किशोर दहाल
आइतबार, चैत २५, २०८० १३:४१
काठमाडौं- प्रसंग सुरु गरौं कोशी प्रदेशको तत्कालीन घटनाबाट। २०८० असार १५ मा त्यहाँका प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्की पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। जसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार १७ गते आह्वान गर्दै असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिए।
कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत थिएन। बुहमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्थ्यो। तर उनीहरूसँग ४६ सांसद मात्रै थिए। सभामुखको पदमा आसिन बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाले उनको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने हो भने ४७ सांसद पुग्थे। सत्ता गठबन्धनले दाहाललाई पनि प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनायो।
असार २१ गते सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने प्रष्ट भइसकेपछि त्यसअघि नै एमालेले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सचेत बनायो। असार २१ गते दिउँसो एमालेले राप्रपाको समेत उपस्थितिमा खापुङलाई पत्र बुझाउँदै भन्यो- ‘... अहिले कोशी प्रदेश सभामा माननीय सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य होइन र उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।'
एमालेले सभामुख पदमा आसिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पुर्याएको भनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेश भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नका प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गरायो।
तर एमालेले ध्यानाकर्षण बुझाएको केही बेरपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। उनको दाबी पत्रमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई, जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बू र बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर थियो। गौतमले भने प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
थापाले दाबी पेस गरेको केही बेरमै प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए। तर यो विषय असार २२ मै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। यो रिटमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भयो। २०८० साउन ११ मा सार्वजनिक आदेशमार्फत् सर्वोच्च अदालतले थापा सरकार गठन प्रक्रियालाई नै असंवैधानिक भनिदियो। न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, 'मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।'
आदेशसँगै थापा सरकार २२ दिनमै ढल्यो।
पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ भयो। पुनः थापाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे। यसपटक थापाले दाबी पेश गर्नुअघि गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। थापा पुनः मुख्यमन्त्री भए। तर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा भएको विवाद सर्वोच्च पुगेपछि उनले पुनः पद गुमाए।
कोशीले सिकाएको पाठ थियो- सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन्। वा उनलाई एक सांसदको रुपमा प्रयोग गरेर समर्थनको दाबी पेस गर्न पाइँदैन।
निर्वाचित भएर प्रदेश सभाको सदस्य बनेका व्यक्तिहरू सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आबद्धता त्याग्ने गरेका छन्। उनको अनौपचारिक निकटता आफू निर्वाचित भएर आएको दलप्रति हुने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर उनले त्यसलाई औपचारिक रुपमा प्रकट गर्नु सभामुखको गरिमा विपरीत ठानिन्छ। अर्कोतिर, उनलाई कसैले पनि आफ्नो दलको सदस्यको रुपमा गणना गर्न मिल्दैन। अर्थात् उनी प्रदेश सभा सदस्य त हुन्छन्, तर कुनै दलको गणनामा हुँदैनन्।
गत असारमा एमालेले कोशी प्रदेशमा यही तर्क गरेको थियो। सान्दर्भिक तर्क गरेको थियो। उसले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएर होस् वा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर होस्, सभामुखको गरिमा कायम राख्न र पदीय सीमितता स्मरण गराउन भूमिका खेलेको थियो।
तर कोशीको तर्क कोशीमै बगेको देखियो। आइतबार उसले गण्डकीमा 'आफ्नै मान्यता विपरीत' उभिएर सरकार गठनका लागि प्रयत्न गरेको छ।
कोशीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका गठबन्धनलाई ४७ सांसद संख्या पुर्याउन एक जनाको कमी भए जस्तै, अहिले गण्डकीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई पनि ३० सांसद पुर्याउन एक जनाको कमी थियो। जसकारण गण्डकीमा 'कोशी प्रकरण'लाई थोरै परिवर्तित संस्करणसहित पुनरावृत्त गर्न खोजिएको देखिन्छ।
आइतबार एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनसहित गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। गत निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा एमालेले २२ र माओवादी केन्द्रले ८ सिट जितेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित मनाङे एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी पुनः त्याग गरेर स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित ८ मध्ये कृष्ण धिताल सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्। सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले दलीय आबद्धता त्याग्दै राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। त्यसैले सरकार गठनका लागि भूमिका खेल्न सक्ने सांसद संख्या माओवादी केन्द्रसँग सात मात्रै छ।
तर गण्डकीमा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका गोविन्दबहादुर नेपालीले निर्वाचन आयोगमा रहेको रेकर्ड अनुसार दलीय समर्थन पेस गरेको बताए। 'एमालेको २२ सिट, माओवादी केन्द्रको ८ सिट छ', उनले भने, 'हाम्रा दलका नेताहरूले समर्थन दिनुभएको छ। माननीयहरू कसैको पनि हस्ताक्षर छैन।'
माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा जितेको सिट संख्या ८ भएको र त्यसमा सभामुख पर्ने वा नपर्ने आफूहरूलाई 'थाहा नभएको' नेपालीको तर्क छ।
उनले आफूहरूले दलीय सामर्थ्य पेस गरेको र बाँकी निर्णय प्रदेश प्रमुखले गर्ने उनको भनाइ छ।
नेपालीले कोशी प्रदेशमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले नै हस्ताक्षर गरेको तर गण्डकीमा सभामुख कृष्ण धितालले हस्ताक्षर नगरेकाले दुई प्रदेशको घटनाक्रमलाई तुलना गर्न नहुने बताए।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि आफूहरूले सभामुखको हस्ताक्षर नबुझाएको तर दलको सामर्थ्य पेश गरेको बताए। 'सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि कृष्ण धितालले माओवादी केन्द्रबाट राजीनामा दिनुभएको त हो तर निर्वाचन आयोगमा त माओवादी केन्द्रका सांसद संख्याको रेकर्डमा ८ नै छ नि त', उनले भने, 'त्यही भएर हामीले समर्थन दिएका हौँ।'
चुमानले आफूहरूले सभामुखको पदीय गरिमा विपरीतको काम नगरेको बताए।
अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न भन्दै कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र पनि बुझाएको छ। पत्रमा भनिएको छ, 'सभामुखले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मा. खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको उक्त ब्यहोरा सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्परा विरुद्ध छ। तसर्थ उक्त गैरसंवैधानिक दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने काम रोकियोस् भनि यो निवेदन पत्र पेस गरेको छु', कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रुपमा सुरेन्द्र पाण्डेले पेस गरेको पत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले आफूहरूको ध्यानाकर्षण विपरीत प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेमा आफूहरूले संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताए। 'असंवैधानिक काम भएपछि त्यसको उपचार खोज्नु त कांग्रेसको दायित्व नै हो नि', नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०८० १३:४१
No comments:
Post a Comment