Pages

Wednesday, July 26, 2023

कुनै बेला 'कम्पोसा'को नेतृत्व गर्ने कमरेडहरु 'भाजपा चिन्न' भारत यात्रामा

किशोर दहाल

आइतबार, साउन ७, २०८०  १८:२०

काठमाडौं- तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमा दक्षिण एसियाका नौ वटा माओवादी संगठनहरुलाई एउटै कमिटीमा राख्न र औपचारिक सम्बन्ध बनाउनका लागि कम्पोसा (कोअर्डिनेटिङ कमिटी अफ माओइस्ट पार्टीज एन्ड अर्गनाइजेसन्स अफ साउथ एसिया) गठनको पहल गरेको थियो। समान विचारधारा र उद्देश्यमा आधारित यो कमिटीको नेतृत्वमा रहेर उसले सहभागी पार्टीहरुबीच अन्तर्क्रिया गर्न र सहयोगात्मक सम्बन्ध बढाउन भूमिका खेलेको थियो।

त्यस्तै लामो समय ऊ रिम (रिभोल्युसनरी इन्टरनेसनलिस्ट मुभमेन्ट)को पनि सदस्य रह्यो। माओवादीलाई जनयुद्धमा सामेल हुन उसले उत्प्रेरित गरेको पढ्न पाइन्छ। जनयुद्ध सुरु भएपछि त उसले 'एन्डिजदेखि हिमालयसम्म, मुक्तिको एक मात्र उपाय जनयुद्ध' भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेर स्वागत गरेको थियो।

ती दिनहरु बितेर गए। अब माओवादी क्रान्तिकारी उद्देश्य र रोमाञ्चकताबाट अलग्गिसकेको प्रष्ट हुने कैयौँ सन्दर्भ छन्। त्यसैले अब उसलाई कम्पोसा र रिमसँग जोडिएका पार्टीसँगको सम्बन्धको आत्मियताभन्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सँगको सम्बन्ध विस्तारको आवश्यकताले उत्प्रेरित गरेको देखिन्छ। परिणामतः पछिल्लो समय भाजपासँग सम्बन्ध विस्तार गर्न उसले प्रयत्न गरिरहेको छ।

आइतबार बेलुका मात्रै माओवादी केन्द्रका पाँच जना नेताहरु भारत यात्रामा निस्किएका छन्। उपाध्यक्ष पम्फा भुसालको नेतृत्वमा प्रस्थान गरेको टोलीमा चन्द्रप्रकाश खनाल, सत्या पहाडी, रामेश्वर राय यादव र सुरेशकुमार राई पनि छन्। उनीहरु भाजपाका अध्यक्ष जेपी नड्डाको पहलमा हुन लागेको 'नो बीजेपी' (भाजपा चिन्नुहोस्) अन्तर्गतको एक अन्तर्क्रियामा सहभागी हुनेछन्। जुलाइ २८ (साउन १२) मा फर्किने तय भएको छ।

पुष्पलाल स्मृति दिवस : पुष्पलालको शव नेपाल ल्याउन दिइएन, गुप्तरुपमा ल्याइएको थियो अस्तु

किशोर दहाल

आइतबार, साउन ७, २०८०  ०७:५८

पुष्पलालको स्वास्थ्य अवस्था ठीक थिएन। बायाँ खुट्टाको पिँडौला सुन्निएर हिँडडुल गर्न असजिलो हुन्थ्यो। अलिकति धपेडी पर्दा श्वासप्रश्वास लिन कठिन हुन्थ्यो। यस्तै बेलामा दरभंगामा पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यतिबेला विद्यावारिधी गर्न भारतमै रहेकी पत्नी सहाना प्रधानले प्रशिक्षणमा नजान गरेको आग्रहलाई पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘साथीहरु भूमिगत जीवनका अनेक दुःखकष्ट सहेर प्रहरी प्रशासनका आँखाबाट लुक्दैछिप्दै टाढाटाढाबाट दरभंगा आउनुहुन्छ। यसरी उत्साहपूर्वक आउनुभएका साथीहरुलाई बैठक स्थगित भएको समाचारले निराश बनाउँछ।’ (गोविन्द ज्ञवाली/समकालीन इतिहासमा पुष्पलाल)

प्रशिक्षण कार्यक्रम नसकिँदै पुष्पलाललाई हृदयघात भयो। यो २०३५ साल जेठको कुरा हो। यसअघि उनलाई २०२९ मा पनि हृदयघात भइसकेको थियो। तर उनले आफ्नो खानपिन सुधार गरेका थिएनन्। त्यतिबेला वनारसमा पुष्पलालसँगै रहँदाको एक प्रसंग शम्भुराम श्रेष्ठले स्मरण गरेका छन्, ‘त्यतिबेला उहाँलाई पहिलो हर्ट अट्याक भैसकेको रहेछ र डाक्टरले उहाँलाई बिहान-बेलुका २-३ वटा मात्र सुख्खा गहुँको रोटी खानोस् भनेको रहेछ। म वनारसमा एक हप्ता जति बसेँ, उहाँकै कार्यालय भएको घरमा। उहाँले बिहान ४ बजे नै मलाई उठाएर नजिकको एउटा चिया दोकानमा लिएर जानुहुन्थ्यो र दूधको तरैतर भएको चिया खानुहुन्थ्यो। त्यस्तो चिया उहाँ लुकी-लुकी दिनको दश-बाह्र कप खानुहुन्थ्यो, जो उहाँको हृदयरोगका निम्ति घातक थियो।’ (क. पुष्पलाल स्मृति अंक २०५२/पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान)

भारतमा पुष्पलालसँग निकट सम्बन्ध रहेका तीन जना ‘सिंह’ थिए- भीएन सिंह (दरभंगा) , चन्द्रवलि सिंह (बनारस) र अयोध्या सिंह (कलकत्ता)। दरभंगामा हृदयघात भएपछि पुष्पलालका चिकित्सक समेत रहेका भीएन सिंहको घरमै थिए। त्यहीँबाट गोविन्द ज्ञवालीलाई खबर पुगेको थियो। ज्ञवाली बनारसबाट दरभंगा पुगेपछि उनै भीएनले मिलाइदिएको चाँजोपाँजो अनुसार पुष्पलाललाई लिएर दिल्ली प्रस्थान गरेका थिए।

संसदीय दलको नेता फेर्न गगनको हुटहुटी

किशोर दहाल

शनिबार, असार ३०, २०८०  १८:०५

काठमाडौं– ‘आजको दिनमा देशको आवश्यकताका आधारमा म नेपाली कांग्रेसको संसदीय दललाई राम्रोसँग हाँक्न सक्छु र सबैभन्दा राम्रोसँग हाँक्न सक्छु भन्ने ठान्छु। त्यसकारणले मैले त्यसका निम्ति प्रयास गर्ने कुरा स्वाभाविक हो। साथीहरुको संख्याले मेरो प्रयासलाई सार्थकता दिन्छ भनेर जतिबेला मलाई महसुस हुन्छ, त्यतिबेला स्वाभाविक रुपमा प्रयास हुन्छ।’

शनिबार विराटनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदीय दलको नेता फेर्ने आफ्नो इच्छालाई पुनः एकपटक अभिव्यक्त गरे। पछिल्लो केही सातायता उनले यो विषयलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटक–पटक प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अघिल्लो शनिबार मात्रै उनले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफू संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्न प्रयासरत भएको प्रष्ट पारेका थिए।

‘म नेपाली कांग्रेसको सांसद हुँ। यो बदल्नुपर्छ भनेर मैले अस्ति संसदीय दलको नेता हुने कोसिस गरेको हुँ। मैले सबै साथीहरुको मन बुझाउन सकिनँ। तर म थाकेको छैन। हारेको छैन। देशको आवश्यकता म वा मेरो पुस्ताका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने कुराको छ', थापाको भनाइ थियो।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउने पाएको बेलामा कांग्रेसका भूतपूर्वप्रधानमन्त्री नै फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु नहुने थापाको तर्क छ। नाम नै नलिए पनि उनको भनाइको सार प्रष्ट छ- कांग्रेसबाट अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदैन। अहिलेको आवश्यकता आफू वा आफ्नो पुस्ताका नेताहरु प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उनको जोड छ। उनको भनाइ थियो, ‘त्यसैले फेरि कांग्रेसको संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरामा त म लाग्छु। सके बदल्छु। सके आफू बन्छु। नसके अर्कोलाई बनाउँछु।’

टिप्पणी : कोशी प्रदेशमा बलमिच्याइँ!

किशोर दहाल

बिहीबार, असार २१, २०८०  २२:१६

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्राप्तिका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनका दलहरुले सभामुखलाई समेत दुरुपयोग गरेका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। दाबी पत्रमा उनले प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना सदस्य भएका कारण सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न न्यूनतम ४७ जना सांसदको समर्थन पुष्टि गर्नुपर्ने थियो। तर प्रदेश सभाको जटिल अंकगणित र दलीय पक्षधरताका कारण वैकल्पिक सरकारको सम्भावना न्यून थियो। किनकि, त्यहाँ एमाले-राप्रपा र कांग्रेस-माओवादी केन्द्र-एकीकृत समाजवादी-जसपाको पक्षमा समान ४६/४६ सांसद थिए। यही जटिलतालाई तोड्न सभामुख गौतमले विवादास्पद ढंगले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसरी सरकार गठनमा सभामुखको प्रत्यक्ष संलग्नताले उनको निष्पक्षता भने भंग भएको छ।

गठबन्धनका दलहरुसँग सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न एक मत कम रहेको र राप्रपासँग सघन संवाद हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा गठबन्धनबाट सभामुखलाई समेत प्रयोग गरिने आशंका हुँदै आएको थियो। तर, संवैधानिक र कानुनी अपेक्षा, संसदीय मूल्यमान्यता तथा लोकलाजका कारणले उनीहरु त्यस हदसम्म नजालान् भन्ने पनि धेरैलाई लागिरहेकै थियो। तर, बिहीबार उनीहरुले बाँकी विषयलाई तिलाञ्जली दिँदै सरकार गठन गरिछाड्ने अभिष्ट पूरा गर्न सफल भएका छन्।

राजनीतिमा अनिवार्य अवकाश कति औचित्यपूर्ण?

किशोर दहाल

बुधबार, असार २०, २०८०  २०:१५

‘एउटै व्यक्ति ५/६ पटक प्रधानमन्त्री अरु कुनै देशमा हुँदैन। कुनै लोकतन्त्रमा हुँदैन। आज कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकसाथ संकटमा पर्नुको मुख्य कारण यिनीहरु जमेको पोखरी जस्तो भएकाले हो। कुनै व्यक्तिको दोष होइन। २०, २५ वा ३० वर्षदेखि नेता नबदल्ने पार्टी कुनै पनि हुँदैन। हामी एउटा ढोकाबाट कोठामा ‘इन्ट्री‘ गर्‍यौँ तर अर्को ढोकाबाट ‘एक्जिट’ गरेनौँ भने जाम भइहाल्छ। अन्यत्र पार्टीहरुमा ‘एक्जिट’को व्यवस्था गरिएको हुन्छ। तर हामीकहाँ त्यो व्यवस्था गरिएन।’

नेपाली कांग्रेस दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क समितिले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले दिएका अभिव्यक्ति हो, यो। पार्टीहरु जमेको पोखरी जस्तै भएकैले संकटमा परेको भन्दै थापाले अनिवार्य अवकाशको पक्षमा तर्क गरेका हुन्।

थापाको यस किसिमको प्रस्ताव राखेको यो पहिलो पटक होइन। अन्य प्रसंगमा पनि बेलाबखत यसबारे चर्चा हुन्छ। तर, पर्याप्त बहस भएर निष्कर्ष भने निस्किन सकेको छैन। बरु एमाले जस्ता पार्टीले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि प्रयोग गर्दै आएको ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान पनि यही बेला निलम्बनमा परेको छ। जसपाको विधान महाधिवेशनले आफ्नो विधानमा ७० वर्षे उमेरहदको विषय प्रवेश गराएको छ। यसका सम्बन्धमा कुनै संवैधानिक, कानुनी वा परम्परागत नैतिक बन्धन नभएकाले शीर्ष नेतृत्वको तजबिजमा सीमित भएको छ।

सदनमा विपक्षी मोर्चाको बढ्दो शक्तिले प्रचण्डलाई संकट कति?

किशोर दहाल

बिहीबार, असार १४, २०८०  १९:३२

काठमाडौं- बुधबार प्रतिनिधि सभामा भएको बजेटमाथिको मतदानमा पक्षमा १४७ मत पर्‍यो। केही बेरपछि एमाले सांसद सूर्य थापाले फेसबुकमा लेखे- ‘अब एक धक्कामा पतन।’ आफ्नो निष्कर्ष लेख्नुअघि थापाले प्रतिनिधि सभामा भएका तीनवटा मतदानको अंकगणित प्रस्तुत गरेका थिए- पहिलो पटक विश्वासको मत, दोस्रो पटक विश्वासको मत र बजेटमाथिको मत।

बजेटमाथि सत्तारुढ दलहरुले नै व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिबाट लाभ लिने उद्देश्यसहित एमालेको तर्फबाट मत विभाजन माग गरिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले नामावलीमा दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा मत संकलन लिने प्रक्रिया अपनाएका थिए। मतदानमा विनियोजन विधेयक २०८० लाई पारित गरियोस् भन्ने पक्षमा १४७ मत परेको थियो। आफ्नो मागले देखिनेगरी कुनै परिणाम नल्याए पनि त्यसले दिने सन्देशबाट एमाले पंक्ति उत्साहित भएको देखिन्छ। जसलाई थापाको फेसबुक स्टाटसले मात्रै होइन, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रतिक्रियाले पनि प्रष्ट पार्छ।

बुधबारको संसद् भवन परिसरमा पत्रकाहरुसमक्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरेका थिए, ‘गठबन्धनसँग बहुमत थियो। बजेट पारित हुनु स्वभाविक हो। हामीले आफ्नो मत देखायौं। ९९ दशमलव ९९ प्रतिशतबाट ५३ प्रतिशतमा झर्‍यो प्रधानमन्त्रीमाथिको विश्वास भन्ने त्यहाँ देखियो। अरु त्यसमा केही भनिरहनु परेन।’ उनले ‘केही भनिरहनु परेन’ भन्दै गरेको संकेत हुनसक्छ- ‘अब ५० प्रतिशतबाट तल झर्न समय लाग्दैन।’

समाजवादी मोर्चा : बेकारको हल्ला!

किशोर दहाल

मंगलबार, असार ५, २०८०  १९:१५

काठमाडौं- ‘यो समाजवादी मोर्चा पहिलो पाइला हो। यो अन्तिम पाइला होइन। यहाँबाट एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नयाँ युगतिर देशलाई लैजाने, सबै सकारात्मक शक्तिहरुलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जाने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ’, सोमबार समाजवादी मोर्चाको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए। मोर्चामा माओवादी केन्द्रका अतिरिक्त जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन्।

प्रचण्डले पाँच वर्षअघिको नेकपा एकता घोषणा समारोहलाई पनि सम्झिएका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेर नेकपा गठन गर्ने प्रस्तावक नै आफू रहेको बताउने गरेका प्रचण्डले त्यतिबेला हतारो गरिएको ठम्याइ प्रस्तुत गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘हामीले त्यतिबेला नै समाजवादी मोर्चा भनेर मोर्चाबाट काम सुरु गरेर छलफल गर्दै गरेर विचारमा, राजनीतिमा, संगठनमा, कार्यशैलीमा, संस्कारमा एकरुपता कायम गरेपछि एकतामा पुग्ने उद्देश्य राखेको भए सायद हामी सफल हुन्थ्यौँ कि!’

