Pages

Friday, May 10, 2024

मध्यावधि कसरी खतरा ?

धेरै दलको उपस्थिति रहेको र सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिन हुने प्रदेश सभामा जबजब सरकार गठन र विघटनको खेल सुरु हुन्छ, तबतब मध्यावधिको चर्चा हुने गर्छ। मध्यावधिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

किशोर दहाल

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका हरिबहादुर चुमानले मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंग उठाए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छललफलमा भाग लिने क्रममा उनले अधिकारीलाई विश्वासको मत नदिने हो भने ‘मध्यावधिको खतरा’ रहेको बताए।

‘संसद्‌मा सरकार बन्ने विकल्प छँदासम्म सरकार बन्छ भन्ने कुरा अदालतले स्पष्ट पारेकै छ। तर पनि हामी यसैयसै जाँदा मध्यावधितिर जाने त होइन ? मध्यावधितिर जाने खतरा त छैन ? त्यसैले अहिले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको प्रस्तावलाई सघाउने भनेको मध्यावधि रोक्ने कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ’, उनको भनाइ थियो ।

त्यसपछि प्रदेश सभामा यो विषयमा समेत वादप्रतिवाद भयो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मध्यावधिको कुरा गरेन नतर्साउन सचेत गराए। उनको भनाइ थियो, ‘आज विश्वासको मत दिएन भने मध्यावधितिर जान्छ भनेर धम्क्याउने, तर्साउने, फकाउने गर्नै पर्दैन।’

विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री अधिकारीले पनि चुमानको पक्षमा आफ्ना तर्क पेश गरे। उनले पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा मध्यावधिमा लैजाने योजना बनाएको संकेत गर्दै त्यस योजनालाई विफल पार्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

प्रदेश सभा मध्यावधि जानसक्ने सम्भावित परिस्थितिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको यो पहिलो पटक होइन । अहिले नै कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीले पनि त्यही खतरा को डर देखाइरहेका छन्।

सुरुवातमा मध्यावधि रोक्न नै आफू मुख्यमन्त्री भएको बताउने गरेका उनले प्रदेश सभाको बहुमत गुमिसकेको देखिँदा पनि आफूले पद छाड्नु भनेको मध्यावधिमा जानु हो भनेर दोहोर्‍याइरहेका छन्।

धेरै दलको उपस्थिति रहेको र सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिन हुने प्रदेश सभामा जबजब सरकार गठन र विघटनको खेल सुरु हुन्छ, तबतब मध्यावधिको चर्चा हुने गर्छ। मध्यावधिलाई खतराको रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

किन विभाजित भइरहन्छ उपेन्द्र यादवको दल?

किशोर दहाल

काठमाडौं । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आइतबार पुनः विभाजन खेप्यो। सोही पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष अशोक राईको नेतृत्वको एउटा समूहले निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टीको नाममा दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको छ। दल विभाजनका विषयमा कानुनी अन्योल त छ, तर विभाजनको पक्षमा उभिनेहरूको संख्या यथेष्ट भएकाले यसले ढिलोचाँडो निष्कर्ष पाउने निश्चित छ।

आफ्नो दल विभाजन भइरहँदा अध्यक्ष यादव भने स्वदेशमा छैनन्। यूएन सेक्रेटरियट न्यूयोर्कमा हुने विश्व जनसंख्यासम्बन्धी सम्मेलनमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन गत वैशाख १५ गते अमेरिका प्रस्थान गरेका उनी मंगलबार मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यतालिका छ। जुन पार्टीको बलमा उनी उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री बन्दै अमेरिका गएका थिए, फर्किँदा उनले आफ्नो पार्टीलाई सग्लो पाउने छैनन्। प्रतिनिधि सभाका त बहुमत सांसद उनीबाट अलग्गिसकेका हुनेछन्।

तर पार्टी विभाजन यादवको राजनीतिक जीवनमा नयाँ घटना होइन, बरु नियमित आकस्मिकता हो। एक दुई वर्षको अन्तरालमा उनको पार्टी विभाजित भइरहेको हुन्छ। आइतबारको घटना पछिल्लो सन्दर्भ मात्रै हो। तर यो विभाजन पनि अन्तिम होइन भन्नेमा उनी स्वयं ढुक्क हुनसक्छन्।

तत्कालीन एनजीओ ‘मधेशी जनअधिकार फोरम’ २०६४ वैशाखमा पार्टीका रुपमा स्थापित भएको थियो। तर उनले आफ्नो पार्टीलाई लामो समयसम्म एकीकृत रुपमा राख्न सकेको देखिँदैन।

भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर विश्वास, अमर यादव, विजयकुमार गच्छदार, जेपी गुप्ता, सरिता गिरी, महन्थ ठाकुर, डा बाबुराम भट्टराई, अशोक राई जस्ता नेता र ती नेताको नेतृत्वमा रहेका समूहको लामो सूची बन्छ, जसले यादवसँग मिल्ने र छुट्टिने निर्णय लिएका छन्।

अवश्य पनि, यादव नेतृत्वको पार्टीमा भित्रिनेहरू पनि नभएका होइनन्, तर एकताबाट प्राप्त लाभभन्दा विभाजनबाट पुगेको क्षति उनका निम्ति उल्लेखनीय छ।

