'फोरम'को सत्तायात्रा सधैं असफल

 किशोर दहाल |  २०७६ पौष ९ बुधबार | Wednesday, December 25, 2019  १०:४३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संविधान संशोधनको मुख्य अभिप्रायका साथ सरकारमा सहभागी भएको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो उद्देश्य पूरा नहुँदै यात्रा टुंग्याएको छ।

मंगलबार पार्टीका दुवै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका छन्। सो पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी अर्का मन्त्रीलाई भने प्रधानमन्त्रीले पछिल्लोपटक भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा बाहिर राखेका थिए।

मंगलबार दिउँसो बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका सचेतक उमाशंकर अरगरिया र सांसद रेणुकुमारी यादवले आफूहरु दुई बुँदे सहमति गरेर सरकारमा गएको र त्यो लागू नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारबाट बाहिरिएको बताए।

'हामी सरकारमा संविधान संशोधनको लागि गएका थियौं र संविधान संशोधनको ठोस कुरा सरकारको पक्षबाट गरिएन। त्यसैले राजीनामा गरेका छौं', अरगरियाले भने।

पछिल्लो सहमति मात्रै होइन, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालदेखि समाजवादी पार्टीसम्मका यात्रामा उपेन्द्र यादवले सरकारमा सहभागी हुन र सघाउन कैयौंपटक सम्झौता गरेका छन्। तर, तिनको कार्यान्वयन भने उत्साहजनक छैन।

राष्ट्रपतिज्यू, हात नलम्काइबक्सियोस्, आँखा नचम्काइबक्सियोस्

 किशोर दहाल |  २०७६ पौष ७ सोमबार | Monday, December 23, 2019  १२:२७:०० मा प्रकाशित

संविधानले राष्ट्रपतिको निश्चित दायरा तय गरेको छ। तर, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस दायरामा खुम्चिन अस्वीकार गरेका संकेतहरु देखिन थालेका छन्।

शनिबार उनले नेकपाका केही नेताहरुलाई सामूहिक रुपमा शीतल निवास बोलाएर छलफल गरिन्। राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका नेताहरुले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसिरहेको स्थायी कमिटी बैठकको सुरुवाती क्षण छुटाएका थिए।

पछिल्लो भेटको विशेष प्रयोजन खुलाइएको छैन। तर, राष्ट्रपतिले सरकारका विभिन्न काममा चासो राखेको भेटघाटमा संलग्न नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेकपा : गुट च्यापेर गुटकै चिन्ता

 किशोर दहाल |  २०७६ पौष २ बुधबार | Wednesday, December 18, 2019  १०:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'पार्टी संस्थागत छैन। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृतिहरू बढिरहेको छन्। पार्टी अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा छ। पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अराजकताले लिने खतरा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ', नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वयको तर्फबाट प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

नेताहरुले नरम भाषामा विचार समूह भन्ने गरेको गुट संस्कृति सबै पार्टीभित्र देखिन्छ। पार्टीभित्र विचार समूहहरु हुने, त्यसबीचमा हुने टकरावले वैचारिक मन्थन हुने र अगाडिको बाटो पहिल्याउन सहज हुने हुँदा विचार समूहहरुलाई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताले सकारात्मक नै मान्छन्। बेलाबखत त्यसले राम्रै परिणाम पनि दिएको हुन्छ। जस्तो कि, तत्कालीन नेकपा माओवादीमा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई बीचमा अगाडिको कार्यदिशा कस्तो हुने सन्दर्भमा भएको कठोर मन्थनले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्यायो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा सहयोग पुग्यो।

कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन्, जसले गर्दा बढी व्यवहारिक र समायानुकूल बाटो तय गर्न सहयोग पुर्‍याएका छन्। त्यस्ता आन्तरिक संघर्ष र मन्थनको केन्द्रमा विचार हुनेगर्थ्यो। निश्चित कार्यदिशा हुनेगर्थ्यो।

प्रधानमन्त्री ओली किन गर्छन् आफ्नै बखान?

नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २६ बिहीबार | Thursday, December 12, 2019  १२:५९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'गौरिकालाई बताउन चाहन्छु- म पनि एउटा स्विमर हो। म पनि बगेका खोलाहरु, ठूल्ठूला खोलाहरु पुलबाट तर्ने, डुंगाबाट तर्ने होइन। खोलैबाट तरिदिन्थें। विभिन्न खेलहरु, हाम्रो समयमा स्विमिङ पुलहरु चाहिँदैनथ्यो। स्विमिङ पुल होइन, खोलैमा चल्थ्यो काम। खोलासँग राम्रो जानपहिचान भइसक्याथ्यो। त्यसकारण बगाउँदैनथ्यो। धेरैपल्ट म बग्दाबग्दै बगाउनबाट जोगिएको छु किनभने पौडी खेल्न जानेको हुनाले, सिकेको हुनाले।'

१३औं सागमा चार स्वर्ण जितेकी गौरिका सिंहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार गरेको बखान हो, माथिको अनुच्छेद। सागमा पदक विजेता खेलाडीहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार निम्त्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले खुसीयाली साटासाट गरे। पुरस्कार राशी घोषणा गरे। सोही क्रममा उनले आफू पनि स्विमर भएको बताएका हुन्।

'मैले हरेक पटक अनुमान गरेको छु, अनुभव गरेको छु- जित्छु भन्यो भने जितिन्छ। खोलाले बगाउनै खोज्छ। बगाउनै खोजेका बेला बग्न नमान्ने, म जित्छु, पारि नै उत्रिन्छु भनेर गएपछि असाधारण खोलाहरुमा, असम्भव लाग्ने ठाउँहरुमा तरिन्छ', ओलीले अगाडि भने, 'खोला त तरिन्छ भने नेपालमा आधुनिक स्विमिङ पुल छ।'

'पारमाणविक विधेयक' समितिबाट पारित, पारमाणविक भट्टी नखुल्ने, अनुसन्धान केन्द्र खुल्ने

नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २३ सोमबार | Monday, December 09, 2019  १७:४२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित गरेको छ।

गत असारदेखि विधेयकमाथि छलफल थालेको समितिले केही दिनयता विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्दै पारित गरिरहेको थियो।

सोमबारको बैठकले विधेयकको दफा २२ देखि ५६ लाई पारित गर्दै विधेयकलाई समितिबाट टुंगो लगाइएको हो। विधेयकमा सरोकारवाला विज्ञदेखि सांसदसम्मले निकै चासो राख्दै प्रश्न उठाएपछि विवादमा परेको थियो।

खुल्ने भयो पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र

 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर १९ बिहीबार | Thursday, December 05, 2019  १७:२३:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- विवादमा रहेको पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले सहमति जुटाएको छ।

पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्र खोल्ने विषयमा समिति सदस्यहरुबीच यसअघि नै सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ। बिहीबारको बैठकमा भने सोसम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफालाई पारित गरिएको हो।

समितिमा छलफलको क्रममा रहेको 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथि बुधबारदेखि दफावार छलफल प्रारम्भ भएको छ। बिहीबारसम्म विधेयकका दफा २१ सम्म पारित गरिएको छ।

किन खुम्चिए नयाँ दल?