त्यतिबेला समाजवादी मोर्चा भनेर सुरु गरेको भए एकता टिक्थ्यो कि भन्ने बुझाइमा रहेका उनले समाजवादी मोर्चा पनि एउटै पार्टी हुनसक्ने सम्भावनालाई प्रस्तुत गरे। तर उनले व्यक्त गरे जस्तो आशय सहमति पत्रमा भने उल्लेख छैन। केवल वर्तमान अवस्थामा देशलाई अग्रगामी निकास दिन समाजवादी शक्तिहरुको एकताबद्ध पहलकदमी आवश्यकता रहेकाले समाजवादी मोर्चा गठन गर्न सहमत भएको भन्ने जस्तो अमूर्त दलिलका आधारमा यसको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको छ।

पढ्नुपर्छ भन्ने संस्कृति कांग्रेसमा खासै छैन : मिनेन्द्र रिजाल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, असार १, २०८०  २०:१९

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा आफूले १९ वर्षपछि नियमित पढाउन थालेको सुनाए। जसलाई धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। नेताहरुले एउटा चरणको राजनीतिक सफलता र उमेरपछि आफूलाई सामाजिक र बौद्धिक कर्ममा जोड्नुपर्छ भन्ने धेरैले अपेक्षा राखेको पाइन्छ। रिजाललाई त्यसैले पनि धेरैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बुझ्न सकिन्छ। तर उनले आफू राजनीतिबाट भने नअलग्गिएको प्रष्ट पारेका छन्।

राजनीतिक व्यक्तिले पढाउनुको अर्थ के हुन्छ? राजनीतिक नेतृत्वमा पढ्ने संस्कृति कस्तो छ? पछिल्लो अध्यापन शृंखलालाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले रिजालसँग कुराकानी गरेका छन्।

नागरिकता ऐनमा राजा वीरेन्द्रको सम्झना : के हो २०५७ सालको नागरिकता विधेयक प्रकरण?

किशोर दहाल

मंगलबार, जेठ २३, २०८०  ०८:३७

काठमाडौं- ‘आज निष्क्रिय विधेयकलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यसरी असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्दै जाने हो भने भोलि बिहान २०५७ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयकको पुरानो फाइल पनि खोजेर विदेशी प्रभुहरुलाई रिझाउनका लागि दस्तखत गर्नुभयो, प्रमाणीकरण गर्नुभयो भने मान्ने कि नमान्ने?’

गत जेठ २१ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सुरुमै समय लिएर बोलेका एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै राखेका धारणाको अंश हो यो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी राखेको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि असन्तुष्ट एमाले पंक्तिको आक्रोश संसद्‌मा झल्काउने क्रममा गिरीले २०५७ को प्रकरणको पनि सम्झना गरेका हुन्।

संविधानको दायित्व अनुसार तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ असोज ५ भित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो। तर, त्यसो नगर्दा सो विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएको थियो। जसलाई मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १२ गतेको अनुरोधपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयकमा राष्ट्रहित विपरीतका प्रावधान रहेको ठान्नेहरुले भण्डारीको संविधान मिच्ने कदमको स्वागत गरेका थिए। उनीहरुले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जस्तै भूमिका निर्वाह गरेकोमा उनको प्रशंसा गरेका थिए। त्यही विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि राष्ट्रघातको आक्षेप लगाइरहेका छन्।

टिप्पणी । महाकालेश्वरमा प्रचण्ड : स्खलनको गहिरो बिन्दु

किशोर दहाल

आइतबार, जेठ २१, २०८०  ०९:२१

काठमाडौं– चार दिने भारत भ्रमणमा रहेकै बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शुक्रबार मध्यप्रदेशको इन्दौर-उज्जैनमा रहेको महाकालेश्वर मन्दिर पुगे। गेरुवा वस्त्रले बेरिएका उनले तीन धर्के तेर्सो चन्दन लगाए। गर्भगृहमा फूल चढाए, दूध चढाए। नेपालबाटै लगिएको रुद्राक्ष चढाए। जानी-नजानी आरती समेत गरे। रुद्राक्ष भने परराष्ट्रमन्त्रीले लगेको र आफूले छोइदिएको उनको भनाइ छ। चर्चा भए जस्तो, आफ्नी पत्नीको स्वास्थ्यको कामना गर्दै त्यहाँको पूजाआजामा सहभागी नभएको पनि उनले प्रष्टीकरण दिएका छन्।

प्रचण्डले उज्जैनमा उजागर गरेको धार्मिक व्यक्तित्वको अहिले नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। मध्यप्रदेशको इन्दौर पुगेका बेलामा महाकालेश्वर जानु स्वाभाविक भएकाले आफू त्यहाँ पुगेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्। त्यहाँको धार्मिक पर्यटनको आकार हेर्ने र लाखौं पर्यटकलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायहरु सिक्ने काममा मात्रै केन्द्रित भएको भए अहिले उठेका प्रश्न उनीमाथि उठ्ने थिएनन्। तर, उनले त मुख्य अतिथि भएर सबै ‘प्रोटोकल’ पूरा गर्दै पूजाअर्चना गरेका छन्।

शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै उनले आफू कम्युनिस्ट मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री पनि भएको र सबैलाई समेटेर लैजानुपर्ने भएकाले त्यहाँ पूजा गरेको बताए। प्रचण्डको तर्क यस्तो छ कि मानौँ, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कम्युनिस्ट नामको लुगा फुकालेर हिँड्नुपर्छ। कि त उनले भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री रहुञ्जेल आफूले कम्युनिस्ट आदर्श अपनाएको छैन, पदबाट बाहिरिएपछि पुनः अपनाउने छु। 

मनमोहन सिंहदेखि मीनाक्षी लेखीसम्म: लोकतन्त्रपछि कुन प्रधानमन्त्रीलाई दिल्लीमा कसको स्वागत?

किशोर दहाल

बिहीबार, जेठ १८, २०८०  ०९:५७

काठमाडौं– आफ्नो चार दिने भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनापछि नयाँ दिल्लीस्थित इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा उनलाई भारतीय विदेश राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखीले स्वागत गरेकी थिइन्। प्रचण्डको स्वागतका लागि विमानस्थलबाहिर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो। कतिपय स्थानका फ्लेक्स बोर्डमा उनलाई स्वागत गरिएको लेखिएका छन्।

आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु गर्ने चाहनाका कारण प्रधानमन्त्रीले अन्यत्रको निम्तोलाई बेवास्ता गरेका थिए। त्यसैले प्रचण्डका लागि यो भ्रमणको उच्च महत्त्व रहने नै भयो। तर भारतीय पक्षले उनलाई स्वागतका लागि राज्यमन्त्री पठाएर यो भ्रमणलाई महत्त्व नदिएको र अनिच्छाले स्वागत गरेको रुपमा नेपालमा उनका आलोचकहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्।

त्यस खालका टिप्पणी आधारहिन भने छैनन्। किनकि, भारतले विमानस्थलमा नेपाली प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि एउटै पदका व्यक्ति पठाउने गरेकाे छैन। लोकतन्त्रको स्थापनापछिकै उदाहरण हेर्ने हो भने कुनै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै स्वागत गरेका छन्, कुनै प्रधानमन्त्रीलाई भने मन्त्री, राज्यमन्त्री वा शिष्टाचार महापालले समेत स्वागत गर्ने गरेका छन्।

दिल्ली विमानस्थलमा भारतीय पक्षबाट उच्च तहबाट स्वागत पाउने नेपाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन्। २०६३ जेठ २३ गते दिल्ली विमानस्थलमा उत्रिएका उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमा हात मिलाउने क्रममा सिंहले कोइरालालाई भनेका थिए, ‘तपाईं दक्षिण एसियाकै महान नेता हुनुहुन्छ। हामी तपाईंप्रति गर्व गर्छौँ।’

टिप्पणी । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण: राष्ट्रपति पौडेलले झेल्नुपर्ने प्रश्नहरु

किशोर दहाल

बुधबार, जेठ १७, २०८०  १४:१४

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन्। साढे ८ महिनाअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान मिचेर प्रमाणीकरण नगरी बेवास्ता गरिदिएको विधेयकलाई राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर २०७९ साउन १६ मा प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकलाई तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ मा फिर्ता गरिदिएकी थिइन्। दोस्रोपटक पुनः दुवै सदनले पारित गरेर भदौ २० मा पठाइएको विधेयकलाई बेवास्ता गरिदिएकी थिइन्।

‘…हालसम्म उक्त विधेयक ऐन बन्नको लागि प्रमाणीकरण नभएकोले विभिन्न अवस्था र स्थिति समेत उल्लेख गरी सोही विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् बैठकको मिति २०८०।०२।१२ को निर्णयले  उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिति २०८०।०२।१२ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मन्त्रिपरिषद् बैठक ३२१/६९७४ को पत्रबाट लेखी आएकोमा नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा (२) (३) (४) र धारा ६६ एवम् सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको’ राष्ट्रपति कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

हुन त, राष्ट्रपति पौडेलले आफू विवेक प्रयोग गर्ने संस्था नभइ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन गरेको अर्थ दिन त्यस किसिमको भाषा प्रयोग गरेको बुझ्न सकिन्छ। जबकि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको त्यस किसिमको निर्णयकै संवैधानिक र कानुनी आधारमाथि नै प्रश्न छ। फेरि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो भने ऐन र अध्यादेशको भेद सकिन्छ, संसद्को औचित्य पनि सकिन्छ। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने कुरा प्रचलनमा नरहेको र त्यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्था पनि नरहेको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको आधारमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेँ भन्नु भनेको निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो,’ उनले भने।

गणतन्त्र घोषणाको दिन: पूर्णबहादुर खड्कालाई कमला शर्माको चप्पल प्रहारदेखि सोमनाथ चटर्जीको पत्रसम्म

किशोर दहाल

सोमबार, जेठ १५, २०८०  १३:०९

काठमाडौं– पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक अजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

तीन दलबीच सहमति, संसदीय गरिमामा प्रहार !

किशोर दहाल

आइतबार, जेठ १४, २०८०  १२:३७

काठमाडौं- शुक्रबार एमालेका कारण अवरुद्ध भएर २० मिनेटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभा शनिबार बेलुका मात्रै बस्न सक्यो। शुक्रबार दुई पटक बैठक बस्ने समय तोकिए पनि बैठक बस्न सकेन। सभा अवरोध र पुनः बस्न भएको कठिनाइका कारण थियो, माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले गरेको सम्बोधन।

दाहालले जेठ १० गतेको बैठकमा दाहालले भनेका थिए, '… उहाँ (केपी शर्मा ओली) सरकारमा बस्दाखेर कति भ्रष्टाचारका काण्डहरु आए? यती, ओम्नी, वाइडबडी, स्वास्थ्य सामग्रीको दुई अर्बको भ्रष्टाचार। त्यति मात्रै होइन, पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा पनि सुन लगाउने भनेर पित्तल लगाइदिएर गरेका भ्रष्टाचारहरु हजारौँ, सयौँ यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरु छन्।…'

दाहालको त्यस किसिमको अभिव्यक्तिले एमालेपंक्ति आक्रोशित भयो। जेठ १२ गतेको बैठकमा उसका सांसदहरुले असन्तुष्टि र आक्रोश मात्रै व्यक्त गरेनन्, वेल पनि घेराउ गरे। नाराबाजी गरे। यसअघि पनि सदनमा घोचपेच र आरोप-प्रत्यारोप हुने गरेका थिए। जसप्रति सामान्यतया सम्बन्धित दलको तर्फबाट नियमापत्ति गर्ने वा असन्तुष्टि व्यक्त हुने गर्थ्यो। र, सभामुखले त्यस्ता अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिने गर्थे। त्यसपछि सदन सञ्चालन हुन्थ्यो।

यसपटक भने असन्तुष्टि अलि चर्कै थियो। उसले सम्बन्धित विषयको छिनोफानो भएपछि मात्रै सदन अघि बढ्ने सन्देश दियो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनैपर्ने र बजेटमा पनि सहयोग लिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग सम्झौतामा पुगे। तर यो सम्झौताले संसद्को गरिमामाथि प्रहार गरेको भनेर अहिले आलोचना भइरहेको छ।

दलहरुले ठूलो धोका दिए : देवेन्द्रराज पाण्डे [अन्तर्वार्ता]

नेपाल लाइभ

बिहीबार, वैशाख २८, २०८०  १७:१२

उमेरले साढे आठ दशक पुगे पनि नागरिक अगुवा देवेन्द्रराज पाण्डेको सक्रियता लोभलाग्दो छ। उनकै भाषामा भन्दा, एकै ज्यानले दुई जुनी बिताउन पाएका उनको पछिल्लो साढे तीन दशक मानवअधिकार, लोकतान्त्रिक शासन, शान्ति, विकास लगायतको सवालमा बहस र प्रयत्न गर्दै बिते।

२०४६ को जनआन्दोलनमा यथोचित भूमिका निर्वाह गरेका उनले २०६२/६३ को जनआन्दोलनताका भने नागरिक समाजको नाममा गैरदलीय क्षेत्रको नेतृत्व नै गरे। कतिसम्म भने दलहरुप्रति आम मानिसमा लगभग मरिसकेको विश्वास फर्काउन र उनीहरुलाई जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्ने आँट जुटाउन पनि उनी लगायतका अगुवाले भूमिका खेले। त्यतिबेला दलहरुले सुध्रिने वाचा गरे, त्यसलाई पत्याइदिन पाण्डे लगायतले नागरिकलाई अनुरोध गरे।

आन्दोलन सकिएको १७ वर्षपछाडि बुधबार उनकै निवासमा कुराकानी गर्दै गर्दा पाण्डेले दलहरुको शैली देखेर दिग्दारी प्रकट गरे। आफू किंकर्तव्यविमूढ भएको बताए। तर लोकतन्त्रको पक्षमा उति नै दृढ पनि सुनिए। मुलुकको आगामी बाटो कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा प्रष्ट सुनिए।

समसामयिक राजनीतिक-सामाजिक घटनाक्रमप्रति उनको अत्यधिक चासो त छँदैछ, सडकमा भइरहेका गतिविधिलाई पनि ध्यान दिइरहेका छन्। उनको चासो र अपडेटको प्रतिबिम्व उनको ट्विटबाट आकलन गर्न सकिन्छ। जहाँ उनी भन्दैछन्- 'म पनि सडकमा उभिने हो, त्यहीँ ज्यान फाल्न परेछ भने पनि।' उनै पाण्डेसँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले २०६२/६३ को जनआन्दोलनअघि आफूहरु सुध्रिने भनेर दलहरुले गरेको वाचाको उल्लंघनदेखि नयाँ राजनीतिक दलको उदयसम्मका विषयमा कुराकानी गरेका छन्:

सदनमै सांसदको ‘अभद्र’ व्यवहार : मन्त्रीलाई थप्पड हान्नेदेखि लुगा फुकाल्नेसम्म

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख २५, २०८०  २०:३५

काठमाडौं- सोमबार (२०८० वैशाख २५) को प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुँदानहुँदै केही सांसद उभिइसकेका थिए। आकस्मिक समयमा बोल्ने अवसरका लागि त्यसरी सांसद उभिएका थिए। तर सभामुखले आकस्मिक समय नराखिएको भन्दै नियमित कार्यबाहीमा जानका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरे। अन्य सांसद बसे तर नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह भने उठिरहे। सभामुखसँग समय माग गरिरहे। सभामुखले भने बसेर बैठक सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरे।

