२०७८ मा राजनीति : अस्थिरता र दलीय द्वन्द्वको वर्ष

किशोर दहाल

बुधबार, चैत ३०, २०७८, १५:३९

काठमाडौं– २०७८ साल राजनीतिक हलचलको वर्ष रह्यो। २०७८ को सुरुवाती दिनतिरै नेकपा एमाले चरम विवादबाट गुज्रिरहेको थियो। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पनि आन्तरिक विवाद तीव्र थियो। त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती दुवै दल विभाजित भए।

सत्ता परिवर्तनको वर्ष पनि रह्यो, २०७८ साल। २०७४ सालमा सम्पन्न चुनावमा स्थायी सरकारको नारा अनुमोदन भएको भए पनि दलभित्रको संघर्षले उग्र रुप लिँदा २०७८ मै सत्ता परिवर्तन हुन पुग्यो। केन्द्रीय सत्ता परिवर्तनको असर प्रदेशहरुमा पनि पर्‍यो। प्रमुख दल नेकपा एमाले  केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षी बन्न पुग्यो।

अघिल्लो वर्षदेखि सुरु गरिएको संसद्लाई पंगु बनाउने प्रयत्नले यस वर्ष पनि निरन्तरता पायो। दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन होस् वा लगातार दुई वटा अधिवेशन अवरुद्ध गरिएको घटना होस्; त्यसले संसद् सार्वभौम हो भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गरेको देखिन्थ्यो। 

अर्कोतिर, यो वर्ष दलहरुको महाधिवेशनको वर्ष पनि रह्यो। यही वर्ष नेकपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपादेखि मालेसम्मले महाधिवेशन गरे। तर, नेतृत्व परिवर्तन भने राप्रपामा मात्रै सम्भव भयो।

यी र यस्तै सन्दर्भलाई बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्दै नेपाल लाइभले २०७८ सालका मुख्य घटनालाई उल्लेख गरेको छः

प्रधानमन्त्री ओलीले पाएनन् विश्वासको मत

२०७७ पुस ५ मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने अपेक्षा धेरैको थियो। तर, उनले राजीनामा दिएनन्। अन्य दलले पनि उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएनन्। तिक्तताका बीच पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै राखेको थियो। ओली पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइए असफल बनाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेका थिए।

राजनीतिक  'डेडलक'  चलिरहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले नै विश्वासको मत लिने निधो गरे। सोही प्रयोजनका लागि वैशाख २७ गते विशेष अधिवेशन बोलाइयो। ओलीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव २६ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। ओली नै विश्वासको मत लिन अघि बढिसकेपछि माओवादीले पनि वैशाख २२ गते स्थायी कमिटी बैठक बसेर समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। जसअनुसार, २३ गते संसद् सचिवालयलाई जानकारी पनि गरायो।

२०७७ फागुन २३ गतेको एमाले-माओवादी केन्द्र ब्युँत्याइदिने फैसलापछि एमालेभित्र उत्पन्न असमझदारी कायमै थियो। त्यसैले माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको एक समूह असन्तुष्ट नै थियो। विश्वासको मत लिने विषयमा ओलीले असन्तुष्ट पक्षका नेताहरुसँग कुनै संवाद गरेनन्। बरु कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै निवासमा पुगेर छलफल गरे। त्यतिबेला ओलीलाई विश्वासको मत पुर्‍याउन नदिन माधव नेपाल पक्षले विभिन्न 'मोडल'माथि छलफल गरिरहेको थियो। त्यसै मध्येको एक थियो- सामूहिक राजीनामा। सो पक्षले ओलीलाई गलाउन (पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को सांगठनिक संरचनामा फर्काउन) दबाब पनि दिइरहेको थियो।

वैशाख २६ गते साँझ बसेको सो पक्षको बैठकले ओलीलाई २७ गते बिहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम दियो। ओली सहमत नभए सामूहिक राजीनामा दिने कतिपय नेताहरुको प्रतिक्रिया थियो। तर, सो पक्षमा सहमति जुट्न नसक्दा विश्वासको प्रस्तावमाथि हुने मतदानमा सहभागी नै नहुने उपाय खोजियो। जसअनुसार, सो पक्षका २८ जना सांसद्हरु झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ, पवित्रा निरौला खरेल, गणेश पहाडी, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार, नारायण खतिवडा, झपट रावल, दीपक प्रकाश भट्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणि चौधरी, कल्याणी खड्का, रामकुमारी झाँक्री, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, नीरादेवी जैरू, कलिला खातुन, लक्ष्मी चौधरी, मुकुन्द न्यौपाने, जयकुमार राई, विरोध खतिवडा अनुपस्थित भएका थिए।

२७ गतेको दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रस्तावको साथमा वक्तव्य दिए। ओलीको प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भयो। एमालेभित्रै विभाजन रहेको बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावले बहुमत पाउन सकेन। २३२ जनाको मत खसेकोमा उनको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै पर्‍यो। विपक्षमा १२४ मत पर्‍यो। ‘मत दिन्न’ भन्ने विकल्पमा १५ मत पर्‍यो। प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भए।

ओली पुनः प्रधानमन्त्री

२०७८ वैशाख २७ गते भएको मतदानमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीच चलिरहेको सहयोग सम्बन्धका कारण राष्ट्रपतिले पुनः संविधानको धारा ७६ (३) को प्रावधानअनुसार (प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त) को प्रक्रिया अघि बढाउँछिन् कि भन्ने आशंका थियो। त्यसैले पनि २७ गतेको बैठक सकिएको केही बेरमै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै भने- ‘...नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्दछौं।’

