चैत १३, २०७४| प्रकाशित १८:२९
काठमाडौं– नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्नेको जत्ति चर्चा छ, एमाले सचिव योगेश भट्टराईको पनि उत्तिकै चर्चा छ, मन्त्री नबनेकामा । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन ताका ताप्लेजुङ पुगेर भाषण गरे, ‘तपाईंहरु योगेश भट्टराईलाई जिताएर पठाउनोस्, म मन्त्रीको बिल्ला भिडाएर पठाउँछु।’ ताप्लेजुङका जनताले भट्टराईलाई जिताएर पठाए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री बनाएर पठाउन सकेनन्। वर्तमान सरकार किस्ताबन्दीमा विस्तार हुँदै गर्दा नेता भट्टराईको नाम अबको पालोमा त मन्त्रीमा आउला कि भन्ने चर्चा भइरहे। अन्ततः उनी यो सरकारमा अँटाएनन्।
अडान भएका नेताको परिचय बनाएका ओलीले भट्टराईलाई मन्त्री बनाउने बाचा पूरा गरेनन्। एमालेको पदाधिकारी र स्थायी कमिटिमा भट्टराई मात्र एक्ला नेता हुन् जसले अहिलेसम्म ‘लाभको पद’ पाएका छैनन्।
पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा नेतृत्वविरुद्ध फरक मत राखेकै कारण उनलाई मन्त्री नबनाएको चर्चा स्वयं पार्टीभित्रै हुने गरेको छ।
यस विषयमा नेता भट्टराई के भन्छन्? एमालेको आन्तरिक पार्टी सञ्चालनमा किन उनी बारम्बार प्रश्न उठाइरहन्छन्? यिनै विषयमा एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका नेता योगेश भट्टराईसँग नेपाल लाइभका संवाददाता किशोर दहाल र हिमविक्रम केसीले गरेको कुराकानीः
नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईंलाई मन्त्री नबनाएको विषय चर्चामा छ, किन तपाईं मन्त्रीको लिस्टमा पर्नु भएन?
यो सामान्य कुरा हो। संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्ने हो। उहाँको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सपथ खुवाउने हो। उहाँले आफूलाई काम गर्न सजिलो टिम बनाउने हो। आत्मविश्वास भएका साथीलाई टिममा समावेश गर्ने हो।
अब निर्वाचनका बेला मेरो जिल्लामा उहाँले बोलेको हुनाले मानिसले सामान्य अपेक्षा गरेका हुन्। केपी ओली जत्तिको नेताले बोलेपछि, उहाँ आफ्नो अडानमा कायम रहनुहोला भन्ने मानिसको बुझाइ हो।
काम गर्दै जाने क्रममा कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुकूल नहुन सक्छ। उहाँलाई अप्ठ्यारो भएको होला। त्यस कारण बनाउनु भएन। यो विषयलाई मैले यत्ति नै अर्थमा बुझेको छु।
पार्टीको पदाधिकारी र स्थायी कमिटिका सबै ‘लाभको पद’मा पुगिसकेका छन्, तपाईंले त्यस्तो जिम्मेवारी पाउनु भएको छैन। पार्टीभित्रै अन्यायमा परियो कि जस्तो लाग्दैन?
पार्टीभित्र न्याय, अन्याय हुन्छ। मैले देखेकै छु। मेरै आँखाअगाडि कति मान्छेलाई न्याय भएको छ, कतिलाई अन्याय भएको छ। राजनीतिक संस्था भनेको यस्तै हो।
कहिले कसैलाई पुरस्कृत गर्ने, कसैलाई दण्डित गर्ने। यो राजनीतिक चक्र हो। यो चक्रलाई बुझेरै म राजनीतीमा लागेको छु भने यसबाट म निरास हुनुपर्ने कारण छैन।
म पहिलो पटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको छु। मैले सिक्नुपर्ने धेरै छ। संसदीय भाषा र लवज नै मैलै सिक्नुपर्नेछ। संसद् मेरो नयाँ पाठशाला हो। दुई–चार बैठकमा भाग लिएँ। त्यो हेर्दैछु, बुझ्दैछु, सिक्दैछु।
स्वास्थ्यले साथ दिए अझै २० वर्ष सक्रिय राजनीति गर्छु। त्यसबेलासम्म निरन्तर पार्टीको पक्षमा, नेपाल राष्ट्र र जनताको पक्षमा, पार्टी निर्माणको पक्षमा लागिरहेको हुन्छु।
त्यस क्रममा राज्य सञ्चालनका मोर्चाहरुमा कुनै न कुनै बेला मेरो अवसर आउन सक्छ।
तपाईं पार्टीभित्र गुटबन्दीको सिकार बन्नु भयो भन्ने चर्चा पनि हुनेगर्छ, यस विषयमा तपाईंको टिप्पणी?