पछिल्लो समय उनी मधेशको नेताको रुपमा झन्डै डेढ दशकदेखि कायम बिरासत जोगाउने मनोवैज्ञानिक दबाबमा थिए। खासगरी जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको उदयले सबैभन्दा बढी प्रभाव उनैलाई पारेको थियो। अप्रत्यक्ष रुपमा व्यक्तित्वको लडाइँमा त थिए नै, २०७९ मंसिरको निर्वाचनमा सप्तरी- २ मा राउतले यादवलाई पराजित गरिदिएपछि यादवलाई धेरै कोणबाट ‘झट्का’ लागेको थियो। यही बेलामा उनले आफ्नो पार्टीको विभाजन पनि खेप्नुपरेको छ।

राजनीतिक बर्चस्व र व्यक्तिगत प्रभाव समेत गुम्दै गएको परिस्थितिमा सिर्जित पार्टी विभाजनले उनलाई थप कमजोर बनाउनेछ।

Thursday, May 9, 2024

संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख १०, २०८१  १५:३७

काठमाडौं- वैशाख ६ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए- दीर्घबहादुर सोडारी। सो प्रदेशमा सोडारीको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौँ ठूलो दल हो। २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश सभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५३ सिटमध्ये एकीकृत समाजवादीले केवल ४ सिट जितेको थियो। त्यहाँ कांग्रेसले १९, माओवादी केन्द्रले ११, एमालेले १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७, राप्रपाले १ र स्वतन्त्र उम्मेदवार (तारा जोशी)ले १ सिट जितेका थिए।

फागुनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय सत्ता सञ्चालनका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए। त्यसको असर सुदूरपश्चिम लगायत सातै प्रदेशमा परेको थियो। परिणामतः यस प्रदेशको नेतृत्वबाट कांग्रेसका कमलबहादुर शाह विस्थापित भएका थिए। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रुपमा चौथो ठूलो दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र पाँचौं ठूलो दल एकीकृत समाजवादीको दाबी थियो।

गत चैत २३ गते प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्नका लागि वैशाख २ गतेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेका थिए। वैशाख २ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै लक्ष्मणकिशोर चौधरी र कैलाश चौधरीको दाबी पेश भएको थियो। तर दुईमध्ये एउटालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने हो भने संघीय सरकारदेखि अन्य प्रदेशको सरकारमा पनि असर पर्ने एकीकृत समाजवादीको चेतावनीपछि वैशाख ४ मा पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। एकीकृत समाजवादीलाई नै मुख्यमन्त्री दिनका लागि पुनः आह्वान गरियो। जसअनुसार वैशाख ६ मा एकीकृत समाजवादीका सोडारीले दाबी पेश गरेका थिए।

टिप्पणी : सुरुङमा सोफा !

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख ३, २०८१  २०:५६

नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको सोमबार भएको ‘ब्रेक–थ्रु’ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका थिए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। उनका साथमा अरु मन्त्री तथा सरोकार र बेसरोकारका व्यक्तिहरू पनि थिए। यस्ता कार्यक्रममा विशिष्ट भनिने र भनाउनेहरूको उपस्थिति, बहकिएका भाषण, प्रतिबद्धता जस्ता विषय सामान्य नै हुन्। यस्तो वर्षौंदेखि चलिरहेकै छ।

सुरुङमार्गमा आयोजित कार्यक्रममै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी योजनामा राष्ट्रिय राजमार्गहरूमा सुरूङ मार्ग, फ्लाइओभर तथा अन्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा निर्माण गर्ने सरकारको नीति बारे भाषण गर्न भ्याए।

कार्यक्रम र स्रोता अनुसारको भाषण गर्न माहिर प्रचण्डका त्यस्ता नीतिबारे कसलाई पो विश्वास होला र? नेपाललाई सिंगापुर बनाउने योजना त परको कुरा, कीर्तिपुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा 'फ्लड लाइट' राख्ने चर्चित निर्देशन समेत अलपत्र परेको कसले ख्याल गरेको छैन र?

हुन त, जुन देशमा विकास/निर्माण आयोजना नियमित उपक्रम बन्दैन, बरु कागतालीको विषय बन्छ, त्यहाँ अतिरिक्त साटासाट र देखावटी स्वाभाविक बन्न जान्छ। नागढुंगाको सुरुङमा सोमबार भएको त्यही हो। नत्र त खनिरहेको सुरुङको ब्रेक-थ्रु हुने स्वाभाविक घटनामा प्रधानमन्त्री नै उपस्थिति हुनु र सरकारको नीतिको बखान गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो र? विकास/निर्माणमा तीव्रता दिएका अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरू पनि त्यसै गर्लान्?

सोमबार सुरुङबाट बाहिर आएका तस्बिर र भिडिओ थप अनौठा छन्। 'मुख्य सुरुङक सफल ब्रेकथ्रुको उत्सव मनाउँदै' भन्ने ब्यानरको मुनितिर भूइँमा रातो कार्पेट ओछ्याइएको छ। त्यसमाथि सोफा राखिएका छन्। सोफामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लगायत राखिएका छन्।

सुरुङभित्रको त्यो तामझाम केका लागि होला? सहजै बुझ्न सकिन्छ, सोफामा बस्नेहरू अरु व्यक्तिभन्दा विशिष्ट छन् भन्ने भावको प्रदर्शनका लागि।

