किशोर दहाल
२o७५ फागुन २० सोमबार| प्रकाशित ११:५३:oo
काठमाडौं- 'फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्यलाग्दो दृष्टिदोष मात्रै हो। म दोहोर्याउन चाहन्छु- लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिस्कृत व्यवस्था हो- जीविका चलाउने व्यवसाय हैन।'
सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा फागुन २ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन् यी। पछिल्लो समय सरकारकै कारण लोकतन्त्र खुम्चिएको आरोप लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष सम्बोधनका क्रममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। लोकतन्त्र खुम्चिएको भन्नेहरुलाई उनले अफवाह फैलाएको आरोप लगाए।
'केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह/पूर्वाग्रह देखिँदैछ', उनले भनेका थिए, 'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ।'
सो सम्बोधनका क्रममा मात्रै होइन, पछिल्ला केही सम्बोधनलाई ख्याल गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याइरहेका छन्। लोकतन्त्रप्रति आफ्नो 'मोह' प्रदर्शित गर्न प्रधानमन्त्री कस्तासम्म तर्क गर्छन् भन्ने गत पुस २२ गते प्रतिनिधिसभामा उनको सम्बोधनले संकेत गर्छ। सो विशेष सम्बोधनमा उनले काठमाडौंमै घर भएर पनि घरभाडा लिएका सांसदहरुको विषयमा भएको आलोचनालाई लोकतन्त्रमाथिको हमलासँग जोडिदिए।
'कसैले तेलमा भ्रष्टाचार गर्यो भनेको छ, कसैले तेल हालेन भनेको छ, तेल खायो भनेको छ, घरभाडा खायो भनेको छ। यस अपमान पछाडिका उद्देश्य के छन्?', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'वास्तवमा यो लोकतन्त्रलाई हमला गर्ने कुरा हो।'
एकातिर सरकारले लोकतन्त्र खुम्च्याउँदै लग्यो भन्ने आरोप लगाइरहने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहनुले के अर्थ राख्छ?
लोकतन्त्र धेरै शासकका लागि आवरण भएकाले यस्तो भएको बताउँछन्, लेखक राजेन्द्र महर्जन।
'हिटलर, मुसोलिनी, ट्रम्प वा मोदीहरुका निम्ति लोकतन्त्र आफ्नो स्वार्थ लुकाउने मुखौटा भएको छ। त्यो कतिखेर लगाउनुपर्छ र कतिखेर खोल्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा हुन्छ', महर्जन भन्छन्, 'अहिले नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको चाहना बढी छ। त्यसैले पनि लोकतन्त्रको मुखौटा लगाएर अनेक बाचाबन्धन गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले भएको पनि त्यही हो। फलस्वरुप मुखले लोकतन्त्र भन्दै गर्ने तर व्यवहार भने अलोकतान्त्रिक देखिएको हो।'
अभिव्यक्तिमा अंकुश
सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा आलोचित विषय भनेको अभिव्यक्तिको निर्बाध प्रयोगमा अंकुश लगाउने प्रयत्नहरु हुन्। यसका लागि विभिन्न प्रयत्नहरु गरिएका छन्।
त्यसैमध्येको एक हो, राजधानीलाई निषेधित क्षेत्र बनाउने प्रयत्न।
गत बैसाख २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एक सूचनामार्फत बैसाख १६ गतेदेखि काठमाडौंका ७ ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर यो प्रयत्नको सुरुवात गरेको थियो। सो त्यो निर्णय लागू नहुँदै असार १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विषय बल्झाइदिए।
गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौं लगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए। थापाले उक्त निर्णय कुनै हालतमा लागू गराइछाड्ने घोषणा गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए।
अदालतमा परेको मुद्दाको कारण यो निर्णय लागू भएको त छैन। तर सरकारको चाहना भने प्रस्फुटित हुन पायो। विशेषगरी विरोध प्रदर्शनको केन्द्र बनेको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने सूचीमा राखिएपछि व्यापक विरोध भयो।
'पाँच वर्षमा आउने चुनावबाहेक आम जनताले आफ्नो मत व्यक्त गर्ने भनेको सडकबाट नै हो', महर्जन भन्छन्, 'तर, सरकारले सकेसम्म सडकको आवाजलाई खुम्चाउन खोजिरहेको छ। खुलामञ्चदेखि अन्य सार्वजनिक वृत्तलाई खुम्च्याउने व्यवहार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन।'
लोकतान्त्रिक सरकारले त सकेसम्म लोकतान्त्रिक स्पेसहरुलाई फैलाउन मद्दत गर्नुपर्ने र जनताको हस्तक्षेपबाट बन्ने त्यस्ता स्पेसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। 'तर, अहिले त सडकमा सकेसम्म मान्छेहरु नआउन्, आफ्ना मागहरु नराखुन् भन्ने ध्येय राखिएको छ', उनी भन्छन्।
प्रेसको सूचना पाउन कठिन हुने प्रावधानसहितको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' आयो। असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न कठिन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रेसमार्फत आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने सार्वजनिक पदासीनका कतिपय विषय गोप्य राख्न सहज बनायो।
सरकारको यस्तो व्यवहार लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत भएको कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालको तर्क छ। 'प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रबाट कहिले पनि अलग गर्न सकिँदैन', उनी भन्छिन्, 'तर, सरकारले त्यसैलाई निस्तेज गर्ने कानुनहरु ल्याइरहेको छ।'
फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'को पनि आलोचना भइरहेको छ। सो विधेयकको कतिपय प्रावधानले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहज रुपमा आफ्नो धारणा प्रवाह गर्न बन्देज लगाउन सक्छ। विशेषगरी कुनै सरकारी निर्णयको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालबाट अहिले जस्तै सहजै धारणा राख्न रोक्छ। सडक संघर्षको बेला त्यसलाई समर्थन गरेर आफ्ना धारणा राख्नेहरु पनि विधेयककै प्रावधानमा टेकेर कारबाहीमा पर्न सक्छन्।
'सरकारले आलोचनालाई सकेसम्म दबाउने, किनारा लगाउने र पेलेर लैजान सकिन्छ कि भन्ने मानसिकता राखेको देखिन्छ', महर्जन भन्छन्, 'त्यसले लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई खुम्च्याउँछ।'
यो सरकार गठन भएपछि देखिएको अर्को अनौठो कुरा भनेको बुद्धिजीवीप्रतिको आक्रोश हो। प्रधानमन्त्री स्वयं बुद्धिजीवीप्रति निकै असहिष्णु सुनिन्छन्। बेलाबेलाको अभिव्यक्तिमा उनले बुद्धिजीवीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, गिज्याउने तथा धम्की दिने गरेका छन्। 'कुनैकुनै बुद्धिजीवीहरुका टिप्पणी अत्यन्त असभ्य र तल्लो स्तरका देख्छु। त्यस्ता बुद्धिजीवीहरुलाई एकपल्ट मसँग सञ्चारमाध्यममा आउनुभन्दा अगाडि, किनकि मैले जवाफ दिँदा उहाँहरु थला पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म थला पार्न चाहन्न', मंसिर १९ गतेको 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममा उनले भनेका थिए।
त्यस्तै, साउन ७ गतेको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विवेक कहाँ लगेर कतिमा बन्धक राखेको भनेर सोधे। बैसाख १० गते उनले बुद्धिजीवीलाई कोट काट्ने मुसाको रुपमा चित्रित गरे।
सरकारका पदाधिकारीहरु सामान्य विषयमा पनि प्रतिक्रियात्मक हुन थालेको टिप्पणी गर्छन्, विश्लेषक चन्द्रकिशोर। 'प्रधानमन्त्री वा सरकारका पदाधिकारीहरु व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर कसले के टिप्पणी वा ट्विट लेख्यो, कसले कहाँ अन्तर्वार्ता दियो, त्यसमा प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभएको छ', उनी भन्छन्, 'उहाँहरु प्रतिक्रियात्मक हुने होइन। कार्यान्वयन गर्ने हो। मान्छेका मनमा कुरा उठ्न थालेपछि व्यवस्थापनतिर जाने हो। किन लामो इतिहास भएको नेता अधिनायकवादी हुन थाल्यो, सर्वसत्तावादी हुनथाल्यो भनेर मानिसले किन प्रश्न गर्न थाले भनेर बुझ्ने र सच्याउनेतिर जानुपर्थ्यो। तर, उहाँहरु प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभयो।'
सूचना लुकाउने प्रयत्न
लोकतन्त्रपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि त्यसका निर्णयहरु संक्षेपमा उपस्थित पत्रकारहरुलाई बताउने गरिन्थ्यो। पछिल्लो सरकार गठन भएको झन्डै ९ महिनासम्म सोही प्रचलन अपनाइएको थियो। विस्तृत विवरण केही हप्तापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राखिने भए पनि सरकारका प्रवक्ता र नजिकका मन्त्रीहरुले दिने जानकारी प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण हुने गरेका थिए।
गत कात्तिक २५ गते राति सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन उपस्थित पत्रकारहरुलाई अचम्मित तुल्याइदिए। 'आवश्यक निर्णयहरु गरिएको छ र समय क्रममा तपाईंहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ', सधैं बुँदागत रुपमा निर्णय पढ्ने प्रवक्ताले त्यसदिन भने।
'पत्रकारहरुलाई चिया पनि खुवाउन नपाइने अवस्था भयो। स्थानको अभाव भयो। कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबार जुनसुकै अवस्थामा पनि बस्नुपर्ने। यहाँहरुका लागि सुविधा होस् भनेर सूचना सम्प्रेषणमा एकरुपता दिन नयाँ प्रयोग गर्ने तयारी गरेका हौं', उनले कारण खुलाए।
कात्तिक २९ गते बिहीबार उनले सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयहरु सुनाए। त्यसयता हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयहरु सुनाइने गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनको मन्त्री बास्कोटाको फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि हुने गरेको छ। अरु सञ्चारमाध्यमले रुचि अनुसार पनि लाइभ गर्छन्।
कात्तिक २९ गते नै दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बाहिर निर्णयहरु नभन्न कडा निर्देशन दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरुलाई आज पनि सचेत गराउनुभएको छ,’ प्रवक्ता बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सक्नुहुन्छ भने खोजी पत्रकारिता गरेर आजैका निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुस्।’
परिणामस्वरुप मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु बाहिर भन्न छाडे। केही समय रोकिए पनि यो प्रचलन प्रधानमन्त्रीले नै उल्लंघन गर्न थाले। माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ हजार ८ सय ७ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। प्रचलनअनुसार सो निर्णय १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो। तर, १५ गते सशस्त्र प्रहरी बलको १८ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो निर्णय सुनाइदिए।
प्रधानमन्त्रीको शैली अरु मन्त्रीहरुले पनि पछ्याए। 'सूचना सम्प्रेषणमा एकरुपता दिन नयाँ प्रयोग गर्ने' बताएका प्रवक्ता बास्कोटाले भने यसबारे ठाडो उत्तर दिए। माघ २४ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसबारेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै भने, ‘मन्त्रीले मुखमा रुमाल कोचेर हिँड्नुपर्छ भनेर कहाँ भनेको छ?'
