मनिष झाको सर्तलाई सजिलो भाषामा बुझ्न सकिन्छ- ‘देउवामाथि पनि छानबिन नगरौँ, रविमाथि पनि नगरौँ ।’
किशोर दहाल
काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा भएको धकेलाधकेलपछि रास्वपा सांसद तथा सहप्रवक्ता मनिष झाले पत्रकारसँग एउटा वाक्य पटकपटक दोहोर्याए- ‘अब समिति बन्दैन ।’ झाको यस किसिमको अभिव्यक्तिमा बिहीबार दिनभरका घटनाक्रम कारणका रुपमा जोडिएका छन् ।
बिहीबार दिनभर नै सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न आन्तरिक, दुई पक्षीय र बहुपक्षीय बैठक भएका थिए । कांग्रेस र रास्वपाका नेताहरूबीच पनि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा रास्वपाले छानबिन समिति गठनका लागि दुई वटा सर्त राखेको थियो । झाको भनाइमा, लामिछानेले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने र समस्याग्रस्त सबै सहकारीको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने सर्तमा कांग्रेस तयार भएको थिएन ।
उनले कांग्रेसको सर्तका विषयमा त खुलाएनन् । तर, सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार, उसले आरोपित रवि लामिछानेको नामै उल्लेख गरी कार्यादेश दिएर समिति गठन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
सहमति नहुँदै बिहीबारको सदन सुरु भएपछि अवरोध हुने निश्चित जस्तै थियो । तर, सभामुखले गृहमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएपछि भने वेल क्षेत्रमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच असझदारी सिर्जना भयो । परिणामतः धकेलाधकेलको स्थिति उत्पन्न भयो ।
सदनमा त्यस किसिमको परिस्थिति निर्माण हुनुमा एक अर्कालाई दोषारोपण हुनु स्वाभाविक हो । दलहरू पुनः संवादमा बस्ने र निकास निकाल्ने कुरा पनि अपेक्षित नै छ । तर, झाले पत्रकारहरूसँग प्रस्तुत गरेको केही विषय भने अनौठा र अस्वाभाविक छन् ।
कांग्रेस पदाधिकारीलाई चुनौती दिँदै झाले भनेका छन्, ‘हाम्रो सभापतिमाथि लागेको आरोपको फाइल खोल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको सभापतिमाथि लागेको आरोपमा पनि तयार हुनुस् ।’
उनले आफूहरूको सभापतिमाथि छानबिन गर्ने भए, कांग्रेसको सभापति, उनका छोरा र श्रीमतीको पनि छानबिन गर्ने हिम्मत छ ? भन्दै कांग्रेस पंक्तिलाई चुनौती दिए ।
झाको चुनौती/सर्तलाई एक वाक्यमा भन्न सकिन्छ- ‘रविमाथि छानबिन गर्ने भए, शेरबहादुर देउवामाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ ।’
यसको अन्तर्यलाई सजिलो भाषामा बुझ्न सकिन्छ- ‘देउवामाथि पनि छानबिन नगरौँ, रविमाथि पनि नगरौँ ।’
झालाई थाहा हुनुपर्छ- आफ्नो शरीरमा फोहोर लागेपछि आफूले नुहाउने हो । अर्कोलाई देखाएर, तेरो शरीरमा पनि फोहोर लागेको छ, तैंले नुहाउने भए मात्रै म पनि नुहाउँछु भन्नुको तुक हुँदैन ।
झा लगायतका रास्वपा पंक्तिको जोड यतिबेला आफ्नो शरीरमा जतिसुकै फोहोर लागोस्, अर्कोलाई पनि फोहोर लागेको छ भनेर प्रमाणित गर्नेतिर छ । यस्तो तरिकाले अन्ततः सबैलाई फोहोरी बनाउने हो ।
यतिबेला रविमाथि सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोप लागेको छ । उनीहरूले दाबी गर्दै आएको ‘शुद्धतावादी राजनीति’लाई जोगाउने हो भने यो आरोपकै छिनोफानो भएको राम्रो हो । त्यसले राजनीतिक रुपमा उनीहरूकै हित गर्छ ।
अझ, छानबिन समिति बने पनि, नबने पनि, जुनसुकै प्रक्रियाबाट भए पनि आफूमाथि छानबिनका लागि प्रेरित गर्नु र अनियमितता नगरेको भए ‘क्लिन चिट’ लिएर बस्नु राम्रो होइन र ?
