितिको बैठकमा १६ पृष्ठको लिखित फरक मत पेश गर्दै वामदेव गौतम अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचण्डलाई एकल पार्टी अध्यक्ष दिन प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैबाट चिढिएका ओलीले वामदेवलाई जवाफ फर्काउन सार्वजनिक मञ्च प्रयोग गरेका थिए।

Monday, February 3, 2020

कम्युनिस्ट पार्टीका थरीथरीका महाधिवेशन


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ २० सोमबार | Monday, February 03, 2020  ११:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले नियमित रुपमा आफ्नो महाधिवेशन गर्ने हो भने उनीहरुले क्रमशः दसौं र आठौं महाधिवेशन गर्ने थिए। एमालले २०७१ असारमा नवौं र माओवादीले २०६९ माघमा सातौं महाधिवेशन गरेका थिए।

दुवै पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएपछि उनीहरुले २०७७ चैतमा गर्ने भनिएको महाधिवेशनको क्रमसंख्या कति हुन्छ? २०७६ माघ १५-१९ मा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यो विषय उठे पनि निर्णय भने भएन।

संसद भित्र र बाहिर गरी झन्डै आधा दर्जन कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो सक्रियता देखाइरहेका छन्। तर, सबैको महाधिवेशन क्रमसंख्या भने फरकफरक छ। यस्तो किन भयो त?

८ बुँदामा नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १९ आइतबार | Sunday, February 02, 2020  १८:१९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गत बुधबारदेखि जारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक आज सकिएको छ। बैठकमा उठेका विषयलाई अध्यक्षले जवाफ दिएसँगै बैठक सकिएको हो।

लामो समयपछि बसेको र ठूलो कमिटीको बैठक भएका कारण विविध विषयले यो बैठक चर्चामा रह्यो।

पाँच दिन चलेको नेकपा केन्द्रीय समितिको बैठकको महत्त्वपूर्ण पक्ष आठ बुँदामाः

Wednesday, January 29, 2020

नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठक - यस्ता छन् तीन प्रतिवेदन


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटी बैठक २०७६ माघ १५ देखि सुरु भएको छ।

काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा सुरु बैठकको सञ्चालन महासचिव विष्णु पौडेलले गरेका थिए।

बैठकको उद्घाटन सम्बोधन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।

बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट  पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। त्यस्तै, महासचिव पौडेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए।

१५ गते नै सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीलाई १५ समूहमा विभाजन गरिएको छ।

नेकपामा फेरि उठ्यो बैठक 'लाइभ' गर्ने कुरा


 नेपाल लाइभ |  २०७६ माघ १५ बुधबार | Wednesday, January 29, 2020  १९:०५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा पुनः बैठकको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने विषयले प्रवेश पाएको छ।

बैठकमा भएका छलफललाई नेताहरुले आफूअनुसार मिडिया प्रकाशन र प्रशारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले प्रत्यक्ष प्रशारणबारे सोच्नुपर्ने प्रतिवेदन जारी केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरेका छन्।

महासचिव पौडेलले पेश गरेको १९ पेज लामो संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पार्टीमा देखा परेको समस्यालाई ८ बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन्।

नेकपा ब्यानरमा अटाएनन् मार्क्स र लेनिन : ब्यानरमा पुष्पलाल–मदन, 'स्ट्याण्ड'मा ओली–प्रचण्ड


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १५ बुधबार | Wednesday, January 29, 2020  १५:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- काठमाडौंको राष्ट्रियसभामा बुधबार सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको ब्यानर रातै थियो। जसमा कार्यक्रमबारे जानकारी पनि थियो। ब्यानरमा पुष्पलाल र मदन भण्डारीको फोटो थियो। मुख्य ब्यानरको छेउमै दुईतर्फ नेकपा अध्यक्षद्वयको फोटो थियो। विशेष 'स्ट्याण्ड'मा सजाएर देब्रेतिर केपी ओलीलाई राखियो, दाहिनेतिर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई। तर, मार्क्स र लेनिन दुवैको तस्बिर थिएनन् मञ्चमा।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुको कार्यक्रममा प्राय कम्युनिस्ट गुरुहरुको तस्बिर छुट्दैनन्। सामान्यतया मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन र माओको फोटोहरु ब्यानरमा प्रमुखताका साथ राखिन्छन्। उनीहरुको संयुक्त तस्बिर कम्युनिष्ट पार्टीका लागि लोगोजस्तै नै हो।

कम्युनिस्ट पार्टीहरुले अपनाएका मार्गदर्शक सिद्धान्त र विचारधारा अनुसार तस्बिरको प्रयोग हुने गरेको छ। कतिपयले सबैलाई आदर्श नमान्ने भएकाले मार्क्स र लेनिनको तस्बिरमात्रै राख्ने गरेको पनि देखिन्छ।

प्रचण्डको अग्नि परीक्षण


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १४ मंगलबार | Tuesday, January 28, 2020  २१:१३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रहरीमा जाहेरी पनि परेको थिएन। सञ्चार माध्यममा बलात्कार प्रयासको आरोपसहितको समाचार मात्र आएको थियो  तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराबारे।

आरोप लागेकै आधारमा उनको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सभामुखसँगै सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिन निर्देशन दियो।

राजीनामा दिन निर्देशन दिँदा आचरणलाई मूल आधार बनाइएको थियो।

बाजीगर प्रचण्ड : जसले हारेको खेल जितमा बदले


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १२ आइतबार | Sunday, January 26, 2020  २१:२२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कार प्रयासको आरोप लागेपछि झन्डै चार महिना खाली रहेको प्रतिनिधिसभामा सभामुखको कुर्सी आइतबारबाट अग्निप्रसाद सापकोटाको भयो।

सापकोटाको उम्मेदवारीसँगै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ पनि आजै थियो। उनको सभामुख बन्ने बाटोमा अदालतले ब्रेक लगाउँछ कि भन्ने आशंका पनि इजलास तोकिएसँगै सक्कियो। प्रधानन्यायाधीशले जसको इजलासमा रिट पठाए उनले पहिल्यै अग्निको विपक्षमा बहस गरेकाले मुद्दा हेर्न मिलेन र सुनुवाइ सर्‍यो।