प्रशंसा आउने खालका निर्णय सुनाउने र आलोचना हुन सक्ने निर्णयलाई लुकाउने प्रवृत्ति निरन्तर देखिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, कतिपय निर्णय लुकाउने गरिएको पनि छ। जस्तो कि, सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले कात्तिक २५ को निर्णय कात्तिक २९ मा सुनाउँदा २२ वटा मात्रै सुनाएका थिए। तर, कात्तिक २५ मा ४९ वटा निर्णय भएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटबाट निर्णयहरु सार्वजनिक भएपछि यो कुरा खुल्यो। त्यसपछि पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ। यसरी सूचना सम्प्रेषणमा एकरुपता दिन नयाँ प्रयोग गर्ने भनेका प्रवक्ताले नै निर्णयहरु लुकाउने गरेको पुष्टि हुन्छ।
यस्तो व्यवहार सरकारको नियतसँग जोडिएको बताउँछन्, महर्जन। 'सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने भनेको आफ्नो निर्णयहरु सहज रुपमा सार्वजनिक गरेर त्यसबाट आउने मतहरु बुझ्ने हो', उनी भन्छन्, 'कतिपय लोकतान्त्रिक देशमा त निर्णय गर्नुअघि नै त्यसमाथि बहस चलाइन्छ। अनि त्यसको आधारमा निर्णय गरिन्छ। तर यहाँ त गुपचुप निर्णय गरिन्छ, त्यही पनि ढिलो सुनाइन्छ। नियत नै खोटो भएकाले यस्तो भएको हो। आफ्ना स्वार्थ समूहलाई रिझाउनुपर्ने आवश्यकता भएपछि मात्रै यस्तो गरिन्छ।'
शक्तिको अनधिकृत प्रयोग
गत असार २६ गते वीर अस्पताल परिसरमा रहेको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा भोजराज अधिकारीलाई 'अपहरण शैली'मा गृह मन्त्रालय लगेर धम्की दिइयो। त्यसको कारण थियो, 'फेक रिपोर्ट' बनाउन नमान्नु। मन्त्रालयमा पुर्याइएपछि गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले 'कैदीलाई झैं केरकार गरेका' भनेर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए।
त्यस्तै, गत असार २३ गते क्यानडा जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्यायो। प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै बालुवाटार पुर्याइएको भए पनि उनले भेट पाएनन्, एक घन्टासम्म राखेर फर्काइयो। उनी जान पाएनन्।
सोही प्रवृत्ति पूर्व बाल लडाकु लेनिन बिस्टको हकमा पनि दोहोरियो। गत भदौ ८ गते ‘युथ इन कन्फ्लिट : हेलिङ एन्ड पिस-विल्डिङ थ्रो सोसल इन्गेजमेन्ट’ कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड जान लागेका उनलाई पनि विमानस्थलबाट अघि बढ्न दिइएन।
त्यस्तै, गत जेठमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई दाइजो सम्बन्धी प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनबाट १२ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम नै बन्द भयो।
यी सबै घटनामा फरकफरक रुपमा शक्ति प्रयोग गरिएको थियो। कानुन र मान्यताभन्दा पनि शक्तिको प्रयोग प्रस्टै थियो।
'गिरफ्तारी नै गर्नुपर्दा पनि एउटा प्रक्रिया अपनाइन्छ', महर्जन भन्छन्, 'तर सरकारको व्यवहार भने दादागिरी देखाउने खालको छ। सामान्यखाले प्रशासनिक अभ्यास पनि आफूलाई स्वीकार्य छैन भन्ने व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक त परको कुरा, आफ्नो नाक जोगाउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि अपनाउन जरुरी ठानिएको छैन।'
शक्तिको प्रयोग सामान्य नागरिकमाथि मात्रै गरिएको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि पनि गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण गत माघ ६ गतेको संवैधानिक संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देखियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिप्रक्ष दलका नेता उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनीबिना नै बसेको बैठकले विभिन्न आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गर्यो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, कानुनमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेता लगायत सदस्य रहन्छन्। मुख्यसचिव परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घन्टाअघि परिषद् सदस्यहरुलाई पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर शेरबहादुर देउवाले परिषद् बैठकबारे सूचना नै नपाएको बताएका थिए।
त्यसपछि अध्यक्षहरुको सुनुवाइ गर्ने भनिएको सुनुवाइ समितिको बैठक कांग्रेसले बहिस्कार गर्दै आएको छ। माघ २० गतेको बैठक बहिस्कार गर्दै कांग्रेसले 'विपक्षी दलको नेतालाई विधिवत रुपमा कुनै सूचना नदिई, प्रतिपक्षको भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रुपमा संविधान, ऐन, कानुन प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन हुने गरी संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक मूल्य र मान्यताविपरीत' भएको बतायो।
त्यसो त, संविधानले नै परिकल्पना गरेको सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुने व्यवस्थालाई शक्तिको आडमा मिचियो।
सरकारले संसदीय अभ्यासलाई नै स्वीकार नगरेको कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालको आरोप छ। 'उसलाई लाग्यो कि, सदन भनेको दुई तिहाइले जे पनि गर्ने भन्ने सोच देखियो', उनले भनिन्, 'दुई तिहाइले सरकार आफू अनुकूल चलाउन पाउँछ तर सदन पाउँदैन। तर सदनमा जबर्जस्ती गरिएको छ। जुन सिद्धान्तको आधारमा संविधान बनाइयो, त्यसलाई नै सरकारले मानिरहेको छैन।'
शक्तिको प्रयोग गर्न पत्रकारहरुलाई पनि दुःख दिन थालिएको छ। गत मंसिर २७ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासअगाडि भएको एउटा प्रदर्शनको फोटो खिच्ने क्रममा देशसञ्चार डटकमकी पत्रकार वर्षा शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै, माघ १३ गते काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा नेविसंघले गरेको प्रदर्शनको फोटो खिच्ने पत्रकारलाई प्रहरीले 'कसको अनुमतिमा फोटो खिचेको?' भन्दै लात हानेको थियो।
शक्तिको अनधिकृत प्रयोगमात्रै होइन, अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै ओलीले अर्थ तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनबढी विभागहरु आफू मातहत ल्याए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलकको सम्पर्क निकायहरु त्यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो।
कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल त प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास संविधानकै मर्मविपरीत भएको बताउँछिन्।
शक्ति केन्द्रीकरणबारे कुनै बहस भएको थिएन, न आफू मातहत ल्याइएको विभागका विषयमा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै औचित्य पुष्टि गरे। धेरैले सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षामा प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिए। तर, त्यो कदम फगत प्रधानमन्त्रीले शक्तिशाली बन्न चाहेको परिणति थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ।
'संसदीय सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीकै सरकार हो। यो भनेको प्रधानमन्त्रीले नचाहेसम्म केही हुँदैन। यो स्पष्ट छ', महर्जन भन्छन्, 'तर, सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्रीले अरुलाई हलचल हुनै नसक्ने बनाएका छन्। परिणामत: अरु मन्त्रीले आफ्नो योग्यता र क्षमताले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनीहरुको हैसियत निर्माण गर्दैन, सक्रिय पहलकदमीलाई पनि प्रोत्साहित गर्दैन। अहिले भएको पनि त्यही हो।'
र, गायकलाई थर्काउने कार्यकर्ता
गायक पशुपति शर्माको 'लुट्न सके लुट' बोलको गीतमाथि सत्तापक्षीय सांसददेखि भ्रातृ संगठनसम्मले आक्रोश पोखेपछि उनले युट्युबबाट आफ्नो गीत हटाउनुपर्यो। गीतको पक्ष विपक्षमा तर्क-वितर्क भए, संसदमै पनि 'दोहोरी' चल्यो। पुरस्कारका घोषणा भए। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि यो विषयलाई स्थान दिए।
गीतबारे सरकारले केही दिनसम्म आधिकारिक रुपमा बोलेको थिएन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो प्रसंग उठाए।
'हामी नचाहिने कुरामा रमाउँछौं। नचाहिने कुरामा उत्ताउलिन्छौं। नचाहिने कुरालाई प्रोत्साहित गर्छौं। एउटाले भुलचुकले एउटा गीत बनाए अरे, कता हो मैले सुनेँ, 'लुट लुट, गरिखाएर केही काम लाग्दैन, लुटेर खा भाइ, लुटेर खा, लुट' भनेर कसैले… यसो बनायो होला। जनताले मन पराएनन् तिम्रो गीत भनेपछि उनले युट्युबबाट हटाए अरे', सरकार नबोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री बोले, 'उनले भावनामा बगेर एकछिन एउटा गीत लेखे, युट्युबमा पनि हाले, तर सबैले राम्रो गरेनौं भनेपछि सिद्धियो नि कुरो, सरकारले केही भनेको छैन। सरकारले किन केही भन्नुपर्छ। सरकार यति भन्छ– सुबाटोमा हिँडौं।'
तर, गीतकारले आफूले गाएको गीत नै हटाउनुपर्ने परिस्थिति सुबाटो हो कि होइन, प्रधानमन्त्रीले निश्चित गरेनन्। जे होस्, सरकार सञ्चालक पार्टीकै कार्यकर्ताका कारण गीत 'प्रतिबन्ध'मा पर्यो। आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण कार्यकर्तामा कस्तो मनोबल विकास भएको छ भन्ने यो प्रकरणले देखियो।
कार्यकर्तालाई यस्तो शक्ति प्राप्त भएको महसुस भएको छ कि आफूलाई मन नपरेकै कारण गीत बज्नुहुँदैन। आफ्ना नेता र पार्टीप्रति व्यंग्य (तर गीतमा कुनै पार्टीको नाम लिइएको छैन) गरेर गीत गाउन पाइँदैन भन्ने अहंकारी सोच देखिन्छ। 'करिअर अन्त्य गर्ने' धम्की त्यसै आउँदैन। सबैभन्दा मुख्य कुरालाई, यमराजको शासन, वाइडबडी, डेढ अर्बको हेलिकोप्टर, कुकुरजस्तै भुक्छन् जस्ता शब्दले आफैंलाई पोल्नु र आफ्नै सरकार, पार्टी र आफूजस्ता कार्यकर्तालाई व्यंग्य गरेकोमा स्पष्ट हुनु झन् खतरनाक छ। यो आफूहरुले देश 'लुटिरहेको' छौं भन्ने स्वीकारोक्तिबाहेक केही होइन।
जुनखालका वक्तव्यबाजी भए, जुनखालका तर्क कुतर्क भए, जसरी गायकलाई धम्क्याउने काम भएको छ, त्यसले कला वा विचारमा एउटै विचार, संस्कृति वा मतलाई प्रोत्साहित गर्ने महर्जन बताउँछन्। 'सडकबाट शक्ति परिचालन गर्ने र सरकारबाट त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने भयो भने झन् खतरापूर्ण अवस्था आउनसक्छ', उनी भन्छन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/43972
काठमाडौं- 'फैलिएको र फैलिँदो परिपूर्ण लोकतन्त्रलाई खुम्चिएको देख्नु आश्चर्यलाग्दो दृष्टिदोष मात्रै हो। म दोहोर्याउन चाहन्छु- लोकतन्त्र हाम्रा लागि आदर्श हो, थितियुक्त, सुसंगत र परिस्कृत व्यवस्था हो- जीविका चलाउने व्यवसाय हैन।'
सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा फागुन २ गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका कुरा हुन् यी। पछिल्लो समय सरकारकै कारण लोकतन्त्र खुम्चिएको आरोप लागिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेष सम्बोधनका क्रममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याए। लोकतन्त्र खुम्चिएको भन्नेहरुलाई उनले अफवाह फैलाएको आरोप लगाए।
'केही मानिसहरुमा विचारधारात्मक आग्रह/पूर्वाग्रह देखिँदैछ', उनले भनेका थिए, 'जनतालाई सबै हिसाबमा सार्वभौम तुल्याउने र उनीहरुलाई सबल बनाउने हाम्रो अभियानबाट ध्यान बराल्न ‘लोकतन्त्र खुम्चिन थाल्यो, अधिनायकवाद आयो’ भन्ने अफवाह फैलाइँदैछ।'
सो सम्बोधनका क्रममा मात्रै होइन, पछिल्ला केही सम्बोधनलाई ख्याल गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याइरहेका छन्। लोकतन्त्रप्रति आफ्नो 'मोह' प्रदर्शित गर्न प्रधानमन्त्री कस्तासम्म तर्क गर्छन् भन्ने गत पुस २२ गते प्रतिनिधिसभामा उनको सम्बोधनले संकेत गर्छ। सो विशेष सम्बोधनमा उनले काठमाडौंमै घर भएर पनि घरभाडा लिएका सांसदहरुको विषयमा भएको आलोचनालाई लोकतन्त्रमाथिको हमलासँग जोडिदिए।
'कसैले तेलमा भ्रष्टाचार गर्यो भनेको छ, कसैले तेल हालेन भनेको छ, तेल खायो भनेको छ, घरभाडा खायो भनेको छ। यस अपमान पछाडिका उद्देश्य के छन्?', प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, 'वास्तवमा यो लोकतन्त्रलाई हमला गर्ने कुरा हो।'
एकातिर सरकारले लोकतन्त्र खुम्च्याउँदै लग्यो भन्ने आरोप लगाइरहने र अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहनुले के अर्थ राख्छ?
