किशोर दहाल
आइतबार, वैशाख ३, २०८० २१:०९
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आइतबार पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे। उनले नेपाली कांग्रेसका एनपी साउदलाई परराष्ट्रमन्त्री र एकीकृत समाजवादीकी नन्दा चपाईंलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। उनीहरूले आइतबार नै पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका छन्।
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले आइतबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार आठौंपटक हो। यसअघि उनले पुस ११, माघ ३, माघ १४, माघ २३, फागुन १४, फागुन १६ र चैत १७ मा मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरेका छन्। यीमध्ये कुनै दिन मन्त्रीहरूकै आगमन वा बहिर्गमन भएका छन्, कुनै दिन जिम्मेवारी हेरफेर मात्रै भएका छन्।
कुनै बेला झन्डै एक महिना एक्लैले १६ मन्त्रालय सम्हालेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको काँधमा अब पनि पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला; खानेपानी; वन तथा वातावरण; युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै जिम्मेमा छ। ती मन्त्रालयले कहिले मन्त्री पाउँछन् भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन। संकेत पनि देखिएको छैन।
आफ्नो तेस्रो कार्यकाललाई सम्झनालायक बनाउने प्रयत्न गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको चार महिना पुग्दैछ। यसबीचमा उनले गरेका कामका अनेक दाबी प्रस्तुत भएका छन्, तर, मुख्यगरी 'मन्त्रिपरिषद्लाई नै पूर्णता दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले अरु के गर्लान् र?' भन्ने आवाज उठिरहेको छ। त्यस्तो आवाज सदनमै पनि उठिरहेको पाइन्छ।
गठबन्धन भत्किएपछि नयाँ सुरुआत
यसबीचमा गठबन्धनमा पनि हेरफेर भइसकेको छ। पुस १० मा प्रचण्डले कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन त्यागेर एमालेको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्दै सोही गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सोही गठबन्धनमा भएको बाँडफाँट अनुसार मन्त्रिपरिषद् लगभग पूर्ण पनि भएको थियो।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यस गठबन्धनप्रति इमानदार भएनन्। बरु २०७९ फागुन १२ गते साँझ बालुवाटारमा बसेको आठ दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीचको बैठकले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सघाउने निर्णय लियो। त्यसपछि पुरानो गठबन्धन भत्कियो।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि सरकारमा सहभागी दुई दल राप्रपा र एमाले सरकारबाट बाहिरिएका थिए। राप्रपा फागुन १३ र एमाले फागुन १५ मा सरकारबाट बाहिरिएको थियो। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए। त्यसअघि माघ २२ मै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिइसकेका थिए। यसरी पुरानो गठबन्धन भत्किँदा प्रचण्ड सरकारमा उनको दल माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टी मात्रै सहभागी थिए।
गठबन्धन फेरिएपछि मन्त्री बन्ने अवसर नयाँ पार्टीहरूमा आयो। तर, यो विस्तार लगभग नयाँ सुरुआत जस्तो भयो। परिणामतः केही समय भागबण्डामै बित्यो। अर्कोतिर, ती पार्टीभित्रका आकांक्षीहरूले आफ्नो प्रयत्न सुरु गर्ने मौका पाए। बल्ल चैत १७ गते कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, लोसपा, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् गठन भयो। तर, सरकारले भने पूर्णता पाउन भने सकेन।
कांग्रेसले पनि गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार नै मन्त्रीहरूको पूर्ण नाम दिन सकेको छैन। त्यहाँभित्रका फरकफरक गुटले आफूअनुकूल हिस्सेदारी खोज्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भइरहेको देखिन्छ। कांग्रेसले बनाएको मापदण्डको पनि पूर्ण पालना भएको पाइँदैन।
पार्टीहरू पार्टीजस्तै नहुनुको दुःख