टिप्पणी : २०४७ पछिका प्रकरणको छानबिन प्रस्तावबारे तीन बुँदा

किशोर दहाल

बुधबार, चैत २८, २०८०  २०:२९

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको संलग्नताको विषय जोडेर नेपाली कांग्रेसले सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेपछि आक्रोशित भएका रास्वपाका उपसभापति तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले २०४७ सालपछिका काण्डहरूको छानबिन हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।

मंगलबार संघीय संसद् भवन परिसरमा पत्रकारहरूसँग उनले भने, 'कुनै पनि कालखण्डमा घटेका भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई उत्खनन् गर्ने गरेर एउटा 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' गर्ने हिसाबले हामी आह्वान गर्दछौँ। यो एउटा व्यक्तिलाई खुइल्याउने, भर्खर एकदुई वर्ष अगाडिका आरोपका भरमा कुनै पात्रलाई खुइल्याउने किसिमले होइन, 'ग्र्यान्ड पब्लिक इन्क्वायरी' मा हामी जानुपर्छ। त्यो हाम्रो आह्वान छ।'

उनले थपे, 'सहकारी ठगी-ठगी भनेर भन्दा-भन्दा मान्छेहरूले पत्याउँछन् कि भन्ने छ। हामी राज्यविरुद्धकै ठगीको पनि उत्खनन् गर्न चाहन्छौँ। राज्य र जनताबीचको ठगी जुन भइरहेको छ, २०४७ पछिको। अब उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति नै हाम्रो माग हो।'

वाग्लेको जस्तो प्रस्ताव बेलाबखत अन्य पार्टीका नेताहरू तथा बुद्धिजीवीहरूबाट पनि प्रस्ताव हुने गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा तिनै मध्येका एक नेता हुन्। उनले सार्वजनिक भाषणहरूमै यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मंगलबार नै सामाजिक सञ्जालमार्फत् यही प्रस्ताव राखेका छन्। राप्रपाका कतिपय नेताहरूले पनि बेलाबखत यस्तो प्रस्ताव राख्ने गरेका छन्। मंगलबार र बुधबार यो विषयले अतिरिक्त चर्चा पाएको देखिन्छ।

एमालेको दोहोरो मान्यता : कोशीमा खोजेको सभामुखको गरिमा भुल्यो गण्डकीमा

किशोर दहाल

आइतबार, चैत २५, २०८०  १३:४१

काठमाडौं- प्रसंग सुरु गरौं कोशी प्रदेशको तत्कालीन घटनाबाट। २०८० असार १५ मा त्यहाँका प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्की पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। जसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार १७ गते आह्वान गर्दै असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिए।

कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत थिएन। बुहमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्थ्यो। तर उनीहरूसँग ४६ सांसद मात्रै थिए। सभामुखको पदमा आसिन बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाले उनको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने हो भने ४७ सांसद पुग्थे। सत्ता गठबन्धनले दाहाललाई पनि प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनायो।

असार २१ गते सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने प्रष्ट भइसकेपछि त्यसअघि नै एमालेले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सचेत बनायो। असार २१ गते दिउँसो एमालेले राप्रपाको समेत उपस्थितिमा खापुङलाई पत्र बुझाउँदै भन्यो- ‘... अहिले कोशी प्रदेश सभामा माननीय सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य होइन र उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।'

एमालेले सभामुख पदमा आसिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पुर्‍याएको भनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेश भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नका प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गरायो।

विगतको अनुभव : कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनले स्थिरता दिन्छ?

किशोर दहाल

शनिबार, चैत २४, २०८०  १५:२८

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले बिहीबार विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै यसअघि चलेको कांग्रेस र माओवादी केन्द्र र अहिले चलिरहेको एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता गठबन्धनबाट देशको आर्थिक विकास हुने सम्भावना नभएको र राजनीतिक स्थिरता पनि नहुने ठोकुवा गरे। उनले देशलाई एउटा स्थिर सरकार दिन जरुरी रहेको बताए।

‘पहिलो संविधान सभामा चार जना कम्युनिस्ट नेताहरू प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर संविधान त बनेन। संविधान बनाउन नेपाली कांग्रेस र एमाले नै चाहियो। त्यसलाई ध्यानमा राखेर यदि देशलाई स्थिरता दिने हो र विकास गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले प्रस्ताव गरे।

कांग्रेसभित्र एमालेसँग सहकार्य गरेर स्थिर सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने मत राख्ने कोइराला एक्ला होइनन्, प्रशस्तै छन्। तर त्यस्तो मत स्थिर सरकारप्रतिको स्वाभाविक चाहना भन्दा पनि, अघिल्लो महिना आफूहरू सरकारबाट बाहिरिनुपरेपछि पुनः सरकारमा जाने उपायको खोजी बढी भएको बुझ्न सकिन्छ। किनकि, अघिल्लो वर्ष माओवादी केन्द्रलाई एमालेबाट अलग्याएर आफू सरकारमा जाँदा कांग्रेसका नेताहरूले यही प्रस्ताव राख्न आवश्यक ठानेका थिएनन्।

वर्तमानको ध्येय जे भए पनि, नेपालको सत्ता राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिने कुरा परीक्षण हुन बाँकी घटनाक्रम होइन।

बाँचुञ्जेलसम्म नेपालको कानुनी प्रतिरक्षा गर्न तयार छु : प्रा. सूर्य सुवेदी [अन्तर्वार्ता]


कुनै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने नेपालको राजनीतिक इच्छा भयो भने हामीले सशक्त प्रतिरक्षा गर्न सक्छौँ