लोकतन्त्र धेरै शासकका लागि आवरण भएकाले यस्तो भएको बताउँछन्, लेखक राजेन्द्र महर्जन।
'हिटलर, मुसोलिनी, ट्रम्प वा मोदीहरुका निम्ति लोकतन्त्र आफ्नो स्वार्थ लुकाउने मुखौटा भएको छ। त्यो कतिखेर लगाउनुपर्छ र कतिखेर खोल्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा हुन्छ', महर्जन भन्छन्, 'अहिले नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको चाहना बढी छ। त्यसैले पनि लोकतन्त्रको मुखौटा लगाएर अनेक बाचाबन्धन गरिरहनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले भएको पनि त्यही हो। फलस्वरुप मुखले लोकतन्त्र भन्दै गर्ने तर व्यवहार भने अलोकतान्त्रिक देखिएको हो।'
अभिव्यक्तिमा अंकुश
सरकार गठन भएपछि सबैभन्दा आलोचित विषय भनेको अभिव्यक्तिको निर्बाध प्रयोगमा अंकुश लगाउने प्रयत्नहरु हुन्। यसका लागि विभिन्न प्रयत्नहरु गरिएका छन्।
त्यसैमध्येको एक हो, राजधानीलाई निषेधित क्षेत्र बनाउने प्रयत्न।
गत बैसाख २ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले एक सूचनामार्फत बैसाख १६ गतेदेखि काठमाडौंका ७ ठाउँमा मात्रै प्रदर्शन गर्न पाइने भनेर यो प्रयत्नको सुरुवात गरेको थियो। सो त्यो निर्णय लागू नहुँदै असार १४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विषय बल्झाइदिए।
गृहसचिव र नेपाल प्रहरी प्रमुखलाई दायाँबायाँ राखेर गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री थापाले साउन १ देखि काठमाडौं लगायत देशका सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने स्थान तोकिएको जानकारी दिए। थापाले उक्त निर्णय कुनै हालतमा लागू गराइछाड्ने घोषणा गर्दै कार्यान्वयन नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिए।
अदालतमा परेको मुद्दाको कारण यो निर्णय लागू भएको त छैन। तर सरकारको चाहना भने प्रस्फुटित हुन पायो। विशेषगरी विरोध प्रदर्शनको केन्द्र बनेको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्न नपाइने सूचीमा राखिएपछि व्यापक विरोध भयो।
'पाँच वर्षमा आउने चुनावबाहेक आम जनताले आफ्नो मत व्यक्त गर्ने भनेको सडकबाट नै हो', महर्जन भन्छन्, 'तर, सरकारले सकेसम्म सडकको आवाजलाई खुम्चाउन खोजिरहेको छ। खुलामञ्चदेखि अन्य सार्वजनिक वृत्तलाई खुम्च्याउने व्यवहार लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन।'
लोकतान्त्रिक सरकारले त सकेसम्म लोकतान्त्रिक स्पेसहरुलाई फैलाउन मद्दत गर्नुपर्ने र जनताको हस्तक्षेपबाट बन्ने त्यस्ता स्पेसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। 'तर, अहिले त सडकमा सकेसम्म मान्छेहरु नआउन्, आफ्ना मागहरु नराखुन् भन्ने ध्येय राखिएको छ', उनी भन्छन्।
प्रेसको सूचना पाउन कठिन हुने प्रावधानसहितको 'वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' आयो। असोज २ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सो विधेयकमा सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिका कतिपय विवरण प्रकाशन र प्रसारण गर्न र प्राप्त गर्न कठिन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रेसमार्फत आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने सार्वजनिक पदासीनका कतिपय विषय गोप्य राख्न सहज बनायो।
सरकारको यस्तो व्यवहार लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत भएको कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालको तर्क छ। 'प्रेस स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रबाट कहिले पनि अलग गर्न सकिँदैन', उनी भन्छिन्, 'तर, सरकारले त्यसैलाई निस्तेज गर्ने कानुनहरु ल्याइरहेको छ।'
फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'को पनि आलोचना भइरहेको छ। सो विधेयकको कतिपय प्रावधानले सामाजिक सञ्जालमार्फत सहज रुपमा आफ्नो धारणा प्रवाह गर्न बन्देज लगाउन सक्छ। विशेषगरी कुनै सरकारी निर्णयको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालबाट अहिले जस्तै सहजै धारणा राख्न रोक्छ। सडक संघर्षको बेला त्यसलाई समर्थन गरेर आफ्ना धारणा राख्नेहरु पनि विधेयककै प्रावधानमा टेकेर कारबाहीमा पर्न सक्छन्।
'सरकारले आलोचनालाई सकेसम्म दबाउने, किनारा लगाउने र पेलेर लैजान सकिन्छ कि भन्ने मानसिकता राखेको देखिन्छ', महर्जन भन्छन्, 'त्यसले लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासलाई खुम्च्याउँछ।'