सिंह बोल्न प्रयत्नशील देखिन्थे। सभामुख कसैलाई समय नदिएको बताइरहेका थिए। त्यसैक्रममा उनले शून्य समय प्रारम्भ हुने र बोल्न एक मिनेटको समय छुट्याइएको बताउँदै थिए। बस्नका लागि सांसदहरुलाई अनुरोध पनि गर्दै थिए। त्यतिञ्जेलसम्म सुवाल र सिंह उभिइरहेका थिए।

सभामुखले समय नदिएको र बस्न अनुरोध गर्दैगर्दा सिंहले कपडा खोल्न थाले। सुरुमा सर्ट र त्यसपछि गञ्जी खोले। त्यसपछि अन्य पार्टीका कैयौं सांसदहरु उठे।

सभामुखले सिंहलाई प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड घ को व्यवस्था आकर्षित गराए। उनले अशिष्ट व्यवहार नदेखाउन सुझाए। त्यतिञ्जेल अन्य सांसदहरु पनि उठेका थिए र हल्लाखल्ला भइरहेको थियो। उनले सिंहलाई पटक–पटक अशिष्ट व्यवहार नदेखाउन चेतावनी दिइरहे। पछि सिंहले कपडा लगाए र बैठकस्थलबाट बाहिरिए।

ओली : ‘दागी’ का दाहिना

किशोर दहाल

आइतबार, वैशाख २४, २०८०  १५:०९

काठमाडौं– नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै ठगी गर्ने गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु भयो। पक्राउ पूर्जी जारी भयो। तिनैमध्येका एक थिए, एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी। उनीमाथि गिरोहलाई सहयोग पुर्‍याएको आरोप त छँदैथियो, उनको छोरा सन्दीप रायमाझीको नाममा काटिएको डेढ करोडको चेक समेत प्रहरीले बरामद गरेको थियो। यसै क्रममा २०८० वैशाख २० गते काठमाडौं प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट रायमाझीका बाबुछोराविरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिएको थियो। सन्दीप त्यसै दिन साँझ पक्राउ परे, तर टोपबहादुर भने त्यसै दिन रातिदेखि सम्पर्कविहीन भएका थिए।

भोलिपल्टै (वैशाख २१ गते) नै ओली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न सिंहदरबार पुगे। बाहिरिने क्रममा उनले उपप्रधानमन्त्री भइसकेको नेतालाई हिँड्दाहिँड्दै समाउन खोज्नु रहस्यपूर्ण भएको बताए। उनले रायमाझी भागेर कतै नजाने मात्रै भनेनन्, पक्राउ पूर्जी जारी भएको बेलुका (वैशाख २० गते) रायमाझीसँग आफ्नो कुराकानी नै भएको खुलाए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि पत्रकारहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै ओलीले भनेका थिए, ‘अहिले कोही समातेको भन्ने पनि सुन्छु। फरार भनेको पनि सुन्छु। के हो थाहा छैन। मैले प्रधानमन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गराएको छु।’

पुराना पार्टीहरु सच्चिन सक्षम छन्?

किशोर दहाल

सोमबार, वैशाख १८, २०८०  १५:३९

काठमाडौं- वैशाख १० गते सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै वैशाख १३ मा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्विटरमा लेखे- ‘परिणामले हामीलाई रुपान्तरित हुन सन्देश दिएको छ। देशको समय बदल्न नेतृत्व गरेको दलले बदलिएको समय अनुरुप आफूलाई बदल्नु छ। नवीन अभियानमा, नयाँ ढंगले जुट्नेछौं हामी।’

उपनिर्वाचन समीक्षाका क्रममा धेरैले निष्कर्ष निकालेका थिए- पुराना पार्टीहरुप्रतिको आक्रोशले नयाँ पार्टीहरुको उदयको आधार तयार गरेको हो, पुराना पार्टीहरुमा सुधार आवश्यक छ र ती नसच्चिए नयाँ पार्टीको प्रभाव झनै फैलिन्छ। शर्माको ट्विट यही समीक्षाको आत्मसात्करण भएको बुझ्न सकिन्छ।

उपनिर्वाचनमा दुई पुराना दल कांग्रेस र एमालेले क्रमशः दुई र तीन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका थिए। तीन क्षेत्रमा भएको निर्वाचनमध्ये दुई क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले फराकिलो मतान्तरले जितेका थिए। यो पार्टीका कतिपय उम्मेदवारहरुले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कतिपय क्षेत्रमा यस्तै किसिमको सनसनीपूर्ण नतिजा निकालेका थिए।

मंसिर ४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अतिरिक्त जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि चर्चाको केन्द्रमा रहे। जनमत पार्टीको मधेस प्रदेश र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पश्चिमी मधेस क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिएको थियो। जसले गर्दा देशको माथिल्लो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र मधेस क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी विकल्पको रुपमा उदाएका र फैलिने सम्भावना रहेको विश्लेषण भइरहेका छन्।

संवैधानिक परिषद्‌मा एमालेको दोहोरो नीति : ओलीको पालामा अध्यादेश ल्याएर ‘विशेषाधिकार’, प्रचण्डको पालामा ‘समानता’को अडान

किशोर दहाल

बिहीबार, वैशाख १४, २०८०  १०:२६

काठमाडौं– ‘संवैधानिक परिषद्‌ (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’लाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न सहमत भएका प्रमुख दलहरु विधेयकको अन्तरवस्तुमा सहमत नहुँदा बुधबारको कार्यसूचीबाट सो विधेयक हट्यो। जसका कारण विधेयक कहिले पारित हुने अन्यौल भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले संवैधानिक परिषद्‌ सम्बन्धमा विवाद झिकेको पहिलोपटक भने होइन। यसअघि सभामुखसहितको शीर्ष नेताको बैठकमा उसले फरक–फरक अडान राख्दै आएको छ। सुरुमा सर्वसहमतिमा निर्णय हुने भए मात्र भाग लिने सर्त एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा आलीले राखेका थिए। थप सर्तको रुपमा समिति   गठनमा ३ दलबीच सहमतिमा संसदीय समितिको नेतृत्व बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान थियो।

सभामुखको पहलमा सभामुख निवास र सिंहदबारमा छलफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बालकोट आउनुपर्ने आशय व्यक्त भएपछि बालकोटमै पुगेर शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्यो। उक्त बैठकमा सहमतिका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि एमाले सहमत भयो। 

लगत्तै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्‌को बैठक बोलाए, अजेण्डा पनि वितरण गरे। संवैधानिक परिषद्‌को बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सर्त अघि सारे– पहिला समितिलाई पूर्णता दिऔँ, अनि मात्रै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरौँ। र, उनको अर्को सर्त थियो– एमालेले पनि केही समितिको नेतृत्व पाउनुपर्छ।

उपनिर्वाचन : माओवादीलाई हाइसञ्चो!

किशोर दहाल

मंगलबार, वैशाख १२, २०८०  १८:२५

काठमाडौं- वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका मुख्य पाँच पार्टीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपामध्ये माओवादी केन्द्र मात्रै यस्तो पार्टी रह्यो, जसले निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाएको थिएन। उम्मेदवारविहीनताको यो अवस्थाप्रति माओवादीकै नेता तथा कार्यकर्ताले पनि आलोचनात्मक र व्यंग्यात्मक रुपमा प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका छन्।

संसदीय अंकगणितमै उथलपुथल नल्याउने भएकाले उपनिर्वाचनको मुख्य चर्चा परिणामको सांकेतिक अर्थ खोज्नमै केन्द्रित रहने परम्परा छ। अर्थात् मतदाताको पछिल्लो मनस्थिति कस्तो छ, आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले गरेको कामको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया कस्तो छ, सत्तासीन पार्टीहरुले जनतामा आशा जगाउन सके वा सकेनन् भन्ने प्रश्नहरुको उत्तर नै उपनिर्वाचनको परिणाममा निहित हुने ठानिन्छ। तर माओवादी केन्द्रले यसपटक त्यो अवसर गुमाएको छ। निर्वाचनको दौरानमा ऊ एकल चर्चा गर्न लायक पार्टी पनि रहेन। अन्य ठूला पार्टीसँग जोडिएर एकसाथ गाली खाने पार्टीमा परिणत भएको देखियो।

मंसिर ४ को निर्वाचनबाट माओवादी केन्द्र तेस्रो पार्टी बनेको थियो। पछिल्लो चार महिनामा उसले फरक–फरक दुई वटा गठबन्धन बनाएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ। यसबीचमा सरकारका तर्फबाट गरिएका कैयौं काम विवादमा परेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा भएको उपनिर्वाचनमा सहभागी भएको भए उसलाई आत्मपरीक्षणको अवसर प्राप्त हुन्थ्यो, जुन गुमिसकेको छ। अर्कोतिर, चुनावमा भाग नै नलिएकाले चुनावी परिणामलाई समीक्षा गर्नुपर्ने, कमजोरी पत्ता लगाउने र सुधार गर्ने जस्ता झन्झटबाट पनि ऊ स्वतः मुक्त भएको छ। अनौठो हाइसञ्चोमा पार्टी फसेको छ।

नेकपा स्थापना दिवस : ‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?

किशोर दहाल

शनिबार, वैशाख ९, २०८०  ०९:०६

सहिद गंगालाल श्रेष्ठका भाइ थिए, पुष्पलाल। सानै छँदा एकदिन उनले गंगालालले आफ्ना साथीहरुसँगको राजनीतिक विवाद सुनेका थिए। त्यो विवादमा दुई विषय उनले सम्झना गरेका छन्। ती हुन्- रुसमा एक त ईश्वरको अस्तित्व छैन, अर्को त्यहाँ भोका नांगा छैनन्। उनको भनाइ छ, ‘यसरी मैले जीवनमा भौगोलिक रुपमा होइन, सामाजिक र राजनीतिक रुसको नाम पहिलोचोटि सुनेर म त्यहाँको समाजवादी व्यवस्थाप्रति आकर्षित भएँ।’

त्यस्तै उनले आफ्ना एक मित्र सूर्यबहादुर भारद्वाजमार्फत म्याक्सिम गोर्कीको उपन्यास ‘आमा’ पढेका थिए। पुष्पलाल भन्छन्, ‘यसरी क्रमिक रुपमा कम्युनिस्ट विचारधाराले मलाई प्रभावित र उत्साहित गर्दै लगेको थियो।’

१९९७ सालको काण्डपछि प्रेमबहादुर, सूर्यबहादुर शम्भुराम तथा पुष्पलाल चार जनाको एउटा दल बनाइएको थियो। उनीहरु एक आपसमा सम्बोधन गर्दा ‘कमरेड’ र अभिवादन गर्दा ‘लालसलाम’ भन्थे। भित्रि रुपमा त्यस किसिमको दल बनाइएको भए पनि बाहिरी रुपमा भने उनीहरु प्रजापरिषद्को नाममा नै काम गरिरहेका थिए। सरकारलाई त्यसको सुराक लागेपछि नेपाल प्रजातन्त्र संघको गठन गरी त्यसैमार्फत काम गर्न थालेका थिए।

त्यस्तै, दार्जलिङमा सुशील चटर्जी नामका बंगाली कम्युनिस्ट संगठकले कम्युनिस्ट पार्टीको संगठन बढाएको थाहा पाएपछि पुष्पलाल लगायतको उत्साह झनै बढेको थियो। कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति अझै आस्था बढाइदिएको थियो। ‘यसरी हामीहरु कम्युनिस्ट सिद्धान्ततिर आकर्षित हुँदै थियौँ तर त्यसबखत हामीमा मार्क्सवादी सैद्धान्तिक ज्ञान तथा कम्युनिस्ट कार्यपद्धतिको नितान्त अभाव थियो’, पुष्पलाल लेख्छन्, ‘त्यसबखत हामी केवल भावनावादी थियौँ।’(नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास/पुष्पलाल)

महिनौंसम्म किन टुंगिदैन मन्त्रिपरिषद् विस्तार?

किशोर दहाल

आइतबार, वैशाख ३, २०८०  २१:०९

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आइतबार पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। उनले नेपाली कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री र एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। उनीहरूले आइतबार नै पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार आठौंपटक हो। यसअघि उनले पुस ११, माघ ३, माघ १४, माघ २३, फागुन १४, फागुन १६ र चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद्‌मा हेरफेर गरेका छन्। यीमध्ये कुनै दिन मन्त्रीहरूकै आगमन वा बहिर्गमन भएका छन्, कुनै दिन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएका छन्।

कुनै बेला झन्डै एक महिना एक्लैले १६ मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा अब पनि पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; खानेपानी; वन तथा वातावरण; युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जिम्मेमा छ। ती मन्त्रालयले कहिले मन्त्री पाउँछन् भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। संकेत पनि देखिएको छैन।

आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई सम्झनालायक बनाउने प्रयत्न गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पुग्दैछ। यसबीचमा उनले गरेका कामका अनेक दाबी प्रस्तुत भएका छन्, तर, मुख्यगरी 'मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले अरु के गर्लान् र?' भन्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यस्तो आवाज सदनमै पनि उठिरहेको पाइन्छ।

२०७९ मा राजनीति : निर्वाचन, ‘बजेटमा चलखेल’ देखि सांसदको अडियो प्रकरणसम्म

किशोर दहाल

बिहीबार, चैत ३०, २०७९  २०:०६

काठमाडौं- नेपालको राजनीतिमा उल्लेखनीय घटना नभएता पनि २०७९ सालभर राजनीतिक चर्चा र चासो कम भएन। खासगरी वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनले गर्दा यो वर्ष नै चुनावमय रह्यो। नयाँ पार्टीहरूको उदय र प्रभावले गर्दा चुनाव थप रोचक बन्यो।

यस वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा अनधिकृत व्यक्तिको सहयोगमा बजेटमा हेरफेर गराएको घटनामा फसे। उनीमाथि संसदीय छानबिन नै भयो। वर्षको अन्त्यतिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा ढाकाकुमार श्रेष्ठ अडियो प्रकरणमा फसे। स्वास्थ्यमन्त्री बन्न भन्दै एक जना मेडिकल व्यवसायीसँग घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि उनी आफ्नै पार्टीबाट कारबाहीमा परेका छन्।

सात वर्षदेखि कायम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति यसै वर्ष परिवर्तन भए। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। पुस १० मा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका उनले त्यसमा परिवर्तन गरेर कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धनलाई ब्युँत्याए। परिणामतः छोटो अवधिमै दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा परे।

वर्ष २०७९ मा राजनीतिमा केके भए? नेपाल लाइभले केही घटनाहरूको स्मरण गरेको छः

दशक ७० मा राजनीति : संविधान, नाकाबन्दीदेखि संसद् विघटनसम्म

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत २८, २०७९  ११:४९

काठमाडौं– २०७० को दशक हामीबाट अन्त्य हुँदैछ। १० वर्षको यो अवधिमा नेपालले निकै महत्त्वपूर्ण कालखण्ड पार गरेको छ। खासगरी सात दशकदेखिको सपना भनिने संविधानसभाबाट संविधान घोषणा यही दशकमा सम्भव भयो। त्यसपछि भएका दुई वटा निर्वाचनले मूलभूत रुपमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेको छ। तर, प्रतिनिधि सभा विघटन जस्ता हर्कतले हाम्रा दल र शीर्ष नेताहरूमा अझै पनि सुझबुझपूर्ण राजनीतिभन्दा पनि आवेग र प्रतिशोधको राजनीति बाँकी नै रहेको प्रष्ट पार्‍यो।