किशोर दहाल

शनिबार, चैत १०, २०८०  ०६:२५

प्राध्यापक सूर्य सुवेदी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार हुन्। बेलायतमा बस्ने भए पनि बेलाबखत नेपालमा उनको चर्चा भइरहन्छ। खासगरी जब देश अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी जटिलतामा फस्छ, त्यतिबेला सुवेदीको चर्चा हुने गर्छ। भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा, नेपालको नक्सा अद्यावधिक गर्न संविधान संशोधन गर्दा, एमसीसीलाई संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियामा मतान्तर देखिँदा वा एनसेलविरुद्ध मुद्दा चल्दा त्यस्तै भएको थियो। यस्तै सन्दर्भमा रहेर सुवेदीसँग हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू नेपाल जस्ता कमजोर राष्ट्रका लागि कति हितकारी छन्? अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको कानुनी प्रतिरक्षा प्रणाली कति बलियो छ? भन्ने जस्ता विषयमा कुराकानी गरेका छौँ। साथै, विदेशमा रहेका नेपालीको प्रतिष्ठा र विज्ञतालाई सम्बन्धित देशबाट लाभ लिने उद्देश्यबाट उपयोग गर्ने उपायदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति लगायतका विषयमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ प्राध्यापक सुवेदीसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीः

तपाईंलाई हामी एक जना अन्तर्राष्ट्रिय नागरिकको रुपमा चिन्छौँ। नेपालसँग पनि तपाईंको आफ्नो सम्बन्ध र दायित्व छँदैछ। साथै अन्य मुलुकले पनि विभिन्न कारणले सम्पर्क गर्छन्, सम्बन्ध राख्छन्। उनीहरूप्रति पनि तपाईंको दायित्व रहने भइहाल्यो। यो दुवै पक्षलाई मिलाउन कति गाह्रोसाह्रो पर्छ? यसका सुखदुःख कस्ता छन्?

यो धेरै गाह्रो कुरा हो। बेलायतमा पूर्ण प्राध्यापकको रुपमा मैले आफ्नो विश्वविद्यालयको काम गर्नैपर्छ। अर्कोतिर म कानुनी पेशामा पनि छु। यसक्रममा मैले झन्डै १२/१३ वटा देशमा गएर ती देशलाई कानुनी सल्लाह पनि दिएको छु। मेरा लागि समय व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। त्यसमा म असाध्यै होस गर्छु। समयको दुरुपयोग गर्दिनँ। दिनको १२/१४ घण्टा अहिले पनि काम गर्छु। पढाइ, लेखाइ, अध्ययन र अनुसन्धान गर्छु। स्वास्थ्य पनि राम्रो छ। त्यसैले मैले आफ्नो दैनिकी चलाउन सकेको छु भन्ने लाग्छ।

गठबन्धन नगर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्तावप्रति संस्थापन पक्षको असन्तुष्टिको तीन कारण

किशोर दहाल

आइतबार, फागुन ६, २०८०  १७:१६

काठमाडौं- महासमिति बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाको सांगठनिक प्रस्तावमा उल्लेख कतिपय विषयप्रति सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। खासगरी भविष्यका आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेसले निर्वाचन पूर्व गठबन्धन नगर्ने प्रस्तावलाई लिएर सो पक्षले आपत्ति जनाएको हो। तसर्थ महामन्त्री थापालाई  प्रतिवेदनका यी लगायतका विषय परिमार्जन गर्न दबाब दिइएको छ।

थापाको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘… हामी संकल्प गर्छौं कि- नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन (प्रिइलेक्सन एलायन्स) गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई  अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’

थापा पक्षले कांग्रेसप्रति आस्थावान् मतदातालाई रुखमै भोट हाल्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने प्रस्तावको रुपमा यसलाई व्याख्या गरेको छ। संस्थापन पक्षले भने अहिले गठबन्धनका दलहरूबीच रहेको विश्वासको वातावरण बिगार्ने प्रस्तावको रुपमा अर्थ्याएको छ। त्यहीकारण पनि देउवाले थापासँग आइतबार यस विषयलाई लिएर छलफल गरेका छन्। तर  महामन्त्रीको सो प्रस्ताव परिमार्जन हुने सम्भावना न्यून रहेको उनी पक्षका नेताहरू बताउँछन्। प्रस्तावमै परिमार्जन भएको खण्डमा पनि कुनै न कुनै रुपमा सो विषय महासमितिमा प्रवेश गर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

थापा र संस्थापन पक्षका कतिपय नेताहरूसँगको छुट्टाछुट्टै कुराकानीका आधारमा, गठबन्धनको विषयमा महामन्त्रीको प्रस्तावमा उल्लेखित विषयप्रति संस्थापन पक्षले आपत्ति व्यक्त गर्नुमा मुख्य तीन कारण देखिन्छन्।

सिटौलाको पुनरुदय : अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष कि मन्त्री?

