किन चाहिन्छ धर्म निरपेक्षता ?

 धर्म निरपेक्षता समग्रमा नागरिकको अधिकारको कुरामात्रै होइन, राज्यको दायित्व पनि हो । अर्थात, धर्मबाट आफुलाई अलग राख्नु स्वयं राज्य कै दायित्व हो ।

किशोर दहाल

राज्य के हो ?
निश्चित भौगोलिक सीमाभित्रका मानिसलाई सामूहिक जीबनपद्धति बिताउन प्रेरित गर्ने तथा निश्चित नियम र मूल्य मान्यताको आधारमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने संस्था नै राज्य हो । यसलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ, एउटा निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र राजनैतिक, प्रशासनिक, सैनिक–सामारिक सुरक्षा तथा नागरिकको मताधिकार आदिको व्यवस्थापन गर्ने संस्था नै राज्य हो । शासनप्रणालीमा राज्यको प्रमुख र संचालक सरकार हुन्छ । राज्यलाई अझै व्यापक रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
स्पष्ट छ, नागरिकप्रति राज्यले बिभेद गर्छ । यो कुरा धनि वा गरिब जुनसुकै राष्ट्रमा पनि लागु हुन्छ । बिभेदको मात्रा र स्वरुप देश र अबस्था अनुसार फरक हुन्छ, त्यो फरक कुरा हो । राज्य बिभेदका बिभिन्न आधारहरु हुन्छ । बर्गीय रुपमा त्यो असमानता सदाकाल रहन्छ । त्यससँगै जोडिएर जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, क्षेत्र आदिका आधारमा पनि बिभेद रहन्छन् । यद्यपि बिभेदको बिरुद्धमा नागरिकको संघर्ष पनि चलि नै रहन्छ । यसैकारण, जुनसुकै राज्यमा पनि बहस, युद्ध र आन्दोलनहरु भइरहन्छ । हाम्रो देशमा अहिले चलिरहेको धर्मनिरपेक्षताको बहस राज्यलाई धर्मका नाममा बिभेद गर्न दिने कि नदिने भन्ने सबालसँग जोडिएको छ । बिभिन्न नाममा राज्यबाट धार्मिक संरक्षण पाइरहेका एउटा समुदाय अझै हिन्दुराज्यको माग गरिरहेको छ भने बाँकी पक्ष राज्यलाई धर्मबाट अलग्याउँदै धार्मिक रुपमा राज्यप्रति आफ्नो अपनत्व खोजिरहेका छन् ।
राज्यको खास धर्म किन हुनुहुँदैन त ? यसको लागि राज्यको धारणालाई बुझ्न जरुरी छ । हाम्रा अधिकांश तर्कवाजहरु राज्य भनेको के हो भन्ने कुरा नै नबुझेर बहसमा उत्रेको देखिन्छ । उनीहरुलाई यो राज्यलाई धर्म निरपेक्ष बनाउँदैमा मन्दिर भत्काइने, गाई काटिने क्रियाकलाप हुनेछ भन्ने बुझाई हाबी छ । जुन गलत छ ।
नेतृत्वकर्ताको हिसाबले अहिलेलाई राज्य भनेको सरकार बुझौं । तर, राज्यको व्यापकता र अन्य पक्षलाई बिर्सने भनेको होइन । उदाहरणको लागि नेतृत्वकर्ताको हिसाबले राज्य भनेको सरकार भनेर बुझौं मात्र भनेको हुँ । अब, हामीले हिन्दुराज्य माग्दै गर्दा त्यो राज्यको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले सरकार हिन्दु धर्मको मूल्यमान्यता, यसका चालचलन प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । सरकार हिन्दु धर्मको संरक्षण र