टिप्पणी : कोशी प्रदेशमा बलमिच्याइँ!

किशोर दहाल

बिहीबार, असार २१, २०८०  २२:१६

काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्राप्तिका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनका दलहरुले सभामुखलाई समेत दुरुपयोग गरेका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दाबी पेश गर्दा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर बुझाएका हुन्। दाबी पत्रमा उनले प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना सदस्य भएका कारण सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न न्यूनतम ४७ जना सांसदको समर्थन पुष्टि गर्नुपर्ने थियो। तर प्रदेश सभाको जटिल अंकगणित र दलीय पक्षधरताका कारण वैकल्पिक सरकारको सम्भावना न्यून थियो। किनकि, त्यहाँ एमाले-राप्रपा र कांग्रेस-माओवादी केन्द्र-एकीकृत समाजवादी-जसपाको पक्षमा समान ४६/४६ सांसद थिए। यही जटिलतालाई तोड्न सभामुख गौतमले विवादास्पद ढंगले हस्ताक्षर गरेका हुन्। यसरी सरकार गठनमा सभामुखको प्रत्यक्ष संलग्नताले उनको निष्पक्षता भने भंग भएको छ।

गठबन्धनका दलहरुसँग सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न एक मत कम रहेको र राप्रपासँग सघन संवाद हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा गठबन्धनबाट सभामुखलाई समेत प्रयोग गरिने आशंका हुँदै आएको थियो। तर, संवैधानिक र कानुनी अपेक्षा, संसदीय मूल्यमान्यता तथा लोकलाजका कारणले उनीहरु त्यस हदसम्म नजालान् भन्ने पनि धेरैलाई लागिरहेकै थियो। तर, बिहीबार उनीहरुले बाँकी विषयलाई तिलाञ्जली दिँदै सरकार गठन गरिछाड्ने अभिष्ट पूरा गर्न सफल भएका छन्।

यसमा गठबन्धनको सहयोगीको भूमिकामा स्वयं सभामुख गौतम र प्रदेश प्रमुख खापुङ देखिएका छन्। गौतमले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र त्यसको गरिमा जोगाउन असफल भएका छन्। अब प्रदेश सभामा उनीमाथि सत्ता पक्षका सभामुख, पक्षधरतायुक्त सभामुख भन्ने जस्ता आक्षेप लाग्यो भने उनी प्रतिवादविहीन हुनुपर्ने छ। प्रष्ट पक्षधरता देखिएका व्यक्ति सभामुखको कुर्सीमा बसेर कसरी निष्पक्षताको पदीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्?

गत पुस २८ मै उनले दलीय संलग्नता त्यागेको जानकारी त्यही प्रदेश सभालाई गराएका थिए। त्यसको अर्थ दल त्याग्ने विषय मात्रै थिएन। त्यो त प्रदेश सभामा आफू पक्षधरताहीन भूमिमा रहने प्रतिबद्धता पनि थियो। तर, उनीबाटै भंग भएको प्रतिबद्धता अरु कसैले थाम्न सक्ने छैन।

सभामुख गौतम समेतको हस्ताक्षरमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'सभामुखकै संलग्नतामा सरकार गठनको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। यस्तो कार्य असंसदीय र असंवैधानिक छ। सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ मानिन्छ। कोशी प्रदेशका सभामुखको यस्तो कार्य संसद्को अपहेलनाजन्य कार्य हो।'

कांग्रेसकै नेता डा शेखर कोइरालाले पनि सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। फेसबुकमा उनले सभामुख आफैंले हस्ताक्षर गरेर सरकार गठनमा समर्थन रहेको कुरा लिखित रुपमा पेस गर्ने कार्य संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक संसदीय पद्धतिको सिद्धान्त विपरीत हुने उल्लेख गरेका छन्। 'सभामुखको संवैधानिक भूमिका भनेको व्यवस्थापिका संसदको कार्य सञ्चालन गर्नु र अध्यक्षता गर्नु हो', उनले लेखेका छन्, 'यदि संसद्‌मा पेस भएका विषयमा मतदान भएको अवस्थामा मत बराबर भएमा निर्णायक मत जाहेर गर्ने बाहेक कार्यपालिका गठन, विघटन र समर्थनमा सक्रिय रही हस्ताक्षर गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मर्यादा, अभ्यास र कानुनी शासनको विपरीत हुन जान्छ।'

अर्कोतिर, प्रदेश प्रमुख खापुङको भूमिका पनि अनौठो देखियो। किनकि, उनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित आएको पत्रबारे विचार मन्थन गरेको समेत देखिएन। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले बिहीबार नै राखेको ध्यानाकर्षणलाई पनि उनले बेवास्ता गरिदिए। एमालेले भनेको थियो, 'उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।'

एमालेले उठाएको जस्तै आशयका प्रश्नहरु आम रुपमा उठिरहेकै थिए। तर प्रदेश प्रमुख खापुङले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

त्यसो त, खापुङले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दिएको पाँच दिने समयावधि नै शंकास्पद थियो। उनले कांग्रेस-माओवादी केन्द्र लगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनलाई आन्तरिक गृहकार्य गर्न प्रशस्त समय पुगोस् भन्ने मनशाय राखेको बुझिन्छ। संविधान र कानुनमा समयसीमाबारे उल्लेख नगरिएकाले उनले दिएको समयसीमालाई शंकाको लाभ दिन सकिन्थ्यो, तर बिहीबार उनले गरेको नियुक्तिले उनीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।

मुख्यगरी गठबन्धन दलहरुको बलमिच्याइँ प्रष्ट भएको छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच संवाद गर्न र निकास निकाल्न अक्षम भएपछि उनीहरुले सभामुखको दुरुपयोग गर्न तम्सिएका हुन्। जबकि, सभामुखको तटस्थता र गरिमा जोगाउने दायित्व उनीहरुको पनि थियो। तर, सत्ता लालसाले ग्रसित भएका उनीहरुका निम्ति बाँकी सबै विषय तपशीलमा पुगेको बिहीबारको घटनाले प्रष्ट पार्छ।

विवादका बीच कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाले बिहीबार कोशी प्रदेशमा सत्ता आफ्नो हातमा पारेका छन्। यसमाथि मुद्दा पर्ने र न्यायिक परीक्षण हुने सम्भावना उच्च छ। त्यो समयक्रममा हुन सक्ने विषय भयो। तर, कुनै बेला संविधान र संसद् (प्रतिनिधि सभा) जोगाउनका लागि गठबन्धन नै गरेका उनीहरु स्वयं अहिले आफ्नो पल्ला माथि पर्नासाथ तिनै संस्थाका अपेक्षा, मर्म, गरिमा र संवेदनशीलतामाथि प्रहार गर्न अग्रसर भएको भने अहिले नै प्रष्ट देखिन्छ। 

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २१, २०८०  २२:१६

https://nepallive.com/story/310818