नेपालले राजनीतिक रुपमा यो दशक कसरी पार गर्‍यो? कस्ता उतारचढाबहरू बेहोर्नुपर्‍यो? त्यसको आकलन गर्न सहज हुने गरी नेपाल लाइभले यस दशकका केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरूलाई स्मरण गरेको छ। राजनीतिक रुपमा नेपालमा दैनिक केही न केही चर्चायोग्य गतिविधिहरू भइरहने भए पनि यहाँ भने दीर्घकालीन अर्थ र सन्देश दिने खालका सीमित घटनाहरूलाई मात्रै चर्चा गरिएको छः

संसद् नयाँ, तर ‘शून्य समय’ लाई नसुनिएको गुनासो पुरानै

किशोर दहाल

सोमबार, चैत २७, २०७९  २०:५५

काठमाडौं- चैत २४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्नका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाललाई समय दिए। सदनमा बोलिरहनेमध्येका एक सांसद ढकालले  ‘सम्माननीय सभामुख महोदय’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरे। तर त्यसपछि २१ सेकेन्ड जति मौन बसे। त्यसपछि मात्रै उनी बोले र आफू मौन रहनुको कारण पनि खुलाए। उनको भनाइ थियो, ‘यो सरकारले हामी माननीयहरुले बोलेको केही पनि नसुनेको भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ। धन्यवाद।’

प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा उठेका विषयलाई सरकारको तर्फबाट नसुनिएको गुनासो गर्ने ढकाल पहिला सांसद होइनन्, अन्तिम पनि होइनन्। फागुन र चैत महिनामा मात्रै झन्डै दर्जन सांसदले शून्य समयमा उठाइएका विषयको जवाफ नपाएको गुनासो गरेका छन्। फागुन १० गतेको एउटै बैठकमा तीन सांसदहरु दीपक गिरी, ईश्वरबहादुर रिजाल र कल्पना मियाँ कुसारीले यही गुनासो गरेका थिए। त्यसपछिका प्रायः बैठकमा कोही न कोही सांसदले शून्य समयलाई नसुनिएको गुनासो व्यक्त गरेकै हुन्छन्।

आज सोमबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोलेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरुणकुमार चौधरीले चार वटा बैठकपछि बोल्ने पालो आउने र सांसदहरुले अध्ययन गरेर थुप्रै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने गरेको तर सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको जस्तो आफूलाई नलाग्ने बताएका थिए। ‘संसद्मा जति पनि कुरा उठ्छ, एक मिनेट भित्रमा होस् वा तीन मिनेट भित्रमा होस्’, उनले भनेका थिए, ‘सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् र हामी पनि आफ्नो क्षेत्रमा फर्किएर जाँदै गर्दा मैलेचाहिँ यो कुरा उठाएको थिएँ र यहाँ यसरी काम सुरु भएको छ भन्नेचाहिँ हामीले जवाफ दिन पाऔं।’

राष्ट्रपतिलाई ‘सल्लाहकार’ किन?

किशोर दहाल

बिहीबार, चैत १६, २०७९  १७:४०

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हालै दुई विज्ञ नियुक्त गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। चलनचल्तीको भाषामा सल्लाहकारहरु भनिने कानुनी विज्ञमा बाबुराम कुँवर र आर्थिक विज्ञमा चिरञ्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेका हुन्। यसअघि परराष्ट्र मामिलासमेत हेर्नेगरी प्रमुख स्वकीय सचिवमा सुरेशचन्द्र चालिसेलाई नियुक्त गरिएको थियो।  यसैगरी निजी सचिवालयमा पनि केही सदस्यहरु नियुक्त गरिएका छन्। केही समयको अन्तरालमा थप विज्ञ र सचिवालय सदस्यहरु नियुक्त हुने निश्चितप्रायः छ। 

लामो समयदेखि उठिरहेको प्रश्न भने यो नियुक्तिको ठीक विपरीत छ। प्रश्नकर्ताहरुको जिकिर हुन्छ- राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार (विज्ञ) नै चाहिँदैन। राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएको र उसले मुख्यगरी प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अनुमोदन गरेर वैधानिकता दिने भएकाले थप सल्लाहकार नचाहिने उनीहरुको तर्क पाइन्छ।

चैत १२ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले यही विषयलाई जोड दिएका थिए। उनको भनाइ थियो, ‘भारतमा राजेन्द्रप्रसाददेखि द्रौपदी मुर्मुसम्म आइपुग्दा १५ जना राष्ट्रपति भए। तर कसैले पनि सल्लाहकार राखेको भेटिँदैन। किनभने त्यो संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिको सल्लाहकार भनेकै प्रधानमन्त्री हो। क्याबिनेट हो।’

काम कुरो एकातिर, सांसदको ध्यान ‘मर्यादा’ तिर!

किशोर दहाल

मंगलबार, चैत १४, २०७९  १७:५९

काठमाडौं- मिटरब्याज पीडित करिब ७० जनाको टोली गत चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट पैदलयात्रामार्फत काठमाडौंतर्फ अघि बढेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि चैत ५ गते राष्ट्रिय सभाका आठ सांसदले 'राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसद् सचिवालय (राष्ट्रिय सभा) मा दर्ता गराए। जुन दिन मिटरब्याज पीडित काठमाडौं क्षेत्रमा आइपुगे, त्यसै दिन दिउँसो राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित पनि भएको छ। जनताको समस्या र सांसदको प्राथमिकता छुट्टिने अनौठो संयोग यो दुई हप्तामा देखापर्‍यो।

दर्ता गरिएको विधेयकमा विभिन्न २२ वटा श्रेणीमा मर्यादाक्रम तोकिएको छ। जसमा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको पदीय सूची छ। राष्ट्रपतिबाट सुरु हुने मर्यादाक्रमको २२औँ नम्बरमा माध्यामिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षक तथा सहायक सेनानीसम्म छन्। विधेयकमा अतिविशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, सार्वजनिक पदाधिकारी जस्ता विभाजन गरिएको छ नै, औपचारिक सम्बोधनका फरकफरक स्वरुप पनि किटान गरिएको छ।

अतिविशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि सम्माननीय र विशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि माननीय शब्दले सम्बोधन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। सम्माननीय भनिनुपर्ने अतिविशिष्ट पदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पर्छन्। माननीय भनिने पदहरुको सूची भने लामो छ। यसअघि प्रचलनमा रहेका कतिपय सम्बोधनलाई कानुनद्वारा नै बाध्यकारी बनाउने विधेयकको लक्ष्य देखिन्छ।

नियमावली मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव : नियन्त्रित सभामुखको खोजी गर्दै सत्ता पक्ष

किशोर दहाल

शुक्रबार, चैत १०, २०७९  ०८:५८

काठमाडौं– तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। तर सर्वोच्च अदालतले भदौ १२ मा त्यसलाई खारेज गरिदियो। त्यसपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनले प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि पारित गर्‍यो। त्यसबाट आक्रोशित एमालेले सडकमा मात्रै आन्दोलन गरेन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गरायो। २०५२ असोज १ गते दर्ता गरिएको सो प्रस्ताव तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले अस्वीकार गरिदिएका थिए। तत्कालीन प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै यस किसिमको अधिकार थियो।

यो सन्दर्भले तत्कालीन सभामुखमा रहेको अधिकारको दायरालाई प्रष्ट पार्छ। अहिले कुनै दलले संख्या पुर्‍याएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने, तर सभामुखले अस्वीकृत गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। किनकि, सभामुखसँग त्यस किसिमको विशेषाधिकार उपलब्ध छैन। संविधान र नियमावलीमा त्यसरी अधिकार दिइएको पाइँदैन। यद्यपि, सभामुखलाई सदनका कामकारबाहीको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले शक्तिशाली पद भने मानिन्छ। त्यस खालको शक्तिको अभ्यास विगतमा फरक–फरक सन्दर्भमा भएका पनि छन्।

पछिल्लो प्रतिनिधि सभामा त सभामुखको अधिकार घटाउने प्रयत्न सुरु भएको छ। ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति २०७९ को प्रतिवेदन’मा सांसदहरुले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्तावहरुले सभामुखलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको रुपमा खुम्च्याउन खोजेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन दलहरुका सांसदहरुले सभामुखले गर्ने कामहरु कार्य कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट निर्णय गरी गर्नुपर्ने संशोधन राखेका हुन्।

ढिलो भयो भन्दैमा संक्रमणकालीन न्यायमा ट्र्याक परिवर्तन गर्नु मनासिब हुँदैन : अग्नि सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन ३०, २०७९  १७:१२

अग्नि सापकोटा करिब तीन वर्ष सभामुख भए। यसपटक निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेका कारण उनी अहिले सांसदसमेत छैनन्। लगातार तीन कार्यकाल जनताबाट निर्वाचित भएका उनी अब निर्वाचन नलड्ने बताउँछन्। 

यतिबेला माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष रहेका उनले आफ्नो सभामुखको भूमिकालाई कसरी समीक्षा गर्छन्? यो अन्तर्वार्ताको सुरुवात त्यही प्रश्नबाट हुनेछ। साथै, उनको राजनीतिक दैनिकी कसरी बितिरहेको छ?

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटदेखि संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा उनको धारणा के छ? लगायतका विषयमा पनि हामीले सवालजवाफ गरेका छौं। प्रस्तुत छ, सापकोटासँग नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

पार्टी राजनीतिमै फर्किन्छन् सभामुखहरू, अनुभव उपयोग गर्ने छैन प्रणाली

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन ३०, २०७९  १५:०३

काठमाडौं- बेलायतको तल्लो सदन (हाउस अफ कमन)को सभामुखलाई आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि मथिल्लो सदन (हाउस अफ लडर्स) मा मनोनयन गर्ने प्रचलन छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्र प्रमुख (राजा वा रानी)ले अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ। त्यसरी मनोनित (लडर्स) सांसदको कार्यकाल भने आजीवन हुन्छ। यद्यपि, सभामुख जोन बर्काउको २०१९ मा कार्यकाल सकिएपछि भने बोरिस जोनसोनको सरकारले सिफारिस गर्न इन्कार गर्‍यो।

त्यसका केही कारण छन्। तर, सभामुखलाई उसको कार्यकालपश्चात माथिल्लो सदनको सदस्यमा निर्वाचित गर्नु बेलायतमा नियमित प्रक्रिया रहँदै आएको थियो। सम्भवतः पछि पुनः नियमित हुनेछ। निर्वाचनमार्फत् हाउस अफ कमनकै सदस्य हुन चाहने सभामुखसँग विपक्षी पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रचलन छ। यसले सभामुखको अनुभव उपयोग र उनलाई दिइने सम्मान दर्शाउँछ।

संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा रहेको यस किसिमको प्रचलनलाई नेपालका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उदाहरणीय मान्छन्। ‘बेलायतको त्यो प्रचलन मलाई निकै राम्रो लाग्यो। किनभने राष्ट्रले लगानी गरेर सभामुखलाई ज्ञान र क्षमता विकास गर्ने अवसर दिएको छ’, नेपाल लाइभसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भने, ‘त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि (यहाँ पनि) राष्ट्रिय सभामा लगियो भने सम्मानित पनि भयो, योग्यता र क्षमता पनि लागू हुने भयो। त्यो मलाईचाहिँ असाध्यै मन पर्‍यो। तर, त्यहाँको अभ्यासलाई यहाँ सोचेर त भएन।’

राष्ट्रपतिमा भण्डारीका दिन : शीतल निवासबाट बाहिरिइन् भण्डारी, यी हुन् उनलाई विवादित बनाउने प्रसंगहरू

किशोर दहाल

सोमबार, फागुन २९, २०७९  १४:०९

काठमाडौं- २०७२ कात्तिकमा दोस्रो राष्ट्रपतिको रुपमा शीतल निवास प्रवेश गरेकी विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल पूरा गरी सोमबार बाहिरिएकी छिन्। उनलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिस्थापन गरेका हुन्। गत बिहीबार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका पौडेलले सोमबार पद तथा गोपनीयतको शपथ लिएका छन्।

भण्डारीको कार्यकाल भने विवादै विवादमा बित्यो। उनका कतिपय सकारात्मक कामहरूलाई समेत उनका अनेकौं विवादहरूले ओझेलमा पारिदिए। खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका रणनीतिक स्वार्थहरूको साझेदार बनेर उनले शीतल निवासको साख कमजोर बनाएको आरोप लाग्यो। राजनीतिक विषयमा मात्रै होइन, कैयौं दैनिक व्यवहारका विषयमा पनि उनी विवादित बनिन्।

राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा परेका केही प्रसंगहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ।

Tuesday, July 25, 2023

फेरि एक्लियो एमाले

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन २५, २०७९  २१:५३

काठमाडौं- बिहीबार सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ पराजित भए। उनका लागि आफ्नै दल एमालेबाहेक अन्य कुनै पनि दलले सार्वजनिक रुपमा समर्थन गरेका थिएनन्। मत दिने अपेक्षा गरिएको राप्रपाले निर्वाचनमा सहभागिता नै जनाएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अन्तिम समयमा प्रतिस्पर्धी रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा उभियो।

पौडेलका लागि गत फागुन १२ गते नै आठ दलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यसदिन साँझ प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको आठ दलहरु कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लियो। जसअनुसार राष्ट्रपतिमा पौडेल उम्मेदवार भएका थिए।

राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै गठबन्धनका दलहरुले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने, आफूहरुको सहकार्य पाँच वर्ष नै जाने बताइरहेका छन्। बिहीबार मात्रै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गठबन्धन निरन्तर रहने आशय व्यक्त गर्दै एमालेसँग तत्काल सहकार्यलाई इन्कार गरेका छन्। 

ओलीले कांग्रेस र एमालेले नमिल्ने भनेर कसम नखाएको भनेर नयाँ राजनीतिक परिदृश्यको संकेत गरेको केही बेरमै थापाको प्रतिक्रिया आएको थियो, ‘२०८४ मा त्यो सम्भावना हुनसक्छ।’ अर्थात्, अहिले यो गठबन्धन भत्किने सम्भावना छैन।

रामवरणदेखि रामचन्द्रसम्म : राष्ट्रपतिका चार निर्वाचनको विस्तृत विवरण

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन २५, २०७९  २०:२७

काठमाडौं- आगामी राष्ट्रपतिका रुपमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका छन्। बिहीबार भएको निर्वाचनमा उनले एमालेका उम्मेदवार सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पराजित गरेका हुन्। राष्ट्रपतिका लागि भएको निर्वाचनमा पौडेल र नेम्वाङ मात्रै उम्मेदवार थिए।

पौडेलको विजयसँगै मुलुकले चौथो राष्ट्रपति पाएको छ। यसअघि रामवरण यादव एक पटक र विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका थिए। यादवले २०६५ देखि २०७२ सम्म राष्ट्रपतिका रुपमा बिताएका थिए। भण्डारीले पहिलो कार्यकाल २०७२ देखि २०७४ सम्म बिताएकी थिइन्। दोस्रो कार्यकाल २०७४ देखि सुरु भएको थियो। पौडेलले कार्यभार सम्हालेसँगै भण्डारीको बिदाइ हुनेछ।

२०६५ देखियता राष्ट्रपतिका लागि भएका चार वटा निर्वाचन कस्ता थिए? नेपाल लाइभले त्यसलाई सम्झिने प्रयत्न गरेको छः

सरकारको स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता फरक कुरा हो : केशव दाहाल [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन १९, २०७९  १६:३३

नेपाली नागरिकका अनेकौं चाहनाहरु मध्येको एक चाहना हो, स्थिर सरकार। नागरिकको यही चाहना पछिल्ला दिनमा चुनावी अजेन्डा बन्यो र दलहरु स्थिर सरकार दिने वाचासहित २०७४ र २०७९ को चुनावमा गए। तर चुनाव पछिका राजनीतिक गतिविधिहरु हेर्ने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै देखिन्छ। उस्तै चरित्र, उस्तै व्यवहार। उस्तै अंकगणित, उस्तै भागवण्डा। अतः स्थिर सरकारको अपेक्षा अझै निकै टाढा छ। र, यो तत्कालै पूरा हुने छेकछन्द पनि देखिँदैन। परिणाम, नागरिकका सपनाहरुमाथि दलहरु मौन छन्। निराशा बढ्दो छ। अझ खतरनाक कुरा, अराजकता बढ्दो छ। तर दलहरु गम्भीर देखिएका छैनन्। किन यस्तो भयो? सरकार किन स्थिर हुन सकेन? आजको संकट के हो? राजनीति किन आजका संकटहरुप्रति गम्भीर देखिँदैन?