किशोर दहाल

बिहीबार, माघ ११, २०८०  २०:४०

काठमाडौं- कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संसदीय निर्वाचन जित्न एक दशक लाग्यो। २०७० पछि भएका लगातार दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका उनी बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने विजयी बन्न पुगे।

प्रतिनिधि सभाका दुवै निर्वाचनमा राराप्रपाका उम्मेदवारसँग पराजित भएका उनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने राप्रपाकै उम्मेदवार उद्धव पौडेललाई पराजित गर्न सफल भए। ती दुवै निर्वाचनमा एमाले-राप्रपाको गठबन्धनको अवरोध छिचोल्न नसकेका उनले यसपटक भने नयाँ मञ्चमा बदला लिन सके।

२०७० को संविधान सभाले व्यवस्थापिका संसद् हुँदै २०७४ सालसम्म काम गरेको थियो। सो सभाका सदस्य रहेका उनी त्यसपछिका ६ वर्ष भने सिटौला संसदीय भूमिकामा थिएनन्। २०६३ सालतिर गृहमन्त्री भएका उनी २०६९ मा केही दिन रक्षा र कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेका थिए। त्यसैले उनी सत्ताबाहिर रहेको पनि वर्षौं बितिसकेको छ। बिहीबारको जितसँगै राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्रै बनेर संसदीय अनुभव लिइराख्ने ढोका त खुलेकै छ। विस्तृतमा केलाउने हो भनेचाहिँ, उनका निम्ति दुई बृहत् सम्भावना खुलेको छ।

पहिलो, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष। सिटौला राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार भएदेखि नै कांग्रेस वृत्तबाटै उनलाई भावी राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको रुपमा प्रचार गरिएको थियो। त्यसरी प्रचार गर्नेमा सिटौलासँग निकट नठानिने समूहसमेत थियो। त्यसैले उनलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षकै रुपमा हेरिएको छ। अहिलेका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको पदावधि फागुन २० पछि सकिने भएकाले नयाँ अध्यक्ष निर्वाचित हुने नै छन्। त्यतिबेला सिटौला जस्ता व्यक्तित्वले रहर गर्दा अन्य दलहरूले पनि सहज रुपमै लिन सक्छन्।

मधेस सरकारबाट जनमत पार्टीको बहिर्गमनले जसपालाई फाइदा कि बेफाइदा?

किशोर दहाल

बुधबार, माघ १०, २०८०  १४:१२

काठमाडौं- जनमत पार्टीले प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय लिएसँगै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल जसपासँग जारी द्वन्द्व नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। सरकारमै सहभागी दुई दलबीच सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलको झल्को दिने गरी भइरहेको विवाद स्वाभाविक थिएनन्, अब भने स्वाभाविक हुने भएका छन्। सरकारप्रति जनमत पार्टीको आगामी रणनीति कस्तो बन्ने छ, प्रष्ट भइसकेको छैन।

जनमत पार्टीका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका महेशप्रसाद यादवले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारप्रति विभिन्न आरोपहरू लगाएका छन्। मन्त्री लोकप्रिय भइरहेको बेलामा महिनौंसम्म विना विभागीय मन्त्री बनाइएको र मन्त्रालय पटकपटक फुटाइएको यादवको भनाइ छ।

'आफ्नै मातहतको मधेस कृषि विश्वविद्यालयको शिलान्यासको विषयमा जानकारी समेत नदिएको तथा कार्यक्रमस्थलमा पुग्दा आफ्नै सरकारको निर्देशनमा मसहित मधेस प्रदेशका माननीयज्यूहरूमाथि लाठी चार्ज गर्न लगाई घाइते बनाएको जस्ता निन्दनीय र क्रुर तानशाही कदमहरू चालेको हुनाले' मन्त्रिपरिषद्‌बाट राजीनामा र समर्थन फिर्ता लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

मंगलबार साँझ संसदीय दलको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जनमत पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष सीके राउतको 'एक्स' ह्यान्डलमा पनि सरकारप्रति आरोप लगाइएको छ। भनिएको छ, 'जसपा नेतृत्वको मधेस सरकारले मधेसी जनतामाथि गरेको दमन र अत्याचार, सीमान्तकृत र  दलितमाथि गरेको विभेद, दर्जनौं काण्डमा गरेको चरम भ्रष्टाचार र मधेसमा लादेको जंगलराज र गुण्डाराजको विरोधमा जनमत पार्टीद्वारा समर्थन फिर्ता; मन्त्रीको राजीनामा; दमन र भ्रष्टाचारको विरूद्ध आन्दोलन थाल्ने।'

Tuesday, January 9, 2024

कांग्रेसमा मधेशबाट आनन्दप्रसाद ढुंगाना र रमेश रिजालको रजाइँ

किशोर दहाल

मंगलबार, पुस २४, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्नका लागि मापदण्ड तय गरेको थियो। जसमा भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन समेतलाई ध्यान दिई पार्टीमा योगदान गरेका, संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख थियो।

मापदण्डमा उल्लेखित संसदीय क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने क्षमता भएका, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध स्वच्छ छवि भएका तथा योग्य तथा लोकप्रिय व्यक्ति जस्ता विषय अमूर्त हुन्। तर भौगोलिक तथा जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन र हालसम्म कुनै पनि अवसर नपाएका वा विभिन्न कारणले अवसरबाट वञ्चित भएका जस्ता सूचकलाई सहजै मापन गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार चयन गर्दा कांग्रेस त्यसमै चुकेको देखिन्छ।

चर्चा गरौं, आनन्दप्रसाद ढुंगानाको। कांग्रेसले उनलाई मधेश प्रदेशमा ‘अन्य समूह’बाट उम्मेदवार बनाएको छ। मधेशलाई नै आफ्नो आधारभूमि बताउने कांग्रेसले गैरमधेशी ढुंगानालाई मधेश क्षेत्रबाट अवसर दिएको हो। जसका कारण मधेशी समूदायकै नेताले सो अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। मतदाता र मतभारको उपलब्ध गणित अनुसार ढुंगानाको जित निश्चित जस्तै छ। जित निश्चित भएकैले ढुंगानाले उम्मेदवार बन्ने अवसर पाएका हुन् भन्ने पनि प्रष्ट छ।

सिटौलाको ‘सेफ ल्याण्डिङ’!