तर, राष्ट्रपतिले सोही दिन राति धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरिन्। उनले वैशाख ३० गते बेलुका ९ बजेसम्मको समयसीमा पनि तोकिन्। तर त्यस अवधिमा कसैको पनि दाबी पेस भएन। परिणामतः राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।

ओलीले सोही दिन प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ लिए। ओलीको यो शपथ भने विवादमा परेको थियो। उनले राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेका केही वाक्य उच्चारण नगरेको र राष्ट्रपतिलाई ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै सिकाउन खोजेपछि यसलाई सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्रोल’ नै बनाइयो।

ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्‌मा ओलीले मौजुदा सदस्य (मन्त्री)हरुलाई नै निरन्तरता दिए। तर केही दिनमै उनले एउटा दुर्घटना बेहोर्नुपर्‍यो। नेकपाको विभाजनपछि माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका मन्त्रीहरुलाई ओलीले पहिल्यै गैरसांसद् मन्त्री बनाइसकेका थिए। अन्य केही गैरसांसद् पनि दोस्रोपटक त्यसैगरी मन्त्री बने। वैशाख ३० मा उनीहरुलाई पुनः गैरसांसद् मन्त्री बनाइएपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। जसमाथि जेठ ६ गते अन्तरिम आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सो नियुक्तिलाई गैरसंवैधानिक ठहर गरिदियो। परिणामतःउनीहरु पदमुक्त भए। पदमुक्त हुनेहरुमा टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, रामबहादुर थापा बादल, मणि थापा र दावा लामा थिए।

1140x725

प्रतिनिधि सभा पुनः विघटन र ओलीको बहिर्गमन

पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनमा असफल भए पनि प्रधानमन्त्री ओली पुनः प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा थिए। यो प्रतिनिधि सभाले काम गर्न नसक्ने भएकाले चुनावमा जानुपर्ने भनेर उनले आफ्ना भाषणहरुमा भनिरहेका थिए। त्यो त्यतिबेला सम्भव हुन्थ्यो, जतिबेला सरकार गठनका लागि अरु कसैको बहुमत नपुग्ने सुनिश्चित हुन सकोस्। त्यसैले उनले जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई विश्वासमा लिएका थिए।

परिस्थिति आफूले सोचेको ठाउँमै आइपुगेको महसुस गरेर हुनसक्छ, ओलीले नयाँ सरकारको लागि मार्गप्रशस्त गरेको सूचना राष्ट्रपतिलाई दिए। राष्ट्रपति कार्यालयले जेठ ६ गते सूचना निकालेर प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गरेकाले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गरेको बतायो। प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नका लागि २१ घण्टाको समय दिइयो।

तर, ओलीले नसोचेको भयो। जेठ ७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी पार्टीहरुका (एमालेको माधव नेपाल पक्षसहित) १४९ जना सांसद्को हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। यता देउवाले बहुमत जुटाएको सुइको पाएका ओलीले पनि हतारहतार राष्ट्रपतिलाई दाबी पेस गरे। आफूले बहुमत नपाउने सुनिश्चित गर्दै नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका उनले पुनः दाबी गरे। उनले पार्टीगत हस्ताक्षर बुझाएका थिए। एमालेको आफैंले र जसपाको एक पक्ष (ठाकुर-महतो)को हस्ताक्षर बुझाएका थिए।

तर, राष्ट्रपति कार्यालयले सोही दिन राति ११:३९ मा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीमा गरिएका दुवै दाबी अस्वीकार गरिएको जानकारी गरायो। ओलीले सोही दिन राति मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरिदिए। जसलाई राष्ट्रपतिले पनि मध्यरातमै अनुमोदन गरिदिइन्। राष्ट्रपति कार्यालयले ७ गते राति (८ गते बिहान १:४९)  मा विज्ञप्ति जारी गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको जानकारी गरायो।

यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो। देउवालाई समर्थन गर्ने १४९ मध्येका १४६ जनाले सर्वोच्चमा लाइन लागेर रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले असार २८ गते फैसला सुनायो। फैसलामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदियो र शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते बेलुका ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्न परमादेश भयो। त्यसपछि सत्तामा रहने ओलीको कुनै बाटो बाँकी रहेन। अदालतले आदेश सुनाएको भोलिपल्ट ओलीको अनिवार्य बहिर्गमन भयो।

1140x725

देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री

असार २८ गतेको बहुचर्चित फैसलामा भनिएको थियो- ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम आजका मितिले २ (दुई) दिनभित्र अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपराह्न ५ बजेभित्र उपरोक्तअनुसार संविधानसम्मत रुपमा  मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गरेका प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पूरा गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’

सर्वोच्चबाटै परमादेश पाइसकेपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने कोही थिएनन्। राष्ट्रपतिले नचाहे पनि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नै पर्थ्यो। यद्यपि, राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि भने देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा जानकारी दिन जारी गरिएको विज्ञप्तिमा देखियो। विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको असार २८ को फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख गरियो। विज्ञप्तिको भाषा सच्याइएपछि मात्रै देउवाले सपथ लिएका थिए।

देउवाले साउन ३ गते विश्वासको मत लिए। त्यसदिन भएको मतदानमा उनले १६५ मत पाए। उनलाई कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टीका ३२, एमाले (माधव नेपाल पक्ष) का २२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र स्वतन्त्र सांसद् (छक्कबहादुर लामा) १ जनाले मत दिएका थिए। प्रस्तावको विपक्षमा ८३ मत परेको थियो भने एक जना तटस्थ (राजेन्द्र लिंदेन/राप्रपा) बसेका थिए।