 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर १६ सोमबार | Monday, December 02, 2019  १७:५४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- निकै चर्चा पाएको कास्की–२ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि भएको उपनिर्वाचनमा साझा पार्टीकी उम्मेदवार रजनी केसीले ९ सय ४२ मत पाइन्। ४५ हजार ५ सय ४६ कूल मत खसेको यो क्षेत्रमा ४४ हजार ९ सय ४६ मत सदर भएका थिए। सदर मतका आधारमा उनको मत झन्डै दुई प्रतिशतमात्रै हो।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार उनको जमानत जफत भएको छ। विश्लेषक सरिता तिवारीका शब्दमा त्यति संख्याको मत साझा पार्टीका निम्ति ‘शर्मनाक’ अवस्था हो।

अन्य दलले जस्तै साझाले पनि कास्की २ लाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको थियो। तर उसको उपस्थिति निकै कमजोर देखियो। ०७४ सालको निर्वाचनमा विवेकशील साझाका तर्फबाट सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका श्रीकृष्‍ण श्रेष्ठले ८ सय ४३ मत पाएका थिए। त्यतिबेलाको एकीकृत स्वरुपमा रहेका साझा र विवेकशील पार्टीले अहिलेको एकीकृत मत एक हजार १९ छ। कास्की २ मै उम्मेदवार बनेकी विवेकशीलकी जमुना शर्माले ७७ मत पाएकी छिन्। शर्माले पाएको मत सदर मतको १ प्रतिशतभन्दा पनि कम हो।

गौर नरसंहार : खोलिएला १३ वर्षदेखि थन्किएको फाइल?

किशोर दहाल/नारायण अधिकारी |  २०७६ मङ्सिर १३ शुक्रबार | Friday, November 29, 2019  १२:५२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- 'जुन तरिकाले पासविक हत्या भएको छ, त्यो अपराध गर्ने र गराउनेहरु संसारकै आम नरसंहारक भन्दा कम अपराधी होइनन्। तिनलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न सकिएन भने यो देशको सुरक्षा व्यवस्था र कानुन मर्‍याे भनेर सदगत गरिदिए हुन्छ।'

अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक)का तत्कालीन अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले दिएको अभिव्यक्ति हो यो। २०६३ चैत ७ को गौर घटनापछि इन्सेकले तयार पारेको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्याकुरेलले 'गौर घटनाले पढाएको पाठ' शीर्षकमा भूमिका लेखेका छन्।

गौर घटना त्यही हो, जहाँ २७ जनाको हत्या भएको थियो। तत्कालीन नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम (दुवै पार्टीका मुख्य नेतृत्व अहिले क्रमशः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र समाजवादी पार्टीमा छन्)का कार्यकर्ताबीच एउटै स्थानमा कार्यक्रम गर्ने हठले सो घटना निम्त्याएको थियो। जहाँ माओवादीका २७ जनाको हत्या भएको थियो।

थिग्रिँदै नेकपा [नेकपा बहस-४]

किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर ११ बुधबार | Wednesday, November 27, 2019  १४:१७:०० मा प्रकाशित

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको डेढ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिभर नेकपा निकै तरल अवस्थामा रह्यो। त्यसैको कारण, यसबीचमा शक्ति संघर्ष, एक पक्षले अर्को पक्षलाई पेल्ने प्रयास, गोप्य बैठकका अन्तर्य, सानाठूला आन्तरिक विवाद, दौडधुप चलिरह्यो।

सांगठनिक एकताका लागि आफ्ना महत्त्वपूर्ण समय खर्चिएका नेताहरुले त्यससँग सम्बन्धित काम लगभग सकाएका छन्। फलस्वरुप, पार्टीको आन्तरिक आकार र चित्र स्पष्ट हुँदै गएको छ। डेढ वर्षसम्मको हलचलबाट नेकपाले निष्कर्ष पाउँदै गएको छ। नेकपाका सबै मुख्य नेताहरुलाई आफ्नो दायरा, सम्भावना र चुनौतीको बोध हुँदै गएको छ। अर्थात्, नेकपा थिग्रिँदै गएको छ।

यसका केही आधार छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा देखिएका तीन चित्र

 किशोर दहाल |  २०७६ मङ्सिर ५ बिहीबार | Thursday, November 21, 2019  ०८:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– लामो समयदेखि चर्चामा रहेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले मूर्त रुप पाएको छ। तत्काललाई ९ जना मन्त्री बारिएका छन् र उनीहरुको ठाउँमा सोही संख्यामा मन्त्रीहरु भित्रिएका छन्। यससँगै केहीको भने मन्त्रालय हेरफेर गरिएको छ।

पाँच वर्षे कार्यकाल अपेक्षा गरिएको मन्त्रीहरुले पद गुमाउनुका धेरै कारणहरु छन्। ती समयक्रममा खुल्दै पनि जानेछन्। तर, सतहमा भने उनीहरुको कमजोर प्रदर्शनकै कारण यो अवस्था आएको प्रचारित भइरहेको छ।

प्रचण्ड नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष, केपी ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री

 लिलु डुम्रे |  २०७६ मङ्सिर ४ बुधबार | Wednesday, November 20, 2019  १५:३६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकारीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिइएको छ।

'अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सरकारको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड कार्यकारी अधिकार सहित पार्टी काममा केन्द्रित हुने निर्णय भएको छ', बुधबारको सचिवालय बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

किस्ताबन्दीमा नेकपाको सांगठनिक एकता

 नेपाल लाइभ |  २०७६ मङ्सिर २ सोमबार | Monday, November 18, 2019  १३:४१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पार्टी एकता भएको झन्डै १७ महिनापछि नेकपाले सांगठनिक एकता टुंग्याएको छ। आइतबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले प्रवास समन्वय कमिटी गठन गरेको हो। सचिवालयले टुंग्याउनुपर्ने यो अन्तिम कमिटी थियो।

पार्टीका तल्ला कमिटी र भातृ संगठनहरुले पनि आफ्नो कमिटीमा रहने सदस्यहरुको टुंगो लगाउँदै गएका छन्।

२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा भएको थियो। घोषणासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रिया टुंगो लगाइने भनिए पनि १७ महिनापछि मात्रै टुंगो लागेको हो।

तर यो सहजै भएको भने होइन। सांगठनिक एकतालाई सहजीकरण गर्न पार्टीले चारवटा कार्यदल गठन गरेको थियो। तर सबै असफल हुनुले नै एकता प्रक्रियाको कठिनाइलाई पुष्टि गर्छ।

सरकार र डा केसीबीचकाे सहमति : हुनुपर्ने के, भयो के?

सहमति विपरीत आएको ऐनले कस्तो प्रभाव पार्छ?
 प्रवीण ढकाल/किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक २५ सोमबार | Monday, November 11, 2019  ०७:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियान्ता डा गोविन्द केसी १७ औं अनसनमा छन्। डा केसीले अनसन सुरु गरेको ८ दिन भइसकेको छ। सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेर धोका दिएको भन्दै उनले ७ बुँदे मागसहित १८ गते सोमबारबाट अनसनस सुरु गरेका हुन्।

डडेल्धुरामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्यमा समस्या आउन थालिसकेको छ। चिकित्सकहरुले उनलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान सुझाब दिइसकेका छन्। तर, सरकारले अझै पनि उनको मागका विषयमा कुनै पनि चासो दिएको छैन।

डा केसीका ७ बुँदे मागमध्ये सबैभन्दा प्रमुख र महत्वपूर्ण माग पहिलो बुँदामा नै उल्लेख छ। उनको पहिलो माग हो, हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस्। डा केसीसँग उक्त सहमति १५ औं अनसनको समयमा भएको हो। त्यतीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै सक्रियतामा साउन १० गते डा केसीसँग ९ बुँदे सहमति भएको थियो।

श्रीमान्‌को मृत्युपछि नै किन नहोस्, महिला राजनीतिमा आउनु राम्रो कुरा हो : विद्या भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

 किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक १९ मंगलबार | Tuesday, November 05, 2019  १६:२०:०० मा प्रकाशित