जुन नारा र भाषाका साथ रास्वपाको उदय भयो, जुन किसिमको राजनीतिक चरित्रको उनीहरूले वकालत गरे, त्यसले त झन् रविमाथि हुने जुनसुकै किसिमको अनुसन्धानलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो । त्यसबाट अन्य पार्टी र नेताहरूलाई स्वतः राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने थियो । तर रास्वपापंक्तिले यतातर्फ रुचि देखाइरहेको छैन । पूराका पूरा नेताहरू आफ्ना विवादित ‘सेनापति’को रक्षार्थ वरिपरि तैनाथ भएका छन् ।
आफ्ना नेतामाथि लागेको जस्तासुकै आरोपको पनि आँखा चिम्लेर बचाउ गर्न त रास्वपाको आवश्यकता नै किन पर्यो र ? उनीहरूले ‘नो, नट अगेन’ भनेकै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता दलका नेता तथा कार्यकर्ता न अब्बल थिए नि ! आफूप्रतिका प्रश्नलाई कार्पेटमुनि लुकाउने तर अरुका प्रतिचाहिँ प्रश्न सोध्न चम्किनेहरूलाई नै हो त, जान्नेलाई छान्ने भनिएको ?
लामिछानेमाथि लागेको सहकारीको रकम अनियमितताको आरोप पनि पुष्टि हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । तर, रास्वपाबाट अनुसन्धानमा सहजीकरण अपेक्षित छ । तर उनीहरूले जुन कार्यादेशसहित संसदीय समिति गठन हुनुपर्छ भनिरहेका छन्, त्योचाहिँ मूल विषयलाई बराल्ने प्रयत्न हो । किनकि, उनीहरू भनिरहेका छन्, समस्याग्रस्त सबै सहकारीमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।
सुन्दा ठीकै लाग्न सक्छ । सबैको समस्या एकै पटकमा समाधान हुने भए भन्ने लाग्न सक्छ । तर, त्यस ढंगले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने यो प्रक्रिया वर्षौंसम्म नटुंगिने निश्चित छ । यस्तो तयारीमा लाग्नु भनेको ‘छानबिन नगरौँ’ भने बराबर हो ।
मूल विषय उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमाथि आरोप लागेको सन्दर्भमा हो । त्यस्तो आरोप लागेको व्यक्ति, आरोपको कुनै निर्क्योल नहुने तर पदमा बसिरहने भन्ने हुँदैन । टुंगो लगाउनुपर्ने विषय यो हो । उनीमाथिको छानबिन नियमित प्रक्रियाबाट पनि हुनसक्थ्यो तर त्यो विश्वसनीय नहुने आधार प्रकट भइसक्यो । त्यसैले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक परेको हो ।
समस्याको अर्को पाटो पनि छ । किनकि, लामिछाने जोडिएका चार वटा सहकारीमा मात्रै समस्यामा देखिएको त होइन । अरु कैयौंमा देखिएका छन् । त्यहाँ बचत गर्नेहरूको रकम पनि जोखिममा परेको छ । उनीहरूलाई पनि बचत सुरक्षित छ भन्ने आधार दिनुपर्ने छ । त्यसैले यसमा पनि छानबिन र समस्या समाधानको आधार खोज्न जरुरी छ ।
यो दुवै विषयलाई छुट्टाछुट्टै कार्यादेश वा समितिबाट टुंग्याइयो भने दुवैले निर्क्योल पाउन सक्छ । तर एकै ठाउँमा मिसाइयो वा प्रष्ट भाषामा कार्यादेश दिइएन भने प्रभावकारी नतिजा नआउन सक्छ वा समयमै नआउन सक्छ । रास्वपा पंक्ति यही दुई विषयलाई एकै ठाउँमा मिसमास पारेर अलमल सिर्जना गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ ।
किनकि, सन्दर्भमा अनावश्यक ढंगले विस्तृतीकरण गरियो भने त्यसले निकास नदिन सक्छ । मानौँ, कुनै मन्त्री एउटा हत्या प्रकरणमा जोडियो र छानबिनको माग भयो । त्यतिबेला सम्बन्धित घटनाको छानबिन भयो भने निकास निस्किन सक्छ । तर, आरोपित मन्त्री पक्षले विगतमा नसल्टिएका १० वटा हत्या प्रकरणको एकैपटक छानबिन हुनुपर्छ भन्यो भने के हुन्छ ? त्यसको उद्देश्य स्वच्छ मान्न सकिन्छ ? अहिले रास्वपाको प्रस्ताव त्यस्तै उद्देश्यबाट निर्देशित छ ।