लेखक, राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल सरकारको स्थिरतालाई राजनीतिक स्थिरताको अंग मान्दछन्। उनी स्थिरतालाई सरकारले काम गर्ने समयसँग नभइ राजनीतिले नागरिकमा जगाउने आशाहरुबाट नाप्नुपर्ने ठान्दछन्। मान्छेको मनमा प्रश्न, आशंका र उथलपुथल रहँदासम्म सरकार ५ वर्षै चले पनि त्यसले स्थिरता नदिने दाहालको कथन छ। यो अर्थमा, उनी समग्र राजनीति नै गतिशील र जनमुखी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छन्। खासमा नेपालका सरकारहरु अस्थिर बन्ने कारण के हुन्? राजनीतिक किन जनमुखी भएन? यसलाई जनमुखी बनाउने कसरी? जस्ता सवालहरुमा रहेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले केशव दाहालसँग कुराकानी गरेका छन्ः 

जनआन्दोलन २०४६ समाप्त भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछिका ३२ वर्षमा झन्डैझन्डै त्यतिवटै सरकार बने। यो कति स्वाभाविक हो?

यो धेरै अस्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले एउटा सरकार पाँच वर्ष चलोस् भन्ने चाहन्छ। तर सरदर एक वा दुई वर्षमा एउटा सरकार बनिरहेको छ। जसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो प्रणालीले २० प्रतिशत मात्रै काम गरिरहेको छ। त्यसैले यो निकै खराब कुरा हो। यो मोटामोटी फेल भएको अवस्था हो।

न सरकार स्थिर, न राज्य प्रणाली प्रभावकारी

किशोर दहाल

मंगलबार, फागुन १६, २०७९  १५:२५

काठमाडौं- अस्थिर सरकारको चर्चा गर्दा आउने प्रसंग हो, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछिका समय। झन्डै साढे चार वर्षको सो अवधिमा ६ वटा सरकार (मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला र पुनः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा) बनेका थिए। पटकपटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइने वा विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएका थिए। मन्त्री र सांसदहरुको प्रवृत्ति आफैं चढेको जहाज प्वाल पार्ने 'मुसा' सँग तुलना हुन्थे।

फागुन १२ गते साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालुवाटारमा राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा आठ दललाई मिलाएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेपछि २०५१-५६ कै जस्तो अस्थिरताको पुनरावृत्ति हुने ‍आशंका उब्जिएको छ। किनकि, त्यस दिन पहिलो साढे दुई वर्ष प्रचण्ड, त्यसपछि एक वर्ष माधवकुमार नेपाल र बाँकी डेढ वर्ष शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति गरिएको भनिएको छ। जसलाई नेताहरुले अस्वीकार गरेका छैनन्।

फागुन १२ को कदमले पुस १० मा तत्कालीन गठबन्धन निर्माण गर्दाका सहमति भत्किएको थियो। राष्ट्रपति एमालेलाई दिने भनेर गरिएको सहमतिलाई दुई महिनापछि तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो पदका लागि कांग्रेस उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गराएका थिए। प्रधानमन्त्रीको यस किसिमको कित्ता परिवर्तनलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बिरालो प्रवृत्तिसँग तुलना गरेका छन्। जसले कचौरामा दूधभात दिन्छ, बिरालो उसैतिर जाने भन्दै उनले प्रचण्डप्रति कटाक्ष गरेका थिए।

‘पुस १०’ को यात्रा पूरा

किशोर दहाल

शुक्रबार, फागुन १२, २०७९  २१:२७

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको आठ दलको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लिएको छ। बैठकमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सहभागी थिए। 

'कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिको चुनावमा समर्थन गरौँ' भन्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को प्रस्तावलाई सहभागी दलहरूले समर्थन गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एकीकृत समाजवादीका सांसद् प्रकाश ज्वालाका अनुसार व्यक्तिका सन्दर्भमा भने बैठकमा कुनै निर्णय गरिएको छैन। उम्मेदवार बनाइने व्यक्तिको सन्दर्भमा कांग्रेसले नै निर्णय गर्नेछ।

यो सहमतिसँगै गत पुस १० बाट सुरु नयाँ राजनीतिक यात्रा पूरा भएको छ। त्यसदिन एमाले र माओवादी केन्द्र लगायतका सात वटा दलहरूले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउन साथ दिएका थिए। विशेषतः एमाले र माओवादीबीचको सहमतिले नै त्यो सम्भव भएको थियो। त्यसदिन अपराह्न साढे १२ बजेसम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको संवादमा रहेको भए पनि कुरा मिल्न नसकेपछि प्रचण्ड बालकोट पुगेका थिए। र, त्यसको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले राष्ट्रपतिलाई सहयात्रीका रुपमा लिनै सकेनन् : विपिन अधिकारी [अन्तर्वार्ता]

किशोर दहाल

बिहीबार, फागुन ११, २०७९  १९:३०

मुलुकको ध्यान यतिबेला चौथो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित छ। सम्पूर्ण राजनीतिक सामर्थ्य त्यसमै प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। दलहरु दुई पक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा व्यस्त छन्। गुप्त र खुला छलफल चलिरहेको छ। रणनीतिहरु प्रयोग भइरहेका छन्। भोलि आफ्ना स्वार्थपूर्ण निर्णयलाई राष्ट्रपतिमार्फत अनुमोदन गराउन सकियोस् र विपक्षीविरुद्ध प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो सबै भइरहेको बुझ्न कठिन छैन।

आखिर संविधानले हाम्रो राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा कस्तो हैसियतको व्यवस्था गरेको छ? त्यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष के हो? हाम्रा राष्ट्रपति किन विवादमा परे, र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने उपाय के हुन सक्छन्? अहिले दलहरुबीच चलिरहेको दौडधुपदेखि विदेशी चासोसम्मको औचित्य के हो? यस सन्दर्भमा बहस होस् भन्ने उद्देश्यले संविधानविद् विपिन अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ, नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

‘काम गर्छु’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रारम्भिक सक्रियता कतातिर छ?

किशोर दहाल

सोमबार, फागुन ८, २०७९  २०:२४

काठमाडौं– राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा गत माघ १ गते भक्तपुरको सानो ठिमीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए- ‘मैले यसपटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा जनता र राष्ट्रको पक्षमा राम्रा केही नयाँ काम सुरु गर्ने अठोटसहित सपथ ग्रहण गरेको छु।’

त्यसअघि, पुस १६ गते चितवनस्थित नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयको हिरक महोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले यो कार्यकालमा भाषण कम र काम धेरै गर्ने प्रतिज्ञा गरेको बताएका थिए। 'तपाईंहरुलाई थाहा छ, मैले बाँकी जीवन सुशासन र विकासका निम्ति समर्पित गर्ने भनेको छु। म अहिले धेरै भाषण गर्ने मनस्थितिमा छैन। यो कार्यकाल म भाषण कम र काम धेरै र जनताको सेवा धेरै गरेर प्रस्तुत हुने मैले प्रतिज्ञा गरेको छु', उनको भनाइ थियो।

यी र यस्ता पटकपटकको अभिव्यक्तिमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यो कार्यकाल काम गर्नकै लागि भएको बताउने गरेका छन्। उनको उमेर, पार्टीको घट्दो लोकप्रियता लगायतका कारणले उनी अर्कोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना न्यून छ। त्यसमाथि दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका कारण उनको छवि विध्वंसात्मक नेताको रुपमा छ। त्यसैले यो कार्यकालमा मुलुकको समृद्धिका खातिर पनि केही उल्लेखनीय काम गर्ने हुटहुटी उनमा हुनसक्छ। यस किसिमको सन्देश प्रवाह गर्ने अरु होइनन्, स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुन्।

राष्ट्रपति निर्वाचन : पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने सुनिश्चितता खोज्दै प्रचण्ड

किशोर दहाल

बिहीबार, माघ २६, २०७९  २०:३७

काठमाडौं- एमाले केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय सुनाउँदै पार्टी उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने- ‘यस्ता खलका गठबन्धनहरुलाई टिकाइराख्नका लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गरिराख्नु, विश्वास टिकाइराख्नु, हिजो गरिएका प्रतिबद्धता, हिजो गरिएका समझदारीलाई कार्यान्वयन गरिराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसमा थोरै समस्या उत्पन्न भएको छ। सम्भवतः भोलि बस्ने उच्चस्तरीय संयन्त्रमा समीक्षा होला भन्ने मैले विश्वास गरेको छु।’ ज्ञवालीले भनाइमा दुई सन्देश प्रष्ट छ। पहिलो, गठबन्धन टिकाउनुपर्छ। दोस्रो, त्यसका लागि हिजोका समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उनको भनाइमा एमालेको चाहना जति व्यक्त भएको छ, त्यस विपरीतको वातावरण निर्माण हुँदै गएको वास्तविकता पनि उजागर भएको छ।

यसको पृष्ठभूमिमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बढ्दो असमझदारीसँग जोडिएको छ। अन्य कतिपय विषय त छँदैछन्, मुख्यरुपमा भने त्यो असमझदारी फागुन २५ मा हुँदै गरेको राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर सिर्जित आशंकाबाट उत्पन्न भएको छ। किनकि, सो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले आफ्ना उम्मेदवारलाई सघाउनेमा एमाले ढुक्क हुन सकेको छैन। त्यसैले पनि ज्ञवालीले ‘हिजोका समझदारी कार्यान्वयन गरिराख्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ' भनेका हुन्। यसको अन्तर्यमा छ- पुस १० को सहमति, जहाँ एमालेले प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सघाउने र माओवादी केन्द्रले सभामुख र राष्ट्रपतिमा एमाले उम्मेदवारलाई सघाउने सहमति भएको दुवै पार्टीका नेताहरुले बताउने गरेका छन्।

के होला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य?

किशोर दहाल

शुक्रबार, माघ १३, २०७९  २२:४५

काठमाडौं- विदेशी नागरिकता लिएर त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै रवि लामिछाने अहिलेलाई नेपाली नागरिक नरहेको सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारको फैसलामा उल्लेख गरेको छ। फैसलासँगै उनले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति जस्ता पद गुमाएका छन्। त्यस्ता पदका लागि नेपाली नागरिक हुनुपर्ने जरुरी छ।

फैसलासँगै उनले प्रधानमन्त्री पुष्ककमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए। साथै, गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरुलाई उनले निराशापूर्ण प्रतिक्रिया दिएका थिए। आफू अनागरिक रहेको उनको भनाइ थियो। अबको पार्टी सभापतिका बारेमा आफूलाई थाहा नभएको उनले बताएका थिए। 'अध्यक्ष छैन। म केही पनि रहिनँ। कोही पनि होइन', उनको भनाइ थियो।

हुनसक्छ, सर्वोच्चको फैसलाले उनमा दिग्दारी उत्पन्न गराएको थियो। तर, उनले ती पद गुमाएको यथार्थ त हो नै।

अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के होला भन्ने चासो व्यक्त भएका छन्। जुन अस्वाभाविक होइनन्। किनकि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको परिचय 'रवि लामिछानेको पार्टी'को रुपमा स्थापित थियो। सुरुवातमा उनकै नाम र व्यक्तित्वका कारण त्यसलाई आमजनले चिनेका थिए। उनीप्रतिकै मुख्य आशाका कारण मंसिर ४ को निर्वाचनमा पार्टीले अनपेक्षित मत पाएको थियो।

‘स्पष्टीकरण’ र ‘प्रदेशमा १० प्रतिशत मन्त्री’ : एकै सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका दुई रूप

किशोर दहाल

बुधबार, माघ ११, २०७९  १८:३२

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा 'संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९' पेस भयो। सो समितिका संयोजक खिमलाल भट्टराईले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल पनि भयो। छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जवाफ पनि दिए।

जवाफका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए। 'मेरै क्याबिनेटका एकजना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो, माननीय सदस्यले। मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ', उनको भनाइ थियो।

मन्त्रिमण्डलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दल र मन्त्रीहरुलाई हुने भए पनि मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक र कानुनी रुपले हुन नसक्ने उनको प्रष्टोक्ति थियो।

यसरी एकैछिन अघि संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनीयुक्त सम्बोधन गरेर यो व्यवस्थाप्रति दृढ सुनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लगत्तै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। जुन संवैधानिक प्रावधान र संघीयताविरोधी प्रतीत हुन्छ।

पहिलो त, उनले प्रदेशमा हुने खर्चले कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनेको बताए। विगतमा मन्त्रीको संख्या र खर्च बढाउने क्रियाकलाप हुँदा प्रदेशका कारण बेकारमा खर्च मात्रै बढ्यो भन्नेहरुलाई मलजल गर्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो।

राजनीतिक संयन्त्र: पिँजडा कि पुल?

