किशोर दहाल
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिमा एउटा टुक्काको सिर्जना भयो– काठमाडौं भ्याली, एमाले खाली। र, स्वाभाविक रुपमा त्यसलाई माओवादीहरुले बढी प्रयोग गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन जिल्लाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पराजित भएको थियो।
उही भोट बैंक भएका दुई पार्टीले आपसमा को शक्तिशाली बन्ने र देखिने प्रयासमा मात्रै सीमित थिएन त्यो नतिजा। परन्तु फरक किसिमले गरिरहेको त्यसअघिको राजनीतिलाई जनताको लोकप्रिय मतले वैधानिक तुल्याउनु पनि थियो। संसदीय राजनीति गरेको एमालेभन्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको आफ्नो दलले बढी लोकप्रिय मत पाउनु माओवादीको निम्ति ठूलो लडाइँ जितेसरह भयो। त्यसमा पनि सबैभन्दा सचेत नागरिक बस्ने ठानिएको राजधानीमै एमालेका शक्तिशाली महासचिव सहितलाई पराजित गर्दै ठूलो विजय हासिल गर्नु उसका निम्ति अति सुखद नतिजा थियो।
त्यतिबेला माओवादीले उपत्यकाका १५ मध्ये ७ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। उसले काठमाडौं जिल्लाका १० मध्ये ४ वटा (क्षेत्र नम्बर २, ६, ७,१०) र ललितपुरका ३ वटै सिट जितेको थियो। भक्तपुरमा भने माओवादीले त्यतिबेला पनि कुनै सिट जित्न सकेको थिएन।
तर माओवादीको त्यो सुखद इतिहास लामो समयसम्म टिक्न सकेन।
२०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उसले कुनै सिट पनि जित्न सकेन। जित्न नसकेको मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धी पनि हुन सकेन। उपत्यकाका १५ सिटमध्ये ऊ ललितपुर क्षेत्र १ मा मात्रै दोस्रो भएको थियो। धेरैजसो ठाउँमा तेस्रो र केही ठाउँमा चौथो समेत भयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड समेत तेस्रो हुन पुगेका थिए। उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका थिए भने एमालेका उम्मेदवार दोस्रा भएका थिए।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा एमालेको हालत माओवादीले बेहोर्यो। अर्थात् 'काठमाडौं भ्याली, माओवादी खाली' भयो।
२०७० सालको चुनावमा माओवादीको त्यस किसिमको हार अस्वाभाविक थिएन। शान्तिप्रक्रियाको सातवर्षे लामो यात्राले उसलाई परम्परागत शक्तिकै स्वरुपमा परिवर्तन गरिदिएको थियो। उसको आभा निकै खुइलिइसकेको थियो। पार्टी फुटिसकेको थियो। उसप्रति आम मानिसको भरोसा लगभग सकिइसकेको पनि थियो। दुर्गमतिर केही प्रभाव बाँकी रहे पनि काठमाडौंमै भने प्रभाव निकै कम भइसकेको थियो। काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनलाई यहाँका रैथानेले साथ दिन मात्रै होइन, बिथोल्नै थालेका थिए। प्रचण्डले बानेश्वर चोकमा उभिएर 'सुकिलामुकिला' भन्न थालेपछि काठमाडौंले उनलाई जिताइराख्नुपर्ने कुनै जरुरी देखेन। बरु उनीप्रति यहाँ आक्रोश बढ्न थाल्यो। कतिसम्म भने, चुनावी प्रचारका लागि हेलिकोप्टरबाट कीर्तिपुर पुगेका प्रचण्डमाथि नै आक्रमण हुने स्थिति आयो।
चुनावमा प्रचण्ड पनि हारे, माओवादी पनि हार्यो। यो हार काठमाडौंमा मात्रै नभएर देशैभर थियो। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जितेको पार्टीले मुस्किलले २६ सिट जित्यो।
हारको शृंखला अझै रोकिएन। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कायमै छ। काठमाडौंका ११ स्थानीय तहमध्ये उसले चन्द्रागिरी र शंखरापुर नगरपालिकाका २ वटा वडामात्रै जितेको छ। ललितपुरमा पनि एउटा गाउँपालिका र ४ वटा वडाध्यक्ष जितेको छ।