आगामी मंसिर १४ मा उपनिर्वाचन हुँदैछ। त्यसैअन्तर्गत कास्की क्षेत्र नम्बर २ का लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की उम्मेदवार हुन्, विद्या भट्टराई। पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तथा सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि उनकै श्रीमती भट्टराई चुनावी मैदानमा उत्रदैछिन्।

विद्यार्थी आन्दोलनमा परिचित भएता पनि दुई दशकयता उनी सक्रिय राजनीतिमा थिइनन्। बरु, अध्ययन तथा अध्यापनमा सक्रिय थिइन्। समयक्रमसँगै परिस्थितिले उनलाई पुनः राजनीतिमा फर्काइदिएको छ। चुनावी अभियान, उनका चुनावी एजेण्डा तथा जनप्रतिनिधि रहेका श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमतीलाई चुनावी मैदानमा उभ्याउने राजनीतिक प्रवृत्ति समेतलाई जोडेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहालले नेतृ भट्टराईसँग गरेको कुराकानीः

दुई दशकपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। कस्तो लाग्दैछ?
राजनीति मेरो लागि नयाँ क्षेत्र होइन। प्रत्यक्षरुपमा सक्रिय नभए पनि राजनीतिका हरेक क्रियाकलापमा म अभ्यस्त थिएँ। हिजो म आफैं पनि राजनीति गरेको मान्छे हुँ। विद्यार्थी आन्दोलनमा जोडिएको मान्छे हुँ। महिला आन्दोलनमा पनि एक समयमा काम गरें।

प्रदेश प्रमुख अदलबदल प्रकरण : 'काल पल्किएला भन्ने डर!'

 किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक १९ मंगलबार | Tuesday, November 05, 2019  ११:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सरकारले प्रत्यक्ष नियुक्त गर्ने पदमा रहने व्यक्तिले सरकार परिवर्तनसँगै त्यहाँबाट अलग्गिनुलाई यहाँ स्वभाविक रुपमा लिइन्छ। धेरै पदमा त्यस्तो हुने गरेको पनि छ। तर, अहिले पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुखहरुको हकमा त्यस्तो भएको थिएन। अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा ठिक एक महिनाअघि नियुक्त भएका उनीहरु झन्डै २२ महिना सो पदमा रहे।

आफैं अलग्गिने वा सरकारले हटाउने स्वभाविक प्रचलनअन्तर्गत प्रदेश प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरिएको हो। यो प्रक्रिया नेपालको संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक अभ्यासअन्तर्गत नै भएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुखहरुको अदलबदल प्रकरणमा संवैधानिक कोणबाट प्रश्न उठ्ने ठाउँ देखिँदैन।

तर, यो प्ररकणले दिने सन्देशहरु र कालान्तरसम्म सिर्जना गर्ने तरंगहरु भने त्यति स्वभाविक नहुनसक्छन्, जति यो संवैधानिक आँखाबाट देखिएको छ।

सातै प्रदेशका प्रमुख पदमुक्त

नेपाल लाइभ |  २०७६ कार्तिक १७ आइतबार | Sunday, November 03, 2019  १७:३१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सात वटै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेकी छिन्।

'आज मिति २०७६ साल कात्तिक १७ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति  श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/७/१७ को निर्णयबाट सिफारिस भई आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्नुभएको छ', राष्ट्रपति कार्यकलयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

एउटाले गरेको गल्तीको सजाय अर्कोले भोग्नु न्यायसंगत होइन : उपसभामुख तुम्बाहाङफे [अन्तर्वार्ता]

डा शिवमाया तुम्बाहाङफे |  २०७६ कार्तिक ६ बुधबार | Wednesday, October 23, 2019  १७:००:०० मा प्रकाशित

प्रतिनिधिसभा अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयासको आरोपमा अनुसन्धानको क्रममा छन्। अन्य कतिपय सांसदहरु पनि विभिन्न अपराध आरोपमा अदालतमा उपस्थित हुनेदेखि प्रहरी अनुसन्धानसम्म छन्। यसले एकसाथ, जनप्रतिनिधिहरुको आचरण, राजनीति र अपराधको सम्बन्ध र जनप्रतिनिधिहरुको अपेक्षित व्यवहारलाई बहसमा ल्याइदिएको छ।

सभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा अहिले प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङफेले गरिरहेकी छिन्। तर, दलीय स्वार्थका अनेक आयामले उनले पनि आफ्नो पदबाट बाहिरिनुपर्ने हो कि भन्ने शंका सघन भएको छ।

यी र यस्तै विषयलाई केन्द्रमा राखेर नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र डिबी खड्काले तुम्बाहाङ्फेसँग गरेको कुराकानीः

प्रतीक्षारत प्रचण्ड [नेकपा बहस-३]

किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक ६ बुधबार | Wednesday, October 23, 2019  ०९:१३:०० मा प्रकाशित

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकताका धेरै तर्क र कारण छन्। तर, पनि दुई पार्टीका आ-आफ्ना अप्ठ्याराले तत्कालीन समयमा एकताको आधार तयार गर्न र त्यसलाई सम्भव तुल्याउन भूमिका खेल्यो।

एमाले र त्यसको नेतृत्वकर्ता केपी शर्मा ओली बलियो सरकारको नेतृत्व गर्न चाहन्थे। माओवादीसँग गठबन्धन नगर्ने हो भने संसद्‌मा निर्माण हुने शक्तिले त्यो चाहनालाई बल दिन सक्दैनथ्यो। चुनाव प्रणाली र त्यसबाट संसद्‌मा निर्माण हुने शक्ति संरचनाको थोरैमात्र विश्लेषणले सो कुराको पुष्टि गर्छ। पार्टी एकतापछि असामयिक सरकार विघटनको सम्भावनालाई निस्तेज गर्न सक्थ्यो। अहिले त्यही भइरहेको छ। कम्तीमा अर्को चुनावसम्म प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले सरकारबाट बाहिरिन सहमति नजनाएसम्म सरकार परिवर्तन हुँदैन।

अर्कोतिर, माओवादी र आफ्नो खुम्चिदो शक्ति तथा औचित्यबाट पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अत्तालिएका थिए। दुई दशकअघिको सपना र एक दशकअघिको शक्तिले उनलाई पक्कै नोस्टाल्जिक बनाउँथ्यो होला। त्यसकारण उनलाई 'सर्प पनि मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने' निकासको खाँचो थियो। एमालेसँगको एकता हरेक दृष्टिले स्वभाविक र प्राकृतिक हुन्थ्यो। एमालेसँगको गठबन्धन सुरु हुनुअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँगको गठबन्धन आमरुपमा अनुमोदन नभएको प्रचण्डले नबुझ्ने कुरै थिएन।

यही सन्दर्भमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन र कालान्तरमा एकता भयो। त्यस बखतमा भएका आन्तरिक सहमति, प्रतिवद्धता, भविष्यप्रतिको व्याख्या, सिद्धान्त, कार्यनीति लगायतका विषयहरुमध्ये केही सार्वजनिक भइसकेका छन्, केही हुन बाँकी छन्। तर, नेताहरुले प्रष्ट नभनेका धेरै विषय पनि समयक्रमसँगै खुलस्त बन्दै गएका छन्।

एकताका बेला अन्य विषय जति चर्चामा थिए, त्यति नै ओली र प्रचण्डको भूमिकाका विषयमा पनि थियो। केही गोप्य र भद्र सहमतिको आँकलन एकताकै बेला भएका थिए। कालान्तरमा त्यो खुल्यो पनि। तर, त्यसको कार्यान्वयन मात्रै होइन, आफ्नो आगामी रणनीतिक सफलताका निम्ति पनि प्रचण्ड यतिबेला प्रतीक्षारत छन्।