किशोर दहाल

आइतबार, माघ ८, २०७९  २१:४३

काठमाडौं– ‘आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सँगैको मित्रले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऔँ भन्दै गर्दा संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनाऔँ भन्ने। अनि, सँगैको अर्को मित्र प्रधानमन्त्री भएको बेलामा संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु भनेको देशको प्रधानमन्त्रीलाई पिँजडामा राख्न खोजिएको हो भनेर म संज्ञा दिन चाहन्छु।’

गत माघ ५ गते सभामुखका लागि ईश्वरी न्यौपानेलाई प्रस्ताव गर्दै कांग्रेस सांसद तथा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दिएको अभिव्यक्ति हो, यो। गत पुस २६ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयलाई ‘ढोक्सा थापेको’ भन्दै ‘ढोक्सामा माछा नपर्ने’ भनेर कटाक्ष गरेपछि शर्माले प्रतिवाद गरेका हुन्। शर्माको भनाइ थियो, ‘माछा र ढोक्साको कथा हालेर कसिलो पिँजडाचाहिँ नबनाउनका लागि मैले रोस्ट्रममा उभिएर अपिल गर्नैपर्ने हुन्छ।’

शनिबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि संयन्त्र गठन र ओलीको भूमिकालाई लिएर आलोचना नै गरे। उनले संविधानले नचिनेको र थाहा नपाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुँ भनेर ओलीले कार्यपालिकाभन्दा माथि आफू रहेको र प्रधानमन्त्री त त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको केवल सदस्य मात्रै हो भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिएको बताए। पाण्डेले संविधान अनुसार, प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो कार्यपालिकामा कोही हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।

टिप्पणी : अनुभवहीनहरूको साथबाट उपलब्धि निकाल्ने चुनौतीमा प्रचण्ड

किशोर दहाल

मंगलबार, माघ ३, २०७९  २०:३४

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। पुस ११ गते गठित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा मंगलबार विस्तार गर्दै २३ सदस्यीय बनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्‌मा एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ४, राप्रपाका ४ र जनमत पार्टीका १ जना सदस्य छन्। 

मन्त्रिपरिषद्ले अझै पूर्णता पाएको भने छैन। प्रधानमन्त्री स्वयंले दुई मन्त्रालय- वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुदको जिम्मेवारी लिएका छन्। संविधानतः बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेको दुई मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टीका निम्ति छुट्याइएको हो। भागबण्डामा असन्तुष्ट उसले ती मन्त्रालय नलिए अन्य दलले लिनेछन्।

मंगलबारसम्म गठन भएको २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा १५ मन्त्री नयाँ छन्। दुई उपप्रधानमन्त्री र १० मन्त्री नयाँ छन्। थप दुई मन्त्रीहरु दामोदर भण्डारी र भगवती चौधरी यसअघि राज्यमन्त्री मात्रै भएका थिए। यसरी हेर्दा प्रचण्डले अनुभवहीनहरुलाई साथ लिएर सत्तायात्रा गर्दैछन्।

लचकताले प्रचण्डलाई सफलता

किशोर दहाल

आइतबार, पुस १०, २०७९  २०:२७

काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। आइतबार उनले प्रस्तुत गरेको दाबी अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। उनलाई प्रतिनिधि सभाका सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन छ।

प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दलका अध्यक्ष र संसदीय दलका नेताको यो उपलब्धि अनौठो छ। तर राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्ने कुनै बेलाको उनकै अभिव्यक्ति सार्थक भएको छ। दिउँसोसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा नै दोहोरिने आकलनका बीच प्रचण्डले बाजी मारेका हुन्, त्यो पनि उनका 'चीर प्रतिद्वन्द्वी' नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ पाएर।

प्रचण्ड शुक्रबार, शनिबार र आइतबार देउवासँगकै छलफलमा थिए, एकल र गठबन्धनको बैठकमार्फत। यसपटक कसैगरी प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेका प्रचण्डले गठबन्धनकै साथ र समर्थन पाउने अपेक्षा राखेका थिए। आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले पूर्वसहमति अनुसार आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन देउवालाई आग्रह गरे। तर, देउवाले पूर्वसहमतिलाई पालना गरेनन्। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका शब्दमा, प्रचण्डलाई देउवाबाट धोका भएपछि उनले बालकोटको बाटो तताएका हुन्।

देउवाले कतिञ्जेल टिकाउलान् संसदीय दलमा बहुमत?

किशोर दहाल

बुधबार, पुस ६, २०७९  १८:५५

काठमाडौं– 'केही समयपछि फेरि (संसदीय दलको) निर्वाचन हुन्छ। फेरि प्रतिस्पर्धा हुन्छ। फेरि नयाँ परिणामको अपेक्षा हुन्छ। त्यो बेलासम्म परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरामा थप सांसद साथीहरुको पनि मन जित्न सक्छु भन्ने सोचेर, संकल्प गरेर निरन्तर रुपमा प्रयत्न गरिराख्छु।'

बुधबार भएको कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा पराजित भएका गगन थापाले दिएको अभिव्यक्ति हो, यो। निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाले ६४ मत पाउँदा थापाले केवल २५ मत पाएका थिए। पत्रकारबाट घेरिएका थापाले देउवालाई बधाई मात्रै दिएनन्, फेरि छिट्टै संसदीय दलको नेताका लागि निर्वाचन हुने संकेत पनि गरे। उनको भनाइ छ, 'हाम्रो पाँच वर्षको संसदीय कार्यकाल भर्खर प्रारम्भ भएको छ। केही समयपछि फेरि निर्वाचन हुन्छ। फेरि प्रतिस्पर्धा हुन्छ।'

थापाले संसदीय दलको नेताका लागि उम्मेदवारी दिँदा नै संसदीय दलको नेतृत्व भिन्न ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको र अहिले पनि लागिरहेको बताए। उनले निर्वाचन परिणाम अपेक्षाकृत नआए पनि आफू नथाक्ने र निराश नहुने बरु अरु मेहनत गर्ने बताए।

'संसदीय दलको नेता बदलिनुपर्छ भन्ने मेरो अजेन्डा किन थियो, के कारणले थियो भन्नेचाहिँ थप साथीहरुको बीचमा निरन्तर लगिराख्छु', उनको भनाइ छ, 'मलाई विश्वास छ, कुनै एउटा बिन्दु आउँछ, समय आउँछ, त्यतिखेर पार्टीभित्रका बहुसंख्यक साथीहरुले महसुस गर्नुहुन्छ, मनन गर्नुहुन्छ। त्यो बेलामा सुखद परिणाम आउँछ भन्ने अपेक्षा गर्ने हो, प्रयत्न गर्ने हो।'

टिप्पणी : कांग्रेस सांसदहरू ! सदनमा शिर निहुर्‍याउने कि उठाउने?

किशोर दहाल

मंगलबार, पुस ५, २०७९  १८:३३

काठमाडौं– निकै चासोपूर्वक हेरिएको कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयन गर्ने निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापाबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। मंगलबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा उनीहरुले उम्मेदवारी दर्ता गरेर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गरेका हुन्।

संस्थापनइतर समूहबाट शेखर कोइराला वा थापा को उम्मेदवार बन्लान् भन्ने चासो थियो। दुवै नेता उम्मेदवार बनेको खण्डमा सभापति देउवा नै पुनः संसदीय दलको नेतामा चयन हुने निश्चितप्रायः हुने आकलनका बीच संस्थापन इतर समूहले जुटाएको सहमतिले यो निर्वाचनलाई रोचक मात्रै बनाएको छैन, अनपेक्षित नतिजा आउने सम्भावनालाई पनि जिउँदो राखेको छ।

प्रतिनिधि सभामा कांग्रेससँग एकल बहुमत छैन। तर, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले कांग्रेस संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च छ। निर्वाचन परिणामको स्वाभाविक अपेक्षा पनि त्यही हो। तर, सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच बृहत् भागबण्डा हुन बाँकी नै छ। त्यहाँ हुने सहमतिले धेरै विषय प्रष्ट हुनेछन्। तर सामान्य विषय हो, कांग्रेस संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बन्छन् नै।

कांग्रेस सांसदहरुले यतिबेला दिने मतको बृहत् अर्थ छ। यो दलभित्र लोकतन्त्रको ढुकढुकी जोगाउने सामान्य दायित्वबोधमा मात्रै सीमित छैन। बरु, समग्र राजनीतिप्रति आम जनतामा आशा जगाइराख्ने पहलकदमीसम्म लम्बिएको छ।  किनकि, कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन परिणामबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुन सकेमा त्यसले परिवर्तनको आभास दिनेछ। नत्र, निर्वाचनबाट उही नेता र प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुने परिस्थितिले आम मान्छेमा दिग्दारी सिर्जना गरेको छ।

त्यसैले मतदानमा सहभागी हुँदै गरेका कांग्रेस सांसदहरुले कैयौँ विषयमा विवेक पुर्‍याउलान् भन्ने अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान : २०७४ कै ‘गल्ती’ को पुनरावृत्ति

किशोर दहाल

सोमबार, पुस ४, २०७९  १६:४९

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि पुस १० गतेसम्मको समय दिएर आह्वान गरेकी छिन्। आइतबार राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न भनिएको छ।

‘…कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि मिति २०७९/९/१० गते आइतबार १७:०० बजे भित्र दावी पेश गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आव्हान भएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ आइतबार प्रकाशित राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा भनिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति बाहिरिएसँगै राष्ट्रपतिको आह्वानलाई लिएर विवाद सुरु भएको छ। जुन २०७४ कै विवादको पुनारावृत्ति हो। त्यतिबेला निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको भोलिपल्टै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई साथ लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। दाबी गरेको केही बेरमै उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपतिको आह्वानले सिर्जना गरेको विवादमा मुख्यगरी ३ पक्ष छन्।

संशयमा शेखरको मौनता

किशोर दहाल

शुक्रबार, पुस १, २०७९  ०७:१३

काठमाडौं– मोरङ- ६ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको केही दिनपछि विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेका थिए, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले। त्यसैक्रममा पत्रकारहरुले संसदीय दलको निर्वाचन लड्ने महामन्त्री गगन थापाको घोषणा र प्रधानमन्त्रीमा कोइरालाको चाहनाबारे सोधेका थिए। तर अमूर्त जवाफ फर्काए।

‘चाहना भएर मात्रै हुने होइन। संसदीय प्रणालीमा नम्बरको गेम पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ मानिसहरुले। सबैले बुझ्न जरुरी छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नम्बर गेम जसले पुर्‍याउन सक्छ। संसदीय दलको नेता हुनुपर्‍यो नि त पहिले।’

कांग्रेस संसदीय दलको समीकरण कोइरालामैत्री देखिएको छैन। तर, संसदीय दलको नेता बन्नका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने मनस्थितिमा छन् उनी। विराटनगरमा पत्रकारहरुलाई काठमाडौं गएर सभापति, वरिष्ठ नेता र अन्य नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताएका उनले केही समययता आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्। त्यसमार्फत् कांग्रेसभित्रको मनस्थिति बुझ्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

संसदीय दलको नेताका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका उनले सार्वजनिक रुपमा भने आफ्ना निम्ति अपिल गर्ने आँट गर्न सकेका छैनन्। अर्को कुनै उम्मेदवारका निम्ति खुला हुने विकल्प पनि गुमाउँदै गएका छन्। विस्तारै उनी त्यस्तो ठाउँमा पुग्दैछन्, जहाँ उभिएर बोल्नु र नबोल्नुको अर्थ हुनेछैन।

२०७४ को नजिर लिएर संसदीय दलको नेता नबन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा देउवा

किशोर दहाल

बिहीबार, मंसिर २९, २०७९  १५:१७

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनअघि नै कांग्रेस संसदीय दलको नेताको विषयमा चर्चा सुरु भइसकेको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले आफू संसदीय दलको नेता बन्दै प्रधानमन्त्री बन्ने सार्वजनिक दाबी गरेका थिए। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा र थापाबीच नै संसदीय दलको नेताका लागि अन्तिम निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दल सामना गर्ने बताइरहँदा देउवा भने संसदीय दलको नेता चुनिनुअघि प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोमा लागेको बुझिएको छ। कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत नल्याएकाले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गतको सरकारका लागि कांग्रेसले दाबी गर्नेछ। उक्त धाराअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनका लागि भने संसदीय दलको नेता बनिराख्नुपर्दैन भन्ने यो पक्षको बुझाइ छ।

उक्त उपधारामा भनिएको छ- ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन सिद्ध गरे पुग्छ। सो सांसद सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता बन्नुपर्ने बाध्यता छैन। यही उपधारा अनुसार देउवाले सत्ता गठबन्धन लगायतका दलहरुको समर्थन जुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै नियुक्त हुनसक्छन्।

चुनावी समीक्षाभन्दा पनि सत्ता चिन्तनमा माओवादी केन्द्र

किशोर दहाल

आइतबार, मंसिर १८, २०७९  १७:२१

काठमाडौं– शनिबार बोलाइएको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकका लागि २ अजेन्डा तय गरिएका थिए- चुनावी नतिजाको समीक्षा र सरकार गठनबारे भइरहेका प्रयत्नबारे छलफल। पहिलो दिनको बैठकमा पदाधिकारीहरुले बोल्ने क्रम नसकिएपछि आइतबारलाई पनि बैठक तय गरियो।

बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले बैठकमा निर्वाचनका सन्दर्भमा प्रारम्भिक समीक्षा गरिएको, प्रतिनिधि सभामा अपेक्षा गरिए जति सिट हासिल गर्न नसकिएको बताए। त्यसबाट अगाडि बढेर उनले भने, ‘बनाएको गठबन्धन छोड्ने निर्णय गरिएको छैन। अन्य ‘अप्सन’ पनि खुला राखिएको छ।’

महराको सो प्रतिक्रियाले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको र गठबन्धनबाटै बहुमत पुर्‍याउने प्रयत्न चलिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक भएको सो अभिव्यक्तिले माओवादी केन्द्रले सत्ताको बृहत्तर सम्भावनाको हिसाबकिताब गर्न थालेको संकेत गर्छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदा वा वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गर्दा हुने लाभहानीको आकलन गरेरै ‘अप्सन’ खुला गरिएको सहजै बुझ्न सकिने विषय हो।

टिप्पणी : परीक्षणमा प्रकाशमान!

किशोर दहाल

मंगलबार, मंसिर ६, २०७९  १४:२३

काठमाडौं- काठमाडौं- १ बाट प्रकाशमान सिंह पुनः विजयी भएका छन्। मंगलबार बिहान सबेरै सार्वजनिक अन्तिम मत परिणाममा उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी रवीन्द्र मिश्रलाई पराजित गरेका हुन्। दुई उम्मेदवारबीच यो दोस्रो प्रतिस्पर्धा हो। यसअघि २०७४ मा पनि यी दुईबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। तर यसबीचमा रवीन्द्र मिश्रले पार्टी र आफ्ना राजनीतिक बुझाइको 'मार्ग परिवर्तन' गरेकाले पनि यस क्षेत्रको नतिजालाई चासोपूर्वक हेरिएको थियो।

२०४८ र २०५१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा काठमाडौं- ४ र काठमाडौं- ३ मा पराजित भएका सिंह त्यसपछि राष्ट्रिय सभामा सदस्य बनेका थिए। २०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनदेखि भने उनी यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्दै र जित्दै आएका छन्। तर यो निर्वाचन नै उनको सबैभन्दा झिनो मतान्तर सहितको जित हुन पुग्यो।

२०६४ मा ७ हजार ५२९ मतान्तरले जित निकालेका उनले २०७० मा मतान्तर बढाएर ११ हजार ७४ पुर्‍याएका थिए। तर २०७४ मा मतान्तर खुम्चिएर ८१८ मा आइपुग्यो। यसपटक भने उनको मतान्तर केवल १२५ मा सीमित भएको छ। घट्दो मतान्तरले उनको लोकप्रियता पनि घटिरहेको प्रष्ट पार्छ। त्यसैले यो जित उनको लोकप्रियताको अनुमोदन होइन, विपक्षी मत बाँडिएर उनलाई लाभ पुगेको मात्रै हो भन्न सकिन्छ। यद्यपि, उम्मेदवारका निम्ति जित सबैभन्दा ठूलो विषय हो, त्यो उनलाई उपलब्ध भइसकेको छ।

अब प्रकाशमानको जित विगत हो, उनको आगामी भूमिका परीक्षणमा छ। तर समीक्षा भने विगतका उनका भूमिकाबाटै सुरु गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ।

राजनीतिक पुस्तान्तरणको संक्रमणकालीन समय

किशोर दहाल

सोमबार, कात्तिक २१, २०७९  १२:२६

काठमाडौं- गत कात्तिक ९ गते चितवन पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचन आफ्ना लागि अन्तिम भएको बताए। ‘सायद अबको निर्वाचन मेरा लागि अन्तिम हुन पनि सक्छ, तर म चितवन छोड्दिनँ। चितवनका जनतालाई कुनै भ्रम र द्विविधा नहोस्, म चितवन छोडेर अन्त जाँदिनं’, उनको भनाइ थियो।

२०२८ सालदेखि राजनीतिमा जोडिएका प्रचण्ड २०४६ को जनआन्दोलनअघि तत्कालीन नेकपा मशालको महामन्त्री भएका थिए। त्यसपछि उनी आबद्ध पार्टीको नामहरू फेरिएर नेकपा (एकता केन्द्र), नेकपा (माओवादी), एकीकृत नेकपा (माओवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र पुनः नेकपा (माओवादी केन्द्र) बन्यो तर उनको नेतृत्व यथावत् रह्यो। दुई पटक त प्रधानमन्त्री पनि बने। यसरी पार्टी सत्तामा एकछत्र राज गरेका र राज्य सत्तामा पनि प्रभावशाली भूमिकामा रहेका उनले बल्ल आफ्नो बहिर्गमनको संकेत गर्न थालेका छन्। यद्यपि, बेलाबखत उनैले दश वर्ष जनयुद्धको र दश वर्ष संविधान निर्माणको नेतृत्व गरिसकेकाले अब दश वर्ष विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने भन्ने गरेकाले उनको बहिर्गमनप्रति ढुक्क हुने स्थिति भने छैन।

प्रचण्ड मात्रै होइन, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 'सम्मानित नेता' झलनाथ खनालले पनि गत भदौ ५ मा भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै यो निर्वाचन आफ्नो लागि अन्तिम हुने बताएका थिए। अन्य कतिपय वृद्ध नेताहरुले पनि आफ्नो लागि यो निर्वाचन नै अन्तिम भएको आशय व्यक्त गर्दै मत मागेको समाचार आउने गरेका छन्। नेपाली राजनीतिका प्रभावशाली नेताहरु शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, खनाल, रामचन्द्र पौडेल, चित्रबहादुर केसी, महन्थ ठाकुर जस्ता कैयौँ वृद्ध नेताहरुको यो निर्वाचन नै अन्तिम प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ। उमेर र स्वास्थ्यका कारणले त्यस्तो अपेक्षा अस्वाभाविक होइन।

पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन परिणाममा कस्तो असर पर्छ?