२०७० सालको चुनावमा माओवादीको हारमा उसका गलत उम्मेदवार चयन एउटा कारण थियो। जस्तो कि काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २ वटामा त प्रचण्ड परिवारका सदस्य उठेका थिए। काठमाडौं १० मा स्वयं प्रचण्ड र १ मा पुत्री रेणु दाहाल। रेणुको राजनीतिक योगदान आफ्नो ठाउँमा छ तर उनको उम्मेदवारीले पार्टीलाई फाइदा गरेन। विपक्षीले पनि उम्मेदवारीमा नातावादलाई जोडतोडले चुनावी प्रचारको रुपमा प्रयोग गरिदिए।
नातावादको यो प्रवृत्ति त्यसपछि पनि कम भएको छैन। प्रचण्ड र उनका निकटका अवसर पाएको खबर सार्वजनिक भइरहेकै छन्। काठमाडौं १ बाटै जनार्दन शर्माका भाइ अनिल शर्मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनी आफ्नो विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा दुई महिनाअघि पराजित भएका थिए। काठमाडौं १ मा नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धाका लागि बलियो र लोकप्रिय मत आवश्यक पर्छ भन्ने विगतको चुनावी नतिजाले संकेत गर्छ। ०६४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीको मत जोड्दा पनि कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा निकै कम थियो। ०७० सालको चुनावमा पनि अन्तर झनै बढेको थियो। ०६४ सालमा त्यो अन्तर २ हजार ६ सय ९३ थियो भने ०७० सालमा ८ हजार २ सय ४२ पुगेको थियो।
अन्य क्षेत्रको उम्मेदवार चयनमा पनि हेलचर्क्याइँ गरिएको बुझिन्छ। काठमाडौं ६ बाट झक्कु सुवेदीले टिकट पाउने भएपछि हिमाल शर्माले ट्वीट नै गरे– माओवादी केन्द्रको मत्स्य न्याय!
शर्मा सो क्षेत्रबाट विगतमा पराजित उम्मेदवार हुन्। उनले ०७० सालको चुनावमा ४ हजार ६९ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए।
अन्य २ क्षेत्रमा पनि प्रभावशाली उम्मेदवार छैनन्। काठमाडौं १० बाट चुनाव लड्दै गरेका हितमान शाक्य ०६४ सालमा काठमाडौं ६ बाट विजयी भएका तर ०७० सालको चुनावै नलडेका नेता हुन्। उनलाई क्षेत्र नम्बर १० मा पुर्या इएको छ। त्यो उनका लागि नयाँ क्षेत्र हो, जहाँबाट उनकै अध्यक्ष समेत पराजित भइसकेका छन्।
भक्तपुर १ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका माओवादी नेता मिलन सुवाल अर्का कममात्रै परिचित नेता हुन्। भक्तपुर १ जस्तो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अत्याधिक प्रभाव रहेको क्षेत्रमा सामान्य लोकप्रियताका उम्मेदवारलाई जित्न असम्भव प्रायः नै छ। तर सुवाल त्यहीँबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
उपत्यकाकै अर्को निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर ३ मा माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। उनी ०६४ सालमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएकी नेतृ हुन्। तर उनले पनि ०७० सालको चुनावमा भाग लिएकी थिइनन्।
उपत्यकामा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार भएका माओवादीका ५ जनै नेता पछिल्लो समय आफू निर्वाचित क्षेत्रमा खास घुलमिल नभएका वा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने खालका नभएको बुझ्न कठिन छैन। तर माओवादीले त्यस्तै उम्मेदवारलाई रोजेको छ।