बेगनासको वेगवान सुन्दरता

किशोर दहाल |  २०७६ कार्तिक २ शनिबार | Saturday, October 19, 2019  १५:३०:०० मा प्रकाशित

पोखरा- न डुंगा चढ्नेहरुको भीडभाड, न त सेल्फी खिच्नेहरुको चहलपहल। बेगनास तालको किनारमा उस्तो भीड प्रायः देखिँदैन।

पोखरा भ्रमणमा आउनेहरुको प्रमुख गन्तव्य मध्येको एउटा बेगनास ताल मुख्य सहरबाट बाहिर छ। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकामा पर्ने यो ताल आइपुग्न पोखराको मुख्य क्षेत्रबाट सार्वजनिक वा निजी गाडी तथा ट्याक्सी विकल्प हुनसक्छन्।

चर्चाको आधारमा भन्ने हो भने पोखरा भ्रमणमा आउनेहरुले बस्न र दृश्यावलोकन गर्न नछुटाउने प्रमुख तालचाहिँ फेवा ताल नै हो। मुख्य सहरसँगै जोडिनु, तालबाराही मन्दिर सो तालभित्रै हुनु, पर्यटकहरु बस्ने सहज सुविधा पनि आसपासमै हुनुको कारण फेवा तालको चर्चा बढी सुनिन्छ।

तर, बेगनास त्यसको ठीक विपरित छ। यो भीडभन्दा छुट्टै रहेर सौम्य मुद्रामा हाँसिरहेको प्रतीत हुन्छ।

शान्त वातावरणमा सुन्दर तालको मोहनी मुस्कान चाहनेहरुका लागि बेगनास ताल उपयुक्त गन्तव्य हुनसक्छ।

‘एम सर’देखि सावधान !

किशोर दहाल |  २०७६ असोज १७ शुक्रबार | Friday, October 04, 2019  ०९:३५:०० मा प्रकाशित

गत आइतबार राति रोशनी शाहीको कोठामै पुगेर कृष्णबहादुर महराले जस्ता हर्कत गरे, सभ्य समाजले बुझ्न र धारणा बनाउन पर्याप्त हुने प्रमाण भिडियोमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा शीर्ष नेताहरुले आन्तरिक रुपमा लिएका सूचनाहरुले पनि सुरुवाती भिडियोमार्फत् अभिव्यक्त शाहीको पीडालाई नै पुष्टि गर्छन्।

महराकै दशकौं देखिका सहयात्री तथा पार्टीका नेताले समेत उनलाई शंकाको सुविधा दिन तयार भएनन्। यतिबेला सिंगो पार्टीपंक्ति कि त मौन छ, कि महरा निकटका केहीले उनलाई निर्दोष साबित गर्न अनेक षड्यन्त्रको कथा रचिरहेका छन्। तर, शाहीको कोठामा महरा पुगेको र सार्वजनिक भएजस्तो घटना नै नघटेको भनेर भन्न चाहिँ सकेका छैनन्। ज-जसले महराको बचाउका लागि अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्, यो मानवीय प्रवृत्ति हो। र, खास-खासको सोच तथा विश्वासको दायरा पहिल्याउने शुभ अवसर पनि। घटनाहरुले खास मान्छे मात्रै होइन, एउटा समूहकै धरातल प्रष्ट पारिदिएको छ।

सत्तारुढ दल नेकपाले महरालाई सभामुख र प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट राजीनामा दिन सुझायो। यसरी महराले एक्लै बसेकी महिलाको कोठामा गएर रक्सी पिएर गरेका हुनसक्ने सबै विषयमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी विश्वस्त भयो। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका केपी ओली पनि विश्वस्त हुनु भनेको सरकार पनि विश्वस्त हुनु ठहरियो।

महराको राजीनामापछि सभामुख पद कुन दलले पाउला?

संविधानमा व्यवस्था- सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने

किशोर दहाल |  २०७६ असोज १४ मंगलबार | Tuesday, October 01, 2019  १३:३२:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- बलात्कारको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका छन्।

'हिजोदेखि विभिन्न सञ्चार माध्यममा मेरो चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाई लगाइएको आरोपबारे सत्यतथ्य, निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि अनुसन्धान गर्न सहज होस् भनी नैतिकताका आधारमा आजकै मितिदेखि छानबिन प्रक्रिया नसकिँदासम्मका लागि राजीनामा दिएको छु', महराको राजीनामापत्रमा भनिएको छ।

राजीनामासँगै अबका सभामुखबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

संविधानअनुसार, सभामुख फरक दलको हुनुपर्नेछ।

सभामुख सचिवालयको खण्डनका ५ कमजोरी

किशोर दहाल |  २०७६ असोज १४ मंगलबार | Tuesday, October 01, 2019  १०:४०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि यौन दुराचारको आरोप लागेको छ। आरोप लगाउने महिला र सभामुख महराबाट घटनाबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्। महिलाले महरा रक्सीले मातेर आफ्नो कोठामा आएको र जबर्जस्ती गरेको बताएकी छिन् भने महराले यो आरोपलाई कर्मचारी समायोजनसँग जोडेका छन्।

सोमबार नै सञ्चारमाध्यममा समाचार सार्वजनिक भएपछि महराको सचिवालयले खण्डन सार्वजनिक गर्‍यो। उनका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्लले जारी गरेको सो खण्डनमा महराको केही कमजोरीको संकेत पाइन्छ।

प्रचण्डको एक घन्टा टेनिस, नारायणकाजीको '५ नो' सूत्र

'युद्धका बेला हिँडेरै कसरत पुग्थ्यो, अहिले हिँडाइ कम छ'

किशोर दहाल/लिलु डुम्रे |  २०७६ असोज १० शुक्रबार | Friday, September 27, 2019  १५:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- गत जेठ अन्तिममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले आफ्नो फेसबुक पेजमा शारीरिक व्यायाम गरिरहेका तस्बिरहरु सार्वजनिक गरे। दुई दिनको अन्तरमा दुई दर्जनभन्दा बढी तस्बिर सार्वजनिक गर्दै उनले लेखे, ‘नियमित शारीरिक व्यायामले प्रत्येक दिनलाई सरल, ऊर्जाशील र गतिशील बनाउँछ। स्वस्थ रहौं, खुसी रहौं।’

घरभित्र र बाहिर गरिरहेको व्यायामको तस्बिरलाई धेरै फेसबुक प्रयोगकर्ताहरुले रुचाए। उनीहरुले त्यसलाई सकारात्मक र उत्प्रेरक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। साथै, गौतमको स्वस्थ जीवनको कामना पनि गरेका छन्। अहिले पर्यटनमन्त्री भएका योगेश भट्टराईले गौतमको पोस्टमा कमेन्ट गर्दै भनेका छन्, ‘गुड जब।’

गौतम मात्रै होइन, उच्च तहका धेरै नेताहरुले व्यस्त दैनिकीका बाबजुद शारीरिक व्यायामलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। जीवनशैलीकै एउटा महत्वपूर्ण भाग बनाएका छन्। आफ्नै निवासमा रहँदा होस् वा भ्रमणमा, व्यायामलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छन्।

सी चिनफिङको दुई दिने नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा के के लेखियो?

आ-आफ्नो सम्बोधनमा के भने राष्ट्रपति भण्डारी र सीले?

नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सम्मान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार साँझ (२०७६ असोज २५) सोल्टी होटलमा रात्रिभोज दिइन्।

सोही अवसरमा दुवै राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका थिए।

उनीहरुले आफ्नो सम्बोधनमा दुई देशबीचको मित्रतापूर्ण सम्बन्धलाई व्याख्या गर्नुका साथै कनेक्टिभिटीलाई पनि जोड दिएका थिए।

उनीहरुले आफ्नो सम्बोधनमा के भने?