यसअघि माधव नेपालको पक्षमा रहेका कैयौँ सांसद्हरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। तर मत भने दिएनन्। उनीहरु प्रतिनिधि सभाको बैठक चल्दै गर्दा बाहिरिएका थिए। यसरी बाहिरिनेहरुमा घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, दीपक प्रकाश भट्ट, सोमप्रसाद पाण्डे, यज्ञराज सुनार, झपट रावल, राजबहादुर बुढा र नारायण खतिवडा थिए। तर उनीहरु बाहिरिए पनि यसअघि ओली पक्षमा रहेका केही सांसद्हरुले देउवालाई मत दिए। ओली पक्षका भनिएका ८ जना सांसद्हरु पार्वती बिशुंखे, विना बुढाथोकी, समिना हुसेन, कृष्ण श्रेष्ठ (किसन), प्रेमबहादुर आले, धनबहादुर बुढा, हिराचन्द्र केसी र गोपाल बमले देउवालाई मत दिए।

त्यस्तै माधव नेपाल पक्ष भनेर चिनिएका उनीसहित १४ जना सांसद्हरु जीवनराम श्रेष्ठ, कृष्णलाल महर्जन, विरोध खतिवडा, भवानी खापुङ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, निरादेवी जैरु, कलिला खान, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, सरला यादव, लक्ष्मी चौधरी र मेटमणि चौधरीले देउवालाई मत दिए।

1140x725

जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा जसपाले एक ढिक्का भएर विरोध गरेको थियो। विभिन्न कार्यक्रम गरेर त्यसका विरुद्ध उभिएको पनि थियो। तर, सो विघटनलाई सर्वोच्चले संवैधानिक करार गरिदिएपछि ओलीले जसपाको एक पक्ष (महन्थ ठाकुर- राजेन्द्र महतो पक्ष) लाई आफ्नो विश्वासमा लिए। जसले जसपाभित्र विवाद सुरु भयो। किनकि, सोही पार्टीको अर्को पक्ष (उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई) भने तत्काल ओलीलाई हटाउन चाहन्थे। यो पक्ष कांग्रेस, माओवादी, एमालेकै माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षसँग निकट थियो।

आन्तरिक रुपमा फरक–फरक मत र पक्षधरता भए पनि त्यसको बाह्य प्रस्फुटन भएको थिएन। तर, जब लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेसहित ४ जनालाई मन्त्री बनाइयो, विवाद प्रस्फुटन भयो। मन्त्री बन्नेहरुलाई यादव पक्षले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढायो, ठाकुर पक्षले बधाई दियो।

विवादको अर्को स्वरुप प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा पनि देखियो। एकीकृत धारणा बनाउन नसक्दा मतदानका सन्दर्भमा ह्विप नलगाउने निर्णय गरियो। विश्वासको प्रस्तावमाथि यादव पक्षले विपक्षमा मत दिए। ठाकुर पक्षले तटस्थ बस्ने निर्णय गरे। संसद्‌मा सम्बोधन गरेका दुवै नेताले सोही किसिमको अभिव्यक्ति दिएका थिए। विश्वासको मत नपाएका कारण ओली पदमुक्त भए। यादवले तत्कालै शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर वक्तव्य जारी गरे। ठाकुरले त्यसको खण्डन गर्दै अर्को वक्तव्य जारी गरे। ‘कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत’ भएको ठाकुरले बताए।

त्यसपछि ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षको भेला गर्न थाल्यो। त्यस्तै भेलाबाट संसदीय दलको विधान पारित गरियो, राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरियो। जसलाई यादव पक्षले खण्डन गर्‍यो। यादवले त्यसलाई मान्यता नदिन संसद् सचिवालयलाई पनि पत्र लेखे। पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा रहेका ठाकुरले नयाँ तरिका अपनाए। उनले जेठ ३ गते यादव पक्षका २० जनालाई कार्यकारिणी समितिबाट हटाई आफू पक्षका २० जनालाई नियुक्त गरिदिए।

ठाकुर र यादवले जेठ ४ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गरे। गुटबन्दी नगरी पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्नेमा जोड दिइयो। दुवैको अर्को वक्तव्यमार्फत् जेठ ८ र ९ गतेका लागि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाइयो। तर, केहीबेरमै ठाकुरले राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता बनाएको भन्दै संसद् सचिवालयलाई जानकारीपत्र पठाए। ६ गते नै ठाकुर पक्षले आफू पक्षका कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्यो।

यसै बीच जेठ ७ गते ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। उनले दाबी गर्दा ओलीलाई पार्टीको तर्फबाट ठाकुर र महतोले समर्थन गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीमै दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई यादव पक्षका १२ सांसद्ले हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका थिए।

त्यसपछि भने जसपामा स्पष्टीकरण श्रृंखला सुरु भयो। परिणामतः जेठ १७ मा यादव पक्षले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिदियो। प्रतिवाद स्वरुप ठाकुर पक्षले पनि जेठ १८ मा यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिदियो।

निष्कासनपछि विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो। दुवै पक्षले आफूले गरेको कारबाहीको जानकारी गराउँदै दलको दर्ता किताब अद्यावधिक गर्न अनुरोध गरे। तर, आयोगले जेठ ३१ मा दुवै पक्षको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै पुरानै पदाधिकारी यथावत् रहने भन्यो।

विवाद जारी रहेकै बेलामा ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सहभागी भयो। जेठ २१ र जेठ २७ मा गरी सो पक्षबाट ११ जना मन्त्री बने। यादव पक्षले सरकारमा सहभागी हुनेहरुलाई जेठ २९ मा स्पष्टीकरण सोध्यो र असार ३ गते पार्टीबाट निष्कासन गरिदियो। साथै निर्वाचन आयोगमा आधिकारिता दाबी गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो र ४ गते आयोगमा आधिकारिताको लागि पत्र दर्ता गरायो।