पार्टीको महाधिवेशन र त्यसपछि पनि कतिपय सन्दर्भमा विचारमा केही विविधता, बेमेलहरु छन्। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टीभित्र विचार समूह छ। महाधिवेशनमा हामी माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली समूहमा प्यानल नै बनाएर लड्यौं। घोषित रुपमै हामी चुनाव लड्यौं। हिजो हामी घोषित ढंगले लड्यौं, आज चुनावपछिको परिणाममा त्यसको असर देखियो भनेर छटपटिनुपर्ने कारण छैन। गुटबन्दी हो भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हिजो एकअर्कालाई पराजित गर्न लडेकैं हौं नि।
प्रधानमन्त्रीले त्यो मनसायले मलाई टिममा नराख्नु भएको हो भने मलाई कुनै अपात्ति छैन।
तर, कम्युनिष्ट पार्टी कुन प्रणालीबाट चल्ने भन्ने हो। संसदीय प्रणाली भनेको पहिलो हुनेले जित्ने प्रणाली हो। पहिलो हुनेले जित्छ, हार्ने मान्छेलाई जित्ने मान्छे सरह ठाउँ देऊ भन्न मिल्दैन।
पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धालाई त्यही ठान्ने कि नठान्ने? यही बहस पार्टी सञ्चालनमा पनि छ।
संसदीय प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि राज्यको कुनै न कुनै निकायमा प्रतिनिधित्व गराइएको हुन्छ। संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छ। त्यसको अर्थ प्रतिपक्षी दल पनि कुनै न कुनै हिसाबले राज्यको अंग हो भन्ने स्थापित गरेको हो।
संसद्मा प्रतिपक्षी दल भएन भने संसद् चल्दैन। संसद्मा उसको उपस्थिति अनिवार्य छ। कतिपय संवैधानिक निकायमा उसको उपस्थिति अनिवार्य छ।
त्यस्तै, नियन्त्रणको सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार सामान्यतया संसद्को लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने चलन छ। किन त भन्दा, प्रतिपक्ष पनि अभिन्न अंग हो। उसलाई अस्वीकार गरेर जान सकिन्न भन्ने हो।
पार्टीभित्र समेत विचारमा विविधता छ, सोचाइमा विविधता छ। विविधता अनुसार कहिले को संस्थापन पक्ष बन्छ, कहिले को बन्छ।
जो संस्थापन पक्ष बन्छ त्यसले अर्को पक्षलाई पार्टी निर्माणमा, सञ्चालनमा समावेश गरेर लाने कि नलाने? उसलाई सहभागी गराउने कि नगराउने?
यी केही सैद्धान्ति प्रश्नको हल हामीले खोज्नुपर्छ। प्रश्नको हल नखोजेर टालटुले ढंगले कसैलाई मन्त्री बनाएर, कसैलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर पार्टीभित्रको फरक मत र मान्यतालाई सुम्सुयाउन सकिन्छ भनेर कसैले ठानेको छ भने, त्यो हुँदैन। पार्टी सञ्चालनको वृहत्तर कोर्समा यो प्रसंगलाई हेर्नुपर्छ।
स्पष्ट भन्नुपर्दा, मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गुटबन्दीको सिकार भएँ भन्ने लाग्छ?
प्रधानमन्त्रीलाई मेरो त्यो आरोप त छैन। तर, मन्त्री छनोटमा कहीँ न कहीँ त्यसबाट प्रभावित भएर काम गर्नुभएको छ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेतासँग तपाईंको सामाजिक सञ्जालमा विवाद देखियो, तपाईंलाई त्यसको असर पर्यो भन्ने चर्चा पार्टीभित्र र बाहिर छ नि?