यो सरकार गठन भएपछि देखिएको अर्को अनौठो कुरा भनेको बुद्धिजीवीप्रतिको आक्रोश हो। प्रधानमन्त्री स्वयं बुद्धिजीवीप्रति निकै असहिष्णु सुनिन्छन्। बेलाबेलाको अभिव्यक्तिमा उनले बुद्धिजीवीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने, गिज्याउने तथा धम्की दिने गरेका छन्। 'कुनैकुनै बुद्धिजीवीहरुका टिप्पणी अत्यन्त असभ्य र तल्लो स्तरका देख्छु। त्यस्ता बुद्धिजीवीहरुलाई एकपल्ट मसँग सञ्चारमाध्यममा आउनुभन्दा अगाडि, किनकि मैले जवाफ दिँदा उहाँहरु थला पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसकारण म थला पार्न चाहन्न', मंसिर १९ गतेको 'जनतासँग प्रधानमन्त्री' कार्यक्रममा उनले भनेका थिए।
त्यस्तै, साउन ७ गतेको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विवेक कहाँ लगेर कतिमा बन्धक राखेको भनेर सोधे। बैसाख १० गते उनले बुद्धिजीवीलाई कोट काट्ने मुसाको रुपमा चित्रित गरे।
सरकारका पदाधिकारीहरु सामान्य विषयमा पनि प्रतिक्रियात्मक हुन थालेको टिप्पणी गर्छन्, विश्लेषक चन्द्रकिशोर। 'प्रधानमन्त्री वा सरकारका पदाधिकारीहरु व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर कसले के टिप्पणी वा ट्विट लेख्यो, कसले कहाँ अन्तर्वार्ता दियो, त्यसमा प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभएको छ', उनी भन्छन्, 'उहाँहरु प्रतिक्रियात्मक हुने होइन। कार्यान्वयन गर्ने हो। मान्छेका मनमा कुरा उठ्न थालेपछि व्यवस्थापनतिर जाने हो। किन लामो इतिहास भएको नेता अधिनायकवादी हुन थाल्यो, सर्वसत्तावादी हुनथाल्यो भनेर मानिसले किन प्रश्न गर्न थाले भनेर बुझ्ने र सच्याउनेतिर जानुपर्थ्यो। तर, उहाँहरु प्रतिक्रिया दिन थाल्नुभयो।'
सूचना लुकाउने प्रयत्न
लोकतन्त्रपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि त्यसका निर्णयहरु संक्षेपमा उपस्थित पत्रकारहरुलाई बताउने गरिन्थ्यो। पछिल्लो सरकार गठन भएको झन्डै ९ महिनासम्म सोही प्रचलन अपनाइएको थियो। विस्तृत विवरण केही हप्तापछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राखिने भए पनि सरकारका प्रवक्ता र नजिकका मन्त्रीहरुले दिने जानकारी प्राथमिकताका साथ सम्प्रेषण हुने गरेका थिए।
गत कात्तिक २५ गते राति सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन उपस्थित पत्रकारहरुलाई अचम्मित तुल्याइदिए। 'आवश्यक निर्णयहरु गरिएको छ र समय क्रममा तपाईंहरुले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ', सधैं बुँदागत रुपमा निर्णय पढ्ने प्रवक्ताले त्यसदिन भने।
'पत्रकारहरुलाई चिया पनि खुवाउन नपाइने अवस्था भयो। स्थानको अभाव भयो। कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरबार जुनसुकै अवस्थामा पनि बस्नुपर्ने। यहाँहरुका लागि सुविधा होस् भनेर सूचना सम्प्रेषणमा एकरुपता दिन नयाँ प्रयोग गर्ने तयारी गरेका हौं', उनले कारण खुलाए।
कात्तिक २९ गते बिहीबार उनले सञ्चार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयहरु सुनाए। त्यसयता हरेक बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णयहरु सुनाइने गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनको मन्त्री बास्कोटाको फेसबुक पेजबाट लाइभ पनि हुने गरेको छ। अरु सञ्चारमाध्यमले रुचि अनुसार पनि लाइभ गर्छन्।
कात्तिक २९ गते नै दिउँसो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। सो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई बाहिर निर्णयहरु नभन्न कडा निर्देशन दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरुलाई आज पनि सचेत गराउनुभएको छ,’ प्रवक्ता बास्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सक्नुहुन्छ भने खोजी पत्रकारिता गरेर आजैका निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुस्।’
परिणामस्वरुप मन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु बाहिर भन्न छाडे। केही समय रोकिए पनि यो प्रचलन प्रधानमन्त्रीले नै उल्लंघन गर्न थाले। माघ १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ हजार ८ सय ७ जनालाई सहिद घोषणा गरेको थियो। प्रचलनअनुसार सो निर्णय १७ गतेको पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक हुनुपर्थ्यो। तर, १५ गते सशस्त्र प्रहरी बलको १८ औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय हल्चोकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो निर्णय सुनाइदिए।
प्रधानमन्त्रीको शैली अरु मन्त्रीहरुले पनि पछ्याए। 'सूचना सम्प्रेषणमा एकरुपता दिन नयाँ प्रयोग गर्ने' बताएका प्रवक्ता बास्कोटाले भने यसबारे ठाडो उत्तर दिए। माघ २४ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यसबारेको जिज्ञासाको उत्तर दिँदै भने, ‘मन्त्रीले मुखमा रुमाल कोचेर हिँड्नुपर्छ भनेर कहाँ भनेको छ?'