पार्टीभित्र पनि मन्त्री बन्न चाहनेहरूको दबाब थेग्न नेतृत्वलाई पनि सकस पर्ने गरेको छ। त्यो दबाब कस्तो हुन्छ भन्ने अघिल्लो वर्ष नै प्रचण्डले खुलाएका थिए। २०७८ साउन ९ गते एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए- ‘म त अहिले मन्त्री बन्न मकहाँ दबाब दिने मान्छेहरूको हुलभित्रबाट आएको छु। आतंक छ मेरो दिमागमा, कसलाई मन्त्री बनाउने, कसलाई नबनाउने। हाम्रो ४९ जना सांसद् सबैलाई मन्त्री चाहिएको छ, हामीले बढी पाइयो भने सात जना।... चार पाँच दिनदेखि मचाहिँ साँच्चै एक खालको मानसिक तनावभित्र छु। सबैलाई बनाउन मन लागेको छ। ४९ जनालाई नै बनाइदिन पाए हुन्थ्यो मन्त्री। त्यो त हुँदैन फेरि।‘
मुख्यतः तीन वटा समस्याका कारण पार्टीहरूले मन्त्री पठाउने विषयमा समस्या निम्तिएको राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहाल बताउँछन्। पहिलो, पार्टीहरू अनेक गुट, उपगुट र स्वार्थ समूहका सिन्डिकेट भएका छन्। जसले गर्दा केन्द्रीय समिति वा सम्बन्धित समितिले कस्ता मन्त्री बनाउने भनेर मापदण्ड बनाए प्रभावकारी हुँदैन। उनी भन्छन्, 'गुटहरूले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। गुटहरूले आफ्नो गुटभित्रबाट मान्छे छान्नुपर्दा स्वाभाविक हिसाबले समय लाग्छ।'
दोस्रो, कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर पार्टी बाहिरका बिचौलिया समूह र स्वार्थ समूहले काम गर्छन्। 'राज्यको अनेकौं स्थानमा नीतिगत र संरचनागत हस्तक्षेप गर्ने, नेताहरूलाई चन्दा दिने, नेताहरूलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने, अनेकौं परियोजनामा कमिसन लिने र बुझाउने बिचौलिया वर्ग पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भनेर निर्णायक भइदिन्छ। ती मान्छेहरूलाई फकाउन र सन्तुलनमा राख्नका लागि पार्टीहरूले गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या आइदिन्छ', उनी भन्छन्।
'तेस्रो कारणचाहिँ भू-राजनीतिले पनि सत्ता र सरकार कस्तो बनाउने भन्नेमा कहिलेकाहीँ हस्तक्षेप गर्छ भन्ने सुनिन्छ', दाहाल भन्छन्, 'यद्यपि, त्यसका प्रमाणहरू छैनन्।'
सधैंको सकस
शेरबहादुर देउवा पछिल्लो पटक २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। प्रारम्भमा केही मन्त्री नियुक्त गरेका उनले ८८औं दिनमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए। तीन महिनासम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवालाई पनि उछिनेका हुन्।
तर, पछिल्ला सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यस किसिमको हैरानी भोगेका छन्। खासगरी २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि विभिन्न कारणले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि हप्तौं समय बित्ने गरेको छ। पार्टीहरूले बनाउने मापदण्ड कार्यान्वयन नहुने तथा मन्त्री बन्नेहरूको दबाब बढ्ने गर्दा महिनौंसम्म विस्तार नटुंगिने गरेको हो।
केही उदाहरण हेरौँ। प्रचण्ड २०६५ साउन ३१ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा वरीयता विवादले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको एमालेले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने नाम समेत टुंग्याएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाइसकेको थियो। त्यतिमात्रै होइन, २०६५ भदौ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारका क्रममा सहभागिताका लागि सोही अनुसार पोसाक लगाएर एमाले नेताहरू बैठकका लागि सिंहदरबारसमेत पुगिसकेका थिए। एमालेले वामदेव गौतमको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय लिएको थियो।
तर, सिंहदरबारमा बसेको सत्ता सहयात्री तीन दलको बैठकमा माओवादीले प्रचण्डपछिको वरीयतामा डा बाबुराम भट्टराई रहने अडान लिएपछि एमालेका मन्त्रीहरूले सो दिन सपथ लिएनन्। त्यसदिन माओवादी र फोरमका चार-चार मन्त्रीले सपथ खाए। भदौ १५ गते भएको दलहरूबीचको मन्त्रालय भागबण्डा अनुसार २४ सदस्यसहित मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिइएको थियो।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अस्वाभाविक ढिलाइ भयो। २०६७ माघ २० गते प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका उनले गोप्य रुपमा माओवादीसँग सात बुँदे सहमति गरेका थिए। सोही अनुसार, माओवादीलाई गृहमन्त्री दिन भने पार्टीले अवरोध गर्यो। सुरुआतमै चार मन्त्री पठाएको माओवादीले आफ्नो भागमा परेका अन्य मन्त्री भने पठाएन। २०६८ वैशाख २१ गते कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो।
प्रकाशित मिति: आइतबार, वैशाख ३, २०८० २१:०९
https://nepallive.com/story/305983
No comments:
Post a Comment