यसैबीच महन्थ ठाकुरले २०७७ पुस ७ को बैठकबाट ‘कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय’ गरिएको भन्ने विवादास्पद कागज पत्र आयोगमा बुझायो। त्यसको प्रमाणिताको विषयमा प्रश्न उठेको थियो। यादव पक्षले त्यसलाई कीर्ते कागजपत्र भएको बतायो।

आधिकारिकताको दाबी आएपछि आयोगले दुवै पक्षलाई मिलेर अघि बढ्न सकिने सम्भावना खोजेको थियो। तर, दुवै पक्षले मिलेर जान सकिँदैन, कानुन अनुसार गर्न भनेपछि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय इजलास गठन गरेर सुनुवाइ गर्‍यो। उसले साउन ७ गतेको सुनुवाइपछि सनाखतका लागि साउन ११ बजे नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी वा मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपीसहित आउन भन्यो।

सनाखतका क्रममा ५१ जना कार्यकारिणी सदस्यमध्ये ३४ जनाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। १६ जनाले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने एकजना (रेशम चौधरी) तटस्थ बसेका थिए।

1140x725

एमालेदेखि जसपासम्म विभाजन

२०७८ साउन ३२ गते मध्यरातमा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य भयो। भोलिपल्ट बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गर्‍यो। जसमा राजनीतिक दल विभाजनका लागि निकै खुकुलो प्रावधान राखियो। केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य पुगे हुने व्यवस्था मूलतः एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई लक्षित थियो। उनीहरुलाई सजिलो होस् भनेर निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यले २१ दिनभित्र नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यको दल त्याग नहुने व्यवस्था गरियो। उनीहरुले त्यसै दिन पार्टी विभाजनको प्रक्रिया पनि सुरु गरिहाले।

भदौ २ गते राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरिन्। त्यसको केही बेरमै निर्वाचन आयोग पुगेर नेपाल पक्षले नेकपा एमाले (समाजवादी) नामको दल दर्ताका लागि निवेदन दियो। त्यस्तै, जसपाको महन्थ ठाकुरले पनि जसपा लोकतान्त्रिक नाम राख्दै दल दर्ताका लागि निवेदन दियो। तर आयोगले मिल्दोजुल्दो नाम भएकाले नयाँ नाम ल्याउन दुवैलाई आग्रह गर्‍यो। जसअनुसार भदौ ४ मा माधव नेपाल पक्षले नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्थ ठाकुर पक्षले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नाम प्रस्ताव गरे। त्यसैदिन आयोगले भदौ ९ गते सनाखतका लागि बोलायो।

माधव नेपाल पक्षका नेताहरु ७ गते चन्द्रागिरि उक्लिए। दुई दिनसम्म छलफलमा जुटेका उनीहरुले राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान तथा नियमावली टुंग्याए। उनीहरु सनाखतका लागि सिधै चन्द्रागिरिबाट निर्वाचन आयोगको कार्यालय आएका थिए।

९ गते एमाले विभाजन गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी गठनका लागि माधव नेपाल सहित एमालेका ५५ जना केन्द्रीय सदस्य र ३० जना संघीय सांसद्ले सनाखत गरे। त्यतिबेला उपचारका लागि भारतमा रहेका झलनाथ खनालले आयोगलाई दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासबाटै सनाखतको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएका थिए। जसअनुसार उनले दिल्लीबाटै सनाखत गरेका थिए। भदौ २ गतेको निवेदनमा नाम नभए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय सोमप्रसाद पाण्डे र माया ज्ञवाली, राष्ट्रिय सभा सदस्यद्वय शारदा देवी भट्ट र राजन राईले एकीकृत समाजवादीको पक्षमा सनाखत गर्न पाउनुपर्ने निवेदन दिएका थिए। उनीहरु आयोगको कार्यालय पनि पुगेका थिए। तर सनाखतका लागि आयोगले अस्वीकार गर्‍यो। सोही दिन आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै पार्टी दर्ताको प्रमाणपत्र दियो।

त्यस्तै, लोसपाको पक्षमा १४ जना संघीय सांसद् (एक राष्ट्रिय सभा सदस्य सहित)ले सनाखत गरे। कार्यकारिणी सदस्यतर्फ १७ जनाले लोसपाको पक्षमा सनाखत गरे। सो पार्टीलाई पनि आयोगले त्यसै दिन दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो र दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो।

यसै वर्ष लोसपा पनि विभाजन भएर बृषेशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सन्तबहादुर नेपाली र कृष्णराज पौडेल लगायतका समूहले नेकपा मसाल (राजमो) विभाजन गर्‍यो। विवेकशील साझा पार्टीले पनि मिलन पाण्डेलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेपछि पार्टी विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ।

प्रदेशमा हलचल

केन्द्रीय सत्तामा उत्पन्न संघर्षको प्रभाव प्रदेशहरुमा पनि पर्‍यो। परिणामतः सातमध्ये पाँच वटा प्रदेश सरकारहरु परिवर्तन भइसकेका छन्। 

एमाले विभाजन भएकै भोलिपल्ट अर्थात् भदौ १० गते प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भीम आचार्यलाई सत्ता सुम्पिए।  तर उनको कार्यकाल लामो चल्न सकेन। उनलाई कात्तिक १६ गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले विस्थापन गरिदिए। मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत यथावत् छन्। तर उनका सत्ता सहयात्री भने परिवर्तन भइरहे। जसपाकै महन्थ ठाकुर पक्ष बाहिरिएपछि प्रदेश सरकारमा अहिले एकीकृत समाजवादी, कांग्रेस तथा माओवादी भित्रिएका छन्।