प्रशंसा आउने खालका निर्णय सुनाउने र आलोचना हुन सक्ने निर्णयलाई लुकाउने प्रवृत्ति निरन्तर देखिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, कतिपय निर्णय लुकाउने गरिएको पनि छ। जस्तो कि, सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले कात्तिक २५ को निर्णय कात्तिक २९ मा सुनाउँदा २२ वटा मात्रै सुनाएका थिए। तर, कात्तिक २५ मा ४९ वटा निर्णय भएका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटबाट निर्णयहरु सार्वजनिक भएपछि यो कुरा खुल्यो। त्यसपछि पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिरहेको छ। यसरी सूचना सम्प्रेषणमा एकरुपता दिन नयाँ प्रयोग गर्ने भनेका प्रवक्ताले नै निर्णयहरु लुकाउने गरेको पुष्टि हुन्छ।
यस्तो व्यवहार सरकारको नियतसँग जोडिएको बताउँछन्, महर्जन। 'सरकारले जनतासँग संवाद गर्ने भनेको आफ्नो निर्णयहरु सहज रुपमा सार्वजनिक गरेर त्यसबाट आउने मतहरु बुझ्ने हो', उनी भन्छन्, 'कतिपय लोकतान्त्रिक देशमा त निर्णय गर्नुअघि नै त्यसमाथि बहस चलाइन्छ। अनि त्यसको आधारमा निर्णय गरिन्छ। तर यहाँ त गुपचुप निर्णय गरिन्छ, त्यही पनि ढिलो सुनाइन्छ। नियत नै खोटो भएकाले यस्तो भएको हो। आफ्ना स्वार्थ समूहलाई रिझाउनुपर्ने आवश्यकता भएपछि मात्रै यस्तो गरिन्छ।'
शक्तिको अनधिकृत प्रयोग
गत असार २६ गते वीर अस्पताल परिसरमा रहेको ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डा भोजराज अधिकारीलाई 'अपहरण शैली'मा गृह मन्त्रालय लगेर धम्की दिइयो। त्यसको कारण थियो, 'फेक रिपोर्ट' बनाउन नमान्नु। मन्त्रालयमा पुर्याइएपछि गृहमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी पथिकले 'कैदीलाई झैं केरकार गरेका' भनेर अधिकारीले सार्वजनिक रुपमै बताएका थिए।
त्यस्तै, गत असार २३ गते क्यानडा जान लागेका नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुर्यायो। प्रधानमन्त्रीले भेट्न खोजेको भन्दै बालुवाटार पुर्याइएको भए पनि उनले भेट पाएनन्, एक घन्टासम्म राखेर फर्काइयो। उनी जान पाएनन्।
सोही प्रवृत्ति पूर्व बाल लडाकु लेनिन बिस्टको हकमा पनि दोहोरियो। गत भदौ ८ गते ‘युथ इन कन्फ्लिट : हेलिङ एन्ड पिस-विल्डिङ थ्रो सोसल इन्गेजमेन्ट’ कार्यक्रममा भाग लिन थाइल्यान्ड जान लागेका उनलाई पनि विमानस्थलबाट अघि बढ्न दिइएन।
त्यस्तै, गत जेठमा सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई दाइजो सम्बन्धी प्रश्न सोधेकै आधारमा नेपाल टेलिभिजनबाट १२ वर्षदेखि प्रसारण हुँदै आएको ‘सिधा प्रश्न’ नामक कार्यक्रम नै बन्द भयो।
यी सबै घटनामा फरकफरक रुपमा शक्ति प्रयोग गरिएको थियो। कानुन र मान्यताभन्दा पनि शक्तिको प्रयोग प्रस्टै थियो।
'गिरफ्तारी नै गर्नुपर्दा पनि एउटा प्रक्रिया अपनाइन्छ', महर्जन भन्छन्, 'तर सरकारको व्यवहार भने दादागिरी देखाउने खालको छ। सामान्यखाले प्रशासनिक अभ्यास पनि आफूलाई स्वीकार्य छैन भन्ने व्यवहार सरकारले देखाइरहेको छ। लोकतान्त्रिक त परको कुरा, आफ्नो नाक जोगाउन अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पनि अपनाउन जरुरी ठानिएको छैन।'
शक्तिको प्रयोग सामान्य नागरिकमाथि मात्रै गरिएको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि पनि गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण गत माघ ६ गतेको संवैधानिक संवैधानिक परिषद्को बैठकमा देखियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिप्रक्ष दलका नेता उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनीबिना नै बसेको बैठकले विभिन्न आयोगका अध्यक्ष सिफारिस गर्यो।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, कानुनमन्त्री, प्रतिपक्ष दलका नेता लगायत सदस्य रहन्छन्। मुख्यसचिव परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। परिषद्को बैठक बस्नु ४८ घन्टाअघि परिषद् सदस्यहरुलाई पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर शेरबहादुर देउवाले परिषद् बैठकबारे सूचना नै नपाएको बताएका थिए।
त्यसपछि अध्यक्षहरुको सुनुवाइ गर्ने भनिएको सुनुवाइ समितिको बैठक कांग्रेसले बहिस्कार गर्दै आएको छ। माघ २० गतेको बैठक बहिस्कार गर्दै कांग्रेसले 'विपक्षी दलको नेतालाई विधिवत रुपमा कुनै सूचना नदिई, प्रतिपक्षको भूमिकालाई शून्य गराई एकलौटी रुपमा संविधान, ऐन, कानुन प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन हुने गरी संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक मूल्य र मान्यताविपरीत' भएको बतायो।
त्यसो त, संविधानले नै परिकल्पना गरेको सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुने व्यवस्थालाई शक्तिको आडमा मिचियो।
सरकारले संसदीय अभ्यासलाई नै स्वीकार नगरेको कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसालको आरोप छ। 'उसलाई लाग्यो कि, सदन भनेको दुई तिहाइले जे पनि गर्ने भन्ने सोच देखियो', उनले भनिन्, 'दुई तिहाइले सरकार आफू अनुकूल चलाउन पाउँछ तर सदन पाउँदैन। तर सदनमा जबर्जस्ती गरिएको छ। जुन सिद्धान्तको आधारमा संविधान बनाइयो, त्यसलाई नै सरकारले मानिरहेको छैन।'