प्रचारप्रसारमा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । अब, सरकार नै हिन्दु धर्मालम्बीको हुनुपर्छ भनेजस्तै हो । सरकारसँगै ऊ नेतृत्वका राज्यका अन्य अङ्गहरु पनि हिन्दु धर्मसँग जोडिने भए । अर्थात राज्यका अङ्गहरु हिन्दुमय हुने भए । हिन्दु धर्मालम्बीका चाडपर्व बिशेष रुपमा मनाइने भयो । राज्यले स्वभाविक अस्वभाविक बिदा भत्ता दिएर उल्लासमय रुपले मनाउने भयो । बजेटमा नै सो सम्बन्धी व्यबस्था हुने भए ।
तर, अब अर्कोपक्ष पनि हेरौं न त, जब एउटा खास धर्मको लागि राज्यले नै अभिभावकत्व प्रदान गर्छ । त्यसलाई संरक्षण र प्रचारमा आफुलाई सलंग्न गराउँछ भने अरु धर्मालम्बीले आफुलाई कसरी राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्ने त ? खेलकुदमा रेफ्रिले नै एउटा पक्षप्रति सहयोग र समर्थन गरेपछि अर्को पक्षको अबस्था कस्तो हुन्छ ? हिन्दु धर्मालम्बीलाई हिन्दु धर्मको विस्तार हुँदा र अन्य धर्मालम्बी नासिँदै जाँदा खुसी नै लाग्ला तर के यो न्यायोचित छ त ? यो मत्स्य न्याय भन्दा फरक छ त ?
केहीले धार्मिक स्वतन्त्रताबारे पनि तर्क राख्ने गरेका छन् । यो जुनसुकै धर्म मान्न पाउने अधिकार हो । यो नेपालमा पहिलै देखि थियो । यसको लागि नेपालमा कहिल्यै रोकछेक नै थिएन । अहिले यस किसिमको कुरा गर्नु झ्यालको पर्दा फेर्नुजस्तैै हो । शब्दजाल मात्रै हो । यहाँ मुख्य सबाल त राज्यलाई धर्मबाट अलग राख्नु हो ।
धर्म निरपेक्षता समग्रमा नागरिकको अधिकारको कुरामात्रै होइन, राज्यको दायित्व पनि हो । अर्थात, धर्मबाट आफुलाई अलग राख्नु स्वयं राज्य कै दायित्व हो । नागरिकले आफुलाई मन लागेको धर्म मान्न र धार्मिक अभ्यास गर्न पाउने भयो । तर, राज्य त्यो धार्मिक खेलमा नलागोस् भन्ने धर्म निरपेक्षताको आशय हो । राज्यले नागरिकप्रति गर्ने व्यवहार धर्ममा आधारित नहोस्, परन्तु मौलिक हकको प्रत्याभुतिमा आधारित होस् । राज्यलाई चन्दन बोकेर पशुपति किन धाउनुप¥यो र ? निधारमा टिका लगाएर दशैं किन मनाउनुप¥यो र ? यो काम त धर्म संस्कृतिका नाममा नागरिकले युगौंदेखि गरिरहेकै छन् । हिन्दुइतरका अन्य धर्मालम्बीले पनि आफ्नो परम्परा अनुसार गरिरहेकै छन् नि । राज्यले किन घण्टी बजाउँदै हिड्नुप¥यो र ? उसको त अरु धेरै काम छ ।
अपनत्वको सबाल
धर्म निरपेक्षता हुँदैमा यहाँ उत्पात्तै केही भइहाल्ने भन्ने हुँदैन । त्यसको असर मापनयोग्य पनि हुँदैन । यो भावनात्मक सबाल हो । हुन्छ के त भने, धर्म निरपेक्षताले सम्पूर्ण धर्मालम्बीलाई राज्यप्रति अपनत्व महसुस गराउँछ । यो राज्य हाम्रै हो भन्ने महसुस गराउँछ । स्पष्ट छ, सदियौंदेखि नागरिकले कहिले भुगोलको कारणले, कहिले भाषाको कारणले कहिले छालाको रङको कारणले राज्यप्रति अबिश्वास गरिरहे । राज्यको मुहारमा आफ्नो छायाँ खोजिरहे । राज्यप्रति नै डरको भावना लिएर बर्षौ बिताए । राज्य बिभेदका बिभिन्न आयामहरुमध्ये धर्मलाई सम्बोधन गरिने बैधानिक प्रक्रियामा छौं । त्यसो त २०६३ सालपछि हामी धर्म निरपेक्षताको अभ्यासमा थियौं । त्यसका दुष्परिणामहरु देखिएका छैनन् ।
