किशोर दहाल
आइतबार, असार २६, २०७९ १५:२४
काठमाडौं- २०४६ सालमा बहुदल आउने बित्तिकै बलात्कारका धेरै घटना सार्वजनिक भए। बालिकादेखि वृद्धासम्म पीडित भए। ठमेल, डिल्लीबजारको पिपलबोट तथा कालीमाटीमा भएका बालिका बलात्कारको घटनाले धेरैलाई चिन्तित पनि बनायो। सोही सन्दर्भमा एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघले विभिन्न ठाउँमा 'भण्डाफोर अभियान' चलायो, विरोध प्रदर्शन गर्यो। त्यतिबेला अनेमसंघको अध्यक्ष थिइन्, अहिलेकी एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य।
'हामी गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायकहाँ डेलिगेसन गयौँ। त्यसको नेतृत्व मैले नै गरेको थिएँ। हामी झन्डै ७० जना थियौँ। हामीले तथ्य तथ्यांक पेश गर्दै आफ्नो कुरा गम्भीरतापूर्वक राख्यौँ। अपराधीहरुलाई कारबाही नभएकोमा प्रश्न उठायौँ। बहुदलमा पनि महिलाहरु असुरक्षित भएको बतायौँ', शाक्यले तीन दशकभन्दा अघिको सन्दर्भ स्मरण गर्दै भनिन्, 'हाम्रो कुरा राखिसकेपछि गृहमन्त्रीले भन्नुभयो- के गर्नु अष्टजी, समाज यस्तै छ। एकैपटक हुँदैन। तपाईंहरुको पनि त्यस्तै छ नि, महिलाहरु पनि अनेकौँ लुगा लगाउँछन्। अब खुर्सानीको धुलो बोक्नुस्। नंग्रा पाल्नुस्। अनि बलात्कार गर्न आउनेहरुको आँखामा खुर्सानीको धुलो आँखामा लगाइदिनुस्, नंग्राले चिथोर्दिनुस्। सुरक्षित हुन सकिहालिन्छ नि।'
त्यतिबेलै शाक्यलाई लाग्यो, व्यवस्था फेरिए पनि महिलालाई हेर्ने सोच नफेरिएका व्यक्तिहरु पदमा पुगेपछि बहुदल आएर पनि के फरक पर्यो र? उनी नेतृत्वको डेलिगेसनले गृहमन्त्री उपाध्यायसँग चर्को स्वरमा प्रतिवाद गर्यो- 'तपाईको छोरीमाथि यस्तै घटना घटेको भए पनि यही भन्नुहुन्थ्यो?'
महिला हिंसालाई लिएर राज्यकै जिम्मेवार पदाधिकारीबाट विभिन्न सन्दर्भमा असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिनेमा उपाध्यायपछि पनि लामै सूची बन्छन्। कुनै बढी चर्चामा रहन्छन्, कुनै तत्कालै सेलाउँछ। चर्चामै रहेको अर्को अभिव्यक्ति हो, तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमको। देशभर सार्वजनिक भएको बालिका बलात्कार र महिला हिंसाको घटनाका सन्दर्भमा छलफलका लागि संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको २०७१ चैत ११ गतेको बैठकमा बोलाइएका थिए, गृहमन्त्री गौतम। समिति सदस्यहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले भनेका थिए- 'राजनीतिक संक्रमणकालमा यस्ता घटना भइहाल्छ।'
विभिन्न पदमा बसेकाले पनि हल्काफुल्का अभिव्यक्ति दिनुमा सम्बन्धित व्यक्तिको चिन्तनकै समस्या रहेको बताउँछिन्, एमाले सांसद् विमला विक। 'चाहे सांसद् होस्, मन्त्री होस्, ठूलो बिजनेस म्यान होस्, वा कुनै सेलेब्रिटी होस्, पोजिसनले असर गर्दैन रहेछ। मुख्य कुरा चिन्तन रहेछ', नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्।
कानुन निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुका असंवेदनशील र कतिपय अवस्थामा पीडक/आरोपितको पक्षपोषण हुने खालका अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। जसले राज्यको मानसिकता नै पीडितमैत्री नभएको, पीडितको पीडाप्रति समभाव नराखेको दर्शाउँछन्। बहुदलदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा असंवेदनशील अभिव्यक्तिको दिने सिलसिला उस्तै छ।