सर्वोच्चमा सुनुवाइ स्थगित भएसँगै नयाँ बानेश्वरमा रहेको प्रतिनिधिसभामा सभामुख चयनको प्रकृया अगाडि बढ्यो। एक्ला उम्मेदवार सापकोटाका निम्ति कुनै अवरोध बाँकी थिएन। उनी सभामुख भएको घोषणा भयो। खादा र बधाईको ओइरो लाग्यो।

अग्निपरीक्षामा अग्नि


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १२ आइतबार | Sunday, January 26, 2020  १७:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- अन्ततः अग्नि सापकोटा नयाँ सभामुख बनेका छन्। आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले सापकोटालाई एकल प्रस्तावका आधारमा निर्विरोध सभामुख चयन गरेको हो।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षद्वयबीच चलेको तानातान अन्ततः सापकोटालाई उम्मेदवार बनाउने निष्कर्षमा टुंगिएको थियो। उनी सभामुखका रुपमा चर्चामा आएका अन्य दुई नेताहरु सुवास नेम्वाङ र शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई उछिन्दै सभामुखको कुर्सीमा पुगेका छन्।

सपथ ग्रहणपछि उनले आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गर्नेछन्। संसदको अर्को बैठक माघ १४ गतेका लागि बोलाइएको छ। सो बैठक उनैले सञ्चालन गर्ने छन्। कार्यकाल सुरु गरेसँगै अग्निको अग्निपरीक्षा सुरु हुने छ। जुन काँडाको यात्रा हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ।

Friday, January 24, 2020

सभामुखमा सापकोटा : काँडाको यात्रा


 किशाेर दहाल |  २०७६ माघ ५ आइतबार | Sunday, January 19, 2020  १८:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- लामो रस्साकस्सीपछि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले सभामुख उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ। सचिवालयको आइतबार साँझ बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमै अग्नि सापकोटाको नाम टुंगो लगाएको हो।

प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत रहेका कारण नेकपा उम्मेदवार सापकोटाको सभामुखको कुर्सीसम्मको यात्रा सहज छ। तर त्यसपछिका दिन भने सहज छैनन्। पदमा रहेकै कारण आइपर्ने परिस्थितिजन्य अप्ठ्याराका अतिरिक्त उनलाई विगतका कतिपय सन्दर्भले कठिनाइ थप्नेछ।

विचाराधीन मुद्दा 
सापकोटाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको हात रहेकाले तत्काल कर्तव्य ज्यानमुद्दा अघि बढाउन माग गर्दै लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

नेकपामा निरीह 'अर्का अध्यक्ष'


 किशोर दहाल |  २०७६ माघ १ बुधबार | Wednesday, January 15, 2020  १४:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- एकताको डेढ वर्षसम्म प्रचण्डले आफू पनि नेकपाको अध्यक्ष भएको देखाउन अनेक चाल रचे। आफ्नो पदीय हैसियत पार्टी विधानबाट बैठकको कुर्सीसम्म ल्याइपुर्‍याउन गरेको संघर्ष सफल भए पनि अध्यक्ष हुनुको स्वभाविकता प्रवाह भइसकेको छैन। तसर्थ, उनी कार्यकारी अधिकारको आधिकारिकताको लागि अर्को संघर्षको चरणमा छन्।

-000-

केपी ओली उपचारका लागि सिंगापुर गएका बेलामा २०७६ भदौ ९ मा प्रचण्डको अध्यक्षतामा नेकपा सचिवालय बैठक बस्यो। सो बैठकमार्फत केन्द्रीय कमिटीमा ४ जना सदस्य थपेर कमिटीको आकार ४ सय ४५ सदस्यीय पुर्‍यायो।

Tuesday, January 14, 2020

काठमाडौंमा रबर्ट मुगावे


कृष्णज्वाला देवकोटा /

डेढ शताब्दीअघि २७ मार्च, १८५५ मा समाचारको परिभाषा दिँदै प्रतिष्ठित बेलायती राजनीतिज्ञ एवं प्रखर वक्ता बेन्जामिन डिजरायलीले हाउस अफ कमन्समा भनेका थिए, 'यो  (समाचार) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै दिशाबाट आउँछ । यदि कम्पासको कुनै एउटा विन्दुमात्र स्रोत वा आधार बन्छ भने त्यतिखेर त्यो समाचार होइन, कोठेपद हुन्छ ।' सञ्चारमाध्यमहरूलाई तानाशाहीको यस्तै कोठेपद उद्योग बनाउने कुनियतको सञ्चार अध्यादेश कार्यान्वयनमा ल्याएपछि नेपालको शाही सरकारलाई सभ्य संसारले रबर्ट मुगावेको नयाँ  अवतारका रूपमा भव्य अन्तर्राष्ट्रिय अभिनन्दन गर्यो, अझै गर्दै छ । मुलुककै इतिहासमा पहिले कहिल्यै अनुभव नगरिएको यति व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय निन्दा र भत्र्सनापछि पनि भारदारहरू  यसको औचित्य प्रमाणित गर्ने हास्यापद तर कुटिल प्रयासमा जुटिरहेका छन् । यसो किन भइरहेको छ भने कालो अध्यादेश केवल नेपाली प्रेसमाथिको क्षणिक प्रतिशोध वा सरकारको  क्षणिक पागलपन होइन । बरु यो शाही सरकारले अब नागरिक नकाब मिल्काएर पूर्णतः सैनिक चरित्रको भीषण दमनकारी शासन सुरु गर्न चालेको पहिलो कदम अर्थात् भावी  राजनीतिक परिवर्तनको पूर्व तयारी र त्यसको पूर्व संकेत हो । पछिल्ला तीन वर्षमा भारदारहरूले राम्ररी थाहा पाएका छन्, स्वतन्त्र प्रेस लोकतान्त्रिक स्वाभिमानको शस्त्रागार हो । त्यसैले  असोज १८ को तेस्रो अध्याय मध्यरातमा त्यसमाथि धावा बोलेर सुरु भएको छ । नेपाली प्रेससँग निरंकुशताको कोठेपद हुनु वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण लोकतन्त्रको लडाइँसँग  जोड्नुको विकल्प अब रहेन ।