प्रधानमन्त्रीसमक्ष मलाई मन्त्री नबनाउन कतिपय साथीले भने होलान्। अरुको हकमा मन्त्री बनाऊ भनेर डेलिगेसन जान्छ, मेरो हकमा नबनाऊ भनेर डेलिगेसन गयो होला।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओली लामो राजनीतिक इतिहास बोकेका मानिस हुनुहुन्छ। धेरै दुःख, कष्ट सहेर आउनु भएको छ। १४ वर्ष जेल बसेको तपस्वी हो उहाँ। तपस्वीले त्यत्ति नै कुराको भरमा मात्र मन्त्री नबनाउनु भएको होला भन्ने लाग्दैन। संविधानले २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने भएकाले म नअटाएको हुन सक्छु।
पछिल्लो समय, राष्ट्रपति निर्वाचन होस् वा अन्य कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा तपाईंले पार्टीभित्र फरक विचार राख्दै आउनु भएको छ, त्यसको जतिजा त होइन?
पार्टीभित्र सहमत, असहमत हुन सकिन्छ। राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा विद्या भण्डारी जानु हुँदैन, जानुपर्छ भन्ने हाम्रो बहस होइन । निर्णय प्रक्रियाको विषयमा कुरा उठाएकै हो।
पार्टी एकताको कुरा चलिरहेको छ, जो निकै राम्रो छ। पार्टीभित्र हामीले माओवादीसँग सहकार्यमा जोड दिँदै आएका थियौं। त्यसैले हामीलाई एमालेभित्रका माओवादी भनेर आरोप लागाउने काम समेत भयो। आज हाम्रो सिंगो नेतृत्वको टिम माओवादीसँग एकताको चरणमा आइपुगेको छ।
यसबीचमा स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको छ, चुनावी परिणाम आएको छ, नयाँ सरकार बनिरहेको छ, विभिन्न राजकीय पदमा निर्वाचन भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यति धेरै उतारचढाव आएका छन्। तर, यसबीचमा हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटि बैठक एक पटक समेत बस्न सकेन।
यसैबीचमा केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्नुपर्थ्यो। कम्तिमा एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकताको कागज त केन्द्रीय कमिटिबाट अनुमोदन हुन पर्यो नि।
केन्द्रीय कमिटि नै दुईवटा महाधिवेशनबीचको सबै भन्दा अधिकार सम्पन्न, सर्वोच्च तह हो। पार्टीभित्र यस्ता संस्थालाई स्थापित गर्ने कुरामा जति प्रजातानित्रक ढंगले जानुपर्थ्यो, त्यति भएको छैन। यी प्रश्न हामीले उठाइरहेका छौं। मन्त्री बनाए नि उठाइन्थ्यो, नबनाए नि उठाइन्छ।
यसले कुनै नेतासँग नजिक बनाउने, कुनैसँग टाढा बनाउने अवस्था सिर्जना भए पनि मलाई व्यक्तिगत रुपमा आपत्ति छैन।
भनेपछि पार्टीको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली आइसकेपछि पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो भन्नु भएको हो?
आजको समकालीन पार्टीहरुमा एमाले नै सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी हो। सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। यसको आन्तरिक जीवनमा समेत हामीले त्यत्तिकै प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका छौं। तल्लो कमिटिसम्म नेतृत्व निर्वाचन गरेका छौं, प्रतिस्पर्धा गरेका छौं। विचारको बहस गरिरहेका छौं।
तर, जति व्यवस्थित गर्नुपर्थ्यो, आम पार्टी सदस्यको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्थ्यो, पार्टी केन्द्रीय कमिटिलाई निर्णयको मुख्य आधार बनाइनुपर्थ्यो, पार्टीभित्र फरक मत राख्नेलाई जसरी निर्णय प्रक्रियामा सामेल गर्दै लैजानुपर्थ्यो ती कुरामा समस्या छन्।
नेतृत्वभन्दा फरक मत राख्नेमाथि प्रतिशोध साँध्ने प्रचलन बढ्यो भनेर स्वयं पार्टी पदाधिकारीबाटै गुनासो आइरहेको छ, यसमा तपाईंको भनाइ?