बागमती प्रदेशमा पनि यसै वर्ष दुई जना नयाँ मुख्यमन्त्री बने। सुरुवाती मुख्यमन्त्री डोरमणि पोखरेलले भदौ २ गते अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सत्ता सुम्पिए। तर, एमाले विभाजनपछि गठन भएको एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले उनलाई विस्थापन गरिदिए। पाण्डे कात्तिक ११ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। गण्डकी प्रदेशमा पनि सत्ता संकटमा परेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएर पुनः प्रधनमन्त्री नियुक्त भए। तर उनले विश्वासको मत पाउन सकेनन्। उनलाई कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलले जेठ २९ मा प्रतिस्थापन गरिदिए।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि किचलो उत्पन्न भयो। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले वैशाख १९ मा राजीनामा मात्रै दिएनन्, त्यसै दिन विवादास्पद तरिकाले नियुक्त भएर पुनः सत्ता सम्हाले। तर साउन २८ गते माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले विस्थापन गरिदिए। कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विश्वासको मत लिँदा त्यतिबेला एमालेमै रहेका माधव नेपाल पक्षका सांसद्हरुले फ्लोर क्रस गरी जोगाइदिएका थिए। त्यतिबेला कांग्रेससँग भएको सहमती अनुसार उनले सत्ता छाडे। जसअनुसार कात्तिक १६ मा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले आन्तरिक किचलोकै बीच सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिए। माधव नेपाल पक्षका सांसद्को सहयोगमा उनको पद यथावत् रह्यो। सो सरकारमा अहिले एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस पनि सहभागी भएका छन्।

प्रदेशका सरकार मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुखहरु पनि फेरिए। संघमा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि सात वटै प्रदेशका प्रमुखहरु फेरिएका छन्। जसअनुसार प्रदेश १ मा अहिले परशुराम खापुङ, मधेस प्रदेशमा हरिशंकर मिश्र, बागमती प्रदेशमा यादवचन्द्र शर्मा, गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीमान गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशमा अमिक शेरचन, कर्णाली प्रदेशमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देवराज जोशी प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका छन्।

1140x725

राष्ट्रिय सभाका निर्वाचनहरु

राष्ट्रिय सभाका लागि मात्रै २०७८ सालमा तीन पटक निर्वाचन भयो। माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेपछि कारबाहीमा परेका रामबहादुर थापा बादल र चन्द्रबहादुर खड्काको स्थानमा जेठमा दुई पटक निर्वाचन भएको थियो। साथै, रिक्त एक तिहाइको पदपूर्तिको लागि माघमा तेस्रो पटक निर्वाचन भएको हो।

बादलको स्थानमा बागमती प्रदेशमा जेठ ६ गते भएको निर्वाचनमा एमालेबाट उनी नै उम्मेदवार भएका थिए। त्यस्तै, तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट खिमलाल देवकोटा उम्मेदवार भनेका थिए। उनी एमालेको एक पक्षको नेतृत्व गरिरहेका माधवकुमार नेपाल निकट हुन्। त्यस्तै, नेमकिपाका तर्फबाट कृष्ण तामाङ उम्मेदवार भए। देवकोटा विजयी भए। जेठ १७ मै लुम्बिनी प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा एमालेबाट चन्द्रबहादुर खड्का स्वयं उम्मेदवार भए। उनलाई गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसका उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेय उम्मेदवार भए। पाण्डेय विजयी भए।

यसै वर्ष फागुन २० पछि रिक्त हुँदै गएको २० मध्ये १९ पदका लागि माघ १२ गते निर्वाचन भयो। जसमा सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाएका थिए। त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा एमाले र लोसपाबीच तालमेल भएको थियो। जसमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरुले १८ स्थानमा र एमाले उम्मेदवारले एक स्थानमा जित हासिल गरे।

राष्ट्रपतिबाट मनोनित गरिनुपर्ने एक जनामा पनि चैत २५ गते मनोनयन भएको छ। रामनारायण बिडारीको स्थानमा नारायणप्रसाद दाहाललाई मनोनित गरिएको हो।

अहिले राष्ट्रिय सभामा एमालेका १७, नेपाली कांग्रेसका १०, माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपाका ३, लोसपाका १, राजमोका १, स्वतन्त्र १ जना छन्। त्यसबाहेक ३ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित छन्। 

1140x725

महाधिवेशन वर्ष

२०७८ साललाई महाधिवेशनकै वर्ष मान्न सकिन्छ। किनकि, यस थुप्रै प्रमुख पार्टीहरुले महाधिवेशन गरे। नेकपा माले, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा राप्रपाले समेत महाधिवेशन गर्न भ्याए।

यस वर्ष एमालेले दुइटा महाधिवेशन गर्‍यो। असोजमा विधान महाधिवेशन र मंसिरमा राष्ट्रिय महाधिवेशन। असोज १५ देखि १७ सम्म चलेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा एमालेले ६ हजार ३४७ प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको बताइएको थियो। महाधिवेशनमा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन र विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिए। १० समूह गठन गरेर गरिएको छलफलको निष्कर्षपछि प्रस्तावहरु केही संशोधनसहित पास भएका थिए। यस महाधिवेशनबाट पारित भएको सांगठनिक संरचनाको स्वरुपलाई एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको क्रममा संशोधन गरिएको थियो।