सूचना प्रविधि विधेयकको दफा-दफामा समस्या


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष २६ शनिबार | Saturday, January 11, 2020  १५:०५:०० मा प्रकाशित

सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले लामो छलफल पश्चात बहुमतले पारित गरिसकेको छ। तर, विधेयकमाथिको बहस भने जोडतोडका साथ चलिरहेको छ। विधेयकको पक्षमा सरकार र सत्ता पक्षीय केही सांसदहरु छन्।

तर सरोकारवाला तथा विषय विज्ञहरुले विधेयकका कैयौं प्रावधानमाथि आपत्ति जनाएका छन्। विशेषगरी, विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आत्म नियन्त्रणतर्फ धकेल्ने र अन्ततः लोकतान्त्रिक मर्मलाई कुण्ठित पार्ने उनीहरुको तर्क छ।

मुख्यगरी सामाजिक सञ्जालप्रति विधेयकको दृष्टि, त्यसका माध्यमबाट सहजै प्रवाह हुँदै आएको आम धारणालाई पर्ने असर तथा विधेयकले निर्धारण गरेको मर्यादा नाघेमा पर्नसक्ने अप्ठ्यारोलाई केन्द्रमा राख्दै विधेयकमा विभिन्न दफामा रहेका करिब दर्जन समस्यालाई यहाँ उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छः

Friday, January 10, 2020

सूचना प्रविधि विधेयक : विरोधी फसाउन धरापै-धराप

किशोर दहाल |  २०७६ पौष २० आइतबार | Sunday, January 05, 2020  १७:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले सूचना प्रविधि विधेयकको सन्दर्भमा अनावश्यक हल्ला फिँजाइएको दाबी गरे पनि विधेयकमा त्यस्ता कैयौं प्रावधान राखिएका छन्, जसका आधारमा सरकारले विरोधीलाई सहजै जेल कोच्नेदेखि लाखौं जरिवाना गराउन सक्छ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतबाट पास गरेको सो विधेयक ऐन बनेमा सामाजिक सञ्जालमा धारणा अभिव्यक्त गर्नसमेत डराउनु पर्नेछ। सरोकारवालाहरुले यो विधेयकलाई सामान्य नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने प्रयासको रुपमा अर्थ्याएका छन्।

सरकारका वा प्रभावशाली व्यक्तिका विषयमा कसैले आलोचना गरेमा उसलाई सहजै तह लगाउने अस्त्रको रुपमा सूचना प्रविधि ऐन दुरुपयोग हुनसक्छ।

Wednesday, December 25, 2019

'फोरम'को सत्तायात्रा सधैं असफल


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष ९ बुधबार | Wednesday, December 25, 2019  १०:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संविधान संशोधनको मुख्य अभिप्रायका साथ सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुँदै यात्रा टुंग्याएको छ।

मंगलबार पार्टीका दुवै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन्। सो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी अर्का मन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बाहिर राखेका थिए।

मंगलबार दिउँसो बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरिया र सांसद रेणुकुमारी यादवले आफूहरु दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको र त्यो लागू नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताए।

'हामी सरकारमा संविधान संशोधनको लागि गएका थियौं र संविधान संशोधनको ठोस कुरा सरकारको पक्षबाट गरिएन। त्यसैले राजीनामा गरेका छौं', अरगरियाले भने।

पछिल्लो सहमति मात्रै होइन, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालदेखि समाजवादी पार्टीसम्मका यात्रामा उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुन र सघाउन कैयौंपटक सम्झौता गरेका छन्। तर, तिनको कार्यान्वयन भने उत्साहजनक छैन।

राष्ट्रपतिज्यू, हात नलम्काइबक्सियोस्, आँखा नचम्काइबक्सियोस्


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष ७ सोमबार | Monday, December 23, 2019  १२:२७:०० मा प्रकाशित

संविधानले राष्ट्रपतिको निश्चित दायरा तय गरेको छ। तर, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस दायरामा खुम्चिन अस्वीकार गरेका संकेतहरु देखिन थालेका छन्।

शनिबार उनले नेकपाका केही नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा शीतल निवास बोलाएर छलफल गरिन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका नेताहरुले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवाती क्षण छुटाएका थिए।

पछिल्लो भेटको विशेष प्रयोजन खुलाइएको छैन। तर, राष्ट्रपतिले सरकारका विभिन्न काममा चासो राखेको भेटघाटमा संलग्न नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

Saturday, December 21, 2019

नेकपा : गुट च्यापेर गुटकै चिन्ता


 किशोर दहाल |  २०७६ पौष २ बुधबार | Wednesday, December 18, 2019  १०:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'पार्टी संस्थागत छैन। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू बढिरहेको छन्। पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ। पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ', नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेताहरुले नरम भाषामा विचार समूह भन्ने गरेको गुट संस्कृति सबै पार्टीभित्र देखिन्छ। पार्टीभित्र विचार समूहहरु हुने, त्यसबीचमा हुने टकरावले वैचारिक मन्थन हुने र अगाडिको बाटो पहिल्याउन सहज हुने हुँदा विचार समूहहरुलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले सकारात्मक नै मान्छन्। बेलाबखत त्यसले राम्रै परिणाम पनि दिएको हुन्छ। जस्तो कि, तत्कालीन नेकपा माओवादीमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचमा अगाडिको कार्यदिशा कस्तो हुने सन्दर्भमा भएको कठोर मन्थनले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्यायो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा सहयोग पुग्यो।

कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन्, जसले गर्दा बढी व्यवहारिक र समायानुकूल बाटो तय गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्। त्यस्ता आन्तरिक संघर्ष र मन्थनको केन्द्रमा विचार हुनेगर्थ्यो। निश्चित कार्यदिशा हुनेगर्थ्यो।

Friday, December 13, 2019

प्रधानमन्त्री ओली किन गर्छन् आफ्नै बखान?


नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २६ बिहीबार | Thursday, December 12, 2019  १२:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'गौरिकालाई बताउन चाहन्छु- म पनि एउटा स्विमर हो। म पनि बगेका खोलाहरु, ठूल्ठूला खोलाहरु पुलबाट तर्ने, डुंगाबाट तर्ने होइन। खोलैबाट तरिदिन्थें। विभिन्न खेलहरु, हाम्रो समयमा स्विमिङ पुलहरु चाहिँदैनथ्यो। स्विमिङ पुल होइन, खोलैमा चल्थ्यो काम। खोलासँग राम्रो जानपहिचान भइसक्याथ्यो। त्यसकारण बगाउँदैनथ्यो। धेरैपल्ट म बग्दाबग्दै बगाउनबाट जोगिएको छु किनभने पौडी खेल्न जानेको हुनाले, सिकेको हुनाले।'

१३औं सागमा चार स्वर्ण जितेकी गौरिका सिंहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार गरेको बखान हो, माथिको अनुच्छेद। सागमा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निम्त्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले खुसीयाली साटासाट गरे। पुरस्कार राशी घोषणा गरे। सोही क्रममा उनले आफू पनि स्विमर भएको बताएका हुन्।

'मैले हरेक पटक अनुमान गरेको छु, अनुभव गरेको छु- जित्छु भन्यो भने जितिन्छ। खोलाले बगाउनै खोज्छ। बगाउनै खोजेका बेला बग्न नमान्ने, म जित्छु, पारि नै उत्रिन्छु भनेर गएपछि असाधारण खोलाहरुमा, असम्भव लाग्ने ठाउँहरुमा तरिन्छ', ओलीले अगाडि भने, 'खोला त तरिन्छ भने नेपालमा आधुनिक स्विमिङ पुल छ।'

Wednesday, December 11, 2019

'पारमाणविक विधेयक' समितिबाट पारित, पारमाणविक भट्टी नखुल्ने, अनुसन्धान केन्द्र खुल्ने


नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २३ सोमबार | Monday, December 09, 2019  १७:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित गरेको छ।

गत असारदेखि विधेयकमाथि छलफल थालेको समितिले केही दिनयता विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै पारित गरिरहेको थियो।

सोमबारको बैठकले विधेयकको दफा २२ देखि ५६ लाई पारित गर्दै विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाइएको हो। विधेयकमा सरोकारवाला विज्ञदेखि सांसदसम्मले निकै चासो राख्दै प्रश्न उठाएपछि विवादमा परेको थियो।

खुल्ने भयो पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र


 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर १९ बिहीबार | Thursday, December 05, 2019  १७:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- विवादमा रहेको पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सहमति जुटाएको छ।

पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। बिहीबारको बैठकमा भने सोसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफालाई पारित गरिएको हो।

समितिमा छलफलको क्रममा रहेको 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि बुधबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ। बिहीबारसम्म विधेयकका दफा २१ सम्म पारित गरिएको छ।

Tuesday, December 3, 2019

किन खुम्चिए नयाँ दल?


 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर १६ सोमबार | Monday, December 02, 2019  १७:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- निकै चर्चा पाएको कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा साझा पार्टीकी उम्मेदवार रजनी केसीले ९ सय ४२ मत पाइन्। ४५ हजार ५ सय ४६ कूल मत खसेको यो क्षेत्रमा ४४ हजार ९ सय ४६ मत सदर भएका थिए। सदर मतका आधारमा उनको मत झन्डै दुई प्रतिशतमात्रै हो।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उनको जमानत जफत भएको छ। विश्लेषक सरिता तिवारीका शब्दमा त्यति संख्याको मत साझा पार्टीका निम्ति ‘शर्मनाक’ अवस्था हो।

अन्य दलले जस्तै साझाले पनि कास्की २ लाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। तर उसको उपस्थिति निकै कमजोर देखियो। ०७४ सालको निर्वाचनमा विवेकशील साझाका तर्फबाट सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका श्रीकृष्‍ण श्रेष्ठले ८ सय ४३ मत पाएका थिए। त्यतिबेलाको एकीकृत स्वरुपमा रहेका साझा र विवेकशील पार्टीले अहिलेको एकीकृत मत एक हजार १९ छ। कास्की २ मै उम्मेदवार बनेकी विवेकशीलकी जमुना शर्माले ७७ मत पाएकी छिन्। शर्माले पाएको मत सदर मतको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

गौर नरसंहार : खोलिएला १३ वर्षदेखि थन्किएको फाइल?


किशोर दहाल/नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर १३ शुक्रबार | Friday, November 29, 2019  १२:५२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'जुन तरिकाले पासविक हत्या भएको छ, त्यो अपराध गर्ने र गराउनेहरु संसारकै आम नरसंहारक भन्दा कम अपराधी होइनन्। तिनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिएन भने यो देशको सुरक्षा व्यवस्था र कानुन मर्‍याे भनेर सदगत गरिदिए हुन्छ।'

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का तत्कालीन अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। २०६३ चैत ७ को गौर घटनापछि इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्याकुरेलले 'गौर घटनाले पढाएको पाठ' शीर्षकमा भूमिका लेखेका छन्।

गौर घटना त्यही हो, जहाँ २७ जनाको हत्या भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (दुवै पार्टीका मुख्य नेतृत्व अहिले क्रमशः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टीमा छन्)का कार्यकर्ताबीच एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले सो घटना निम्त्याएको थियो। जहाँ माओवादीका २७ जनाको हत्या भएको थियो।

थिग्रिँदै नेकपा [नेकपा बहस-४]


किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर ११ बुधबार | Wednesday, November 27, 2019  १४:१७:०० मा प्रकाशित