यसैबीच एउटा प्रश्न उठ्छ, २०६४ सालमा माओवादीले काठमाडौंमा जुन प्रभाव देखाएको थियो, त्यसलाई फर्काउने सम्भावना कति छ? त्यति नै सिट जित्न त अब प्राविधिक रुपले नै सम्भव छैन। कारण, उनीहरुले जम्मा ५ स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन्। जबकि, त्यतिबेला उनीहरुले ७ सिट जितेका थिए। एक्लै चुनाव लडेर। अहिले ऊ एमालेको बैसाखी टेकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। तर ५ सिटमध्ये पनि सम्मानजनक जित दर्ज गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्नले घेरिएको छ।
अहिले एमाले र माओवादी वाम गठबन्धनका नाममा चुनावी तालमेल गरिरहेका छन्। सहज जित हुन सक्ने मूल्यांकनले पनि उम्मेदवार चयनमा खास मेहनत नगरिएको हुनसक्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, गठबन्धनले जितलाई सहज त बनाउँछ तर कमजोर उम्मेदवारले उत्तिकै लज्जास्पद हार बेहोर्न पनि सक्छन्। कारण, अन्य पार्टीप्रति आस्था राखेका मतदाताले फरक पार्टीलाई मत दिँदा उसको लोकप्रिय छबिलाई बढी ख्याल गर्छन्। जस्तो कि, एमालेप्रति आस्थावान सामान्य मतदाता वा कार्यकर्ताले सो पार्टीलाई मत दिन नपाएपछि गठबन्धनका नाममा माओवादीलाई नै मत दिने कुनै निश्चितता हुँदैन। फरक पार्टीकै उम्मेदवारलाई मत दिनुपरिसकेपछि उसको लोकप्रियता, घुलमिल हुने शैली वा सहज उपलब्धताजस्ता गुण रोजाइमा पर्छन्।
के माओवादीले यो कुरालाई ख्याल गरेको छ त? त्यस्तो देखिँदैन। आफू कमजोर रहेको ठाउँमा झनै कमजोर नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाएर उसले अगाडि नै हार स्वीकार गरिसकेको प्रतीत हुन्छ।
बाँकी त नतिजाले देखाउने नै छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशितः २o७४ कार्तिक १७ शुक्रबार| प्रकाशित १o:३३:oo
http://www.nepallive.com/news-details/4964/2017-11-03
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि राजनीतिमा एउटा टुक्काको सिर्जना भयो– काठमाडौं भ्याली, एमाले खाली। र, स्वाभाविक रुपमा त्यसलाई माओवादीहरुले बढी प्रयोग गरेका थिए। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन जिल्लाका १५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले पराजित भएको थियो।
उही भोट बैंक भएका दुई पार्टीले आपसमा को शक्तिशाली बन्ने र देखिने प्रयासमा मात्रै सीमित थिएन त्यो नतिजा। परन्तु फरक किसिमले गरिरहेको त्यसअघिको राजनीतिलाई जनताको लोकप्रिय मतले वैधानिक तुल्याउनु पनि थियो। संसदीय राजनीति गरेको एमालेभन्दा सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको आफ्नो दलले बढी लोकप्रिय मत पाउनु माओवादीको निम्ति ठूलो लडाइँ जितेसरह भयो। त्यसमा पनि सबैभन्दा सचेत नागरिक बस्ने ठानिएको राजधानीमै एमालेका शक्तिशाली महासचिव सहितलाई पराजित गर्दै ठूलो विजय हासिल गर्नु उसका निम्ति अति सुखद नतिजा थियो।
त्यतिबेला माओवादीले उपत्यकाका १५ मध्ये ७ स्थानमा जित हासिल गरेको थियो। उसले काठमाडौं जिल्लाका १० मध्ये ४ वटा (क्षेत्र नम्बर २, ६, ७,१०) र ललितपुरका ३ वटै सिट जितेको थियो। भक्तपुरमा भने माओवादीले त्यतिबेला पनि कुनै सिट जित्न सकेको थिएन।
तर माओवादीको त्यो सुखद इतिहास लामो समयसम्म टिक्न सकेन।