मधेसले स्विकार्‍यो संविधान?

 किशोर दहाल |  २०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019  १६:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पहिलो संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटन भएको विगत, दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान बनाउला भन्ने कुनै भरपर्दो विश्वास नभेटिरहेको अवस्था। नेताहरुप्रति बढ्दै गएको आक्रोशका बीच २०७२ जेठ २५ गते राति १६ बुँदे सहमति भयो। उक्त सहमतिले एकैपटक दुई किसिमका धारणा विकास गरिदियो।

एकथरी, १६ बुँदेले संविधान बन्ने सुनिश्चिता गरिदिएको भन्दै खुसी देखिए।

अर्कोथरी, अन्तरिम संविधानमा भएको व्यवस्था र विगतका सहमतिलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्ट सुनिए।

त्यहीँबाट सुरु भएको असन्तुष्टि नाकाबन्दी हुँदै अनेक किसिमका संघर्षमा विस्तारित भए। त्यसको नेतृत्व मधेसकेन्द्रित केही दलले गरेका थिए। संविधानसभाको सिट अनुपात हेर्दा उनीहरुको उपस्थिति उल्लेखनीय त होइन तर राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा हलचल ल्याउन उनीहरु सफल भए।

असन्तुष्ट दलहरुलाई संविधान स्वीकार गर्न अन्य दलले निकै कसरत गर्नुपर्‍यो। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दौडधुप गर्नुपर्‍यो। अहिले हेर्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्ने दलहरु खासै देखिँदैनन्। विगतमा असन्तुष्ट दलहरु पनि अहिले संविधानका केही व्यवस्थामा आफ्नो असहमति रहेको बताउँछन्।

चार वर्षअघिको असोज ३ देखि आजसम्मको अवस्था कस्तो रह्यो? कस्ताकस्ता चरण पार गर्दै सबै शक्ति संविधानको दायरामा अटाए। नेपाल लाइभले विगत केलाउने प्रयास गरेको छ।

मैले पीडा पिएकै कारण देश अगाडि बढिरहेको छ : रामवरण यादव [भिडियो वार्ता]

२०७६ असोज ३ शुक्रबार | Friday, September 20, 2019  १०:५०:०० मा प्रकाशित

दोस्रो संविधानसभाले ४ वर्षअघि संविधान जारी गर्‍यो। लामो समयसम्म नबनेको र बन्ने संकेतसम्म पनि नदेखिएको संविधानलाई त्यतिबेलाका मुख्य दलहरुले केही सातामै जारी गरिदिए, त्यो पनि असन्तुष्टिकै बीचमा। कतिले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई सकसपूर्ण मान्छन्, कतिपय धोकापूर्ण। जसरी होस्, संविधान जारी भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कतिपय संवैधानिक प्रावधान अनुसार देश अघि बढिरहेको छ। त्यतिबेलाका असन्तुष्टिका स्वरहरु लगभग साम्य भइसकेका छन्। संविधान जारी गर्दाका बेला तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको अनुभव कस्तो रह्योन? दलहरुलाई कतिपय सुझाव दिँदा उनलाई किन राजनीति गरेको आरोप लाग्यो? संविधान निर्माण र त्यसको कार्यान्वयलाई उनले कसरी हेरेका छन्? यस्ता विषयमा नेपाल लाइभका लागि किशोर दहाल र पुष्पा केसीले यादवसँग गरेको कुराकानीः

– ७ वर्षे लामो कार्यकालमा तपाईंलाई सम्झनामा आइरहने घटनाहरु कस्ता छन्?

सत्तासीन 'एमाले'को प्रतिकार मोह

किशोर दहाल |  २०७६ असोज १ बुधबार | Wednesday, September 18, 2019  १५:१५:०० मा प्रकाशित


काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान भदौ २६ गते बाँकेको खजुरामा चलिरहेको थियो। खजुरा गाउँपालिका-२ सीतापुरस्थित नेपाल रेडक्रसको हलमा कार्यक्रम भइरहेका बेला नेकपाका कार्यकर्ता प्रवेश गरे। र, एकाएक हमलामा उत्रिए।

सभाहलभित्रै प्रवेश गरी 'यो हाम्रो क्षेत्र हो, यहाँ नेपाली कांग्रेसले कार्यक्रम गर्न पाउँदैन' भन्दै उनीहरु आक्रमणतिर लागे। सो क्रममा नेपाली कांग्रेस बाँके सभापति किरण कोइराला, केन्द्रीय प्रतिनिधि विद्याप्रसाद खनाल लगायत घाइते भए। कांग्रेसले निकालेको विज्ञप्ति अनुसार सो घटना खजुरा गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष सुमन मल्लको निर्देशनमा भएको थियो।

हमलाबाट कोइरालाको हात भाँचिएको समाचार सार्वजनिक भएका छन्। अरु केही घाइते भएका छन्। यसकै कारण दुई दिन संसद अवरोध भइसकेको छ।

विपक्षी दलले सरकारको आलोचना गर्नु र उसका कतिपय काममा औंला ठड्याउनु स्वाभाविक हो। सरकारसँग आफ्नो कुरा भन्ने अनेक संयन्त्र हुन्छन्, जुन सरकार इतरका पार्टीसँग हुँदैनन्। त्यसैले सडक, मिडिया तथा विभिन्न कार्यक्रममार्फत आफ्ना कुरा भन्ने उनीहरुको प्रयास रहन्छ। सर्वसाधारण मानिसको हकमा पनि त्यही हो।

राजनीतिमा यस्ता सबै कुरा सामान्य मानिन्छ। यस्तो भई पनि रहन्छन्। नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल त्यस्ता छैनन्, जसले प्रतिपक्षमा रहँदा सरकारविरुद्ध संघर्ष नगरेका होऊन्।

'पारमाणविक विधेयक'मा व्यापक हेरफेर

कसुरको वर्गीकरण र सजायमा पनि परिवर्तन

किशोर दहाल |  २०७६ भदौ ३० सोमबार | Monday, September 16, 2019  १३:५२:०० मा प्रकाशित


काठमाडौं– सरोकारवाला विज्ञहरुबाट विरोध गरिएको 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' मा व्यापक हेरफेर हुने भएको छ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमा सांसदहरुले धेरै प्रावधानमाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सांसदहरुको असन्तुष्टि र संशोधन प्रस्तावलाई सम्बोधन हुने गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयकको ढाँचा नै परिवर्तन गरी समितिमा पठाएको छ।

मन्त्रालयको नयाँ प्रस्ताव अनुसार विधेयकको नाम 'रेडियोधर्मी पदार्थको नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' हुने छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका ३ संकेत

किशोर दहाल |  २०७६ भदौ १ आइतबार | Sunday, August 18, 2019  १५:१७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गरे।

४० मिनेटभन्दा लामो आफ्नो सम्बोधनमा उनले सरकारको 'ऐतिहासिक' सफलताको सूची प्रस्तुत गरे। त्यसका साथै, लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता र आफूहरुले नै मिलाएको शक्तिलाई पुनर्उदय गराउने प्रयत्नको विषयमा चर्चा गरे। ओलीले अर्को चुनावसम्म आफू नै प्रधानमन्त्री रहने स्पष्ट संकेत पनि गरे।

तर, आइतबार सम्बोधन गर्नैपर्ने खास विषय उनले प्रस्तुत गरेनन्। उनले प्रतिनिधिसभामा जे भने, त्यो अन्य कार्यक्रममा पनि भनिरहने कुरा थिए। कानुन निर्माण गरेको जस्तो कुरा उनले पछिल्लो सबैजसो सम्बोधनमा गर्ने गरेका छन्।

यसअघिको युरोप भ्रमण लगत्तै उनले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्न चाहेका थिए। तर, कांग्रेस सभापति देउवाले पहिले बोल्न चाहेका कारण संसद्‌ अवरुद्ध हुँदा प्रधानमन्त्रीले पनि सम्बोधन गर्न पाएनन्। बरु, उनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो कुरा राखे। त्यतिबेला राखेको धारणा र आइतबारको धारणामा खासै अन्तर छैन।

आजको सम्बोधनका तीन पक्ष खास चर्चायोग्य भने हुनसक्छन्।

'शून्य समय'लाई सुन्ने कहिले?