किशोर दहाल

सोमबार, पुस २३, २०८०  २०:०२

काठमाडौं- पछिल्ला दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राप्रपाका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजय बेहोर्नुपर्‍यो। राजतन्त्रवादी लिङ्देनसँग भएको यस किसिमको पराजयले गणतन्त्रवादी सिटौलाको आगामी राजनीतिक यात्रामै अवरोध सिर्जना गरेको थियो।

त्यसो त सिटौलाको राजनीतिक यात्रामा चुनावी जितहार सरोबरी छ। संख्या नै केलाउने हो भने हार नै बढी छ। २०४८ को प्रतिनिधि निर्वाचनमा झापा- १ बाट उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्यसँग पराजित भएका थिए। तर प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आचार्यको निधन भएपछि २०५० माघमा भएको उपनिर्वाचनमा सिटौला पुनः उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उनी एमालेका पुष्पराज पोखरेलसँग पराजित भए। २०५६ को निर्वाचनमा भने विजयी भए। २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी बहालवाला गृहमन्त्री थिए। तर नेकपा माओवादीका पूर्णप्रसाद राजवंशीसँग पराजित हुन पुगे। २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी पुनः विजयी भए। यसपटक उनले तत्कालीन राप्रपा नेपालका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै पराजित गरेका थिए।

यसरी २०४८ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागिता भएका सिटौला पराजित भएका थिए। ‍२०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनको प्रतिस्पर्धा सम्भवतः अन्तिम थियो, त्यसमा पनि उनी पराजित नै हुन पुगे। २०७४ र २०७९ को हारबाट खुम्चिएको राजनीतिक ‘स्पेस’लाई खुकुलो बनाउन कुनै पद प्राप्त गर्नैपर्ने बाध्यतामा फसेका थिए, उनी।

एउटै विषयमा फरकफरक समितिमा छलफल र निर्णय कति व्यावहारिक?

किशोर दहाल

बिहीबार, पुस ५, २०८०  ०९:४६

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबार बसेको बैठक। एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रकरणबारे छलफल भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सहभागी थिए।

काठमाडौं– बुधबार बिहान प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले फेसबुकमा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबारको बैठक लक्षित स्टाटस लेखे। उनले ‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरुले’ एनसेलका सम्बन्धमा आफू नेतृत्वको समितिले गरेको निर्णय र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन अन्य समितिमार्फत् विषय बंग्याउने काम गरेको बताए।

‘सरकारी सुण्ड मसुण्डहरु सार्वजिक लेखा समितिले गरेको एनसेल भष्ट्राचार काण्ड सम्बन्धी निर्णयलाई र सरकारलाई दिएको दबाबलाई कमजोर बनाउन र भष्ट्राचारलाई छोप्न, आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर विभिन्न संसदीय समितिहरुमार्फत् विषय बंग्याउने र जनतालाई भ्रम छर्ने कामको खेद व्यक्त गर्दछु र जनतालाई सचेत हुन अपिल गर्दछु!’, उनको स्टाटस थियो।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलबारको छलफलमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। बैठकमा प्रधानमन्त्री पनि सहभागी थिए। जबकि, सोही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले मंसिर २० मै बैठक बसेर यस विषयमा छलफल गरिसकेको थियो। त्यतिबेला समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धमा भएका कामहरुको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइ सम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र ४८ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो।

एमालेको मध्यपहाडी यात्राबाट सिंगो राष्ट्र नै लाभान्वित हुन्छ : विष्णु पौडेल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, मंसिर २९, २०८०  २०:३०

नेकपा एमालेको जारी मध्यपहाडी क्षेत्रको यात्रा अभियान अन्तिम चरणमा आइपुगेको छ। मंसिर १४ गते पश्चिम नेपालको झुलाघाटबाट सुरु भएको यात्रा अभियान शुक्रबार तेह्रथुम पुगेको छ। शनिबार पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङ पुग्ने बताइएको छ। यात्रा सकिँदै गर्दा एमालेका नेताहरूले यस बीचमा कस्तो अनुभूति गरे? कस्ता समस्या र सम्भावना देखे? लगायतका विषयमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले कुराकानी गरेका छन्। शुक्रबार तेह्रथुममा रहेका पौडेलसँग दहालले टेलिफोनमा कुराकानी गरेका हुन्।

तपाईंहरूको अभियान अन्तिम चरणमा आएको छ। यसक्रममा तपाईंहरूले अनुभूति गरेका नयाँ विषयहरू के हुन्?