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिभर नेकपा निकै तरल अवस्थामा रह्यो। त्यसैको कारण, यसबीचमा शक्ति संघर्ष, एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेल्ने प्रयास, गोप्य बैठकका अन्तर्य, सानाठूला आन्तरिक विवाद, दौडधुप चलिरह्यो।

सांगठनिक एकताका लागि आफ्ना महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएका नेताहरुले त्यससँग सम्बन्धित काम लगभग सकाएका छन्। फलस्वरुप, पार्टीको आन्तरिक आकार र चित्र स्पष्ट हुँदै गएको छ। डेढ वर्षसम्मको हलचलबाट नेकपाले निष्कर्ष पाउँदै गएको छ। नेकपाका सबै मुख्य नेताहरुलाई आफ्नो दायरा, सम्भावना र चुनौतीको बोध हुँदै गएको छ। अर्थात्, नेकपा थिग्रिँदै गएको छ।

यसका केही आधार छन्।

Friday, November 22, 2019

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा देखिएका तीन चित्र


 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार | Thursday, November 21, 2019  ०८:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले मूर्त रुप पाएको छ। तत्काललाई ९ जना मन्त्री बारिएका छन् र उनीहरुको ठाउँमा सोही संख्यामा मन्त्रीहरु भित्रिएका छन्। यससँगै केहीको भने मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकाल अपेक्षा गरिएको मन्त्रीहरुले पद गुमाउनुका धेरै कारणहरु छन्। ती समयक्रममा खुल्दै पनि जानेछन्। तर, सतहमा भने उनीहरुको कमजोर प्रदर्शनकै कारण यो अवस्था आएको प्रचारित भइरहेको छ।

प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष, केपी ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री


 लिलु डुम्रे |  २०७६ मङ्सिर ४ बुधबार | Wednesday, November 20, 2019  १५:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ।

'अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ', बुधबारको सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

किस्ताबन्दीमा नेकपाको सांगठनिक एकता


 नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २ सोमबार | Monday, November 18, 2019  १३:४१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पार्टी एकता भएको झन्डै १७ महिनापछि नेकपाले सांगठनिक एकता टुंग्याएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रवास समन्वय कमिटी गठन गरेको हो। सचिवालयले टुंग्याउनुपर्ने यो अन्तिम कमिटी थियो।

पार्टीका तल्ला कमिटी र भातृ संगठनहरुले पनि आफ्नो कमिटीमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लगाउँदै गएका छन्।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको थियो। घोषणासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुंगो लगाइने भनिए पनि १७ महिनापछि मात्रै टुंगो लागेको हो।

तर यो सहजै भएको भने होइन। सांगठनिक एकतालाई सहजीकरण गर्न पार्टीले चारवटा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर सबै असफल हुनुले नै एकता प्रक्रियाको कठिनाइलाई पुष्टि गर्छ।

सरकार र डा केसीबीचकाे सहमति : हुनुपर्ने के, भयो के?


सहमति विपरीत आएको ऐनले कस्तो प्रभाव पार्छ?
 प्रवीण ढकाल/किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक २५ सोमबार | Monday, November 11, 2019  ०७:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी १७ औं अनसनमा छन्। डा केसीले अनसन सुरु गरेको ८ दिन भइसकेको छ। सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै उनले ७ बुँदे मागसहित १८ गते सोमबारबाट अनसनस सुरु गरेका हुन्।

डडेल्धुरामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालिसकेको छ। चिकित्सकहरुले उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान सुझाब दिइसकेका छन्। तर, सरकारले अझै पनि उनको मागका विषयमा कुनै पनि चासो दिएको छैन।

डा केसीका ७ बुँदे मागमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण माग पहिलो बुँदामा नै उल्लेख छ। उनको पहिलो माग हो, हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। डा केसीसँग उक्त सहमति १५ औं अनसनको समयमा भएको हो। त्यतीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा साउन १० गते डा केसीसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।

श्रीमान्‌को मृत्युपछि नै किन नहोस्, महिला राजनीतिमा आउनु राम्रो कुरा हो : विद्या भट्टराई [अन्तर्वार्ता]


 किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक १९ मंगलबार | Tuesday, November 05, 2019  १६:२०:०० मा प्रकाशित

आगामी मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यसैअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर २ का लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की उम्मेदवार हुन्, विद्या भट्टराई। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि उनकै श्रीमती भट्टराई चुनावी मैदानमा उत्रदैछिन्।

विद्यार्थी आन्दोलनमा परिचित भएता पनि दुई दशकयता उनी सक्रिय राजनीतिमा थिइनन्। बरु, अध्ययन तथा अध्यापनमा सक्रिय थिइन्। समयक्रमसँगै परिस्थितिले उनलाई पुनः राजनीतिमा फर्काइदिएको छ। चुनावी अभियान, उनका चुनावी एजेण्डा तथा जनप्रतिनिधि रहेका श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीलाई चुनावी मैदानमा उभ्याउने राजनीतिक प्रवृत्ति समेतलाई जोडेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नेतृ भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः

दुई दशकपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दैछ?
राजनीति मेरो लागि नयाँ क्षेत्र होइन। प्रत्यक्षरुपमा सक्रिय नभए पनि राजनीतिका हरेक क्रियाकलापमा म अभ्यस्त थिएँ। हिजो म आफैं पनि राजनीति गरेको मान्छे हुँ। विद्यार्थी आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे हुँ। महिला आन्दोलनमा पनि एक समयमा काम गरें।

प्रदेश प्रमुख अदलबदल प्रकरण : 'काल पल्किएला भन्ने डर!'


 किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक १९ मंगलबार | Tuesday, November 05, 2019  ११:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले प्रत्यक्ष नियुक्त गर्ने पदमा रहने व्यक्तिले सरकार परिवर्तनसँगै त्यहाँबाट अलग्गिनुलाई यहाँ स्वभाविक रुपमा लिइन्छ। धेरै पदमा त्यस्तो हुने गरेको पनि छ। तर, अहिले पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा त्यस्तो भएको थिएन। अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा ठिक एक महिनाअघि नियुक्त भएका उनीहरु झन्डै २२ महिना सो पदमा रहे।

आफैं अलग्गिने वा सरकारले हटाउने स्वभाविक प्रचलनअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको हो। यो प्रक्रिया नेपालको संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक अभ्यासअन्तर्गत नै भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखहरुको अदलबदल प्रकरणमा संवैधानिक कोणबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिँदैन।

तर, यो प्ररकणले दिने सन्देशहरु र कालान्तरसम्म सिर्जना गर्ने तरंगहरु भने त्यति स्वभाविक नहुनसक्छन्, जति यो संवैधानिक आँखाबाट देखिएको छ।

Sunday, November 3, 2019

सातै प्रदेशका प्रमुख पदमुक्त


नेपाल लाइभ |  २०७६ कार्तिक १७ आइतबार | Sunday, November 03, 2019  १७:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छिन्।

'आज मिति २०७६ साल कात्तिक १७ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति  श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/७/१७ को निर्णयबाट सिफारिस भई आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ', राष्ट्रपति कार्यकलयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

Friday, October 25, 2019

एउटाले गरेको गल्तीको सजाय अर्कोले भोग्नु न्यायसंगत होइन : उपसभामुख तुम्बाहाङफे [अन्तर्वार्ता]

डा शिवमाया तुम्बाहाङफे |  २०७६ कार्तिक ६ बुधबार | Wednesday, October 23, 2019  १७:००:०० मा प्रकाशित

प्रतिनिधिसभा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा छन्। अन्य कतिपय सांसदहरु पनि विभिन्न अपराध आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुनेदेखि प्रहरी अनुसन्धानसम्म छन्। यसले एकसाथ, जनप्रतिनिधिहरुको आचरण, राजनीति र अपराधको सम्बन्ध र जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षित व्यवहारलाई बहसमा ल्याइदिएको छ।

सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अहिले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले गरिरहेकी छिन्। तर, दलीय स्वार्थका अनेक आयामले उनले पनि आफ्नो पदबाट बाहिरिनुपर्ने हो कि भन्ने शंका सघन भएको छ।

यी र यस्तै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालडिबी खड्काले तुम्बाहाङ्फेसँग गरेको कुराकानीः

प्रतीक्षारत प्रचण्ड [नेकपा बहस-३]


किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक ६ बुधबार | Wednesday, October 23, 2019  ०९:१३:०० मा प्रकाशित

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकताका धेरै तर्क र कारण छन्। तर, पनि दुई पार्टीका आ-आफ्ना अप्ठ्याराले तत्कालीन समयमा एकताको आधार तयार गर्न र त्यसलाई सम्भव तुल्याउन भूमिका खेल्यो।

एमाले र त्यसको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओली बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्थे। माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने संसद्‌मा निर्माण हुने शक्तिले त्यो चाहनालाई बल दिन सक्दैनथ्यो। चुनाव प्रणाली र त्यसबाट संसद्‌मा निर्माण हुने शक्ति संरचनाको थोरैमात्र विश्लेषणले सो कुराको पुष्टि गर्छ। पार्टी एकतापछि असामयिक सरकार विघटनको सम्भावनालाई निस्तेज गर्न सक्थ्यो। अहिले त्यही भइरहेको छ। कम्तीमा अर्को चुनावसम्म प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सरकारबाट बाहिरिन सहमति नजनाएसम्म सरकार परिवर्तन हुँदैन।

अर्कोतिर, माओवादी र आफ्नो खुम्चिदो शक्ति तथा औचित्यबाट पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अत्तालिएका थिए। दुई दशकअघिको सपना र एक दशकअघिको शक्तिले उनलाई पक्कै नोस्टाल्जिक बनाउँथ्यो होला। त्यसकारण उनलाई 'सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने' निकासको खाँचो थियो। एमालेसँगको एकता हरेक दृष्टिले स्वभाविक र प्राकृतिक हुन्थ्यो। एमालेसँगको गठबन्धन सुरु हुनुअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन आमरुपमा अनुमोदन नभएको प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै थिएन।

यही सन्दर्भमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन र कालान्तरमा एकता भयो। त्यस बखतमा भएका आन्तरिक सहमति, प्रतिवद्धता, भविष्यप्रतिको व्याख्या, सिद्धान्त, कार्यनीति लगायतका विषयहरुमध्ये केही सार्वजनिक भइसकेका छन्, केही हुन बाँकी छन्। तर, नेताहरुले प्रष्ट नभनेका धेरै विषय पनि समयक्रमसँगै खुलस्त बन्दै गएका छन्।

एकताका बेला अन्य विषय जति चर्चामा थिए, त्यति नै ओली र प्रचण्डको भूमिकाका विषयमा पनि थियो। केही गोप्य र भद्र सहमतिको आँकलन एकताकै बेला भएका थिए। कालान्तरमा त्यो खुल्यो पनि। तर, त्यसको कार्यान्वयन मात्रै होइन, आफ्नो आगामी रणनीतिक सफलताका निम्ति पनि प्रचण्ड यतिबेला प्रतीक्षारत छन्।

बेगनासको वेगवान सुन्दरता


किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक २ शनिबार | Saturday, October 19, 2019  १५:३०:०० मा प्रकाशित

पोखरा- न डुंगा चढ्नेहरुको भीडभाड, न त सेल्फी खिच्नेहरुको चहलपहल। बेगनास तालको किनारमा उस्तो भीड प्रायः देखिँदैन।

पोखरा भ्रमणमा आउनेहरुको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एउटा बेगनास ताल मुख्य सहरबाट बाहिर छ। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकामा पर्ने यो ताल आइपुग्न पोखराको मुख्य क्षेत्रबाट सार्वजनिक वा निजी गाडी तथा ट्याक्सी विकल्प हुनसक्छन्।

चर्चाको आधारमा भन्ने हो भने पोखरा भ्रमणमा आउनेहरुले बस्न र दृश्यावलोकन गर्न नछुटाउने प्रमुख तालचाहिँ फेवा ताल नै हो। मुख्य सहरसँगै जोडिनु, तालबाराही मन्दिर सो तालभित्रै हुनु, पर्यटकहरु बस्ने सहज सुविधा पनि आसपासमै हुनुको कारण फेवा तालको चर्चा बढी सुनिन्छ।

तर, बेगनास त्यसको ठीक विपरित छ। यो भीडभन्दा छुट्टै रहेर सौम्य मुद्रामा हाँसिरहेको प्रतीत हुन्छ।

शान्त वातावरणमा सुन्दर तालको मोहनी मुस्कान चाहनेहरुका लागि बेगनास ताल उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ।

‘एम सर’देखि सावधान !