बरु कांग्रेसले मागे जस्तो एउटा छानबिन समिति गठन गर्न सकिन्छ । अनि रास्वपाले मागे जस्तो अर्को समिति गठन गर्न सकिन्छ । यसले सदन सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन सक्छ । र दुवै पक्षको माग पनि सम्बोधन हुनसक्छ । वा दलहरूले सहकारीमा ठगिएका नागरिकका पीडा महसुस गरेका हुन् भने नयाँ उपाय पनि खोज्न सक्छन् । राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो भने त विषय गिजोलिँदा नै सबै पार्टीका निम्ति फाइदा हुन्छ ।
जहाँसम्म लामिछानेले सदनमा बोल्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । त्यो अस्वाभाविक होइन । मन्त्रीले सदनमा समेत आरोप लागेको विषयमा रोस्ट्रममै उभिएर बोल्छु भन्ने आँट राख्नु राम्रै हो । यसमा कांग्रेसले पनि सहजीकरण गरेको राम्रो ।
तर गृहमन्त्रीले आफूमाथि छानबिन हुने कुरालाई पनि उसैगरी सहजीकरण गरेको राम्रो हो । किनकि, उनले जुन किसिमको राजनीतिको वकालत गर्दै आएका छन्, त्यसले नै त्यस किसिमको सहजीकरणको अपेक्षा गर्छ । अनुसन्धान नै नहुने स्थिति सिर्जना गर्ने हो भने आरोप नै प्रमाणित तथ्य जस्तो गरी स्थापित हुन पुग्छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई त्यो जोखिम झन् बढी रहन्छ ।
तर, झाले व्यक्त गरेको सर्त अलि बृहत् छ ।
यसअघि ठूलाठूला अनियमताका काण्डमा एउटा दल वा त्यसका शीर्ष नेता जोडिएको सार्वजनिक हुँदा पनि अर्को दलले विरोध गर्न नसकेको र त्यस काण्डको भण्डाफोर गर्न नसकेको देखिन्थ्यो । आफ्नो दल र नेता पनि कुनै काण्डमा जोडिएको र त्यसलाई अर्को दलले उठाउने सम्भावना रहने भएकाले सबै ‘तैं चुप र मैं चुप’ को स्थिति थियो । मिलिजुली खाऔँ भन्ने अघोषित सहमति जस्तो थियो । भ्रष्टताको यो जालो बारे आम नागरिक प्रष्ट छन् ।
फरक भाषा र शब्दमा यही अघोषित सहमतिको प्रस्ताव झाबाट व्यक्त भएको देखिन्छ । विगतमा अन्य दलले जे गरिरहेका थिए, त्यसमा हामी पनि मिसिन चाहन्छौँ भन्ने उद्घोष झाबाट भएको देखिन्छ ।
नत्र उनको दललाई शेरबहादुर वा अन्य ‘कोही बहादुर’माथि अनियमितताको शंका छ भने त्यसलाई स्वतन्त्र रुपमा छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन केको आइतबार ? अहिले उठिरहेको सहकारीको विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति बन्ला वा नबन्ला, तर देउवामाथिको फाइल खोल्न किन कुर्नु ? अन्य सहकारीको समस्या यही बीचमा समाधान गरेर देखाए पनि भयो । सरकारमा आफैं भएपछि अलि अघि स्वर्णिम वाग्लेले प्रचार गरे जस्तो २०४७ पछिका सबै प्रकरणको छानबिन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि भयो ।
गर्नुपर्ने ठोस काम नगरेर, ‘हाम्रो सभापतिलाई छानबिन गर्ने भए, तिम्रोलाई पनि गरौँ’ भन्नु ‘ब्ल्याक मेल’ होइन ? अनि केपी ओलीको हात समातेर देउवालाई चुनौती दिँदा आम मान्छेले पत्याउँछन् ?
झाकै शब्दमा रास्वपा ‘नयाँ राजनीतिक अभ्यास गर्नका लागि’ सदनमा आएको हो । तर, उनको प्रस्तावले नयाँ राजनीतिक अभ्यास स्थापित हुन्छ कि, विगतकै राजनीतिक अभ्यासलाई थप विकृत बनाउँछ ?
किशोर दहाल ४ जेठ २०८१ २१:३८
No comments:
Post a Comment