यो यात्रा ऐतिहासिक ढंगको यात्रा हो। यसलाई नेपालको राजनीतिक इतिहासमा लामो समयसम्म याद गरिने छ।

नेपालको भूमिलाई प्रत्यक्षरुपमा नबुझिकन निर्माण गरिने नीतिहरू सही, समुचित र व्यवहारिक हुन सक्दैनन्। देशको नीति निर्माण गर्दा देशलाई राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। देशको अवस्थितिलाई बुझ्नुपर्छ। भूगोललाई बुझ्नुपर्छ। जनसंख्यालाई बुझ्नुपर्छ। समस्या र सम्भावनालाई बुझ्नुपर्छ। मध्यपहाडी क्षेत्रका समस्या र सम्भावनालाई बुझ्नका निम्ति यो यात्रा महत्त्वपूर्ण सावित भएको छ।

यस यात्राका क्रममा हामीले केही नयाँ तथ्यहरू प्रत्यक्ष रुपमा देख्यौं। मध्यपहाडी क्षेत्रबाट ठूलो जनसंख्याको बहिर्गमन भइरहेको छ। यो समस्यालाई कस्तो नीति, कार्यक्रम र प्रयासद्वारा रोक्न सक्छौं र त्यस क्षेत्रको आकर्षण स्थापित गर्न सक्छौं भन्ने कोणबाट विवेचना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।

त्यस्तै, एमालेले मध्यपहाडी लोकमार्गको परिकल्पना गर्दा यस क्षेत्र र समग्र देशकै विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण आधार हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। त्यो परिकल्पना सही नै रहेछ भन्ने हामीले यो यात्राबाट अनुभव गरेका छौं। सँगसँगै यसमा परिमार्जनको आवश्यकता पनि बोध गरेका छौं। ठाउँठाउँमा यो राजमार्ग बढी घुमेको छ। त्यसलाई सोझो पार्न सक्छौं। र दुरी घटाउन सक्छौं। र यसलाई डबल लेनमा अपग्रेट गर्न सक्छौं। त्यसले मध्यपहाड र नेपालको विकासको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। प्रादेशिक र भौगोलिक रुपमा रहेको जनसांख्यिक असन्तुलनलाई पनि व्यवस्थापन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ।

सल्टिसकेका राजनीतिक मुद्दा शासकीय कमजोरीले पुन: बहसमा

किशोर दहाल

शुक्रबार, मंसिर १५, २०८०  १२:१५

काठमाडौं– दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा मंसिर ७ गते भएको प्रदर्शनमा सहभागी हुन बल्खु पुगेका धापाखेलका संगम महर्जनले कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाम दिएर शासन गरिरहे पनि देशको अवस्था झन्‌झन् बिग्रिँदै गएको बताए। देशमा रोजगारी नभएको, त्यही कारण सक्षम जनशक्ति विदेश पलायत हुने क्रम बढेको उनको भनाइ थियो।

‘आर्थिक स्थिति राम्रो नहुनुको जिम्मेवार को हो? किन रोजगारीमा वृद्धि भएन? चारैतिर महंगी बढेको छ’, प्रदर्शनमा आउनुको कारणबारे उनले नेपाल लाइभसँग भने, ‘देशमा रोजगारी नपाएपछि लगानी गरेको, पढेको के काम? अनि यो देश कसका लागि बनाइयो? विदेश नै जानुपर्ने अवस्था अहिलेकै राजनीतिक दलका अक्षम नेतृत्वले गर्दा भएको हो।’

सो प्रदर्शनमा सहभागी हुन आएका कतिपय मानिसहरूले आफू ऋणमुक्त भइएला भन्ने आशा राखेको देखिन्थ्यो। त्यसका लागि उनीहरूले राजतन्त्र फर्काउने प्रसाईंको अभियानलाई समर्थन गरेका थिए। सर्लाहीकी गौरीदेवी चौधरीले नेपाल लाइभलाई बताएकी थिइन्, ‘लघुवित्तको ऋण मिनाहा गराइदिने भनेपछि राजतन्त्र फर्काउने प्रदर्शनलाई समर्थन गरेका हौँ।’

त्यस्तै, कतिपयले आफ्नो ऋणको बोझ गणतन्त्रको उपज भएको र राजतन्त्र फिर्ता भएमा ऋणमुक्त भइने भनेर समेत बुझेका थिए। पर्साकी कृष्णपति चौधरीको भनाइ थियो, ‘हाम्रो ऋण मिनाहा गराउने भनेका छन्। ऋण मिनाहा हुने भए त किन उनलाई साथ नदिने? अहिले देशलाई राजाको खाँचो छ। गणतन्त्र आएर देशमा के परिवर्तन भएको छ र? झन महँगी बढेको छ। ऋणको ब्याज चर्को गरी बढेको छ।’

सो प्रदर्शनमा करिब ९ हजार मानिस सहभागी रहेको सार्वजनिक भएको छ। तीमध्ये कैयौं गलत मनशाय बोकेर प्रदर्शनमा आएका हुनसक्छन्। तर, राज्यका कमजोरीबाट सिर्जित व्यक्तिगत समस्याले तड्पिएका मानिस पनि त्यहाँ थिए भन्नलाई महर्जन तथा चौधरीद्वय जस्ता व्यक्तिलाई सन्दर्भमा लिन सकिन्छ। यद्यपि प्रदर्शनको बाह्य नारा नै ‘राजतन्त्र पुनःस्थापना’ वकालत गरिएपछि गत मंसिर ७ गते राजधानीको मुख्य खबर नै त्यही हुनपुग्यो।

कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक?