२०७० मंसिर ४ मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उसले कुनै सिट पनि जित्न सकेन। जित्न नसकेको मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धी पनि हुन सकेन। उपत्यकाका १५ सिटमध्ये ऊ ललितपुर क्षेत्र १ मा मात्रै दोस्रो भएको थियो। धेरैजसो ठाउँमा तेस्रो र केही ठाउँमा चौथो समेत भयो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड समेत तेस्रो हुन पुगेका थिए। उनको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले जितेका थिए भने एमालेका उम्मेदवार दोस्रा भएका थिए।
पहिलो संविधानसभाको चुनावमा एमालेको हालत माओवादीले बेहोर्यो। अर्थात् 'काठमाडौं भ्याली, माओवादी खाली' भयो।
२०७० सालको चुनावमा माओवादीको त्यस किसिमको हार अस्वाभाविक थिएन। शान्तिप्रक्रियाको सातवर्षे लामो यात्राले उसलाई परम्परागत शक्तिकै स्वरुपमा परिवर्तन गरिदिएको थियो। उसको आभा निकै खुइलिइसकेको थियो। पार्टी फुटिसकेको थियो। उसप्रति आम मानिसको भरोसा लगभग सकिइसकेको पनि थियो। दुर्गमतिर केही प्रभाव बाँकी रहे पनि काठमाडौंमै भने प्रभाव निकै कम भइसकेको थियो। काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनलाई यहाँका रैथानेले साथ दिन मात्रै होइन, बिथोल्नै थालेका थिए। प्रचण्डले बानेश्वर चोकमा उभिएर 'सुकिलामुकिला' भन्न थालेपछि काठमाडौंले उनलाई जिताइराख्नुपर्ने कुनै जरुरी देखेन। बरु उनीप्रति यहाँ आक्रोश बढ्न थाल्यो। कतिसम्म भने, चुनावी प्रचारका लागि हेलिकोप्टरबाट कीर्तिपुर पुगेका प्रचण्डमाथि नै आक्रमण हुने स्थिति आयो।
चुनावमा प्रचण्ड पनि हारे, माओवादी पनि हार्यो। यो हार काठमाडौंमा मात्रै नभएर देशैभर थियो। पहिलो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ २४० मध्ये १२० सिट जितेको पार्टीले मुस्किलले २६ सिट जित्यो।
हारको शृंखला अझै रोकिएन। त्यो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म कायमै छ। काठमाडौंका ११ स्थानीय तहमध्ये उसले चन्द्रागिरी र शंखरापुर नगरपालिकाका २ वटा वडामात्रै जितेको छ। ललितपुरमा पनि एउटा गाउँपालिका र ४ वटा वडाध्यक्ष जितेको छ।
२०७० सालको चुनावमा माओवादीको हारमा उसका गलत उम्मेदवार चयन एउटा कारण थियो। जस्तो कि काठमाडौंका १० वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये २ वटामा त प्रचण्ड परिवारका सदस्य उठेका थिए। काठमाडौं १० मा स्वयं प्रचण्ड र १ मा पुत्री रेणु दाहाल। रेणुको राजनीतिक योगदान आफ्नो ठाउँमा छ तर उनको उम्मेदवारीले पार्टीलाई फाइदा गरेन। विपक्षीले पनि उम्मेदवारीमा नातावादलाई जोडतोडले चुनावी प्रचारको रुपमा प्रयोग गरिदिए।
नातावादको यो प्रवृत्ति त्यसपछि पनि कम भएको छैन। प्रचण्ड र उनका निकटका अवसर पाएको खबर सार्वजनिक भइरहेकै छन्। काठमाडौं १ बाटै जनार्दन शर्माका भाइ अनिल शर्मा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनी आफ्नो विद्यार्थी संगठनको नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा दुई महिनाअघि पराजित भएका थिए। काठमाडौं १ मा नेपाली कांग्रेससँग प्रतिस्पर्धाका लागि बलियो र लोकप्रिय मत आवश्यक पर्छ भन्ने विगतको चुनावी नतिजाले संकेत गर्छ। ०६४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीको मत जोड्दा पनि कांग्रेस उम्मेदवारले पाएको मतभन्दा निकै कम थियो। ०७० सालको चुनावमा पनि अन्तर झनै बढेको थियो। ०६४ सालमा त्यो अन्तर २ हजार ६ सय ९३ थियो भने ०७० सालमा ८ हजार २ सय ४२ पुगेको थियो।
अन्य क्षेत्रको उम्मेदवार चयनमा पनि हेलचर्क्याइँ गरिएको बुझिन्छ। काठमाडौं ६ बाट झक्कु सुवेदीले टिकट पाउने भएपछि हिमाल शर्माले ट्वीट नै गरे– माओवादी केन्द्रको मत्स्य न्याय!