किशोर दहाल |  २०७६ असोज १७ शुक्रबार | Friday, October 04, 2019  ०९:३५:०० मा प्रकाशित

गत आइतबार राति रोशनी शाहीको कोठामै पुगेर कृष्णबहादुर महराले जस्ता हर्कत गरे, सभ्य समाजले बुझ्न र धारणा बनाउन पर्याप्त हुने प्रमाण भिडियोमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा शीर्ष नेताहरुले आन्तरिक रुपमा लिएका सूचनाहरुले पनि सुरुवाती भिडियोमार्फत् अभिव्यक्त शाहीको पीडालाई नै पुष्टि गर्छन्।

महराकै दशकौं देखिका सहयात्री तथा पार्टीका नेताले समेत उनलाई शंकाको सुविधा दिन तयार भएनन्। यतिबेला सिंगो पार्टीपंक्ति कि त मौन छ, कि महरा निकटका केहीले उनलाई निर्दोष साबित गर्न अनेक षड्यन्त्रको कथा रचिरहेका छन्। तर, शाहीको कोठामा महरा पुगेको र सार्वजनिक भएजस्तो घटना नै नघटेको भनेर भन्न चाहिँ सकेका छैनन्। ज-जसले महराको बचाउका लागि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, यो मानवीय प्रवृत्ति हो। र, खास-खासको सोच तथा विश्वासको दायरा पहिल्याउने शुभ अवसर पनि। घटनाहरुले खास मान्छे मात्रै होइन, एउटा समूहकै धरातल प्रष्ट पारिदिएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपाले महरालाई सभामुख र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिन सुझायो। यसरी महराले एक्लै बसेकी महिलाको कोठामा गएर रक्सी पिएर गरेका हुनसक्ने सबै विषयमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी विश्वस्त भयो। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली पनि विश्वस्त हुनु भनेको सरकार पनि विश्वस्त हुनु ठहरियो।

महराको राजीनामापछि सभामुख पद कुन दलले पाउला?

संविधानमा व्यवस्था- सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने

किशोर दहाल |  २०७६ असोज १४ मंगलबार | Tuesday, October 01, 2019  १३:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- बलात्कारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका छन्।

'हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु', महराको राजीनामापत्रमा भनिएको छ।

राजीनामासँगै अबका सभामुखबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

संविधानअनुसार, सभामुख फरक दलको हुनुपर्नेछ।

सभामुख सचिवालयको खण्डनका ५ कमजोरी

किशोर दहाल |  २०७६ असोज १४ मंगलबार | Tuesday, October 01, 2019  १०:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुराचारको आरोप लागेको छ। आरोप लगाउने महिला र सभामुख महराबाट घटनाबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्। महिलाले महरा रक्सीले मातेर आफ्नो कोठामा आएको र जबर्जस्ती गरेको बताएकी छिन् भने महराले यो आरोपलाई कर्मचारी समायोजनसँग जोडेका छन्।

सोमबार नै सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि महराको सचिवालयले खण्डन सार्वजनिक गर्‍यो। उनका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले जारी गरेको सो खण्डनमा महराको केही कमजोरीको संकेत पाइन्छ।

प्रचण्डको एक घन्टा टेनिस, नारायणकाजीको '५ नो' सूत्र

'युद्धका बेला हिँडेरै कसरत पुग्थ्यो, अहिले हिँडाइ कम छ'

किशोर दहाल/लिलु डुम्रे |  २०७६ असोज १० शुक्रबार | Friday, September 27, 2019  १५:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गत जेठ अन्तिममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आफ्नो फेसबुक पेजमा शारीरिक व्यायाम गरिरहेका तस्बिरहरु सार्वजनिक गरे। दुई दिनको अन्तरमा दुई दर्जनभन्दा बढी तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले लेखे, ‘नियमित शारीरिक व्यायामले प्रत्येक दिनलाई सरल, ऊर्जाशील र गतिशील बनाउँछ। स्वस्थ रहौं, खुसी रहौं।’

घरभित्र र बाहिर गरिरहेको व्यायामको तस्बिरलाई धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले रुचाए। उनीहरुले त्यसलाई सकारात्मक र उत्प्रेरक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै, गौतमको स्वस्थ जीवनको कामना पनि गरेका छन्। अहिले पर्यटनमन्त्री भएका योगेश भट्टराईले गौतमको पोस्टमा कमेन्ट गर्दै भनेका छन्, ‘गुड जब।’

गौतम मात्रै होइन, उच्च तहका धेरै नेताहरुले व्यस्त दैनिकीका बाबजुद शारीरिक व्यायामलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। जीवनशैलीकै एउटा महत्वपूर्ण भाग बनाएका छन्। आफ्नै निवासमा रहँदा होस् वा भ्रमणमा, व्यायामलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन्।

Saturday, October 12, 2019

आ-आफ्नो सम्बोधनमा के भने राष्ट्रपति भण्डारी र सीले?


नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्मान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार साँझ (२०७६ असोज २५) सोल्टी होटलमा रात्रिभोज दिइन्।

सोही अवसरमा दुवै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका थिए।

उनीहरुले आफ्नो सम्बोधनमा दुई देशबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई व्याख्या गर्नुका साथै कनेक्टिभिटीलाई पनि जोड दिएका थिए।

उनीहरुले आफ्नो सम्बोधनमा के भने?