किशोर दहाल |  २०७६ श्रावण ३२ शनिबार | Saturday, August 17, 2019  १७:०५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– २०७५ फागुन ६ गते प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै नेकपाका सांसद गोपालबहादुर बमले भनेका थिए, 'शून्य समयमा जिल्लाका समस्याका कुरा उठेका हुन्छन्। 'शून्य'को पूर्णांक पनि शून्य छ। सुनुवाइ पनि शून्य छ। उपलब्धि पनि शून्य अवस्थामा छ।'

उनी शून्य समयको महत्वबारे मात्रै प्रकाश पारिरहेका थिएनन्, शून्य समयमा उठेका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनसमेत आग्रह गर्दै थिए।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको गुनासो बमजस्तै धेरै सांसदको छ। उनीहरुले शून्य समयमा उठेको विषयप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरिरहन्छन्। तर, आग्रह पालना भएको देखिन्न।

ओलीका 'प्रचण्ड' दुःख [नेकपा बहस-२]

किशोर दहाल |  २०७६ श्रावण २१ मंगलबार | Tuesday, August 06, 2019  १२:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्येका एक हुन्, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)। अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीसमेत छन्। पार्टी सञ्चालनमा दुवै अध्यक्षको हैसियत बराबरी नै भए पनि प्रधानमन्त्री हुनुका कारण स्वभाविक रुपमा ओली बढी शक्तिशाली प्रतीत भइरहेका छन्।

दुवै नेताको विगत फरक छ। विगतमा दुवैबीच सम्बन्ध पनि राम्रो थिएन। एक-अर्कालाई गरेको कटु आलोचना बेलाबखत सार्वजनिक हुने गरेको थियो। पार्टी एकीकरणपछि सोही स्तरमा आलोचना नभए पनि एक-अर्कालाई चिढ्याउने व्यवहार भने प्रशस्तै भएका छन्।

नेपाल लाइभको 'नेकपा बहस' को यो शृंखलामा हामीले प्रचण्डको हैसियत र व्यवहारका कारण प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले बेहोरेका केही सकस र त्यसको दायरामाथि चर्चा गरेका छौं।

माधव नेपाल : 'तेस्रा अध्यक्ष' [नेकपा बहस-१]

किशोर दहाल |  २०७६ श्रावण २ बिहीबार | Thursday, July 18, 2019  १७:४०:०० मा प्रकाशित

पार्टी एकताको बेलामा खासै असमझदारी व्यक्त नगरेका नेता माधवकुमार नेपाल त्यसको केही महिनापछि नै छायाँमा पर्दै गए। दुई अध्यक्षले जे भन्यो त्यही मान्न विवश भए। तर पछिल्लो समय उनी तेस्रो अध्यक्षको हैसियतमा पुगेका छन्। अर्थात्, उनको सहमति र असहमतिले अर्थ राख्न थालेको छ। अर्का दुई अध्यक्ष उनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बदलिँदो परिस्थितिले माधव नेपाल तेस्रो अध्यक्ष प्रतीत हुन थालेका छन्।

कस्तो रह्यो नेकपाको एकवर्षे यात्रा?

सफल सांगठनिक कार्यदल, बैठक बस्नै मुस्किल
किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ४ शनिबार | Saturday, May 18, 2019  ११:१८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको शुक्रबार एक वर्ष पूरा भएको छ। अघिल्लो वर्ष जेठ ३ गते काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा एक संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरी दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा गरिएको थियो।

एकता घोषणा कार्यक्रममा दुवै पार्टीका अध्यक्षहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्दै एकताको ऐतिहासिकताको चर्चा गरेका थिए।

कार्यक्रममा एकताको ६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको थियो। 'एकताका सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक, नीतिगत र संगठनात्मक आधार तयार गर्दै आजै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को विधिवत् एकीकरण भई निर्वाचन आयोगमा एकताबद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दर्ता गरेका छौं। युगीन महत्त्वको यस घोषणाले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने लामो समयदेखि राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा भएको छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।

त्रिविका तीन स्नातकोत्तर उपाधिमा सुरेन्द्रको चलखेल, कर्मचारीको मिलेमतोमा दर्जन विषयमा नम्बर थप

 किशोर दहाल |  २०७६ असार १७ मंगलबार | Tuesday, July 02, 2019  १६:२०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको अर्थशास्त्रको एउटा विषयमा ९ नम्बर ल्याए तापनि कर्मचारीको सहायतामा नम्बर थप्न सफल सुरेन्द्र कोइरालाले अन्य विषयमा पनि नम्बर थप्न सफल भएको खुलेको छ।

सोही विषयमा छलफलका लागि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा उपस्थित त्रिवि पदाधिकारीको तर्फबाट धारणा राखेका रजिस्टार डिल्लीराम उप्रेतीले उनले त्यसअघि स्नातकोत्तर गरेका समाजशास्त्र र ग्रामीण विकास अन्तर्गत विषयमा पनि चलखेल गरेको बताएका हुन्।

सांसदको आरोप– पारमाणविक विधेयक 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट'बाट आयो

'आणविक भट्टी खोलेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनु नेपाल सिध्याउने कुरा हो'

नेपाल लाइभ |  २०७६ असार १६ सोमबार | Monday, July 01, 2019  ११:४९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' कसैको 'भेस्टेड इन्ट्रेस्ट' आएको आरोप लगाएका छन्।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल चलिरहेको सो विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्दै राजभण्डारीले पारमाणविक पदार्थको प्रयोगतिर जाने हो भने आफूले जनमत संग्रह गर्न आग्रह गरेको स्मरण गराए।

'मलाई के लाग्छ भने जुन तरिकाले यो विधेयक आएको छ। कसैको भेस्टेड इन्ट्रेस्टबाट आएको छ', उनले भने, 'यसबाट हामी तर्सिनुपर्छ।'

पारमाणविक विधेयकमा सांसदको चासो : 'युरोनियम बेच्ने आशय राख्नु हुँदैन'

नेपाल लाइभ |  २०७६ असार १३ शुक्रबार | Friday, June 28, 2019  १३:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा रहेका व्यवस्थाहरुले युरोनियम बेच्ने आशय राख्न नहुने सांसद माग गरेका छन्।

विधेयकमाथि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सैद्धान्तिक छलफल चलिरहेको छ। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदमाथि गरिएको छलफलमा शुक्रबार बोल्दै तुलसी थापाले युरोनियम बेच्ने आशयले विधेयक ल्याइएको हो भने त्यो सोचनीय विषय भएको बताइन्।

'व्यापार गर्ने र यसैलाई आयस्रोत मानेर नेपालले आम्दानी गर्न सक्ने भन्ने सोच बनाएर आएको छ भने यो अलि सोच्नुपर्ने विषय हो', थापाले भनिन्, 'त्यो उचित हुँदैन। विचार र छलफल गर्नु जरुरी छ।'

सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयले विश्वका धेरै देशले युरोनियम बेच्ने गरेको भन्दै यहाँ पनि त्यतैतिर अघि बढ्नुपर्ने आशय व्यक्त गरे।