धर्म निरपेक्षतापछि धार्मिक असहिष्णुता बढ्छ भनेर अहिले जुन तर्क अघि सारिएको छ । त्यो हास्यास्पद छ । जब, राज्य हाम्रै हो भन्ने सबै नागरिकलाई महसुस हुन्छ, बिश्वास हुन्छ त्यसका सकारात्मक असरहरु देखिन थाल्छन् । यसले सामाजिक मित्रभाव, सहअस्तित्व र सहकार्य बढाउँछ । सबैले सबैलाई बराबर सोच्ने र व्यवहार गर्ने भए पछि द्वन्द्व त झन् कम पो हुन्छ छ । त्यसकारण समाजमा धार्मिक युद्ध फैलिन्छ भन्ने कुरा हास्यास्पद छ । धर्म निरपेक्षता द्वन्द्वको कारक हुन सक्दैन ।
यहाँनेर ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने निरपेक्षताको आडमा धर्म परिवर्तन गराउने प्रवृत्तिलाई चाहीँ बलियो कानुनमार्फत नियन्त्रण गरिनुपर्छ । धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पु¥याइन सक्ने गतिबिधिलाई राज्यले सचेततापूर्वक किनारा लगाउनुपर्छ । आग्रहको आधारमा होइन, सामाजिक सद्भाव कायम गराउने कर्मको रुपमा ।
राज्यको काम धर्मको संरक्षण र प्रचार गर्नु होइन । उसको क्रियाकलापमा धर्मको छायाँ पर्नु पनि हुँदैन । यो त सम्पूर्ण नागरिकको नेतृत्वकर्ताको रुपमा हुनुपर्छ । सबै धर्मालम्बीले गर्ब गर्न सक्ने हुनुपर्छ । जब, कुनै राज्यकै निधारमै ‘हिन्दु धर्मालम्बी’ लेखिएको छ भने अन्य धर्मालम्बीले कसरी राज्यप्रति अपनत्व महसुस गर्ला त ? मुस्लिम धर्म सापेक्ष मुलुक पाकिस्तानमा अन्य धर्मालम्बीले धार्मिक रुपमा अपनत्व महसुस गर्न सम्भव छ त ? छैन । तर, हामीले नेपालमा अन्य धर्मालम्बीलाई अपनत्व महसुस गराउन पहल किन नगर्ने ? पढेलेखेका, बुझेका मान्छेको दायित्व होइन र यो ? हामीले अन्य धर्मालम्बीबारे समभाव राखेर सोच्नुप¥यो । उनीहरुको ठाउँमा आफुलाई पनि राखेर सोच्नुप¥यो । जस्तो, कोही हिन्दुले सोच्नुप¥यो कि, यदि म मुस्लिम भइदिएको भए, हिन्दुराज्यमा मैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने आधार के–के हुन सक्लान् त ? राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा मैले देख्न सक्ने आफ्नो अंशहरु के–के हुन् त ? छ त केही । राज्यले जब धर्मका आधारमा नागरिकलाई काखा र पाखा गर्छ भने अन्य कुरामा बिभेद कति होला ?
जब, हिन्दुहरुलाई लाग्नेछ, बहुमत हाम्रो छ भने केको समभाव, केको अपनत्व ? अन्य धर्मालम्बीले हाम्रो अधिनमा रहनुपर्नेछ र हाम्रै निगाहमा उनीहरुले आफ्नो धार्मिक गतिबिधी गर्नुपर्नेछ । तब, यो तथ्य उनीहरुले भुल्नुहुँदैन, निषेधमा आधारित नियमहरु धेरै कडा भयो भने चाँडै ढल्छन् ।