Monday, September 23, 2019

मधेसले स्विकार्‍यो संविधान?


 किशोर दहाल |  २०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019  १६:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको विगत, दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउला भन्ने कुनै भरपर्दो विश्वास नभेटिरहेको अवस्था। नेताहरुप्रति बढ्दै गएको आक्रोशका बीच २०७२ जेठ २५ गते राति १६ बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिले एकैपटक दुई किसिमका धारणा विकास गरिदियो।

एकथरी, १६ बुँदेले संविधान बन्ने सुनिश्चिता गरिदिएको भन्दै खुसी देखिए।

अर्कोथरी, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था र विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट सुनिए।

त्यहीँबाट सुरु भएको असन्तुष्टि नाकाबन्दी हुँदै अनेक किसिमका संघर्षमा विस्तारित भए। त्यसको नेतृत्व मधेसकेन्द्रित केही दलले गरेका थिए। संविधानसभाको सिट अनुपात हेर्दा उनीहरुको उपस्थिति उल्लेखनीय त होइन तर राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा हलचल ल्याउन उनीहरु सफल भए।

असन्तुष्ट दलहरुलाई संविधान स्वीकार गर्न अन्य दलले निकै कसरत गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दौडधुप गर्नुपर्‍यो। अहिले हेर्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने दलहरु खासै देखिँदैनन्। विगतमा असन्तुष्ट दलहरु पनि अहिले संविधानका केही व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँछन्।

चार वर्षअघिको असोज ३ देखि आजसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो? कस्ताकस्ता चरण पार गर्दै सबै शक्ति संविधानको दायरामा अटाए। नेपाल लाइभले विगत केलाउने प्रयास गरेको छ।

मैले पीडा पिएकै कारण देश अगाडि बढिरहेको छ : रामवरण यादव [भिडियो वार्ता]


२०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019  १०:५०:०० मा प्रकाशित

दोस्रो संविधानसभाले ४ वर्षअघि संविधान जारी गर्‍यो। लामो समयसम्म नबनेको र बन्ने संकेतसम्म पनि नदेखिएको संविधानलाई त्यतिबेलाका मुख्य दलहरुले केही सातामै जारी गरिदिए, त्यो पनि असन्तुष्टिकै बीचमा। कतिले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सकसपूर्ण मान्छन्, कतिपय धोकापूर्ण। जसरी होस्, संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कतिपय संवैधानिक प्रावधान अनुसार देश अघि बढिरहेको छ। त्यतिबेलाका असन्तुष्टिका स्वरहरु लगभग साम्य भइसकेका छन्। संविधान जारी गर्दाका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको अनुभव कस्तो रह्योन? दलहरुलाई कतिपय सुझाव दिँदा उनलाई किन राजनीति गरेको आरोप लाग्यो? संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयलाई उनले कसरी हेरेका छन्? यस्ता विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालपुष्पा केसीले यादवसँग गरेको कुराकानीः

– ७ वर्षे लामो कार्यकालमा तपाईंलाई सम्झनामा आइरहने घटनाहरु कस्ता छन्?

Thursday, September 19, 2019

सत्तासीन 'एमाले'को प्रतिकार मोह


किशोर दहाल |  २०७६ असोज १ बुधबार | Wednesday, September 18, 2019  १५:१५:०० मा प्रकाशित


काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान भदौ २६ गते बाँकेको खजुरामा चलिरहेको थियो। खजुरा गाउँपालिका-२ सीतापुरस्थित नेपाल रेडक्रसको हलमा कार्यक्रम भइरहेका बेला नेकपाका कार्यकर्ता प्रवेश गरे। र, एकाएक हमलामा उत्रिए।

सभाहलभित्रै प्रवेश गरी 'यो हाम्रो क्षेत्र हो, यहाँ नेपाली कांग्रेसले कार्यक्रम गर्न पाउँदैन' भन्दै उनीहरु आक्रमणतिर लागे। सो क्रममा नेपाली कांग्रेस बाँके सभापति किरण कोइराला, केन्द्रीय प्रतिनिधि विद्याप्रसाद खनाल लगायत घाइते भए। कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार सो घटना खजुरा गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष सुमन मल्लको निर्देशनमा भएको थियो।

हमलाबाट कोइरालाको हात भाँचिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। अरु केही घाइते भएका छन्। यसकै कारण दुई दिन संसद अवरोध भइसकेको छ।

विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्नु र उसका कतिपय काममा औंला ठड्याउनु स्वाभाविक हो। सरकारसँग आफ्नो कुरा भन्ने अनेक संयन्त्र हुन्छन्, जुन सरकार इतरका पार्टीसँग हुँदैनन्। त्यसैले सडक, मिडिया तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत आफ्ना कुरा भन्ने उनीहरुको प्रयास रहन्छ। सर्वसाधारण मानिसको हकमा पनि त्यही हो।

राजनीतिमा यस्ता सबै कुरा सामान्य मानिन्छ। यस्तो भई पनि रहन्छन्। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल त्यस्ता छैनन्, जसले प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारविरुद्ध संघर्ष नगरेका होऊन्।

'पारमाणविक विधेयक'मा व्यापक हेरफेर

कसुरको वर्गीकरण र सजायमा पनि परिवर्तन

किशोर दहाल |  २०७६ भदौ ३० सोमबार | Monday, September 16, 2019  १३:५२:०० मा प्रकाशित


काठमाडौं– सरोकारवाला विज्ञहरुबाट विरोध गरिएको 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' मा व्यापक हेरफेर हुने भएको छ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमा सांसदहरुले धेरै प्रावधानमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरुको असन्तुष्टि र संशोधन प्रस्तावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको ढाँचा नै परिवर्तन गरी समितिमा पठाएको छ।

मन्त्रालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार विधेयकको नाम 'रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' हुने छ।