मंसिर १० गतेदेखि एमालेले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो। चितवनको नारायणी किनारमा उद्घाटन सत्र र सौराहमा बाँकी कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। महाधिवेशनबाट केपी ओलीलाई नै पुनः अध्यक्ष निर्वाचित गरिएको थियो। उनीसँग भीम रावलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसले पनि यसै वर्ष मंसिरमा महाधिवेशन गर्‍यो। मंसिर २४ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा उद्घाटन भएको महाधिवेशन मूलतः नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भयो। उसले नीति महाधिवेशन बेग्लै गर्ने गरी मंसिर २४ देखि २६ सम्मका लागि तोकिएको चौधौं महाधिवेशनलाई नेतृत्व चयनमा मात्रै केन्द्रित गरेको थियो। यस महाधिवेशनबाट सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै पुनः निर्वाचित भएका थिए। पहिलो चरणको निर्वाचनमा देउवा, शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिह, विमलेन्द्र निधि तथा कल्याण गुरुङ प्रतिस्पर्धी भएका थिए। तर, पहिलो चरणमा कसैले पनि ५० प्रतिशत मत कटाउन नसकेपछि दोस्रो चरणमा देउवा र कोइरालाबीच प्रतिस्पर्धा भयो। र देउवा सभापतिमा निर्वाचित भए।

नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि पुस ११ गतेदेखि महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो। सुरुमा प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनिए पनि पुस १० गते बसेको उसको स्थायी समिति बैठकले महाधिवेशनमा रुपान्तरित गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि रातारात राष्ट्रिय सम्मेलन राष्ट्रिय महाधिवेशनमा परिणत भएको थियो। यो महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले '२१औँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो' नामको राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसमाथि २५ वटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो। प्रचण्डको प्रतिवेदनमाथि राम कार्कीले पुरक प्रतिवेदन र लेखनाथ न्यौपानेले फरक मत राखेका थिए। महाधिवेशनले केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित गर्नुपर्ने भए पनि प्रचण्डले नाम पढेर प्रस्ताव गरेका थिए। उनले प्रस्तुत गरेको अपूर्ण कमिटीलाई अनुमोदन गर्दै महाधिवेशन सकिएको थियो। सोही कमिटीको पुस १९ को बैठकबाट प्रचण्ड पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। पार्टीमा अन्य पदाधिकारी भने अझै चयन भएका छैनन्।

नेकपा मालेको आठौं महाधिवेशन कात्तिक २७ देखि २९ सम्म चलेको थियो। माले महासचिव सीपी मैनालीले चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी कला मन्दिरमा उद्घाटन गरेको महाधिवेशनको बन्दसत्र पनि सोही ठाउमा भएको थियो। महाधिवेशनले विभिन्न दस्तावेजहरु पारित गर्नुका साथै मैनालीलाई नै महासचिवमा निरन्तरता दियो। माले महाधिवेशनले अहिलेको संसदीय व्यवस्था असफल भएको निष्कर्ष निकाल्दै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अजेण्डा पारित गर्‍यो। केन्द्र, जिल्ला र पालिका कार्यकारी रहेको आधारभूत संघीयता बनाउने र धर्मनिरपेक्षता हटाउने अजेन्डा पनि पारित गर्‍यो।

राप्रपाको महाधिवेशन पनि मंसिर १५ गतेदेखि सुरु भयो। १८ गते भएको निर्वाचनमा अध्यक्षका लागि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देन उम्मेदवार बनेका थिए। जसमा लिङ्देन विजयी भए। कमल थापाले निर्वाचनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको चलखेल भएको बताए। त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो। तर लिङ्देनले बेवास्ता गरिदिए। राप्रपाबाट थापाको बहिर्गमनको एउटा कारण यही भयो।

1140x725

संसद् अवरोधमा एमालेको रेकर्ड!

एमालेको नाममा एउटा रेकर्ड थियो- २०५७ सालमा एउटा अधिवेशनभर अवरोध। २०५७ फागुन २६ गतेदेखि सुरु भएको १९औँ अधिवेशन चैत २३ गतेसम्म चल्यो। त्यसबीचमा २४ दिन बैठक बोलाइएको थियो। २४ दिनमा २५ वटा बैठक बसेका थिए। २१ वर्षपछि एमालेले आफ्नो त्यो रेकर्ड पनि तोड्यो। उसले लगातार दुई वटा अधिवेशन अवरोध गरिदियो। त्यो पनि सक्रिय विरोध र नाराबाजीका साथ।

संसद् अवरोध गर्ने कारणचाहिँ माधव नेपालसहित १४ सांसद्लाई कारबाही गरिएको प्रसंगबाट सुरु हुन्छ। नेपाल पक्षले पार्टी विभाजन गर्ने निश्चित भइसकेपछि र सरकारले पनि सजिलो प्रावधान सहितको अध्यादेश सिफारिस गरेपछि एमालेले भदौ १ गते संसद् सचिवालयमा जानकारी पत्र दर्ता गरायो। माधव नेपाल सहित १४ सांसद्लाई पार्टीबाट निष्काशन गरिएको भन्दै उनीहरुलाई सांसद् पदबाट मुक्त गर्नका लागि सूचना टाँस गर्नका लागि सो पत्र दर्ता गराइएको थियो। पत्रमा ती सांसद्हरुलाई साउन २५ गते नै पदमुक्त गरिएको उल्लेख थियो। तर सभामुखले तत्कालै सूचना टाँस गरिदिएनन्। भदौ २ गते जारी भएको अध्यादेश अनुसार माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी दर्ता गर्न भ्यायो। भदौ ९ गते त सो पक्षले दल दर्ताको प्रमाणपत्र नै पायो। 