यसै सन्दर्भमा जोडिन्छिन्, एमाले सांसद् गंगा चौधरी सत्गौवा। प्रतिनिधि सभाको २०७९ जेठ २३ गतेको बैठकमा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद हटाउन 'यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९' माथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले पनि भाग लिएकी थिइन्।
'अस्ति भर्खरकै 'केस' हो, पल शाह र (...) को कुरा। जबसम्म मन मिल्यो, तबसम्म लभको संज्ञा दिने। त्यसपछि आफ्नो स्वार्थ पूरा भएन भनेपछि बलात्कारको संज्ञा दिने। यसभन्दा पहिले पनि सम्मानित सदनमा बसेका पूर्व सभामुखको घटना पनि हामीले हेरेका छौँ। जबसम्म स्वार्थ मिल्यो, केही कसैलाई पत्तो थिएन। जब स्वार्थ मिलेन, त्यो ठाउँमा बलात्कारको संज्ञा दिएर उहाँलाई ६/६ महिना जेलमा कोचियो। यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन', सत्गौवाले रोस्ट्रममा उभिएर भनिन्।
संसद् भनेको भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ होइन भन्दै उनले समग्र नेपाली जनताको अवस्थालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। आफू महिला हुँ भन्दैमा महिलाको भावना मात्रै बुझ्नु नहुने र पुरुषको भावना पनि बुझ्नु जरुरी भएको तर्क पनि राखिन्। उनको आशय जे सुकै होस्, तर अभिव्यक्तिले भने बलात्कार आरोपितको पक्षपोषण गरिरहेको थियो।
लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता ल्याए पनि मान्छेको दिमागमा परिवर्तन आएको जस्तो आफूलाई नलागेको सांसद विक बताउँछिन्। 'अहिले पनि बलात्कारलाई हाम्रो समाजले अपराध नै मानेको छैन। यो बाध्यताले मान्ने, कानुनले मान्ने, लेख्ने कुरा एउटा होला। बाध्यताले बाहिर मुख खोलेर भन्न नसक्ने एउटा कुरा होला', उनले भनिन्, 'अहिले पनि बलात्कारलाई हाम्रो ब्युरोक्र्याटको नेतृत्वमा बस्नेले होस् वा राजनीतिक नेतृत्वमा बस्नेले होस् वा अन्य विभिन्न क्षेत्रको नेतृत्वमा बस्नेले होस्, बलात्कारलाई अपराध हो भनेर स्वीकार गरेको देखिँदैन।'
जिम्मेवार पदमा पुगेपछि त्यसलाई बोध गर्ने भन्दा पनि अरुलाई दोष दिएर आफ्नो कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति पनि छ। जस्तै, प्रतिनिधि सभाको २०७५ साउन १७ गतेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अहिलेकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री तथा त्यतिबेलाकी प्रतिनिधि सभा सदस्य शशी श्रेष्ठले 'कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारलाई असफल बनाउन त बलात्कारका घटना भइरहेको छैन?' भन्ने प्रश्न राखेकी थिइन्। 'बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भइसकेपछाडि सार्वजनिक ठाउँहरुमा महिलाहरुमाथि दुर्व्यवहारको क्रम चर्को रुपमा भयो। त्यति मात्रै होइन, बलात्कारका घटनाहरु थुप्रै घट्न थाले। हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्दाखेरि भन्ने गरिन्थ्यो- बहुदलीय व्यवस्था आएको थाहा छैन? मैले यो सन्दर्भ किन जोड्न खोजिरहेको छु भने, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार छ। त्यो बहुमतको सरकारलाई असफल बनाउनका लागि पनि कतै यो षडयन्त्र त भइरहेको छैन? यतातिर पनि म सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु', उनले भनिन्।