किशोर दहाल

बिहीबार, कात्तिक १०, २०७९  ०७:२४

काठमाडौं– २०७४ सालमा गठन भएको प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र तेस्रो दल नेकपा माओवादी केन्द्रबीच २०७५ मा एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भयो। तर सो पार्टी २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका कारण ‘विभाजित’ भयो र दुई पार्टीहरु पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। एमालेमा पनि विवाद उत्पन्न हुँदै गएपछि २०७८ भदौमा विभाजित भयो। र माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी जन्मियो।

२०७४ सालमा नेकपा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकतर्फ ४१ गरी १२१ सिट जितेको थियो। तर, २०७८ को विभाजनका बेलामा प्रतिनिधि सभाका २२ सदस्यले एकीकृत समाजवादी रोजे। तीमध्ये ११/११ जना प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएका थिए।

एमाले विभाजन भइ गठन भएको एकीकृत समाजवादीले वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उल्लेखनीय जित निकाल्न सकेन। एमालेले २०६ पालिकाको प्रमुख जित्दा एकीकृत समाजवादीले २० पालिकाको नेतृत्व मात्रै जित्न सक्यो। सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार उभ्याउँदा पनि एकीकृत समाजवादीका कैयौँ उम्मेदवारहरुले सन्तोषजनक मत पाउन सकेनन्। मूलतः पूर्वपार्टी एमालेको तुलनामा ऊ साह्रै कमजोर देखियो।

‘साँघुरो कोठा’ मा तयार हुँदैछ कांग्रेसको ‘फराकिलो घोषणापत्र’

किशोर दहाल

बिहीबार, कात्तिक ३, २०७९  १८:३८

काठमाडौं– ललितपुरस्थित एक होटलको साँघुरो कोठाको टेबलमा ‘ए-फोर साइज’का कागजपत्र यत्रतत्र छरिएका थिए। सबैजसो कागजमा रातो मसी कोरिएका थिए। कतिपय काटिएका थिए, कतिपय थपिएका थिए। र टेबलको वरपर बसेका कांग्रेस निकटका विज्ञ तथा अध्येताहरु शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, अर्थतन्त्र, ऊर्जा जस्ता विभिन्न क्षेत्रका अजेन्डाहरुमाथि फराकिलो तथ्य र तर्कका साथ बुँदागत स्वरुप दिइरहेका थिए। 

घोषणापत्रलाई अन्तिम रुप दिन बसेका स्वर्णिम वाग्ले, गोविन्दराज पोखरेल, प्रताप पौडेल लगायतका विज्ञ र अध्येताहरुको बुधबारको बैठकको दृश्य हो, यो। उनीहरु कांग्रेसको अबको पाँच वर्षका प्राथमिकतालाई अन्तिम रुप दिन त्यहाँ जुटेका थिए। घोषणापत्रमा के-कस्ता अजेन्डा राख्ने भन्ने त छँदैछ, कस्ता शब्दावली राख्दा यथार्थ सुनिन्छ र कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेमा उनीहरुको जोड  रहेको बुझिन्थ्यो। उनीहरु व्यस्त देखिन्थे। 

कांग्रेसले वाग्लेको संयोजकत्वमा गेजा शर्मा वाग्ले, प्रताप पौडेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, दिपेश घिमिरे र प्रिति मण्डल सदस्य रहने गरी घोषणापत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा उपसमिति गठन गरेको थियो। सोहीअनुसार तयार घोषणापत्रको फ्रेमवर्क पार्टीबाट अनुमोदन पनि भइसकेको छ। अब केही दिनमै घोषणापत्रले अन्तिम रुप पाएर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको पौडेल बताउँछन्।

कांग्रेसको घोषणापत्रप्रति धेरैतिरबाट चासो व्यक्त भएका छन्। त्यसका केही कारण छन्। पहिलो, यसअघि पार्टीहरुले सार्वजनिक गर्ने चुनावी घोषणापत्रले यथार्थलाई नटेकेको बरु हावादारी गफ र अजेन्डाहरु प्रस्तुत हुने गरेको भन्दै आलोचना र बेवास्तामा पर्ने गरेको थियो। त्यसैले घोषणापत्र ल्याउने कुरा कर्मकाण्डी मात्रै हो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने शंका स्थापित छ। घोषणापत्रमा जनमुखी अजेन्डा लेख्ने, तर सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि सीमित स्वार्थसमूहलाई फाइदा पुर्‍याउन मरिमेट्ने गरेको देखिएकाले पनि त्यो शंका बलियो बन्ने गरेको हो। 

बढ्दै उम्मेदवार : प्रतिक्षेत्र औसत उम्मेदवार २०४८ सालमा ७ जना, २०७९ मा १५

किशोर दहाल

आइतबार, असोज ३०, २०७९  २०:०१

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा निर्वाचन- २०७९ अन्तर्गत काठमाडौं- १ बाट उम्मेदवारी दिएका छन्, नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंह र राप्रपाका रवीन्द्र मिश्र। यी दुई बाहेक पनि सो क्षेत्रबाट अन्य ३० जना उम्मेदवार छन्। निर्वाचन आयोगले असोज २६ गते सार्वजनिक गरेको उम्मेदवारहरुको अन्तिम सूची केलाउँदा सर्वाधिक उम्मेदवार रहेको क्षेत्र यही हो।

यस पटकको निर्वाचनमा ३० वा ३०भन्दा माथि उम्मेदवार रहेको निर्वाचन क्षेत्र पाँच वटा छन्। काठमाडौं- १ मा सबैभन्दा बढी ३२, मोरङ- ३, धनुषा- ३ र काठमाडौं- ४ मा ३१/३१ र काठमाडौं- २ मा ३० जना उम्मेदवार छन्।

२५ वा २५ भन्दा बढी उम्मेदवार रहेको निर्वाचन क्षेत्र १३ हुन आउँछ। धनुषा- ४, काठमाडौं- ५ र काठमाडौं- ६ मा २९/२९ जना उम्मेदवार छन्। त्यस्तै, सुनसरी- २ मा २७ र भक्तपुर- २ मा २६ जना उम्मेदवार छन्। त्यस्तै, झापा- ५, सुनसरी- ४ र धनुषा- १ मा २५/२५ उम्मेदवार छन्।

भुसालको बहिर्गमन : टिकट नपाएको झोँक कि विकल्पहीन विद्रोह?

किशोर दहाल

बुधबार, असोज २६, २०७९  ०७:१५

काठमाडौं- गत शनिबार आफ्नो फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै घनश्याम भुसालले एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरे। साढे चार दशकसम्म पसिना बगाएका र पार्टीको वैचारिक नेतृत्वकर्ताको रुपमा परिचित नेताको बहिर्गमनलाई एमालेको संस्थापन पक्षले ‘टिकट नपाएका कारण पार्टी छाडेको’ भाष्यमा परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ।

सोमबार प्राइम टाइम टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने- ‘उहाँ त खाली एमालेमा त टिकटका लागि बस्नुभएको रहेछ, यसको मतलब।’ ओलीको अभिव्यक्तिका आधारमा भन्न सकिन्छ, यो भाष्यलाई एमालेको संस्थापन पक्षले थप प्रयत्नका साथ फैलाउने छ।

ओली वा उनको भाष्यसँग निकटता राख्नेहरुले भुसालको बहिर्गमनलाई घटनाको रुपमा मात्रै विश्लेषण गरेको देखिन्छ। जबकि, उनको बहिर्गमन लामो घटना-शृंखलाको परिणाम हो भन्नलाई प्रशस्त आधार छन्। भुसालकै अनुसार, उनी पार्टीमा आफ्ना कुरा राख्न पाइने र छलफल होस् भन्ने ‘स्पेस’ खोजिरहेका थिए, पार्टी संस्थापनले भने उनलाई धकेल्ने प्रयत्न गरिरहेको थियो। र त्यो लामो समयदेखि चलिरहेको थियो।

एमालेको नवौं महाधिवेशनले एमाले र समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनका अनुभवलाई समेट्दै आन्दोलनलाई कार्यदिशा र सिद्धान्तको ऐतिहासिक उचाईमा पुर्‍याएको भए पनि महाधिवेशनले आफ्नै कार्यदिशा र सिद्धान्त विपरीत चरित्रको पार्टी नेतृत्वको चयन गरेर ठूलो गल्ती गरेको भुसालको अनुभूति छ। उनी चाहन्थे, हरेक कमिटी स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचित होस्, त्यो कमिटीले हरेक निर्णय संस्थागत रुपमा गरोस् र त्यो पार्टीले नेतृत्व गर्ने राज्यले रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखोस्। 

‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ लाई पार्टी प्रवेशको हतारो!

किशोर दहाल

शुक्रबार, असोज २१, २०७९  १२:०१

काठमाडौं– वातावरणविद् डा अरनिको पाण्डेले गत साउन ५ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् घोषणा गरे- आउँदो संघीय चुनावमा ललितपुर- ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी। सोही दिन उनले ‘अरनिकोको उम्मेदवारी किन?’ भन्दै ६ बुँदे अजेन्डा पनि अघि सारेका थिए। पाण्डेको चर्चा पनि सोहीअनुसार बढ्दै गयो।

डेढ महिना यसैगरी बित्यो। गत भदौ २३ गते उनले फेसबुकबाटै आफू रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा आबद्ध भएको सार्वजनिक गरे। ‘तपाईंहरु कोहीलाई रविजी मन नपर्ला, उहाँको काम गर्ने शैली मन नपर्ला, वा सुरूमै व्यक्तिले पार्टी सुरु गरेको देखिएको मन नपर्ला,’ उनले फेसबुकमा लेखे, ‘तर म जस्तो, भर्खर राजनीतिमा छिरेको, पुराना पार्टीहरुमा परिवर्तन ल्याउने पदमा जान नसक्नेलाई रास्वपाले नै सबैभन्दा राम्रो मौका दिएको छ- एकातिर आफ्नो कुरा देशव्यापी रूपमा लैजान र अर्कोतिर नयाँ पार्टीको संरचना बनाउने क्रममा नै सहभागी हुन।’

लामिछानेको दर्शक तान्ने शक्तिलाई आफ्नो विचार र विश्लेषणसँग मेल गराउँदा आउने चुनावमा धेरै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भनेर आफू निर्धक्क रहेको उनको भनाइ छ। सोही स्टाटसअनुसार, रास्वपाको घोषणापत्र तयारी पाण्डेको जिम्मामा हुनेछ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको तयारी थालेका एक उम्मेदवारले एउटा पार्टी, जसका अजेन्डा प्रष्ट भइसकेका छैनन्, संविधानका प्रमुख प्रावधानदेखि जल्दोबल्दो पछिल्ला मुद्दाहरुमा उसका धारणा के हुन् भन्ने प्रष्ट छैनन्, त्यस्तो पार्टीलाई व्यापक ठानेको देखिन्छ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारको विगत : जित्छन्, तर पार्टी प्रवेश गर्छन्, नत्र ओझेल पर्छन्

किशोर दहाल

मंगलबार, असोज ११, २०७९  २०:३७

काठमाडौं– ३० वर्षे लामो पञ्चायती शासन ढलेपछि २०४८ वैशाखमा भएको पहिलो निर्वाचनमा ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित निकालेका थिए, राजदेव गोइत (सिरहा- ४), गोविन्द चौधरी (रौतहट- ३) र ओमकारप्रसाद गौचन (बागलुङ- ३)। तर ती लामो समय स्वतन्त्र नै रहिरहन सकेनन्।

तत्कालीन २०५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको बहुमत प्राप्त र सरकार सञ्चालक दल नेपाली कांग्रेस थियो। स्वतन्त्र जितेका तीनै जना सांसदहरु २०४८ असारमै कांग्रेससँग जोडिए। ३ वर्षपछि २०५१ मा भएको निर्वाचनमा गोइत सिरहा- ४ मै कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्दै जित निकाले। अन्य २ भने प्रतिस्पर्धामा देखिएनन्। ओझेल परे।

२०५१ सालमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा जित निकालेका शरदसिंह भण्डारी र पाल्तेन गुरुङ जस्ता नेताहरु कांग्रेससँग जोडिएर अघि बढे। भण्डारी पछि मधेस केन्द्रित दलतिर लागे। ज्योतेन्द्रमोहन चौधरी राप्रपा प्रवेश गरे। कोही पनि पार्टीविहीन भएर बसेनन्।

२०५६ सालको आम निर्वाचनमा जित्न त ७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए। तर उनीहरु संयुक्त जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा वा नेमकिपा जस्ता दलका उम्मेदवार थिए। ३ प्रतिशत मत कटाउन नसकेका कारण ती पार्टीका सांसदको हैसियत स्वतन्त्र हुन पुगेका थियो। त्यसैले उनीहरु स्वतन्त्र उम्मेदवार भएको विषय प्राविधिक मात्रै थियो।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा २ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजयी भएका थिए, सदरुल मिया हक (सप्तरी- ५) र बबन सिंह (रौतहट- १)। हकले लामो राजनीतिक जीवन बाँच्न पाएनन्। २०७० जेठमै उनको हत्या भयो। सिंह भने तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै तत्कालीन नेकपाको विभाजित वातावरणमा केपी ओली समूहमा प्रवेश गरेका थिए।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पत्राचार: ‘असम्बन्धित पक्ष’को ‘बेतुक’को सक्रियता!