आफ्नो पार्टी विभाजनको विरुद्धमा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दायर गर्‍यो। अर्कोतिर, सभामुखलाई एमाले विभाजनको मतियार भन्दै संसद् अवरोध गर्न थाल्यो। उसको यही आक्रोशको सिकार भएका थिए दुई वटा अधिवेशन। भदौ २३ गते देखि सुरु भएको संघीय संसद्को अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका १३/१३ बैठक बसेका थिए। त्यस्तै मंसिर २८ बाट सुरु भएको अर्को अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ पटक बसेको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक भने जम्मा दुई वटा बस्यो। 

भदौ २३ गते देखि चलेको प्रतिनिधि सभाको नवौं र राष्ट्रिय सभाको दशौँ अधिवेशन कात्तिक १२ गते सम्म कायम भएको थियो। त्यो अवधि ५२ दिनको थियो। तर सरकारले कात्तिक ११ गते नै निर्णय गरेको हुनाले ५१ दिनसम्म एमालेको अवरोध रहेको मान्न सकिन्छ। मंसिर २८ देखि चैत १ गतेसम्मको अवधि ९२ दिनको रह्यो। यसरी अघिल्लो अधिवेशनका ५१ र यस अधिवेशनका ९२ गरी एमालेले १४३ दिनसम्म संसद् अवरोध गरेको थियो।

दुवै अधिवेशनमा एमालेका सांसद्हरुले सक्रियतापूर्वक अवरोध गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाका सबै बैठकमा रोस्ट्रम घेरेका थिए, राष्ट्रिय सभामा भने यथास्थानमा उठेर सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए। तर, उनीहरुको अवरोधले कुनै परिणाम ल्याएन। न सभामुखलाई पदमुक्त गराउन सके, न त राजनीतिक निकासको अन्य कुनै बाटो पत्ता लाग्यो। बरु अवरोधकै बीच सरकारले कतिपय बिजनेस अगाडि बढायो।

कमल थापाको राप्रपा परित्याग

राप्रपाको महाधिवेशनमा अध्यक्षमा पराजित भएदेखि असन्तुष्ट रहेका कमल थापाले माघ २५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपा परित्याग गरेको जानकारी गराए। ‘अत्यन्त भारि तथा पीडाबोधका साथ मैले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अगल हुने निर्णय गरेको छु। पार्टीभित्र देखापर्न थालेको सैद्धान्तिक विचलन तथा गलत प्रवृत्तिलाई सुधार गरेर मेरो बाँकी क्रियाशील राजनीतिक जीवन पार्टीभित्रै बिताउने र पार्टीमै रमाउने उत्कट चाहना भएता पनि आफ्नो कुराको सुनुवाइ नहुने भएपछि मैले यो अप्रिय निर्णय लिन बाध्य भएको छु’, थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

महाधिवेशनको निर्वाचनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षप गरेर आफूलाई पराजित गरिदिएको भन्दै थापाले सो घटनाको पार्टीले छानबिन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए। तर पार्टीले भने त्यसलाई वास्ता गरिरहेको थिएन। साथै, उनले नयाँ अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको पार्टी सञ्चालन शैलीप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

माघ २४ गते थापाले आफू पक्षीय नेताहरुको काठमाडौंको सुकेधारामा भेला गरेर स्थानीयतहको निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुअघि नै आफूले उठाएका मागहरु पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए। माग पूरा नभए नयाँ यात्राको थालनी गर्ने उनको भनाइ थियो।

माघ २४ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९ वैशाख ३० का लागि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियो। भोलिपल्टै थापाले पार्टीबाट अलग भएको सार्वजनिक गरे।

तर थापाले लामो समय पार्टीविहीन भएर बस्नुपरेन। थापाले एकीकरणका नाममा पहिल्यै आफू नेतृत्वको राप्रपा नेपाललाई पनि राप्रपा बनाएका थिए। त्यतिबेला राप्रपा नेपालमै रहेर त्यसको अध्यक्षता गरिरहेका लाक्पा तामाङले उनैलाई अध्यक्षता सुम्पिए। ‘एक दिन यस्तो अवस्था आउने छ तथा कमल थापालाई फेरि राप्रपा नेपालको आवश्यकता पर्ने छ मेरो सोचाइ अहिले प्रमाणित भएको छ’, लामा द्वारा फागुन १ मा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आज कमल थापाज्यूलाई उहाँको विरासतको रुपमा रहेको राप्रपा नेपालको नेतृत्व सुम्पन पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु।’

थापाले पनि सोही दिन राप्रपा नेपालको अध्यक्षको रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै भने, ‘देशको धरातलीय यथार्थ एवं सहयोगी तथा शुभचिन्तक साथीहरुको सुझावलाई मध्यनजर राख्दै हामीले राप्रपा नेपालाई पुनर्जागृत गर्ने निर्णय गरेका छौँ। केही समयको अलमलपछि फेरि हामी आफ्नो घर फर्केका छौँ।’

1140x725

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव

फागुन १ गते सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको सो प्रस्ताव बिहान ११:१० मा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो। प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरे तापनि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद् दुर्गा पौडेलले आफू पनि महाभियोगको पक्षमा रहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन्।

प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने २१ वटा आधार र कारणहरु उल्लेख गरिएको थियो। संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले फागुन १ गते दिउँसो नै राष्ट्रपतिको कार्यालय; प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय; संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाईजानकारी पत्र पठाएका थिए। पत्र प्राप्त भएपछि राणा दिउँसै सर्वोच्चबाट बाहिरिएका थिए।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले दिनभर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने कदमको बचाउ गरिरहे। प्रधानन्यायाधीश राणालाई पटकपटक अनौपचारिक रुपमा निकास दिन आग्रह गरेको तर उनी तयार नभएपछि अगाडि बढ्नुपरेको उनीहरुको अभिव्यक्ति थियो।