शर्मा सो क्षेत्रबाट विगतमा पराजित उम्मेदवार हुन्। उनले ०७० सालको चुनावमा ४ हजार ६९ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए।
अन्य २ क्षेत्रमा पनि प्रभावशाली उम्मेदवार छैनन्। काठमाडौं १० बाट चुनाव लड्दै गरेका हितमान शाक्य ०६४ सालमा काठमाडौं ६ बाट विजयी भएका तर ०७० सालको चुनावै नलडेका नेता हुन्। उनलाई क्षेत्र नम्बर १० मा पुर्या इएको छ। त्यो उनका लागि नयाँ क्षेत्र हो, जहाँबाट उनकै अध्यक्ष समेत पराजित भइसकेका छन्।
भक्तपुर १ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका माओवादी नेता मिलन सुवाल अर्का कममात्रै परिचित नेता हुन्। भक्तपुर १ जस्तो नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अत्याधिक प्रभाव रहेको क्षेत्रमा सामान्य लोकप्रियताका उम्मेदवारलाई जित्न असम्भव प्रायः नै छ। तर सुवाल त्यहीँबाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्।
उपत्यकाकै अर्को निर्वाचन क्षेत्र ललितपुर ३ मा माओवादी नेतृ पम्फा भुसाल प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। उनी ०६४ सालमा सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएकी नेतृ हुन्। तर उनले पनि ०७० सालको चुनावमा भाग लिएकी थिइनन्।
उपत्यकामा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार भएका माओवादीका ५ जनै नेता पछिल्लो समय आफू निर्वाचित क्षेत्रमा खास घुलमिल नभएका वा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने खालका नभएको बुझ्न कठिन छैन। तर माओवादीले त्यस्तै उम्मेदवारलाई रोजेको छ।
यसैबीच एउटा प्रश्न उठ्छ, २०६४ सालमा माओवादीले काठमाडौंमा जुन प्रभाव देखाएको थियो, त्यसलाई फर्काउने सम्भावना कति छ? त्यति नै सिट जित्न त अब प्राविधिक रुपले नै सम्भव छैन। कारण, उनीहरुले जम्मा ५ स्थानमा मात्रै उम्मेदवारी दिएका छन्। जबकि, त्यतिबेला उनीहरुले ७ सिट जितेका थिए। एक्लै चुनाव लडेर। अहिले ऊ एमालेको बैसाखी टेकेर चुनावी मैदानमा उत्रिएको छ। तर ५ सिटमध्ये पनि सम्मानजनक जित दर्ज गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने प्रश्नले घेरिएको छ।
अहिले एमाले र माओवादी वाम गठबन्धनका नाममा चुनावी तालमेल गरिरहेका छन्। सहज जित हुन सक्ने मूल्यांकनले पनि उम्मेदवार चयनमा खास मेहनत नगरिएको हुनसक्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, गठबन्धनले जितलाई सहज त बनाउँछ तर कमजोर उम्मेदवारले उत्तिकै लज्जास्पद हार बेहोर्न पनि सक्छन्। कारण, अन्य पार्टीप्रति आस्था राखेका मतदाताले फरक पार्टीलाई मत दिँदा उसको लोकप्रिय छबिलाई बढी ख्याल गर्छन्। जस्तो कि, एमालेप्रति आस्थावान सामान्य मतदाता वा कार्यकर्ताले सो पार्टीलाई मत दिन नपाएपछि गठबन्धनका नाममा माओवादीलाई नै मत दिने कुनै निश्चितता हुँदैन। फरक पार्टीकै उम्मेदवारलाई मत दिनुपरिसकेपछि उसको लोकप्रियता, घुलमिल हुने शैली वा सहज उपलब्धताजस्ता गुण रोजाइमा पर्छन्।
के माओवादीले यो कुरालाई ख्याल गरेको छ त? त्यस्तो देखिँदैन। आफू कमजोर रहेको ठाउँमा झनै कमजोर नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाएर उसले अगाडि नै हार स्वीकार गरिसकेको प्रतीत हुन्छ।
बाँकी त नतिजाले देखाउने नै छ।
नेपाल लाइभमा प्रकाशितः २o७४ कार्तिक १७ शुक्रबार| प्रकाशित १o:३३:oo
http://www.nepallive.com/news-details/4964/2017-11-03
No comments:
Post a Comment