शक्तिको प्रयोग गर्न पत्रकारहरुलाई पनि दुःख दिन थालिएको छ। गत मंसिर २७ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासअगाडि भएको एउटा प्रदर्शनको फोटो खिच्ने क्रममा देशसञ्चार डटकमकी पत्रकार वर्षा शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै, माघ १३ गते काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा नेविसंघले गरेको प्रदर्शनको फोटो खिच्ने पत्रकारलाई प्रहरीले 'कसको अनुमतिमा फोटो खिचेको?' भन्दै लात हानेको थियो।
शक्तिको अनधिकृत प्रयोगमात्रै होइन, अनावश्यक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित पनि गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि नै ओलीले अर्थ तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका दर्जनबढी विभागहरु आफू मातहत ल्याए। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलकको सम्पर्क निकायहरु त्यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइयो।
कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल त प्रधानमन्त्रीमा शक्ति केन्द्रीकरणको अभ्यास संविधानकै मर्मविपरीत भएको बताउँछिन्।
शक्ति केन्द्रीकरणबारे कुनै बहस भएको थिएन, न आफू मातहत ल्याइएको विभागका विषयमा प्रधानमन्त्रीले कहिल्यै औचित्य पुष्टि गरे। धेरैले सकारात्मक परिणाम आउने अपेक्षामा प्रधानमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिए। तर, त्यो कदम फगत प्रधानमन्त्रीले शक्तिशाली बन्न चाहेको परिणति थियो भन्ने पुष्टि हुँदै गएको छ।
'संसदीय सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीकै सरकार हो। यो भनेको प्रधानमन्त्रीले नचाहेसम्म केही हुँदैन। यो स्पष्ट छ', महर्जन भन्छन्, 'तर, सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेर प्रधानमन्त्रीले अरुलाई हलचल हुनै नसक्ने बनाएका छन्। परिणामत: अरु मन्त्रीले आफ्नो योग्यता र क्षमताले केही गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। उनीहरुको हैसियत निर्माण गर्दैन, सक्रिय पहलकदमीलाई पनि प्रोत्साहित गर्दैन। अहिले भएको पनि त्यही हो।'
र, गायकलाई थर्काउने कार्यकर्ता
गायक पशुपति शर्माको 'लुट्न सके लुट' बोलको गीतमाथि सत्तापक्षीय सांसददेखि भ्रातृ संगठनसम्मले आक्रोश पोखेपछि उनले युट्युबबाट आफ्नो गीत हटाउनुपर्यो। गीतको पक्ष विपक्षमा तर्क-वितर्क भए, संसदमै पनि 'दोहोरी' चल्यो। पुरस्कारका घोषणा भए। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले पनि यो विषयलाई स्थान दिए।
गीतबारे सरकारले केही दिनसम्म आधिकारिक रुपमा बोलेको थिएन। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीले यो प्रसंग उठाए।
'हामी नचाहिने कुरामा रमाउँछौं। नचाहिने कुरामा उत्ताउलिन्छौं। नचाहिने कुरालाई प्रोत्साहित गर्छौं। एउटाले भुलचुकले एउटा गीत बनाए अरे, कता हो मैले सुनेँ, 'लुट लुट, गरिखाएर केही काम लाग्दैन, लुटेर खा भाइ, लुटेर खा, लुट' भनेर कसैले… यसो बनायो होला। जनताले मन पराएनन् तिम्रो गीत भनेपछि उनले युट्युबबाट हटाए अरे', सरकार नबोलेको भन्दै प्रधानमन्त्री बोले, 'उनले भावनामा बगेर एकछिन एउटा गीत लेखे, युट्युबमा पनि हाले, तर सबैले राम्रो गरेनौं भनेपछि सिद्धियो नि कुरो, सरकारले केही भनेको छैन। सरकारले किन केही भन्नुपर्छ। सरकार यति भन्छ– सुबाटोमा हिँडौं।'
तर, गीतकारले आफूले गाएको गीत नै हटाउनुपर्ने परिस्थिति सुबाटो हो कि होइन, प्रधानमन्त्रीले निश्चित गरेनन्। जे होस्, सरकार सञ्चालक पार्टीकै कार्यकर्ताका कारण गीत 'प्रतिबन्ध'मा पर्यो। आफ्नो पार्टीको सरकार भएका कारण कार्यकर्तामा कस्तो मनोबल विकास भएको छ भन्ने यो प्रकरणले देखियो।
कार्यकर्तालाई यस्तो शक्ति प्राप्त भएको महसुस भएको छ कि आफूलाई मन नपरेकै कारण गीत बज्नुहुँदैन। आफ्ना नेता र पार्टीप्रति व्यंग्य (तर गीतमा कुनै पार्टीको नाम लिइएको छैन) गरेर गीत गाउन पाइँदैन भन्ने अहंकारी सोच देखिन्छ। 'करिअर अन्त्य गर्ने' धम्की त्यसै आउँदैन। सबैभन्दा मुख्य कुरालाई, यमराजको शासन, वाइडबडी, डेढ अर्बको हेलिकोप्टर, कुकुरजस्तै भुक्छन् जस्ता शब्दले आफैंलाई पोल्नु र आफ्नै सरकार, पार्टी र आफूजस्ता कार्यकर्तालाई व्यंग्य गरेकोमा स्पष्ट हुनु झन् खतरनाक छ। यो आफूहरुले देश 'लुटिरहेको' छौं भन्ने स्वीकारोक्तिबाहेक केही होइन।
जुनखालका वक्तव्यबाजी भए, जुनखालका तर्क कुतर्क भए, जसरी गायकलाई धम्क्याउने काम भएको छ, त्यसले कला वा विचारमा एउटै विचार, संस्कृति वा मतलाई प्रोत्साहित गर्ने महर्जन बताउँछन्। 'सडकबाट शक्ति परिचालन गर्ने र सरकारबाट त्यसलाई प्रोत्साहित गर्ने भयो भने झन् खतरापूर्ण अवस्था आउनसक्छ', उनी भन्छन्।
नेपाल लाइभमा प्रकाशित / https://nepallive.com/story/43972
No comments:
Post a Comment