कोशीमा पनि संघीय सरकारकै शैलीमा एमालेको बहिर्गमन

किशोर दहाल

शनिबार, कात्तिक १८, २०८०  १९:४५

काठमाडौं- आफैंले बलियो भरथेग दिएर गठन गरेको कोशी प्रदेश सरकारबाट एमाले बाहिरिएको छ। शनिबार बिहान एमालेका मन्त्री रामबहादुर मगरले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिएका मगरले मुख्यमन्त्रीसँग पहिले नै आफूहरूको केही समझदारी भएको र त्यसमै असझदारी उत्पन्न भएपछि आफूले राजीनामा दिएको बताए।

'एमाले र कांग्रेसको सरकार बनाऔँ। अन्य दलका साथीहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने भयो भने अलि पछि सल्लाह गरेर, अवस्था बनाएर गरौँला, अहिले हतारो नगरौँ भन्ने समझदारी थियो', मगरले भने, 'तर, उहाँलाई हतारो लाग्यो। हामीसँगको समझदारी मान्नुभएन। उहाँ (मुख्यमन्त्री)लाई उतै (गठबन्धन)बाट सजिलो पर्छ भने बाधक बन्नुहुँदैन भनेर राजीनामा दिएको हुँ।'

मगर गत असोज २८ गते विना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्रालय नतोकिँदै मगरको बहिर्गमन भएको हो। उनले कोशी प्रदेशमा एमाले अब प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहने बताए। यद्यपि, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने वा थप ठोस धारणा बनाइनसकेको उनले बताए।

नाटकीय ढंगबाट कार्की मुख्यमन्त्री

गत असोज अन्तिम साता केदार कार्की नाटकीय ढंगबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कार्कीले कांग्रेसका आफूबाहेक सात सांसदलाई एकीकृत राखेर एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। असोज २५ गते मुख्यमन्त्रीमा कार्की र आङ्बो गरी दुई सांसदको दाबी पेश भएको थियो।

दोहोरो दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्की र आङ्बोको पक्षमा हस्ताक्षर रहेका सांसदहरूको सनाखत गराउने निर्णय लिएका थिए। जसअनुसार, असोज २७ गतेको सनाखत प्रक्रियामा एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदले कार्कीको पक्षमा सनाखत गरिदिए। आङ्बो पक्ष उपस्थित भएन। यसरी कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न बाटो खुलेको थियो। यसरी प्रदेश सभाको दोस्रो ठूलो पार्टीका आठ सांसदले रणनीतिक जित हासिल गरेका थिए।

कार्कीलाई कांग्रेसका केन्द्रीय नेतृत्व शेखर कोइरालाको साथ थियो। कार्कीको नेतृत्वमा कोशीमा भएको 'विद्रोह'लाई कोइरालाकै विद्रोहको रुपमा अर्थ्याइएको थियो। आफू पक्षका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउने शेखरको स्वार्थ र गठबन्धन तोड्न सहायक हुने एमालेको आकलनले कोशीमा नयाँ समीकरण विकास भएको थियो।

तर असोज २७ गते कोशीमा सनाखत सुरु हुनुअघि नै काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाबीच समझदारी भएको थियो। भनिएको थियो, 'हामी वर्तमान सत्ता गठबन्धनकाप्रति दृढ र स्पष्ट छौँ, र यो गठबन्धनलाई कुनै पनि हालतमा कमजोर हुन दिने छैनौँ।'

त्यसपछि नै कोशीमा एमाले र कोइराला पक्षको गठबन्धनको निरन्तरतामाथि शंका उब्जिएको थियो। तर, असोज २८ गते पहिलो चरणमा भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा एमालेको तर्फबाट मगर पनि मन्त्री भए। त्यसपछि भने त्यहाँको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्यौल थपिन थालेको थियो।

एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए पनि कार्कीलाई गठबन्धनले अपनत्व लिएको थियो। त्यसैले विगतमा जे जस्तो भएता पनि उनलाई गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री बनाउने र गठबन्धन दलकै तर्फबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने तयारी सुरु भयो। गठबन्धन पक्ष एमालेलाई सरकारबाट बाहिर धकेल्न चाहन्थ्यो।

एमालेले भने एमाले र कांग्रेसको मात्रै सरकार गठन गरिनुपर्ने अडान राख्यो। अन्य दललाई भित्र्याउने हो भने एमाले सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी पनि दियो। मुख्यमन्त्री कार्की दुई पक्षको चेपुवामा परे। उनी एमालेलाई पनि छाड्न सक्दैनथे, गठबन्धनलाई पनि छाड्न सक्दैनथे। विकल्पमा उनले सर्वदलीय सरकारको पक्षमा वकालत गरे। तर त्यो सम्भव हुन सकेन। बरु तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने दबाबमा पर्दै गए।

अन्ततः उनले हिजो शुक्रबार माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका एकएक जनालाई मन्त्री नियुक्त गरे। त्यसको भोलिपल्टै एमालेबाट मन्त्री भएका रामबहादुर राना मगरले राजीनामा दिएका हुन्। यसरी आफ्नै सहयोगमा गठन भएको सरकारबाट एमाले बाहिरियो। यससँगै कोशीमा विकास भएको एमाले र कांग्रेसको शेखर पक्षको सत्ता निकटता पनि तत्काललाई विच्छेद भएको छ।

संघीय सरकारको पुनरावृत्ति

कोशीमा जे भयो, त्यो नयाँ घटना होइन। एमालेको यस्तै शैलीको बहिर्गमन संघीय सरकारमै भइसकेको छ।

२०७९ पुस १० गते कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने असमझदारीका बीच सो गठबन्धन नै भत्किएको थियो। त्यही दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले लगायतका केही दलको साथ लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका थिए। उनी त्यसै दिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा एमालेको पनि सहभागिता थियो। तर, त्यसलाई भत्काउने प्रयत्नमा थियो, कांग्रेस। स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि कांग्रेससँगै सहयात्रा चाहन्थे।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ पुस २६ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिए। उनलाई अभूतपूर्वरुपमा विश्वासको मत जुट्यो। अन्य विषय स्वाभाविक हुनसक्थ्यो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिकामा रहने ठानिएको कांग्रेसले पनि विश्वासको मत लिएर घटनाक्रमलाई अस्वाभाविक बनाइदियो। त्यसपछि बढेको प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको निकटताले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई विजयी बनायो। निकटता अद्यापि कायमै छ।

कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि एमाले असन्तुष्ट बनेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको विश्वासको मतलाई ढोक्सा थापेको भन्दै कटाक्ष पनि गरेका थिए। परिस्थितिले कांग्रेसको ढोक्सामा ठूलाठूला माछा परेको देखिएको छ।

एमाले-माओवादी गठबन्धनमै असमझदारी बढ्दै गएपछि अन्ततः २०७९ फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरियो।

जसरी कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिएर भरोसा दिएको थियो, कोशीमा पनि सुरुमा सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अपनत्व लिए र विश्वासको मत दिएर बलियो भरोसा दिए। प्रचण्डले पनि कांग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाएर पुरानै गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता जनाए, कोशीमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई मन्त्री बनाएर उसै गरी गठबन्धनप्रति प्रतिबद्धता जनाए।

परिणाम, संघीय सरकारकै शैलीमा आफ्नै जोडबलमा गठन भएको कोशी सरकारबाट पनि एमालेको बहिर्गमन भयो।

प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १८, २०८०  १९:४५

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/317517