पारमाणविक विधेयक विवाद : 'शीरदेखि तीरसम्मै'को पारमाणविक पाटो हटाउन सांसदको आग्रह

 नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ९ सोमबार | Monday, June 24, 2019  १८:५५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– विवादित  'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा समेटिएको पारमाणविक भन्ने पाटोलाई हटाउन सांसदहरुले माग गरेका छन्।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा नेकपाकी सांसद बिन्दा पाण्डेले भनिन्– 'विधेयकमा भएको पारमाणविक शब्दसँग सम्बन्धित रहेर राखिएका कुराहरु बढी संवेदनशील छ। ती कुराहरुलाई यो ऐनबाट हटाऔं।'

'पारमाणविक पाटो नै हटाऔं', उनले भनिन्, 'शीरदेखि तीरसम्म नै।'

गत ५ गतेको बैठकमा नेकपाकै सांसद अञ्जना बिशंखेले पनि त्यस्तै आग्रह गरेकी थिइन्। उनले रेडियोधर्मी शब्द राख्दा बढी प्रष्ट हुने भएको र पारमाणविक शब्द राख्दा बढी शंका उत्पन्न भएको बताएकी थिइन्।

सांसद सञ्जय गौतमले भने विधेयकको नाम छोट्याउन आग्रह गरे। 'पारमाणविक नियमन तथा व्यवस्थापन ऐन– २०७५' राख्न उनले सुझाए।

सांसदको प्रस्ताव– हाम्रो तलब कटाएर भए पनि आणविक राष्ट्र बनौं

 नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ९ सोमबार | Monday, June 24, 2019  ०९:३५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- नेकपाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सांसदको तलब कटाएर भए पनि आणविक राष्ट्र बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले त्यस्तो सोचाइ सांसदहरुलाई भित्रैबाट आउनुपर्ने बताए।

विवादित 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'माथिको बहस नकारात्मक कुरातिर मात्रै भइरहेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखे। उनले सानो देश भएकाले खतरा छ भन्ने हिसाबले नसोची न्युक्लियर हतियारमा पनि जान सक्नुपर्छ भन्ने माइन्ड बनाउनुपर्ने आग्रह गरे।

'अहिलेबाट खुट्टा कमाएर भारत, चीन र अमेरिकाले के भन्ने हो भन्ने तथा हामी बर्बाद हुन्छौं भन्ने बुझाइ राखेर पनि हुन्छ?', उनले प्रश्न गरे।

महतले खुट्टा कमाएर गरेको बहसले ठीक ठाउँमा नपुर्‍याउने बताए।

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदनमा 'जनयुद्ध'को प्रशंसै-प्रशंसा

नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ८ आइतबार | Sunday, June 23, 2019  १७:२४:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रकाशनको क्रममा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को राजनीतिक प्रतिवेदनमा पूर्व माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित 'जनयुद्ध'लाई खुलेर प्रशंसा गरिएको छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धको भूमिकालाई पर्याप्त जस दिइएको छ।

पूर्व एमालेले जनयुद्धको रुपमा कहिल्यै स्वीकारेको थिएन। बरु उसले उग्रवामपन्थी भड्कावको रुपमा अर्थ्याउँदै आएको थियो। उसले मात्रै होइन, त्यसलाई जनयुद्धकै रुपमा स्वीकार गर्ने समूह सानो छ। बरु विकल्पमा सशस्त्र संघर्ष भन्ने शब्दावली प्रयोग हुने गरेको छ।

नेकपाको राजनीतिक प्रतिवेदन : कांग्रेस भ्रष्टहरुको संरक्षक, राजपा अतिवादको पक्षपोषक

नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ७ शनिबार | Saturday, June 22, 2019  १३:३०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको छ। गत बुधबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलमा प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने समझदारी भएको उनीहरु निकट नेताहरुले बताएका छन्।

आज दिउँसो बस्ने सचिवालय बैठकले सम्भवतः यस सम्बन्धमा थप निर्णय लिनेछ।

पारमाणविक विधेयक : उत्पादनमा निजीको प्रवेश रोक्न र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत हुन सांसदहरुको जोड

मन्त्री पोखरेलको भन्छन्– उर्जा उत्पादनको कोणबाट सोचिएको छैन

किशोर दहाल |  २०७६ असार ५ बिहीबार | Thursday, June 20, 2019  १२:४५:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले 'पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' माथि औपचारिक छलफल सुरु गरेको छ।

समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरुसँग सैद्धान्तिक छलफल गरिएको हो। छलफलमा धारणा राखेका सांसदहरुले पारमाणविक उत्पादनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश रोक्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चलखेलप्रति सचेत बन्नुपर्ने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि : कांग्रेसको 'बालहठ'देखि टेलिभिजनको 'तिमी'सम्म

नेपाल लाइभ |  २०७६ असार ३ मंगलबार | Tuesday, June 18, 2019  १८:१९:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत असन्तुष्टिहरु पोखेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रोस्ट्रममा पुगेर पनि बोल्न नपाएका उनले साँझ ५ बजे सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनले सदनमा बोल्न नपाएकाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बोल्न नखोजेको दाबी गरे। 'मैले सदनमा बोल्न नपाएकाले यहाँ बोल्न खोजेको होइन। त्यहाँ बोल्ने कुरा समयक्रममा बोलिने छ', उनले भने, 'संसदमा भएको अमर्यादित र असंसदीय व्यवहारले संकेत गरेको कुरामा देशलाई सचेत गराउन खोजेको हुँ।'

कार्यव्यवस्था परिपक्व नहुँदा सदनमा विवाद

किशोर दहाल |  २०७६ असार ३ मंगलबार | Tuesday, June 18, 2019  १६:५१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– कसले पहिले बोल्ने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भयो। सोही कारण आफ्नो युरोप भ्रमण र समसामयिक विषयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनका लागि रोस्ट्रमसम्म पुगेका प्रधानमन्त्री करिब दस मिनेटसम्म मौन बस्दै फर्किए।

खासमा संसद बैठक सुरु हुनुअघि नै कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेर सदन सञ्चालनको खेस्रा तयार पारिन्छ। त्यहाँ ससदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक लगायतका नेताहरु बस्ने गर्छन्।  त्यहीँ भएको सहमति अनुसार सदन सञ्चालन हुने गर्छ। तर, मंगलबार भने कार्यव्यवस्था समितिको औपचारिक बैठक नै बसेन। अनौपचारिक छलफलले निष्कर्ष पनि पाएन। जसको असर सदनको बैठकमा देखियो।

जनमत पार्टीको घोषणापत्रमा 'स्वप्निल समाज'को परिकल्पना, सिके राउतको संकेत कता?