किशोर दहाल

बुधबार, मंसिर १३, २०८०  १७:००

सुरुमै मुख्य विषय प्रष्ट पारिहालौँ- राजतन्त्र फर्किनेमा मलाई विश्वास छैन। फर्किनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन। कदाथित्, फर्कियो भने पनि म गणतन्त्रवादी नै हुँ।

आजकाल राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भनेर कतिपय बोलेको र लेखेको देखिन्छ। राजतन्त्र फर्किँदैन भनेर म आफू ढुक्क हुँदाहुँदै पनि फर्किन्छ, फर्काउनुपर्छ भन्नेहरूले लुकाएको एउटा पाटोबारे छलफल गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ।

आवश्यक नपर्ने विषयमा चासो नराख्नु भन्ने सन्देश दिनका निम्ति नेपाली जनजिब्रोमा एउटा उखान प्रचलित छ- ‘नजाने गाउँको बाटो नसोध्नु।’ यतिबेला राजतन्त्रको विषयमा लेख्नु सायद नजाने गाउँको बाटो सोधेको भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ।

अब आऔँ मूल विषयमा। राजतन्त्र फर्काउनेलाई प्रश्न छ- कस्तो राजतन्त्र फर्काउने? सक्रिय कि संवैधानिक वा सेरोमोनियल?

गणतन्त्र आउनुअघिका केही दशक केलाउने हो भने नेपालमा दुई चरित्रका राजतन्त्र देखिए। पहिलो, तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालामाथि ‘कू’ गरेदेखि २०४६ को जनआन्दोलनसम्म। यही सिलसिलामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा लादेको प्रतिगमनपछिको अवधिलाई जोड्न सकिन्छ। अर्थात् २०१७ देखि २०४६ सम्मको अवधि र २०५९/२०६१ देखि २०६३ सम्मको अवधि।

दोस्रो, २०४६ को जनआन्दोलनको सफलतापछि जारी २०४७ को संविधानले सुनिश्चित गरेको राजतन्त्रको चरित्र। जुन मूलतः तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको मृत्यअघिसम्म कायम रह्यो।

राजतन्त्र फर्काउने हो भने यी दुईमध्ये कुन चरित्रको फर्काउने?

चर्चामा संविधानको धारा १०२ : २०१५ देखिकै संविधानमा निरन्तर छ अनधिकारले संसद्‌मा मत दिएमा सजाय हुने व्यवस्था, के हो यो प्रावधानको अर्थ?

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर १२, २०८०  १८:२२

काठमाडौं- आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा लेखक सौरभले नेपालको संविधानको एउटा धाराको चर्चा गरे। कार्यक्रममा उनले मिडियाकर्मीलाई 'कति जनाले संविधान पढेको छ?' भन्ने प्रश्न सहित 'संविधानमा पाँच वटा यस्तो आपत्तिजनक कुरा छ कि कुनै पनि बेला देश जान्छ' भन्ने दाबी गरे।

त्यस क्रममा सौरभले संविधानको एउटा प्रावधानको व्याख्या गरे। भने, 'कसैले संसद्‌भित्र छिरेर, संघीय वा प्रदेशको संसद्‌भित्र छिरेर मतदान गर्‍यो भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिन्छ। तर उसले भोट हाले पनि त्यो मान्य हुन्छ भनेर भनेको छ। भनेको, आज संसद्‌मा जति मान्छे छन्, त्योभन्दा बढी मान्छेहरू इलिगल पास लिएर छिरेर भोटिङ गर्दिए भने देश सिद्धियो। त्यो मान्य हुन्छ।'

सौरभले संविधानको कुनै धारा नै किटेनन्। तर उनले भनाइसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान धारा १०२ मा देखिन्छ। भनिएको छ- 

१०२. अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजायः धारा ८८ बमोजिम शपथ नलिएको वा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्ति सदस्यको हैसियतले संघीय संसदको कुनै सदन वा त्यसको समितिको बैठकमा उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा निजलाई त्यस्तो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको आदेशले त्यसरी उपस्थित भएको वा मतदान गरेको प्रत्येक पटकका लागि पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता-गठबन्धन र एमालेलाई कति सहज?

राष्ट्रिय सभामा एमालेका ८, कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीको २, जसपाको १, स्वतन्त्र १, मनोनित (एमाले) १ सांसदको पद रिक्त हुँदै

किशोर दहाल

आइतबार, मंसिर १०, २०८०  १८:४८

काठमाडौं- आगामी फागुन २० पछि रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका २० मध्ये १९ पदका लागि माघमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले १९ पदका लागि माघ ११ का लागि निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई परामर्श दिएको छ। सम्भवतः सोही दिनमा निर्वाचन हुनेछ। रिक्त हुने बाँकी एक स्थान (मनोनित)मा भने मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्नेछन्।

फागुन २० गते पदावधि सकिनेमा एमालेका ९ जना छन्, जसमा एमाले सरकारले आफ्नो तर्फबाट मनोनित सिफारिस गरेको विमला राई पौड्याल पनि छिन्। कांग्रेसका ४, माओवादी केन्द्रका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाको एक र स्वतन्त्र एक जना छन्। पौड्यालबाहेक बाँकी १९ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ।

त्यसैले आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका १०, एमालेका ८ र स्वतन्त्र सांसद एक जनाको स्थानपूर्तिका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। राष्ट्रपतिबाट मनोनित पौड्यालको ठाउँमा भने सरकारले आफ्नो अनुकूलतामा सिफारिस गर्नेछ।