राजनीतिमा प्रतिशोध, ईर्श्या , दमन सबै हुन्छ। त्यही कारण यो राजनीति हो। राजनीतिमा एकदम शुद्ध मात्र खोजेर हुँदैन। सवाल के हो भने, त्यो कति न्यायसंगत् छ।
जस्तै बन्दुक बोक्ने, हतियार बोक्ने अधिकार राज्यलाई हुन्छ। त्यसको राजनीतिक वैधानिकता हुन्छ। त्यस्तै, पार्टी सत्तासँग समेत केही राजनीतिक वैधानिक अधिकार हुन्छन्, त्यो स्वभाविक हो।
तर, त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने हो। राज्यसँग बन्दुक बोक्ने अधिकार छ भनेर त्यो बन्दुक जतासुकै निशाना लगाउँदै हिँडे त्यो न्योचित हुँदैन। त्यसलाई राज्यको अर्को संस्थाले रोक्छ र राज्य चेक एन्ड ब्यालेन्समा बस्छ।
पार्टीको सत्ता पक्षसँग समेत ती अधिकार हुन्छन्, त्यसलाई अन्याथा बुझ्नु हुँदैन। तर, ती कति न्यायोचित ढंगले चल्छन्, विवेकसम्मत ढंगले ती अधिकार प्रयोग भएको छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ।
पार्टीका निर्णय प्रक्रियामा नेता माधवकुमार नेपालले अडान लिन नसक्दा तपाईंहरुको विचार समूह किनारामा परेको भनिन्छ नि?
यसमा कसैप्रति कुनै आग्रह छैन। उहाँहरु समेत बुझेको, जानेको हिसावले चल्ने हो। उहाँहरु आफैं पार्टी चलाएर आएको व्यक्ति हो। पार्टी कसरी चल्छ, कसरी चलाइयो, अहिले त्यस अनुसार चलेको छ कि छैन, भन्ने कुरा उहाँहरुकै विषय हो।
तर, विश्वव्यापी सत्यता के हो भने, धर्तीमा मानव जाति रहँदासम्म कुनै पनि राजनीतिक संस्थामा विचार समूहहरु हुन्छन्। सवाल तिनीहरुसँग मिलेर जाने कि निलेर जाने भन्ने हो।
आजको दुनियाँमा कसैले फरक मत राख्ने समूहलाई निलेर सखाप पार्छु भन्ने सोच्छ भने त्यो असम्भव हो। मिल्छु भन्छ भने त्यो सहज बाटो हो।
अब पार्टीभित्र तपाईंहरुको विचार समूहको नेतृत्व कसले गर्ने?
सकेसम्म पार्टीभित्र एउटै मत बनाएर जान कोसिस गर्छौं। विचारमा त्यत्ति ठूलो भिन्नता छैन। नेतृत्व र संगठनका हिसाबमा केही फरक मत हुन सक्छ। हरेक विचारको नेता को हुन्छ भन्ने कुरा त्यो बेलाको परिस्थितिले निर्धारण गर्छ।
विकल्पमा तपाईंको नाम समेत चर्चामा छ?
मैले त्यसरी हेरेको छैन। परिस्थितिले कसै न कसैलाई त्यो ठाउँमा ल्याउँछ। निकै बलियो ढंगले ल्याउँछ।
राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईंको उपस्थिति र भूमिका कस्तो रहन्छ?
म पार्टीको केन्द्रीय सचिव छु। त्यस हिसाबले पार्टीकै काममा लाग्छु। पार्टी निर्णयको पक्षपोषण गर्छु।
संसद्मा सदस्य छु। सत्तापक्षको भूमिका संसद्मा खेल्छु। सरकारको असल कामलाई संसदीय मोर्चाबाट स्थापित गर्ने कुरामा मेरो भूमिका रहन्छ। तर, पार्टीभित्रको विकृति, विसंगति, गलत निर्णय र चिन्तनविरुद्ध सकारात्मक ढंगले लडिरहन्छु, जुधिरहन्छु।
निकट भविष्यमै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदैछ। एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षले एकता प्रक्रियामा कस्तो प्रभाव पार्छ?
माओावदी केन्द्रसँगको एकताले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउँछ। तर, विशाल पार्टी बनाउँदा सकारात्मकसँगै केही नकारात्मक कुरा समेत आउँछन्।
एमालेभित्र हामी आफ्नै कमजोरी देखिरहेका छौं। उता, माओवादीमा ४ हजारको केन्द्रीय कमिटि छ। संगठनात्मक आकार माओवादीले लिइसकेको छैन। उसमा उतारचढाव छन्। ६४ सालको माओवादी एउटा देखिन्छ, आज फरक देखिन्छ।
त्यहाँको नेतृत्वको सोच कस्तो होला? कार्यकर्ताको मनोदशा कस्तो होला? भोलि एकठाउँ बसेर काम गर्दै जाँदा एकअर्कालाई बुझ्ने बुझाउने कुरा निर्धारण हुँदै जान्छ।
जेठ ८, २०७५| प्रकाशित ०६:०४