अर्को सन्दर्भ। २०७५ साउनमा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यसपछि अन्य बलात्कारको घटना पनि सार्वजनिक भए। यिनै विषयमा छलफलका लागि असोज १० गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई बोलायो। बैठकको सुरुमै बोलेका बादलले बलात्कारका घटनाको दोष पुँजीवादतिर थोपरे।
'अझै पनि समाजमा सामन्ती संस्कार बाँकी छ, पुँजीवाद हाबी छ। पुँजीवादले यस्ता हिंसा र बलात्कार जन्माउँछ । पुँजीवादले महिलालाई नाफा कमाउने मालका रूपमा बिक्री गर्छ। पुँजीवाद भएका ठाउँमा बलात्कारका घटना र वेश्यावृत्ति हुन्छन्। अमेरिकामा पनि ‘रेप’ हुन्छ, हत्याकाण्ड हुन्छ, भारतमा पनि हुन्छ। यस्ता घटना नयाँ होइनन्, यो सरकार आएपछि मात्र भएका होइनन्', उनको भनाइ थियो।
'पुँजीवादी व्यवस्थाकै विरुद्ध लडेर' आएका थापाले पदमा पुगेपछि बलात्कारलाई पनि त्यसैमा मिसाइदिए। पुँजीवादले हरेक कुरालाई बिक्री र नाफाको माल बनाएको विषय साम्यवादीहरुले चर्चा गर्ने गरेका छन्। तर, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएर बसेका गृहमन्त्रीसँग बलात्कारलाई यसरी सैद्धान्तिक आवरण दिने छुट थिएन। अर्कोतिर, उनले पुँजीवादमा बलात्कार सामान्य हो, अमेरिकामा पनि हुन्छ, भारतमा पनि हुन्छ भनेर अपराधको सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गरे। अमेरिकामा पनि बलात्कार हुन्छ भनेर नेपालका कोही पीडितको पीडा कम हुन सक्दैनथ्यो, न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुँदैनथ्यो। तर गृहमन्त्रीले पीडितलाई 'तँ मात्रै पीडित होइनस्, संसारभर यस्तै छ, मन बुझाऊ' भन्ने उपदेशात्मक शैली अपनाए।
यही घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोषी पत्ता लगाउन १२ वर्षसम्म लाग्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीका त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई आफूले त्यतिबेलै गैरजिम्मेवार भन्दै टिप्पणी गरेको स्मरण गर्छिन्, मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी। कानुनको संरक्षक र कार्यान्वयन गर्ने निकायको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुले दिने असंवेदनशील अभिव्यक्तिले पीडितमाथि ठूलो असर पर्ने उनको भनाइ छ। 'सरकारले बोलेका कारणले अब अपराधी भेटिँदैनन् र मेरो एकदम बिचल्ली हुने भयो भन्ने सोच पीडितमा आउँछ', नेपाल लाइभसँग उनले भनिन्।
घटना विशेषमा यसरी राज्यको नेतृत्व गर्नेहरुले बोलिदिँदा अनुसन्धानमा खटेकाहरुको मनोबल पनि गिराउँछ। घटनाको अनुसन्धानलाई महत्त्व दिनु नपर्ने रहेछ भन्ने सन्देश पनि जान्छ। कतिपय अवस्थामा राजनीतिकरण पनि भइदिन्छ। अन्सारी भन्छिन्, 'असंवेदनशील अभिव्यक्तिले गर्दा समाजका निमुखा वर्गमा खराब असर पर्छ। न्यायको लडाइँ जहिले पनि जटिल हुन्छ। उहाँहरुले त्यसरी बोलिदिएपछि झन् जटिल हुन्छ।'
प्रकाशित मिति: आइतबार, असार २६, २०७९ १५:२४
https://nepallive.com/story/285835
No comments:
Post a Comment