किशोर दहाल

सोमबार, असोज १०, २०७९  १७:२८

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो सचिवालयमार्फत् असोज ६ गते निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएर सोधे- प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यावधि कहिलेसम्म हो? प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी अर्थात् सभामुख र उपसभामुखको कार्यवधिबारे यसरी चासो राखेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पत्राचार गर्दै सक्रियता देखाएको घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः पहिलो हो।

सभामुख/उपसभामुखको कार्यावधि कहिलेसम्म कायम रहने भनेर आम रुपमै बहस भइरहेको छ। पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहेकै छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ। जुन विचाराधीन छ। तर, सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय नआउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिना अघि बढेका हुन्। जबकि, सभामुख/उपसभामुखको कार्यावधि कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने विषयले अध्यक्ष तिमिल्सिनाको दैनिक कार्यमा कुनै किसिमको फरक पर्दैन।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको यस किसिमको पत्राचार र सक्रियतालाई खेदजनक र कानुन विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने अधिकार कसैलाई नभएको सचिवालयको भनाइ छ। ‘क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अर्थहीन र गैरकानुनी क्रियाकलाप जारी राख्ने, पत्र लेख्ने काम गरिएको छ। यो त अति खराब काम हो। यसले उनको पद, मर्यादा, गरिमा, आचार सबैमा प्रश्न खडा गरेको छ,’ सचिवालयका एक जना सदस्यले भने।

टिप्पणी : संविधानलाई 'रेड कार्पेट' बनाउने राष्ट्रपति भण्डारीको प्रयत्न!

किशोर दहाल

बुधबार, असोज ५, २०७९  ०४:११

संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेवास्ता गरिदिएकी छिन्। १५औँ दिनसम्म 'होल्ड' गरेको विधेयक मंगलबार राति १२ बजेअघि प्रमाणीकरण गरिएको भए कानुनी रुप पाउँथ्यो। तर, सुरुवातदेखि नै विपक्षमा रहेकी उनले विधेयकलाई निष्क्रिय तुल्याउन भूमिका खेलेकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले यस विषयमा कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयकको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको आधिकारिक धारणा के हो? भन्ने पनि प्रष्ट छैन। अहिलेका लागि, अहिलेसम्म जानकारीमा आएका विषयका आधारमा भन्न सकिन्छ, नागरिकता विधेयकमा आफ्नो सुझावको पालना नभएको चित्त दुखाइ नै विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुको कारण हो।

दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक पहिलो पटक १५ दिनसम्म 'होल्ड' गर्न र सुझावसहित फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो। भण्डारीले केही अघि त्यसै गरेकी थिइन्। त्यतिबेला उनको कदमको चर्चा भएता पनि संवैधानिक कोणबाट प्रश्न उठेको थिएन। दोस्रोपटक भने उनले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई बेवास्ता गरेकी छिन्। राष्ट्रपतिका तर्क र बुझाइ आफ्नो ठाउँमा होला। तर, प्रतिनिधि सभा सक्रिय रहुञ्जेल चुप लागेर बस्ने र निष्क्रिय भएपछि त्यसैलाई बहाना बनाउन खोजिएको हो भने यो शैली राजनीतिक बठ्याइँँ मात्रै हो।

प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्ष: यी हुन् चर्चामा रहेका तीन दर्जन प्रसंग

किशोर दहाल

आइतबार, असोज २, २०७९  ०६:४६

काठमाडौं– बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि शनिबार राति १२ बजेदेखि अधिवेशन मात्रै होइन, प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल पनि पूरा भयो।

‘विभिन्न आरोह अवरोह, उल्लेखनीय मोडहरु पार गर्दै, कतिपय विषयमा इतिहास रच्दै, कैयौं अहम् विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएर केही विषय सघन विमर्शका लागि सुम्पेर संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न हुँदै छ,’ शनिबार आफ्नो बिदाइ सम्बोधनमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका थिए।

२०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षे कार्यकाल वास्तवमै उतारचढावपूर्ण रह्यो। विशेषगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसबाट तत्कालीन समयमा सिर्जित अन्यौल सधैंभर राजनीतिक चर्चाको विषय बन्ने निश्चितप्रायः छ।

त्यस्तै, आफ्ना १४ जना सांसदमाथिको कारबाहीको विषयलाई लिएर एमालेले लगातार दुई अधिवेशनभर अवरोध गर्‍यो। नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद् अवरोधको यो एउटा रेकर्ड थियो। यसकै कारण करिब ९ महिना संसद् प्रभावित भइरह्यो।

यस प्रतिनिधि सभाले दुई सभामुख र दुई उपसभामुख पायो। कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख बने भने शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र पुष्पा भुसाल उपसभामुख बने।

प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभर दुई व्यक्ति तीन जना प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त भए। २०७४ को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री लगातार दुई पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। २०७४ फागुनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका उनले २०७८ वैशाखमा विश्वासको मत लिन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनुपर्‍यो। फेरि, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। तर विश्वासको मत लिएनन्।

संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउने विधेयक: संवैधानिक र नैतिकताको कसीमा कमजोर

किशोर दहाल

आइतबार, भदौ १९, २०७९  २१:१०

काठमाडौं– चुनावको मिति घोषणा गर्दाखेर नै संसद् विघटनको पनि घोषणा गर्नुपर्ने संविधानविद्हरुको भनाइ थियो। संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- ‘एक हातले निर्वाचनको मिति घोषणा र अर्को हातले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु सही हुन्छ।’ तर, संसद् विघटन त गरिएन नै, कार्यकाल लम्ब्याउने नयाँ खेल सुरु भएको छ।

शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ अनुसार सरकारले अहिले चालु रहेको संसद्को कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको मितिलाई आधार मानेर ५ वर्ष कायम हुने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै, प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन भइ त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने पनि विधेयकमा भनिएको छ।

संविधानविद् अधिकारीले विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको अवधि यो मितिदेखि सुरु हुन्छ भनेर तोकिनु आपत्तिजनक नभएको बताए। त्यसो नहुँदा आ-आफ्नो व्याख्या भइरहेको थियो। तर, संसद्ले कानुन बनाएपछि एउटा मिति कायम गराउने उनले बताए। तर विधेयकमा एउटा विषय ठिक भए पनि अन्य विषयमा गल्ती भएको अधिकारीको भनाइ छ।

‘विधेयकमा संसद्को कार्यावधि नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेपछि समाप्त हुन्छ भनेको छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कि त निर्वाचन यो मितिमा हुन्छ भनेर ऐनले भन्न सक्नुपर्थ्यो। प्रष्ट गर्नुपर्थ्यो। अनि मात्रै सो प्रावधान उचित हुन्थ्यो। नत्र भने पाँच वर्षमा गरिसक्नुपर्ने निर्वाचनलाई १० वर्षसम्ममा गर्न सकिएन र ११औँ वर्षमा निर्वाचन भयो भने पनि चालु संसद् त्यतिबेला मात्रै बिदा हुने भयो। यो उद्देश्य त सरकारले पनि राखेको होइन। त्यसैले 'ड्राफ्टिङ मिस्टेक' भएको छ।’

सरकार बनाउन उस्ताद, कानुन बनाउन उदासीन

किशोर दहाल

शुक्रबार, भदौ ३, २०७९  १६:४३

काठमाडौं– गत साउन २९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६’ का सम्बन्धमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनको क्रमसंख्या १ देखि ११ सम्म उल्लेखित संशोधनहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या अपुग भएको भन्दै प्रश्न उठाए। नभन्दै, ३ मिनेट जनाउ घण्टी बजाएर गणना गर्दा सांसदको संख्या ६७ मात्रै पुग्यो। सभामुखले पहिलो बैठकलाई १५ मिनेटका लागि स्थगित गरे। दोस्रो बैठकमा सोही विधेयकको सोही प्रक्रिया अघि बढाउन खोजे। फेरि पनि सुवालले सोही प्रश्न उठाए। फेरि पनि ३ मिनेट जनाउ घण्टी बजाइयो। तर सांसद संख्या फेरि पनि ६७ मात्रै पुग्यो।

प्रतिनिधि सभामा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठकमा प्रस्ताव अघि बढाउन अवरोध भएको यो पहिलो घटना होइन। साउन महिनामा मात्रै ८ पटक गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो। जसमध्ये ४ पटक गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित गर्नुपरेको थियो।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु प्रतिनिधि सभा आफ्नो कार्यकालको अन्तिमतिर पुगेको छ। कैयौँ विज्ञको तर्क मान्ने हो भने त, निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दाताका नै प्रतिनिधि सभा पनि विघटन गर्नुपर्ने थियो। तर गरिएन। त्यसैले यो सभाले अन्तिम दिनहरु बिताइरहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। अर्कोतिर, सांसदहरुको निष्क्रियता भने बढ्दै गएको छ। यसप्रति सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि दिक्क छन्। साउन ३० गते संघीय संसद् सचिवालयमा आयोजित ‘संसदमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिः अभ्यास र उपलब्धि’ नामक पुस्तक विमोचन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबैलाई जिम्मेवार र गम्भीर बन्न आग्रह गरे।

राष्ट्रपति भण्डारीका यी ८ कदम : ओलीलाई द्रुत सेवा, देउवालाई सकेसम्म अवरोध

किशोर दहाल

सोमबार, साउन ३०, २०७९  ०८:०६

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई फिर्ता पठाइदिएकी छिन्। संविधानले दिएको १५ दिनको समयसीमा उपभोग गरेर राष्ट्रपतिले आइतबार साँझ प्रतिनिधि सभामा विधेयक फिर्ता गरिदिएकी हुन्।

विधेयक फिर्ता गर्नुको कारणबारे राष्ट्रपतिले विभिन्न ९ बुँदे आधार पनि दिएकी छिन्। नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक भएकोदेखि केपी ओलीद्वारा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा समेत चर्चा गरेकी छिन्।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ विधेयक असार २४ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट साउन ६ र राष्ट्रिय सभाबाट साउन १२ मा पारित भएको थियो। सभामुखले साउन १५ मा प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए।

पछिल्लो संसद् गठन भएपछि २०७५ साउन २२ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलपछि पारित भई विधेयक प्रतिवेदन २०७७ असार ९ गते प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएको थियो। तर, त्यसलाई पारित नगरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी भोलिपल्टै अध्यादेश जारी गरेका थिए। शेरबहादुर देउवा सरकारले पनि असार २१ गते पुरानो विधेयक फिर्ता लियो। र, नयाँ विधेयकलाई अघि बढायो।

‘ठूली एकादशी’का कारण चुनावै सरेको थियो, ‘उत्पत्तिका एकादशी’ मा के होला?

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन १९, २०७९  १७:३५

काठमाडौं– २०५१ असार १७ गते राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे। त्यसका लागि राजालाई धन्यवाद चढाउन असार २६ गते प्रतिनिधि सभामा सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुन सकेन। परिणामतः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही दिन राजासमक्ष राजीनामा दिए। उनको राजीनामा त्यही दिन स्वीकृत भयो।

राजीनामा सँगसँगै प्रधानमन्त्री कोइरालाले नयाँ जनादेश लिने उद्देश्यले २०५१ कात्तिक २७ गते आइतबार निर्वाचन हुने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन पनि गरेका थिए। विघटन गर्नुको कारणबारे उनले दरबारमा पठाएको सिफारिसमा भनिएको थियो- 'संसद्‌मा बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको रुपमा विधिवत् मेरो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई अवान्छित राजनीतिक समीकरणद्वारा विफल पार्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अर्को स्थिर सरकार गठन हुनसक्ने सम्भावना देख्दिनँ, त्यसैले मुलुकमा राजनीतिक अन्योल र दिशाहीनतालाई कायम राख्नु अथवा जनताको अभिमत विरुद्धको राजनीतिक समीकरणको भरमा सरकार चल्नु र चलाउनु भन्दा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले जनतासमक्ष गइ नयाँ जनादेश लिनु बाहेक अर्को विकल्प छैन।'

राजीनामा तत्कालै स्वीकृत भएको भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटनचाहिँ राजाबाट तत्कालै स्वीकृत भएन। राजाले परामर्श सुरु गरे। असार २६ गते राजदरबारको सूचनामा भनिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्री श्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ जनादेश उद्देश्यले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ५३ को उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिबक्सन र प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन हुने मिति तोकिबक्सन मौसुफमा चढाउनु भएको सिफारिसको सम्बन्धमा मौसुफबाट विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी तथा राजनीतिक नेताहरुसँग परामर्श लिइबक्सने प्रक्रिया चालू छ।’

चुनावको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुपर्ने ४ तर्क

किशोर दहाल

बिहीबार, साउन १९, २०७९  १५:२४

काठमाडौं– बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जुटेको सहमतिअनुसार बिहीबार मन्त्रिपरिषद्‌ले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकैचरणमा गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णयसँगै चुनावको विषयलाई लिएर भइरहेको अन्यौल हटेको छ। अघिल्लो निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा सम्पन्न भएको थियो। सो निर्वाचित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले फागुन २० गते सपथ लिएका थिए।

निर्वाचनको मिति निश्चित भए पनि अहिलेको प्रतिनिधि सभा कहिलेसम्म क्रियाशील रहन्छ भनेर सार्वजनिक माध्यमहरुमा मतान्तर तीव्र हुने देखिन्छ। संविधानविद्हरुले निर्वाचनको मिति घोषणासँगै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुपर्ने बताए पनि दलहरुले त्यसो नगर्ने संकेत दिएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बुधबारको बैठकमा दलहरुले मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधि सभा जिवित राख्ने समझदारी गरेका छन्। यो तर्कमा प्रमुख प्रतिपक्षीदेखि गठबन्धनबाहिरका अन्य दलहरुको पनि सहमति देखिन्छ।

अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभाको आयु लम्ब्याउने प्रयत्नलाई संविधानविद्हरुले संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, निर्वाचनलाई 'फेयर' बनाउनुपर्ने अवधारणा, संविधानको व्यवस्था जस्ता विभिन्न कोणबाट खण्डन गर्ने गरेका छन्।

टिप्पणी । शर्माको पुनर्नियुक्ति : देउवा-प्रचण्डको बलमिच्याइँ

किशोर दहाल

आइतबार, साउन १५, २०७९  १८:४६

काठमाडौं- 'छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सभामुखज्यूको पहलमा समिति बनेको छ। यसलाई म स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर म फेरि आफ्ना विषयवस्तु, अभियान र आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश र जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।'

बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेर दिनप्रतिदिन विरोध खेपिरहनुपरेपछि अर्थमन्त्रीका रुपमा जनार्दन शर्माले गत असार २२ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट राजीनामा घोषणा गरे। सोही बैठकबाट गठन भएको ११ सदस्यीय छानबिन समितिलाई शर्माले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे नै, छानबिनबाट निर्दोष साबित भएर आउने संकेत पनि गरे। त्यसैले पनि उनले 'छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर म फेरि आफ्ना विषयवस्तु, अभियान र आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने' बताएका थिए।

परिस्थिति शर्माले भनेअनुसार नै अगाडि बढेको छ। उनी २६औं दिनमा पुनः अर्थमन्त्रालय फर्किएका छन्। आइतबार नै उनलाई पुनर्नियुक्ति गरिएको छ। राजीनामाअघि नै उनले सम्हाल्दै आएको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। शर्माले आइतबारै शपथ ग्रहण गरेर पदभार सम्हालेका छन्। राजीनामापछि यति छोटो समयमै पुनर्नियुक्ति पाउने शर्मा सम्भवतः पहिलो मन्त्री हुन्।

यसबीचमा उनीविरुद्ध छानबिन गर्न ११ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले शर्मामाथिको आरोप पुष्टि गर्न सकेन। 'समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जवाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म समितिले गरेका छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन', समितिको निष्कर्ष छ।