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ ३१ शुक्रबार | Friday, June 14, 2019  १४:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- ६ वर्षदेखि मधेसलाई बेग्लै मुलुकको रुपमा परिभाषित गर्दै आएका सिके राउतले ०७५ फागुन २४ मा सरकारसँग ११ बुँदे सहमति गरे। त्यो निर्णयसँग राजनीतिक बाटो मोडेका राउतले चैत ३ र ४ मा केन्द्रीय भेला डाके। सोही भेलाले ‘जनमत पार्टी’का माध्यमबाट अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो। फलस्वरुप ०७६ जेठ ६ गते उसले निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाइसकेको छ।

सूचना प्रविधि विधेयकका विवादित प्रावधानमाथि उपसमिति मौन

प्रतिवेदन पारित गरेपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै सांसद तथा सचिवालयका कर्मचारी।

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019  १४:२७:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– 'सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक'मा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले विवादित विषयमा मौन रहँदै आफ्नो प्रतिवेदन पारित गरेको छ। उपसमितिले बुधबार फरक मतसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो।

गत चैत १८ गते गठित ७ सदस्यीय उपसमितिमा बैसाख १९ गते दुई सदस्य र एक महिना म्याद थपिएको थियो।

बुधबारको बैठकमा उपसमिति सदस्य बहादुर सिंह लामाले आफ्नो फरक मत पछि बुझाउने र त्यसलाई पनि पूर्ण समितिमा बुझाउने सहमति भएपछि समितिको प्रतिवेदन पारित भएको हो।

मेडिकल कलेज नै भन्छन्– बढी शुल्क लिएका छौं, नत्र चल्नै सकिँदैन

योगेश भट्टराईको चेतावनी– सम्बन्धन खारेजीको सिफारिस गर्नु नपरोस्

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ २२ बुधबार | Wednesday, June 05, 2019  १७:४८:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेका छन्। तोकिएकै शुल्कले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नै नसकिने उनीहरुले बताए।

मेडिकल कलेजहरुले बढी शुल्क लिइरहेको भन्दै गुनासो सार्वजनिक हुन थालेपछि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत चैतमा गठन गरेको ९ सदस्यीय उपसमितिले बुधबार विभिन्न कलेजका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो।

कलेजमा प्रतिनिधिहरुले आफूहरुले विभिन्न शीर्षक अन्तर्गत विद्यार्थीसँग ४७ लाख ९० हजारसम्म शुल्क लिने गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गतेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबिबिएसका लागि शैक्षिक वर्ष २०७५/७६ मा उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको छ। मेडिकल कलेज सञ्चालकले भने बढी शुल्क लिने गरेको बताएका हुन्।

उनीहरुले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीहरुसँग शुल्क लिएको र आफूहरुसँग रसिद भएकाले छानबिन गर्न समेत आग्रह गरे। उनीहरुले बताएका अन्य शीर्षकमा होस्टेलको वार्षिक शुल्क नै १ लाख ६० हजारसम्म छ।

गोप्य सहमतिले तर्साएर पार्टी अध्यक्ष ताक्दै प्रचण्ड!

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ १६ बिहीबार | Thursday, May 30, 2019  १७:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– एकीकृत पार्टीमा केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको साझेदारी कस्तो होला? यो विषय तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता प्रक्रिया चल्दै गर्दा निकै चासोका साथ उठ्ने गरेको थियो। बेलाबखत प्रचण्डले नै आफ्ना अभिव्यक्तिमार्फत तरंग ल्याउने गरेका थिए।

जस्तो कि, २०७४ को चुनावी परिणाम आएको केही दिनपछि नै प्रचण्डले चितवनमा आयोजित एक कार्यक्रममा खुलासा गरे, 'प्रधानमन्त्रीका लागि आलोपालोको तरिका अपनाउने भन्ने सहमति सिद्धान्तत: भएकै हो। पार्टी एकता संयोजन समितिको छलफलबाट अन्तिम टुंगो लाग्छ।'

०७५ जेठ ३ मा एकता हुँदा सत्ता साझेदारीको विषय लुकाइयो। एकताका बेला गोप्य राखिएको यो विषय पत्रकार शुभशंकर कँडेलको पुस्तकमा सार्वजनिक भयो। त्यसलाई प्रचण्डले नै पटकपटक आधिकारिता दिइसकेका छन्।

पाँचबुँदे सो सहमतिको चौथो बुँदामा उल्लेख छ– 'समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुरूप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने।'

यी हुन् प्रधानमन्त्री ओलीका चार विद्यावारिधि

नेपाल लाइभ |  २०७६ जेठ १५ बुधबार | Wednesday, May 29, 2019  १३:१०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार दक्षिणी कोरियाली विश्वविद्यालयको 'मानार्थ विद्यावारिधि' उपाधि ग्रहण गरे। तर, उनले मानार्थ विद्यावारिधिको उपाधि ग्रहण गरेको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि नै उनले तीनपटक यस्तो उपाधि पाएका छन्।

यसरी बन्यो गणतन्त्र नेपाल

किशोर दहाल |  २०७६ जेठ १५ बुधबार | Wednesday, May 29, 2019  ०७:५०:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं- पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको ११ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २ सय ४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।

दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्‍यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक एजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।

सांसदलाई बजेट दिने कार्यक्रम बन्द गर्नुपर्छ : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]

गगन थापा |  २०७६ जेठ ११ शनिबार | Saturday, May 25, 2019  ०७:३५:०० मा प्रकाशित

अबका ४ दिनपछि अर्थात् जेठ १५ गते सरकारले संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। सदनमा पेस हुने बजेटको तयारीका लागि अर्थ मन्त्रालयले 'ढोका थुनेर' निर्माण प्रक्रियामा जुटेका समाचार बाहिरिइरहेका छन्। चालू खर्च अत्यधिक हुने तर पूँजीगत खर्च कम हुने भन्दै सरकारको आलोचना हुने पुरानै परम्परा हो। बजेटको समानुपातिक वितरणका विषयमा बहस हुन थालेको पनि लामै समय बितिसकेको छ।

निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र विकाससँग सम्बन्धित 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम'का लागि सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि अघिल्लो वर्ष ४ करोड दिएको थियो। यसपटक सो रकम बढाउनुपर्ने भन्दै केही सांसदहरुले 'लबिङ' गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा यो रकम खर्चनुपर्ने 'स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली , २०७५' मा व्यवस्था छ। तर, प्रत्यक्षबाट आएका सांसद्को मात्र मनोमानी भएको भन्दै समानुपातिक तर्फका सांसद्ले विरोध गर्दै आएका छन्।

एकथरि सांसद रकम कम भएको भनिरहेका छन्। अर्काथरि, प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको मात्रै एकलौटी भयो भनिरहेका छन्। केही भने यो कार्यक्रम नै बन्द गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो कार्यक्रमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने र बन्द गर्नुपर्ने मत राख्दै आएकामध्ये एक हुन्, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद गगन थापा।

यही विवादित कार्यक्रमका विषयमा केन्द्रित भएर नेपाल लाइभका किशोर दहालले थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

सरकारका प्रवक्ताले प्रधानमन्त्री कार्यालयको क्षेत्राधिकार बिर्सेपछि…

नेपाल लाइभ |  २०७६ जेठ ९ बिहीबार | Thursday, May 23, 2019  १८:२१:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनको एउटा निश्चित शैली छ।

प्रत्येक बिहीबार सामान्यता चार बजेदेखि सुरु हुने यो कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पढेर सुनाउँछन्। आवश्यकता अनुसार केही व्याख्या पनि गर्छन्। त्यसपछि, उपस्थित पत्रकारहरुले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित वा अन्य विषयमा जिज्ञासा राख्छन्। पत्रकारको जिज्ञासालाई प्रवक्ताले समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्।

प्रवक्ताको जवाफमा हाँस्य, व्यंग्य, रिस, आवेगजस्ता मानवीय स्वभावले भरिपूर्ण हुन्छन्। कतिपय अवस्थामा उपस्थित माझ हाँसो पनि फैलिन्छ। कहिले दोहोरो भनाभन नै पर्छ।

प्राय प्रश्नको आफैं उत्तर दिन्छन्, प्रवक्ता। कहिलेकाहीँ भने सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्तालाई जवाफ दिन लगाउँछन्। खासगरी कुनै मन्त्रालयसँग सिधै जोडिने विषयमा प्रवक्तालाई नै अघि सार्छन्। पत्रकार सम्मेलनमा प्रायः सबै मन्त्रालयका प्रवक्ताहरु पनि उपस्थित हुन्छन्।