केपी ओली निवास बालकोटमा त्यसैदिन साँझ बसेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले महाभियोग प्रस्तावलाई गम्भीर षडयन्त्र भन्दै संसदीय प्रक्रियाबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय लियो। अर्कोतिर एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमै राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई एमाले विरुद्ध भएको भन्न भ्याए। फागुन १४ गते एमाले आबद्ध कानुन व्यवसायीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने- 'यो (राणाविरुद्धको महाभियोग) किन ल्याएको भन्दा एमाले विरुद्ध ल्याएको हो, एमालेका विरुद्ध।'

फागुन २२ गतेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्‍यो। जसमा एमालेले पनि सहभागिता जनाएको थियो। समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल; कांग्रेसबाट मिन बहादुर विक र रामबहादुर विष्ट; माओवादीबाट यसोदा सुवेदी र रेखाशर्मा; नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का; जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्य रहे।

महाभियोग प्रस्ताव फागुन २९ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस भयो। प्रस्तावक मध्येका एक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रस्ताव पेस गर्दै भनेका थिए- 'त्यो प्रस्ताव यो सदनबाट स्वीकृत होस्। र महाभियोगमार्फत कार्यक्षमताको अभाव देखिएको, न्यायिक आचरणको अभाव देखिएको र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्न नसक्ने प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरियोस् भन्ने आशा अपेक्षाका साथ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ।'

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो प्रस्तावमाथि सभाको आगामी बैठकमा छलफल हुने जानकारी गराएका थिए। र चैत १ गतेका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। तर, चैत १ गतेको बैठक बस्नुअघि नै सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदियो। महाभियोग प्रस्ताव त्यत्तिकै रोकियो।

1140x725

एमसीसी!

२०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको एमसीसीका सन्दर्भमा त्यसयता विवाद रहँदै आएको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधिसभामा टेबल गरेर पारित गर्न खोजे पनि नसकेको सो सम्झौता २०७८ फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतालाई टेबल गरेका थिए।

सत्ता गठबन्धनका दलहरुभित्रै सहमति नरहेको सो सम्झौता टेबल गर्नको लागि फागुन ८ गते बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सहमति जुटाएको थियो। त्यसै दिनको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमामा ओवादी केन्द्रका तीन सांसद्ले लिखित असहमतिपत्र बुझाएको भए पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सम्झौतालाई टेबल गर्न समय दिएका थिए।

मन्त्री कार्कीले एमसीसी टेबल गरिरहँदा नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा व्यापक प्रदर्शन भएको थियो। प्रहरीले निरन्तर अश्रुग्यास र पानीको फोहरा प्रहार गरेको थियो। सदनभित्रै पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेमकिपा, राजमोका सांसद्हरुले आफ्नै सिटमा उठेर विरोध जनाएका थिए। एमालेका सांसद्हरुले सधैंझैँ वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहेका थिए। एमालेका सांसद भीम रावलले भने सिटमै उभिएर विरोध जनाएका थिए।

त्यसपछिका केही दिन प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच निकै संवादहरु भए। सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच संवाद हुनु स्वभाविक नै हो। तर, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुमा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस मात्रै थियो। त्यसका लागि उसले एमालेसँग तारन्तर छलफल गर्‍यो। एमाले र माओवादीबीच पनि संवाद भयो।

कांग्रेस र एमालेबीच एमसीसी पारित गर्ने सहमति जुटेमा सत्ता गठबन्धन भत्किने मात्रै होइन, सभामुख लगायतका पद माओवादीले गुमाउनुपर्थ्यो। एकीकृत समाजवादीले पनि सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा पार्टी निर्माणमा असर पर्थ्यो। आफ्नै प्रतिस्पर्धी एमालेसँग सत्ता गठबन्धन गर्दा कांग्रेसलाई कठिनाइ थियो। नजिकिँदै गरेको चुनावमा प्रमुख प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने दलसँग सत्ता सहयात्रा गर्नुपर्दा अन्य दलसँगकै गठबन्धन उचित थियो। तर, एमसीसी पास गर्नैपर्ने दबाबमा रहेको ऊ जस्तोसुकै विकल्पमा अघि बढ्न तयार देखिन्थ्यो।

अन्ततः सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच एमसीसीलाई व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गर्ने सहमति बन्यो। सत्ता गठबन्धनका दलहरुबीच सहमति भएपछि १५ गतेको बैठकले सम्झौतालाई बहुमतले अनुमोदन गर्‍यो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नेपालको संविधानको धारा २७९ तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम २३० बमोजिम एमसीसी सम्झौता र प्रतिनिधिसभाबाट जारी गरिने उक्त सम्झौतामाथिको प्रस्तावित 'व्याख्यात्मक घोषणा' लाई अनुमोदन गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए। सोही अनुसारको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको ध्वनि मतले पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले १२ बुँदे 'व्याख्यात्मक घोषणा' पारित गरेको थियो।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को नाराबाजी जारी थियो। सभामुखले प्रस्तावको पक्षमा हुन्छ र हुन्न भनेर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पनि नेमकिपाका सांसद् प्रेम सुवाल, राजमोकी सांसद् दुर्गा पौडेल तथा एमालेका सांसद भीम रावलले सिटबाट उठेर विपक्षमा मत दर्ज गराएका थिए। तर, हुन्छ भन्नेमा बहुमत रहेकाले सो प्रस्ताव पारित भएको थियो।

फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल भएदेखि सडक संघर्ष पनि चर्किएको थियो। विशेषगरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताहरु सडकमा उत्रिएका थिए। जसको कारण नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दैनिक जसो रणमैदान बनेको थियो।

नेपाल लाइभमा प्रकाशित । https://nepallive.com/story/277876