विदेशीलाई सूचना बेच्नेलाई कारबाही गर्ने प्रक्रियामा उनलाई कुनै कठिनाइ छ भने सत्ताधारी र विपक्षी दलले पनि सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । यदि यति गम्भीर सूचना थाहा पाएर पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन भने मन्त्री लामिछाने समेत मतियार रहेको ठहर्छ ।
किशोर दहाल
काठमाडौं । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा करिब ३५ मिनेट सम्बोधन गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कांग्रेस केन्द्रित थुप्रै आरोप लगाए । संसद्मा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन गएका भनिएका उनले प्रतिआरोपका फेहरिस्त प्रस्तुत गरे । र, आफूमाथिको आरोपलाई सामान्यीकरणको प्रयत्न गरे ।
राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप सामान्य मानिन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताको आरोप त झनै सामान्य मानिन्छ । उनीहरूले सार्वजनिक सभा समारोहमा एक अर्कालाई भन्न केही बाँकी राखेका हुँदैनन् । त्यसैले धेरैले मन्त्री लामिछानेले रोस्टमबाट व्यक्त गरेको धारणा त्यस्तै हो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, त्यस्तो होइन ।
पहिलो, आइतबार रोस्टममा उभिएर जो बोलिरहेको थियो, ऊ देशको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थियो । उसले सदनमा उठेका प्रश्नको ‘जवाफ’ दिँदै थियो । त्यसैले त्यहाँबाट बोलिएका प्रत्येक वाक्य नेपाल सरकारको धारणा हो । त्यो मन्त्री लामिछानेको मात्रै होइन, अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि धारणा हो । सत्ता पक्षको धारणा हो ।
दोस्रो, संसद्मा बोलेको कुरा रेकर्ड रहन्छ । आज पक्ष र विपक्षमा उठेका सबै बहस हाम्रो सामु छ । त्यसलाई तुलना गरेर हामी धारणा बनाउन सक्छौँ । तर, केही समयपछि नै संसद्मा लामिछानेले बोलेको विषय आधिकारिक रुपमा रहन्छ । कति सही वा गलत हो भनेर तुलना गर्ने होइन, नेपाल सरकारको तत्कालीन अवस्थाको धारणाको रुपमा रहन्छ ।
आज हामीले संसद् सचिवालयको पुस्तकालयमा रहेको आर्काइभमा गएर २०१५ सालदेखिका सम्बोधन पढ्न सक्छौँ । जे त्यहाँ उल्लेख छ, हाम्रा निम्ति त्यही आधिकारिक र उद्धृतयोग्य सम्बोधन हुन्छ । त्यसैले मन्त्री लामिछानेले आइतबार बोलेको कुरा केही समयपछि नै तथ्यको रुपमा रहन्छ ।
गृहमन्त्रीले जे बोल्छन्, त्यो शंका गरिरहनुपर्ने विषय होइन । स्वयं उनले आफ्नो सम्बोधनमा ‘सदनलाई लड्ने र भिड्ने थलो नबनाऔँ, तथ्यहरूमा छलफल गरौँ’ भनेका थिए । त्यसैले पनि उनको सम्बोधनका हरेक अंश तथ्ययुक्त छन् भनेर विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ । जसकारण उनको सम्बोधनमा उल्लेखित कतिपय विषयको अब निर्क्योल हुनुपर्छ ।
